महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४१ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ [ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१३
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-७
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. २९८.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
वाचा :-----(१) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र.३४-अ-२, दिनांक १२ मे, २०१५.
(२) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र.३४-अ-२, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५.
(३) म. शा. महसूल व वनविभाग यांचे परिपत्रक क्र. एलक्युएन-०१-२०१७-प्र. क्र.१२-भाग-अ-२-मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७.
खाजगी क्षेत्रातील जमिन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत.
जाहीर नोटीस
क्रमांक मं.अ.-उपजिभूसं-लसिंकामे-कावि-३५०-२०२५.----
ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी निम्न पेढी प्रकल्पाचे प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. ०३-२०१५-प्र.क्र.३४-अ-२, दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन (१) अ.-एक-१ (१७४३).
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत त्यांचे कार्यालयीन पत्र जा. क्र. ११८९-रेशा-सरळखरेदी भूसंपादन-२०२५, दिनांक १२ मार्च, २०२५, नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव १०-४७-२०२४-२०२५, मौजा ततारपूर (गावठाण), ता. जि. अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ७६३४.०० चौ. फु. चा प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अमरावती यांचे पत्र जा. क्र. २३०७-भूमापन-भूसंपादन-कावि- ३९३-२०२५, दिनांक ०३ एप्रिल, २०२५, नुसार सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल ६२८०.६४ चौ. मी. चा प्राप्त झालेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र. अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-१५१-२०२५, दिनांक २५ मार्च, २०२५, अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वनविभाग क्र. एलक्युएन-०१-२०१७-प्र.क्र.१२-अ-२, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
त्याअर्थी, आता ;
(१) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती तथा सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय समिती अमरावती याद्वारे.----
अनुसूची (एक)
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे.
आणि ;
अनुसूची (दोन)
निम्न पेढी प्रकल्पाचे प्रयोजनाकरीता जमीनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादीत करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेडयुल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल.
अनुसूची (तीन)
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णत: अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे.
(१) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत.
(२) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
(३) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखडयाची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे.
अनुसूची (चार)
सरळ खरेदी प्रकरण क्र. १०-४७-२०२४-२०२५, मौजा ततारपूर (गावठाण), जि. अमरावती येथे निम्न पेढी प्रकल्पाचे प्रयोजनाकरीता समाविष्ट (खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमिनीचा तपशील
अ. क्र. भूधारकाचे नांव मालमत्ता गाव नमूना ८ अ संयुक्त मोजणी प्रमाणे संपादित क्षेत्र
क्र. प्रमाणे एकूण ------------------------------------------------------------------------------------
क्षेत्र बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र (१) (२) (३) (४)
(५)
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
१ रत्नाबाई सुभाष खोरगडे ३१ ५५.५५ ० ५५.५५ ५५.५५ २ मधुकर अमृतराव गोमासे २१ १२७.०९ १११.७८ १५.३१ १२७.०९महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ३
अनुसूची (चार)----चालू
(१) (२) (३) (४)
(५)
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
३ नरेंद्र नारायण ठाकरे २७/१ ७४.८७ ६५.९९ ८.८८ ७४.८७ ४ नारायण शामराव ठाकरे २७ ७१.९९ ६८.७२ ३.२७ ७१.९९ ५ मीना संतोष देशमुख ३०/१ ३५.३० ७.३५ २७.९५ ३५.३० ६ सुधाकर रामभाऊ गोमासे २० १२८.०२ १२८.०२ ० १२८.०२ ७ ज्ञानेश्वर नारायण धोटे २२ २१६.३७ १९३.८१ २२.५६ २१६.३७
------------ --------------- -------------- ------------ --------------
एकूण . . ७०९.१९ ५७५.६७ १३३.५२ ७०९.१९
------------ --------------- -------------- ------------ --------------
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२५.
----------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. २९९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक मं.अ.-भू.सं.-लसिंकामे-कावि-३४३-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पंरतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची " उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनूसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लघु सिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. भूसंपादन प्रस्तावाशी संबंधित कलम ११ अधिसूचना, कलम १९ अधिसूचना व प्रारूप निवाडा मंजुरी इत्यादी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे न पाठविता भूसंपादन अधिकारी यांनी स्वत:चे स्तरावर कार्यवाही करून अंतिम निवाडयासह भूसंपादनाची पूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी असे मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र. अ. का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि.३१८-२०२५, दिनांक ०८ जुलै, २०२५ अन्वये, कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार भूसंपादन प्रकरणात कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अनुसूची -- एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२४-२०२५, गाव - लाखारा, तालुका - मोर्शी, जिल्हा - अमरावती.
अनुक्रमांक गट क्रमांक/ संपादित
सव्र्हे क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ६२/१अ ० १३ ----------- एकूण . . ० १३ -----------
अनुसूची -- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:- पाक नदी प्रकल्प, ता. मोर्शी, जि. अमरावती.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- पाक नदी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतकयांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जीवनमान उंचवणार आहे.
अनुसूची -- तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहीती ---- निरंक ----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ५अनुसूची -- चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश: दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची -- पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: ---- निरंक ---
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : ---- निरंक ----
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :---- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लघु सिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमरावती :
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२५.
प्रसन्नजीत चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३००.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा :-- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२४-स-४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रिसोड यांचे कडील पत्र क्रमांक-न.भू.ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा हिवरापेन-(५३१३३०), मोहजाबंदी (५३१३७५), दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२५, प्राप्त दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-३०८४-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१-दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२४-स-४-९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रिसोड याचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा परिरक्षक भूमापक रिसोड यामध्ये मौजा हिवरापेन व मोजा मौहजाबंदी हे २ गाव नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रिसोड या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा नगर परिरक्षण भूमापन १ रिसोड यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव
(१)
(२)
वसूल करावयाची सनद फी (३)
१ हिवरापेन (५३१३३०) १,२१,९७५/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष एकवीस हजार नऊशे पंच्याहत्तर रुपये) २ मोहजाबंदी (५३१३७५) ५६,२४५/- (अक्षरी रुपये छपन्न हजार दोनशे पंचेचाळीस रुपये) दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२५.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०१.
वाचा :-- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२४-स-४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा यांचे कडील पत्र क्रमांक-न.भू.-महास्वामित्व-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा बेंबळा, ब्राम्हणवाडा, लोहारा, मोहगव्हाण, शहा, येवता, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२५, प्राप्त दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-३१६१-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१-दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२४-स-४-९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ७त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा याचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा परिरक्षक भूमापक कारंजा यामध्ये मौजा बेंबळा, ब्राम्हणवाडा, लोहारा, मोहगव्हाण, शहा, येवता हे ६ गावे नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा नगर परिरक्षण भूमापन १ कारंजा यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव
(१)
(२)
वसूल करावयाची सनद फी (३)
१ बेंबळा (५३०८७०) २,४९,१३०/- (अक्षरी रक्कम दोन लक्ष एकोणपन्नास हजार एकशे तीस रुपये) २ ब्राम्हणवाडा (५३०८९१) १,१८,२१०/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष अठरा हजार दोनशे दहा रुपये) ३ लोहारा (५३०९६८) १,६९,६०५/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष एकोणसत्तर हजार सहाशे पाच रुपये) ४ मोहगव्हाण (५३०९३२) ६९,७९५/- (अक्षरी रक्कम एकोणसत्तर हजार सातशे पंच्यान्नव रुपये) ५ शहा (५३०८६५) २,३०,०६५/- (अक्षरी रक्कम दोन लक्ष तीस हजार पासष्ठ रुपये) ६ येवता (५३०९४६) २,३५,३९०/- (अक्षरी रक्कम दोन लक्ष पस्तीस हजार तीनशे नव्वद रुपये) वाशिम :
दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५.
शिल्पा सानप, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशिम.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.