RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ११, अंक ४१] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ [पृष्ठे ५९ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2585/2025.— The Office Order referred above, is partially modified as follows :—
During the absence of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros, the charge (except charge of bail applications) of the Court of the District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros from 8th September 2025 O.H. to 11th September 2025 A.O.H. shall ramain with Shri S .S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros. Charge of Bail applications on the file of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros is hereby kept with undersigned.
Rest Part of the Order remains Unchanged.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
DR SUDHIIR DESHPANDE, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated 8th September 2025.
Sindhudurg at Oros.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Read.—(1) Application of Shri S. S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Additional Session Judge, Sindhudurg at Oros, requesting to grant him earned leave for 10 days from 11th September 2025 to 20th Septmeber 2025 with suffix holiday on 21st September 2025 and permission to leave Head Quarters from 10th September 2025 A.O.H. to 22nd September 2025 B.O.H.
(2) This Office Order E.O. No. Admn./2642, dated 11th September 2025.
(3) Application of Shri S. S. Indalkar, Adhoc District Jude-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros, requesting to grant him exemption on 21st September 2025 to attend Computer Workshop.
Order
No. Admn./2658/2025.— In view of application referred to at Sr. No. 3 above, the Office Order referred to at Sr. No. 2 above, is partially modified as follows :—
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros alongwith the charge of the Court of the District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros from 10th September 2025 A.O.H. till Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros returns to headquarter, which is already kept with him, vide Office Order referred to at Sr. No. 3 and 4 Above, shall remain wih the undersigned and thereafter till 22nd September 2025 B.O.H. shall remain with Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Rest Part of the Order remains Unchanged.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
DR. SUDHIIR DESHPANDE, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated 11th September 2025.
Sindhudurg at Oros.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ३BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Read.—(1) Application of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Session Judge, Sindhudurg,requesting to grant her earned leave for 4 days from 8th September 2025 to 11th September 2025 with permission to leave headquarters from 7th September 2025 A.O.H. to 11th September 2025 A.O.H.
(2) Service Book of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, shows 277 days earned leave at her credit.
(3) This Office Order E.O. No. Admn./2501, dated 30th August 2025.
(4) This Office Order M.O. No. Admn./4900, dated 4th September 2025.
Order
No. Admn./2563/2025.— Smt. V. S. Deshmukh. District Judge-1 and Addl. Sessions Judge. Sindhudurg is granted earned leave for 04 days from 8th September 2025 to 11th September 2025 with permission to leave headquarters from 7th September 2025 A.O.H. to 11th September 2025 A.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is reposted as District Judge-1 & Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981. Smt. V. S. Deshmukh, would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Addl. Sessions Judge. Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of District Judge-1 and Addl. Sessions Judge. Sindhudurg alongwith the charge of the Court of the Principal District and Sessions Judge. Sindhudurg which is already kept with her vide office order referred to at Sr.No.3 and the charge of the Court of the Adhoc District Judge-1 and Addl. Sessions Judge. Sindhudurg. vide letter referred to as Sr. No. 4 above, from 7th September 2025 A.O.H. to 8th September 2025 B.O.H. shall remain with Shri. R. V. Nadagadalli, 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate. Sindhudurg and the charge of the Court of District Judge-1 and Addl. Sessions Judge. Sindhudurg from 8th September 2025 O.H. to 11th September 2025 A.O.H. shall remain with Shri. S. S. Indalkar. Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Shri. R. V. Nadagadalli, 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate. Sindhudurg is hereby empowered under Section 10 (3) of the Code of Cr.P.C.. 1973 (Act 2 of 1974) to dispose off urgent applications that may be made to the Court of Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg & District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg during the period stated above.
The District Judge-1, and Addl. Sessions Judge. Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to the 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate. Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, dated 4th September 2025.
V. S. DESHMUKH, I/C Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Read.—(1) Application of Shri S. S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Additional Session Judge, Sindhudurg at Oros, requesting to grant him earned leave for 10 days from 11th September 2025 to 20th Septmeber 2025 .
(2) Telephonic message received from Shri Mulla Sr. Clerk, District Court, Kolhapur stating that 241 days earned leave at the credit of Shri S. S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Ors. (3) This Office order E.O. No. Admn./2563, dated 4th September 2025 and 2585, dated 8th September 2025.
(4) This Office order E.O. No. Admn./2584, dated 8th September 2025.
Order
No. Admn./2642/2025.— Shri S. S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros is granted earned leave for 10 days from 11th September 2025 to 20th September 2025 and permission to leave Head Quarters from 10th September 2025 A.O.H. to 20th September 2025 A.O.H..
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. S. S. Indalkar, is reposted as the Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri. S. S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros would have been continued to an officiate as Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge. Sindhudurg at Oros had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros alongwith the charge of the Court of the District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros from 10th September 2025 A.O.H. till Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros returns to headquarter, which is already kept with him, vide Office Order referred to at Sr. No.3 & 4 above, shall remain with the undersigned and thereafter till 20th September 2025 A.O.H. shall remain with Smt. V. S. Deshmukh. District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
The Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court alongwith the charge of the Court of the District Judge-1 & Additional Sessions Judge. Sindhudurg to the undersigned. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
Sindhudurg, dated 10th September 2025.
DR SUDHIIR DESHPANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg at Oros.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ५जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/५३१९/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती के. आर. पाटील, ६५ दिनांक २८ ऑगस्ट २०२५ दिनांक २७ ऑगस्ट २०२५, श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२५ व ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व र्अजित दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. तीन दिवसांची रोजीच्या सुटटया न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे रत्नागिरी यांचेकडे. *
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळनंतरपयर्ंत.
* दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत येत आहे व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपयर्ंतचा पदभार श्रीमती एस. वाय. शेख, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रत्नागिरी यांचेकडे पदभार ठेवणेत येत आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांकबी-२/५३२०/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ए. एम. अंबाळकर, २२२ दिनांक २८ ऑगस्ट २०२५ दिनांक २७ ऑगस्ट २०२५, श्रीमती ए. एस. नेवसे, जिल्हा न्यायाधीश-२, दिवस ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२५, जिल्हा न्यायाधीश-१ व व अति. सत्र न्यायाधीश, र्अजित दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. रजा. तीन दिवस र्अजित दिनांक २ सप्टेंबर २०२५, चिपळूण *
रजा.
दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतच पदभार ठेवणेत येत आहे तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. व्ही. वाय. जाधव जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे पदभार ठेवणेत येत आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ७जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/५३१८/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती व्ही. व्ही. पाटील, ३८ दिनांक २८ ऑगस्ट २०२५ दिनांक २७ ऑगस्ट २०२५ व श्री. बी. डी. तारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२५, २ रे सह न्यायाधीश (व.स्तर) व अति. मुख्य र्अजित दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ व (व.स्तर) व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रजा. तीन दिवसांची र्अजित दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी.
रजा. रोजीच्या सुटटया रत्नागिरी यांचेकडे *
दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत येत आहे तसेच दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. पी. एस. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांच पदभारासह ठेवणेत येत आहे. संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/५६९०/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज, अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एस. एम. चव्हाण, १३९ दिनांक २८ सप्टेंबर २०२५ . . . . . . श्री. डी. जी. म्हस्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५ चे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, परिवर्तीत दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ कार्यालयीन वेळेपासून (व.स्तर) व वर्ग-१, खेड. रजा. चार दिवस ते
न्यायदंडाधिकारी
परिवर्तीत रजा. दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ चे वर्ग-१, खेड.
कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ९जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/५५४३/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज, अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आला होता :------
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/ र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. व्ही. तोकले, २४ दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ . . . . . . श्री. जी. एस. दिवाण, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, खेड. परिवर्तीत दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, खेड.
रजा. पयर्ंतची सहा दिवस ते
परिवर्तीत रजा. दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या
कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/५७४५/२०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज, वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती व्ही. व्ही. पाटील, २१२ दिनांक १८ ऑगस्ट २०२५ . . . . . . श्री. बी. डी. तारे,
न्यायदंडाधिकारी, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर व अति. मुख्य परिवर्तीत दिनांक २२ ऑगस्ट २०२५ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रजा. या पाच दिवसांची ते रत्नागिरी.
परिवर्तीत रजा. दिनांक २३ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे रत्नागिरी.
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना देण्यात यावी. तसेच आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५.
(सही)/- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ११जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/५७१७/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ए. एम. अंबाळकर, २१९ दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ दिनांक २१ सप्टेंबर २०२५, श्री. एस. जी. बांवकर,
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ जिल्हा न्यायाधीश-२, दिवस ते रोजीची सुट्टी व अति. सत्र न्यायाधीश, र्अजित दिनांक २० सप्टेंबर २०२५ दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. रजा. पयर्ंतची तीन दिवस कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते रत्नागिरी *
र्अजित रजा. दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* यांचेकडे दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत येत आहे. तसेच दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. व्ही. वाय. जाधव, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे ठेवणेत येत आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५.
(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६४४४/२०२५.— श्रीमती एस. एस. देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०२५ व दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवनागीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. देशमुख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस देशमुख, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६४३७/२०२५.— डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ रोजीची दोन दिवसाची र्अजित रजा दिनांक १३ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक १४ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे दुसरा शनिवार रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ १३जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६४३८/२०२५.— श्री. आर. एन. चव्हाण, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. एन. चव्हाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. एन. चव्हाण, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. एन. चव्हाण, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६४३९/२०२५.—श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ अशी पाच दिवसाची र्अजित रजा दिनांक ७ सप्टेबर २०२५ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२५ रोजीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६४४०/२०२५.— श्री. डि. ए. कोठलीकर, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांची दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. डि. ए. कोठलीकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डि. ए. कोठलीकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. डि. ए. कोठलीकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६४४१/२०२५.— श्रीमती ए. एस. बडगुजर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक ५ सप्टेंबर २०२५, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक ७ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे ईद, अनंत चतुर्दशी व रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर २०२५ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. एस. बडगुजर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ १५जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६४४२/२०२५.— श्री. डि. एम. झाटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२५ रोजीची पाच दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक २१ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. डि. एम. झाटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डि. एम. झाटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. डि. एम. झाटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६४४३/२०२५.— श्री. डि. एम. झाटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ रोजीची चार दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. डि. एम. झाटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डि. एम. झाटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. डि. एम. झाटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६३२८/२०२४.— श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ अशी पाच दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ७ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२५ रोजीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवनागीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३२७/२०२५.— श्री. एस. एन. नाईक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ रोजीची एक दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एन. नाईक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ १७जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३२६/२०२५.— श्री. एस. एन. नाईक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २८ ऑगस्ट २०२५ रोजीची एक दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एन. नाईक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३२५/२०२५.— श्रीमती एस. एस. देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांची दिनांक २९ जुलै २०२५ व दिनांक ३० जुलै २०२५ अशी एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. देशमुख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३३१/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २८ जुलै २०२५ ते दिनांक ३० जुलै २०२५ रोजीचे तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३३०/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १० जून २०२५ ते दिनांक १३ जून २०२५ रोजीचे चार दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १४ जून २०२५ व दिनांक १५ जून २०२५ रोजीचे र्अजित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. यु. जागुष्टे यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ १९जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३२९/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २० जून २०२५ व दिनांक २१ जून २०२५ रोजीची दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६३२४/२०२५.— डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ रोजीची एक दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३३२/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १६ जुलै २०२५ रोजीची एक दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. यु. जागुष्ट,े हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३९५/२०२५.— श्री. एस. आर. उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल-रायगड यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक ४ सप्टेंबर २०२५ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. आर. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल-रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. आर. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल-रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. आर. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ २१जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३९४/२०२५.— श्री. एस. आर. उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल-रायगड यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५ अशी २ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १४ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १४ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. आर. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल-रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. आर. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीतील रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल-रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. आर. उगलेे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६३९६/२०२५.— श्री. एम. डी. सैंदाणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०२५ व दिनांक २२ ऑगस्ट २०२५ रोजीची २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एम. डी. सैंदाणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२५ सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीबी-४३२५/युओआर-५/प्र.क्र.५२/२०२५/नवि-११.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या तरतुदींनुसार बृृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकारक्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आलेला आहे) नियोजन प्राधिकरण आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे पारिशिष्ट-अे मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ; आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावलीमधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून) मंजूरी प्रदान केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्तनियमावलीमधील काही तरतुदींच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे या करिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(१०) मध्ये ' झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी पुर्नविकास योजनेसंबंधी ' तरतूद आहे व सदर विनियम ३३(१०) च्या उपखंड ९.१ मध्ये ' कॉर्पस फंड ' बाबत तरतुदी दिल्या आहेत. सदर तरतुदीनुसार, जमिनमालक/विकासक/गृहनिर्माण संस्थेने प्रत्येक सदनिका/युनिटसाठी रु. ४०,०००/- किंवा नियोजन प्राधिकरणाने वेळोवेळी ठरवलेली रक्कम ' कॉर्पस फंड ' करिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे जमा करणेबाबत तरतूद आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) यांनी गृहनिर्माण विभागास सादर केलेल्या दिनांक २९ जानेवारी २०२५ रोजीचे पत्रामध्ये उंच इमारतींमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अधिक चांगल्या प्रकारच्या उपाययोजना करता येण्याच्या दृष्टीने इमारतींचे उंचीनिहाय ' कॉर्पस फंड ' चे रकमेमध्ये बदल करण्याबाबत उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(१०) चे उपखंड ९.१ मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, शासन गृहनिर्माण विभागाने उक्त प्राधिकरणाने विनंती केल्यानुसार उक्त नियमावलीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याबाबत शासन नगरविकास विभागास विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विनंती विचारात घेता, उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(१०) चे खंड ९.१ मध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्यानुसार फेरबदल करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासन नगरविकास विभागाचे मत झाले आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे) ;
आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाया व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ २३ आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उप संचालक, नगररचना, बृृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल; परिशिष्ट (शासन नगरविकास विभाग सूचना क्रमांक टीपीबी-४३२५/युओआर-५/प्र.क्र. ५२/२०२५/नवि-११, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ सोबतचे परिशिष्ट
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा/नियम) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 22nd September 2025.
Notice
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPB-4325/UOR-5/CR-52/2025/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;
And Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion Regulations -2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Regulations ") with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 ; And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ; And whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dt. 21/09/2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance) in the said Regulation ; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation ;
And Whereas, Regulation 33(10) of the said Regulations stipulates about ' Redevelopment for Rehabilitation of Slum Dwellers ' and Clause 9.1 of Regulation 33(10) stipulate about ' Corpus fund '. As per this provision, an amount of Rs. 40,000/- or such an amount as may be decided by the Planning Authority from time to time per tenement/unit is to be deposited by the owner/developer/ society to the Slum Rehabilitation Authority ;
And Whereas, the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority (hereinafter referred to as " the said Authority ") vide his letter dated the 29th January 2025 addressed to the Government in Housing Department has requested to make modification in Clause 9.1 of 33(10) of the said Regulations in the amount of Corpus fund with respect to height of the buildings so as to provide better safety provisions in the buildings ; And Whereas, the Government in Housing Department has requested the Government in Urban Development Department to do necessary modifications as requested by the said Authority ;
And whereas, in view of the above said request, the Government in Urban Development Department is of the opinion that in the public interest, it is expedient to modify the Clause 9.1 of 33(10) of the said Regulations as specifically described in the Schedule attached herewith (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ").
Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the Proposed Modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, (hereinafter referred to as " the said period ") to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections / suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised as an " officer " on the behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ २५Schedule
Accompaniment to the Government in Urban Development Department
Notice No. TPB-4325/UOR-5/C.R. 52/2025/UD-11, dated 22nd September 2025.
This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
AMAR PATIL, Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५ अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१९२२/११५१/प्र.क्र.१०/२३/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ४० चे उप-कलम (१) नुसार शासन, नगरविकास विभागाचे अधिसूचना क्र.सीआयडी/१९८९/५०८/सीआर-८०/८९/नवि-१०, दिनांक २९ मार्च १९८९ अन्वये त्यासोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मौ.औरस (बुु.), रानबांबुुळी व आनाव या गावातील क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र (सिडको) ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठीचे नियोजन प्रस्ताव उक्त अधिनियमाचे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक सीआयडी/१९९२/४९३/प्र.क्र.९२/नवि-१०, दिनांक १३ नोव्हेंबर १९९२ अन्वये मंजूर केले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियोजन प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९९७/अनौंसं ६६/प्र.क्र.८७(II)/९७/ नवि-१२, दिनांक २ एप्रिल, १९९८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ मधील उप-कलम (२) सह (७) मधील तरतुदीनुसार उक्त नवनगराकरिता सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२३ चे उप-कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९९७/अनौंसं ६६/प्र.क्र.८७(I)/९७/नवि-१२ दिनांक २ एप्रिल, १९९८ अन्वये मौ. ओरोस (बुु.), मौ. रानबांबुळी व मौ.आनाव, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग येथील क्षेत्र नवीन नगर म्हणून निर्देशित केले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नवनगर असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर नियोजन प्रस्तावातील भूखंड क्र.६७ क्षेत्र सुमारे १०.९२ हे.आर. ही जमीन (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) " ऑरचर्ड " याकरीता आरक्षित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमिनीपैकी अंदाजे १०.०० हे. क्षेत्र " ऑरचर्ड " मधून " वगळून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय " याकरीता आरक्षित ठेवणेबाबतचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन शासन याद्वारे :-----
सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील उक्त प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त नियोजन प्रस्तावाच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;
नोंद
" सिंधुदूर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर नियोजन प्रस्तावामधील " ऑरचर्ड "
म्हणून दर्शविलेल्या भूखंड क्र.६७ क्षेत्र १०.९२ हे.आर.पैकी सुमारे ५.०० हे.आर. क्षेत्र वगळण्यात येत आहे व असे वगळण्यात
आलेले क्षेत्र सोबतच्या भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्र. ६७अ-" शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय" या
करिता आरक्षित करण्यात येत."
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ २७२. सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. ३. सदरची अधिसूचना आणि प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
(i) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. (ii) सहाय्यक संचालक नगररचना, सिंधुदुर्ग शाखा, सिंधुदुर्ग. (iii)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग.
४. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 19th September 2025.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPS-1922/1151/C.R.10/23/UD-12.— Whereas,the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) had been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as the " said Special Planning Authority ") under the provisions of sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") for the area of villages Oras (Bk.), Ranbambuli and Anav, Tal. Kudal, Dist. Sindhudurg as described in the schedule, by the Government of Maharashtra vide Urban Development Department Notification No.CID/1989/508/C.R.80/89/ UD-10, dated the 29th March 1989 ;
And whereas, the Planning Proposal of the said Special Planning Authority has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 40 of the said Act vide Notification No. CID/1992/ C.R.92 / UD-10, dated the 13th November 1992 (hereinafter referred to as the " said planning proposals ") ;
And whereas, the Government in the Urban Development Department Notification No. TPS. 1997/UOR-66/C.R.87(II)/97/ UD-12, dated the 2nd April 1998 under sub-section (2) read with sub-section (7) of section 113 has constituted the Sindhudurg Nagari New Town Development Authority for the said New Town (hereinafter referred to as " the said Authority ") ;
And whereas, the Government in the Urban Development Department Notification No. TPS. 1997/UOR- 66/C.R.8701/97/ UD-12, dated the 2nd April 1998 under sub-section (1) of section 113 of the said Act, has designated the area from villages Oras (Bk.), Ranbambuli and Anav, Tal. Kudal, Dist. Sindhudurg as Sindhudurg Nagari New Town (hereinafter referred to as the "said New Town") ;
And whereas, in the said sanctioned Planning Proposal, Plot No.67 an area admeasuring about 10.92 Ha (hereinafter referred to as " the said land ") is reserved for " Orchard " (hereinafter referred to as " the said Reservation ").
And Whereas, the said authority after following the legel procedure under sub section(1) of section 37 of the said act, and has submitted a proposal for Modification in the said land about 10.00 Ha.Are area deleted form " Orchard " and to reserve for " Government Medical College " vide letter dated 24th Februray 2022 for the approval of the Government ( hereinafter referred to as " the said proposed modification ") ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, it is necessary to sanction the said proposal with some changes ;
Now therefore, in exercise of the power conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby :—
Sanction the said Proposed Modification in the Notified area of the Sindhudurg Nagari New Town Development Authority with some changes as described below, in the schedule ofमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ २९ modification appended with the said notification of the said planning proposals after the last entry the following new entry shall be inserted viz :—
ENTRY
" Land area admeasuring 5.00 Ha from the land bearing Plot No.67 admeasuring 10.92 Ha
shown as "Orchard" in the Sanctioned Planning Proposals of Sindhudurg Nagari New Town
Development Authority Notified area is deleted and land so deleted is shown as reservation No.67A
reserved for " Government Medical College " as shown on the part plan attached."
2. Fixes the date of publication of this Notification in the Government Gazette as the date of coming into force of this notification.
3. A Copy of the Notification & Part plan showing Sanctioned Modification shall be made available for inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—
(i) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(ii) The Chief Executive Officer, Sindhudurg Nagari New Town Development Authority, Sindhudurg.
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Sindhudurg Branch, Sindhudurg.
4. This Notification shall also be made available on the Government website at www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
V. G. MORE,
Section Officer.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५ आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६,
क्रमांक टीपीएस-१२२४/१४५१/प्र.क्र.४०/२५/नवि-१२.----ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र.३ ते ७ ची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०८/ २८८४/प्र.क्र.१३९/०९/नवि-१२, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१२/४५८/प्र.क्र.१४८/१२/नवि-१२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख " उक्त मंजूर विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील मौजे गौरीपाडा येथील सव्र्हे क्र.२४/१/अ क्षेत्र सुमारे ५२००.०० चौ.मी. ही जमीन (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) "आ.क्र. २२८-म.रा.वि.म.(MSEB) " याकरीता आरक्षित असून (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे.) या आरक्षणाकरीता महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ हे समुचित प्राधिकरण आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त समुचित प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, गुरु आशिष कॉर्पोरेशन यांचे भागीदार यांनी शासनास दिनांक २६ जुलै २०२४ रोजीच्या पत्राने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने उक्त समुचित प्राधिकरणाने दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त आरक्षण रद्द करणेबाबत ना-हरकत दाखला प्रदान केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण वगळणेच्या प्रस्तावास उक्त अधिनियमाच्या कलम ५०(२) मधील तरतुदीनुसार मंजूर करणे उचित आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय दिनांक २० एप्रिल २०१६ नुसार आता स.क्र. २४/१/अ या जमीन धारकांनी त्यांचे मालकीच्या क्षेत्रासाठी प्रचलित वर्ाषिक मुल्यदर तक्त्यानुसार येणाया जमीन मुल्याच्या ५% दराने येणाया रक्कमेपैकी शासन देय असलेल्या ५०% अधिमुल्याची रक्कम २७,३०,०००/-(रुपये सत्तावीस लक्ष तीस हजार मात्र) सहायक संचालक नगररचना, ठाणे शाखा कार्यालय यांचेमार्फत शासकीय कोषागारात चलन क्र. GRN-MH ००६९८१११७२०२५२६P, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली रक्कम रुपये २७,३०,०००/-(रुपये सत्तावीस लक्ष तीस हजार मात्र) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचेकडे पावती क्र. AC १४७६०, दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ रोजी भरणा केला आहे ;
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उक्त आरक्षण वगळणेचा प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनेमधील फेरबदलाचा अनुसूचीमधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.
नोंद
" कल्याण-डोंबिवली शहराच्या मंजूर विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे-गौरीपाडा येथील सव्र्हे क्र.२४/१/अ मधील सुमारे ५२००.०० चौ.मी. क्षेत्र " आ.क्र. २२८- म.रा.वि.म.(MSEB) " यामधून वगळण्यात येत आहे. " २. सदरचे आदेश शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. ३. उक्त अधिनियमाचे कलम ५०(३) मधील तरतुदीनुसार उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार लगतच्या जमिनीवर अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीन मालकांना उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ३१४. सदरचे आदेश व भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
(i) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मबई. (ii) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. (iii) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.
५. सदर आदेश हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 19th September 2025.
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPS-1224/1451/CR-40/25/UD-12.— Whereas, the Development Plan for Sector No. 3 to 7 of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation has been sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1208/2884/C.R.139/09/UD-12, dated 4th April 2012 and has came into force with effect from dated 1/6/2012 and the Excluded part of the Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1212/458/C.R.148/12/UD-12, dated 4th August 2016 and has came into force with effect from dated 4th August 2016 (hereinafter jointly referred to as " the said Sanctioned Development Plan ") ;
And whereas, in the said sanctioned Development Plan, land bearing S.No.24/1/A of village Gauripada an area admeasuring about 5200.00 sq.m. (hereinafter referred to as " the said land ") is reserved for " Maharashtra State Electricity Board (MSEB)" as Site No.-228 (hereinafter referred to as " the said Reservation ") and for this Reservation Maharashtra State Electricity Board (MSEB) is the Appropriate Authority (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority ") ;
And whereas, the Partner of Guru Ashish Corporation made request to Government and the said Appropriate Authority submitted there No objection certificate for deletion of land under said reservation on dated 13th October 2024 ;
And whereas, after consulting the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune and after making necessary enquiries the Government is of the opinion that the said proposal of deletion of reservation in the said Development Plan is necessary to be sanctioned under section 50(2) of the said Act ;
And whereas, as per Government Resoulation dated 20th April 2016 the owner of the land bearing S.No.24/1/A have deposited the premium amount of Rs. 27,30,000/- (Twenty Seven Lakhs Thirty Thousand Rs. Only) towards 50% share payble to the Government in the Government treasury through Assistant Director of Town Planning, Thane Branch vide challan No. GRN-MH006981117202526P, dated 12th August 2025 and deposited the premium amount Rs. 27,30,000/- (Twenty Seven Lakhs Thirty Thousand Rs. Only) towards 50% share payble to Planning Authority in the office of Kalyan- Dombivali Municipal Corporation, vide Receipt AC-14760, dated 1st August 2025 out of the total premium amount of the rate of 5% land value as per the prescribed in the current Annual Statement of Rate ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 50 of the said Act, the State Government hereby sanctions the said proposal of deletion of said reservation and for that purpose amends the said Notification as follows :—
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ३३In the Schedule of modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry.
ENTRY
" An area admeasuring about 5200.00 sq.m. bearing S.No.24/1/A of village
Gauripada is deleted from Site No. 228 "Maharashtra State Electricity Board (MSEB)"
as shown on the part plan of the Development Plan of Kalyan- Dombivali Municipal
Corporation".
2. The aforesaid order shall come into force from the date of publication of this Order in the Maharashtra Government Gazette.
3. As per the provision of sub-section (3) of section 50 of the said act the said land so released from the said Reservation shall become available to the land owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said Development Plan.
4. The aforesaid order and part plan shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one month:
(i) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(ii) The Commissioner, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation, Kalyan.
(iii) The Asst. Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
5. This order is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in. By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
V. G. MORE,
Section Officer.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५. अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१२२५/११४६/प्र.क्र.९४/२५/नवि-१२.----ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१८/१६६५/प्र.क्र.७९/२०/नवि-१२, दिनांक २० एप्रिल २०२१(यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाची सुधारीत प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे), महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २० जून २०२१ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर क्षेत्रातील इकॉनोमिक हब (र्आथिक केंद्र) विकसित करणेच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अध्यक्षतेखालील ग्रोथ हब नियामक मंडळाची दिनांक ७ एप्रिल २०२५ रोजी संपन्न बैठकीत न्हावा बेट व एलिफंटा बेट यांचे मास्टर प्लान तयार करणेकरिता शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांना आदेशित करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने संचालक, सिडको यांनी दिनांक १४ जुलै २०२५ रोजीचे पत्रान्वये घारापुरी (एलिफंटा बेट) या क्षेत्राचा (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) पर्यटनाचे दृष्टीने विकास करण्यासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्ती करणेची शासनास विनंती केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " असा करण्यात आला आहे.) ;
न्हावा व एलिफंटा बेट पैकी न्हावा बेट हे उक्त महामंडळाच्या नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये (NTDA) समाविष्ट आहे. त्यालगतच्या उक्त क्षेत्रासाठी उक्त महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्त केल्यास उक्त क्षेत्रासह उक्त महामंडळाच्या नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये अंतभर्ुत असलेल्या लगतच्या न्हावा बेटाचा पर्यटन मार्ग (Tourism Circuit) अनुषंगाने सुनियोजित विकास करण्यास, तसेच एलिफंटा बेट हे UNESCO च्या जागतिक वारसा स्थळ यादीत (World Heritage Site) समाविष्ट असून तेथील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि प्राचीन महत्वाचे दृष्टीने, जागतिक स्तरावर पर्यटनाकडून स्थळपाहणी करिता मागणी असल्याने पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून आवश्यकत्या पायाभूत सोयीसुविधा इत्यादी उपलब्ध केल्यास सदरहू क्षेत्राचा शाश्वत विकास (Sustainable Development) करणे देखील शक्य होईल.
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त क्षेत्र अधिसुचित करून सदर क्षेत्राकरिता उक्त महामंडळाने विनंती केल्यानुसार, सदर क्षेत्राकरिता उक्त महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्त करणे उचित होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे. आणि त्याअर्थी, आता शासन याद्वारे,
(i) मौजे-घारापुरी (एलिफंटा बेट), ता. उरण, जि. रायगड या गावाचे क्षेत्र अधिसुचित करून सदर क्षेत्राकरिता शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाची(सिडको) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० मधील तरतुदीनूसार विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. तसेच,
(ii) उक्त अधिनियमात नमूद केल्यानुसारची कार्यपद्धती अवलंबून सिडकोने पर्यटन विभागाच्या समंन्वयाने मौजे-घारापुरीसह मौजे-न्हावाच्या (एलिफंटा बेट) संपुर्ण क्षेत्राचा सुनियोजित विकास व पर्यटनाचे दृष्टीने मास्टर प्लान तयार करावा असे निदेश देत आहे.
(iii) सदर अधिसुचनेपुर्वी उक्त क्षेत्रामध्ये इतर कोणतेही नियोजन प्राधिकरण कार्यरत असल्यास त्या कार्यरत असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाचे कार्य सदर अधिसुचनेच्या दिनांकापासून संपुष्टात येतील.
(iv) सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ३५२. सदरची अधिसूचना व त्यासोबतचे अधिसुचित क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरीता उपलब्ध राहील.
(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई. (२) व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. (३) जिल्हाधिकारी, रायगड. (४) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (५) सहायक संचालक, नगररचना, अलिबाग शाखा, जि. रायगड.
३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर (कायदे/नियम) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
निर्मलकुमार चौधरी, शासनाचे उप सचिव.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th September 2025.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1225/1146/C.R.94/25/UD-12.—Whereas, the Government in Urban Development Department has sanctioned the Revised Regional Plan for the Mumbai Metropolitan Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") vide Notification No. TPS-1218/1665/ C.R.79/20/UD-12, dated the 20th April, 2021 (hereinafter referred to as " the said Notification ") as per the provisions of Section 15(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") which has come into force with effect from 20th June 2021 ;
And whereas, in pursuance of the development of an economic hub in the Mumbai Metropolitan Region, the Growth Hub Regulatory Board, chaired by the Hon'ble Chief Minister, State of Maharashtra, in its meeting held on 7th April 2025, has directed the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) (hereinafter referred to as the "said Corporation") to prepare a Master Plan for Nhava Island and Elephanta Island. Accordingly, the Director, CIDCO, vide letter dated 14th July 2025, has requested the Government to appoint said Corporation as the Special Planning Authority for the development of the area of Gharapuri (Elephanta Island) (hereinafter referred to as the " said area ") ;
Out of Nhava and Elephanta Island, Nhava Island is included in the New Town Development Authority (NTDA) area of the said Corporation. If the said Corporation is appointed as the Special Planning Authority for the said area, it will be possible to develop the said area along with the adjacent Nhava Island, which is included in the New Town Development Authority area of the said Corporation, in a well-planned manner, in accordance with the Tourism Circuit. Also, since Elephanta Island is included in the UNESCO World Heritage Site list and is of historical, cultural and ancient importance, there is a demand for sightseeing from the world level tourism, if the necessary infrastructure facilities etc. are provided from the tourism perspective, it will also be possible to achieve sustainable development of the said area.
And whereas, after making necessary enquiries and the Government is of the opinion that after notifying the said area it would be appropriate to appoint the said Corporation as the Special Planning Authority for the said area, as requested by the said Corporation.
Now therefore, Government hereby,
(i) In exercise of the powers conferred under Section 40(1)(b) of the said Act, and all other power's enabling it in this behalf, hereby appoints the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) as the Special Planning Authority for the notified area of village Mouje-Gharapuri (Elephanta Island), Taluka Uran, District Raigad and further (ii) Directs the said Special Planning Authority i.e. CIDCO, to prepare and publish a master plan for the planned development and tourism of the entire area of Mouje-Gharapuri and Mouje-Nhava(Elephanta Island), in co-ordination with tourism department in accordance with the procedure laid down in the said Act.
(iii) If any authority is functioning in the said area before the date of this notification, the functions of that authority will be cease to operate from the date of this notification.
(iv) The said notification shall come into force with effect from the date of its publication of the notification in the Maharashtra Government Gazette.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ३७2. The notification alongwith the copy of the plan showing the boundaries of the said notified area shall be available for inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month:-
(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra, Mumbai.
(2) Managing Director, CIDCO, CIDCO Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai.
(3) District Collector, Raigad.
(4) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(5) Assistant Director of Town Planning, Alibag Branch, Dist. Raigad.
3. This notification shall also be published on the Government web site www.urban.maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
NIRMALKUMAR CHAUDHARI, Deputy Secretary to Government.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७उप विभागीय अधिकारी, पेण यांजकडून
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अंतर्गत.
कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ पेण/भूसंपादन/गेल एस.व्ही.स्टे./ओढांगी/कलम १९/प्रसिद्धी/२०२५/६३४९.-----याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेली अधिसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, पेण यास पदनिर्देशित करीत आहे.
| अनुक्रमांक | स.नं.ग.नं. | क्षेत्र (हे.आर.) |
| १ | १९१ | ०.२१.६० |
| एकूण क्षेत्र | ०.२१.६० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : पेण तालुक्यातील मौजे ओढांगी, क्षेत्र ०.२१.६० हे. आर. उरण उसर प्रोपेन पाईप लाईनच्या एस. व्ही. स्टेशन (Sectionalizing Valve Station) च्या बांधकामासाठी भूसंपादन करणेकामी प्रयोजन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पेण तालुक्यातील मौजे ओढांगी, क्षेत्र ०.२१.६० हे. आर. उरण उसर प्रोपन पाईप लाईनच्या एस. व्ही. स्टेशन (Sectionalizing Valve Station) च्या बांधकामासाठी भूसंपादन करणेसाठी आवश्यक आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : करांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या महसुलाची र्िनमिती, अप्रत्यक्ष रोजगार
र्िनमिती आणि सामाजिक र्आथिक विकास साध्य करणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ३९अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन : निरंक करण्यास भाग पाडणारी कारणे
अनुसूची-चार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, दिनांक १० ऑक्टोबर सारांश २०२४ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १० क द्वारे लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ आणि प्रकरण ३ च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट दिली आहे.
ठिकाण-पेण, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२५.
प्रविण ज्ञानू पवार, उप विभागीय अधिकारी, पेण उप विभाग, पेण.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी यांजकडून
शुद्धिपत्रक
क्रमांक उपजि/भूसं./कोरे.१/कडवई/एसआर-५४/शुद्धिपत्रक/रत्ना/२०२५.---- नवीन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव एलएक्यू/एसआर-५४, मौजे कडवई येथील पाझर तलाव शिंदेआंबेरी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी.मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवाविमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहच रस्त्यासाठी भूसंपादनाची कलम १९(१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ या राजपत्रात अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा २०१३/अधिसूचना/कडवई/५४, पृष्ठ क्रमांक ५५ व ५६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे :----
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी
| याऐवजी असे वाचावे | |||||
| अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक/ सव्र्हे नं./हिस्सा नं. | अ दाजित क्षेत्र ं (हेक्टर आर मध्ये) | अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक/ सव्र्हे नं./हिस्सा नं. | अ दाजित क्षेत्र ं (हेक्टर आर मध्ये) |
| २. | १७६/१अपै | ०.३५.०० | २. | १७७/१अपै | ०.३५.०० |
ठिकाण रत्नागिरी, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५.
रोहिणी रजपूत, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ४१जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून
वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्र्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/म-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्र्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(५) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(६) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(७) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१९/प्र.क्र. १३६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(८) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर/४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(९) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(१०) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचेकडील पत्र क्रमांक/न.भू./गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण प्रस्ताव/ २०२५, दिनांक १९ मे २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/७११/२०२५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ एमव्हीसीआर./४३२४/४-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपरोल्लेखित वाचा क्र. १० चे प्रस्तावानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचे अधिनस्त दापोली सजाची गाव व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा खेड मध्ये जैतापूर गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्र. ९ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजे जैतापूर, ता. खेड, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचे अधिनस्त सजा खेड मध्ये मौजे जैतापूर, गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १९ मे २०२५ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रुपये १२२६०/- ची त्वरित वसुली करण्यात यावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचनेपूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची गावे | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | |||||
| सजा | गावे | मिळकती | गावेे | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | रत्नागिरी | खेड | उप अधीक्षक | खेड | खेड शहर | ३३८७ | जैतापूर | ४९ | खेड | खेड शहर | ३३८७ |
| २ | भूमि अभिलेख | फुरूस | १५२३ | हेदली | ७० | फुरूस | १५२३ | ||||
| ३ | खेड | खोपी | ८४१ | खोपी | ८४१ | ||||||
| ४ | तिसंगी | १४०७ | तिसंगी | १४०७ | |||||||
| ५ | जामगे | ८६ | जामगे | ८६ | |||||||
| ६ | पोयनार | २७ | पोयनार | २७ | |||||||
| ७ | तुळशी बुद्रुक | १०१ | तुळशी बुद्रुक | १०१ | |||||||
| ८ | बोरघर | १७ | बोरघर | १७ | |||||||
| ९ | सणघर | ९ | सणघर | ९ | |||||||
| १० | सवेणी | ११ | सवेणी | ११ | |||||||
| ११ | शेरवल खुर्द | ५१ | शेरवल खुर्द | ५१ | |||||||
| १२ | कोरेगाव खुर्द | ५३ | कोरेगाव खुर्द | ५३ | |||||||
| १३ | संगलट मराठवाडी | ३१ | संगलट मराठवाडी | ३१ | |||||||
| १४ | संगलट मोहल्ला | १९ | संगलट मोहल्ला | १९ | |||||||
| १५ | तुंबाड | १९ | तुंबाड | १९ | |||||||
| १६ | शिरगाव खुर्द | १५ | शिरगाव खुर्द | १५ | |||||||
| १७ | शेरवल | ६ | शेरवल | ६ | |||||||
| १८ | महाळु गे ं | ६१ | महाळु गे ं | ६१ | |||||||
| १९ | निळीक | ९७ | निळीक | ९७ | |||||||
| २० | वाळंजवाडी | ४९ | वाळंजवाडी | ४९ | |||||||
| २१ | मुळगाव | १०६ | मुळगाव | १०६ | |||||||
| २२ | शिरवली | ९५ | शिरवली | ९५ | |||||||
| २३ | घेरारसाळगड | ११ | घेरारसाळगड | ११ | |||||||
| २४ | तिसंगी | १४०७ | तिसंगी | १४०७ | |||||||
| २५ | अलसुरे | ८५ | अलसुरे | ८५ | |||||||
| २६ | अलसुरे खुर्द | ५२ | अलसुरे खुर्द | ५२ | |||||||
| २७ | कळंबणी बुद्रुक | ७५ | कळंबणी बुद्रुक | ७५ | |||||||
| २८ | कोंडवाडी | २७ | कोंडवाडी | २७ | |||||||
| २९ | कुळवंडी | ६० | कुळवंडी | ६० | |||||||
| ३० | सुकदर | १११ | सुकदर | १११ | |||||||
| ३१ | वडगाव बुद्रुक | ३७ | वडगाव बुद्रुक | ३७ | |||||||
| ३२ | कशेडी | २५ | कशेडी | २५ | |||||||
| ३३ | किंजले तर्फे नातू | ७४ | किंजले तर्फे नातू | ७४ | |||||||
| ३४ | चिंचवली | ८३ | चिंचवली | ८३ | |||||||
| ३५ | वडगाव खुर्द | १९ | वडगाव खुर्द | १९ | |||||||
| ३६ | माणी | ४ | माणी | ४ | |||||||
| ३७ | बिजघर | १० | बिजघर | १० | |||||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३८ | पोसरे खुर्द | ५२ | पोसरे खुर्द | ५२ | |||||||
| ३९ | उधळे बुद्रुक | ५६ | शिंगरी | ३८ | |||||||
| ४० | उधळे बुद्रुक | ५६ | |||||||||
| तुळशी खुर्द | ७४ | ||||||||||
| जैतापूर | ४९ | ||||||||||
| हेदली | ७० | ||||||||||
| एकूण | १०२३७ | ११९ | १०४३० | ||||||||
रत्नागिरी, दिनांक १९ मे २०२५.
एस. एस. इंगळी, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून
वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्र्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/म-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्र्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(५) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(६) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(७) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१९/प्र.क्र. १३६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(८) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर/४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(९) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(१०) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचेकडील पत्र क्रमांक/न.भू./गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण प्रस्ताव/ २०२५, दिनांक १९ मे २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/७११/२०२५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ एमव्हीसीआर./४३२४/४-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपरोल्लेखित वाचा क्र. १० चे प्रस्तावानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचे अधिनस्त दापोली सजाची गाव व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा खेड मध्ये हेदली गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्र. ९ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजे हेदली, ता. खेड, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचे अधिनस्त सजा खेड मध्ये मौजे हेदली गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १९ मे २०२५ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रुपये १९५०४ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ४५परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचनेपूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची गावे | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | |||||
| सजा | गावे | मिळकती | गावाचे | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | रत्नागिरी | खेड | उप अधीक्षक | खेड | खेड शहर | ३३८७ | जैतापूर | ४९ | खेड | खेड शहर | ३३८७ |
| २ | भूमि अभिलेख | फुरूस | १५२३ | हेदली | ७० | फुरूस | १५२३ | ||||
| ३ | खेड | खोपी | ८४१ | खोपी | ८४१ | ||||||
| ४ | तिसंगी | १४०७ | तिसंगी | १४०७ | |||||||
| ५ | जामगे | ८६ | जामगे | ८६ | |||||||
| ६ | पोयनार | २७ | पोयनार | २७ | |||||||
| ७ | तुळशी बुद्रुक | १०१ | तुळशी बुद्रुक | १०१ | |||||||
| ८ | बोरघर | १७ | बोरघर | १७ | |||||||
| ९ | सणघर | ९ | सणघर | ९ | |||||||
| १० | सवेणी | ११ | सवेणी | ११ | |||||||
| ११ | शेरवल खुर्द | ५१ | शेरवल खुर्द | ५१ | |||||||
| १२ | कोरेगाव खुर्द | ५३ | कोरेगाव खुर्द | ५३ | |||||||
| १३ | संगलट मराठवाडी | ३१ | संगलट मराठवाडी | ३१ | |||||||
| १४ | संगलट मोहल्ला | १९ | संगलट मोहल्ला | १९ | |||||||
| १५ | तुंबाड | १९ | तुंबाड | १९ | |||||||
| १६ | शिरगाव खुर्द | १५ | शिरगाव खुर्द | १५ | |||||||
| १७ | शेरवल | ६ | शेरवल | ६ | |||||||
| १८ | महाळु गे ं | ६१ | महाळु गे ं | ६१ | |||||||
| १९ | निळीक | ९७ | निळीक | ९७ | |||||||
| २० | वाळंजवाडी | ४९ | वाळंजवाडी | ४९ | |||||||
| २१ | मुळगाव | १०६ | मुळगाव | १०६ | |||||||
| २२ | शिरवली | ९५ | शिरवली | ९५ | |||||||
| २३ | घेरारसाळगड | ११ | घेरारसाळगड | ११ | |||||||
| २४ | तिसंगी | १४०७ | तिसंगी | १४०७ | |||||||
| २५ | अलसुरे | ८५ | अलसुरे | ८५ | |||||||
| २६ | अलसुरे खुर्द | ५२ | अलसुरे खुर्द | ५२ | |||||||
| २७ | कळंबणी बुद्रुक | ७५ | कळंबणी बुद्रुक | ७५ | |||||||
| २८ | कोंडवाडी | २७ | कोंडवाडी | २७ | |||||||
| २९ | कुळवंडी | ६० | कुळवंडी | ६० | |||||||
| ३० | सुकदर | १११ | सुकदर | १११ | |||||||
| ३१ | वडगाव बुद्रुक | ३७ | वडगाव बुद्रुक | ३७ | |||||||
| ३२ | कशेडी | २५ | कशेडी | २५ | |||||||
| ३३ | किंजले तर्फे नातू | ७४ | किंजले तर्फे नातू | ७४ | |||||||
| ३४ | चिंचवली | ८३ | चिंचवली | ८३ | |||||||
| ३५ | वडगाव खुर्द | १९ | वडगाव खुर्द | १९ | |||||||
| ३६ | माणी | ४ | माणी | ४ | |||||||
| ३७ | बिजघर | १० | बिजघर | १० | |||||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३८ | पोसरे खुर्द | ५२ | पोसरे खुर्द | ५२ | |||||||
| ३९ | उधळे बुद्रुक | ५६ | शिंगरी | ३८ | |||||||
| ४० | उधळे बुद्रुक | ५६ | |||||||||
| तुळशी खुर्द | ७४ | ||||||||||
| जैतापूर | ४९ | ||||||||||
| हेदली | ७० | ||||||||||
| एकूण | १०२३७ | ११९ | १०४३० |
रत्नागिरी, दिनांक १९ मे २०२५.
एस. एस. इंगळी, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ४७जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न.भू./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार-२/२०२५/२५५१.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक ४ जुलै २०२५ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद धानिवली, मासले गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर परिक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ४ जुलै २०२५ पासून होणेची आहे.
परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचनेपूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा | |||||
| सजा | गावे | मिळकती | गाव | मिळकती | सजा | गाव | मिळकती | |||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ | ठाणे | मुरबाड | उ.अ.भू.अ मुरबाड | निमतान- दार-२ मुरबाड | मूळ गावे :-मुरबाड स्वामित्व गावे :- कांदळी व इतर ८७ स्वामित्व गावे :- आंबेेगाव, इतर ७ स्वामित्व गावे :- देहरी व इ ०९ स्वामित्व गावे :- साजगाव, मिल्हे स्वामित्व गावे :- गोरेगाव स्वामित्व गावे :- चासोळे व इतर २ स्वामित्व गावे :- म्हाडस स्वामित्व गावे :- पवाळे, आवळ्याची वाडी | ९१६ | धानिवली | ११८ | मूळ गावे :-मुरबाड स्वामित्व गावे :- कांदळी व इतर ८७ स्वामित्व गावे :- आंबेेगाव, इतर ७ स्वामित्व गावे :-- देहरी इ ०९ स्वामित्व गावे :- साजगाव, मिल्हे स्वामित्व गावे :- गोरेगाव स्वामित्व गावे :- चासोळे व इतर २ स्वामित्व गावे :- म्हाडस स्वामित्व गावे :- पवाळे, आवळ्याची वाडी | ९१६ ८८८१ ६०२ १२७५ १२७ ८१ ३२४ १०५ २६५ | ||
| ८८८१ | मासले | १२९ | ||||||||||
| ६०२ १२७५ १२७ ८१ ३२४ १०५ २६५ | ||||||||||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| स्वामित्व गावे :- चिरड, खाटेघर, खापरी स्वामित्व गावे :- मढ, व इ. ११ स्वामित्व गावे :- फांगुळगव्हाण व इ. ४ स्वामित्व गावे :- कुडशेत, वडवली स्वामित्व गावे :- माल्हेड स्वामित्व गावे :- मोहरई स्वामित्व गावे :- देवगाव, कासगाव स्वामित्व गावे :- रावगाव स्वामित्व गावे :- मानिवली खु. स्वामित्व गावे :- कुडवली, वांजळे स्वामित्व गावे :- शाई स्वामित्व गावे :- शिरवली, व इ. २ स्वामित्व गावे :- कळमखांडे, पाडाळे स्वामित्व गावे :- खांदारे स्वामित्व गावे :- कळंभाड (भोंडीवले) स्वामित्व गावे :- पिंपळगाव स्वामित्व गावे :- न्याहाडी स्वामित्व गावे :- करवेळे व इ. ४ | २२६ १२०० ४६८ ३०८ १२४ ११८ १९४ ६१ १२१ २१५ ८४ ४८२ २१५ १३५ १६३ १६३ १६३ ५२० | स्वामित्व गावे :- चिरड, खाटेघर, खापरी स्वामित्व गावे :- मढ, व इ. ११ स्वामित्व गावे :- फांगुळगव्हाण, तोंडली, तळेगाव, खुटारवाडी, कळंभे स्वामित्व गावे :- कुडशेत, वडवली स्वामित्व गावे :- माल्हेड स्वामित्व गावे :- मोहरई स्वामित्व गावे :- देवगाव, कासगाव स्वामित्व गावे :- रावगाव स्वामित्व गावे :- मानिवली खु. स्वामित्व गावे :- कुडवली, वांजळे स्वामित्व गावे :- शाई स्वामित्व गावे :- शिरवली, तळवली तर्फे गोरट, तळवली बारागाव स्वामित्व गावे :- कळमखांडे, पाडाळे स्वामित्व गावे :- खांदारे स्वामित्व गावे :- कळंभाड (भोंडीवले) स्वामित्व गावे :- पिंपळगाव स्वामित्व गावे :- न्याहाडी स्वामित्व गावे :- करवेळे, खोपीवली, | २२६ १२०० ४६८ ३०८ १२४ ११८ १९४ ६१ १२१ २१५ ८४ ४८२ २१५ १३५ १६३ १६३ १६३ ५२० | |||||||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| स्वामित्व गावे :- गणेशपूर, माजगाव, सिंगापूर स्वामित्व गावे :- असोसे स्वामित्व गावे :- डांगुर्ले दुर्गापूर, इंदे, ठुणे स्वामित्व गावे :- माणगाव स्वामित्व गावे :- सायले | ३६३ १०० २९८ ६८ ११२ | कोंडेसाखरे, न्हावे, पानशेत मो स्वामित्व गावे :- गणेशपूर, माजगाव, सिंगापूर स्वामित्व गावे :- असोसे स्वामित्व गावे :- डांगुर्ले दुर्गापूर, इंदे, ठुणे स्वामित्व गावे :- माणगाव स्वामित्व गावे :- सायले स्वामित्व गावे :- धानिवली, मासले | ३६३ १०० २९८ ६८ ११२ २४७ | |||||||||
| एकूण | १८४७७ | २४७ | १८७२४ |
ठाणे, दिनांक ४ जुलै २०२५.
नितीन पाटील, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न.भू./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार-२/२०२५/२४००.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ जून २०२५ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार -२, मुरबाड मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद सायले गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ जून २०२५ पासून होणेची आहे.
परिशिष्ट " ब "
नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचनेपूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गांव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा | |||||
| सजा | गावे | मिळकती | गाव | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | |||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ | ठाणे | मुरबाड | उ.अ.भू.अ मुरबाड | निमतान- दार-२ मुरबाड | मूळ गावे :- मुरबाड स्वामित्व गावे :- कांदळी व इतर ८७ स्वामित्व गावे :- आंबेेगाव, व इतर ७ स्वामित्व गावे :- देहरी व इ ०९ स्वामित्व गावे :- साजगाव, मिल्हे स्वामित्व गावे :- गोरेगाव स्वामित्व गावे :- चासोळे व इतर २ स्वामित्व गावे :- म्हाडस स्वामित्व गावे :- पवाळे, आवळ्याची वाडी | ९१६ | सायले | ११२ | मूळ गावे :- मुरबाड स्वामित्व गावे :- कांदळी व इतर ८७ स्वामित्व गावे :- आंबेेगाव, इतर ७ स्वामित्व गावे :-- देहरी व इ ०९ स्वामित्व गावे :- साजगाव, मिल्हे स्वामित्व गावे :- गोरेगाव स्वामित्व गावे :- चासोळे व इतर २ स्वामित्व गावे :- म्हाडस स्वामित्व गावे :- पवाळे, आवळ्याची वाडी | ९१६ ८८८१ ६०२ १२७५ १२७ ८१ ३२४ १०५ २६५ | ||
| ८८८१ ६०२ १२७५ १२७ ८१ ३२४ १०५ २६५ | ||||||||||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| स्वामित्व गावे :- चिरड, खाटेघर, खापरी स्वामित्व गावे :- मढ, व इ. ११ स्वामित्व गावे :- फांगुळगव्हाण व इ. ४ स्वामित्व गावे :- कुडशेत, वडवली स्वामित्व गावे :- माल्हेड स्वामित्व गावे :- मोहरई स्वामित्व गावे :- देवगाव, कासगाव स्वामित्व गावे :- रावगाव स्वामित्व गावे :- मानिवली खु. स्वामित्व गावे :- कुडवली, वांजळे स्वामित्व गावे :- शाई स्वामित्व गावे :- शिरवली, व इ. २ स्वामित्व गावे :- कळमखांडे, पाडाळे स्वामित्व गावे :- खांदारे स्वामित्व गावे :- कळंभाड (भोंडीवले) स्वामित्व गावे :- पिंपळगाव स्वामित्व गावे :- न्याहाडी | २२६ १२०० ४६८ ३०८ १२४ ११८ १९४ ६१ १२१ २१५ ८४ ४८२ २१५ १३५ १६३ १६३ १६३ | स्वामित्व गावे :- चिरड, खाटेघर, खापरी स्वामित्व गावे :- मढ, व इ. ११ स्वामित्व गावे :- फांगुळगव्हाण, तोंडली, तळेगाव, खुटारवाडी, कळंभे, स्वामित्व गावे :- कुडशेत, वडवली स्वामित्व गावे :- माल्हेड स्वामित्व गावे :- मोहरई स्वामित्व गावे :- देवगाव, कासगाव स्वामित्व गावे :- रावगाव स्वामित्व गावे :- मानिवली खु. स्वामित्व गावे :- कुडवली, वांजळे स्वामित्व गावे :- शाई स्वामित्व गावे :- शिरवली, तळवली तर्फे गोरट, तळवली बारागाव स्वामित्व गावे :- कळमखांडे, पाडाळे स्वामित्व गावे :- खांदारे स्वामित्व गावे :- कळंभाड (भोंडीवले) स्वामित्व गावे :- पिंपळगाव स्वामित्व गावे :- न्याहाडी | २२६ १२०० ४६८ ३०८ १२४ ११८ १९४ ६१ १२१ २१५ ८४ ४८२ २१५ १३५ १६३ १६३ १६३ | |||||||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| स्वामित्व गावे :- करवेळे व इ. ४ स्वामित्व गावे :- गणेशपूर, माजगाव, सिंगापूर स्वामित्व गावे :- असोसे स्वामित्व गावे :- डांगुर्ले, दुर्गापूर, इंदे, ठुणे स्वामित्व गावे :- माणगाव | ५२० ३६३ १०० २९८ ६८ | स्वामित्व गावे :- करवेळे, खोपीवली, कोंडेसाखरे, न्हावे, पानशेत मो स्वामित्व गावे :- गणेशपूर, माजगाव, सिंगापूर स्वामित्व गावे :- असोसे स्वामित्व गावे :- डांगुर्ले, दुर्गापूर, इंदे, ठुणे स्वामित्व गावे :- माणगाव स्वामित्व गावे :- सायले | ५२० ३६३ १०० २९८ ६८ ११२ | |||||||||
| एकूण | १८३६५ | ११२ | १८४७७ |
ठाणे, दिनांक २३ जून २०२५.
बाबासाहेब अनंत रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ५३उप निबंधक, सहकारी संस्था (सिडको), नवी मुंबई यांजकडून
मसुदा आदेश
क्रमांक उनि/ससं/सिडको/क. १८(१)/आदेश/१८३५/२०२४.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ व नियम, १९६१ चे नियम १७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, प्रताप पाटील, उप निबंधक, सहकारी संस्था, (सिडको) नवी मुंबई या आदेशाद्वारे ऐरोली, संजीवनी वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर-१९, ऐरोली नवी मुंबई ४०० ७०८ या संस्थेचे विभाजन करून संस्थेच्या ए व बी विंगची एक स्वतंत्र संस्था आणि सी विंग साठी एक स्वतंत्र संस्था नोंदणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मसुदा आदेश पारीत करण्यात येत असून, या संस्थेचे मसुदा आदेशास, संस्थेचे सभासद, हितचिंतक, धनको ऋणको यांच्या काही हरकती असल्यास, अथवा मसुदा आदेशामध्ये काही फेरफार करावयाचा असल्यास, सदरचा मसुदा आदेश पारीत केल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांचे आत लेखी स्वरूपात सादर करावेत.
अशा काही हरकती अथवा आक्षेप व बदल मुदतीत प्राप्त न झाल्यास कोणाचेही काहीही म्हणणे नाही असे समजून मसुदा आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मूळ संस्थेचे विभाजन करण्यात येईल.
| १ | मुळ संस्थेचे नाव | ऐरोली, संजीवनी वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर-१९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८. |
| २. | नवीन होणाया संस्थेचे नाव व सभासद संख्या | १. संजीविनी वृंदावन अेे-बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर-१९, ऐरोली, नवी मु बई ४०० ७०८. ं सभासद - ४५ |
| २. संजीविनी वृ द ं ावन सी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर-१९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८. सभासद - ४२ | ||
| ३. | व्यवस्थापक समिती | उपविधी क्र. ११४ प्रमाणे |
| ४. | दोन्ही संस्थांच्या जागेचे क्षेत्रफळ | दोन्ही संस्थांच्या इमारतीसाठी वापरण्यात आलेल्या चटई क्षेत्राच्या प्रमाणात किंवा बांधीव क्षेत्राच्या प्रमाणात जागेचे क्षेत्रफळ राहील. |
| ५. | येणी व देणी | मूळ संस्थेची दिनांक ३१ जुलै २०२४ अखेरचा ताळेबंद सभासद निहाय विभाजीत करून दोन्ही संस्थांची येणी-देणी निश्चित होतील. |
| ६. | थकबाकी | मूळ संस्था व विभाजीत संस्था या संस्थांमधील ज्या सभासदांकडे थकबाकी असेल ती वसूल करण्याचा अधिकार संबंधित संस्थांना राहिल. |
१. वरीलप्रमाणे विभाजनाचा मसुदा आदेश पारीत केल्यानंतर नवीन प्रस्तावित संस्थांचे नोंदणी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ नुसार संजीवनी वृंदावन अे-बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भुखंड क्र. ३८, सेक्टर १९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ व संजीवनी वृंदावन सी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भुखंड क्र. ३८, सेक्टर १९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ या संस्थांची नव्याने नोंदणी करण्यात येईल व स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल.
२. मूळ ऐरोली संजीवनी वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भुखंड क्र. ३८, सेक्टर १९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ नोंदणी क्रमांक एनबीओएम/सिडको/एचएसजी/टी.सी./३४२३/जेटीआर/सन २०१०-११ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येईल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ३. सभासद संस्था :---मूळ ऐरोली संजीवनी वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भुखंड क्र. ३८, सेक्टर १९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ या संस्थेच्या विभाजनानंतर संजीवीनी वृंदावन अे-बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर-१९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ व संजीवनी वृंदावन सी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर-१९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ या इमारतीमधील सदनिका धारक हे संबंधित विंगसाठी नवीन नोंदणीकृत होणाया संस्थेचे सभासद झाल्याचे मानन्यात येईल.
४. कार्यक्षेत्र :---उपरोक्त नव्याने नोंदणीकृत होणाया दोन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कार्यक्षेत्र संस्थेची इमारत व भुखंड यापुरते मर्यादित राहिल.
५. संस्थेचे वर्गीकरण :--- नवीन नोंदणीकृत होणाया संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " व " उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " राहिल. समुदा आदेशानुसार सुनावणी दरम्यान संयुक्तिक असल्यास वर्गीकरण बदलले जाईल.
६. उपविधी :--- नव्याने नोंदणी होणाया संस्थेसाठी आदर्श उपविधी मंजूर करून देण्यात येतील. त्याप्रमाणे सदर संस्थेचे व्यवस्थापन व कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ व शासनमान्य मंजूर उपविधीनुसार करण्यात येईल.
७. व्यवस्थापन:--- संस्थेच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या नवीन गृहनिर्माण संस्थेचे व्यवस्थापन हे त्या संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा, नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे. हंंगामी समितीचा कालावधी संपण्यापुर्वी कायदा, नियम व मंजूर उपविधीमधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापक समितीची निवडणूक घेण्याची कार्यवाही हंगामी समिती करील व अशा निवडलेल्या व्यवस्थापक समितीमार्फत संस्थेचे व्यवस्थापन कायदा, नियम व उपविधीमधील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे.
८. कर्तव्ये व अधिकार :--- उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्वंतत्र नोंदणी केल्यानंतर ती नोदणीकृत संस्था म्हणून समजण्यात येईल. नव्याने नोंदणीकृत झालेल्या संस्थांच्या सभासदांची कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदाया आदर्श उपविधीनुसार असतील. उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ तसेच मंजुर उपविधीनुसार त्यांचे र्आथिक लेखे व नोंदवह्य व संबंधित दस्तऐवज आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधित अधिकारी निदेशित करतील त्याप्रमाणे माहिती पुस्तके महाराष्ट्र शासनाच्या भाषेमध्ये ठेवतील.
९. मालमत्ता व जबाबदारी :---मूळ ऐरोली संजीवनी वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर १९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ या संस्थेच्या दिनांक ३१ जुलै २०२४ अखेरच्या ताळेबंदातील तपशीलाप्रमाणे मालमत्ता व जबाबदारी आधारभूत धरून ज्या दराने दराने रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत. त्या दराने विभाजीत संस्थेची मालमत्ता व जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. या संदर्भात सध्याच्या मूळ ऐरोली संजीवनी वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर १९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ या संस्थेच्या व्यवस्थापनास याद्वारे आदेशित करण्यात येते की, मूळ संस्थेचा दिनांक ३१ जुलै २०२४ अखेर ताळेबंद व उत्पन्न खर्च पत्रक वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून प्रमाणित करून घ्यावे व सदरच्या दिनांक ३१ जुलै २०२४ चा ताळेबंद आधारभूत धरून येणी व देणी यांची नवीन संस्थेमध्ये विभागणी करून त्याबाबतचा अहवाल व माहिती दोन महिन्यांच्या आत या कार्यालयाकडे सादर करावी.
१०. सामायिक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन :--- उपरोक्त नव्याने नोंदविण्यात येणाया विभाजीत संस्थांच्या सामायिक सुविधा व मालकीचे व्यस्थापन त्या-त्या संस्थेच्या वतीने स्वंतत्रपणे करण्यात येईल.
११. मोकळ्या जागा :--- विभाजीत संस्थाच्या आवारात असलेल्या मोकळ्या जागेचा व्यवस्थापन खर्च दोन्ही संस्था मिळून विभाजीत करून करण्यात येईल.
१२. प्रवेशद्वार :--- दोन्ही संस्थांची प्रवेशद्वारे स्वतंत्र आहेत. त्यानुसार त्यांचे व्यवस्थापन त्या-त्या संस्थेच्या वतीने स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
१३. ड्रेनज लाईन :--- दोन्ही संस्थांच्या स्वतंत्र ड्रेनेज लाईन असून त्यानुसार त्यांचे व्यवस्थापन त्या-त्या संस्थेच्यावतीने स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
१४. साफसफाई व सुरक्षा व्यवस्था :--- दोन्ही संस्थांचे आवार स्वतंत्र व वेगवेगळे असल्याने त्यानुसार त्यांचे व्यवस्थापन त्या-त्या संस्थेच्या वतीने स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ५५१५. मिळकतीचे अभिस्तांतरण :--- दोन्ही संस्थांच्या इमारतीसाठी वापरण्यात आलेल्या चटईक्षेत्राच्या प्रमाणात व असणाया भुखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार मिळकतीचे अभिहस्तांतरण करून घ्यावे याची जबाबदारी संस्थेच्या त्यावेळीच्या व्यवस्थापनाची राहील.
१६. पाण्याच्या टाक्या :--- दोन्ही संस्थेच्या इमारतींच्या पाणी टाक्या स्वतंत्र आहेत. त्यानुसार त्यांचे व्यवस्थापन त्या- त्या संस्थेच्यावतीने स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
१७. विद्युत मिटर बोर्ड :--- दोन्ही संस्थांचे विद्युत मिटर स्वतंत्र आहेत तसेच दोन्ही संस्थांच्या सभासदांचे वैयक्तिक विद्युत मिटर त्या-त्या इमारतीमध्ये आहेत. त्यानुसार त्यांचे व्यवस्थापन त्या-त्या संस्थेच्या वतीने स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
१८. कागदपत्रे व दस्तऐवज :--- मूळ ऐरोली संजीवनी वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भुखंड क्र. ३८, सेक्टर १९, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८ या संस्थेची हिशोबी नोंदवह्य व दस्तऐवज विभाजनाच्या तारखेपयर्ंतची येणी, देणी नवीन संस्थेमध्ये विभाजीत झाल्यावर हिशोबाचे लेखापरीक्षण अद्यावत करण्यात येईल व लेखापरीक्षण अहवाल विभाजीत संस्थेचे व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. ज्या धारीका व कागदपत्रे दोन्ही संस्थांशी सामायिक असतील अशी कागदपत्रे व दस्तऐवज साक्षांकित प्रतिलिपी करून नवीन संस्थेस देण्यात येतील.
१९. कार्यालय :--- संजीवनी वृंदावन अे व बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित या संस्थेच्या आवारात कार्यालय असून सदर कार्यालय मूळ संस्थेच्या ताब्यात राहिल. संजीवनी वृंदावन सी विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., यांनी त्यांच्या कार्यालयाची व्यवस्था करावी.
२०. मालमत्ता व हस्तांतरण :--- संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ मध्ये काहीही नमूद केले असले तरी मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थांची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मत्ता व दायित्वे नवीन संस्थांच्या नावे होण्याबाबत पुरेसे अभिहस्तांतरणपत्र असेल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नावे हस्तांतरणपत्र करण्याची आवश्यकता नाही.
२१. न्यायिक कार्यवाही :--- मूळ संस्थेची दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभागणी केल्यामुळे संस्थेचे कोणतेही हक्क किंवा बंधने यावर परिणाम होणार नाही. मूळ संस्था अस्तित्वात असताना जी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सुरू असेल अशा कोणत्याही न्यायिक कार्यवाहीस प्रस्तुत विभाजनामुळे कोणतीही बाधा येणार नाही.
२२. वाद :--- विभाजनाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणी संबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास त्यासंबंधी खाली सही करणार यांचेकडे निर्णयासाठी येईल व त्यासंबंधीची निर्णय अंतिम व बंधनकारक राहिल.
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी माझी व सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह निर्गमित करण्यात आला आहे.
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई, दिनांक ८ ऑगस्ट २०२४.
प्रताप पाटील, उप निबंधक, सहकारी संस्था (सिडको), नवी मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७
उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी दापोली, जि. रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक भूसंपादन/नविन कायदा-२०१३/अधिसूचना/वेळवी/६०२/०९/२०२५.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी दापोली, यांस पदनिर्देशित केले आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ५७अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
एलएक्यु/एसआर/वेळवी/६०२
मौजे वेळवी, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी
| अ.क्र. (१) | गट नंबर (२) | अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) (३) |
| १ | ५९/२ पै | ०.०९.०० |
| २ | ५९/१ पै | ०.०७.५० |
| ३ | ६०/१+३ | ०.२४.२० |
| ४ | ६०/२ | ०.२०.१० |
| ५ | ६०/४ | ०.१२.६० |
| ६ | ६०/५ | ०.३८.५० |
| ७ | ६०/६ | ०.१३.०० |
| ८ | ६१/८ पै | ०.१३.४० |
| ९ | ६१/९ पै | ०.०६.७० |
| १० | ६१/१० पै | ०.०५.३० |
| ११ | ६१/११ पै | ०.०४.०० |
| १२ | ६१/४ पै | ०.१३.७० |
| १३ | ६२/९ पै | ०.०२.९० |
| १४ | ६२/१० पै | ०.३२.२० |
| १५ | ६२/१२ पै | ०.०१.०० |
| १६ | ६२/१३ पै | ०.०१.०० |
| १७ | ६२/१४ | ०.०७.१० |
| १८ | ६२/१५ | ०.०६.८० |
| १९ | ६२/१६ | ०.०९.९० |
| २० | ६२/१७ | ०.०५.१० |
| २१ | ६३/७अ पै | ०.०५.५० |
| २२ | ६३/१४ पै | ०.१२.५० |
| एकूण | २.५२.०० |
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: साठवण तलाव रेवली लघुपाटबंधारे या योजनेच्या धरणतळ, बुडीत
क्षेत्र, प्रवेश व पुच्छ कालवा सी. कामे सांडवा, विमोचक व रस्ता या प्रयोजनासाठी, मौजे वेळवी, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : साठवण तलाव रेवली लघुपाटबंधारे या योजनेच्या धरणतळ, बुडीत क्षेत्र, प्रवेश व पुच्छ कालवा सी. कामे सांडवा, विमोचक व रस्ता या प्रयोजनासाठी, मौजे वेळवी, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी भूसंपादन प्रस्ताव.
५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहिरी, नदी, नाले यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल. सार्वजनिक पाणी- पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDRAD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : साठवण तलाव रेवली लघुपाटबंधारे तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी भाग पाडणारी कारणे
या योजनेच्या मौजे वेळवी गावातील धरणस्थळ, बुडीत क्षेत्र प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदारांचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत वेळवी/६०२, ता. दापोली, साठवण तलाव रेवली लघुपाटबंधारे योजनेचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २७ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहिरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील
(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागांमध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : निरंक नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, दापोली, या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दापोली, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
डॉ. विजयकुमार सुर्यवंशी, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आश्िवन १७-२३, शके १९४७ ५९उप विभागीय दंडाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, चिपऴूण यांजकडून
आदेश
क्रमांक हद्दपार-एसआर-०१/२०२४.-----मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ५६(१)(ब) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तिचा वापर करून मी, आकाश लिगाडे, उप विभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण, याद्वारे असे आदेश देतो की, श्री.गुलाम महामुद काद्री, वय ५५ वर्षे, रा. सावर्डे अडरेकर मोहल्ला, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी याने या आदेशाचे तारखेपासून दोन दिवसाचे आत रत्नागिरी जिल्ह्यतून निघून जावे अथवा घालवून दिले जाईल त्या तारखेपासून ०१ (एक) वर्षाकरिता सदर हद्दीत उप विभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण अथवा गृह विभाग विशेष महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी परवानगीशिवाय प्रवेश करता कामा नये.
मी आणखी असेही आदेश करतो की, हा आदेश अंमलात असे पयर्ंतचे कालावधीत सामनेवाला हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील तेव्हा त्याने त्याचे पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकायास आपले राहण्याचे ठिकाण कळविल त्याचप्रमाणे असेही आदेशित करतो की, अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्ती राज्यातून बाहेर जाईल तेव्हा ती राज्याबाहेर गेल्याचे दिनांकापासून १० दिवसाचे आत आपल्या जाण्याचा दिनांक डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त अधिकायास लेखी कळविल. आणि जेव्हा राज्यात परत आला असेल वा येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसाचे आत तो जेथे रहात असेल त्या ठिकाणच्या सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकायास आपल्या येण्याचा दिनांक कळविल.
सदर हद्दपार आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ६० अन्वये मा. विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, मुंबई यांचेकडे सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात अपिल दाखल करता येईल.
आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे.
आकाश सदाशिव लिगाडे, उप विभागीय दंडाधिकारी, उप विभाग चिपळूण.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.