महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४१ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-४
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-११
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी --------------------------- नाही. --------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ---------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८६.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक अका-भूसं.-उविअतुम-कावि-६६९-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक १२४, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
ना.-एक-१ (१७४१).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तुमसर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-एलक्युएन-२०२४-२५, मौजा कोष्टी , ता. तुमसर, जिल्हा भंडारा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक
क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ १४७/३ ० ०३ २ ६३ ० ०४ ३ ३४ ० ०८ ---------- एकूण . . ० १५ ----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- बावनथडी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- बाम्हणी वितरीका बाम्हणी लघु कालव्याच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्यामुळे शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे व त्याच बरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही, सबब माहिती ---- निरंक ----
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये सिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, तुमसर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ३भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक अका-भूसं.-उविअतुम-कावि-६७०-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक २७८, दिनांक ०७ मे, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तुमसर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा पांजरा , तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ३२/१ ० २६
२ ३० ० ०७
३ ३१ ० ०६
४ ३१६ ० २९
५ २४८/१ ० ०२
६ २०९ ० ००२
७ २२/१ ० ००५
------------
एकूण . . ० ७०७
------------
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- बावनथडी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- पांजरा लघु कालवा बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्यामुळे शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे व त्यांच बरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना २६ एप्रिल, २०१८ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये सिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, तुमसर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८८.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३,
अंतर्गत कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक समअ-उपजि(भू)बावईप्रक-९-कावि-७७६-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा) ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ५परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व.ई.प्र.क्र.९, भंडारा यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-एल.एक्यु.एन.-२०२५-२०२६, मौजा -चिचाळ, तालुका-पवनी, जिल्हा-भंडारा.
१) कामाचे नाव :- गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र
(१)
गट क्रमांक (२)
(३) हे. आर १ ४४४/१ १ २३ २ ७३९ ० ३६ ३ १२२४ ० ४३ ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . २ ०२
------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसेखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :---- गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- २५०८०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील
शेतकयांची र्आथिक स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने SIA (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा : निरंक
तपशील
टीप : ----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व.ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
---------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८९.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अंतर्गत कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-समअ-उपजि(भू)-बावईप्रक-९-कावि-७७७-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट--कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ७ नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंेढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व.ई.प्र.क.९, भंडारा, यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-एल.क्यु.एन.-२०२५-२०२६, मौजा-खमारी, तालुका-भंडारा, जिल्हा-भंडारा.
१) कामाचे नाव :- गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादना क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२) (३)
हे. आर
१ १८ ० १५
२ २० ० १३
३ १७ ० ०८
४ १६ ० ०६
५ १५ ० ०४
६ १२/२ ० ०५
७ ११ ० ११
------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ६२
------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कार्य वर्णन
: गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: २५०८०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर संपादित बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) भूमी संपादन, पूनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने SIA (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा : निरंक
तपशील
टीप ----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व.ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
---------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९०.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना----
क्रमांक-समअ-उपजि(भू)-बावईप्रक-९-कावि-७७८-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--पाचमध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट--कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचितमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ९ भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व.ई.प्र.क्र.९, भंडारा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एल.क्यु.एन.-२०२५-२०२६, मौजा ढिवरवाडा, तालुका मोहाडी, जिल्हा भंडारा.
१) कामाचे नाव :- गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ३५ ० १२ २ ३४ ० १९ ३ ३१ ० २७ ४ २६ ० ०२ ५ २५ ० ०४ ६ २४ ० ०६ ७ २३ ० ०३ ८ ४५२ ० ११ ९ ४५१ ० २६ १० ३०७ ० ०७ ११ ३५१ ० २० १२ ३५२ ० २० १३ ३५३ ० १५ १४ ४४८/१ २ ५२ १५ ४४८/२ ० २६ १६ ४४७/१ ० ६५ १७ ४४७/२ १ ४५ १८ ४४६ ० ०१ १९ ४४५ ० ०१ २० ४४४ ० ०३ २१ ४४३ ० ०२ २२ ४४१ ० १० २३ ४४०/३ ० ०६ २४ ३०८ ० १० २५ ३१० ० ०८ २६ ४५० ० २६ ---------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ७ २७ ------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कार्य वर्णन
: गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: २५०८०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने SIA (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा : निरंक
तपशील
टीप ----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसांदन) बा.व.ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
भंडारा :
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२५.
सावन कुमार (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, भंडारा.
---------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९१
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
संदर्भ:-- (१) या कार्यालयाचे क्रमांक सहा. मह. अधि-उपजि(भू.)-विपाविमक्र.२-कावि-१४८-२०२५, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२५.
(२) या कार्यालयाचे क्रमांक सहा. मह. अधि-उपजि(भू.)-विपाविमक्र.२-कावि-१५०-२०२५, दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२५.
(३) या कार्यालयाचे क्रमांक सहा. मह. अधि-उपजि(भू.)-विपाविमक्र.२-कावि-१५३-२०२५, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२५.
शुध्दीपत्रक
क्रमांक-मं.अ-उपजि(भू)-विपाविमक्र.-२-कावि-१०३-२०२५.-----
संदर्भीय क्रमांक (१) नुसार भू.प्र.क्र. ०३-एलक्युएन-२०२३-२४ मौजा-रोहणा या प्रकरणात ६ महिने मुदतवाढ मिळणेबाबत अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. संदर्भीय क्रमांक (२) नुसार भू.प्र.क्र. ०७-एलक्युएन-२०२४-२५ मौजा-निमगाव या प्रकरणात कलम १९ (१) ची अधिसूचना प्रसिध्द करण्यातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९-१५, २०२५/आशि्वन १७-२३, शके १९४७ ११ आलेली आहे. तसेच संदर्भीय क्रमांक (३) नुसार भू.प्र.क्र. ०१-एलक्युएन-२०२५-२६ मौजा-जमनी या प्रकरणात कलम ११ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक सप्टेंबर १८-२४, २०२५ रोजी पृ. क्रमांक ४,-अ.क्र.७६९, पृ. क्र. ६-९, अ.क्र. ७७१, पृ. क्र. ९-११, अ. क्र. ७७२ वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.
अ.क्र. प्रकरण क्र.
च्या ऐवजी असे वाचावे १ भू. प्र.क्र.०३-एलक्युएन-२०२३-२४, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१५ दिनांक ४ सप्टेंबर, २०२५.
मौजा-रोहणा
२ भू. प्र.क्र.०७-एलक्युएन-२०२४-२५, जावक क्र. ५५०-गोउसिंविचिशा- जावक क्र. ५५०- गोउसिंवि-चिशा- मौजा- निमगाव उमरी-२०२५,
निमगाव-२०२५,
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२५ दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२५ ३ भू. प्र.क्र.०१-एलक्युएन-२०२५-२६, भू.प्र.क्र.०२-एलक्युएन-२०२५-२६, भू.प्र.क्र.०१-एलक्युएन-२०२५-२६, मौजा-जमनी
मौजा-जमनी
मौजा-जमनी
डॉ. पुजा पाटील, भंडारा :
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २, दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२५.
भंडारा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.