महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४२ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ [ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१०
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-१४
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०२.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९ अन्वये अधिसूचना.
क्रमांक कावि-स.म.अ.- भुसं.-६३०-२०२५.----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३१ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना क्रमांक १२९५ दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; अ.-एक-१ (१७६३).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (भूसंपादन), जळगांव जामोद, ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२२-२३, गावाचे नाव संग्रामपूर प्र. सोनाळा, ता. संग्रामपूर, जि.बुलढाणा.
संपादित करावयाचे क्षेत्र
वगळणी करण्यात आलेले शेरा
क्षेत्र
अ. क्र. भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र
गट क्र.
गट क्र. गट क्र.
(१) (२) (३) (४) (५)
(६)
हे. आर हे. आर
१ १२ १.३६ ११ ०.३४ २ २१ १.०० २१ ०.८० २१ ०.४० ३ २१ ०.२८ ४
कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांनी त्यांचे जा.पत्र क्र. ३२८०/ २०२५ दि. ३० जुलै, २०२५ कळविल्या नुसार कलम ११ चे क्षेत्र ४.१८ है. आर. मधील ०६ भूधारका पैकी ०४ भुधारकाची जमीन सरळ खरेदीने संपादित केल्यामुळे सदर क्षेत्र वगळून ०२ लाभाथ्यार्ंचे २.३६ हे. आर क्षेत्रासाठी कलम १९ ची कार्यवाही करण्यात यावी.
--------------- ---------------
एकूण . . २.३६ १.८२
--------------- ---------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरणपत्र
प्रकल्पाचे नांव
:- अरकचेरी प्रकल्प ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- मौजे संग्रामपूर प्र. सोनाळा, ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमिनीचा भुसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ३ अनुसूची-तीनबाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधिल विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम (६) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणतून सूट आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यतील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जळगांव जामोद कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२५.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०३.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक कावि-भूसंपादन (लसिंका)-म. स.३८५-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल,
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अदयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघू सिंचन कामे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२५-२६, मौजे मांडवा (बुडीत क्षेत्र), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा.
संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
अ. क्र. गट क्रमांक लागवड योग्य क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ४० ०.५८ ०.०० ०.५८
-------------- -------------- --------------
प्रस्तावित एकूण क्षेत्र . . ० ५८ ० ०० ० ५८
-------------- -------------- --------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरणपत्र
प्रकल्पाचे नांव
:- जिगांव प्रकल्प ता. नांदुरा जिल्हा बुलढाणा.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचेकडून जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे मांडवा ता. जळगांव जामोद येथील धरण बैठकीतील उर्वरित क्षेत्राचा प्रस्ताव, प्रस्तावित क्षेत्र (०.५८ हे. आर ).
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे मांडवा ता. जळगांव जामोद येथील धरण बैठकीतील उर्वरित खाजगी जमिनीची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ५ अनुसूची-चारसामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J12011-22-2007-1A.1, दि. ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर प्रकल्प राज्य शासनाचा प्रकल्प असून जलसंपदा विभागामार्फत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची प्रकल्प संस्था जलसंपदा विभाग असून या प्रकल्पामुळे बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार होणार आहे. सबब भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती झालेली नाही.
बुलढाणा :
डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०४.
वाचा : (१) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम-१९ (७). (२) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांचे पत्र क्र. उविअ-शिरस्तेदार-कावि-१३०८-२०२५, दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२५.
भूसंपादन, प्र.क्र.एल.ए.क्यु.४७-डोंगरगांव-२-२०२१-२२ मध्ये कलम ११ चे अधिसूचनेस मुदतवाढ मिळणेबाबत.
आदेश
क्रमांक जिका.-स.म.अ.-भूसंपादन-कावि-९१-२०२५.----
ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी दिनांक ०३ सप्टेंेबर, २०२५ रोजीचे पत्रान्वये भूसंपादन प्र. क्र.एल.ए.क्यु.४७-डोंगरगांव-२-२०२१-२२, ता. बाळापूर या प्रकरणात महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्दी दि. ५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी प्रसिध्दी करण्यांत आली होती. प्रकरणांत कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांना वेळोवेळी पत्राव्दारे निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. परंतु, अद्याप पावेतो निधी अप्राप्त असल्यामुळे प्रकरणांतील कलम ११ ची अधिसूचना संपुष्टात आलेली आहे. त्यास भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कायद्यानुसार कलम ११ च्या अधिसूचनेस पुढील एक वर्षा करीता मुदतवाढ देण्यांत यावी अशी तरतूद उपविभागीय अधिकारी यांनी केली आहे.
भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ मधील नियम १९ (७) मध्ये, जेव्हा प्राथमिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा, अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल असे स्पष्ट नमूद केले आहे;
व ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी दि. ०३/०९/२०२५ रोजीचे पत्रामध्ये, भूमि संपादन कायदा, २०१३ अंतर्गत कलम-११ च्या प्रसिध्दीनंतर कलम-१९ ची अधिसूचना प्रसिध्दी करण्यापूर्वी यंत्रणा यांना वेळोवेळी पत्र देवूनही निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. तसेच कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांनी भूसंपादन प्रकरणांमध्ये भूसंपादन खर्चाबाबतच्या निधीची मागणी कार्यालयामार्फत वरिष्ठ कार्यालयास करण्यांत आली असून, निधी अप्राप्त आहे. प्रस्तावित क्षेत्र कवठा बॅरेज बुडीत क्षेत्रात येत असून, सदर क्षेत्राचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. निधी प्राप्त झाल्यावर उपविभागीय अधिकारी बाळापूर यांचे कार्यालयास जमा करण्यांत येईल असे पत्राव्दारे कळविले आहे.
व ज्याअर्थी, भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ मधील नियम ३ चे खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे जिल्ह्यमधील सार्वजनिक प्रयोजनाच्या बाबतीत, जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी समूचित शासन असल्याचे समजण्यात येईल; त्याअर्थी, भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ मधील नियम ३ चे खंड (इ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी, वर्षा मीना, जिल्हाधिकारी, अकोला समूचित शासन या नात्याने नियम १९ (७) चे परंतुकाव्दारे६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ प्रावधान असलेली समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्यामुळे, पुर्वव्यापी तसेच संभाव्य प्रभावाने, भूसंपादन प्र.क्र.एल.ए.क्यु.४७-डोंगरगांव-२- २०२१-२२, ता. बाळापूर या प्रकरणामधील पत्र दि. १६ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये काढण्यात आलेल्या कलम ११ च्या प्राथमिक अधिसूचनेच्या १ (एक) वर्षाचा कालावधीस, म्हणजेच दि. ४ सप्टेंबर, २०२५ पासून पुढे एक वर्षाची वाढ प्रदान करीत आहे. सबब, मंजूर केलेल्या कालावधीत प्रस्तुत प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण करुन प्रकरण निकाली काढावे.
अकोला :
वर्षा मीना (भा.प्र.से.), दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, अकोला.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०५.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक उ.वि.अ.-भू.सं.-अका/कावि-८०७-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे :
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) त्याअर्थी, आता असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट, कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल. त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही. किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त, अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषीत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ७आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची -- एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९-४७-२०२१-२२, गाव टिमटाळा, तालुका नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती .
अंदाजित क्षेत्र
अ. क्र. गट क्रमांक लागवड योग्य क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ४७/१ ० २७ ०.०० ० २७
२ ५१/१अ ० ३१ ०.०० ० ३१
--------------
एकूण . . ० ५८
--------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:- टिमटाळा ल.पा.यो. प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- टिमटाळा (सं) लघु प्रकल्पाचे मौजे टिमटाळा येथील नव्याने बुडीत क्षेत्राकरीता.
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :- -
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनांची आवश्यक नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेली) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सांराश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(१) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(२) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- -निरंक-
(३) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- -निरंक -
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
तेजस्वी कोरे, चांदुर रेल्वे :
उपविभागीय अधिकारी तथा दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२५.
भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक उ.वि.अ.-म.स.-भू.सं.-कावि-४०७-२०२५.----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४-सी. आर.-७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा (३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषीत केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमि संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे :
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत/जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अशा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची / जमिनांची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लावण्याचा संभव आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उपकलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाच मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण-चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे / जमिनीचे किंवा तिच्या / त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये. किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतू, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थिती कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सुट देवू शकतात;
परंतू, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपुर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची -- एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०२४-२०२५, गांव गणेशपूर, तालुका मंगरूळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सर्वे नंबर/गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ २७/१ १.२१
२ २७/१अ १.२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ९ अनुसूची - एक-चालू(१)
(२)
(३)
हे. आर
३ २४७/२ ०.७१
४ २७/३ ०.७२
५ २७/४ १.३०
६ २८/१अ १.४३
७ २८/१ब ०.८५
८ २८/२ १.००
९ २८/३ १.००
१० ४/१ ०.५९
११ ४/१अ ०.६०
१२ ४/१ब ०.६२
१३ ४/२ ०.८२
१४ ४/२अ ०.३२
१५ ४/३ १.१४
१६ ४/३ १.१५
१७ ४/४ ०.२४
१८ ५/१ ०.३९
१९ ५/१ ०.०४
२० ५/१ ०.५८
२१ ५/३ १.१७
२२ ५/३ ०.४०
२३ ५/३ ०.४०
२४ ५/३ १.९७
२५ ५/४ १.६२
२६ ६/१ १.५८
२७ ६/१ १.२४
२८ ६/२ ०.२०
२९ ६/३ ०.४०
३० ६/४ ०.२६
३१ ६/४अ ०.२७
३२ ६/५ ०.१७
३३ ७/१ ०.५७
३४ ७/१अ ०.५९
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ अनुसूची - एक-चालू(१)
(२)
(३)
हे. आर
३५ ७/१ब ०.५९
३६ ७/१ब ०.५९
३७ ७/२ १.२१
३८ ७/२ ०.७२
३९ ७/२ ०.७२
४० ७/२ ०.७२
४१ २६ १.४५
४२ २९/१ ०.८७
४३ २९/१ १.४९
४४ २९/१ १.४३
४५ २९/२ १.२४
४६ २९/२ २.३९
४७ २९/३ ०.८३
४८ २९/३ ०.८१
४९ २९/३ ०.४०
५० २९/३ १.६०
५१ १०/१ १.४०
५२ १०/१ ०.५२
५३ १०/१ ०.५३
५४ १०/२ ०.९२
५५ १०/२ ०.९७
५६ ११ ५.७७
--------------
एकूण . . ५३ ९३
-------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता
सामाजिक फायदे
:- प्रकल्पाच्या एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उंबरडोह, गणेशपुर, बहादुरपुर ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ११ अनुसूची----तीनबाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणेे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : निरंक
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : निरंक
झाली आहे त्याचा तपशील
टीप :----उक्त जमिनीच्या/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
मंगरूळपीर :
राजेंद्र जाधव, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२५.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०७.
रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील कलम २०(A) अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना
(THE RAILWAYS (AMENDMENT) ACT, 2008) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A) क्रमांक-कावि-अ.का.भू.सं.-६२१-२०२५.----
ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे आदेश क्रमांक कावि-कक्ष-७.२-प्रअभूसं-११५८-२०२४, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२५ चे आदेश अन्वये अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परियोजना अंतर्गत जमीन अधिग्रहीत करण्याबाबत रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ (THE RAILWAYS (AMEND- MENT) ACT, 2008) अंतर्गत मुख्य अभियंता, बांधकाम-५ दक्षिण रेल्वे सिंकदराबाद यांनी दिनांक २५ एप्रिल, २०२३ चे अधिसूचनेनुसार सदर प्रकरणात जमीन संपादित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद यांना दिलेले आहेत.
त्याअर्थी, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A) अंतर्गत जनहितास्तव प्राथमिक अधिसूचना जाहिर करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारणाबरोबरच रोजगारही वाढ होणे अपेक्षित असल्याने (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोई सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सार्वजनिक हितार्थ सदरची अधिसूचना २०(A) रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादीत जमिनीच्या तपशिलासह सार्वजनिकरित्या भारत सरकारचे राजपत्र, राज्य शासनाचे राजपत्र, स्थानिक वृत्तपत्र व संबंधित कार्यालयाचे ठिकाणी व जमिनीचा संबंध असलेल्या गावाच्या तलाठी चावडी व ग्रामपंचायत कार्यालयावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(D) अंतर्गत निर्धारित कालवधी चे आत आक्षेप/हरकत दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कलम २०(A) ची अधिसूचना उक्त ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवस मुदतीत, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांचे कार्यालयात संबंधित भूधारकाने अथवा त्याचे अभियोक्ता मार्फत आक्षेप अथवा हरकती विहीत मुदतीत दाखल करण्याची तरतूद असून विहीत मुदतीत आक्षेप अथवा हरकती प्राप्त न झाल्यास भूसंपादनाची कार्यवाही उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत करण्यात येईल.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ अनुसूची----एकभूसंपादीत जमिनीचे वर्णन
अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प जळगांव जामोद, जिल्हा-बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-०१-२०२५-२०२६, गाव-खेललोन जामोद, तालुका-जळगांव जामोद, जिल्हा-बुलढाणा
प्रकरणाचे विवरण
अ. क्र. भूधारकाचे नाव स.नं./ संपादित जमिनीचा गट नं. तपशील प्रस्तावित क्षेत्र ७/१२ नुसार
(१) (२) (३) (४)
(५)
हे. आर
१ सिताराम गणु दलाल २३५ ०.०३० अकोला-खंडवा ब्राडगेज रेल्वे परिवर्तन योजना अंतर्गत प्रवासी तसेच मालवाहतुकी करीता कमी अंतर व भाडयामध्ये सोई सुविधा करीता जमीन संपादन भूसंप्रक्र.एलएक्यु-४७-०१-खेललोन जामोद- २०२५-२६.
----------- ------------ एकूण . . ०.०३० ----------- ------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प, ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.
संपादन यंत्रणेचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला.
समाजाला मिळणारे लाभ : अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा या बाबत व इतर लाभा संबंधात).
------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०८.
रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील कलम २०(A) अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना
(THE RAILWAYS (AMENDMENT) ACT, 2008) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A) क्रमांक-कावि-अ.का.भू.सं.-६२२-२०२५.----
ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे आदेश क्रमांक कावि-कक्ष-७.२-प्रअभूसं-११५७-२०२५, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२५ चे आदेश अन्वये अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परियोजना अंतर्गत जमीन अधिग्रहीत करण्याबाबत रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ (THE RAILWAYS (AMEND- MENT) ACT, 2008) अंतर्गत मुख्य अभियंता, बांधकाम-५ दक्षिण रेल्वे सिंकदराबाद यांनी दिनांक २५ एप्रिल, २०२३ चे अधिसूचनेनुसार सदर प्रकरणात जमीन संपादित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद यांना दिलेले आहेत.
त्याअर्थी, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A) अंतर्गत जनहितास्तव प्राथमिक अधिसूचना जाहिर करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारणाबरोबरच रोजगारही वाढ होणे अपेक्षित असल्याने (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोई सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सार्वजनिक हितार्थ सदरची अधिसूचना २०(A) रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादीत जमिनीच्या तपशिलासह सार्वजनिकरित्या भारत सरकारचे राजपत्र, राज्य शासनाचे राजपत्र, स्थानिक वृत्तपत्र व संबंधित कार्यालयाचे ठिकाणी व जमिनीचा संबंध असलेल्या गावाच्या तलाठी चावडी व ग्रामपंचायत कार्यालयावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(D) अंतर्गत निर्धारित कालवधी चे आत आक्षेप/हरकत दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कलम २०(A) ची अधिसूचना उक्त ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवस मुदतीत, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचे कार्यालयात संबंधित भूधारकाने अथवा त्याचे अभियोक्ता मार्फत आक्षेप अथवा हरकती विहीत मुदतीत दाखल करण्याची तरतूदमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ १३ असून विहीत मुदतीत आक्षेप अथवा हरकती प्राप्त न झाल्यास भूसंपादनाची कार्यवाही उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत करण्यात येईल.
अनुसूची----एक
भूसंपादीत जमिनीचे वर्णन
अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प संग्रामपूर, जि. बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-०२-२०२५-२०२६, गाव-टुनकी खुर्द, तालुका-संग्रामपूर, जिल्हा-बुलढाणा
प्रकरणाचे विवरण अ. क्र. भूधारकाचे नाव स.नं./ संपादित जमिनीचा गट नं. तपशील प्रस्तावित क्षेत्र ७/१२ नुसार
(१) (२) (३) (४)
(५)
हे. आर
१ विजय महादेवराव घोराडे २४ ०.४०० अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे परिवर्तन योजना अंतर्गत प्रवासी तसेच मालवाहतुकी करीता कमी अंतर व भाडयामध्ये सोई सुविधा करीता जमीन संपादन भूसंप्रक्र.एलएक्यु-४७-०२-टुनकीखु- २०२५-२६.
----------- ------------ एकूण . . ०.४०० ----------- ------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प, ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.
संपादन यंत्रणेचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला.
समाजाला मिळणारे लाभ : अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात).
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ३०९.
रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील कलम २०(A) अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना
(THE RAILWAYS (AMENDMENT) ACT, 2008) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A) क्रमांक-कावि-अ.का.भू.सं.-६२३-२०२५.----
ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे आदेश क्रमांक कावि-कक्ष-७.२-प्रअभूसं-११५६-२०२५, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२५ चे आदेश अन्वये अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परियोजना अंतर्गत जमीन अधिग्रहीत करण्याबाबत रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ (THE RAILWAYS (AMEND- MENT) ACT, 2008) अंतर्गत मुख्य अभियंता, बांधकाम-५ दक्षिण रेल्वे सिंकदराबाद यांनी दिनांक २५ एप्रिल, २०२३ चे अधिसूचनेनुसार सदर प्रकरणात जमीन संपादित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद यांना दिलेले आहेत.
त्याअर्थी, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A) अंतर्गत जनहितास्तव प्राथमिक अधिसूचना जाहिर करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारणाबरोबरच रोजगारही वाढ होणे अपेक्षित असल्याने (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोईसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सार्वजनिक हितार्थ सदरची अधिसूचना २०(A) रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादीत जमिनीच्या तपशिलासह सार्वजनिकरित्या भारत सरकारचे राजपत्र, राज्य शासनाचे राजपत्र, स्थानिक वृत्तपत्र व संबंधित कार्यालयाचे ठिकाणी व जमिनीचा संबंध असलेल्या गावाच्या तलाठी चावडी व ग्रामपंचायत कार्यालयावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(D) अंतर्गत निर्धारित कालवधी चे आत आक्षेप/हरकत दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कलम २०(A) ची अधिसूचना उक्त ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवस मुदतीत, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ जळगांव जामोद यांचे कार्यालयात संबंधित भूधारकाने अथवा त्याचे अभियोक्ता मार्फत आक्षेप अथवा हरकती विहीत मुदतीत दाखल करण्याची तरतूद असून विहीत मुदतीत आक्षेप अथवा हरकती प्राप्त न झाल्यास भूसंपादनाची कार्यवाही उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत करण्यात येईल.
अनुसूची-----एक
भूसंपादीत जमिनीचे वर्णन
अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प संग्रामपूर, जिल्हा-बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-०३-२०२५-२०२६, गाव-टुनकी बु., तालुका-संग्रामपूर, जिल्हा-बुलढाणा
प्रकरणाचे विवरण
अ. क्र. भूधारकाचे नाव स.नं./ संपादित जमिनीचा गट नं. तपशील प्रस्तावित क्षेत्र ७/१२ नुसार
(१) (२) (३) (४)
(५)
हे. आर
१ रमेश तुकाराम लोणकर ४३ ०.०८० अकोला-खंडवा ब्राडगेज रेल्वे परिवर्तन योजना अंतर्गत प्रवासी २ कोकीळाबाई ज. तोताराम २२ ०.०४० तसेच मालवाहतुकी करीता कमी अंतर व भाडयामध्ये सोईसुविधा करीता जमीन संपादन भूसंप्रक्र.एलएक्यु-४७-०३-टुनकी बु.- लोणकर
३ गजानन लक्ष्मण झाल्टे ७२ ० १५० २०२५-२६.
अजर्ून लक्ष्मण झाल्टे सुधाकर लक्ष्मण झाल्टे
----------- ------------ एकूण . . ०.२७० ----------- ------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प, ता. जळगांव जामोद, जिल्हा बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.
संपादन यंत्रणेचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला.
समाजाला मिळणारे लाभ : अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात).
शैलेष काळे, जळगांव जामोद :
दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२५.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.