महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३९] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी
-----------------------------
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
-----------------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.),म.शा.रा.,अ.क्र. ३१३.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-२२२४-१०९-प्र.क्र.२५-२०२५-नवि-९.----
ज्याअर्थी, वरोरा शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप कलम (१) अन्वये शासन, नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीएस-२२१२- ५२१ (न)-पुनबार्ंधणी क्र. ५७-प्र.क्र.१०२ (अ)-२०१२-नवि-९, दिनांक २८ डिसेंबर, २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक २७ जानेवारी, २०१३ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिले आहे) व सारभूत स्वरुपाच्या बदलांच्या वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासन, नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीएस-२२१२-५२१(न)-पुनबार्ंधणी क्र.५७-प्र.क्र.१०२-२०१२-नवि-९, दिनांक ०३ जानेवारी, २०१५ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०१५ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे खांजी येथील सव्र्हे क्र. १८० मधील १.९६ हेक्टर पैकी १.६५ हेक्टर (यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधले आहे) वाणिज्य विभागात (कृ.उ.बा.स.) समाविष्ट आहे (यापुढे " उक्त विभाग " असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी तथा प्रशासन, वरोरा नगरपरिषद, वरोरा यांनी, नियोजन प्राधिकरण म्हणून (यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे) म्हणून, त्यांच्या प्रशासकीय ठराव क्र.०८, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ नुसार, उक्त जागा वाणिज्य विभागातून (कृ.उ.बा.स.) वगळून मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन, फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
ना.-एक-अ-१ (१७६२).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी,उक्त जागेच्या मालकाने सन २०२५-२६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया उक्त क्षेत्राच्या रकमेच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५०% रक्कम रुपये ३,९६,०००/- सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १८ जुलै, २०२५ अन्वये जमा केलेली आहे. आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये ३,९६,०००/- मुख्याधिकारी, वरोरा नगरपरिषद, वरोरा यांचेकडे दिनांक १७ जुलै, २०२५ अन्वये जमा केलेली आहे ;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २८ डिसेंबर, २०१२ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसुचना सुधारीत करण्यात येत आहे;
" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे -
नोंद
मौजा खांजी येथील सव्र्हे क्र. १८० मधील एकूण १.९६ हेक्टर क्षेत्रापैकी १.६५ हेक्टर क्षेत्र, वाणिज्य विभागातून (कृ.उ.बा.स.) वगळून मुक्त झालेली जागा, विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्यानुसार काही खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे- अट क्र. १ - वरोरा शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरि, १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २ - खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३ - उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा-सुविधा जमिन मालकांनी/विकसनकत्यार्ंनी स्वखर्चाने विकसित करुन पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.
अट क्र. ४ - उपरोक्त मुलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, वरोरा नगरपरिषद, वरोरा, जि. चंद्रपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.----
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ख) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ग) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(घ) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, वरोरा नगरपरिषद, वरोरा, जि. चंद्रपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.''
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी, वरोरा नगरपरिषद, वरोरा यांच्या कार्यालयात, नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ३भाग १-अ (ना.वि.पु.),म.शा.रा.,अ.क्र. ३१४.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032, Dated 23rd September, 2025
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No. TPS-2224-109-CR-25-2025-UD-9.----
Whereas, the Revised Development Plan of Warora City, Dist. Chandrapur, has been partly sanctioned by the Government in Urban Development Department vide it's Notification No.TPS-2212-521(N)-Reconstruction No.57-CR-102(A)-2012 -UD-9, dated the 28th December, 2012, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same come into force with effect from dated the 27th January, 2013 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") and the Republished Development Plan of Excluded Parts of substantial nature modifications, has been sanctioned vide Notification No.TPS-2212-521(N)-Reconstruction No.57-CR- 102-2012-UD-9, dated the 03rd January, 2015 and the same come into force with effect from dated the 03rd February, 2015;
And whereas, in the said Development Plan, land admeasuring 1.65 Hectare out of total 1.96 Hectare, bearing Survey No.180 of Mouje Khanji (hereinafter referred to as "the said Land") is included in Commercial Zone (A.P.M.C.) (hereinafter referred to as "the said Zone");
And whereas, the Chief Officer / Administrator, Warora Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority"), vide his Administration Resolution No.08, Dated the 29th February, 2024 has resolved to delete the said Land from Commercial Zone (A.P.M.C.) and to include the land so released in Residential Zone after following all the procedure laid down in the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, submitted the proposal to the Government, for its sanction (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification");
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the said proposed Modification should be sanctioned subject to certain conditions;
And whereas, the Land Owner of the said land have deposited Rs. 3,96,000/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2025-26 in the Government Treasury on 18th July, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch, Chandrapur and the remaining 50% of the 5% premium amount of Rs.3,96,000/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Warora Municipal Council, Warora on 17th July, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification subject to certain conditions and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 28th December, 2012 as follows;
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry -
ENTRY
The land admeasuring 1.65 Hectare out of total 1.96 Hectare, bearing Survey No.180 of Mouja Khanji is deleted from Commercial Zone (A.P.M.C.) and the land so released is included in Residential Zone, as shown on plan subject to conditions specified below-
Condition No.1 - It is necessary to provide 10% Amenity Space in the layout in addition to 10% compulsory open space, as per the prevailing Development Control Regulations for Warora City.
Condition No.2 - It is necessary to construct compound around the open space.
Condition No.3 - It is compulsory for the land owner / developer, to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage & drainage etc. Condition No.4 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Warora Municipal Council, Warora, Dist. Chandrapur in relation to development of basic amenities as per the stages given below.----
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७a After final approval of layout Sale of 25% of the total plots shall be permissible.
b After completion of 40% basic Amenities. Sale of 50% of the total plots shall be permissible.
c After completion of 60% basic Amenities. Sale of 75% of the total plots shall be permissible.
d After completion of 80% basic Amenities. Sale of 90% of the total plots shall be permissible.
e After completion of 100% basic Amenities Sale of 100% of the total plots shall be permissible.
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given by the Chief Officer, Warora Municipal Council, Warora, Dist. Chandrapur unless all the basic amenities are fully developed."
A copy of the Notification, along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification, shall be available for inspection of the general public, in the office of the Chief Officer, Warora Municipal Council, Warora, Dist. Chandrapur during office hours on all working days.
This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL, Section Officer.
------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.),म.शा.रा.,अ.क्र. ३१५.
संचालक, नगररचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
आदेश
क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो. गोंदिया-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-५६८८-२०२५.----
ज्याअर्थी, गोंदिया नगर परिषदेची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना टिपीएस-२३११-२१८६-CR-२४९ (बी)-२०११-युडी-०९, दिनांक ०४ एप्रिल, २०१२ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे) मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ मे, २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा गोंदिया (बुज) येथील भूमापन क्र. ३३९ या जमिनीचे ०.८९७४ हे क्षेत्र हे आ.क्र. एस-१६२, "पार्क" (एकूण क्षेत्र १.२० हे.) या आरक्षणाने बाधित होत असून (यापुढे " उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणाच्या भूसंपादन व विकासासाठी नियोजन व समूचित प्राधिकरण नगर परिषद, गोंदिया आहे (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समूचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील गौजा गोंदिया (बुज) येथील स. क्र. ३३९ या जमिनीचे एकूण क्षेत्र अंदाजे १.१८ हे. असून त्यापैकी ०.८९७४ हे. क्षेत्राबाबत ( यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे "उक्त जमिन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार उक्त समूचित प्राधिकरणावर दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविली होती व ती समूचित प्राधिकरणास दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी प्राप्त झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त नियोजन प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केली नाही अथवा, उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, गोंदिया शाखा, गोंदिया यांचेकडील पत्र क्र. ४५६ दिनांक १२ जून, २०२५ अन्वये सूचना बजावल्यानंतर नगर परिषदेने २४ महिन्याचे कालावधी उक्त आरक्षणाखालील सूचनेत नमूद जागेचे संपादन केलेले नाही. त्यामुळे सूचनेत नमूद जागेतील आरक्षण व्यपगत झालेले आहे असे कळविले आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ५आणि ज्याअर्थी, सदर क्षेत्राकरीता स. क्र. ३३९ असे उक्त जमीन मालक यांचे मालकीचे नमूद असल्याचे अद्यावत ७/१२ उतायावरून सिद्ध होते;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीचे अंदाजे ८९७४ चौ. मी. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम-१५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-
परिशिष्ट
अ.क्र. नगर परिषद उक्त मंजूर विकास जमिनीचा उक्त आरक्षणातून मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील प्रस्ताव व वि.यो. तपशील व्यपगत झाले
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र अंदाजे क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
(५) चौ.मी.
१. गोंदिया नगर परिषद, आ.क्र. एस- १६२- "पार्क" स.क्र. ३३९ ८९७४ मौजा गोंदिया (बुज), क्षेत्र ११२०० चौ.मी. ता. गोंदिया, जि. गोंदिया.
टीप:- १. सदरचा आदेश अर्जदार यांनी पुरविलेल्या दि. १३ जानेवारी, १९९८ रोजिच्या पोटहिस्स्याच्या हद्दी निश्चितीसाठीच्या मोजणी नकाशाच्या छायाप्रतीच्या अधीन राहून काढण्यात येत आहे. अर्जदार यांनी त्यांचे सुचनेअंतर्गत जागेचा अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सादर केलेला नसल्याने सदर आदेशामध्ये नमूद क्षेत्राबाबत भविष्यात कोणताही वाद अगर तक्रार उद्भवल्यास त्यास अर्जदार स्वतः जबाबदार राहतील.
२. सदरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भाग नकाशे अधिप्रमाणित करण्यापूर्वी संबंधित जमिन मालकांनी सूचनेखालील त्यांचे जागेचा भूमि अभिलेख विभागाकडील अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सादर करणे आवश्यक राहील.
३. उक्त आरक्षणांतून मक्त झालेल्या उक्त जमिनीच्या लगतच्या जमिनींवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.
४. उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, गोंदिया नगर परिषद, गोंदिया, जि. गोंदिया यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
५. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
पुणे :
दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२५.
जितेंद्र ल. भोपळे, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७भाग १-अ (ना.वि.पु.),म.शा.रा.,अ.क्र. ३१६.
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No. D.T.P-D.P.Gondia-Sec-127(2)-Order-TPV-II-5688.----
Whereas, the Development Plan of Gondia Municipal Council has been sanctioned as per the provisions of section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS- 2311-2186-CR-249 B-2011-UD-9, dt. 04th April, 2012 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dt. 15th May, 2012, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");
And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, area admeasuring approximately 0.8974 Ha of the land bearing S. No. 339, of Mouza Gondia (Buj) is affected by the Reservation Site No. S-162, " Park" (total area under reservation 1.12 Ha.) (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Planning and Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Gondia (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, the land affected by the said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan come into force;
And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner) of the Land bearing S. No. 339 admeasuring area approximately 1.18Ha., out of which 0.8974 Ha is affected by the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice as per the provisions of section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 11th November, 2022 and same has been recieved by the Appropriate Authority on 11th November, 2022;
And whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required as per the provisions of section 127 (1) of the said Act have been taken by the Planning Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner as per the provisions of section 127 of the said Act;
And whereas, Assistant Director of Town Planning, Gondia Branch, Gondia vide letter No. 456, dt. 25th June, 2025 has submitted report and finally stating that. After issuing the notice, the Municipal Council has not acquired the land mentioned in the notice under the said reservation for a period of 24 months. Therefore, the reservation in the land mentioned in the notice has lapsed.";
And whereas, it is evident from the updated 7/12 extract, that the land owned by the said Land Owner is mentioned as S. No. 339;
And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said land admeasuring area 8974 sq.mt.;
And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dt.01st December, 2016, has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said land as per the provisions of section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows- After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :-
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ७SCHEDULE
Sr. No. Municipal Council Proposal in the said Description Approximate Mouza, Taluka and sanctioned of the Land Area lapsed of District Development Plan & the said
its Approxi. Area as Reservation
per D.P. Report
(1) (2)
(3)
(4)
(5) sq. mt.
1 Gondia Municipal Reservation No.150 S. No. 339 8974 Council. Mouza "Park" Area 1.12 Ha. Gondia (Buj), Tal. Gondia. Dist. Gondia.
Note:- 1. The said order is being issued subject to the photocopy of demarcation map dated 13th January,1998 submitted by the applicant. As the applicants have not submitted the updated and certified demarcation map of their land under notice, the applicants themselves will be responsible for any future dispute or complaint regarding the area mentioned in this order.
2. Before certifying the part plan in pursuance of the said order, the concerned land owners shall be required to submit an updated and certified demarcation map from Land Records Department of his land under the notice.
3. The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent Land under the said sanctioned Development Plan.
4. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the areas of the said Land which are lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer. Municipal Council, Gondia. District Gondia during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
5. This Order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :
JITENDRA L. BHOPLE, Director of Town Planning, Dated the 24th September, 2025. Maharashtra State, Pune.
------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.),म.शा.रा.,अ.क्र. ३१७.
BY THE COMPETENT AUTHORITY, EXECUTIVE ENGINEER (SLUM), NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION
CORRIGENDUM
No. 668-Slum-2025.----
Whereas, the Maharashtra Slum Area (Improvement, Clearance and Re-Development) Act, 1971 has come into force with effect from 3rd September, 1971 in the areas within the limits of the Corporation in the city of Nagpur, vide Government Notifica- tion of Urban Development, Public Health and Housing Department No. SCA-1571-35325-F-III, dated 3rd September, 1971;
And whereas, in exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Maharashtra Slum Area (Improvement, Clearance and Re-Development) Act, 1971 (Mah. XXXVIII of 1971) the Government of Maharashtra has appointed the Nagpur Municipal Corporation for all areas in the City of Nagpur to the Government, Nagpur Housing and Area Development Board, Nagpur and Nagpur Improvement Trust.
And whereas, Executive Engineer and Competent Authority (Slum), Nagpur Municipal Corporation Nagpur City of Nagpur has appointed Shri Praveen Kotangale, to act on his behalf vide Order Housing department, Maharashtra Shasan Dt. 23rd April, 2015.
And whereas, I, on being appointed as the Competent Authority, I am satisfied that the area specified in the schedule (hereinafter referred to as "the said area") is a source of danger to the health safety or convenience of the public of that area and its neighbourhood by reason of the area being overcrowded and lacking in basic amenities have rendered insanitary, squalid or otherwise.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under Sub-section (b) (II) of Section 4 of Maharashtra Slum Area (Improvement, Clearance and Re-Development) Act, 1971, declare the said area to be slum area. The map of the area can be inspected at the Office of the Nagpur Municipal Corporation, Nagpur and City Slum department, Nagpur.
Necessary Slum Improvement works intended to be carried out in above mentioned area are listed below :-
(1) Public Latrines, single or grouped;
(2) Water Mains branches and Public water stand posts;
(3) Sewer lines, waste water drains, storm water drains;Widening and re-aligning and paving of existing lanes, roads and pathways and constructing new roads, pathways and lanes;
(4) Demolition of dilapidated and obstructive buildings.
(5) Street Light poles ;
Any person aggrieved by the above said corrigendum declaration of slum improvement areas may appeal to Slum Tribunal located at Griha Nirman Bhavan, Kala Nagar, Bandra (East), Bombay-51, within 30 days from the date of Publication of this Notification in Gazette.
SCHEDULE OF AREA
Instead of
Read as
Sr. No. Local Area In Description of Sr. No. Local Area In Description of name of the Hec. boundaries name of Hec. boundaries the area
the area
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) NGP-2 Ward No. 56 10.663 North.- North East Nala NGP-2 Ward No. 56 6.27 North. -Nalla & H/o Md. Mouza-Binaki, Hec. R. Boundary and R.C.C. Mouza Binaki, Her. R. Asif Abdul Ajij to Open Kundanlal (Private North-West H/o Nathuji Kundanlal (Private Space & H/o Ranjit Gour Gupta Nagar Land) Mahure and R.C.C. Road. Gupta Nagar Land) Bhatiya.
(Navi Managal- East.- North-East R.C.C. (Navi Managal- South.- Temple & H/o wari Ward) Kh. Road and Boundary of wari Ward) Kh. Ramaji Somaji Nagulkar No. 98, 99/1, 99/2 Nala to South-East H/o No. 99/1, 99/2 to H/o Chandrabhan B. CTS. No. 742, Sheikh Ramjan and
Bavne.
751, 757 Boundary of Nala and East.- Nalla & H/o Md. Part of Kundanlal Gupta Asif Abdul Ajij to Temple Nagar.
& H/o Ramaji Somaji West.- North-West H/o Nagulkar.
Gautam Indurkar West. - Open Space & H/o Boundary Indira Gandhi Narendra Devidas Patil to Nagar and R.C.C. Road. H/o Chandrabhan B. South.- South-East H/o Bavne.
Sheikh Rahjan, Nalla
Boundary and Part of
Kundanlal Gupta Nagar
to South West H/o
Gautam Indurkar, R.C.C.
Road Boundary of Indira
Gandhi Nagar and Part of
Kundanlal Gupta Nagar.
PRAVEEN KOTANGALE, Nagpur :
Competent Authority & Dated the 1st October, 2025.
Executive Engineer (Slum),
Nagpur Municipal Corporation, Nagpur.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ९भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३१८.
प्रशासक, नगर परिषद, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये सुधारीत विकास योजना, किरकोळ फेरबदल.
जाहीर नोटीस
क्रमांक १२७८-२०२५.----
महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्रं. टिपीएस-२६१५-१४८-प्र.क्र. ८६ (ए-२०१५)-नवि-९ दिनांक ०३ मे, २०१६ अन्वये देवळी नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रारूप विकास योजना (सुधारीत + वाढीव क्षेत्र) ला महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ (१) मंजुरी प्रदान केलेली आहे.
नगरपरिषदेने सदर योजना नगरविकास योजनेअंतर्गत कार्यान्वीत करण्यांस सुरूवात केली आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासक व मुख्याधिकारी यांचे संयुक्त प्रशासकीय सभा ठराव क्रमांक ०६ दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२५ अन्वये सुधारीत विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खाली दिलेल्या मागणीप्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे.
तक्ता
जागेचे वर्णन एकूण क्षेत्रफळ विकास योजनेतील प्रस्ताव किरकोळ बदल झाल्यानंतर होणारा
प्रस्तावित उपयोग (१) (२)
(३)
(४)
मौजा देवळी शेत सव्र्हे ०.८८ हे. आर. आरक्षण क्रं. ५० बगिचा एकूण रहिवासी क्षेत्र क्रं.६१६/५९९/२ क्षेत्र १.०६ हे. आर पैकी ०.८८
हे. आर (अंदाजे)
उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीचा माहिती होणारा अहवाल नगर परिषद देवळीच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ व पोटकलम (१) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीकडून किरकोळ फेरफाराबाबत सूचना व हरकती सदरची नोटीस शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासुन ३० दिवसांचे आंत लेखी स्वरूपात नगरपरिषदेकडे मागविण्यात येत असुन सूचना व आक्षेपाचा सदर बदल शासनाचे मंजुरीसाठी सादर करण्यापुर्वी नगरपरिषद आवश्यक विचार करील.
देवळी :
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२५.
मलिक विरानी, प्रशासक, नगर परिषद, देवळी.
------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३१९.
BY ADMINISTRATOR, MUNICIPAL COUNCIL
MINOR MODIFICATION TO THE REVISED DEVELOPMENT PLAN UNDER
SECTION 37 (1) OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966
NOTICE
No. 1278-2025.----
The Revised Development plan of Deoli Municipal council, has been sanctioned by Govt. of Maharashtra, Urban Development Deptt. Mantralaya, Mumbai vide No. TPS-2615-148-PR. 86(A)-2015-Navi-9 3rd May, 2016 under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 31 (1).
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७The Municipal Council, Deoli has proposed to make minor modification in the aforesaid final Development plan vide Resolution No. 06 Dated 1st October, 2025 as below.
TABLE
Description of Total Area Present Use Proposed Use land
after modification (1) (2)
(3)
(4)
Mauza Deoli, 1.06 hect. Reservation No. 50 Residential S.No. 616/599/2 Garden -0.88 Hect
out of 1.06 Hect.
A map showing the proposed minor modification is kept on the notice board of the Municipal council for public inspection during office hours.
In pursuance of section 37 and sub-section (1) of the Maharashtra Regional and Town planning Act 1966, suggestions / objections from persons affected thereby with respect to the proposed modification are invited within 30 days from the date of publication of this notice in Govt. Gazette which would be considered by the Municipal council before submitting it to Government for sanction.
MALIK VIRANI, Deoli :
Administrator, Dated the 10th October, 2025.
Municipal Council, Deoli.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.