महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४२ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१०
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-३
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
---------------------
नाही.
--------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ---------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९२.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना.----
क्रमांक अ.का.-भूसं-उविअतुम-कावि-७४७-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २११ दिनांक २७ मार्च, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन ना.-एक-१ (१७६१).
(१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ २ केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या क लम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तुमसर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-लेंडेझरी, ता. मोहाडी, जिल्हा भंडारा
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादना खालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २१/४ ०.०४ २ ३३/१ ०.२१ ----------- एकूण . . ०.२५ ----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
: सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्यामुळे शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे व त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यता नाही सबब माहिती निरंक
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६-२२, २०२५/आशि्वन २४-३०, शके १९४७ ३अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये सिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे.
टीप --- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तुमसर यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
सावन कुमार, तुमसर :
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, भंडारा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.