सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांजकडील मौजे चिंचोली व मोह, तालुका सिन्’नर, जिल्हा नाशिक येथील सुधारित प्रादेशिक योजना व मुख्याधिकारी, त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक यांजकडील प्रारूप विकास योजना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १४, अंक - ४२ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १६ - २२, २०२५ / आश्विन २४ - ३०, शके १९४७ [ पृष्ठे १०

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (४)/मौजे चिंचोली गट नंबर ८५ व मोह गट नंबर ३०७ पै., तालुका सिन्नर/१५१६/२०२५.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चिंचोली, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ८५ व ८६ पै. आणि मौजे मोह, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३०७ पै. मधील एकूण २५.५० हेक्टर क्षेत्र (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) " रहिवास विभागात " समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५ / प्र.क्र. ४९/१५ / नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभाग" ऐवजी "औोगिक विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून "औोगिक विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे);

भाग १ (नाविपु) एच-२२६

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १६ - २२, २०२५ / आश्विन २४ - ३०, शके १९४७

अटी :-

१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

२) उक्त शासन निर्णयात व त्या सोबतच्या सहपत्रात नमूद के लेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही, फे रबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

४) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करणेपूर्वी जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ना-हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील.

५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट/ व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

६) अद्यावत STP, Rainwater Harvesting, Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

७) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार/विकसनकर्ते यांनी जागेचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

९) जास्त तीव्र उताराखालील (१:५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेले क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुज्ञेय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कं टूर याबाबी विचारात घेऊन अभिन्यासाची व त्या अंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

१०) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक ४०५, दिनांक २३ जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

११) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृ त विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद के लेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.

१२) विषयांकित जागेतील नैसर्गिक प्रवाह कायम अबाधित राहील, याप्रमाणे जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

१३) सदर जागेतील वहिवाटीचे रस्ते सर्वसामान्य जनतेस कायमस्वरूपी खुले ठेवणे आवश्यक राहील.

१४) उद्योग उभारणीकरिता व उद्योग सुरू करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.

१५) मौजे चिंचोली, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ८५ व ८६ पै. व मौजे मोह, तालुका सिन्नर, गट नंबर ३०७ पै. च्या ७/१२ उताऱ्यावरील "सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी", असा शेरा कमी करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

१६) प्रकरणी कलम २० (४) ची कार्यवाही करण्यापूर्वी फे रबदलाखालील भूधारणा प्रकार भोगवटा वर्ग-२ असलेल्या मिळकतीचा भूधारणा प्रकार भोगवटा वर्ग-१ करून घेणे बंधनकारक राहील.

१७) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न-भरलेस सदर क्षेत्र फे रबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोटकलम (१) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २०(४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान के लेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोटकलम (३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम-२० (३)/ मौजे चिंचोली, गट नंबर ८५ व ८६ पै. व मोह गट नंबर ३०७ पै., तालुका सिन्नर, ७८८, दिनांक ५ जून २०२५ अन्वये उक्त प्रस्तावित फे रबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडू न विहीत मुदतीत सूचना/हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृ त करण्यात आले होते.

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृ त अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर के ला आहे. तसेच अर्जदार यांनी दिनांक २३ जुलै २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये मौजे चिंचोली, गट नंबर ८६ पै. चे १.८० हेक्टर क्षेत्र भोगवटा वर्ग-२ मधून भोगवटा वर्ग-०१ करण्याकरिता काही कालावधी लागणार असल्याने, सदरचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत फे रबदलाखालील क्षेत्राबाबत अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वयेची पुढील कार्यवाही करणेबाबत विनंती के लेली आहे. यानुषंगाने कलम २० (३) अन्वयेच्या सूचनेमधील अट विचारात घेता, सद्यस्थितीत अर्जदार यांचे विनंतीनुसार, उक्त फे रबदल प्रस्तावापैकी मौजे चिंचोली, गट नंबर ८५ चे २१.७७ हेक्टर क्षेत्र व मौजे मोह, गट नंबर ३०७ पै. चे १.९३ हे. क्षेत्र असे एकू ण २३.७० हेक्टर क्षेत्राकरिता, प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा के ल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक १७६०, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये संबंधित जमीन मालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ते अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागरात जमा के ले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे.

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान के लेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त फे रबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फे रबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चिंचोली, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ८५ व मौजे मोह, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३०७ पै. मधील एकू ण २३.७० हेक्टर क्षेत्राचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभाग" ऐवजी "औद्योगिक विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी:-

१) उक्त शासन निर्णयात व त्या सोबतच्या सहपत्रात नमूद के लेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

२) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही, फे रबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

३) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करणेपूर्वी जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ना-हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील.

४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट/ व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

५) अद्यावत STP, Rainwater Harvesting, Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

६) विषयाधिन जमिनीवर अर्जदार/विकसनकर्ते यांनी जागेचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

८) जास्त तीव्र उताराखालील (१:५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेले क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुज्ञेय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कं टूर याबाबी विचारात घेऊन अभिन्यासाची व त्या अंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

९) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक ४०५, दिनांक २३ जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

१०) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृ त विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद के लेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.

११) विषयांकित जागेतील नैसर्गिक प्रवाह कायम अबाधित राहील, याप्रमाणे जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

१२) सदर जागेतील वहिवाटीचे रस्ते सर्वसामान्य जनतेस कायमस्वरूपी खुले ठेवणे आवश्यक राहील.

१३) उद्योग उभारणीकरिता व उद्योग सुरू करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.

उक्त मंजूर फे रबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

१) जिल्हाधिकारी, नाशिक

२) सहायक संचालक, नगर रचना, नाशिक शाखा, नाशिक

प्रस्तुत अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संके तस्थळावर उपलब्ध आहे.

आकाश बागुल,

सदस्य सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगर रचना,

नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, ९ ऑक्टोबर २०२५.

------------------

By Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee

And Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

NOTIFICATION

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect.20(4)/ Mouje Chincholi G.No.85 and Moh Gat No. 307 Pt., taluka Sinnar/1516/2025.--- Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik District on 21st June 2013 (hereinafter referred to as ''the said Regional Plan'') under the provisions of Maharashtra Regional Planing and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as '' the said Act'') and has come into force with effect from 16th September 2013;

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 25.50 hectare bearing Gat No. 85 and 86 Pt. of Mouje Chincholi, taluka Sinner, district Nashik and Gat No. 307 Pt. of Mouje Moh, taluka Sinnar, district Nashik (hereinafter referred to as ''the said land'') is included in 'Residential Zone';

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R.-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as ''the said Government Resolution'') has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution is of the opinion that, the said land shall be deleted from 'Residential Zone' and proposed to be included in 'Industrial Zone', and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as '' the said modification'') in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions:-

1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution dated 4th January 2016.

2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

3) This permission does not confirm ownership of the said land. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

4) It shall be binding to get No-Objection Certificate from the Forest Department prior to development of the said land.

5) Applicant/Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water supply, Waste water treatment, Solid waste disposal /Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

6) It shall be necessary to develop the concept like STP, Rainwater Harvesting, Water Recyling and Solar energy while developing the said land.

7) It shall be binding on Applicant/Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

8) It shall be binding to sale layout plot of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout plots/flats with development of basic infrastructure

9) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural geography of the land, contour etc.

10) Conditions mentioned in the letter No. 405, dated 23rd January 2025 of Director Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding on the Applicant.

11) While developing the said land, it will be necessary to consider all the provisions mentioned in the Unified Development Control and Promotion Regulations.

12) It will be binding on the applicant to develop the land in such a way that the natural flow in the said land remains uninterrupted.

13) It will be necessary to keep the roads of the said area open to the general public at all times.

14) It will be necessary to obtain permission from the Maharashtra Pollution Control Board to set up and start any industry.

15) It will be binding on the applicant to remove the remark "transfer of the property is prohibited without prior permission of the competent authority" on 7/12 extract of Mouje Chincholi, Gat No. 85 and 86 (Pt.) and Moh Gat No.307 (Pt).

16) Before proceeding under Section 20 (4) in the case, it will be mandatory to convert the tenure of the land under modification which is of occupancy class-2 to occupancy class-1.

17) If the amount of premium is not deposited within a period of one year from the date of communication regarding grant of permission for issuing notification under section 20 (4), action will be taken under Section 20 (4) to reject the said zone change proposal.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik / Section 20 (4) / Mouje Chincholi Gat No. 85 and 86 Pt. sand Moh Gat No. 307 Pt., taluka Sinnar / 788, dated 5th June, 2025 has published, the Notice regarding the proposed modification, and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions/objections received within the stipulated period.

and whereas, the Appointed officer after completing all the required legal formalities, has submitted his report to the Member-Secretary. Also, the applicant vide letter dated 23rd July 2025 has submitted that, it will take some time to convert the tenure of the land bearing Gat No. 86 Pt. of Mouje Chincholi, area admeasuring 1.80 hectare from occupancy Class-2 to Occupancy Class-1 and has requested to take further action under Section 20 (4) for the remaining area, excluding this area of Gat No. 86 Pt. Accordingly, considering the condition in the notification under Section 20 (3) and the request of the applicant, the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting dated 2nd September, 2025 accorded approval to issue the final notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the applicant for the land bearing Gat No. 85 of Mouje Chincholi, area admeasuring 21.77 hectare and Gat No. 307 Pt. of Mouje Moh, area admeasuring 1.93 hectare, total 23.70 hecatre area, out of the said modification proposal.

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik vide his letter No. 1760, dated 8th October 2025 informed this office that, the concerned Land Owner has submitted the required premium amount in the Government Treasury.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning Nashik Division, Nashik here by sanctions the said modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan, of Nashik District the allocation of the land admeasuring about 23.70 hectare bearing Gat No. 85 of Mouze Chincholi and Gat No. 307 Pt. of८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १६ - २२, २०२५ / आश्विन २४ - ३०, शके १९४७ Mouze Moh, taluka Sinnar, district Nashik is changed from "Residential Zone" to "Industrial Zone" as indicated in the attached part plan map and subject to the conditions mentioned below.

Conditions :--

1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

2) This permission does not confirm ownership of the said land. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

3) It shall be binding to get No-Objection Certificate from the Forest Department prior to development of the said land.

4) Applicant/Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water supply, Waste water treatment, Solid waste disposal /Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

5) It shall be necessary to develop the concept like STP, Rainwater Harvesting, Water Recyling and Solar energy while developing the said land.

6) It shall be binding on Applicant/Developer to plant 250 trees per Hectare, while developing the land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

7) It shall be binding to sale layout plot of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout plots/flats with development of basic infrastructure

8) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural geography of the land, contour etc.

9) Conditions mentioned in the letter No. 405, dated 23rd January 2025 of Director Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding on the Applicant.

10) While developing the said land, it will be necessary to consider all the provisions mentioned in the Unified Development Control and Promotion Regulations.

11) It will be binding on the applicant to develop the land in such a way that the natural flow in the said land remains uninterrupted.

12) It will be necessary to keep the roads of the said area open to the general public at all times.

13) It will be necessary to obtain permission from the Maharashtra Pollution Control Board to set up and start any industry.

The Part plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices:-- 1) The Collector, Nashik.

2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notification is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in.

AAKASH BAGUL,

Member-Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of

Town Planning, Nashik Division, Nashik.

Nashik, 9th October 2025.

---------------------------

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांजकडून

त्रिंबक नगरपरिषद कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक

जाहिर सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये

क्रमांक त्रिं.न.प./३१७०/२०२५.--- त्र्यंबकेश्वर शहराची विकास योजना (मूळ हद्द) (दुसरी सुधारित) शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११८/२२६१/प्र.क्र.३३०(अ)/२०१८/नवि-९, दिनांक २७ मे २०१९ अन्वये मंजूर झाली असूुन ती शासन पत्र क्रमांक टीपीएस- १११८/२२६१/प्र.क्र.३३०/२०१८/नवि-९, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ पासून अंमलात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ४, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे--

मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

प्रस्तावित बदल

त्रिंबक नगरपरिषदेची प्रारूप विकास योजना - त्र्यंबक [मूळ हद्द (दु.सु.)+वा.ह] योजनेतील गट नंबर ३१६ पैकी या क्षेत्रावर रहिवास आर-१ क्षेत्र समाविष्ट असल्याचे दर्शविलेले आहे.

त्रिंबक नगरपरिषदेची प्रारूप विकास योजना - त्र्यंबक [मूळ हद्द (दु.सु.)+वा.ह] योजनेतील गट नंबर ३१६ पैकी या क्षेत्रावर रहिवास आर-१ क्षेत्र समाविष्ट असल्याचे दर्शविलेले आहे. क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र १.६२ हेक्टर क्षेत्र हे आर-१ क्षेत्रातून वगळून सर्व क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करून प्रशासकीय सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ४, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ अन्वये ेरबदल करण्यात येत आहे.

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा त्रिंबक नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून तो सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.

ज्यांना नमूद सदरहू प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, अध्यक्ष, त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबकेश्वर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाया हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.

राहुल सुभाषचं पाटील, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबक, जिल्हा नाशिक.

त्रिंबक, १५ ऑक्टोबर २०२५.

-----------------------

BY CHIEF OFFICER

Trimbak Municipal Council, Trimbakeshwar, district Nashik

Public Notice

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, under Section 37 (1)

No. TMC/3170/2025.--- Trimbakeshwar City Development Plan (Basic Boundary) (Second Amendment) Government Approved under TPS-1118/2261/Q.No.330 (a)/2018/Nov-9, dated 27th May 2019.

It is a Government letter No. TPS-1118/2261/Q.No. 330/2018/Navi-9, has been implemented from 9th December 2019. Also development plan of the excluded area Government Notification No. TPS-1118/2261/S.No. 330 (b)/2018/Navi-9, dated 27th April 2022 has been approved by Government. The following proposals in the said development plan of Trimbakeshwar City were decided to be amended as per the provisions of Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 as per Special Meeting Resolution No. 4, taken under dated 19th September 2025. The details.--

Proposed Modification

Proposals in approved development

plan

Trimbak Municipal Council's Sanctioned Development Plan- Gat No. 316 part is been shown by partly residential R-Zone. Area 1.62 Hectre

Trimbak Municipal Council's Sanctioned Development Plan Gat No. 316 to be deleted from partly residential R-1 Zone Area 1.62 Hectare partly and add in residen-tial zone. For that General Meeting Resolution No. 4, dated 19th September 2025 has been passed.

The Development plan showing the above proposed changes is being published on the Notice Board of Trimbak Municipal Council and is kept for the observation of the citizens during office hours on all working days.

Those who have any objections or suggestions regarding the proposed amendment should submit their suggestions in writing to the President, Trimbak Municipal Council, Trimbakeshwar within one month from the date of publication of this notice in the Gazette of the Government of Maharashtra. Objections / Suggestions received within the prescribed time regarding the said proposed changes will be considered before submitting to the Government for approval.

RAHUL SUBHASHCHANDR PATIL, Chief Officer and President, Trimbak Municipal Council, Trimbak, district Nashik.

Trimbak, 15th October 2025.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.