भाग एक-अ (मध्य उप विभाग), असाधारण क्रमांक ६५, दिनांक २० आॅक्टोबर २०२५, नगरविकास विभाग, सूचना, क्र. टीपीबी-४३२५/२०७/प्र.क्र.२४/२०२५/नवि-११., महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

RNI No. MAHBIL /2009/31748

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग

िर्ष ११, अंक ३४] सोमिार, ऑक्टोबर २०, २०२५/आश्विन २८, शके १९४७ [पृष्टठे ४, वकंमत : रुप्ये २६.००

असाधारण क्रमांक ६५

प्रावधकृत प्राकाशन

महाराष्ट्र वजल्हा परिरर्षदा ि पंचा्यत सवमत्या, ग्रामपंचा्यती, नगरपरिरर्षदा, प्राथवमक वशक्षण आवण

स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा अवधवन्यम ्यांखालेीले (भाग चार-ब मध्ये प्रावसद्ध करण्यात

आलेले आदाेश ि अवधसूचाना ्यांव्यवतरिरक्त) आदाेश ि अवधसूचाना.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मं ंबई ४०० ०३२, विनांांक १६ ऑक्टोबर २०२५.

सूचाना

महाराष्ट्र प्रादाेवशक ि नगररचाना अवधवन्यम,१९६६.

क्र. टोीपीबी-४३२५/२०७/प्र.क्र.२४/२०२५/नांवि-११.—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योविगक विकास महामंडळ क्षेत्रासाठीचे संकष विकास विनांयंत्राण प्रोत्साहानां विनांयमालीस (CDCPR) (यापींढे याचेा उल्लेख 'उक्त विनांयमाली' असा करणेत आलेला आहाे) शासनां नांगरविकास विभागाकडील वि.०५/०७/२०२३ रोजीचे अविसूचेनांेन्ये मंजींरी ेण्यात आली असूनां, सर विनांयमाली वि.१३/०७/२०२३ पीासूनां अंमलात आली आहाे;

आविण, ज्याअर्थी उक्त विनांयमालीचे विविनांयम २.२.१५ 'Premium Charges' संभात असूनां, त्यामध्ये उक्त विनांयमालीतील तरतंीनांसार प्राविकरणास भारणा करायाच्या अविमूल्य रकमेचेा भारणा हाप्त्यांमध्ये करणेसंभातील पीयायाबाबत तरतू आहाे; आविण ज्याअर्थी, विविनांयम २.२.१५ खालील टोीपी क्र. (v) मध्ये अविमूल्याचे शांल्क हाप्त्यानांे भारणा करण्यासबंीचे पीयाय वि. २/१२/२०२४ पीयंत लागू राहातील अशाी तरतू आहाे;

आविण ज्याअर्थी, मंख्य कायकारी अविकारी, महाराष्ट्र औद्योविगक विकास महामंडळाचे (यापींढे याचेा उल्लेख 'उक्त प्राविकरण' असा करणेत आलेला आहाे) वि. १५/०१/२०२५ रोजीचे पीत्रा शासनां नांगर विकास विभागास प्राप्त झाले असूनां, त्यामध्ये नांमू आहाे की, "अध्यक्ष, क्रेडाई बीएएनएम रा्यगडा ्यांचाे वदा.१०/०१/२०२५ रोजीचाे उक्त प्रावधकरणास सादार केलेल्या पत्रामध्ये चाटोई क्षेत्र वनदाेशांकासाठेी आकाराि्याचाे अवधमूल्य हप्त्यांमध्ये भरण्याचाी तरतूदा विकासकांिरीले आवथषक भार कमी करेले आवण त्यामुळे प्राकल्पांचाी अंमलेबजािणी सुलेभरिरत्या होऊ शकेले. त्यानुर्षंगाने विकासाच्या गतीमध्ये तसेचा बांधकामाच्या गुणित्तेशी तडाजोडा न करता प्राकल्प िेळेिर पूणष करणे सुवनश्विचात होण्याचाे दाृष्टटोीने हप्त्याचाे सुविधेचा कालेािधी िाढविण्याचाी विनंती केलेी आहे"; आविण ज्याअर्थी, उक्त विनांतीच्या अनांषंगानांे उक्त प्राविकरणानांे उक्त विनांयमालीचे २.२.१५ मील टोीपी क्र.(v) रद्द करण्यासंबंी उक्त विनांयमालीमध्ये फेरबल करण्याबाबत विनांती केली आहाे;

(१)

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६५—१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ–मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबर २०, २०२५/आश्विन २८, शके १९४७ आविण ज्याअर्थी, यासंभातील तरतू संपीूण महाराष्ट्र राज्याकरिरता (काहाी विनांयोजीनां प्राविकरणे गळता) लागू असलेल्या एकवित्राकृत विकास विनांयंत्राण प्रोत्साहानां विनांयमालीमध्ये (यापींढे याचेा उल्लेख 'UDCPR' असा करणेत आलेला आहाे) विविनांयम ११.२.५ मध्ये अंतभाू त करण्यात आली आहाे; आविण ज्याअर्थी, सर तरतंीनांसार अविमूल्य शांल्काचे हाप्त्यानांे भारणा करण्यासंबंीचेा कालाी वि. २/१२/२०२४ रोजी संपींष्टोात आला आहाे; आविण ज्याअर्थी, सर तरतंीनांसार अविमूल्य शांल्काचे हाप्त्यानांे भारणा संबंीचेी संविा कायम ठीेणेबाबत शासनांास प्राप्त झालेल्या विनांती विचेारात घेऊनां शासनांानांे विचेारात घेऊनां, त्याअनांषंगानांे UDCPR मध्ये फेरबल करण्यासाठी फेरबल प्रस्ता कायान्विन्त करूनां त्यासंबंी उक्त अविविनांयमाचे कलम ३७ (१कक) अन्ये सूचेनांा वि.११/१०/२०२४ विनांगविमत करण्यात आली असूनां सर प्रस्तावित फेरबल लगोलग लागू करण्याकरीता सर सूचेनांेसोबत उक्त अविविनांयमाचे कलम १५४(१) अन्ये विनांेशा ेण्यात आले आहाेत;

आविण ज्याअर्थी, उक्त स्तंन्विस्र्थीती, UDCPR मील यासंबंीच्या तरतंमध्ये प्रस्तावित फेरबल उक्त प्राविकरणाचेी विनांती विचेारात घेता, राज्यातील विकासामध्ये सूसंत्राता असण्याचे ृष्टोीनांे सोबत जीोडलेल्या पीरिरविशाष्टोामध्ये शाविल्यानांसार उक्त विनांयमालीचे विविनांयम २.२.१५ खालील विटोपी क्र.(v) रद्द करणेबाबत उक्त विनांयमालीमध्ये फेरबल करणे साजीविनांक विहाताचे ृष्टोीनांे आश्यक आहाे, असे शासनां नांगरविकास विभागाचे मत झाले आहाे (यापींढे याचेा उल्लेख "प्रस्तावित फेरबल" असा करणेत आलेला आहाे).

आविण त्याअर्थी, उपीरोक्त पीरिरन्विस्र्थीती आविण स्तंन्विस्र्थीती विचेारात घेता आविण उक्त अविविनांयमाच्या कलम ३७ च्या पीोटो-कलम (१कक) अन्ये प्राप्त अविकार आविण त्या संभातील स शाक्तंचेा ापीर करुनां, शासनां याद्वारे प्रस्तावित फेरबलाविषयी उक्त अविविनांयमाच्या कलम ३७, पीोटो-कलम (१कक) चे खंड(क) नांसार कोणत्याहाी व्यक्तीकडूनां हारकती / सूचेनांा मागविण्यासाठी तसेचे संभाव्य बावित हाोणाऱ्या व्यक्तंच्या माविहातीसाठी सर सूचेनांा प्रविसध् करीत आहाे. शासनांाकडूनां अ़सेहाी कळविणेत येत आहाे की, खालील पीरिरविशाष्टोात नांमू प्रस्तावित फेरबलाविषयी कोणत्याहाी हारकती/ सूचेनांा महाराष्ट्र शासन राजप त्रात सर सूचेनांा प्रविसद्ध झाल्याच्या विनांांकापीासूनां एक मविहान्याच्या आत संबंवित सहासंचेालक, नांगररचेनांा यांचेकडे पीाठीविण्यात याव्यात. सर प्राप्त हारकती / सूचेनांांर संनांाणी ेऊनां तसेचे लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानांगरपीाविलकेचे म्हाणणे घेऊनां त्यारील अहाल शासनांास सार करण्यासाठी संबंवित सहासंचेालक, नांगररचेनांा, यांनांा शासनांाचे तीनांे "अविकारी" म्हाणूनां प्राविकृत करण्यात येत असूनां त्यांच्याकडे सरच्या कालाीत प्राप्त हाोणाऱ्या हारकती/सूचेनांा यार उक्त अविविनांयमाच्या कलम ३७ च्या पीोटो-कलम (१कक) अन्ये कायाहाी करण्यात येईल;

शासनां याद्वारे उक्त अविविनांयमाचे कलम १५४(१) अन्ये विनांेशा ेत आहाे की, उक्त अविविनांयमाचे कलम ३७(१कक) चे उपी कलम (ग) अन्ये प्रस्तावित फेरबलास शासनां मान्यता प्रलंविबत असेपीयंत प्रस्तावित फेरबल लगोलग अंमलात येईल;

उक्त अविविनांयमाचे कलम ३७(१कक) अन्ये सर फेरबलाचेी सूचेनांा महाराष्ट्र शासनांाच्या www.maharashtra.gov.in (काया /विनांयम ) या ेबसाईटोर ेखील प्रविसद्ध करण्यात याी.

परिरवशष्टटो

( शासनां नांगरविकास विभाग सूचेनांा क्र. विटोपीबी-४३२५/२०७/ प्र.क्र.२४/२०२५/ नांवि-११,विनांांक -१६/१०/२०२५ सोबतचे पीरिरविशाष्टो.)

महाराष्ट्राचे राज्यपीाल यांच्या आेशानांसार नांानांे,

अमर पाटोीले, शासनांाचे अर सविचे.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th October 2025.

Notice

Maharashtra regional & town Planning act, 1966.

No.TPB-4325/207/CR-24/2025/UD-11.—Whereas, the Comprehensive Development Control and Promotion Regulations (CDCPR) (hereinafter referred to as 'the said Regulations') for the Maharashtra Industrial Development Corporation Area have been sanctioned vide Urban Development Department's notification No.TPB-4322/314/C.R.25/2022/UD-11, dated 05/07/2023 and the said Regulations have come into force from 13/07/2023;

And, whereas Regulation 2.2.15 of the said Regulations stipulate about 'Premium Charges' and it contains a provision regarding the options for the payment of premium charges in instalments to be paid to the Authority as per the said Regulations; And Whereas, Note No. (v) under Regulation 2.2.15 stipulate that the aforesaid options regarding payment of premium charges shall be applicable for the period upto 02/12/2024;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a letter dated 15/01/2025 from Chief Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation (hereinafter referred to as 'the said Authority') wherein it is stated that, "CREDAI BANM Raigad vide its letter dated 10/01/2025 addressed to the said Authority has stated that the provision to pay FSI premium in instalments is easing the financial burden on builders and facilitating smoother projection execution. Therefore, association has requested to extend this instalment facility which will help developers in maintaining liquidity and ensuring timely completion of projects without compromising the pace of development or quality of construction; And whereas, in view of the above request of association the said Authority has requested the Government in Urban Development Department to modify the said Regulations by deleting the provision of Note No. (v) given under Regulation 2.2.15;

And Whereas, the similar provisions in this regard are incorporated in Regulation 2.2.14 of the Unified Development Control and Promotion Regulations (hereinafter referred to as 'UDCPR') applicable to the entire State of Maharashtra (except for certain Planning Authorities); And whereas the period for facility of premium charges payment in installments as per this provision is ended on 02/12/2024; And whereas, in view of the request received by Government to continue the facility of premium charges payment in instalments given under this provision, the Government has initiated a modification proposal to UDCPR by issuing a notice dated 11/10/2024 under Section 37 (1AA) along with directives under Section 154(1) of the said Act to make applicable the proposed modification forthwith from the date of the notice;

And whereas, considering the above said facts, proposed amendments in the similar provisions of the UDCPR and the request of the said Authority, the Government in Urban Development Department is of the opinion that in view of streamlining the development in the state, in the public interest, it is expedient to modify the said Regulations by deleting the provision of Note No. (v) given under Regulation 2.2.15 of the said Regulations as specifically described in the Schedule attached herewith (hereinafter referred to as "the Proposed Modification").

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the Proposed Modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as "the said period") to the Concerned Joint Director of Town Planning. Any objections / suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ–मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबर २०, २०२५/आश्विन २८, शके १९४७ provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Concerned Joint Director of Town Planning, who is hereby authorised as an "officer" on the behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government;

Further, the Government hereby issues directives under Section 154(1) of the said Act that, pending sanction to the Proposed Modification under clause (C) of Section 37(1AA) of the said Act by the Government, the Proposed Modification shall come into force forthwith.

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the Govt. of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in ( Acts/Rules ).

SCHEDULE

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice No. TPB- 4325/207/C.R.24/2025/UD-11, dated 16 /10/2025.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.