महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४३] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर, २३-२९, २०२५/कर्ातिक १-७, शके १९४७ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-६
नाही.
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-६
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१०.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
शुद्धीपत्र
क्रमांक उविअ भूसंपादन-कावि- ४८४-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २० ते २६ फेब्रुवारी, २०२५ मधील भाग-१ (अ.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०९ मध्ये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल. एक्यु.-४७-काटी-१९-२०२४-२५ करीता अधिसूचना कलम ११ प्रकाशित झाली आहे. परंतु सदर प्रकरण थेट खरेदीने भूसंपादनाच्या कार्यवाहीकरीता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर भूसंपादन प्रस्ताव खाजगी जमीन थेट खरेदीचा असल्याने यात कलम ११ राजपत्रात प्रकाशित होणे आवश्यक नाही. सबब, सदर राजपत्रातील नमूद प्रकाशित कलम ११ रद्द समजण्यात यावी. थेट खरेदीकरीता असलेल्या सदर भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल. एक्यु.-४७- काटी-१९-२०२४- २५ करीता निम्नलिखीतप्रमाणे जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
अ.-एक-१ (१७८८).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर, २३-२९, २०२५/कर्ातिक १-७, शके १९४७
जाहिर सूचना
क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कवि-४८४-२०२५
सर्वत्र लोकांना या जाहीर नोटीसव्दारे कळविण्यात येते की, मा. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला. यांनी " काटीपाटी संग्राहक बॅरेज लघु पाटबंधारे योजना " प्रकल्पाच्या पोहोच रस्त्याच्या कामासाठी मौजे काटी, तहसील व जिल्हा अकोला येथील निम्नलिखीत जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी करण्यासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव सादर केल्यानुसार नमूद क्षेत्रातील भूधारकांची जमीन सरळ खरेदीने संपादित करण्यासाठी विचाराधिन आहे.
अनुसूची
जमिनीचे वर्णन
थेट खरेदीचे भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल. एक्यु.-४७-काटी-१९-२०२४-२५, गाव मौजे काटी, ता. जि. अकोला.
अ. क्र. गट नं. सर्वे नं. गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित करावयाचे भूधारकाचे नाव लागवडीचे क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र क्षेत्र
(१) (२)
(३)
(४) (५) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ ३ ३ ९० ० ०१ ३ ९१ ० ०६ नारायण लहू दामोदर २ ४ पैकी १ ३७ ० ०१ १ ३८ ० ०४ श्रीकृष्ण पुंडलिक प्रांजळे ३ ४ पैकी ० ५१ ० ०० ० ५१ ० ०२ अशोक वामनराव प्रांजळे ४ १९ ० ४५ ० ०४ ० ४९ ० ०४ मारोती संपत मराठे ५ १८ १ ९९ ० ०३ २ ०२ ० ०३ पंकज सुरेश गावंडे
---------- एकूण . . ० १९ ----------
उपरोक्त नमूद मालमत्तांबाबत कोणाचाही, कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबंध, गहाण उजर, ताबा, वारसाहक्क किंवा शासकीय, निमशासकीय, खाजगी वित्तीय संस्थेचा बोजा इतर कोणत्याही प्रकारचे असल्यास त्यांनी ही नोटीस जाहिर झाल्यापासून १० दिवसांचे आत आमचे कार्यालयात स्वत: जातीने अथवा वकीलामार्फत लेखी कागदोपत्री पुराव्यांसह लेखी हरकत नोंदवावी. नमूद कालावधीत कोणतीही हरकत न आल्यास थेट खरेदीने भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर प्राप्त कोणत्याही प्रकारची तक्रार दखलपात्र ठरणार नाही, याची सवार्ंनी नोंद घ्यावी.
अकोला : दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२५.
(अवाच्य), उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३११.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक क.लि.-भू.सं.-कावि-१९९-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (इ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11- 2014-CR.77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला "सदरहू अधिसूचना" संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए) नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर, २३-२९, २०२५/कर्ातिक १-७, शके १९४७ ३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजना करीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम २ च्या पोट-कलम (I) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (I) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे,
त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणतेही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही:
परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विषेश परिस्िथती मध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तींनी, या तरतुदीचे जाणिवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारर्दशकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल.) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०२४-२५, गांवचे नाव पिंप्री मोडक, तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम.
अनुक्रमांक सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र
(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
१ ३२/१ १ २१ १ २१
२ ३२/१ १ ५१ ० ७७
३ ३२/१/अ १ २० १ २०
४ ३२/१/अ ० ४१ ० ४१
५ ३२/१/अ ० ४१ ० ४१
६ ३२/२ १ ९४ ० ७९
७ ३४/१ २ ०० १ ५०
९ ३४/२ २ ८३ ० ८२
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर, २३-२९, २०२५/कर्ातिक १-७, शके १९४७ अनुसूची--एक--चालू(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
११ ३५/१ १ ०१ ० ०५
१२ ३५/४ १ ९२ १ ५०
१३ ३८/१ १ ४९ १ ४९
१४ ३८/१/क १ ०१ १ ०१
१५ ३८/१/अ १ ८४ ० ११
१६ ३८/१/ब १ ८४ ० ११
१७ ३८/३ ० ८६ ० १५
१८ ४१/१ २ ६४ २ ६४
१९ ४१/१ ० ८१ ० ८१
२० ४१/२ ० ८१ ० ८१
२१ ४१/२ ० ८१ ० ८१
२२ ४१/२ ० ९१ ० ९१
२३ ४१/२ ० ८१ ० ८१
२४ ४२/१ १ २३ ० ९५
२५ ४२/२ ० ४९ ० ४५
२६ ४२/२ ० ४९ ० ३६
२७ ४२/२/अ ० ४९ ० ४९
२८ ४२/२/अ ० ४९ ० ४९
२९ ४२/३ १ ६५ १ ६५
३० ४३ ३ २७ १ ७७
३१ ४४/१ ० ६० ० ६०
३२ ४४/१ ० ८१ ० ८१
३३ ४४/१ ० ६१ ० ६१
३४ ४४/१ ० ८० ० ८०
३५ ४४/२ १ ६२ १ ६२
३६ ४४/३ ० ८१ ० ८१
३७ ४४/४ ० ५४ ० ५४
३८ ४४/४ १ ०८ १ ०८
३९ ६४/१ ० २२ ० २२
४० ६४/१ ० ०३ ० ०३
४१ ६४/१ ० ०३ ० ०३
४२ ६४/१ ० २२ ० २२
४३ ६४/१ ० ४० ० ४०
४४ ६४/२ १ ४५ १ ४५
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर, २३-२९, २०२५/कर्ातिक १-७, शके १९४७ ५ अनुसूची--एक--चालू(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
४८ ६५/२ ० ४२ ० ४२
४९ ६५/२ ० ३३ ० ३३
५० ६६ १ ३२ १ ३२
५१ ६७ ० १८ ० १८
५२ ६८ १७ ६५ १७ ६५
५३ ७४/१ २ ०१ २ ०१
५४ ७४/१ १ ६६ १ ६६
५५ ७४/१ २ ०० २ ००
५६ ७४/१ १ ६६ १ ६६
५७ ७४/२ ४ ९६ ४ ९६
५८ ७५ १ १९ १ १९
५९ ७५ १ २१ ० ७६
६० ७५ १ ६२ ० ६२
६१ ७५ १ २१ ० ८६
६२ ७७/१ १ ८५ ० ५७
६३ ७७/१ १ ८२ ० ५२
६४ ७७/३ २ ४२ ० २०
६५ ७७/४ १ ८२ ० ९५
६६ ७७/४ ० ८१ ० ३८
६७ ७८ २ २३ ० ४०
६८ ७८ १ ६२ ० ९६
६९ ७८ १ २१ ० ६७
७० ७९/१ २ ४८ ० १०
७१ ७९/१ १ ६२ ० ३६
७२ ७९/२ १ ६१ १ ६१
७३ ७९/२ ० ८१ ० ३१
७४ १२६/१ २ ७२ १ ०५
७५ रस्ता ० ०० ० ३१
---------------
एकूण . . ८० १
---------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे पिंप्री मोडक बृहत ल. पा. योजना, ता. कारंजा, जि. वाशिम.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- धरण स्थळ (धरण भिंत) करीता संपादित करावयाच्या जमिनीचा प्रस्ताव मौजे पिंप्री मोडक.
सामाजिक फायदे :- शेतकयांना पिण्याच्या पाण्याच्या सोई सुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या जलसाठयामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर, २३-२९, २०२५/कर्ातिक १-७, शके १९४७ अनुसूची--तीनबाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ, असाधारण क्रमांक ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट आहे.)
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती -- आवश्यकता नाही.
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
--निरंक--
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली --निरंक--
आहे, त्याचा तपशील
टीप - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.
कारंजा लाड : दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२५.
कैलास देवरे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.