महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४४] गुरुवार ते बुधवार, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
नाही.
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-१२
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९६.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक अ.का.-उपजि(भू.)विपाविम क्र.१-कावि-२०८-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; ना.-एक-१ (१७९३).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडुन भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वि.पा.वि.मं. क्र. १, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन भू. प्र. क्र. ४-एलक्युएन-२०२५-२६, मौजा- साहुली, ता. भंडारा, जि. भंडारा. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता
अ. क्र. खातेदाराचे नाव
भूमापन क्रमांक संपादना खालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३) (४)
हे. आर
१ महादेव फागो लांडगे, गणपत फागो लांडगे, २२४/१ ०.६९
संपत फागो लांडगे, हुसाराम फागो लांडगे, ईश्वर वासुदेव लांडगे, किशोर वासुदेव लांडगे, प्रभावती वासुदेव लांडगेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ ३ अनुसूची-एक-चालू
(१)
(२)
(३) (४)
२ ब्रिजेश अमरनाथ अरोरा
२२३/२/१ ०.४६
३ ब्रिजेश अमरनाथ अरोरा
२१२/१/अ ०.७०
४ भाष्कर दयाराम बुधे, हिरालाल दयाराम बुधे, २१०/१ ०.४०
अनिल दयाराम बुधे, श्रीशोक दयाराम बुधे, चिंदाबाई पंडित देशकर, श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम बुधे, रितेश पुरुषोत्तम बुधे, रंजिता अमोल देळमुढे, फुलवंता पुरुषोत्तम बुधे, विजय परसराम बुधे, किशोर परसराम बुधे, ललिता गुलाबराव शेटे
५ सुरचंद कवळूजी लांबट
२०५/२/अ ०.०७
६ भाऊराव कवळू लांबट, सुरचंद कवळु लांबट, २०४/१ ०.१४
कासाबाई बेनिराम कारेमारे, लायनाबाई दयाराम बावनकुळे, वेगुबाई पंढरी मस्के
७ ब्रिजेश अमरनाथ अरोरा
२०१/१ ०.३० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . २.७६ -----------
अनुसूची-दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता
समाजाला मिळणारे लाभ :- गोसेखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा,
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत र्िनमिती.
अनुसूची-तीन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
कार्यकारी अभियंता,गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर यांचे कार्यालयीन जावक क्रमांक २५९०-गोपुविप-तांशा ४-साहुली-२०२५, दिनांक ०९ जुलै, २०२५ नुसार भूसंपादन अधिनियम, २०१३ अंतर्गत मौजा - साहुली, ता. भंडारा येथील जमिनीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. त्यांनी त्यांचे जावक क्र. ३२७०-ताशा-५-गोपुविप-साहुली-२०२५, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२५ अन्वये गोसीखुर्द प्रकल्पाकरीता प्राप्त पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. (७) No. ११०१६ (७)-८४-EN.५-IA दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्याकरीता कालवे, वितरिका ईत्यादी ) या सवार्ंसाठी प्राप्त झालेली आहे. व विभागाने पर्यावरण मंजुरी आदेशातील सर्व४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ अटींची पूर्तता करुन निर्देशाचे अनुपालन केलेले आहे. त्यामुळे सदरील प्रकरणात अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ नुसार आवश्यक असणारी तरतुदी व सामाजिक आघात मुल्यनिर्धारण यामधून सूट प्राप्त झालेली आहे. व नव्याने सामाजिक आधार मुल्यनिर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. याबाबत संपादनाखालील क्षेत्र बाधीत खातेदार याबाबत प्रत्येक मोक्यावर स्थळ पाहणी करुन खात्री करण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायांचे नांव, पदनाम
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- निरंक
क. ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची
:- निरंक
नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशिल
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक - १ भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२५.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक अ.का.-उपजि(भू.)विपाविम क्र.१-भंडारा खास-कलम ११(१)-कावि-२००-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ ५आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडुन भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वि.पा.वि.मं. क्र. १, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन भू. प्र. क्र. १-एलक्युएन-२०२५-२६, मौजा-भंडारा खास, ता. भंडारा, जि. भंडारा. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता
अ. क्र. खातेदाराचे नाव
भूमापन क्रमांक संपादना खालील क्षेत्र (१)
(२)
(३) (४)
हे. आर
१ कृष्णकुमार सितारामजी हेडा
१८४/१ १.४७
२ कृष्णकुमार सितारामजी हेडा
१८४/३ ०.०२ ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . १.४९ -----------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:- गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता
समाजाला मिळणारे लाभ
:- गोसेखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा,
मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत र्िनमिती.
अनुसूची-तीन
बाधीत व्यीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यी विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७अनुसूची-चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
कार्यकारी अभियंता,गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर यांचे कार्यालयीन जावक क्रमांक २८१७-गोपुविप-तांशा ४-भंडारा खास-२०२५, दिनांक २४ जुलै, २०२५ नुसार भूसंपादन अधिनियम, २०१३ अंतर्गत मौजा - भंडारा खास, ता. भंडारा येथील जमिनीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. त्यांनी त्यांचे जावक क्र. ३६४८-तांशा-५-गोपुविप-भंडारा खास-२०२५, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२५. अन्वये गोसीखुर्द प्रकल्पाकरीता प्राप्त पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. (७) No-११०१६ (७)-८४-EN.५-IA दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्याकरीता कालवे, वितरिका ईत्यादी ) या सवार्ंसाठी प्राप्त झालेली आहे. व विभागाने पर्यावरण मंजुरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करुन निर्देशाचे अनुपालन केलेले आहे. त्यामुळे सदरील प्रकरणात अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ नुसार आवश्यक असणारी तरतुदी व सामाजिक आघात मुल्यनिर्धारण यामधून सूट प्राप्त झालेली आहे. व नव्याने सामाजिक आधार मुल्यनिर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. याबाबत संपादनाखालील क्षेत्र बाधीत खातेदार याबाबत प्रत्येक मोक्यावर स्थळ पाहणी करुन खात्री करण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायांचे नांव, पदनाम
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- निरंक
क. ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची
:- निरंक
नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक - १ भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
भंडारा :
सावन कुमार (भा.प्र.से.), दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, भंडारा.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९८.
विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम १९(१) खालील अधिसूचना.
क्रमांक कार्या-स.म.अ.- भूसंपादन-कावि-१३०९-२०२५.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यच्या अधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कराताना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) / (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना क्र. कार्या-स.म.अ.-भूसंपादन- कावि-९०६-२०२५, दिनांक १६ जुलै, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. उध्र्वनलिका, पोच रस्ता, पंप गृह व अप्रोच चॅनलचे बांधकाम अंतर्गत भूमी संपादनाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२५ ते दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२५ या दिनांकावर प्रसिध्द करण्यांत आली. तसेच, दैनिक वृत्तपत्र (मराठी) महासागर मध्ये दिनांक २४ जुलै, २०२५ व चंद्रपूर सन्नाटा गडचिरोली आवृत्ती मध्ये दिनांक २४ जुलै, २०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यांत आलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट के लेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि, ज्याअर्थी गडचिरोली जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ ७आणि, ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, अहेरी यांना पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची-एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव - चंदाराम माल, तालुका सिरोंचा, जिल्हा गडचिरोली
अ. क्र. भूमापन किंवा गट आराजी संपादनाचे क्षेत्र
क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
१ ५२ ३ ७५ ० २८
२ ५३ ० ५४ ० ३९
३ ५४ ० ३६ ० ३६
४ ५५ ० २६ ० २६
५ ५६ ० २५ ० २५
६ ५९ ० ५८ ० ४२ ----------- ----------- एकूण . . ५ ७४ १ ९६ ----------- -----------
गाव - विठ्ठलरावपेठा चक, तालुका सिरोचा, जिल्हा गडचिरोली
अ. क्र. भूमापन किंवा गट आराजी संपादनाचे क्षेत्र
क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
१ १८ २ ०२ ० १०
२ १९ २ ०२ ० ०९
३ २३ २ ०२ ० २०
४ २४ २ ०२ ० १३
५ ५०/२ ६ ०६ ० १२
६ ५७ ७ ४५ ० १५
७ ५८ ७ ७२ ० ११
----------- ----------- एकूण . . २९ ३१ ० ९० ----------- -----------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७गाव - विठ्ठलरावपेठा चक, तालुका सिरोंचा, जिल्हा गडचिरोली
अ. क्र. भूमापन किंवा गट आराजी संपादनाचे क्षेत्र
क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
१ ५ ० ७४ ० ०७
२ ६ ० २९ ० ०६
३ ८ ० ४२ ० ०८
४ ९ ० १९ ० ०१
----------- ----------- एकूण . . १ ६४ ० २२ ----------- -----------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- रेगुंठा उपसा सिंचन योजना, ता. सिरोंचा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:- उध्र्वनलिका, पोच रस्ता, पंप गृह व अप्रोच चॅनलचे बांधकाम.
समाजाला मिळणारे लाभ
:- या प्रकल्पामुळे होणारे फायदे
१. सदर हौद वरून १७ गावांतील एकूण २२८० हे. आर जमिनीला ओलीताचा फायदा मिळू शकतो. २. भूजल साठयामधील वाढ होईल.
अनुसूची-तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही - निरंक
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
१. कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली यांचे पत्र क्र. १४२१-चिशा-१-रेगुंठा उसियो- भूसंपादन-२०२५, दिनांक १० जून, २०२५.
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही.
महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यांत आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, अहेरी कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
कुशल जैन (भा.प्र.से.), अहेरी :
विशेष भूसंपादन अधिकारी दिनांक १३ आक्टोबर, २०२५.
तथा उपविभागीय अधिकारी, अहेरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ ९भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९९.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा:- (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर. ४३२३-स-४-१४, दिनांक- २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई- ४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: गाजप्र-२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४, मुंबई- ४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP- प्र.क्र.१४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ :- उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नागभिड यांचेकडील क्रमांक नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.-स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा-कोरंबी-का.वि. ६९२-९६६-२०२५.---
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर.४३२३-स-४-१९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा-कोरंबी (५४०६०२), ता. नागभिड, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नागभिड यांचे अधिनस्त साजा-नागभिड मध्ये मौजा-कोरंबी (५४०६०२) ता. नागभिड, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच सदर गावाची सनद फी रक्कम रूपये ३६,०३०/- (अक्षरी रुपये छत्तीस हजार तीस फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२५.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८००.
वाचा:- (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर. ४३२३-स-४-१४, दिनांक- २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई- ४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: गाजप्र-२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४, मुंबई- ४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP- प्र.क्र.१४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ :- उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गोंडपिपरी यांचेकडील क्रमांक नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२५.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७अधिसूचना
क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा-किरमिरी-का.वि. ७०२-९६७-२०२५.---
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर.४३२३-स-४-१९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा-किरमिरी (५४१९३७), ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गोंडपिपरी यांचे अधिनस्त साजा-गोंडपिपरी मध्ये मौजा-किरमिरी (५४१९३७) ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच सदर गावाची सनद फी रक्कम रूपये ३२,२४५/- (अक्षरी रुपये बत्तीस हजार दोनशे पंचेचाळीस फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२५.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८०१.
वाचा:- (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर. ४३२३-स-४-१४, दिनांक- २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई- ४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: गाजप्र-२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४, मुंबई- ४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP- प्र.क्र.१४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ :- उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, जिवती यांचेकडील क्रमांक मौजा-पाटागुडा-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.-स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा-पाटागुडा-का.वि. ७१४-९७४-२०२५.---
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर.४३२३-स-४-१९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा-पाटागुडा (५४१७०२), ता. जिवती, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, जिवती यांचे अधिनस्त साजा-पुडीयाल मोहदा मध्ये मौजा-पाटागुडा (५४१७०२) ता. जिवती, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच सदर गावाची सनद फी रक्कम रूपये ९०,६९०/- (अक्षरी रुपये नव्वद हजार सहाशे नव्वद फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ ११भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८०२.
वाचा:- (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर. ४३२३-स-४-१४, दिनांक- २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई- ४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: गाजप्र-२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४, मुंबई- ४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP- प्र.क्र.१४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ :- उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचेकडील क्रमांक नगर/भूमापन/ड्रोन सव्र्हे/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२५, दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.-स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा-पिंपळगाव-का.वि. ७१६-९७३-२०२५.---
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर.४३२३-स-४-१९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा-पिंपळगाव (५४०४८३), ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे अधिनस्त साजा-चिमूर मध्ये मौजा-पिंपळगाव (५४०४८३) ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच सदर गावाची सनद फी रक्कम रूपये १,८९,०२५/ - (अक्षरी रुपये :- एक लाख एकोणनव्वद हजार पंचविस फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८०३.
वाचा:- (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर. ४३२३-स-४-१४, दिनांक- २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई- ४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: गाजप्र-२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४, मुंबई- ४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP- प्र.क्र.१४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ :- उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, सावली यांचेकडील क्रमांक मौजा-सोनापूर-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५, दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.-स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा-सोनापूर-का.वि. ७१५-९७५-२०२५.---
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, आक्टोबर ३०-नोव्हेंबर ५, २०२५/कर्ातिक ८-१४, शके १९४७ (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसिआर.४३२३-स-४-१९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा-सोनापूर (५४०९३८), ता. सावली, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, सावली यांचे अधिनस्त साजा-सावली मध्ये मौजा-सोनापूर (५४०९३८) ता. सावली, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच सदर गावाची सनद फी रक्कम रूपये ३,०८,६२५/ - (अक्षरी रुपये :- तीन लाख आठ हजार सहाशे पंचवीस फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
प्रदिप जगताप, चंद्रपूर :
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२५.
चंद्रपूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.