भाग चार-ब, असा क्र.४०३, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५. क्रमांक नामपा-१२२३/प्र.क्र.१८२/नवि-२६, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२५.

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक १५९] मंगळवार , नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ [पृष्टठे ३०, र्तिकंम : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४०३

प्रार्तिधकृ प्राकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अर्तिधर्तिनयेमांन्वये येार केलेले

(भाग एक, एक-अ आर्तिण एक-ल येांमध्ये प्रार्तिसद्ध केलेले र्तिनयेम व आदेश येांव्येर्तिररक्) र्तिनयेम व आदेश.

नगरर्तिवकास र्तिवभाग

मादामा कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चाौका, मांत्रालय, ंबई ४०० ०३२, दिदानांांका ४ नांोव्हुंबर, २०२५.

माु

महाराष्ट्र नगरपररर्षदा, नगरपंचायेी व औद्योर्तिगक नगरी अर्तिधर्तिनयेम, १९६५.

क्रमांका नांामापा-१२२३/प्र.क्र.१८२/नांदि-२६.— माहुाराष्ट्र नांगरपारिरषदा, नांगरपांचायताी औद्योदिगका नांगरी अदिदिनांयमा, १९६५ (माहुा.१९६५ चा ४०) चाे कालमा ९२, पाोट-कालमा (२) आदि कालमा ३२१ चाे पाोट-कालमा (२) अन्ये प्राप्ता झालेल्या अदिकारानांुसार कालमा ३२१ चाे पाोट-कालमा (३) च्या तारताुदाीनांुसार पाूव प्रदिसाध्दाीच्या अीनां राहुूनां माहुाराष्ट्र नांगरपादिलका (स्थार मालमात्तेचाे हुस्तांतार) दिनांयमा, १९८३, शासानां अदिसाूचानांा क्र.नांपाप्रसां-१००८/प्र.क्र.१८२/०८/नांदि-१४, दिदा.१५.०३.२०११ शासानां अदिसाूचानांा क्र.एमासाीओ- २०१९/प्र.क्र.४२/नांदि-१४, दिदा.२०.०९.२०१९ अदिक्रदिमाता कारण्याता येता असाूनां याव्दारे माहुाराष्ट्र नांगरपारिरषदा, नांगरपांचायताी औद्योदिगका नांगरी (स्थार मालमात्तेचाे हुस्तांतार) (साुारा) दिनांयमा, २०२५ तायार कारण्याता येता आहुेता:-

१. सांदिप्ता नांा, प्रारंभा, प्रयुक्ताी (व्याप्ताी):— या दिनांयमासा माहुाराष्ट्र नांगरपारिरषदा, नांगरपांचायताी औद्योदिगका नांगरी (स्थार मालमात्तेचाे हुस्तांतार) (साुारा) दिनांयमा, २०२५ असाे म्हुाे.

२. सादारचाे दिनांयमा शासनाच्येा राजपत्रा प्रदिसाध्दा झाल्याच्या दिदानांांकापासाूनां लागू राहुताील. ३. सादारचाे दिनांयमा कालमा ९२ अन्ये नांगर पारिरषदा, नांगर पांचायताीच्या स्थार मालमात्तेांच्या रदिहुासाी, ादिज्यियका, औद्योदिगका इतार प्रयोजनांासाठी पाट्ट्यानांे दाेण्यासांबंी काेलेल्या साव प्रस्तानांा बाबताीता लागू राहुताील.

४. व्याख्या :-

(१) या दिनांयमाता सांदाभावनांुसार दाुसारा अथाव अपाेदिता नांसाेल तार या दिनांयमाता,-

(अ) "अदिदिनांयमा" म्हुजे माहुाराष्ट्र नांगरपारिरषदा, नांगरपांचायताी औद्योदिगका नांगरी अदिदिनांयमा, १९६५.

(ब) "ादिषवका दिर दार" म्हुजे माहुाराष्ट्र माुद्रांांका (मालमात्तेचाे ास्ता बाजार माूल्य दिनांावरिरता कारे) दिनांयमा, १९९५ नांुसार तायार काेलेल्या प्रचादिलता ादिषवका दार दिरपात्रानांुसारचाे दार.

(का) "सादिमाताी" म्हुजे या दिनांयमाच्या कालमा ९ अंतागवता गठीता काेलेली अदिमाूल्य, भाडेपाट्टा

(१)

भाग चार-ब-४०३–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ सुरक्षा ठेव निर्धारण समिती

ड) "स्थावर मालमत्ता" म्हणजे नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांच्या मालकीची अथवा निहित असलेली जमिन / इमारत / गाळे / इतर बांधकाम के लेले क्षेत्र इत्यादी.

इ) "पा", "पाकार",पादार" या शब्दांना मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ चा ४ ) यामध्ये त्याचा कलम १०५ मध्ये जो अर्थ नेमून दिला असेल अनुक्रमे तोच अर्थ असेल

ई) "भूखंड" म्हणजे, व्यक्तीना इमारत बांधण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वाटू न देण्यासाठी म्हणून बाजूला ठेवलेला आणि नगरपरिषदेने, नगरपंचायतीने तयार के लेल्या आराखाला तशाप्रकारे दर्शवण्यात आलेला जमिनीचा सलग असा स्वतंत्र तुकडा

फ) "कलम" म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम.

(२) या नियमामध्ये वापरलेल्या आणि व्याख्या न दिलेल्या इतर संज्ञा व शब्दप्रयोग या जर अधिनियमामध्ये आलेले असतील तर तेथे त्यांना जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ येथेही असेल.

ेचचे

े हहस्स्तताां

ंततररणण""

३ ) ""स्स्थथााववरर ममााललममत्तत्ते

१) अधिनियमाच्या कलम ९२ च्या उपबंधाच्या व इतर उपबंधाच्या अधिनतेने नगरपरिषदेस, नगरपंचायतीस तिच्या मालकीच्या किंवा या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ तिच्याकडे निहित असलेल्या किंवा संपादित के लेल्या स्थावर मालमत्ता जर विल्हेवाटीच्या किंवा विकासाच्या प्रयोजनार्थ संपादित के ली असेल किंवा अशी मालमत्ता भविष्य काळात गरज पडण्याची संभव नसेल किवा अशी मालमत्ता नगरपालिका, नगरपंचायत यांचे हित संवर्धन करणारी असेल तर पाचा आधारे हस्तांतरण करता येईल.

२) नगरपरिषेदेला, नगरपंचायतीला समितीद्वारे निश्चित अधिमुल्य किंवा भाडे किंवा या दोन्हीच्या आधारे स्थावर मालमत्ता भाडेपयाने देता येईल. प्राप्त अधिमूल्य समितीने निश्चित के लेल्या अधिमुल्यापेक्षा अधिक असेल तर भाडेपा रक्कम त्यानुसार सुधारित के ली जाईल.

े भभू

ूखखं

ंडडााममध्ध्यये

े वििवभभााजजनन""

४४.. ""जजमििमननीीचचे

नगरपरिषद , नगरपंचायत, त्या जमिनीचा आकार व वापर विचारात घेऊन ज्या जमिनीस हेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ ३ नियम लागू आहेत अशा जमिनीचे एक किंवा अनेक भूखंडामध्ये रेखांकनानुसार विभाजन करील आणि तद्नुसार त्या जमिनीवर भूखंडाचे सीमांकन करील.

५५ ..ननगगररपपरििरषषदद ,, ननगगररपपं

ंचचााययतत ययाां

ंच्च्ययाा भभू

ूखखं

ंडडााचचे

े नििनववााससीी प्रप्रययोोजजननााससााठठीी ववााटटपप ककररण्ण्ययााचचीी पपाात्रत्रतताा ::

"नगरपरिषद,नगरपंचायत निवासी प्रयोजनासाठी भूखंडाचे वाटप खालील पात्रतानुरूप करेल"

(१) निश्चित करण्यात आलेल्या तारखेच्या निकटपूर्वी १५ वर्षापयत महाराष्ट्र राज्याच्या अधिवासी असतील अशा कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीस

(२) भूखंड वाटपासंबंधी आवेदनपत्र मिळण्यासाठी परिषदेकडून निश्चित करण्यात आलेल्या शेवटच्या तारखेच्या निकटपूर्वी एक वर्षाच्या कालापयत अखंडपणे परिषदेच्या स्थानिक सीमांच्या आत असलेल्या कोणत्याही कं पनीमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये किंवा संस्थेमध्ये फायदा मिळणाऱ्या नोकरीवर असतील अशा कोणत्याही सज्ञान व्यक्ती यांना भूखंडाचे वाटप करता येईल. परंतु परिषदेच्या स्थानिक हद्दीमध्ये अशी एखादी व्यक्ती किंवा कु टु ंबातील एखादी व्यक्ती यांच्या मालकीचा कोणताही भूखंड किंवा कोणतीही इमारत असता कामा नये.

आणखी असे की,एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात परिषदेच्या स्थानिक हद्दीमधील ५० चौ.मी.हून कमी असेल एवढा निवासी भूखंड किंवा गाळा असेल तरी नगरपरिषदेला ही शर्त शिथील करता येईल.

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) अन्वये नोंदणी झालेली आणि के वळ या नियमाच्या खंड (अ) अन्वये पात्र असलेल्या व्यक्तींची मिळून बनलेली सहकारी संस्था,

(४) त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये स्थापन के लेल्या कोणत्याही आस्थापना किंवा परिसंस्था किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांकरीता

(५) शासन वा स्थानिक प्राधिकरणे यांच्या कर्मचारी निवासस्थानांकरीता

(६) कें द्र व राज्य शासनाच्या निवासी स्वरूपाच्या योजनांकरीता

े ररहििहववााससीी,, ववााणििणज्ज्यिियकक,, आआणििण औऔद्यद्योोगििगकक प्रप्रययोोजजननााससााठठीी ववााटटपप

६६.. स्स्थथााववरर ममााललममत्तत्तााचचे

(१) नगरपरिषद, नगरपंचायत मालकीच्या निहीत असलेल्या व संपादन के लेल्या सर्व मालमात्ताचे पुढील पद्धतीने हस्तांतरण होईल .

भाग चार-ब-४०३–१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ (अ) या नियमासोबत सलग्न परिशिष्टतील पद्धतीद्वारे जाहीर लिलाव करून.

(ब) (वृत्तपत्रातून) जाहीररीत्या निविदा मागवून

२. नगरपरिषद, नगरपंचायतीद्वारे मालमत्ता पाने देत असताना या नियमासोबत सलग्न असलेल्या परिशिष्टतील पद्धतीचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

३. निवासी प्रयोजनांसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक नसावे.सहकारी घरबांधणी संस्थांना जमिनी देण्याच्या बाबतीत प्रत्येक सदस्याला वाटू न द्यावयाच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक नसेल असे प्रमाण ठरवून एकू ण जमिन हस्तांतरण करता येईल / भाडेपाने देता येईल.

ु ववतत घघटटककााततीीलल व्व्ययक्क्ततींींननाा नििनववााससीी प्रप्रययोोजजननााककरििरतताा जजमििमननीीचचे

े ववााटटपप

७७.. आआर्र्थििथककककष्ष्ाा ककममककु

१.नगरपरिषद, नगरपंचायतीस समाजातील आर्थिक ष्ा दुर्बल घटकातील व्यक्तीसाठी अधिमूल्याच्या सवलतीच्या दराने निवासी प्रयोजनाकरीता जमिनीचे शासन मान्यतेने हस्तांतरण करता येईल / भाडेपाने देता येईल. तथापि,

अ. ती व्यक्ती नगरपरिषदेच्या, नगरपंचायतीच्या हद्दीत राहणारी असावी आणि त्याची स्वतःच्या मालकीचे घर नसावे किंवा

ब. त्या व्यक्तीने या नियमांन आधारे पूर्वी कोणतीही जमीन अथवा भूखंड पाने घेतलेली नसावी.

क. कु टु ंबाचे सर्व मार्गांनी मिळणारे एकू ण वार्षिक उत्प आर्थिक ष्ा दुर्बल घटकातील व्यक्तीसाठी वेळोवेळी शासनाने निर्धारित के लेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक नसावे.

२. आर्थिक ष्ा दुर्बल घटकातील व्यक्तीसाठी वाटप के लेल्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ ५० चौरस मीटर पेक्षा अधिक नसावे.

ंगगणण कििकववाा व्व्ययााययााममशशााळळाा ययााससााठठीी जजममीीनन ददे

े

ेणणे

८८.. क्रििक्रडडाां

नगरपरिषद, नगरपंचायतीस शासनाने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक संस्था किंवा धर्मादाय संस्था किंवा व्यायामशाळा यांना क्रीडांगणासाठी वापरण्याकरिता किंवा मनोरंजनाच्या अन्य प्रयोजनाकरिता जमीन भाडेपाने देता येईल.

ेणणे

े

९९.. धधाार्र्मििमकक प्रप्रययोोजजननााससााठठीी जजममीीनन ददे

कोणतेही मंदिर, चर्च, मशीद, स्मशान किंवा अन्य कोणत्याही धार्मिक प्रयोजनासाठी जमीन देण्यात येणार नाही किंवा शासनाने पूर्वी मंजुरी दिली असेल ते खेरीज करून अशा कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामासाठी पाच्या जमिनीचा वापर करण्यामध्ये कोणताही बदलमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ ५ करण्यास मंजुरी देण्यात येणार नाही.

११००..ममााललममत्तत्ते

ेचचे

े अअधििधममु

ुल्ल्यय,, भभााडडे

ेपपाा वव ससु

ुररक्षक्षाा ठठे

ेवव नििनधर्र्धााररणण ससमििमततीी

१) नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या स्थावर मालमत्तांचे मूल्यांकन, भाडेपा व सुरक्षा ठेव निश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती असेल.

२२)) स्थावर मालमत्तेचे अधिमुल्य आणि भाडे वार्षिक विवरण दर पत्रकाच्या आधारे समिती द्वारे निश्चीत करण्यात येईल. असे अधिमुल्य आणि भाडे निश्चीत करत असताना, असल्यास बांधकामाचा खर्च आणि जमिनीच्या संपादनासाठी झालेला खर्च विचारात घेण्यात येईल.

३३)) स्थावर मालमत्तेचे भाडे निश्चीत करत असताना समिती अशा मालमत्तेच्या जवळपासच्या मालमत्तेच्या प्रचलित भाडे विचारात घेईल

४४)) वार्षिक विवरण दर पत्रकातील बाजारमूल्याच्या आधारे समिती द्वारा स्थावर मालमत्तेचे भाडे निश्चीत करताना ते खालील नमूद पेक्षा कमी असू नये.

अ) रहिवासी, शैक्षणिक, धर्मदाय आणि सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वार्षिक विवरण दर पत्रकामधील नमूद वर्तमान बाजार मूल्यदराच्या ०.५ टक्के

ब) व्यापारी आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी रहिवासी, शैक्षणिक, धर्मदाय आणि सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वार्षिक विवरण दर पत्रकामधील नमूद वर्तमान बाजारमूल्य दराच्या ०.७ टक्के

५५)) भाडेपाने द्यावयाच्या मालमत्तेकरीता समिती तीन महिन्यांच्या भाडेपाची रक्कम किंवा रु. पाच हजार यापैकी जी जास्त असेल, अशी सुरक्षा ठेव रक्कम निश्चित व अंतिम करेल.

६६)) वरीलप्रमाणे भाडेपाचे दर हे, अधिमुल्य, भाडेपा व सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीने६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ संबंधित स्थावर मालमत्तेचे के लेले मूल्यांकन याच्या किमान टक्के वारीपेक्षा कमी असणार नाही, असे भाडेपाचे दर निश्चित करील. तसेच वरीलप्रमाणे भाडेपाची टक्के वारी जागेच्या मूल्यांकनापेक्षा अधिक निश्चित करण्याचा अधिकार समितीस असेल. अशावेळी समितीस वर नमूद के लेल्या भाडेपाच्या टक्के वारीपेक्षा जास्त दर निश्चित करावयाचा असल्यास जागेचे त्या परिसरातील विद्यमान भाडे विचारात घेऊन निश्चित करता येईल.

७) प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार भाडेपा निर्धारण समिती दरवर्षी भाडेपाच्या रक्कमेत सुधारणा करेल.

ंधधाा,, ववाापपरराा आआणििण हहस्स्तताां

ंततररणण ((BBOOTT)),, BBOOOOTT,, DDBBFFOOMMSS ततत्त्ववााववरर वव ततत्त्ससमम प्रप्रणणााललीीचचाा

११११.. बबाां

ववाापपरर ककरूरूनन स्स्थथााववरर ममााललममत्तत्ताा भभााडडे

ेपपडडाानने

े ददे

ेणणे

े // हहस्स्तताां

ंततरििरतत ककररणणे

े.. --

(१) नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ता बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण या तत्वावर व तत्सम प्रणालीचा वापर करून शासनाच्या पूर्व मान्यतेने विकसित करण्यासाठी देता येतील. यासाठी समिती अधिमूल्याची (Premium) आणि भाडेपाची रक्कम निश्चित करेल.

(२) शासनाच्या पूर्व मान्यतेकरिता बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण (BOT), BOOT, DBFOMS व तत्सम प्रणालीचा वापर करून स्थावर मालमत्ता भाडेपाने देणे/हस्तांतरीत करणेबाबतचा प्रस्ताव संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायत यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फ त व आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मु ंबई यांच्यामार्फ त शासनास सादर करावा.

(३) शासन मान्यतेनंतर नगरपरिषद, नगरपंचायती यांना लिलावाद्वारे किंवा निविदा मागवून जागा हस्तांतरण करण्याची प्रकिया करण्यात येईल.

(४) नगरपरिषदेस अधिमूल्याच्या किंवा जमीनभााच्या किंवा अधिमूल्य व जमीनभाडे या दोहोंचा विचार करून पद्याद्वारे जमीन /इमारत निकालात काढता येईल. जेथे अधिमूल्य पूर्णपणे वसूल झाले असेल तेथे नाममात्र जमीनभाडे आकारले जाईल.

(५) भाडेप्याने देण्यात आलेली जागा सर्क स, आनंदबाजार, जत्रा, प्रदर्शन, कार्यक्रम किंवा अन्य कार्यक्रमासाठी एखाद्या वेळी वापरण्यात आली असेल तर किंवा शुल्क किंवा आकार भरून त्याच्या काही भागात लोकांना किंवा लोकांच्या एखाद्या वगांला प्रवेश देण्यात येत असेल तर पेदार शुल्काच्या किंवा आकाराच्या एक दशांशाइतकी रक्कम परिषदेला देईल.

११२२.. भभााडडे

ेपपााचचाा ककााललााववधधीी.. --

(१) अधिनियमातील कलम ९२(१) या तरतुदीप्रमाणे विहीत कालावधीकरीता मालमत्ता पयाने देण्याची मुभा नगरपरिषद, नगरपंचायतीस राहील.

(२) अधिनियमातील कलम ९२(३) नुसार भाडेपचाचा कालावधी पहिल्या वेळी तीन वर्षांपयत असेल. भाडेपाचा एकू ण कालावधी नऊ वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.

(३) जर नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना कलम ९२(१) नुसार ९ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपाने द्यावयाचे प्रस्ताव शासन पूर्वमान्यतेसाठी सादर करणे बंधनकारक असेल.

(४) नगरपरिषद, नगरपंचायत, यांच्या स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपाचा कालावधी ३० वर्षपिक्षा जास्त नसावा.

ेपपााचचे

े ननु

ुततननीीककररणण.. --

११३३.. भभााडडे

(१) ज्या स्थावर मालमत्ता दीर्घ मुदतीने म्हणजेच ३० वर्षाच्या भाडेपाने देण्यात आले आहेत, अशा मालमत्ताना भाडेपाचे नुतनीकरण किंवा भाडेपा मुदतवाढ देता येणार नाही. ज्या भाडेपाचा ३० वर्षांचा कालावधी संपुष्टात येईल, त्या मालमत्ता समितीमार्फ त नव्याने अधिमूल्य आणि भाडे निश्चित करून लिलावाद्वारे किंवा निविदा मागवून भाडेपयाने देता येतील.

(२) अशा रितीने नियमानुसार नव्याने निर्धारित अधिमुल्य आणि भाडे भरण्यास भाडेपाधारक सहमत असल्यास त्यास प्रथम नकाराचा अधिकार असेल. भाडेपाधारक सहमत नसल्यास मालमतेची विल्हेवाट लिलावाद्वारे किंवा निविदा मागवून करण्यात येईल.

(३) अशा मालमत्तांचे नुतनीकरण करताना मुळ भाडेपाधारकांनी भाडेपाची संपुर्ण रक्कम अदा के ली असली पाहिजे. तथापि, भाडेपाची रक्कम अदा के ली नसल्यास थकीत भाडेपावर प्रति महिना २% दराने शास्ती आकारण्यात येईल, सदरची थकीत रक्कम मुळ भाडेपाधारकांनी भाडेपा संपुष्टात आल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत ३ महिन्याच्या कालावधीत भरणा करणे आवश्यक राहिल. अन्यथा अशा मालमत्तांचे नुतनीकरण करण्यात येऊ नये.

ेच्च्ययाा ममााललममत्तत्ताां

ंचचे

े भभााडडे

ेपपेेाा ननु

ुततननीीककररणण अअथथववाा हहस्स्तताां

ंततररणणााससााठठीीचचीी

११४४.. ननगगररपपरििरषषददे

पपाात्रत्रतताा//अअटटीी..--

(१) या नियमांच्या तरतुदींनुसार स्थावर मालमत्ता भाडेपाने हस्तांतरित के लेली असावी.

(२) स्थावर मालमत्ता कायदेशीररित्या हस्तांतरित के लेली असावी.

(३) संबंधित मालमत्तेबाबतचे सर्व कर आणि भाडे भाडेपाधारकाने भरलेले असावे आणि भाडेपाधारकाकडे भाडेपाची रक्कम किंवा कोणत्याही प्रकारच्या कराची रक्कम थकीत नसावी

(४) हे नियम लागू होण्यापूर्वी भाडेपा संपुष्टात आला असेल, तर नूतनीकरण या नियमांच्या तरतुदींनुसार के ले जाईल.

(५) भाडेपाची रक्कम संबंधितांनी भरलेली नसेल, अशा प्रकरणांत प्रचलित वार्षिक विवरण दरपत्रकाच्या बाजार मुल्यांच्या अनुषंगाने मालमत्तेच्या होणाऱ्या मुल्यांकनाच्या ८% रक्कम अधिक अधिनियमातील तरतुदीनुसार दरमहा २% इतके व्याजासह आकारणी करण्यात यावी.

(६) सदर भाडेपाधारकाने भाडेपासंदर्भात यापुर्वी करण्यात आलेल्या करारनाम्यातील अटी-शर्तीचा भंग के लेला नसावा.

(७) भाडेपाधारकास त्याने धारण के लेल्या मालमत्तेच्या भाडेपाचे नुतनीकरण करावयाचे असल्यास, करारनाम्याची मुदत संपण्यापुर्वी संबंधिताने किमान तीन महिने अगोदर नगरपरिषदेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे.

(८) परंतु, अशा प्रकारे संबंधित भाडेपाधारकाने नगरपरिषदेस कळविले नसल्यास, नोटीस देऊन मालमत्ता नगरपरिषदेच्या ताब्यात घेण्याचाबतची कार्यवाही करावी

ुळळ भभााडडे

ेपपडडााचचे

े हहस्स्तताां

ंततररणण

११५५)) त्रत्रययस्स्थथ पपक्षक्षाासस ममु

(१) नगरपरिषद / नगरपंचायतच्या स्थावर मालमत्ता अधिनियमाच्या कलम ९२/३ प्रमाणे विहित कालवधीमध्ये मुख्याधिकारी यांच्या मान्यतेने हस्तांतरण करण्यात येतील.

(२) ९ वर्षा पेक्षा अधिक कालावधीकरिता पाने द्यावयाच्या नगरपरिषद/ नगरपंचायतीची स्थावर मालमत्ता हस्तांतरण शासन मान्यतेने करण्यात येईल.

(३) मुळ भाडेपा पोट भाडेपाधारकास (Sub-lease) हस्तांतरीत करावयाचा असल्यास मुळ भाडेपाधारकांनी संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायत, यांची मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

(४) भाडेपटटा कालावधीच्या अंतिम ३ वर्षात अशा स्वरुपाचे हस्तांतरण अनुज्ञेय नसेल.

(५) अशा हस्तांतरणाच्यावेळी प्रचलित वार्षीक दर विवरणपत्रा नुसार दराच्या किमान ८% इतके एक वेळचे शुल्क म्हणून हस्तांतरण शुल्क (Transfer Fee) आकारण्यात यावे. किमान दरापेक्षा अधिक दराने हस्तातंरण शुल्क आकारण्याची मुभा नगरपरिषद , नगरपंचायातीस राहील.

(६) त्यानंतर पोट भाडेपाधारकासमवेत नगरपरिषदा, नगरपंचायत, यांनी नव्याने करारनामामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ ९ करुन निश्चित के लेली सुधारीत भाडेपयाची रक्कम आकारण्याच्या अटीवर भाडेपयाचे उर्वरीत कालावधीसाठी हस्तांतरण करता येईल.

(७) नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय ती जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा त्यातील कोणताही हितसंबंध हस्तांतरित करण्यात येणार नाही.

(८) ती जमीन यासंबंधी निश्चित प्रयोजनासाठी किंवा प्रयोजनांसाठी वापरण्यात आली नाही तर, परिषदेकडून त्यावरील सर्व जोडकामे आणि बांधकामे यांसह ती जमीन परत घेतली जाण्यास पात्र ठरेल, तसेच ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी वापरावयाची असेल त्या प्रयोजना व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आली नसेल तर, किंवा ती जमीन जर शासनाला स्वतःच्या प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाहिजे असेल आणि आवश्यक असल्याबद्दल मुख्याधिकाऱ्याने उोषणा के ली असल्यास जमीन प्रतिग्रहिता आणि शासन या दोहोंमध्ये ते निर्णायक ठरेल.

(९) वरील (८) मधील शर्तीनुसार कोणत्याही वेळी जमीन परत घेण्यात आली असेल आणि भरपाईची रक्कमही पेदाराकडून त्या जमिनीवर उभारण्यात आलेली कोणतीही अधिकृ त इमारत किंवा के लेले इतर अधिकृ त बांधकाम यासाठी परिषदेला देण्यात येणारी कोणतीही रक्कम जमीन परत देण्याच्या तारखेस असलेल्या बाजारभावासह किंवा बाजारमूल्यासह (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती) त्या रकमेपेक्षा अधिक असणार नाही. भरपाईची रक्कम अपुरी असल्याबाबत प्र उद्भवल्यास तो निर्णयासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे निर्दिष्ट करण्यात येईल.

ंधधककाामम ककररण्ण्ययााबबााबबततचचीी ककााललममयर्र्यााददाा

११६६.. बबाां

(१) पेदार, त्याला देऊ के लेल्या भूखंडाचा कब्जा घेतल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये नगर परिषदेकडून महाराष्ट्र प्रदेशिक नियोजन व नगररचना अधियमानुसार बांधकाम परवानगी घेवून इमारतीचे बांधकाम सुरू करील आणि ते दोन वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करील.

(२) मुख्याधिकाऱ्यास, त्यांच्याकडे अर्ज के ल्यानंतर असा कालावधी दर वर्षी वाढविता येईल मात्र असा वाढविलेला कालावधी कोणत्याही बाबतीत दोन वर्षापेक्षा अधिक असणार नाही.

(३) पेदारानी अशा प्रकारे वाढीव कालावधीमध्ये सुध्दा बांधकाम पूर्ण न के ल्यास भाडेपा रद्द करण्याची कार्यवाही मुख्याधिकारी यांच्या मार्फ त करण्यात येईल.

भाग चार-ब-४०३–२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७

११७७.. स्स्थथााववरर ममााललममत्तत्ताा भभााडडे

ेपपेेाानने

े ददे

ेण्ण्ययााच्च्ययाा अअटटीी शशतर्र्तीी

१) नगरपरिषद, नगरपंचायती, यांच्या मालमत्तेचा वापर वाटप के लेल्या प्रयोजनासाठी करण्यात यावा.

(२) नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भाडेपाधारकाने के लेला वापरातील कोणताही बदल कराराचा भंग मानला जाईल आणि मुख्याधिकारी भाडेपा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शके ल.

(३) शासनाला तसेच नगरपरिषद, नगरपंचायती, यांना देय असलेल्या रकमा भाडेपाधारकाने करारनाम्यामध्ये नमूद के लेल्या विहित मुदतीत अदा कराव्यात.

(४ ) भाडेपाधारक भाडेपा चालू असण्याच्या कालावधीत जमीन महसूल, आकृ षिक जमिनीवरील जमीन महसूल आकारणीची रक्कम किंवा पाच्या जमिनीवर आकारण्यात यावयाच्या महसूलाच्या रकमेचा भरणा करेल.

(५) भाडेपा थकबाकी ही वर्षानुवर्षे वाढू नये यासाठी दरमहा त्याची वसुली करावी, भाडे पा विहित कालावधीत जमा न के ल्यास दंडासह वसुली करावी. यासाठी सुरक्षा अनामत जप्त करणे, वीज पाणी पुरवठा खंडित करणे व अन्य कायदेशीर उपाययोजना करून भाडेपा थकबाकीसह वसूल करण्यात येईल, या अटीचा करारनाम्यात समावेश करावा.

(६) जमिनीचे वाटप झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अधिमूल्याची निम्मी रक्कम भरण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील ३० दिवसांच्या आत अधिमूल्याची उर्वरित रक्कम भरण्यात येईल. मुख्य अधिकाऱ्यास दरमहा १५ टक्के या दराने व्याज भरल्यानंतर शिक रकमेचा भरणा करण्याविषयी जास्तीत जास्त सहा महिनेपयत मुदत वाढवून देता येईल. नमुद प्रमाणे अधिमुल्याची रक्कम भरण्यास कसूर के ल्यास सुरक्षा अनामत रक्कम आणि जमा असलेले अधिमुल्य जप्त करण्यात येईल.

(७) जर अशा कोणतीही देय रक्कम भाडेपाधारकाने विहित कालमर्यादेत अदा के ली नाही, तर संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायत, अशा मालमत्तेचा ताबा घेईल आणि अशा सर्व देय रकमा वसूल के ल्या जातील आणि जर काही देय रकमा वसूल झाल्या नाहीत तर, सदर देय रकमा जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून अथवा नगरपरिषद, नगरपंचायत, यांच्या मालमत्ता कर वसुलीच्या कार्यपद्धतीनुसार, यापैकी जे योग्य असेल त्याप्रमाणे वसूल के ल्या जातील.

(८) नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या भाडेपयाने देण्यात येणाऱ्या मालमत्तांना लगतच्याचमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ ११ खाजगी मालमत्तामध्ये प्राप्त होणाऱ्या भाडेपयापेक्षा कमी भाडे मिळणार नाही, याबाबत मुख्याधिकारी यांनी तपासणी करावी. आवश्यक तेथे अद्यावतीकरण करणे, सोयी सुविधा पुरविणे, देखभाल दुरुस्ती करणे, या बाबी हाती याव्यात. याकरिता स्थावर मालमत्तेचे मुल्यांकन आणि भाडेपा निर्धारण समितीने प्रत्येक सहा महिन्यांमध्ये आढावा यावा.

(९) नगरपरिषद, नगरपंचायतीची मालमत्ता भाडेपाने दिल्यानंतर देखभाल व दुरुस्तीबाबत अनेक भाडेपा धारकांनी जागा/इमारत यांचा वापर करत असल्याने त्याची देखभाल व दुरुस्ती नियमितपणे करावी. याकरीता मुख्याधिकारी व संबंधीत भाडेपा धारक यांनी परस्पर सामंजस्याने देखभाल व दुरुस्तीकरिता अटी निश्चित करुन करारामध्ये याबाबत स्पष्ट तरतूद करावी. देखभाल व दुरुस्ती करिता स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्यात यावा. स्थावर मालमत्तेचे नुकसान के ल्यास त्याची भरपाई करून यावी.

(१०) भाडेपाधारक अतिरिक्त जागेचा वापर करणार नाही किंवा अतिरिक्त बांधकाम करणार नाही. अशा प्रकारचा वापर किंवा बांधकाम आढळून आल्यास, तो अटींचा भंग मानला जाईल आणि अधिनियमातील तरतुदींनुसार नगरपरिषद, नगरपंचायतीकडून भाडेपाधारकास नोटीस देऊन उक्त मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी योग्य कारवाई सुरू के ली जाईल.

(११) वेळोवेळी अमलात असलेल्या बांधकामाविषयीच्या नियमानुसार बांधकाम विकास नियंत्रण नियम यानुसार असेल ते खेरीज करून, पेदार जमिनीच्या पाच्या कालावधीमध्ये कोणतीही इमारत उभारणार नाही, कोणतीही उभारणी किंवा विकास करणार नाही किंवा पाच्या जमिनीच्या कोणत्याही भागावर बांधकाम करणार नाही.

(१२) मुख्याधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेशिवाय भाडेपाचे परस्पर हस्तांतरण के ले जाणार नाही किंवा मालमत्ता तारण किंवा गहाण ठेवली जाणार नाही किंवा त्यावर त्रयस्थ पक्षाचे हितसंबंधित प्रस्थापित किंवा निर्माण करता येणार नाही. अशा प्रकारची कोणतीही कसूर आढळल्यास, या नियमांमधील तरतुदीनुसार करार रदद करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

(१३) भाडेपाधारकाने पाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर पाच्या वाजवी प्रमाणातील झीज तुटीमुळे झालेल्या बदलास अधीन राहून परिषदेकडून कब्जा घेताना जमिनीची जी स्थिती असेल त्याप्रमाणेच चांगल्या स्थितीत त्या पाच्या जमिनीचा कब्जा नगरपालिके ला, नगरपंचायतीस दिला पाहिजे.

(१४) भाडेपाच्या नूतनीकरणासाठी भाडेपा कराराची रीतसर नोंदणी के ली जाईल आणि भाडेपाच्या नूतनीकरणाच्या वेळी, नगरपरिषद, नगरपंचायत आवश्यक वाटेल अशा भाग चार-ब-४०३–२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ लोकहिताच्या ष्टीने के वळ स्थानिक परिस्थितीनुसार अतिरिक्त अटी व शर्तीचा करारामध्ये समाविष्ट करू शके ल.

(१५) भाडेपाच्या नूतनीकरणाच्या वेळी मूळ भाडेपाधारकाने संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायत, मालमत्तेचे पूर्वीचे सर्व कर आणि मालमत्तेचे भाडे किंवा इतर कोणतीही देणी भरलेली असतील.

(१६) स्थावर मालमत्तेचे मुल्यांकन आणि भाडेपा निर्धारण समितीस भाडेपा निश्चित करणे व अंतिम करणेबाबत अधिकार देण्यात आले आहेत. सदर भाडे निश्चित करत असताना नियमावलीनुसार महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तव बाजारमुल्य निर्धारित करणे) नियम १९९५ च्या तरतूदीनुसार प्रकाशित के लेल्या वार्षिक दर विवरणामध्ये निर्दिष्ट के लेल्या जमिनीच्या वर्तमान बाजार मुल्याच्या आधारावर तसेच त्यासोबतच्या मुल्यांकन मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करुन भाडेपचाची दर निश्चिती करण्यात यावी. भाडेपा निश्चित करताना खुली जागा व बांधकाम असलेली जागा, रस्ता सन्मुख व इमारतीमधील गाळे/जागा, इमारतींच्या उं चीनुसार / मजल्यानुसार जागेच्या/गायांच्या भाडेपात होणारा बदल यांचाही समितीने विचार करावा. शी गणक हा रस्ता सन्मुख असणाऱ्या व इमारती अंतर्गत असणाऱ्या गाळे/जागेसाठी एकच जरी असला तरी तिथल्या भाडेपा मिळण्याच्या क्षमतेचा तुलनात्मक अभ्यास समितीने करावा. नगरपरिषद, नगरपंचायत यांना वाजवी भाडे मिळेल असे पहावे.

(१७) भाडेपाधारक भाडेपाचे नूतनीकरण करण्यास इच्छु क नसल्यास, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी अधिनियमातील तरतुदींनुसार संबंधित भाडेपाधारकास नोटीस देऊन मालमत्तेचा ताबा घेण्याची कार्यवाही सुरू करेल.

(१८) या नियमांखालील के लेल्या भाडेपा कराराचा अधिकारांच्या नोंदीमध्ये (Record of Rights) प्रविष्ट के ला जाणार नाही. तथापि, या नियमांखालील करारनामा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाद्वारे नोंदणीकृ त के ला जाईल. तथापि, नोंदणीकृ त भाडेपा कराराद्वारे नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या मालमत्तेवर संरक्षित भाडेकरू किंवा भोगवटा अधिकार किंवा कायदेशीर निष्कासनान्वये मिळालेले अधिकार किंवा भाडेपा समाप्ती किंवा या अधिनियमामध्ये व नियमावली मध्ये समाविष्ट असल्या व्यतिरिक्त भाडेपाधारकास कोणत्याही अधिकारांसह हितसंबंध, हक्क निर्माण किंवा प्रस्थापित के ले जाणार नाहीत.

(१९) भाडेपा हा थेट वारसा हक्क नाही, तथापि, जर भाडेपाधारकाचा मृत्यू भाडेपयाचा कराराच्या कालावधीमध्ये झाला असल्यास आणि भाडेपा हस्तांतरणाकरीता भाडेपाच्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ १३ नोंदणीकृ त करारामध्ये वारसा हस्तांतरणाचा स्पष्ट उेख असल्यास नियम १६ नुसार असे हस्तातंरण अनुज्ञेय करता यईल.

(२०) नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या मालमत्ता वर्षानुवर्षे नाममात्र भााने दिल्या असतील/मुदत संपुष्टात येऊनही ताब्यात घेण्यात आल्या नसतील अशा सर्वच मालमत्तांचे ३ महिन्यांत फे र सर्वेक्षण करून व पूर्वीच्या करारांचा आढावा घेऊन उत्प वाढीसाठी भाडेपा निर्धारण समितीने दर ६ महिन्यात किमान एका बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेणे बंधनकारक राहील.

ेपपाा ससं

ंपपु

ुष्ष्टटाातत आआणणणणे

े..

११८८.. भभााडडे

(१) निश्चित के लेल्या भाडेपा कराराचा कालावधी संपल्यावर,

(२) जर भाडेपाधारक निश्चित के लेल्या अटी आणि विहित कालावधीत भाडेपाच्या रकमा भरण्यात कसूरदार असल्यास,

(३) भाडेपाधारकाने भाडेपा करारामध्ये निर्दिष्ट के लेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी मालमत्ता वापरल्यास,

(४) जर भाडेपाधारकाने नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मान्यतेशिवाय मालमत्ता पोट- भााने दिली असल्यास,

(५) जर भाडेपादार आणि भाडेपाधारक यांनी परस्पर सहमतीने भाडेपा करार संपुष्टात आणल्यास,

(६) या नियमांनुसार आणि अधिनियमांतर्गत भाडेपा हा थेट वारसाहक्क नाही. जर भाडेपाधारकाचा मृत्यू भाडेपा करार कालावधी दरम्यान झाला असेल, तर भाडेपा करारा मध्ये भाडेपाधारकाने त्याच्या वारसास भाडेपा हस्तांतरणाचे अधिकार प्रदान के ल्याशिवाय हस्तांतरित करता येणार नाहीत,

(७) जेव्हा भाडेपाधारक स्वेच्छेने नगरपालिके ची, नगरपंचायतीची, यांची मालमता भाडेपा कालावधीत सुपूर्द के ल्यास

(८) जर भाडेपाधारकास दिवाळखोर किंवा मानसिकष्ा विकलांग म्हणून घोषित के ले असल्यास.

११९९.. प्रप्रभभाावव --

हे नियम आणि परिषदेकडून करण्यास आलेल्या भाडेपा कराराच्या तरतुदी यांच्यामध्ये एखादा विवाद उद्भवल्यास नियमाच्या तरतुदी अधिक प्रभावी ठरतील.

२०. र्तिनयेम र्तिशर्तिल करणे. -

राय शासानांासा, कारे लेखी नांमाूदा कारूनां एखीाद्योा दिशाेष स्रूपाच्या प्रकारामाध्ये दिनांयमा दिशादिथाल कारता येताील.

नगर पररर्षद / नगर पंचाये ---------

पररर्तिशष्टट "अ"

सावजदिनांका दिललाद्वारे जदिमानांीचाी दिल्हुेाट लाण्याच्या अटी शाताी

पाहुा - दिनांयमा क्र. ६ नांुसार

१) सावजदिनांका दिलला नांगर पारिरषदा / नांगर पांचायता माुख्यादिकारी अथा माुख्यादिकारी यांनांी प्रादिकाृता काेलेला नांगर पारिरषदा/ नांगर पांचायता अदिकारी दिकांा कामावचारी यांच्या दिनांयंत्रा पायवेाता घेताला जाईल.

२) सावजदिनांका दिललाचाी तारीखी, ेळ, दिठीका आदि दिललाच्या अटी शाताी ह्या अशा दिललाच्या दिदानांांकाच्या पांरा दिदासांपाूी जास्ताीता जास्ता खीपा असालेल्या दिकामानां ३ तावमानांपात्राता , नांगरपादिलकाेच्या नांोटीसाबोडडर नांोटीसा लाूनां नांगरपारिरषदा / नांगरपांचायताीसा योग्य ाटेल अशा अन्य पाद्धताीनांे व्यापाकारिरत्या प्रदिसाद्ध काराव्याता.

३) दिलला प्रदिक्रयेमाध्ये साहुभागी हुोण्यासाठी नांगरपारिरषदा / नांगरपांचायता द्वारा दिनांज्यिचाता साुरा अनांामाता रक्कामा दिललापाुी भारलेली असाे आयका असाेल.

४) साुरा अनांामाता रक्कामा अदिमाुल्य रकामाेच्या दिकामानां दाहुा टक्काे घे आयका राहुील.

५) दिललाअंताी प्राप्ता साोच्चा बोली / रकामाेसा मान्यता दाेण्याचा अदिकार माुख्यादिकाऱ्यांनांा असाेल.

६) दिनांज्यिचाता काेलेल्या अदिमाूल्य रकामाेच्या दिकामाताीपाेा कामाी दिकामाताीचाी बोली स्ीकारली जार नांाहुी.

७) दिनांदिदा दिकांा दिललाअंताी प्राप्ता साोच्चा बोली / रक्कामा स्ीकारे माुख्यादिकारी यांनांा बंनांकारका नांसाेल नांगर पारिरषदा / नांगरपांचायता आदिथावका दिहुताच्या दाृष्टीनांे प्राप्ता बोली नांाकारण्याचा अदिकार माुख्यादिकारी यांनांा असाेल.

८) या दिनांयमांमाध्ये नांमाूदा अदिमाुल्य रकामाेचा भारा दिहुीता कालाीता नां काेल्यासा साुरा अनांामाता रक्कामा जप्ता कारण्याता येईल.

९) दिनांदिदा / दिललामाील साहुभागी बोलीारकांनांी सांगनांमाता कारूनां रक्कामा / बोली भारा काेला असाल्याचाे माुख्यादिकारी यांच्या दिनांदाशावनांासा आल्यासा अशाी दिनांदिदा / दिलला प्रदिक्रया रद्द कारण्याता येईल.

१०) प्रथामा दिललाेळी दिनांज्यिचाता अदिमाुल्य रकामाेचाी बोली प्राप्ता नां झाल्यासा पाुढील दिललाेळी दिनांज्यिचाता अदिमाुल्य रकामाेमाध्ये १० टक्काे अदिमाुल्य रक्कामा कामाी कारण्याचा अदिकार नांगरपारिरषदा / नांगरपांचायताीसा राहुील. १० टक्काे प्रमाे कामाी काेल्यानांतारहुी दिद्वाताीय ेळेसा दिलला कारूनां साुद्धा अपाेदिता बोली प्राप्ता नां झाल्यासा अदिमाुल्याचाे पाुनांदिनांवावर कारण्यासाठी सादिमाताीकाडे प्रस्ता सादार कारण्याता येईल.

११) रदिार दिकांा सावजदिनांका साुट्टाीच्या दिदाशाी दिलला घेता येार नांाहुी.

माुख्यादिकारी नांगर पारिरषदा /नांगर पांचायता

माहुाराष्ट्राचाे रायपाल यांच्या आदाेशानांुसार नांानांे,

र्तिवद्योा हम्पय्येा, शासानांाच्या साहु सादिचा.

पप

ीी ीी

ाा

चच

थथ

ाा

रर क्षक्ष

ाा

६६ ११ तत कक ळळ मम

वव स्स्

स्स् वव यय

यय कक

िि

व्व्

ाा

ाा

सस

//

ाा

र्

कक

वव

णण

ाा

रर

..

शश ददे

ाा

नन मम

चच तते यय

५५ ११

वव पप

िि

त्तत्त मम लल

क्रक्र ाा

नन दद

तत

न्न् ाा

आआ

िि जज

मम

मम

यय ल्ल् सस अअ

े

सस

तत

ततं

ाा

वव

चचे

ाा

ाा

..

ाा

ाा

तत

शश ददे

ीी

वव

तत

टट

टट पप डडे

ाा

क्रक्र

४४ ११

यय ल्ल्

ीी

रर

ाा

ाा

नन

रर आआ

तत स्स् हह

तत स्स् हह

भभ

झझ

..

े

णण

ाा

रर

कक

चचे

चच

ाा

ाा

.. ाा

ाा

डडे

कक

रर

ाा

ीी

ाा

३३ ११

नन दद

रर

यय ल्ल्

भभ

क्रक्र शश ददे

िि

नन ममु नन

कक कके

वव

ाा

आआ

णण तत ननु

चच

ीी

ीी

कक चच

र्र्ीी

हह वव दद

ाा

ोंों

मम कक

षष

टट पप डडे

२२ ११ ाा

नन

ाा

क्क् रर

वव

यय टट

ाा

भभ

तत

ीी

रर

ाा

कक णण

ीी

,, ..

ीी

दद

रर भभ चच क्रक्र कक

ोंों

ाा

ाा

ीी

वव

नन

११ ११ ाा

यय ल्ल् ममु धध

यय ल्ल्

--

िि

नन दद

तत वव

िि

यय

नन सस त य

ाा ा

, ा

शश ी

ये

ट्रट्र र

य्

ा

ष्ष् ाा

प

रर

म्

च प र ग न

ाा क ध

ह

/

ि ा

ा

हह मम

,,

द्यो व

द ष र

य ख् मु

ि

र्ति

वव चच

िि

सस प र ग न

हह सस

कके

मम कक

ाा

ोो

४४

चचे

िि

ोो

यय

ाा

जज

यय प्रप्र

मम इइ //

यय प्रप्र

भभ

ाा

े

ीी

ीी

वव

चचे

णण

ाा

ाा

,, ाा ध्ध् व्व्

नन

कक

र्

लल ममे -- इइ

३३

डड यय

रर

,,

त्तत्त पप

टट टट पप डडे

ाा

ाा

आआ

णण मम

..

णर्ण पप

धध

भभ

क्रक्र

र्

२२ षर्ष वव

क्रक्र

..

११ अअ१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th November 2025.

NOTIFICATION

Maharashtra Municipal councils, Nagar PaNchayats and industrial townships act, 1965.

No. NaMaPa-1223/C.R. No. 182/UD-26.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 321 read with sub-section (2) of section 92 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of section 321 of the said Act, as follows, namely:-

1. Short title, commencement and application -(1) These rules may be called the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (Lease of Immovable Property) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force on the date of publication of these rules in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to all proposals for lease of immovable property of the Municipal Council and Nagar Panchayat for residential, commercial, industrial and other purposes under section 92 of the Act.

2. Definitions - (1) For the purposes of these rules,-

(i) "Act" means the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965);

(ii) "Annual Statement of Rates" means Annual Statement of Rates published under the provisions of the Maharashtra Stamp (Determination of True Market Value of Property) Rules, 1995 framed under the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958);

(iii) "Committee" means the Committee constituted under rule 5 for determining premium, lease rent and security deposit of the immovable property of Municipal Council or Nagar Panchayat;

(iv) "immovable property" includes land, buildings, shops or any other constructed area owned by the Municipal Council or Nagar Panchayat;

(v) "Lease", "Lessee" and "Lessor" shall have same meanings as are respectively assigned to them by section 105 of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882);

(vi) "Plot" refers to a continuous individual portion of land set apart for allotment to persons for construction of building or shops or any other purposes and shown as such in the Layout prepared by the Municipal Council and Nagar Panchayat;

(vii) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined hereinabove shall have the same meanings as are respectively assigned to them under the Act.

3. Transfer of Immovable Property - (1) Subject to the provisions of section 92 and other provisions of the Act, a Municipal Council or Nagar Panchayat may transfer by lease the immovable property that has been owned by or vested in it or acquired by it if such property has been acquired for the purpose of disposal or development or is not likely to be required in the foreseen future by it for the purposes of the Act or it is of such nature where it is in the interest of the Council or Nagar Panchayat to transfer such property.

(2) The Municipal Council or Nagar Panchayat may lease the immovable property based on the premium or lease rent or both, as determined by the Committee. If the premium received exceeds the committee's fixed premium, the lease rent amount shall be revised accordingly.

4. Division of Land into Plots - The Municipal Council or Nagar Panchayat shall divide the immovable property to which these rules apply, into one or more plots as per the approved layout considering the size and usage of the immovable property and shall demarcate it accordingly.

5. Eligibility Criteria for Allocation of Plots for Residential

Purposes -The Municipal Council or Nagar Panchayat shall allocate plots for residential purposes to,-

(i) any adult individual who is a resident of State of Maharashtra for fifteen years preceding the specified date set for allocation.

(ii) any adult individual employed in a company, establishment or institution within the limits of Municipal Council or Nagar Panchayat continuously for a period of one year immediately preceding the last date fixed by the Municipal Council or Nagar Panchayat for receiving application for allotment:

Provided that, any such person or any member of his family does not possess any immovable property within the local limits of the Municipal Council or Nagar Panchayat :

Provided further that, Municipal Council or Nagar Panchayat may relax this condition in respect of person in possession of residential plot or tenement or shop admeasuring less than 50 square meters within the local limits of the Municipal Council or Nagar Panchayat;

(iii) a Co-operative Society registered under the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 (Mah. XXIV of 1961), consisting entirely of persons eligible for allotment of भाग चार-ब-४०३–३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ १९ भाग चार-ब-४०३–४ 6respective Municipal Council or Nagar २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ Panchayat

(2) The Committee shall determine the premium and lease rent of the immovable property based on Annual Statement of Rates. The cost of construction or cost of purchase of such immovable property, if any, shall also be taken into account while determining the premium and the lease rent of the property.

(3) The Committee shall determine the lease rent of the immovable property by considering the prevailing rental lease rents in the vicinity of such immovable property.

(4) The Committee shall determine lease rent of the immovable property, based on the market value of land specified in the Annual Statement of Rates, which shall be not less than ,–

(a) 0.5 per cent of current market value of land specified in the Annual Statement of Rates for residential, educational, charity and public purpose;

(b) 0.7 per cent of current market value of land specified in the Annual Statement of Rates for commercial and industrial purpose.

(5) The Committee shall determine the security deposit amount, which shall not be less than three months lease rent or rupees five thousand, whichever is higher.

(6) The Committee shall consider the sale price of similar equivalent land and the most recent valuation in the vicinity of the immovable property in case no specific rate is available in the prevailing Annual Rate7 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ २१ Statement of Rates. If no such transactions of land in the vicinity of the immovable property have taken place, then the sale price of similar equivalent properties in other comparable areas shall be considered.

(7) The Committee shall revise the lease rent amount annually based on the prevailing Annual Statement of Rates.

11. Lease or Transfer of Immovable Property using BOT, BOOT,

DBFOMS, and Similar Model -

(i) Municipal Councils or Nagar Panchayats, may develop immovable properties owned by them using the Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Own- Operate-Transfer (BOOT), DBFOMS, or similar models with prior approval from the government. The Committee shall determine the premium and Lease rent of such property.

(ii) Proposals to Lease or transfer the Immovable Property developed using BOT, BOOT, DBFOMS or similar models must be submitted by the respective Municipal Council or Nagar Panchayat, through the District Collector and the Commissioner and Director, Directorate of Municipal Administration, Navi Mumbai, for Government approval.

(iii) After the approval of the Government, the Municipal Councils or Nagar Panchayats, shall initiate the transfer process either through public auction or by inviting tenders.

(iv) The property can be leased considering either the premium, the land rent, or both. If the entire premium amount has been recovered, a nominal land rent will be charged.

(v) If the leased property is used temporarily for events such as circuses, fairs, exhibitions, programs, or similar activities where public entry is charged, the Lessee must pay 10% of the collected fees or charges to the Municipal Council.

12. Lease Duration- 1) the duration of lease or renewal of lease shall be decided by municipal council / nagar panchayat.

2) duration of the lease given in accordance with section 92(3) lease period shall be upto three years at the first instance. The total period of Lease shall not be more than nine years. After nine years of grant of lease if the Lessee is willing to renew the lease, the proposal must be submitted to the Government.

3) if the Municipal Councils and Nagar Panchayats desire to lease property in accordance with section 92(1) for a period more than 9 years, proposal the proposal must be submitted to the Government. 13. Renewal of Lease- (1) Once the lease period expires, such lease may be renewed subject to the maximum lease period of thirty years, and payment of new premium and rent as determined by the Committee.

(2) If the existing Lessee agrees to pay the newly determined premium and rent as per these rules, the Lessee shall be given the first right of accepting renewal or refusal. However, if the Lessee is not willing to pay the newly determined premium and rent, then the property shall be leased through an auction or by inviting tenders.

(3) For renewal, the original Lessee must have paid the full lease amount.

If there are outstanding dues, a penalty of two per cent. per month shall be imposed on the overdue lease amount. The outstanding dues shall be cleared within three months after the lease period ends. If the dues are not cleared within the stipulated time, the lease shall not be renewed.

14. Eligibility criteria or Conditions for Renewal or Transfer of

Lease -

(i) Immovable Property must be leased or transferred as per the provisions of these Rules.

(ii) immovable Property must be legally transferred.

(iii) The Lessee must have paid all applicable taxes and rent related to the property. There shall not be any outstanding rent or dues of any kind.

(iv) If the lease has expired before commencement of these rules, the renewal shall be carried out according to the provisions of these rules.

(v) In case of non-payment of lease rent an amount equivalent to eight per cent. of the market value of property as per Annual Statement of Rates, along with two per cent. monthly interest shall be charged.

(vi) The Lessee shall comply with all the terms and conditions of the previously executed Lease.

(vii) If the Lessee is willing to renew the Lease of the property, he shall inform the Municipal Council or Nagar Panchayat in writing at least three months before the expiry of the lease agreement.

(viii) If the Lessee fails to inform the Municipal Council or Nagar Panchayat within the stipulated time, the Municipal Council or Nagar Panchayat may issue a notice and initiate proceedings to reclaim possession of the property.

15. Transfer of Original Lease to a Third Party- (1) The lease of Immovable Property belonging to Municipal Council or Nagar Panchayat shall be transferred with the approval of the Chief Officer if the Lease period is upto nine years.

(2) If the Lease period exceeds nine years, then the immovable property belonging to Municipal Council or Nagar Panchayat, shall be transferred with the approval of the Government.

(3) If the original Lessee is willing to sub-lease the immovable property to another party, the original Lessee shall obtain prior approval from the respective Municipal Council or Nagar Panchayat.

(4) Such sub-lease shall not be permitted in the last three years of the lease period.

(5) At the time of sub-lease, a one-time transfer fee shall be charged at a भाग चार-ब-४०३–५10 २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ minimum rate of eight per cent. of the prevailing market value of property as per Annual Statement of Rates. The Municipal Council or Nagar Panchayat has the discretion to charge a higher transfer fee, if deemed necessary.

(6) After the transfer by sub-lease, a new agreement shall be executed between the sub-Lessee and the respective Municipal Council or Nagar Panchayat. The revised Lease rent, as determined, shall be charged for the remaining lease period.

(7) The immovable property or any portion of it or any interest in it shall not be transferred by sub-lease without the prior approval of the Municipal Council or Nagar Panchayat.

(8) If the immovable property is not used for the specified purpose, the Municipal Council or Nagar Panchayat shall have the right to reclaim the immovable property along with all attachments and constructions.

Additionally, if the land is not utilized for the specified purpose or for public purposes, or if the Government requires it for its own or public purposes and the Chief Officer has declared its necessity, the decision on reclamation of such immovable property by the Government shall be final.

(9) If the immovable property is reclaimed under sub-rule (8) at any time, compensation shall be determined based on the market value of any legally constructed buildings or structures on the land as on the date of repossession. However, the compensation shall not exceed the market value of the structures constructed on the land at the time of reclamation. If there is any dispute regarding insufficient compensation, the matter shall be referred to the concerned District Collector for decision, whose decision thereon shall be final.

16. Time Limit for Construction.- (1) The Lessee shall obtain permission for construction of building from the Municipal Council or Nagar Panchayat as per the Maharashtra Regional and Town Planning11 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ २५ Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) within one year from the date of possession of the allotted plot and must commence construction. The construction must be completed within two years.

(2) The Chief Officer may, upon receiving an application, extend this period annually, but the total extension period shall not exceed two years under any circumstances.

(3) If the Lessee fails to complete the construction even within the extended period, the Lease shall be cancelled by the Chief Officer.

17. Terms and Conditions for Lease of Immovable Property.- (1) The

property owned by Municipal Council or Nagar Panchayat, shall be used only for the purpose for which it has been allotted.

(2) Any change in the usage of the Leased property without prior approval from the Municipal Council or Nagar Panchayat, shall be considered a breach of contract, and the Chief Officer shall have the right to initiate lease cancellation proceedings.

(3) The Lessee must pay rent, taxes and all dues owed to the Government, Municipal Council or Nagar Panchayat, within the stipulated period as mentioned in the Lease for duration of Lease.

(4) The Lessee shall pay the land revenue, assessment charges for non-agricultural land, or any other revenue charges applicable to the leased land during the lease period.

(5) To prevent lease arrears from accumulating over the years, monthly collection of lease payments shall be enforced. If the lease amount is not paid within the stipulated period, it shall be collected with penalties. Measures such as forfeiting the security deposit and taking other administrative and legal actions shall be included in the lease agreement to ensure the recovery of outstanding payments.

(6) Half of the premium amount shall be paid within thirty days of land allocation, and the remaining half shall be paid within the next thirty भाग चार-ब-४०३–५अए12 २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ days. The Chief Officer may extend the deadline by a maximum of six months, provided the remaining amount is paid with an interest of fifteen per cent. per annum. If the premium amount is not paid within the stipulated period, the security deposit and the deposited premium amount shall be forfeited.

(7) If the Lessee fails to pay the dues owed to the Government, Municipal Council or Nagar Panchayat within the stipulated period, the property shall be eligible for reclamation by the Municipal Council or Nagar Panchayat following due legal procedures. Additionally, outstanding amounts may be recovered from the leasee's security deposit, and if recovery is insufficient either as arrears of revenue or through the property tax collection mechanism of the respective authority.

(8) The Chief Officer shall ensure that the rent of properties leased by the Municipal Council or Nagar Panchayat is not lower than the rent of adjacent private properties. The Committee shall review the lease rent every six months.

(9) As the Lessee utilizes the space or buildings, the Lessee shall regularly maintain and repair them. The Chief Officer and the Lessee shall mutually decide maintenance and repair terms and explicitly include them in the agreement. A separate fund shall be set aside for maintenance and repairs. Any damages to immovable property shall be compensated accordingly.

(10) The Lessee shall not use additional space or construct any extra structures. If such unauthorized use or construction is found, it shall be considered a violation of the terms, and the Municipal Council or Nagar Panchayat, shall issue a notice and take necessary action to reclaim the property as per the provisions of the Act and these Rules.

(11) Except as per the prevailing construction and development control rules, no buildings shall be erected, constructed, or developed on any part of the leased land during the lease period.

(12) The Lease shall not be transferred, nor shall the immovable13 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ २७ property be sub-lease or mortgaged, to any third party without prior approval from the Chief Officer. If any such violation is found, the lease shall be terminated as per these Rules.

(13) Upon the expiration of the Lease period, the Lessee must return possession of the leased land to the Municipal Council or Nagar Panchayat in the same good condition, subject to reasonable wear and tear.

(14) For Lease renewal, the lease agreement must be duly registered, and at the time of renewal, the Municipal Council or Nagar Panchayat, may add additional terms and conditions based on local circumstances in the interest of the public.

(15) At the time of lease renewal the original Lessee must have paid all previous property taxes, rents, or any other dues owed to the respective Municipal Council or Nagar Panchayat.

(16) The Lessee must not have violated any terms or conditions of the previous Lease agreement. If the Lessee is willing to renew the Lease, the Lessee must notify the Municipal Council or Nagar Panchayat in writing at least three months before the expiry of the lease period.

(17) If the Lessee is not willing to renew the Lease, the respective Municipal Council or Nagar Panchayat shall initiate proceedings to reclaim the property by issuing a notice as per the provisions of the Act and these rules.

(18) The rights under the Lease executed under these rules shall not be entered into the Record of Rights. Every such Lease shall be recorded in the register as per Form appended to these Rules. The Lease shall not create or establish any rights, interests, or claims in favour of the Lessee on the property of the Municipal Council or Nagar Panchayat, except for the rights explicitly mentioned under these rules, such as protected tenancy rights, occupancy rights, rights obtained through legal eviction, or lease termination.

(19) Lease agreements do not constitute an automatic inheritance right.

14२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हंबर ४, २०२५/कार्तिषक १३, शके १९४७ However, if the leaseholder passes away during the Lease period and the registered lease agreement explicitly mentions inheritance transfer, such transfer may be permitted.

(20) If the properties of the Municipal Council or Nagar Panchayat have been leased at nominal rents for years or have not been repossessed despite the expiration of lease terms, a re-survey must be conducted within three months. A review of previous agreements shall be undertaken and the lease determination committee must conduct at least one review meeting every six months.

18. Termination of Lease.- The Lease executed under these Rules shall be terminated,-

1. on expiry of Lease period;

2. if the Lessee fails to pay the Lease amount within the stipulated time as per the agreed terms;

3. if the Lessee uses the property for purposes other than those specified in the Lease;

4. if the Lessee sub-Leases the property without prior approval from the Municipal Council or Nagar Panchayat;

5. if the Municipal Council or Nagar Panchayat and Lessee mutually agree to terminate the Lease;

6. if the Lessee dies during the Lease period, the Lease cannot be transferred to their heirs as the Lease explicitly grants such rights;

7. if the Lessee voluntarily surrenders the Leased property to the Municipal Council or Nagar Panchayat, during the Lease period;

8. if the Lessee is adjudicated as discharged insolvent declared bankrupt or of unsound mind.

19. Effect : In case of any dispute between these rules and the provisions of the lease agreement made by the Council, the provisions of the rules shall prevail.

The government may relax the rules in a specific case by providing written justification.

ANNEXURE A

Terms and Conditions for Disposal of Land through Public Auction

(See rule 6)

(1) The public auction shall be conducted under the supervision and control of the Chief Officer of the Municipal Council or Nagar Panchayat or an officer or employee authorized by the Chief Officer.

(2) The date, time, venue, and terms and conditions of the public auction must be widely published at least fifteen days before the auction. Such publicity shall be done by displaying a notice on the notice board of the office of the Municipal Council or Nagar Panchayat, by publication in at least three widely circulated newspapers and other suitable methods as deemed appropriate by the Municipal Council or Nagar Panchayat.

(3) The bidders shall deposit the security deposit amount as determined by the Municipal Council or Nagar Panchayat before the auction in order to participate in the auction process.

(4) The security deposit must be at least ten per cent of the premium.

(5) The Chief Officer has the authority to approve the highest bid/amount received at the end of the auction.

(6) No bid below the fixed base price shall be accepted.

(7) The Chief Officer is not bound to accept the highest bid or amount received in the tender or auction. The Chief Officer has the right to reject any bid if it is not in the financial interest of the Municipal Council or Nagar Panchayat.

(8) If the base price amount is not paid within the stipulated period, the security deposit shall be forfeited.

(9) If it is found that the participating bidders have colluded to manipulate the bid or amount, the Chief Officer has the authority to cancel such a tender or auction process.

(10) If the base price bid is not received in the first auction, the Municipal Council or Nagar Panchayat has the right to reduce the base price by ten per cent. in the next auction. If, even after the second auction, the expected bid is not received, a proposal for re-evaluation of the base price shall be submitted to the Committee.

(11) Auctions shall not be conducted on Sundays or public holidays.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VIDYA HAMPAYYA, Joint Secretary to Government.

r u

e h

t

t

r

f

6 1

e g a n a

o

a n g

i

e

M

S

t r e p o r P

t

,

y

.

l

r e b

r o

e t

m

i

e h

d e g a g

a d

t

r p

u n

5 1

a y a h c n a P

t r e p o r p

/

f I

t r o e h

t

a v o r p p a

m

d n a

r e c

d n a

r a g a

s i

l

r e d r o

i f f

N

/

O

l i

.

f e

e

i

s i

m

e h

e h

r e b

t

c n u o

h C

t

r e d r o

,

a n

4 1

m

C

f I

e s a e

l

s '

d e

l

e

u n

r r e f s n a r t

e r e f s n a r t

. t

d n a

a p

i

c

i

n e t

n u

l

m

,

e t

a

n e

M

a

n w

r e b

m

D

m

e s a e

3 1

r e d r

e n e

L

O

. t

e e r g

u N

R

d n a

r e v o A

G

o t

l

t a y a h c n a P

y n u o

2 1

e s a e

A Y Y A P M A H a u n n A