A-1806 Ord. Amravati Part 1 (06-11-2025 to 12-11-2025) Publication of L.A. Act, 2013 under Section 19(1) & 11(1) by Collector, Yavatmal & Buldhana, S.D.O. & L.A.O., Akot, Washim & Karanja Lad. No. 45. Sr. No. 320-332.

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ११, अंक ४५] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ [ पृष्ठे २८, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी

--------------------------- अनुक्रमणिका

पृष्ठे

पृष्ठे

१-१७

नाही.

भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

१-२८

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

नाही.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ३२०.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना

क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-८१५-२०२५.----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-२६८-२०२५, दिनांक १९ मार्च, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे तसेच, अ.का.-भू.सं.-कावि-५३१-२०२५, दिनांक २७ जून, २०२५ अन्वये सदर जमिनीचे शुध्दीपत्रक काढले आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; अ.-एक-१ (१८०६).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे. आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन - डेहणी उपसा सिंचन योजना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२४-२५, मौजा दाभा, तालुका-बाभुळगांव, जिल्हा-यवतमाळ.

अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र

(१) (२) (३)

हे. आर

१ १७/१ब ०.०४

२ २४/१अ ०.०१

३ २७८/१अ ०.०१

४ ६१/२ ०.००५

५ १६/५ ०.०१

६ १९/१अ ०.०१

७ २१/१अ ०.०१

८ २७ ०.०१

९ ५१/१ ०.०१

१० ८१/२ ०.०१

११ २५६/१ ०.०१

१२ २६० ०.०१

१३ १६५/२ ०.०१

१४ ३१/२ ०.०१

१५ ७३/१ ०.०१

१६ १२१/१ ०.०१

१७ १२९/२ ०.०१

१८ १६८ ०.०१

१९ १७३/१ ०.०१

२० २६४ ०.०१

-----------

एकूण . . ०.२२५

-----------

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- डेहणी उपसा सिंचन योजना.

प्रकल्प कार्याचे विवरण :- ०१ वितरण कुंड व क्लस्टर करीता.

समाजाला मिळणारे लाभ :- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे.

--------------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ३२१.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना

क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-८१६-२०२५.----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-२८०-२०२५, दिनांक १९ मार्च, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे. आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन - डेहणी उपसा सिंचन योजना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२४-२५, गाव डेहणी, तालुका-बाभुळगांव, जिल्हा-यवतमाळ.

अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र

(१) (२) (३)

हे. आर

१ ६६२ ०.०४

२ ५४० ०.०१

(१) (२) (३)

हे. आर

३ ४८६ ०.०१

४ ४९७ ०.०१

५ ६४१ ०.०१

६ ६५६ ०.०१

७ ५८१ ०.०१

८ ७१२ ०.०१

९ ७२९ ०.०१

१० ७०६ ०.०१

-----------

एकूण . . ०.१३

-----------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- डेहणी उपसा सिंचन योजना.

प्रकल्प कार्याचे विवरण :- ०१ उपवितरण कुंड व ९ क्लस्टर करीता.

समाजाला मिळणारे लाभ :- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे.

--------------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ३२२. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना

क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-८१७-२०२५.----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-२७२-२०२५, दिनांक १९ मार्च, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे. आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन - डेहणी उपसा सिंचन योजना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२४-२५, गाव डेहणी, तालुका-बाभुळगांव, जिल्हा-यवतमाळ.

अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र

(१) (२) (३)

हे. आर

१ २९० ०.०१

२ २५६ ०.०१

३ ३०६ ०.०१

४ ३२८ ०.०१

५ २७८ ०.०१

६ ३३५ ०.०१

७ ३५३ ०.०२

८ ३४८ ०.०१

-----------

एकूण . . ०.०९

-----------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- डेहणी उपसा सिंचन योजना.

प्रकल्प कार्याचे विवरण :- ९ क्लस्टर करीता.

समाजाला मिळणारे लाभ :- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे.

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ३२३.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना

क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-८१८-२०२५.----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-२७६-२०२५, दिनांक १९ मार्च, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे. आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन - डेहणी उपसा सिंचन योजना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२४-२५, गाव गळव्ही, तालुका-बाभुळगांव, जिल्हा-यवतमाळ.

अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र

(१) (२) (३)

हे. आर

१ १२४ ०.०१

२ १२६/१ ०.०१

३ ३ ०.०१

४ १११ ०.०१

५ ९५ ०.०१

६ ९७ ०.०१

७ ६८ ०.०१

८ ३८ ०.०१

-----------

एकूण . . ०.०८

-----------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- डेहणी उपसा सिंचन योजना.

प्रकल्प कार्याचे विवरण :- ८ क्लस्टर करीता.

समाजाला मिळणारे लाभ :- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे.

दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२५.

--------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२४.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ मधील प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-६३४-२०२५.---

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " फक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " फक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) चे तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ मधील पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायासमोर विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश, " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन - लघु सिंचन तलावाकरीता

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२२-२०२३, गाव धानोरा, तालुका जिल्हा यवतमाळ.

अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र (१) (२) (३)

हे. आर

१ ६७/१ १.७७ २ ६७/२ १.५२ ३ ६७/३ ०.७३ ----------- एकूण क्षेत्र . . ४.०२ -----------

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- लघु सिंचन तलाव प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे विवरण :- लघु सिंचन तलावा करीता (मुख्य धरण व जलत्सारीनी करीता)

समाजाला मिळणारे लाभ :- विभागातील शेतकयांचे जिवनमान उंचावण्याकरीता

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडनारी कारणे.

प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

नविन भूसंपादन कायदा २०२३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम

:- - निरंक -

(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता

:- - निरंक -

(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमीत करण्यापूर्वी भरावे)

विशेष नोंद : - भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.

दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२५.

नाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२५.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ मधील

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक अ.का.-भू.सं.-कावि-८१०-२०२५.---

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) चे तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहे; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ मधील पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायासमोर विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश, " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

जमिनीचे वर्णन - देवगाव प्रकल्प मुख्य कालवा बांधकाम व खोदकाम

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२५-२०२६, गाव लोणी, तालुका आर्णी, जिल्हा यवतमाळ.

अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र (१) (२) (३)

हे. आर

१ जुना(९०/२) नविन २७९ ०.२५ ----------- एकूण क्षेत्र . . ०.२५ -----------

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- देवगाव ल. पा. प्रकल्प मुख्य कालव्याकरीता.

प्रकल्प कार्याचे विवरण :- देवगाव ल. पा. प्रकल्प मुख्य कालव्याकरीता.

समाजाला होणारा लाभ :- विभागातील शेतकयांचे सिंचनाचे फायदे मिळून जिवनमान उंचावण्याकरीता

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे.

प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

नविन भूसंपादन कायदा २०२३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम

:- - निरंक -

(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता

:- - निरंक -

(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)

विशेष नोंद : - भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.

यवतमाळ :

विकास मीना, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२५.

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२६.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक -भूसंपादन(लसिंका)म.स.-कावि-३९८-२०२५.---

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सामाजिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ मधील पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायासमोर विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात या पुढे त्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च उपनियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

आण ित्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लघु सिंचन कामे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-२०२५-२६, मौजे कंझारा (शेती), तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा.

अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे एकूण क्षेत्र

(१) (२)

(३) हे. आर

१ २६६ ०.४९ २ २६८ ०.०५ ३ २६९ ०.२८ ४ ३९ ०.११ ----------- प्रस्तावित एकूण क्षेत्र. . ०.९३ -----------

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचेकडून जिगांव प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. ९ चे पंपगृह क्रमांक ४ च्या पंपगृहापर्यतच्या पोहोच रस्त्याचे कामाकरिता मौजे कंझारा, ता. खामगांव येथील खाजगी जमिनीचा प्रस्ताव, प्रस्तावित क्षेत्र (०.९३ हे. आर) प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधदयांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STAN- DARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे. अनुसूची - तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे

सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. ९ चे पंपगृह क्रमांक ४ च्या पंपगृहापयर्ंतच्या पोहोच रस्त्याचे कामाकरिता मौजे कंझारा, ता. खामगांव येथील खाजगी जमिनीची आवश्यकता आहे.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११-२२-२००७-IAI दिनांक ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

सदर प्रकल्प राज्य शासनाचा प्रकल्प असून जलसंपदा विभागामार्फत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची प्रकल्प संस्था जलसंपदा विभाग असून या प्रकल्पामुळे बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण, २००७ नुसार होणार आहे. सबब भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती झालेली नाही.

बुलढाणा :

दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२५.

डॉ. किरण पाटील (भा. प्र. से), जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ३२७.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ची ११ अधिसूचना

क्रमांक उविअ-भूसं-एल.ए.क्यु. ४७-३-पूर्णा बॅरेज(नेर धामणा)-२०२५.----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११-२०१४प्र.क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल आणि शासनाचे भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अंतर्गत शासन राजपत्रातील अधिनियम प्रकरण २ आणि ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून कलम १० (क) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना सूट देता येईल असे भूसंपादित संस्थेने प्रस्तावित केले आहे;

ज्याअर्थी, भूधारक श्री. उमेश मधुकर मोहोड, नेर धामणा यांची गट क्र. २१२ मधील खाजगी जमीन भूधारक सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यास तयार नसल्याने मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. जिका-अका-भूसंपादन-कावि-६६-२०२५ दिनांक १० जुलै, २०२५, प्राप्त दिनांक ११ जुलै, २०२५. सदरमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ १३ प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार सदर भूसंपादन प्रकरण क्र. एल. ए. क्यु ४७-३ नेर धामणा-२०२५-२०२६, ता. तेल्हारा, जि. अकोला हे प्रकरण नोंदणीकृत केले असून या प्रकरणात शासन राजपत्र दिनांक ०९ जून, २०२२ मधील तरतुदीमध्ये कलम १० (क) अंतर्गत प्रकरणात सूट प्राप्त झाली असल्याने उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येत की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. आणि मा. जिल्हाधिकारी, अकोला यांचेकडे कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांनी त्यांचे आदेश दिनांक १० जुलै, २०२५ अन्वये नेर धामणा येथील गट क्र. २१२ येथील क्षेत्र १.०४ हे. आर चा खाजगी जमीन भूधारक सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यात तयार नसून प्रतिसाद त्यास देत नाही करिता सदर प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्रस्तावित केला आहे;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वनविभागाकडील शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३२, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२२ अंतर्गत भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्यांच्या कलम १० (क) मध्ये अशी तरतूद केली आहे की, राज्य शासनास सार्वजनिक हितासाठी शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून कलम १० (क) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाना सूट देता येईल त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (क) द्वारे प्रदान केलेल्या आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे जनहितासाठी उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी समाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेल आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची मा. जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात या पुढे त्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च उपनियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोट यास पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची--एक

भूसंपादित जमिनीचे वर्णन: पूर्णा बॅरेज (नेर धामणा) अंतर्गत मुख्य धरणाचे बांधकामाकरिता भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-३-नेर धामणा-२०२५-२०२६, गाव- मौजे नेर धामणा, तालुका तेल्हारा, जिल्हा अकोला.

प्रकरणाचा तपशील अ. सव्र्हे नं/ अंदाजित क्षेत्र ७/१२ नुसार क्र. गट नं संयुक्त मोजणी नुसार भूधारकाचे नाव

(१) (२) (३)

(४)

(५) (हे.आर)

१

उमेश मधुकर मोहोड

पूर्णा बॅरेज-२ (नेर धामणा) प्रकल्पा- २१२ १.०४ ----------------------------------------- अंतर्गत मुख्य धरणाचे बांधकामाकरिता निलेश मधुकर मोहोड भूसंपादन प्रकरण क्रमांक LAQ -४७/३

नेर धामणा/२०२५-२०२६ --------------------------------

एकूण . . १.०४

--------------------------------

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- पूर्णा बॅरेज-२ (नेर धामणा) लघु पाटबंधारे योजना गोलाकार पंपगृहाच्या कामासाठी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- पूर्णा बॅरेज-२ (नेर धामणा), ता. तेल्हारा, जि. अकोला लघु पाटबंधारे योजना गोलाकार

पंपगृहाच्या कामासाठी.

समाजाला मिळणारे लाभ :- महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-६००- (प्र.क्र. १६६/१८)-म.प्र.मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ६९५४ हे. सिंचन योजनेत समाविष्ट असून, प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर ०.८६ इतके नमूद असून, प्रकल्पाचा संकल्पिल पाणीसाठा ८.१७ द.ल.घ.मी. असून एकूण पाणीवापर २७.५८ द.ल.घ.मी. इतके पाणी सिंचन प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भुधारक शेतकयास सिंचनाची सोय होऊ शकेल.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वनविभागाकडील शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३२, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२२ अंतर्गत भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्याच्या कलम १० (क) मध्ये अशी तरतूद केली आहे की, राज्य शासनास सार्वजनिक हितासाठी शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून कलम १० (क) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाना सूट देता येईल, त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (क) द्वारे प्रदान केलेल्या आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे जनहितासाठी उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करणापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची-पाच

विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक

आकोट :

मनोज लोणारकर, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२५.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी आकोट.

--------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२८.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक उविअ-तथा भू.सं.-अ.का.-कावि-६७९-२०२५.----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-११-२०१४- C.R-७७ -A-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) व्दारे, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापनामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ १५ करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा (३०) (यापुढे याला "सदरहू अधिसूचना" संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए झेड) नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंर्तगत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनूसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख "उक्त भूमि" असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात येईल) या बाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, सदहर्ू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे).

त्याअर्थी, आता सदहर्ू कायद्याच्या कलम-११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनिच्या अथवा जमिनिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतू, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.

परंतू, आणखी असे की, कोणताही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीकपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ू भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शक हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापूढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२१-२२, गावाचे नांव पिपरखेड, तालुका रिसोड, जिल्हा वाशिम.

अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. संपादित क्षेत्र

(१) (२) (३)

हे. आर

१ २३/१ ०.८० २३/२ ०.६९ २३/१ ०.८२ २३/१ ०.६५ ----------- एकूण २.९६ -----------

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण :- मौजे-पिंपरखेड येथील जमीन वाकद (सं) ल.पा.यो. अंतर्गत मौजे- पिंपरखेड येथील बुडित क्षेत्राचे कामाकरिता

प्रकल्पाचे नाव :- वाकद (सं) ल.पा. योजना.

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- वाकद (सं) ल.पा.यो. अंतर्गत मौजे- पिंपरखेड येथील बुडित क्षेत्राचे कामाकरिता.

सामाजिक फायदे :- पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते, गुराढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते. सिंचन क्षमता वाढते.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे

विस्थापनाची आवश्यकता नाही. -सबब माहिती निरंक-

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा

(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्या प्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- - आवश्यकता नाही. सबब माहिती -निरंक - (२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता

:- - निरंक -

(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनूसार झाली आहे. त्याचा तपशील :- - निरंक -

टीप : - उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात करता येईल.

वाशिम :

वैशाली देवकर, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२५.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२९.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना

क्रमांक अ.लि.-भू.सं.-कावि-२१३-२०२५.---

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या मधील पोट-कलम (इ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11- 2014-CR.77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी,२०१५ (त्यानंतर यापुढे याला "सदरहू अधिसूचना" संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांना कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-२ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे.

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतू, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्िथतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल.

परंतू, आणखी असे की, कोणताही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ू भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उप-नियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

भूमिचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२४-२५, गावाचे नांव पारवा, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.

अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर

१ १६२ ०.८१ ०.८१ २ १६२ ०.८१ ०.८१ ३ १६२ १.२१ १.२१ ४ १६३ १.११ १.११ ५ १६३ १.११ १.११ ६ १६१ १.३४ १.३४ ७ १६० १.३४ १.३४ ८ १५९ ०.२५ ०.२५ ९ १५९ २.४३ २.४३ १० १५८ १.२० १.२० ११ १६४ ०.९० ०.९० १२ १६४ ०.८५ ०.८५ १३ १६५ १.६३ १.६३ १४ १६६ १.९५ १.९५ १५ १६७ ०.६० ०.६०१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ अनुसूची - एक-चालू

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर

१६ १६७ ०.५९ ०.५९ १७ १६८ ०.९४ ०.९४ १८ ३२ ७.२० ७.२० १९ ३२ ५.३६ ५.३६ २० २८ ०.९९ ०.९९ २१ २८ १.०० १.०० २२ २४ ०.८१ ०.८१ २३ २४ १.६४ १.६४ २४ २३ ०.६० ०.६० २५ २९ १.१५ १.१५ २६ ३० ०.८८ ०.८८ २७ ३१ ०.४५ ०.४५ २८ १६९ १.५९ १.५९ २९ १६९ १.५९ १.५९ ३० १७० १.६५ १.६५ ३१ १७१ २.५८ २.५८ ३२ १७२ २.१० २.१० ३३ १७३ ०.९७ ०.९७ ३४ १८२ ०.९८ ०.९८ ३५ १९३ ०.१० ०.१० ३६ १९३ १.७१ १.७१ ३७ १९४ १.२९ १.२९ ३८ १९५ ०.२८ ०.२८ ३९ १९५ ०.२८ ०.२८ ४० १९५ ०.२८ ०.२८ ४१ १९६ ०.४२ ०.४२ ४२ १९६ ०.४२ ०.४२ ४३ १९७ ०.८१ ०.८१ ४४ १९७ ०.८२ ०.८२ ४५ १९८ १.२१ १.२१ ४६ १९८ १.२१ १.२१ ४७ १९८ १.२१ १.२१ ४८ १९९ १.६१ १.६१ ४९ २०० २.५० २.५० ५० २०० १.२१ १.२१ ५१ २०० १.२१ १.२१ ५२ २०० २.५० २.५० ५३ २१६ ०.५५ ०.५५ ५४ २१६ ०.५५ ०.५५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ १९ अनुसूची - एक-चालू (१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर

५५ २१६ ०.५५ ०.५५ ५६ २१६ ०.६६ ०.६६ ५७ २१७ १.६२ १.६२ ५८ २१७ १.६२ १.६२ ५९ २१८ १.६२ १.६२ ६० २२१ १.५६ १.५६ ६१ २२१ १.५६ १.५६ ६२ २१९ ०.४६ ०.४६ ६३ २२० ०.४५ ०.४५ ६४ २२२ ०.२३ ०.२३ ६५ २२२ ०.२३ ०.२३ ६६ २२३ ०.४७ ०.४७ ६७ २२४ ०.४६ ०.४६ ६८ २२५ ०.८५ ०.८५ ६९ २२५ १.४६ १.४६ ७० २२६ १.२३ १.२३ ७१ २२६ १.२३ १.२३ ७२ २२७ ०.८१ ०.८१ ७३ २२७ ०.८१ ०.८१ ७४ २२८ १.२२ १.२२ ७५ २२८ १.२२ १.२२ ७६ २२८ २.०२ २.०२ ७७ २२८ १.२२ १.२२ ७८ २२९ १.२१ १.२१ ७९ २३० ०.६१ ०.६१ ८० २३० ०.६० ०.६० ८१ २३१ १.४२ १.४२ ८२ २३४ ३.३३ ३.३३ ८३ २३५ ०.५२ ०.५२ ८४ २३५ १.२१ १.२१ ८५ २३५ ०.८० ०.८० ८६ २३५ १.३२ १.३२ ८७ २३६ १.५४ १.५४ ८८ २३६ ०.८१ ०.८१ ८९ २३७ ०.८१ ०.८१ ९० २३७ १.५५ १.५५

---------------- ----------------- एकूण ११०.०७ ---------------- -----------------

प्रकल्पाचे नाव :- बोरव्हा बॅरेज (सं) योजना मौजे पारवा ता. मंगरुळपीर जि. वाशिम

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- बुडीत क्षेत्रा करिता संपादीत करावयाच्या जमीनीचा प्रस्ताव मौजे पारवा.

सामाजिक फायदे :- शेतकयांना पिण्याच्या पाण्याच्या सोई सुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या जलसाठयामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे

विस्थापनाची आवश्यकता नाही. -सबब माहिती निरंक-

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- - आवश्यकता नाही.

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता

:- - निरंक -

(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे. त्याचा तपशील :- - निरंक -

टीप : - उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३३०.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना

क्रमांक क.लि.-भू.सं.-कावि-२२३-२०२५.---

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (इ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वन विभाग अधिसूचना कमांक MIS-11-2014/ CR.77/A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांना कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-२ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे .

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे .

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे.

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतिही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्िथतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल.

परंतू, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीकपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ू भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

भूमिचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०२४-२५, गावाचे नांव बोरव्हा बु, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.

अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर

१ ७८ १.६१ १.६१ २ ७८ १.६२ १.६२ ३ ७९ १.६२ १.६२ ४ ८४ १.८४ १.८४ ५ ८५ ६.३७ ६.३७ ६ ९१ ०.९१ ०.९१ ७ ९२ ०.९१ ०.९१ ८ ९३ ०.९१ ०.९१ ९ ९४ १.१० १.१० १० ९० १.१० १.०० ११ ९० ०.८१ ०.८१ १२ ९० ०.८१ ०.८१ १३ ९० २.३४ २.३४ १४ ९० १.१८ १.१८ १५ ९० १.२५ १.२५ १६ ९० ०.८१ ०.८१ १७ ९७ १.०१ १.०१ १८ ९७ १.०७ १.०७२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ अनुसूची - एक-चालू

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर

१९ ९७ १.०१ १.०१ २० ९९ २.०० २.०० २१ ९९ २.०० २.०० २२ ९९ २.०८ २.०८ २३ ७ १.६२ १.६२ २४ ८ ०.८१ ०.८१ २५ ८ १.१४ १.१४ २६ ८ १.१४ १.१४ २७ ८ ०.१५ ०.१५ २८ ६ १.४१ १.४१ २९ ९ १.४१ १.४१ ३० १० १.५१ १.५१ ३१ ११ १.२१ १.२१

------------- ------------- एकूण ४४.६६ ------------- -------------

अनुसूची - दोन

प्रकल्पाचे नाव :- बोरव्हा बॅरेज (सं) योजना मौजे बोरव्हा बु., ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- बुडीत क्षेत्रा करिता संपादीत करावयाच्या जमीनीचा प्रस्ताव मौजे बोरव्हा बु.

सामाजिक फायदे :- शेतकयांना पिण्याच्या पाण्याच्या सोई सुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या जलसाठयामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे

विस्थापनाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- - आवश्यकता नाही.

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता

:- - निरंक -

(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे. त्याचा तपशील :- - निरंक -

टीप : - उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३३१.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना

क्रमांक क.लि.-भू.सं.-कावि-२१८-२०२५.---

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या मधील पोट-कलम (इ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वन विभाग अधिसूचना कमांक MIS-11-2014/ CR.77/A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांना कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-२ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे .

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे .

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे.

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्िथतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ू भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

भूमिचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२४-२५, गावाचे नांव- पोटी तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.

अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर

१ २३७ १.२० १.२०

२ २३७ १.८६ १.८६

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर ३ २३७ १.२० १.२० ४ २३८ २.४३ २.४३ ५ २३८ २.४२ २.४२ ६ १२५ ०.८८ ०.८८ ७ २४० १.५४ १.५४ ८ २४२ १.१९ १.१९ ९ २४५ ०.४१ ०.४१ १० २४५ ०.६१ ०.६१ ११ २४५ ०.६० ०.६० १२ २४६ १.६२ १.६२ १३ २४७ ३.५२ ३.५२ १४ २४७ १.६० १.६० १५ २४७ ०.८० ०.८० १६ २४७ २.०० २.०० १७ २४८ १.४६ १.४६ १८ २४८ २.०० २.०० १९ १० ४.०१ ४.०१ २० १० ४.०० ४.०० २१ ११ २.४६ २.४२ २२ १२ १.३४ १.३४ २३ ९ १.६२ १.६२ २४ ९ ०.५९ ०.५९ २५ ९ ०.३९ ०.३९ २६ ९ ०.८१ ०.८१ २७ ९ ०.५९ ०.५९ २८ ९ ३.०९ ३.०९ २९ ९ १.६२ १.६२ ३० ९ १.०० १.०० ३१ ९ १.२० १.२० ३२ ९ १.२१ १.२१ ३३ ९ १.२० १.२० ३४ ९ ०.४० ०.४० ३५ ९ ०.४० ०.४० ३६ ८ ७.०३ ७.०३ ३७ १३ २.३१ २.३१ ३८ १४ ०.९९ ०.९९ ३९ १४ १.०० १.०० ४० १५ १.४८ १.४८ ४१ ७ २.७४ २.७४ ४२ १६ ४.०० ४.०० ४३ १६ १.२९ १.२९महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ २५ अनुसूची - एक-चालू

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर ४४ १६ ३.०० ३.०० ४५ १७ २.०० २.०० ४६ १७ ३.९६ ३.९६ ४७ १८ १.९५ १.९५ ४८ १८ ०.८९ ०.८९ ४९ १८ ३.०१ ३.०१ ५० ५९ ४.५४ ४.५४ ५१ २१ १.५६ १.५६ ५२ २६ १.२१ १.२१ ५३ २६ २.९३ २.९३ ५४ २६ ०.८६ ०.८६ ५५ २६ १.२१ १.२१ ५६ २६ १.२१ १.२१ ५७ २६ २.०० २.०० ५८ २६ २.०० २.०० ५९ २६ १.०१ १.०१ ६० २७ ०.६२ ०.६२ ६१ २७ १.१४ १.१४ ६२ २७ १.२४ १.२४ ६३ २७ ०.६२ ०.६२ ६४ २७ ०.१२ ०.१२ ६५ २८ १.२१ १.२१ ६६ २८ १.६२ १.६२ ६७ २८ १.९६ १.९६ ६८ २८ १.०० १.०० ६९ २८ १.०० १.०० ७० २९ १.४१ १.४१ ७१ ३० ०.६० ०.६० ७२ ३० ०.८२ ०.८२

------------- ------------- एकूण १२०.७७ ------------- -------------

अनुसूची - दोन

प्रकल्पाचे नाव :- बोरव्हा बॅरेज (सं) योजना मौजे पोटी ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- बुडीत क्षेत्राकरिता संपादीत करावयाच्या जमीनीचा प्रस्ताव मौजे पोटी

सामाजिक फायदे :- शेतकयांना पिण्याच्या पाण्याच्या सोई सुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या जलसाठयामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे

विस्थापनाची आवश्यकता नाही.

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- - आवश्यकता नाही.

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता

:- - निरंक -

(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनूसार झाली आहे. त्याचा तपशील :- - निरंक -

टीप : - उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३३२.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना

क्रमांक क.लि.-भू.सं.-कावि-२२८-२०२५.---

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या मधील पोटकलम (इ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वन विभाग अधिसूचना कमांक MIS-11-2014/ CR.77/A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए) नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांना कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-२ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे .

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे .

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे.

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासुन सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतिही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्िथतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल.

परंतू, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीकपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ू भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

भूमिचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०२४-२५, गावाचे नांव शिवणी रोड, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.

अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर

१ १०२ १.३६ १.३६

२ १०२ १.३६ १.३६

३ १०३ २.७१ २.७१

४ १२० १.६२ १.६२

५ ११९ २.०७ २.०७

६ ११९ २.०० २.००

७ ११९ २.०० २.००

८ १२२ २.४३ २.४३

९ १२२ २.४४ २.४४

१० १२४ १.५२ १.५२

११ १२१ १.५० १.५०

१२ १२१ १.४८ १.४८

१३ १२७ ३.४७ ३.४७

------------- -------------

एकूण २५.९६

------------- -------------

प्रकल्पाचे नाव :- बोरव्हा बॅरेज (सं) योजना मौजे शिवणी रोड, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- बुडीत क्षेत्राकरिता संपादीत करावयाच्या जमीनीचा प्रस्ताव मौजे शिवणी रोड

सामाजिक फायदे :- शेतकयांना पिण्याच्या पाण्याच्या सोई सुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या जलसाठयामध्ये पाण्याच्या

पातळीत वाढ होते. सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे

विस्थापनाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- - आवश्यकता नाही.

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता

:- - निरंक -

(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनूसार झाली आहे. त्याचा तपशील :- - निरंक -

टीप : - उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

कारंजा लाड :

कैलास देवरे, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०२५.

उपविभागीय अधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.