1. अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांजकडील अधिसूचना. 2. संचालक, नगर रचना, पुणे यांजकडील अधिसूचना. 3. सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे यांजकडील अधिसूचना. 4. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांजकडील भूसंपादन अधिसूचना. 5. जिल्हाधिकारी, सातारा यांजकडील भूसंपादन अधिसूचना. 6. जिल्हाधिकारी, सांगली यांजकडील सुधारित प्रारूप अधिसूचना. 7. जिल्हाधिकारी, पुणे यांजकडील अंतिम अधिसूचना. 8. मुख्याधिकारी, शिरूर, पन्हाळा, आष्टा व मलकापूर नगरपरिषद यांजकडील जाहीर सूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/48433

www.dgps.maharashtra.gov.in.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी

वर्ष - १४, अंक - ४५ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६ - १२, २०२५ / कार्तिक १५ - २१, शके १९४७ [ पृष्ठे-३६

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय/संक ीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई -४०० ०३२.

दिनांक : २० ऑगस्ट २०२५

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८२४/१३०३/प्र.क्र.१४७/२०२४/नवि-१३.---- ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यात यापुढे उक्त अधिनियम असे उल्लेखिलेला) चे कलम ३१ (१) अन्वये, बारामती नगरपरिषदेची वाढीव हद्दीची (यात यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे उल्लेखिलेला) विकास योजना शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस- १८१६ /१४७७/प्र.क्र.११३/१७/वि.यो. मंजुरी/नवि-१३, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये मंजूर झालेली असून, वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१६/१४७७/प्र.क्र.११३/१७/ई.पी.मंजुरी/नवि-१३, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० अन्वये मंजूर झालेली आहे (यात यापुढे उक्त विकास योजना आणि उक्त अधिसूचना म्हणून उल्लेखिलेल्या) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील नियोजनानुसार, मौजे जळोची येथील गट नंबर १७१/५ या जागेवर आरक्षण क्रमांक ५८, हॉकर झोन हे आरक्षण (यात यापुढे उक्त आरक्षण असे संबोधिले आहे) प्रस्तावित असून बारामती ग्रामीण येथील सव्ह नंबर ३०/४ ही जागा रहिवासी विभागात समाविष्ट आहे (यात यापुढे उक्त जमिनी असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने

(अ) ठराव क्रमांक ११२, दिनांक ११ ेब्रुवारी २०२२, अन्वये, उक्त जमिनीपैकी गट नंबर १७१/५ वरील आरक्षण क्रमांक ५८, हॉकर झोन या आरक्षणाखालील संपूर्ण १० आर चौ.मी. क्षेत्र, उक्त आरक्षणामधून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करणे, तसेच

(ब) ठराव क्रमांक ११३, दिनांक ११ ेब्रुवारी २०२२, अन्वये, उक्त जमिनीपैकी सव्ह नंबर ३०/४ या रहिवास वापराखालील एकूण क्षेत्र ४७ आर चौ. मी. यापैकी १० आर चौ.मी. क्षेत्र, आरक्षण क्रमांक ५८, हॉकर झोन या नवीन आरक्षणाकरिता प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. (यात यापुढे उक्त ेरबदल प्रस्ताव असे संबोधिले आहे.) ;

एच-२४४, भाग एक (पु.वि.पु.)---- ४५ (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६ - १२, २०२५ / कार्तिक १५ - २१, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त ेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीपैकी मौजे जळोची येथील गट नंबर १७१/५ या जमिनीच्या मालकाने बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाया उक्त जमिनीच्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम मुख्याधिकारी, बारामती नगरपरिषद, बारामती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा केलेली आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७, पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील उक्त ेरबदल प्रस्तावास शासन मंजुरी देत आहे. उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

(अ) सोबतच्या नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे, मौजे जळोची येथील गट नंबर १७१/५ या जागेवरील आरक्षण क्रमांक ५८, हॉकर झोन या आरक्षणाखालील संपूर्ण १० आर चौ. मी. क्षेत्र हे उक्त आरक्षणामधून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे.

(ब) सोबतच्या नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे, बारामती ग्रामीण येथील सव्ह नंबर ३०/४ या रहिवास वापराखालील एकूण क्षेत्र ४७ आर चौ. मी. पैकी १० आर चौ. मी. क्षेत्र हे आरक्षण क्रमांक ५८, हॉकर झोन या आरक्षणाकरिता नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

सदर ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्र. टीपीएस-१८२४/१३०३/प्र.क्र.१४७/२०२४/नवि-१३ जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, बारामती नगरपरिषद, बारामती, जिल्हा पुणे यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल.

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रणव कप,

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai - 400 032.

Dated : 20th August 2025

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

NOTIFICATION

No. TPS-1824/1303/C.R.147/2024/UD-13.–-Whereas, the Government in Urban Development Department, under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") has sanctioned Development Plan of additional limit of Baramati Municipal Council Partly (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide Notification No. TPS-1816/1477/CR-113/17/D.P. Sanction/UD-13, dated 27th October 2017 and the remaining Development Plan of Excluded Part has sanctioned vide Notification No. TPS-1816/1477/CR- 113/17/E.P. Sanction/UD-13, dated 6th October 2020 (hereinafter referred to as "the said Development Plan" and "the said Notifications") ;

and whereas, as per the said Development Plan, "Reservation No. 58, Hawker Zone" (hereinafter referred to as "the said Reservation") is proposed on land bearing Gat No. 171/5 of at Village Jalochi and land bearing Survey No. 30/4 of Baramati (Rural) is shown in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Lands") ;

and whereas, the said Planning Authority,

(a) Vide Resolution No. 112, dated 11th February 2022, resolved to include the area admeasuring 10 Are in land bearing Gat No. 171/5 from the "Reservation No. 58, Hawker Zone" into the Residential Zone and ;

(b) Vide Resolution No. 113, dated 11th February 2022, resolved to propose New "Reservation No. 58, Hawker Zone" on land bearing Survey No. 30/4 (Residential Zone) of area admeasuring 10 Are out of the total 47 Are area, and accordingly, after completing all statutory procedures under Section 37 (1) of the said Act, has submitted the modification proposal has been submitted for the approval of the Government (hereinafter referred to as "the said Modification Proposal").

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the proposed Modification needs to be sanctioned ;

and whereas, the land owners of land bearing Gat No. 171/5 out of the said Lands in Village Jalochi have deposited 50 per cent of the premium amount payable to the Government, calculated at 5 per cent of the total market value of the said Land as per the ASR, into the account of the Assistant Director, Town Planning, Baramati Branch, Baramati and have also deposited the remaining 50 per cent of the premium amount payable to the Planning Authority into the account of the Chief Officer, Baramati Municipal Council, Baramati ;

Now therefore, in accordance with sub-section (2) of Section 37 of the said Act and by exercising the associated powers conferred therein, the Government hereby approves the proposed modification in the said Development Plan. A new entry is being added after the last entry in the list of modifications to the notification sanctioning the said Development Plan.

" ENTRY "

a) Area admeasuring about total 10 Are under the "Reservation No. 58, Hawker Zone" from land bearing Gat No. 171/5 in Village Jalochi, is included in the Residential Zone.

b) Area admeasuring about of 10 Are out of the total area 47 Are under Residential Zone from land bearing Survey No. 30/4 in Baramati (Rural), is newly proposed for "Reservation No. 58, Hawker Zone" as shown in the plan attached herewith.

A copy of the Part Plan No.TPS-1824/1303/C.R.147/2024/UD-13 showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Chief Officer, Baramati Municipal Council, Baramati during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month.

This Notification shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts and Rules.)

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRANAV KARPE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––

संचालक, नगर रचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.जांबे/को-पा.इंटी.टा.शिप/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/५९५३/२०२५.-----ज्याअर्थी, पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रादेशिक योजना असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८९५/२२७/प्र.क्र.२६/९५/नवि-१३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ (यात यापुढे जिचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५ (१) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आलेला आहे) चे तरतुदीन्वये विकास नियंत्रण नियमावलीसह मंजूर केली असून, ती दिनांक १० ेब्रुवारी १९९८ पासून अमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट-कलम (४) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८०४/पुणे प्रा.यो.विनिनि/नवि-१३, दिनांक १६ नोव्हेंबर २००५ आणि पूरकपत्र क्र. टीपीएस-१८०४/पुणे प्रा.यो.विनिनि/नवि-१३/पूरकपत्र, दिनांक ६ जानेवारी २००६ द्वारे उक्त प्रादेशिक योजनेच्या क्षेत्रात उक्त प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेली मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली सुधारित करून विशेष नगर वसाहतीच्या विकसनासाठीची नियमावली अंतर्भूत केली आहे व ती वेळोवेळी सुधारित करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३ चे उपकलम (१) च्या तरतुदीमधील अधिकाराचा वापर करून शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. पीआरडी-३३१६/प्र.क्र.५४/नवि-७, दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेतील महानगर क्षेत्रासाठी विशेष करून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त विकास प्राधिकरण असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने त्यांचेकडील शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१७/प्र.क्र.१७३/१७/नवि-१३, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये उक्त विकास प्राधिकरणाची, उक्त अधिनियमाचे कलम ४० (१) चे तरतुदीन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महानगर क्षेत्रासाठी नियुक्ती केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कोलते-पाटील आय-वेन टाऊनशिप (पुणे) लि. यांनी (यात यापुढे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक असा करण्यात आलेला आहे) मौजे जांबे, मौजे नेरे व मौजे मारुंजी, तालुका मुळशी येथील सुमारे ७३.८७१२ हे. या क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास शासनाने, अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८०६/५३/प्र.क्र.१९/०६/नवि-१३, दिनांक २८ एप्रिल २००८ अन्वये व त्यानंतर ८१.७५३० हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१२/५५६/प्र.क्र.२२३/१३/पुनबाधणी क्र. ५१/नवि-१३, दिनांक ४ मार्च २०१४ अन्वये अधिसूचित करून स्थानीय मंजुरी दिलेली आहे (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्प असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१८/१३४९/प्र.क्र.२२९/१८/२०(४)/नवि-१३, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ द्वारे प्रादेशिक योजना क्षेत्रात आणि अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१६/प्र.क्र.३६८(भाग-१)/१५/३७(१कक) (ग)/वियो/नवि-१३, दिनांक ८ मार्च २०१९ द्वारे विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्भूत केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेशांतर्गत येत असल्याने, उक्त प्राधिकरणाने दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२० रोजी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र. ६.६.१ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या १५८.१३४४ हे. क्षेत्राच्या सुधारित बृहत आराखडास काही अटी व शर्तीसापेक्ष मान्यता दिली आहे व त्यानंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिनांक २२ एप्रिल २०२५ रोजी १६५.७५ हे. क्षेत्रावरील नवव्या बृहत आराखडास मान्यता दिली आहे (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त प्रकल्प असा केला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली () मधील एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या () धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी विनियम क्र. १४.१ मध्ये केलेला ेरबदल, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१कक) (ग) व २० (४) चे तरतुदीन्वये अधिसूचना क्र. १८२१/४५२/प्र.क्र.१०५/२०२२/(भाग-२)/नवि-१३, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ नुसार मंजूर केलेला असून, या विनियम क्र. १४.१ मधील तळटीपनुसार, प्रस्तावित ेरबदलाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी , , आणि या नियोजन प्राधिकरणांच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीमधील एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या () विनियमामध्ये उक्त ेरबदलानुसारच्या तरतुदी लागू रहातील व , , आणि यांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील कोणताही बदल प्रस्तावित नसलेल्या प्रचलित क्षेत्राशी संबंधित तरतुदी आहेत तशा लागू राहणार आहेत (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियमावली असा केला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्पात शासनाने १.८६ हे. वगळून ९.०७६८ हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचना क्र. टीपीएस- १८१७/१६०९/प्र.क्र.१५१/१७/नवि-१३, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७, अन्वये आणि संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी २.०६२८ हे. क्षेत्र वगळून १.७८ हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.जांभे-मारुंजी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/३८२५, दिनांक १६ डिसेंबर २०२० अन्वयेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६ - १२, २०२५ / कार्तिक १५ - २१, शके १९४७ ५ आणि ०.९३ हे. क्षेत्र वगळून ०.९३ हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.जांभे-मारुंजी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/४७००, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये आणि ३.१९ हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.जांभे-मारुंजी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/३८७१, दिनांक २७ जुलै २०२२ अन्वये अधिसूचित करून स्थानीय मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार स्थानीय मंजुरी दिलेले एकूण क्षेत्र १६५.७४७७ हेक्टर इतके आहे (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.४.) मधील तरतुदीनुसार मौजे जांबे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील सव्ह नंबर ८५/२ क्षेत्र १.६० हे, १०३/२ क्षेत्र २.०६ हे., १२५/२ पैकी क्षेत्र १.२४ हे., १२६/१ पैकी क्षेत्र ०.७७ हे., १३०/२/२ पैकी क्षेत्र ०.४३ हे., १३०/३/१ पैकी क्षेत्र ०.४८ हे. असे एकूण ६.५८ हे. क्षेत्र उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट करून उक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानीय मंजुरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक १८ जून २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार सदरच्या वाढीव प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनी या शेती तथा ना-विकास विभागामध्ये समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त प्रकल्पात अंतर्भूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार प्रकल्प प्रवर्तक यांनी संपादित केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे प्रकल्प प्रवर्तक यांनी त्या परिणामी प्रतिाापत्र सादर केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.४.) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानीय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० टक्केपयत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे मान्यता देऊ शकतात, अशी तरतूद आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे शासनाने स्थानीय मंजुरी दिलेल्या एकूण १५५.६२४२ हे. क्षेत्राच्या ५० टक्के मर्यादेत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट-कलम ३ चे तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर निदशित करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य वापराव्यतिरिक्तच्या अन्य वापर विभागात अंतर्भूत उक्त वाढीव जमिनींकरिता उक्त प्रकल्प अनुोय करण्यासाठी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.७ ) ) नुसार भराव्या लागणाया अधिमूल्यापैकी स्थानीय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १० टक्केप्रमाणे रकमेचा भरणा रुपये १८,९९,३००, चलन क्र. ००८६२९०९६२०२५२६, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५, डिेज्ड क्र. ०००५०१९६६२२०२५२६, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ अन्वये प्रकल्प प्रवर्तकाने सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांच्यार्मात शासकीय कोषागारात केला आहे ;

त्याअर्थी, आता संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, ६.५८ हे. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास उक्त नियमावली मधील विनियम क्र. १४.१.१.४.) चे अंतर्गत खालील अटी व शतना अधीन राहून मान्यता देत आहेत ;

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती :

) मालकी हक्कासंबंधित :--

१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाखालील क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींच्या मालकी संबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील, तसेच उक्त जमिनींचे सर्व मालकी / विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे इरादा पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत, संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे, मूळ मोजणी नकाशे, मालकी हक्क, विकास हक्क सिध्द करणारी कागदपत्रे इ. कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

२) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावांतर्गत समाविष्ट करावयाच्या भागश: जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहेत. जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून आपेआप वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रात उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही.

३) इरादापत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत जमिनींपैकी भूधारणा पध्दती भोगवटा वर्ग-२, सरकार व नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने, व इतर हक्कात नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमान्वयेचे घोषित अतिरिक्त क्षेत्र, नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमाचे कलम २० योजनेचे क्षेत्र इत्यादीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी करणेची आहे.

४) इरादा पत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उतायांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बकेचे भार व इतर नावे संदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींच्या ७/१२ उतायानुसार सव्ह नंबर व हिस्सा नंबर मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी सदापत्र ( ) देणेपूर्वी खात्री / पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उदभवल्यास त्याबाबत स्वत:च्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांची राहील, अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठीं देण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.

) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी :--

१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जमिनींमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी कें शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी ( ) घेणे आवश्यक राहील, तसेच कें शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटीं व शतचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचयाची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वत:च्या जबाबदारीवर व त्यांच्या स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील.

३) प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या सव्ह नंबर १०३/२ ही जमीन वगळता सर्व जमिनी लाभक्षेत्रात येत असल्याचे नमूद करून, विकासकामे करण्यापूर्वी शासनाच्या सक्षम स्तरावरून पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे जलसंपदा विभागाने, प्रकल्प प्रर्वतक यांना पत्र क्र. ३७८३, दिनांक ३० जुलै २०२५ अन्वये कळविलेले आहे. त्यामुळे विषयांकित जमिनीवर विकासकामे करण्यापूर्वी शासनाच्या सक्षम स्तरावरून पूर्व परवानगी घेणे प्रकल्प प्रर्वतक यांचेवर बंधनकारक राहील.

राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवेळी विहीत करतील, अटी व शतचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह इ. असल्यास तो बंद करता येणार नाही.

प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या जमिनींबाबत आवश्यकतेनुसार पुनस्र्थापना खर्चाबाबत जलसंपदा विभागाचे प्रमाणपत्र/ना-हरकत प्रमाणपत्र, प्रकल्पास इरादापत्र ( ) मिळणेपूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी घेणे आवश्यक राहील.

४) सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, पुणे यांनी दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्ती प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहतील.

५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१.१० ) ) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटी व शतचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.१० ) ) नुसार वीजपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील, तसेच उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरीताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.६) नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी उक्त प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीजपुरवठा करणाया कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीजपुरवठाची ढवचनबद्धता ( ) प्राप्त करणे आवश्यक राहील.

७) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळाकडील जमिनी या प्रस्तावात समाविष्ट नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

) विकासासंबंधाने :--

१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तींच्या जमिनींसाठी उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९.० मी. रुंदीचा पोहोच मार्ग विना मोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनींमधून जाणाया विमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यांवर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे आणि उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी, नाले, कॅनॉल, तलाव आणि इतर जलाोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

४) विकास योजना नकाशावर विशेषत: दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुोय नाही, तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव, इत्यादी विकास कार्य अनुोय नाही.

५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सामाविष्ट होणाया लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी मंजूर विकास योजनेनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करून सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील. आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.

६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारतीकरिता यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वित करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.

७) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणाया पाण्यासंदर्भात ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल, याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.

८) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सौर उर्जा वापर यंत्रणा उभारणी आणि कार्यान्वयन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.

) इतर अटी व शर्ती --

१. या अधिसूचनेत नमूद अटी / शतसह शासनाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानीय मंजुरीच्यावेळी दिनांक २८ एप्रिल २००८, दिनांक ४ मार्च २०१४ व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ आणि संचालनालयाकडील दिनांक १६ डिसेंबर २०२०, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ व दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटी / शर्ती उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.

२. उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं / शतचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे.

३. सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी शासनाने दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर केल्यानुसार एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली त्यामध्ये वेळोवेळी होणाया ेरबदलासह लागू राहील.

४. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरिता उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१.७ ) / नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील.

५. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अमलात येईल.

६. प्रस्तावाखालील स्थानीय मंजुरी प्राप्त उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील सोबतच्या अनुसूची-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे, तसेच वाढीव जमिनींसह उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा अनुसूची-ब अधिसूचनेसोबत जोडला आहे.

७. पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप / अंतिम विकास योजनेमधील विकास योजना रस्ते, आरक्षणे व प्रस्ताव सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये कायम ठेवून त्यांचा विकास करून, त्या सुविधा सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा सदर अधिसूचनेसह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहील.

१. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे.

२. जिल्हाधिकारी, पुणे.

३. सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.

४. उपसंचालक, नगर रचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.

५. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा. पुणे.

अनुसूची - अ

मे. कोलते-पाटील इंटिग्रेटेड टाऊनशिप प्रा. लि., यांच्या मौजे जांबे-मारुंजी-नेरे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील कोलते-पाटील

इंटिग्रेटेड टाऊनशिप या मंजूर एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचा तपशील.

अ.क्र. मौजे सव्ह नं. हिस्सा नं. प्रकल्पात नव्याने समाविष्ट करून अधिसूचित करावयाचे क्षेत्र (हे.)

१ २ ३ ४ ५

अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये वाढ झालेल्या क्षेत्राचा तपशील :--

१. जांबे ८५ २ १.६०

२. जांबे १०३ २ २.०६२८

३. जांबे १२५ २ (पै.) १.२४

४. जांबे १२६ १ (पै.) ०.७७०४

५. जांबे १३० २/२ (पै.) ०.४३

६. जांबे १३० ३/१ (पै.) ०.४८

एकूण ६.५८३२ हे.

दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे १६५.७४७७ हे. अधिसूचित केलेले क्षेत्र.

या अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक नगर वसाहतीचे एकूण १७२.३३०९ हे. सुधारित अधिसूचित केलेले क्षेत्र.

सदरहू अधिसूचना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी.

जितें ल. भोपळे,

पुणे, ७ ऑक्टोबर २०२५.

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

--------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. R.P.Pune/Village-Jambe/Ko.-Pa. Int.Township/ITP/TPV-1/5953/2025.–– Whereas, the Government in Urban Development Department, vide its Notification No. TPS-1895/227/C.R.26/95/UD-13, dated 25th November 1997 has sanctioned the Regional Plan for the Pune Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") with Development Control Regulation under the provisions of Section 15 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") which has come into force with effect from dated 10th February 1998 ;

and whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide Notification No. TPS/1804/Pune RP D.C.R./UD-13, dated 16th November 2005 and addendum No. TPS-1804/Pune RP D.C.R./UD-13/Addendum, dated 6th January 2006 has incorporated the regulations for Development of Special Townships by amending the sanctioned Development Control Regulations for the said Regional Plan, under the provisions of sub-section (4) of Section 20 of the said Act, and it has further amended from time to time ;

and whereas, in exercise of the powers conferred by the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Maharashtra Metropolitan Development Authority Act, 2016 the Government vide Notification of Urban Development Department No. PRD-3316/CR-54/UD-7, dated 11th July 2016 has established Metropolitan Region Development Authority to be called "the Pune Metropolitan Region Development Authority" (hereinafter referred to as "the said Development Authority") for the Metropolitan Area of Regional Plan more specifically described in the Schedule appended thereto ;

and whereas, the Government in Urban Development Department vide its Government Notification No.TPS-1817/CR-173/17/UD-13, dated 18th January 2018, appointed the said Development Authority as a "Special Planning Authority" under the provisions of Section 40 (1) of the said Act ;

and whereas, the Government in Urban Development Department has accorded Location Clearance for the Special Township Project proposed by M/s. Kolte Patil I-Ven Township (Pune) Ltd. (hereinafter referred to as "the said Project Proponant") in Village Jambhe, Nere and Marunji Taluka Mulshi, District Pune for land admeasuring 73.8712 Ha., vide Government Notification No. TPS-1806/53/ CR-19/06/ UD-13, dated 28th April 2008 and after Government has accorded Locational Clearance for additional land admeasuring 81.753 Ha. vide Government Notification No. TPS-1812/556/CR.223/13/Reconstruction No.51/UD-13, dated 4th March 2014 (hereinafter referred to as the "said Notified Special Township Project") ;

and whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1818/ 1349/CR-229/18/20(4)/UD-13, dated 20th November 2018 for Regional Plan area and Notification No. TPS-1816/CR.368/16/part-1/DP-ITP/UD-13, dated 8th March 2019 sanctioned Development Control Regulations for the Special Planning Authority area in order to incorporate the regulations for Development of Integrated Townships Project ;

and whereas, the said Notified Special Township Project area came within Pune Metropolitan Region and the said Development Authority has sanctioned Revised Master Plan of the said Notified Township Project on dated 24th February 2020 for 158.1344 Ha. area with certain conditions as per Regulation No. 6.6.1 of the above Regulations and thereafter, Nineth Revised Master Plan sanctioned on dated 22nd April 2025 for 165.75 Ha. area (hereinafter referred to as the "said Project") ;

and whereas, under the provisions of Section 37 (1AA)(c) and 20 (4) of the said Act, the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1821/452/CR-105/2022/(Part-2)/UD-13, dated 5th September 2024 sanctioned the modification, to make certain changes in the Regulation No. 14.1 for the Integrated Township Project of the sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR). As per the footnote of the above modified Regulation No. 14.1, for the effective implementation of these proposed modifications will be applicable to the prevailing ITP policy of the respective DCR of NAINA, CIDCO, MSRDC and PMRDA, the prevailing provisions of ITP policy of respective DCR of NAINA, CIDCO, MSRDC and PMRDA will continue wherein no modifications are proposed (hereinafter referred to as "the said Regulations") ;

and whereas, in the said Notified Special Township Project the Government in Urban Development Department has accorded Locational Clearance for additional land admeasuring 9.0768 Ha. and deletion of land 1.86 Ha vide Notification No. TPS-1817/1609/CR.151/17/UD-13, dated 27th November 2017 and Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has accorded Locational Clearance for additional land admeasuring 1.78 Ha. and deletion of land 2.0628 Ha. vide Notification No. RP Pune/Village Jambe- Marunji/ITP/TPV-1/3825, dated 16th February 2020 and additional land admeasuring 0.93 Ha. and deletion of land 0.93 Ha. vide Notification No. RP Pune/Village Jambe-Marunji/ITP/TPV-1/4700, dated 13th October 2021 and additional land admeasuring 3.19 Ha. vide Notification No. RP Pune/Village Jambe-Marunji/ITP/ TPV-1/3871, dated 27th July 2022. Accordingly, total area having Locational Clearance is 165.7477 Ha. (hereinafter referred to as the "said Notified Integrated Township Project") ;

and whereas the said Project Proponent now vide its letter dated 18th June 2025 submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 14.1.1.4 v) of the said Regulations to the Directorate for the grant of revised Locational Permission by incorporating new additional land admeasuring from S. No. 85/2, area 1.60 Ha, 103/2, area 2.06 Ha, 125/2 (pt.), area 1.24 Ha, 126/1 (pt.), area 0.77 Ha, 130/ 2/2 (pt.) area 0.43, 130/3/1 (pt.), area 0.48 Ha. totally admeasuring 6.58 Ha. of village Jambe, Taluka Mulshi, District Pune in the area of the said Project ;

and whereas, as per the said Regional Plan, the said Additional Lands are included in "Agriculture and No Development" Zone ;

and whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponent, the Ownership and Development Rights of the said Additional Lands proposed to be incorporated in the said Project are to be acquired by the said Project Proponent and the said Project Proponent has also submitted an Affidavits to that effect as per Revenue record ;

and whereas, as per the Regulation No. 14.1.1.4 v) of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponent, may grant to add or delete any area, not exceeding 50 per cent of the total area under Locational Clearance ;

and whereas, as per the request of the said Project Proponent, the area of the said Additional Lands to be added is less than 50 per cent of the 155.6242 Ha. area of the said Project, for which Government has given locational clearance.

and whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the lands to be incorporated and deleted on the said Regional Plan under the provisions of sub-section (3) of Section 18 of the said Act as the additional project area for the said Project ;

and whereas, the said Project Proponent, vide Challan No. GRN MH008629096202526E, dated 16th September 2025 / Defacement No. 0005019662202526, dated 17th September 2025 has deposited an amount of Rs. 18,99,300 through the Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune which is at the rate of 10 per cent of the total premium charges at the stage of Locational Permission as per the Regulation No. 14.1.1.7 i) b) of the said regulation for said Project for the said Additional Lands falling in zones, other than Residential and Commercial.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the Regulation No. 14.1.1.4 v) of the said Regulation hereby grants permission to add the area 6.58 Ha. more specifically described in "Schedule-A" appended hereto, in the area of said Notified Integrated Township Project for which Locational permission has already been granted, subject to the following terms and conditions :– Terms and Conditions of the Integrated Township Project :–

I) Conditions of Ownership :–

1) It shall be the responsibility of the said Project Proponent to procure the proof of Ownership / Development Rights of said additional lands alongwith the area under the said Notified Integrated Township Project. Also while applying for Letter of Intent, it is obligatory on the said Project Proponent to submit to the Collector, Pune, the extracts of original certified documents of the registered Memorandum of Understanding, registered documents of joint venture, original measurement plans, documents proving the ownership rights, development rights etc.

2) Part area of lands shall be included in the said Notified Integrated Township Project after obtaining measurement plan issued by the Deputy Superintendent of Land Records. If such lands are not remain continuous with the lands under the said Notified Integrated Township Project, then area of land stand automatically deleted from the said Notified Integrated Township Project area and the said Notified Integrated Township Project shall not be implemented on such lands.

3) Collector, Pune should take appropriate action regarding land holding titles like "भागवटा वर्ग-२", "सरकार" "New Tenure" lands and Surplus lands declared under Urban Land Ceiling Act, area of schemes under Section 20 of the Urban Land Ceiling Act etc. which are included in the said Notified Integrated Township Project before issuing the letter of intent.

4) Collector, Pune shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included in the said Notified Integrated Township Project having entries regarding bank encumbrances and names in the Other Right's column of 7/12 extract, before issuing the letter of intent.

5) Before issuing Letter Of Intent, the said Authority Confirm / verify that, the Survey Number and Hissa Number of 7/12 extracts of the said additional lands to be included in the said Notified Integrated Township Project area should match with record of Measurement Plan.

6) If any document of ownership of lands included in the area of the said Notified Integrated Township Project is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Notified Integrated Township Project in future, then it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost. In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled automatically for that lands.

II) Conditions regarding Environment and Others :–

1) The said Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of Environment, Forest and climatic change (MoEF and CC) and from the Appropriate Competent Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Notified Integrated Township Project. Also the terms and conditions of the Notifications issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Act, 1986 from time to time shall be binding on the said Project Proponent.

2) The said Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid Waste and effluents within the said Notified Integrated Township Project at his own risk and their own cost, as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the provisions and rules under the relevant Act in this regard.

3) The Irrigation Department has informed the Project Proponent vide letter No. 3783, dated 30th July 2025 that all lands except S. No. 103/2 falls within the command area and it is mandatory to obtain prior permission from the competent level of the Government, before carrying out development works. Therefore, it will be mandatory for the Project Proponent to obtain prior permission from the competent level of the Government, before carrying out development works on the subject land.

The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent. The existing nallas / water courses, etc., in the area of the said Notified Integrated Township Project shall not be closed.

In respect of lands to be included in the said project, a certificate/ no-objection certificate of Irrigation Department about cast of restoration as required should be obtained by the Collector before getting the Letter of Intent for the Project.

4) The terms and conditions mentioned in the No-objection certificate issued by the Assistant Director, Department of Archaeology shall be binding on the the said Project Proponent.

5) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development of the said Notified Integrated Township Project as per Regulation No. 14.1.10 v) a) of the said Regulations at their own cost and responsibility. The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards, from time to time are binding on the said Project Proponent.

6) It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the development of the said Notified Integrated Township Project as per the Regulation No. 14.1.10 v) c) of the said Regulation at their own cost and responsibility. Also the said Authority, shall obtain from the Project Proponent, necessary permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said Notified Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation No. 14.1.1.6 v) of the said Regulation.

7) The said Project Proponent shall submit certificate regarding the lands of Maharashtra Industrial Development Corporation are not included in Integrated Township.

III) Regarding Development :–

1) The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation but minimum 9.0 mtrs. free of cost to the lands owned by other private persons, which are surrounded by the area under the said Notified Integrated Township Project.

2) It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public roads passing through the area of the said Notified Integrated Township Project.

3) It shall be binding on said Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area of the said Notified Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep distance from River, Nallas, Canal, Lake and other Water bodies within the area of the said Notified Integrated Township Project required as per the said Regulation for Development of Integrated Township Project.

4) No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said project, whether such lands are specifically marked as such on the Development Plan or not. Also no development activity shall be permissible and no development involving cutting / levelling / filling etc. Shall be allowed on such lands.

5) The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within the area of the said Notified Integrated Township Project for public purpose reservations and also for basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Project, as per the said Regulation and shall plan and develop the same at his own cost.

6) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Rain Water Harvesting in each building of the said Notified Integrated Township Project.

7) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Waste-Water Recycling in each building of the said Notified Integrated Township Project for reuse of the used water.

8) It shall be binding on the said Project Proponent to provide and operate Solar Energy System within the said Notified Integrated Township Project.

IV) Other Terms and Conditions:–

1) The terms and conditions mentioned with reference to the Locational Clearance, amalgamation and the said Additional Area vide Notifications dated 28th April 2008, 4th March 2014 and 27th November 2017 issued by the Government in Urban Development Department and Notification dated 16th December 2020, 13th October 2021 and dated 27th July 2022 issued by Directorate of Town Planning shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project.

2) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this Notification are reserved with Government.

3) The Unified Development Control and Promotional Regulations, sanctioned by the Government vide Notification dated 5th September 2024 for the said Integrated Township shall continue to be applicable subject to modification thereof from time to time.

4) The provisions mentioned in Regulation No. 14.1.1.7 v) of the said Regulation regarding the share of Local / Planning Authority shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project.

5) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.

6) The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project are given in "Schedule-A" appended hereto. Also the plan showing the boundaries of the said Notified Integrated Township Project including the said additional lands is given in "Schedule-B" appended hereto.

7) It is binding on the said Project Proponent to provide and develop the Development Plan Roads, reservations and proposals provided in the Draft / Final Development Plan of PMRDA and these shall be made available to the common public.

The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project and the plan showing the boundaries along with this Notification shall be made available for the inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices :–

1. Metropolitan Commissioner, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune.

2. The Collector, Pune.

3. Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.

4. Deputy Director of Town Planning, Urban Research Cell, Pune.

5. Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune.

Schedule "A"

Details of Lands included in sanction Integrated Township Project "Kolate-Patil Integrated

Township" of M/s. Kolate-Patil Integrated Township Pvt. Ltd., at Jambe-Nere-Marunji,

Taluka Mulshi, District Pune.

Sr. Mouje Survey No. Hissa No. Details of land area to be included in earlier notified No. area (Ha.)

1 2 3 4 5

1. Jambe 85 2 1.60

2. Jambe 103 2 2.0628

3. Jambe 125 2 (pt.) 1.24

4. Jambe 126 1 (pt.) 0.7704

5. Jambe 130 2/2 (pt.) 0.43

6. Jambe 130 3/1 (pt.) 0.48

Total 6.5832 Ha.

Area Notified By Notification 165.7477 Ha. dated 27th July 2022.

Total Revised Notified Area of 172.3309 Ha. Township.

This Notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation www.dtp.maharashtra.gov.in

JITENDRA L. BHOPLE,

Pune, 7th October 2025.

Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

––––––––––––

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक प्रा.न.र.यो.क्र.-१,पंढरपूर/ता.पंढरपूर,जि.सोलापूर/कलम ७२ (१)/लवाद/टीपीव्ही-१/५९५५/२०२५.-----ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्र. प्रा.न.र.यो.क्र.१/पंढरपूर/ता.पंढरपूर,जि.सोलापूर/कलम ६८(२)/टीपीव्ही-१/४६१२, दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ७) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) चे कलम ६८ (२) तरतुदीन्वये प्रारूप नगर रचना योजना क्र. १, पंढरपूर (यात यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारूप योजना असा केला आहे) मंजूर करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) चे तरतुदीन्वये उक्त प्रारूप नगर रचना योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, श्री. दत्तात्रय निवृत्ती पवार, सेवानिवृत्त उपसंचालक, नगर रचना यांनी नगर रचना योजना क्र. १, पंढरपूर योजनेसाठी लवाद म्हणून काम करण्यासाठी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये संमती दर्शविलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) चे तरतुदीशी संबंधित शासनाचे अधिकार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित केले आहेत.

आता त्याअर्थी, अशा प्राप्त अधिकारात उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्र. ११ चे तरतुदीनुसार याद्वारे श्री. दत्तात्रय निवृत्ती पवार, सेवानिवृत्त उपसंचालक, नगर रचना यांची उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार अनुोय राहतील, तसेच लवाद यांना आवश्यक ते सर्व साहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत व तसेच याबाबीनुषंगाने येणारे खर्च करणेकामी नगर परिषद, पंढरपूर यांना याद्वारे सूचना देण्यात येत आहेत.

जितें ल. भोपळे,

पुणे, ७ ऑक्टोबर २०२५.

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

--------------------------------------

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. Draft TPS No.1,Padharpur/Tal.Pandharpur,Dist.Solapur/Sec.72(1)/TPV-1/5955/2025.––Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 1, Padharpur (hereinafter referred to as "the said Draft Scheme") has been sanctioned by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Notification No. Draft TPS No.1/Pandharpur/Tal.Pandharpur.Dist.Solapur/Sec.68(2)/TPV-1/4612, dated 1st August 2025, under the provisions of Section 68 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") ;

and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Town planning Scheme is published in the Official Gazette ;

and whereas, Shri. Dattatray Nivrutti Pawar, Retired Deputy Director of Town Planning has given his consent vide letter dated 25th September 2025 to act as an arbitrator for the said Draft Scheme ;

and whereas, the Government in Urban Development Department vide Government Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the Government's powers related to Section 72 (1) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the provisions of Section 151 of the said Act ;

Now therefore, in exercise of the such powers conferred by the provisions of sub-section (1) of Section 72 of the said Act read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, hereby, appoints Shri. Dattatray Nivrutti Pawar, Retired Deputy Director of Town Planning, as an Arbitrator for the said Draft Scheme. Their salary and allowances will be as per the Government Order No. संकिर्ण- २७१५/प्र.क्र.१००/१३, dated 17th December 2016 and amended from time to time. Also, further directs the Municipal Council, Padharpur to extend all reasonable assistance to the Arbitrator, also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and also bear the cost on such items ;

JITENDRA L. BHOPLE,

Pune, 7th October 2025.

Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

–––––––––––––

सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.यवत,ता.दाड/गट नं.३९० पै. व इतर/कलम २०(४)/सहसंपुवि/१६१२/२०२५.----- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजना पुणे (यात यापुढे ज्यास उक्त प्रादेशिक योजना असे संबोधले आहे) नुसार मौजे यवत, तालुका दाड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३९० पै., क्षेत्र ९ हे. ३३ आर, गट नंबर ३९७, क्षेत्र ९ हे. १० आर, गट नंबर ३९८ पै., क्षेत्र ० हे. ९८ आर, गट नंबर ३९९/२/ह, क्षेत्र ० हे. ६० आर एकूण क्षेत्र २० हे. ०१ आर (यात यापुढे उक्त जमिनी उल्लेखलेले) क्षेत्र शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत श्री. सुरेश विलराव पाटील व इतर १५ यांनी दिनांक ५ मे २०२४ रोजी या कार्यालयास विनंती केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सूचना क्र. निर्णय क्र. प्रा.यो.पुणे/मौ.यवत,ता.दाड/गट नं.३९०पै. व इतर/कलम २०(३)/सहसंपुवि/८८१, दिनांक २५ जून २०२५ अन्वये, उक्त क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेकरिता राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणाया उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) अन्वयेच्या सूचनेस अनुसरून प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करणेकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती यांना नियुक्त करण्यात आले होते (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिकारी असे संबोधले आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, सदर ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत एकही हरकत / सूचना प्राप्त नसल्याचे उक्त अधिकारी यांनी कळविले आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी प्राप्त हरकत / सूचनेच्या अनुषंगाने उक्त अधिकारी यांचे अभिप्राय दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे प्रस्ताव ाननी समितीच्या बैठकीत विचारात घेऊन सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार व काही अटी सापेक्ष उक्त क्षेत्र शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेचा निर्णय प्रस्ताव ाननी समिती चे बैठकीमध्ये झालेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी या संबंधाने आवश्यक ाननी शुल्क, प्रसिद्धी शुल्क व अधिमूल्य रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ;

आता त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम ४ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर, खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.

नोंद

पुणे मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे यवत, तालुका दाड, जिल्हा पुणे, येथील गट नंबर ३९०पै., क्षेत्र ९ हे. ३३ आर, गट नंबर ३९७, क्षेत्र ९ हे. १० आर, गट नंबर ३९८ पै., क्षेत्र ० हे. ९८ आर, गट नंबर ३९९/२/ह, क्षेत्र ० हे. ६० आर, एकूण क्षेत्र २० हे. ०१ आर जमिनींचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशांत दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून शेती तथा ना-विकास विभाग ऐवजी रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे.

१) शासन निर्णय, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६, तसेच वेळोवेळी निर्धारीत केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील सर्व अटी, जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.

२) जिल्हाधिकारी, पुणे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रा. वि. पुणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रा.वि. पुणे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा, प्रा. वि. पुणे, सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती व नगर रचना संचालनालयाचे अभिप्राय यांचे अनुक्रमे, दिनांक ११ मे २०२५, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४, दिनांक १३ मार्च २०२५, दिनांक ६ मार्च २०२५ व दिनांक ११ एप्रिल २०२५ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.

३) च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार आवश्यक १० टक्के खुली जागा क्षेत्राव्यतिरीक्त १५ टक्के क्षेत्र सुविधा भूखंड स्वरूपात राखून ठेवणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील. त्यापैकी सुविधा भूखंडामध्ये प्राथमिक शाळेकरिता किमान ०.४ हे. व क्रीडा संकुल / खेळाचे मैदानासाठी किमान १.६ हे. क्षेत्र राखीव ठेवणे आवश्यक राहील व उर्वरित सुविधा भूखंडातील क्षेत्रामध्ये च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार विकास करता येईल.

४) सदर प्रस्ताव सादर करतेवेळी दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे अनुसूची-क नुसार दिनांक ९ मे २०२४ रोजी सादर केलेल्या हमीपत्रानुसार मान्य अटींचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.

मंजूर ेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा, सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती यांचे कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

रा. म. पवार,

पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२५.

सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.

--------------------------------

BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING,

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. R.P.Pune/Mou.Yavat, Tal.Daund/G.No.390 pt. and Other/Section 20(4)/JDTP/1612/2025.–- Whereas, the Government vide Resolution No. TPS 1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and 4th January 2016 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred as "the said Act") regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land falling in the areas of sanctioned Regional Plan under the said Act ;

and whereas, Shri. Suresh Vitthalrao Patil and other 15 has requested to this office vide letter dated 5th May 2024, to delete the land of G. No. 390 pt., area 9 Ha. 33 R, G. No. 397, area 9 Ha. 10 R, G. No. 398 pt., area 0 Ha. 98 R, G. No. 399/2/h, area 0 Ha. 60 R (hereinafter referred to as "the said Lands") from "Agriculture / No Development Zone" and include in Residential Zone in the sanctioned Regional Plan of Pune (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") admeasuring about 20 Ha. 01 R. of Mouje Yavat, Taluka Daund, District Pune ;

and whereas, a Notice No. R.P.Pune/Mou.Yavat,Tal.Daund/G.No.390pt. and Other/Section 20(3)/ JDTP/881, dated 25th June 2025 has been published under Section 20 (3) of the said Act, for inviting suggestion and objection, for including the said land into Residential Zone and authorised the Assistant Director of Town Planning, Baramati Branch, Baramati (hereinafter referred to as the "said Officer") to submit a report after giving hearing to the suggestions / objection so received in response to the notice under Section 20 (3) of the said Act, to be published in Maharashtra Government Gazette as well as local news papers ;

and whereas, the said Officer had submitted a report stating that all legal procedure stipulated in the said Act had been completed and no suggestion / objection had been received within the stipulated period about the said modification ;

and whereas, after considering the report submitted by the said Officer in its meeting dated 2nd September 2025, the Proposal Scrutiny Committee has made a decision to include the said Land into Residential Zone as shown on plan subject to certain conditions ;

and whereas, the said Land owners have paid the requisite processing fees, advertisement charges and Premium in the Government Treasury.

Now therefore, under the powers delegated by the Government, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune hereby sanctions the modification under sub-section 4 of Section 20 and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added :–

" ENTRY "

In the Sanctioned Regional Plan, of Pune the allocation of the land admeasuring about 20 Ha. 01 R bearing G.No. 390 pt., area 9 Ha. 33 R, G. No. 397, area 9 Ha. 10 R, G. No. 398 pt., area 0 Ha. 98 R, G. No. 399/2/h, area 0 Ha. 60 R of Mouje Yavat, Taluka Daund, District Pune is changed from "Agriculture/ No Development Zone" to "Residential Zone" as shown on the plan, subject to the following conditions.

1) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, 4th January 2016 and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner / developer.

2) Conditions prescribed by the Collector, Pune, Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Pune, Chief Engineer, Public Works, Region Pune, Chief Engineer, Irrigation, Region Pune, Assistant Director of Town Planning, Baramati Branch Baramati and Directorate of Town Planning respectively in the letters dated 11th February 2025, 4th October 2024, 4th November 2024, 13th March 2025, 6th March 2025 and 11th April 2025 shall be binding on the landowner / developer.

3) It is mandatory for the Applicant to reserve 15 per cent of the area as amenity space apart from the 10 per cent open space as per the provisions of the approved Development Control and Promotion Regulations of PMRDA and out of this amenity space at least 0.4 Ha. area reserved for Primary School, 1.6 Ha. for Sports Complex / Playground and the rest area for permissible users as per developement control regulations of PMRDA.

4) The terms and conditions accepted by the applicant vide the affidavit submitted on dated 6th September 2017 as per "Annexure-C" of the said Government Resolution dated 6th May 2015 shall be binding on the applicant.

The Part Plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public, in the office of Assistant Director of Town Planning, Baramati Branch, Baramati.

This Notification is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

R. M. PAWAR,

Pune, 29th October 2025.

Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.

––––––––––––

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.यवत,ता.दाड/गट नं.३९१ पै. व इतर/कलम २०(४)/सहसंपुवि/१६१३/२०२५.-----ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजना पुणे (यात यापुढे ज्यास उक्त प्रादेशिक योजना असे संबोधले आहे) नुसार मौजे यवत, तालुका दाड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३९१ पै., क्षेत्र ४ हे. ४९.५ आर, गट नंबर ३९२, क्षेत्र ४ हे. ६९ आर. गट नंबर ३९३, क्षेत्र ३ हे. ८१ आर, गट नंबर ३९४, क्षेत्र २ हे. ५८ आर, गट नंबर ३९५, क्षेत्र २ हे. ५८ आर, गट नंबर ३९६, क्षेत्र ४ हे. ४९ आर एकूण क्षेत्र २२ हे. ६४.५ आर (यात यापुढे उक्त जमिनी उल्लेखलेले) क्षेत्र शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत श्री. सागर बाळासाहेब टिंगरे व इतर १५ यांनी दिनांक १५ मे २०२४ रोजी या कार्यालयास विनंती केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सूचना क्र. निर्णय क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.यवत,ता.दाड/गट नं.३९१ पै. व इतर/कलम २०(३)/सहसंपुवि/८७७, दिनांक २४ जून २०२५ अन्वये, उक्त क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेकरिता राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणाया उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) अन्वयेच्या सूचनेस अनुसरून प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करणेकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती यांना नियुक्त करण्यात आले होते (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिकारी असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, सदर ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत एकही हरकत / सूचना प्राप्त नसल्याचे उक्त अधिकारी यांनी कळविले आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी प्राप्त हरकत / सूचनेच्या अनुषंगाने उक्त अधिकारी यांचे अभिप्राय दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे प्रस्ताव ाननी समितीच्या बैठकीत विचारात घेऊन सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार व काही अटी सापेक्ष उक्त क्षेत्र शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेचा निर्णय प्रस्ताव ाननी समिती चे बैठकीमध्ये झालेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी या संबंधाने आवश्यक ाननी शुल्क, प्रसिद्धी शुल्क व अधिमूल्य रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे.

आता त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम ४ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर, खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.

नोंद

पुणे मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे यवत, तालुका दाड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३९१ पै., क्षेत्र ४ हे. ४९.५ आर, गट नंबर ३९२, क्षेत्र ४ हे. ६९ आर. गट नंबर ३९३, क्षेत्र ३ हे. ८१ आर, गट नंबर ३९४, क्षेत्र २ हे. ५८ आर, गट नंबर ३९५, क्षेत्र २ हे. ५८ आर, गट नंबर ३९६, क्षेत्र ४ हे. ४९ आर एकूण क्षेत्र २२ हे. ६४.५ आर जमिनींचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून शेती तथा ना-विकास विभाग ऐवजी रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे.

१) शासन निर्णय, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६, तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील सर्व अटी, जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.

२) जिल्हाधिकारी, पुणे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रा. वि. पुणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रा.वि. पुणे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा, प्रा. वि. पुणे, सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती व नगर रचना संचालनालयाचे अभिप्राय यांचे अनुक्रमे, दिनांक ६ डिसेंबर २०२४, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४, दिनांक १३ मार्च २०२५, दिनांक ६ मार्च २०२५ व दिनांक ११ एप्रिल २०२५ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.

३) च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार आवश्यक १० टक्के खुली जागा क्षेत्राव्यतिरिक्त १५ टक्के क्षेत्र सुविधा भूखंड स्वरूपात राखून ठेवणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील. त्यापैकी सुविधा भूखंडामध्ये हॉस्पिटलकरिता किमान ०.४ हे., भाजी मंडई व ायर ब्रिगेडकरिता प्रत्येकी किमान ०.२ हे. क्षेत्र राखीव ठेवणे आवश्यक राहील वमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६ - १२, २०२५ / कार्तिक १५ - २१, शके १९४७ १९ उर्वरित सुविधा भूखंडातील क्षेत्रामध्ये च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार विकास करता येईल.

४) सदर प्रस्ताव सादर करतेवेळी दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे अनुसूची-क नुसार दिनांक ९ मे २०२४ रोजी सादर केलेल्या हमीपत्रानुसार मान्य अटींचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.

मंजूर ेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा, सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती यांचे कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

रा. म. पवार,

पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२५.

सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे

--------------------------------

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. R.P.Pune/Mou.Yavat,Tal.Daund/G.No.391pt. and other/Section 20(4)/JDTP/1613/2025.–– Whereas, the Government vide Resolution No. TPS 1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred as "the said Act") regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land falling in the areas of sanctioned Regional Plan under the said Act ;

and whereas, Shri. Sagar Balasaheb Tingare and Other 15 has requested to this office vide letter dated 15th May 2024, to delete the land of G. No. 391 pt., area 04 Ha. 49.5 R, G. No. 392, area 04 Ha. 69 R, G. No. 393, area 03 Ha. 81 R, G. No. 394, area 02 Ha. 58 R, G. No. 395, area 02 Ha. 58 R, G. No. 396, area 04 Ha. 49 R (hereinafter referred to as "the said Lands") from "Agriculture / No Development Zone" and include in "Residential Zone" in the sanctioned Regional Plan of Pune (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") admeasuring about 22 Ha. 64.5 R of Mouje Gorhe Budruk, Taluka Haveli, District Pune.

and whereas, a Notice No.R.P.Pune/Mou.Yavat,Tal.Daund/G.No.391pt. and other/Section 20(3)/JDTP/ 877, dated 24th June 2025 has been published under Section 20 (3) of the said Act, for inviting suggestion and objection, for including the said Land into Residential Zone and authorised the Assistant Director of Town Planning, Baramati Branch, Baramati (hereinafter referred to as the "said Officer") to submit a report after giving hearing to the suggestions / objections so received in response to the notice under Section 20 (3) of the said Act, to be published in Maharashtra Government Gazette as well as local news papers;

and whereas, the said Officer had submitted a report stating that all legal procedure stipulated in the said Act had been completed and no suggestion / objections had been received within the stipulated period about the said modification ;

and whereas, after considering the report submitted by the said Officer in its meeting dated 2nd September 2025, the Proposal Scrutiny Committee has made a decision to include the said Land into Residential Zone as shown on plan subject to certain conditions ;

and whereas the said Land Owners have paid the requisite processing fees, advertisement charges and Premium in the Government Treasury.

Now therefore, under the powers delegated by the Government, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune hereby sanctions the modification under sub-section 4 of Section 20 and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added.

" ENTRY "

In the Sanctioned Regional Plan, of Pune the allocation of the land admeasuring about 22 Ha. 64.5 R bearing G. No. 391 pt., area 04 Ha. 49.5 R, G. No. 392, area 04 Ha. 69 R, G. No. 393, area 03 Ha. 81 R, G. No. 394, area 02 Ha. 58 R, G. No. 395, area 02 Ha. 58 R, G. No. 396, area 04 Ha. 49 R of Mouje Yavat, Taluka Daund, District Pune is changed from "Agriculture / No Development Zone" to "Residential Zone" as shown on the plan, subject to the following conditions.

1) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, dated 4th January 2016 and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner / developer.

2) Conditions prescribed by the Collector, Pune, Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Pune, Chief Engineer, Public Works, Region Pune, Chief Engineer, Irrigation, Region Pune, Assistant Director of Town Planning, Baramati Branch Baramati and Directorate of Town Planning respectively in the letters dated 6th December 2024, dated 4th October 2024, dated 14th November 2024, dated 13th March 2025, dated 6 March 2025 and dated 11th April 2025 shall be binding on the landowner / developer.

3) It is mandatory for the Applicant to reserve 15 per cent of the area as amenity space apart from the 10 per cent open space as per the provisions of the approved Development Control and Promotion Regulations of PMRDA and out of this amenity space at least 0.4 Ha area reserved for Hospital, 0.2 Ha. for Vegetable Market and Fire Brigade each and the rest area for permissible users as per development control regulations of PMRDA.

4) The terms and conditions accepted by the applicant vide the affidavit submitted on dated 6th September 2017 as per Annexure "C" of the said Government Resolution dated 6th May 2015 shall be binding on the applicant.

The Part Plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public, in the office of Assistant Director of Town Planning, Baramati Branch, Baramati.

This Notification is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

R. M. PAWAR,

Pune, 29th October 2025.

Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.

––––––––––––

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जिल्हा कोल्हापूर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६ पोटकलम (४) सह भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना

वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ खालील अधिसूचना.

अधिसूचना

(नमुना - १अ)

क्रमांक कार्यासन-११/भूसं/आरआर/एलएक्यू/स्पे/४७१/इचलकरंजी/१०३३/२०२५.-----ज्याअर्थी, इचलकरंजी शहराच्या मूळ हद्दीच्या भागश: क्षेत्राची व वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना (यात यापुढे उक्त विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे उक्त नगर रचना अधिनियम म्हणून संबोधिलेला) चे कलम ३१ (१) नुसार नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२१११/१३५२/सीआर-१९/१२/डी.पी.सॅन्क्शन/यूडी-१३, दिनांक २४ मे २०१२ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १० जुलै २०१२ पासून अमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे इचलकरंजी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली सि.सं.नं. ३२६४, ३२६८, ३२७४, ३२७५, ३२७६, ३२७७, ३२७८, ३२७९, ३२८०, ३२८१, ३२८२, ३२८५, ३२८६, ४३८६, ४३८७, ४३८८, ४४१९, ४४२०/अ, ४४२१, ४४२५, ४६२४, ४६२५, ४६२६, ४४२७ व ४४३६ पै. (यात यापुढे उक्त जमिनी म्हणून संबोधिलेली) या जमिनी सांगली रोड, झेंडा चौक ते पोटाडी विकास योजना रस्ता रुंदीकरण या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहेत (यात यापुढे उक्त सार्वजनिक प्रयोजन म्हणून संबोधिलेले) ;

आणि ज्याअर्थी, इचलकरंजी महानगरपालिकेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून (यात यापुढे उक्त महानगरपालिका म्हणून संबोधिलेली) उक्त नगर रचना अधिनियमाचे कलम १२६ अन्वये उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करणेबाबत जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे दिनांक ४ मार्च २०२० चे पत्र क्र. टी.पी./४१४०/२०२० अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १५१, पोट-कलम (१) खालील अधिसूचना क्र. टीपीएस-२१७५/५१०६/यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १९७९ अन्वये, मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट-कलम (१), (२) व (४) खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती त्या-त्या जिल्हाधिकायांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र. एमआयएस-११/२०१४/सीआर-७७(पार्ट-२)/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ अन्वये, भूसंपादन अधिनियम, २०१३ अंतर्गत भूसंपादनाच्या कार्यवाहीसाठी सुमारे १०,००० हे. क्षेत्राच्या मर्यादेत समुचित शासन म्हणून शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२५ मध्ये सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४२, कलम ५ (१) अन्वये दाखल मजकूर व ५ (२) अन्वये दाखल परंतुकानुसार उक्त नगर रचना अधिनियमांतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनींचे संपादन करताना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यात यापुढे उक्त भूसंपादन अधिनियम म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ (दोन्हीसह) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती, अशा जमिनींच्या संदर्भात लागू होत नाहीत, तसेच शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक ८ मार्च २०१९ चे पत्र क्र. टीपीएस/१८१९/१७९६/प्र.क्र.२९८/१८/नवि-१३ अन्वये, उक्त नगर रचना अधिनियमांतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनींचे संपादन करताना उक्त भूसंपादन अधिनियमातील कलम ११ (१), १६ ते १८ व यासोबतच परिशिष्ट-दोन व तीन, तसेच या अनुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत. अशा मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या व उक्त विकास योजनेत सांगली रोड, झेंडा चौक ते पोटाडी विकास योजना रस्ता रुंदीकरण यासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता असल्याबाबत समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची खात्री झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींच्या संपादनापोटी ावयाच्या नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम उक्त महानगरपालिकेने अदा करावयाची आहे.

त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या १२६, पोट-कलम (४) सह भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याद्वारे असे घोषित करतात की, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत.

उक्त भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर उक्त भूसंपादन अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी भूमी संपादन, विशेष अधिकारी (११), कोल्हापूर यांस पदनिदशित करीत आहे.

त्याचप्रमाणे उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करणेबाबतची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी व ताब्यात घ्यावी, असे निदश देण्यात येत आहेत.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा कोल्हापूर, तालुका हातकणंगले, गावाचे नाव इचलकरंजी

अ.क्र. सि.सं.नं. अंदाजित क्षेत्र सि.सं.नं. अंदाजित क्षेत्र

(चौ.मी.)

(चौ.मी.)

१ २ ३ ४ ५

१. ३२६४ ३.०७ ४३८६ ३१८.१९

२. ३२६८ ९८.७२ ४३८७ ८.८१

३. ३२७४ ७.०८ ४३८८ २.०४

४. ३२७५ १३.१७ ४४१९ २५.२९

५. ३२७६ १७.१४ ४४२०/अ १.७३

६. ३२७७ २३.४९ ४४२१ १६१.०८

७. ३२७८ ७.०८ ४४२५ ६.००

८. ३२७९ ७.९५ ४६२४ ०.४०

९. ३२८० ०.६५ ४६२५ २२.०२

अनुसूची - एक--चालू

१ २ ३ ४ ५

१०. ३२८१ २५.०० ४६२६ १७.१०

११. ३२८२ ३.०६ ४४२७ ४५.५४

१२ ३२८५ ०.८० ४४३६ १२.८३

१३. ३२८६ ११.७०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- मौजे इचलकरंजी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर, सि.सं.नं. ३२६४, ३२६८, ३२७४, ३२७५, ३२७६, ३२७७, ३२७८, ३२७९, ३२८०, ३२८१, ३२८२, ३२८५, ३२८६, ४३८६, ४३८७, ४३८८, ४४१९, ४४२०/अ, ४४२१, ४४२५, ४६२४, ४६२५, ४६२६, ४४२७ व ४४३६ पै.) या जमिनी इचलकरंजी शहराच्या मूळ हद्दीच्या भागश: क्षेत्राच्या व वाढीव हद्दीच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेतील सांगली रोड, झेंडा चौक ते पोटाडी विकास योजना रस्ता रुंदीकरणसाठी भूसंपादन करणे.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- सांगली रोड, झेंडा चौक ते पोटाडी विकास योजना रस्ता रुंदीकरणसाठी भूसंपादन करणे.

समाजाला होणारे लाभ :- पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

जिल्हा कोल्हापूर, तालुका हातकणंगले, गावाचे नाव इचलकरंजी

अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा क्षेत्र

गट नंबर

(चौ.मी.)

निरंक

निरंक

निरंक

अनुसूची - चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

निरंक

टीप :-- उक्त जमिनींचा नकाशा भूमी संपादन, विशेष अधिकारी (११), कोल्हापूर यांच्या १०९१, सी वॉर्ड, बिंदू चौक, कोल्हापूर येथील कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.

अमोल येडगे (भा.प्र.से.), कोल्हापूर, ३१ ऑक्टोबर २०२५.

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर.

-----------------------------

जिल्हा सातारा

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ पोट-

कलम (१) अन्वये

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक भूसं/२१/कृ.खो./एस.आर.नं.२७१/२०१९/कावि-१४८६/ई-२३०२७१६/२०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे). याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ऐ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेले, जिल्हाधिकारी, सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) क्रमांक २१ (कृखो), सातारा यांना पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा सातारा, तालुका लटण, गाव भाडळी खुर्द

अ.क्र. भूमापन किंवा अंदाजित

चतु:सीमा

गट क्रमांक क्षेत्र पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर (हेक्टर/आरमध्ये)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १. १५४ ०.०३ तिरकवाडीची शीव १४३ १५५ १५३ २. १५७ ०.०१ तिरकवाडीची शीव १४३ १५८ १५६ ३. १५८ ०.०१ तिरकवाडीची शीव १४३ १५९ १५७ ४. १६० ०.०३ तिरकवाडीची शीव १४३ १६१ १५९ ५. १६१ ०.०१ तिरकवाडीची शीव १४३ १६२ १६० ६. १६३ ०.०१ तिरकवाडीची शीव १४३ १६४ १६२ ७. १६४ ०.०२ तिरकवाडीची शीव १४३ १६५ १६३ ८. १७४ ०.६२ २०२ गावठाण १७५ १७३ ९. २०२/अ पै. ०.०४ रस्ता २०८ २१० रस्ता, १६४ १०. २१० ०.०५ रस्ता २०९ २११ २०२ ११. २१३ पै. ०.०४ रस्ता ओढा २१५, २१६ २१२ए २१३ १२. २१५ ०.०३ रस्ता रस्ता २२१ २१३, २१४२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६ - १२, २०२५ / कार्तिक १५ - २१, शके १९४७

अनुसूची - एक--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १३. २१६ ०.१२ रस्ता २१८ २१७, २१८ २१५ १४. २२८ ०.१० रस्ता २२७ २२९ २१७ १५. २३१ ०.०२ रस्ता २२६ २३२ २३० १६. २३३ ०.१६ रस्ता २३५ २५३ए २३४ २३२ १७. २३४ ०.४१ रस्ता २३३ २५३ २३३ १८. २६५ ०.०२ डोंगर रस्ता रस्ता २६४

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- धोम-बलकवडी प्रकल्प, तालुका लटण, जिल्हा सातारा.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- धोम-बलकवडी प्रकल्पांतर्गत - धोम-बलकवडी उजवा कालवा, दुधेबावी वितरिका, मौजे भाडळी खुर्द, तालुका लटण अन्वये कालव्याद्वारे शेतजमिनीस पाणीपुरवठा करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ :- अ) धोम-बलकवडी प्रकल्पांतर्गत धोम-बलकवडी उजवा कालवा वितरिका व लघू वितरिका या योजनेद्वारे लटण तालुक्यातील १२७५० हेक्टर दुष्काळी क्षेत्रास सिंचन लाभ होणार आहे.

ब) या योजनेअंतर्गत लटण तालुक्यातील आवर्षणग्रस्त गावांना सिंचनाचा लाभ मिळून आर्थिक व सामाजिक विकास होणार आहे.

क) या योजनेमुळे भाडळी खुर्द या गावाचे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

प्रस्तावित संपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निधीचा सारांश)

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.६२/अ-३, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक ६ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये धोम-बलकवडी प्रकल्पास केंीय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली असून त्यावेळी पर्यावरण आघात अभ्यास ( ) झाला असल्याने नवीन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) खालील परंतुकामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने धोम- बलकवडी प्रकल्पास उक्त भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील प्रकरण-दोनमध्ये नमूद सामाजिक परिणाम निर्धारण ( ची आवश्यकता नसल्याने त्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम - लागू नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - प्रश्न उदभवत नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेचा तपशील - प्रश्न उदभवत नाही.

टीप :- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक २१ (कृखो), सातारा. पत्ता :- भूमी संपादन भवन, सदर बझार, सातारा, कोषागार कार्यालयासमोर, या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

संतोष पाटील,

सातारा, १० ऑक्टोबर २०२५.

जिल्हाधिकारी, सातारा.

--------------------------------

जिल्हाधिकारी यांजकडून

सुधारित प्रारूप अधिसूचना

क्रमांक मह-२/प्रशासन/आरआर-६६२/२०२५.----शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन संहिता, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट-कलम १, २ व ३ च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, अशोक काकडे, जिल्हाधिकारी, सांगली जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम १, २ व ३ च्या अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देणेत येत आहे की, मी उक्त मसुदा दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ नंतर विचारात येईल.

उक्त मसुांसंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन.

क्रमांक मह-२/प्रशासन/आर आर-६६२/२०२५ शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन संहिता, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट-कलम १, २, व ३ च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, अशोक काकडे, जिल्हाधिकारी, सांगली याद्वारे दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सांगली जिल्ह्यातील अपर तहसील कार्यालय, सांगली कार्यक्षेत्रातील कसबे डिग्रज मंडळातील सांगलीवाडी, साझा सांगली मंडळामध्ये समाविष्ट करणेबाबतची सुधारित प्रारूप महसूल मंडळ पुनर्रचना करून सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेप्रमाणे महसुली मंडळाचे नावासमोर दर्शविण्यात आलेप्रमाणे साझे व गावे यांचा समावेश राहील.

अनुसूची

अस्तित्वात असलेले मंडल

नवीन सुचविणेत आलेली मंडल पुनर्रचना अ.क्र. तालुका मंडल सजाचे नाव गावाचे नाव मंडल सजाचे नाव गावाचे नाव १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १. अपर तहसील सांगली गावभाग गावभाग सांगली गावभाग गावभाग २. कार्यालय, सांगली संजयनगर संजयनगर संजयनगर संजयनगर ३.

विश्रामबाग विश्रामबाग

विश्रामबाग विश्रामबाग ४. अंकली अंकली अंकली अंकली ५.

इनामधामणी

इनामधामणी ६.

हरिपूर हरिपूर

७. कसबे डिग्रज कसबे डिग्रज-१ कसबे डिग्रज-१ कसबे डिग्रज हरिपूर हरिपूर ८.

कसबे डिग्रज-२ कसबे डिग्रज-२ सांगलीवाडी सांगलीवाडी ९.

सांगलीवाडी सांगलीवाडी कसबे डिग्रज-१ कसबे डिग्रज-१ १०.

मौजे डिग्रज मौजे डिग्रज कसबे डिग्रज-२ कसबे डिग्रज-२ ११. १२.

कर्नाळ कर्नाळ कर्नाळ कर्नाळ पाळे

पाळे

१३.

तुंग तुंग

तुंग तुंग

अशोक काकडे (भा.प्र.से.), सांगली, २४ सप्टेंबर २०२५.

जिल्हाधिकारी, सांगली.

---------------------------------

जिल्हाधिकारी यांजकडून

अंतिम अधिसूचना

क्रमांक पमज/कावि/२/२०२५.----शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी.एल.सी.-१०६९/३२८१० चे (विशेष) दिनांक १ नोव्हेंबर १९७० अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याचे कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर करून मी, जितें डूडी, जिल्हाधिकारी, पुणे, पुणे जिल्हा याद्वारे दिनांक १७ जानेवारी २०२५ पासून,

(अ) पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुक्यातील कोंढवा बुुक या गावची कोंढवा बुुक-१, कोंढवा बुुक-२ व कोंढवा बुुक-३ या तीन गावांमध्ये विभागणी करून त्याची सीमांमध्ये बदल करीत आहे. आणि ;

(ब) असा निदश देत आहे की,

१) कोंढवा बुुक गावच्या क्षेत्र भूमापन क्रमांक (अनुसूची-अ मध्ये) समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुक्यातील कोंढवा बुुक-१ या नावाने ओळखण्यात येणारे वेगळे नवे महसुली गाव होईल. आणि ;

२) उरलेले क्षेत्र (अनुसूची-ब) पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कोंढवा बुुक-२ व कोंढवा बुुक-३ गावे होईल.

३) पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कोंढवा बुुक या गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या कोंढवा बुुक- १, कोंढवा बुुक-२ व कोंढवा बुुक-३ या नावाने ओळखण्यात येणाया गावांमध्ये रूपांतरित करीत आहे.

४) कोंढवा बुुक-१, कोंढवा बुुक-२ व कोंढवा बुुक-३ या गावांच्या रहिवाशांचे दोन्ही गावांमध्ये गुरे चरणेकामी, स्मशानभूमी, गावठाण अस्तित्वात असलेले रस्ते इत्यादी वापरात असलेल्या सार्वजनिक बाबींवर त्यांचे समान हक्क राहतील.

अनुसूची - अ

(भूमापन क्रमांक)

कोंढवा बुुक-१ :- सव्ह नंबर १ ते ६, ८ ते १०, ४७ ते ४९, ५६ ते ६६.

अनुसूची - ब

(भूमापन क्रमांक)

कोंढवा बुुक-२ :- सव्ह नंबर ७, ११ ते ३१.

अनुसूची - ब

(भूमापन क्रमांक)

कोंढवा बुुक-३ :- सव्ह नंबर ३२ ते ४६, ५० ते ५५.

जितें डूडी,

पुणे, १७ जानेवारी २०२५.

जिल्हाधिकारी, पुणे.

--------------------------------

मुख्याधिकारी यांजकडून

शिरूर नगरपरिषद, घोडनदी

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक शिनप/जा.क्र.-१९८२/२०२५.----शिरूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक २३ ऑगस्ट २०१२ ची अधिसूचना क्रमांक टी.पी.एस-१८११/१७८३/(ओल्ड)सी.आर.-२५/१२/यू.सी.आर.-७७/डी.पी.सेक्शन/ यूडी-१३, द्वारा शिरूर नगरपरिषदेची विकास योजना आराखडा (दुसरी सुधारित) मंजूर विकास योजना आराखडा दिनांक १ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे. प्रस्तुत सुधारित मंजूर विकास योजनेत शिरूर नगरपरिषद मे. प्रशासकीय ठराव क्रमांक ७२२ (७२२), दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ नुसार सव्ह क्रमांक ३२२ मधील क्षेत्र १.७९ पैकी ०.६० हे आर, सव्ह क्रमांक २९६/४ मधील ०.७५ हे आर व सव्ह क्रमांक ३२५/२/क मधील १.४२ हे आर असे एकूण २.७७ हे आर एवढी जागा शेती / ना-विकास क्षेत्र वगळून रहिवासी विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे ेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

परिशिष्ट

शिरूर सुधारित मंजूर विकास योजनेतील १

प्रस्तावित ेरबदल २

सुधारित मंजूर शिरूर विकास योजनेत सव्ह क्रमांक ३२२, सव्ह सुधारित मंजूर शिरूर विकास योजनेतील सव्ह क्रमांक ३२२ मधील क्रमांक २९६/४, सव्ह क्रमांक ३२४/१ व सव्ह क्रमांक ३२५/२/क क्षेत्र १.७९ पैकी ०.६० हे. आर, सव्ह क्रमांक २९६/४ मधील ०.७५ मधील क्षेत्र शेती / ना-विकास दर्शविलेला आहे. हे. आर, सव्ह क्रमांक ३२४/१ मधील ०.३४ हे. आर व सव्ह क्रमांक

३२५/२/क मधील १.४२ हे. आर असे एकूण ३.११ हे. आर एवढी जागा शेती / ना-विकास क्षेत्र वगळून रहिवासी विभागात समाविष्ट करणेबाबत.

वरीलप्रमाणे ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ शिरूर नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेला आहे.

प्रस्तुत ेरबदलाचे बाबतीत ज्यांना काही सूचना / हरकती ावयाच्या असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनाकांपासून ३० दिवसांच्या आत शिरूर नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास शिरूर नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव शासनास सादर करणेपूर्वी त्याचा विचार करील.

प्रितम पाटील,

घोडनदी, २४ सप्टेंबर २०२५.

मुख्याधिकारी, शिरूर नगरपरिषद, घोडनदी.

----------------------------------

BY CHIEF OFFICER

SHIRUR MUNICIPAL COUNCIL, SHIRUR

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Under Section 37

NOTICE

क्रमांक शिनप/जा.क्र.-१९८२/२०२५.––The Revised Development Plan of Shirur has been sanctioned by the Government of Maharahtra Urban Development Department under the Notification No. 1811/1783/ (Old)CR.25/12/U.C.R.77/D.P. SECTION/UD-13, deated 1st October 2012. In the presented revised approved Development Plan for Shirur Municipal Council, as per administrative Resolution No. 722 (722), dated 12th September 2025, an area of 0.60 Hectares.R from Survey No. 322 out of 1.79 Hectares. R, 0.75 Hectares. R from Survey No. 296/4, Survey No. 324/1, 0.34 Hectares R and 1.42 Hectares. R from Survey No. 325/2/K, totaling 3.11 Hectares. R, will be included in the Residential Zone excluding Agricultural / naivikas areas. It has been decided to make amendments as per Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Annexure

Sanctioned proposal in Modification

Revised Shirur Development Plan

1

2

In the revised approved Shirur Development In the revised Approved refined Shirur Develop- Plan shows the area of Survey No. 322, ment Plan. The area of 0.60 Hectares R out of Survey No. 296/4, Survey No.324/1 and Survey 1.79 as per Survey No. 322, Survey No. 296/4, No. 325/2/k as Agricultural Development. 0.75 is an Hectares R, Survey No. 324/1 an 0.34

Hectares and Survey No. 325/2/k is in 1.42 a reserve In total, 3.11 Hectares R of area, Some part of area excluding Agricultural Zone converted Residential Zone.

The Part Plan shown for said proposed modification are kept open for the inspection by the public in the office hours on any working days in the office of shirur municipal council.

Those who have suggestions / objections, if the proposal afforsaid modification may submit them to Shirur Municipal Council in writing within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette, will be considered by Shirur Municipal Council before submission of aforesaid proposal to the Government for a sanction.

PRITAM PATIL,

Chief Officer, Ghodnadi, 24th September 2025. Shirur Municipal Council, Ghodnadi.

––––––––––––

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक शिनप/नरवि-२०७७/२०२५.----शिरूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक २३ ऑगस्ट २०१२ ची अधिसूचना क्रमांक टी.पी.एस-१८११/१७८३/(ओल्ड)सी.आर.-२५/१२/यू.सी.आर.-७७/डी.पी. सेक्शन/यूडी-१३, द्वारा शिरूर नगरपरिषदेची विकास योजना आराखडा (दुसरी सुधारित) मंजूर विकास योजना आराखडा, दिनांक १ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे. प्रस्तुत सुधारित मंजूर विकास योजनेत शिरूर नगरपरिषद मे. प्रशासकीय ठराव क्रमांक. ७२८ (७२८), दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ नुसार शिरूर नगरपरिषद हद्दीतील सुधारित मंजूर शिरूर विकास योजनेत सव्ह क्रमांक ५७/३/१ मधील ०.४४ हे. आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/२ मधील ०.१८ हे. आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/३ मधील ०.४३.५० हे. आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/४ मधील ०.४३.५० हे. आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/ ५ मधील ०.४३.५० हे. आर व सव्ह क्रमांक ५७/३/६ मधील ०.०२ हे आर असे एकूण १.९४४५ हे. आर यापैकी काही क्षेत्र शेती / ना-विकास क्षेत्र वगळून रहिवासी विभागात समाविष्ट करणेकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे ेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

परिशिष्ट

शिरूर सुधारित मंजूर विकास योजनेतील

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

सुधारित मंजूर शिरूर विकास योजनेत सव्ह क्रमांक ५७/३/१ मधील सुधारित मंजूर शिरूर विकास योजनेत सव्ह क्रमांक ५७/३/१ मधील ०.४४ हे.आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/२ मधील ०.१८ हे.आर, सव्ह ०.४४ हे. आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/२ मधील ०.१८ हे.आर, सव्ह क्रमांक. ५७/३/३ मधील ०.४३.५० हे.आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/४ क्रमांक ५७/३/३ मधील ०.४३.५० हे. आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/४ मधील ०.४३.५० हे.आर, सव्ह क्रमांक ५७/३/५ मधील ०.४३.५० हे. मधील ०.४३.५० हे.आर, सव्ह क्रमांक. ५७/३/५ मधील ०.४३.५० हे. आर व सव्ह क्रमांक. ५७/३/६ मधील ०.०२ हे.आर असे एकूण आर व सव्ह क्रमांक ५७/३/६ मधील ०.०२ हे आर असे एकूण १.९४४५ हे.आरमधील काही भाग रहिवासी क्षेत्र व काही भाग १.९४४५ हे. आरमधील ०.७४ हे. आर एवढे रहिवासी क्षेत्र दिसून शिरूर विकास आराखडामध्ये सेक्टर मध्ये शेती / ना-विकास येत आहे व उर्वरित काही भाग शेती / ना-विकास क्षेत्र वगळून रहिवासी दर्शविले आहे.

विभागात समाविष्ट करणेकरिता.

वरीलप्रमाणे ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ शिरूर नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेला आहे.

प्रस्तुत ेरबदलाचे बाबतीत ज्यांना काही सूचना / हरकती ावयाच्या असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनाकांपासून ३० दिवसांच्या आत शिरूर नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास शिरूर नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव शासनास सादर करणेपूर्वी त्याचा विचार करील.

प्रितम पाटील,

घोडनदी, ३ ऑक्टोबर २०२५.

मुख्याधिकारी, शिरूर नगरपरिषद, घोडनदी.

-------------------------------

SHIRUR MUNICIPAL COUNCIL, GHODNADI

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Under Section 37

NOTICE

क्रमांक शिनप/नरवि-२०७७/२०२५.––The Revised Development Plan of Shirur has been sanctioned by the Government of Maharashtra Urban Development Department under the Notification No. 1811/1783/ OLD.CR.25/12/U.C.R.77/D.P. SECTION/UD-13, dated 1st October 2012. The revised approved Development Plan presented here includes the Shrirur Municipal Council's administrative Resolution No. 728 (728), dated 25 September 2025. According to this resolution, the revised approved Shirur Development Plan within the limits of the Shirur Municipal Council includes Survey No. 57/3/1, 0.44 Hectares, Survey No. 57/3/2, 0.18 Hectares, Survey No. 57/3/3, 0.43.50 Hectares, Survey No. 57/3/4, 0.43.50 Hectares R, Survey No. 57/3/5, 0.43.50 Hectares, and Survey No. 57/3/6, 0.02 Hectares. This total land of 1.9445 hectares out of 0.74 Hectares Deleted in Agricultural Zone and included in Residential Zone in Shirur Development Plan. As per the provisions of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Annexure

Sanctioned proposal in Modification

Revised Shirur Development Plan

1

2

In the revised approved Shirur Development Plan Survey No. 57/3/1, 0.18 Hectares from Survey No. 57/3/2, 0.43.50 Hectares from Survey No. 57/3/3, 0.43.50 Hectares from Survey No. 57/3/4, 0.43.50 Hectares from Survey No. 57/3/5, and 0.02 Hectares from Survey No. 57/3/6 of which some portions are designated as Residential Zone and some area as Agricultural Zone Development under Sector III in the Shirur Development Plan an area of 1.9445 hectares.

Shirur Development Plan Survey Nos. 57/3/1 (0.44 Hectares), 57/3/2 (0.18 Hectares), 57/3/3 (0.43.50 Hectares), 57/3/4 (0.43.50 Hectares), 57/3/5 (0.43.50 Hectares), and 57/3/6 (0.02 Hectares) Total land 1.9445 Hectares out of which some portions are designated as Residential Zone and some area as Agricultural Zone under Sector III in the Shirur Development Plan. This total land of 1.9445 Hectares out of 0.74 Hectares Deleted in Agricultural Zone and included in Residential Zone in Shirur Development Plan.

The Part Plan shown for said proposed modification are kept open for the inspection by the public in the office hours on any working days in the office of Shirur Municipal Council.

Those who have suggestions / objections, if the proposal aforesaid modification may submit them to Shirur Municipal Council in writing within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette, will be considered by Shirur Municipal Council before submission of aforesaid proposal to the Government for a sanction.

PRITAM PATIL,

Ghodnadi, 3rd October 2025.

Chief Officer, Shirur Municipal Council, Ghodnadi.

––––––––––––

शिरूर नगरपरिषद, शिरूर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक शिनप/नरवि-२३०९/२०२५.----शिरूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक २३ ऑगस्ट २०१२ ची अधिसूचना क्रमांक टी.पी.एस-१८११/१७८३/(ओल्ड)सी.आर.-२५/१२/यू.सी.आर.-७७/डी.पी.सेक्शन/ यूडी-१३, द्वारा शिरूर नगरपरिषदेचा विकास योजना आराखडा (दुसरी सुधारित) मंजूर विकास योजना आराखडा दिनांक १ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे. प्रस्तुत सुधारित मंजूर विकास योजनेत शिरूर नगरपरिषद मे. प्रशासकीय ठराव क्रमांक ७६० (७६०), दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ नुसार सव्ह क्रमांक २६७ मधील क्षेत्र ३.०० हे आर, एवढे क्षेत्र वगळून जलनि:सारण प्रकल्प ( ) व चे आरक्षण प्रस्तावित करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खालीलप्रमाणे ेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

परिशिष्ट

शिरूर सुधारित मंजूर विकास योजनेतील १

प्रस्तावित ेरबदल २

सुधारित मंजूर शिरूर विकास योजनेत सव्ह क्रमांक २६७ मधील सुधारित मंजूर शिरूर विकास योजनेत सव्ह क्रमांक २६७ मधील क्षेत्र ३.०० हे.आर एवढे क्षेत्र दर्शविलेले आहे. ३.०० हे.आर एवढे क्षेत्र वगळून जलनि:सारण प्रकल्प ( ) व चे आरक्षण प्रस्तावित करणेबाबत.

वरीलप्रमाणे ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ शिरूर नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेला आहे.

प्रस्तुत ेरबदलाचे बाबतीत ज्यांना काही सूचना / हरकती ावयाच्या असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनाकांपासून ३० दिवसांच्या आत शिरूर नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास शिरूर नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव शासनास सादर करणेपूर्वी त्याचा विचार करील.

प्रितम पाटील,

मुख्याधिकारी, शिरूर नगरपरिषद, घोडनदी.

घोडनदी, २८ ऑक्टोबर २०२५.

----------------------------------

SHIRUR MUNICIPAL COUNCIL, SHIRUR

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Under Section 37

NOTICE

क्रमांक शिनप/नरवि-२३०९/२०२५.––The Revised Development Plan of Shirur has been sanctioned by the Government of Maharahtra Urban Development Department under the Notification No. 1811/1783/ (Old)CR.25/12/U.C.R.77/D.P. SECTION/UD-13, deated 1st October 2012. In the presented revised approved Development Plan, Shirur Municipal Council, as per administrative Resolution No. 760 (760), dated 28th October 2025, Regarding the proposal for a Sewage Treatment Project (STP Plant) and MPL Purpose Excluding the 3.00 Ha. area in Survey No. 267 from the Agriculture Zone. It has been decided to make amendments as per Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Annexure

Sanctioned proposal in Modification

Revised Shirur Development Plan

1

2

In the revised approved Shirur Development The proposal to reserve an area in Survey No. 267 Plan an area of 3.00 Hectares in S. No. 267 is of 3.00 Hectares in the revised apporved Shirur shown as Agriculture Zone. Development Plan for the STP Plant and MPL

Purpose, excluding the area designated as Agriculture Zone.

The Part Plan shown for said proposed modification are kept open for the inspection by the public in the office hours on any working days in the office of shirur municipal council.

Those who have suggestions / objections, if the proposal afforsaid modification may submit them to Shirur Municipal Council in writing within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette, will be considered by Shirur Municipal Council before submission of aforesaid proposal to the Government for a sanction.

PRITAM PATIL,

Chief Officer, Ghodnadi, 28th October 2025. Shirur Municipal Council, Ghodnadi.

––––––––––––

पन्हाळा गिरिस्थान नगरपरिषद, पन्हाळा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक पनपा/वशि-६/७५३/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पन्हाळा शहराची सुधारित विकास योजना नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-२११५/३८८/प्र.क्र.१२७/१५/नवि-१३, दिनांक १५ जानेवारी २०१६ अन्वये मंजूर केली आहे.

आणि त्याअर्थी, पन्हाळा नगरपरिषदेने ठराव करून तक्त्यात दर्शिवल्याप्रमाणे पन्हाळा शहराच्या सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये ेरार करणेचे ठरविले आहे.

तक्ता

अ.क्र. न.प. ठराव क्रमांक व दिनांक सुधारित मंजूर विकास योजनेतील तपशील नियोजित ेराराचे स्वरूप १ २

३

४

१. ३८४, दिनांक २५ ऑगस्ट महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाकडून विकास योजना पन्हाळा (दुसरी सुधारित) नुसार २०२५. शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस-२११५/३८८/प्र.क्र. सिटी सव्ह नंबर ८ ही जागा " १२७/१५/नवि-१३, दिनांक १५ जानेवारी २०१६ " म्हणून आरक्षित आहे. अन्वये विकास योजना पन्हाळा (दुसरी सुधारित) सबब सि.स.क्र. ८ मधील " मंजूर करणेत आली आहे.त्यानुसार सिटी सव्ह " ही जागा महाराष्ट्र प्रादेशिक नंबर ८ ही जागा " नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या " म्हणून आरक्षित आहे. कलम ३७ (१) रहिवास विभागात समाविष्ट

करणेत येत आहे.

त्याअर्थी, ज्यांना वरील गौण ेराराबाबत सूचना अगर हरकती ावयाचे असतील त्यांनी ही सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत पन्हाळा नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात म्हणजे त्यांचा विचार सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी करता येईल. मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही.

वरील गौण ेरार दर्शिवणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामाचे वेळी पन्हाळा नगरपरिषद कार्यालयात पाहणेस मिळेल.

चेतनकुमार धानाप्पा माळी,

पन्हाळा, ६ ऑक्टोबर २०२५.

मुख्याधिकारी, पन्हाळा गिरिस्थान नगरपरिषद, पन्हाळा.

---------------------------------

PANHALA HILLSTATION MUNICIPAL COUNCIL, PANHALA

under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTICE

क्रमांक पनपा/वशि-६/७५३/२०२५.––Whereas, the Revised Development Plan of Panhala Hillstation Municipal Council has been sanctioned by the Government of Maharashtra by the Urban Development Department under it's Notification No. TPS-2115/388/CR-127/15/UD-13, dated 15th January 2016.

and whereas, the Panhala Hillstation Municipal Council has decided following modifications under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 in the revised Development Plan of Panhala Hillstation Municipal Council by passing the resolution as described below :–

SCHEDULE

Sr. Municipal Council Particulars of Sanctioned D.P. (R) Nature of Proposed Modification No. Resolution

No. and Date

1 2

3

4

1. 384, dated 25th August Government of Maharashtra, Urban According to the Revised Sanctioned 2025. Development Department has sanc- Development Plan of Panhala C.S. tioned the Revised Development Plan No. 8 is reserved as "Highschool and of Panhala Hillstation Municipal Council Playground". Hence According to vide Notification No. TPS.-2115/388/ Section 37 (1) of the Maharashtra C.R-127/15/UD-13 on 15th January Regional and Town Planning Act, 1966 2016. According to the above the entire area under "Highschool Notification C.S. No. 8 is reserved as and Playground" is to be Reinstated "Highschool and Playground". as Residential Zone.

Now, therefore, suggestions and / or objections, if any, from interested persons regarding above minor modifications shall be submitted in writing to the Municipal Council within 30(thirty) days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.

The plan showing above minor modifications is available for inspection to the public during office hours on all working days in the office of the Municipal Council.

CHETANKUMAR DHANNAPPA MALI,

Chief Officer, Panhala, 6 October 2025. Panhala Hillstation Municipal Council, Panhala.

––––––––––––

पन्हाळा गिरिस्थान नगरपरिषद, पन्हाळा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक पनपा/वशि-६/७५६/२०२५.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पन्हाळा शहराची सुधारित विकास योजना नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-२११५/३८८/प्र.क्र.१२७/१५/नवि-१३, दिनांक १५ जानेवारी २०१६ अन्वये मंजूर केली आहे.

आणि त्याअर्थी, पन्हाळा नगरपरिषदेने ठराव करून तक्त्यात दर्शिवल्याप्रमाणे पन्हाळा शहराच्या सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये ेरार करणेचे ठरविले आहे.

तक्ता

अ.क्र. न.प. ठराव क्रमांक व दिनांक सुधारित मंजूर विकास योजनेतील तपशील नियोजित ेराराचे स्वरूप १ २

३

४

१. ३८८, दि. ४ ऑक्टोबर २०२५ महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाकडून पन्हाळा नगरपरिषदेच्या अंतिम विकास आराखडामध्ये शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस-२११५/३८८/ रि.स.नं. ६७/१/ब (सि.स.नं. ४६१) या जागेतील प्र.क्र.१२७/१५/नवि-१३, दि. १५ जानेवारी २०१६ " " व "प्रस्तावित ६.०० अन्वये विकास योजना पन्हाळा (दुसरी सुधारित) मी. रुंद रस्ता" हे आरक्षण व्यपगत करून रहिवासी मंजूर करणेत आली आहे. त्यास अनुसरून विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक पन्हाळा शहर हद्दीतील रि.स.नं. ६७/१/ब नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या (सि.स.नं. ४६१) या जागेमधून ६.०० मी. एवढा कलम ३७ (१) अन्वये गौण ेरार करून रहिवासी रुंदीचा रस्ता सि.स.नं. ४६१ मधून इतर जागेकडे विभागात समाविष्ट करावे व "प्रस्तावित ६.०० मी. जाणेसाठी दर्शिवला आहे व रि.स.नं. ६७/१/ब रुंद रस्ता" रद्द करावा. ही जागा " " या आरक्षणाने बाधित झालेचे दिसून येते.

त्याअर्थी, ज्यांना वरील गौण ेराराबाबत सूचना अगर हरकती ावयाचे असतील त्यांनी ही सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत पन्हाळा नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात म्हणजे त्यांचा विचार सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी करता येईल. मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही.

वरील गौण ेरार दर्शिवणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामाचे वेळी पन्हाळा नगरपरिषद कार्यालयात पाहणेस मिळेल.

चेतनकुमार धानाप्पा माळी,

पन्हाळा, ६ ऑक्टोबर २०२५.

मुख्याधिकारी, पन्हाळा गिरिस्थान नगरपरिषद, पन्हाळा.

---------------------------------

PANHALA HILLSTATION MUNICIPAL COUNCIL, PANHALA

Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTICE

क्रमांक पनपा/वशि-६/७५६/२०२५.–– Whereas, the Revised Development Plan of Panhala Hillstation Municipal Council has been sanctioned by the Government of Maharashtra by the Urban Development Department under it's Notification No. TPS-2115/388/CR-127/15/UD-13, dated 15th January 2016.

and whereas, the Panhala Hillstation Municipal Council has decided following modifications under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 in the Revised Development Plan of Panhala Hillstation Municipal Council by passing the resolution as described below :–

SCHEDULE

Sr. Municipal Council Particulars of Sanctioned D.P. (R) Nature of Proposed Modification No. Resolution

No. and Date

1 2

3

4

1. 388, dated 4th October Government of Maharashtra, Urban According to the Revised Sanctioned 2025. Development Department has sanc- Development Plan of Panhala, C.S. No. tioned the Revised Develop ment Plan 461 (R.S. No. 67/1/B) which is reserved of Panhala Hillstation Municipal as "Afforestation Zone and is affected Council vide Notification No.TPS.-2115/ by proposed 6.00 mtrs. wide Road" is 388/C.R.-127/15/UD-13 on 15th January to be Reinstated as Residential Zone 2016. According to the above Notifi- and proposed 6.00 mtrs. wide road is३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६ - १२, २०२५ / कार्तिक १५ - २१, शके १९४७ SCHEDULE--Contd.

cation C.S. No. 461 (R.S. No. 67/1/B) to be deleted According to Section is reserved as "Afforestation Zone and 37 (1) of the Maharashtra Regional and is affected by Proposed 6.00 mtrs. Town Planning Act, 1966.

wide Road".

Now, therefore, suggestions and / or objections, if any,from interested persons regarding above minor modifications shall be submitted in writing to the Municipal Council within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.

The plan showing above minor modifications is available for inspection to the public during office hours on all working days in the office of the Municipal Council.

CHETANKUMAR DHANNAPPA MALI,

Chief Officer, Panhala, 6 October 2025. Panhala Hillstation Municipal Council, Panhala.

––––––––––––

मुख्याधिकारी यांजकडून

आष्टा नगरपरिषद, आष्टा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये ेरबदल

जाहीर नोटिस

क्रमांक आ.न.प./०४/२८१४/२०२५-२६.-----आष्टा शहराचा विकास आराखडा महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक -२०१०/२५९१/-२५२७/१०/(.. )/-१३, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर झालेला असून दिनांक २० मे २०१२ पासून अमलात आलेला आहे.

मंजूर विकास आराखडातील आष्टा नगरपरिषद मालकीचा नगर भूमापन क्रमांक १०७५, भूखंड बगीचा या विमान आरक्षणाकरिता आहे. सदर भूखंडावर त्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा उभा करणेकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विमान आरक्षणातील ेरबदलाबाबत प्रस्ताव वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग यांचेकडे सादर करणेस व या संबंधात येणाया अनुषंगीक खर्चास मान्यता नगर परिषद प्रशासकीय ठराव क्र. ३९५, दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ अन्वये देण्यात आलेली आहे.

सदर प्रकरणी ेरबदल करावयाचे आरक्षण व त्यामध्ये करावयाचे ेरबदल खालीलप्रमाणे आहे.

विमान वापर

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

बगीचा (नगर भूमापन क्रमांक १०७५)

सार्वजनिक व निम-सार्वजनिक विभाग ( / - ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये वरीलप्रमाणे ेरबदलाबाबत लेखी सूचना / हरकती मा. मुख्याधिकारी, आष्टा नगरपरिषद, आष्टा, जिल्हा सांगली यांचेकडे सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत सादर करावेत. विहित मुदतीमध्ये प्राप्त लेखी सूचना / हरकती प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी विचारात घेण्यात येतील. मुदतीनंतर प्राप्त सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

अवधुत कुंभार,

आष्टा, १३ ऑक्टोबर २०२५.

मुख्याधिकारी, आष्टा नगरपरिषद, आष्टा.

-------------------------------

BY CHIEF OFFICER

ASHTA MUNICIPAL COUNCIL, ASHTA

Notification Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

PUBLIC NOTICE

क्रमांक आ.न.प./०४/२८१४/२०२५-२६.––The Government of Maharashtra, Urban Development Department, Mantralaya, Mumbai, has been sanctioned the Development Plan for Ashta under Notification No. TPS- 2010/2591/CR- 2527/10/(D.P.Section)/UD-13, dated 4th April 2012, which came into force from dated 20th May 2012.

As per the sanctioned Development Plan, land bearing City Survey No. 1075 owned by the Ashta Municipal Council has been reserved for "Garden" purpose (Existing Land Use). The Ashta Municipal Council has now proposed to change the use of the said Reservation as per the applicants demand, through Resolution No. 395, dated 10th September 2025 of the Administration of the Municipal Council.

The details of the existing reservation and the proposed modification are as follows :–– Existing Reservation Proposed Modification 1

2

Garden (City Survey No. 1075) Public / Semi-Public Zone This modification proposal is here by published for inviting objections and suggestions from the public as required under Section 37 of the said Act.

Any person who has any objection or suggestion with respect to the said Proposed Modification may submit the same in writing to the Chief Officer, Ashta Municipal Council, Ashta, District Sangli, within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice in the Government Gazette.

The objection / suggestion received within the aforesaid period will be considered while sending the said Proposal to the Government for sanction as per the prescribed procedure. The objection / suggestion received after deadline will not be considered.

Avadhut Kumbhar,

Ashta, 13th October 2015 .

Chief Officer, Ashta Municipal Council, Ashta.

––––––––––––

BY ADMINISTRATOR AND CHIEF OFFICER

MALKAPUR MUNICIPAL COUNCIL, MALKAPUR

Notice under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

PUBLIC NOTICE

क्रमांक मनप/नगररचना/१५३३/२०२५.––City Development Plan of Malkapur Municipal Council Government of Maharashtra Urban Development Department No. TPS- 1913/890/CR-225/13/sanctioned DP/UD-13, dated 6th September 2014 and Government of Maharashtra Urban Development Department No. Approved under TPS-1913/890/CR-225/13/Approved DP/UD-13, dated 1st September 2016, in the said City Development Plan, R.S. No. 275/1, In 275/2, 282/1 and 282/2, Reservation No. 100, Police Station and Reservation No. 108, Primary School, Highschool and Playground are proposed reservations. R.S. Nos. 275/1, 275/2, 282/1 and 282/2 lands of Shri. owned by Narayan Hanmant Rainak and Others. A part from Reservation No. 100 and Reservation No. 108 land owner Mr. Narayan Hanmant Rainak and Others in the Land Reservation No. 102, Sport Complex, East-West 24 mtrs. Road and South-North 18 mtrs. and 12 mtrs. Since the road has been proposed, the land owner has three reservations on the site and three roads in six places in the City Development Plan with an estimated area of 29800 sq.mtrs. is reserved. Also 2000.00 sq.mtrs. adjacent to the said reservation. Reservation No. 106, Primary School, Highschool and Playground are proposed for the same reason on the south side of the area. Malkapur Municipal३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६ - १२, २०२५ / कार्तिक १५ - २१, शके १९४७ Council has previously proposed reservations on more than one (three places) area of farmers / land owners. According to the approval of the general meeting, Shri. Narayan Hanmant Rainak and Others in R.S. Nos. in 275/1, 275/2, 282/1 and 282/2, the Municipal Council has been requested to submit the proposal to the Government of Maharashtra regarding the cancellation of Reservation No. 100, Police Station and Reservation No.108, Primary School, Highschool and Playground under Section 37.

Reservation No. 100, Police Station is included in the Development Plan as per the demand of the police department, and since the proper authority for that is the police department, it is appropriate to take action as per Section 50 instead of Section 37 after seeking the no-harkat (opinion) from the police department, further action is taken after taking the no-harkat (opinion) from the police department. Approval is given to do as per Section 50.

Considering that the existing school is functioning on the south side adjacent to R.S. No. 275 and reservation for Reservation No. 106, Primary School, Highschool and Playground is proposed in the Development Plan and their other reservation areas, Mr. Narayan Hanmant Rainak and Others in R.S. Nos. 275/1, 275/2, 282/1 and 282/2, Reservation No. 108, Primary School, Highschool and Playground of the approved Development Plan. The amendment proposal regarding cancellation of Reservation No. 108, Primary School, Highschool and Playground under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 is being approved to complete the statutory process and submit it to the Urban Development Department of the Government of Maharashtra for final approval. To take further action under the said Section 37, the authority is being given to the President, Malkapur Municipal Council and the expenses incurred in this connection were approved.

If anyone has any objections / suggestions on the said amendment, it should be submitted in writing to the Chairman, Malkapur Municipal Council, District Satara within 30 days from the date of publication of the said Notification in the Maharashtra Government Gazette. The suggestions / objections received within the said Prescribed Period will be considered while sending the said Proposal to the Government, the suggestions / objections received after the deadline will not be considered.

KAPIL JAGTAP,

Malkapur, 3rd November 2025.

Administrator and Chief Officer, Malkapur Municipal Council, Malkapur, District Satara.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI–400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.