RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ११, अंक ४६] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ [पृष्ठे ५८, किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG AT ORAS
Order
No. Admn./2986/2025.— Smt. R. G. Kumbhar, Extra Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave ex-post-facto for 01 day on 9th October 2025.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is reposted as Extra Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981. Smt. R. G. Kumbhar, would have been continued to an officiate as Extra Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Extra Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, was already kept with Smt. G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
DR. SUDHIIR DESHPANDE, District Court, Sindhudurg at Oras, Principal District and Sessions Judge, dated 10th October, 2025.
Sindhudurg at Oros.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. ब.२/६३९५/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------
अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा
दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. व्ही. वाय. जाधव, १०७ दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ . . . . . . श्री. ए. एम. अंबाळकर,
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ जिल्हा न्यायाधीश-२ व जिल्हा न्यायाधीश-१ व दिवस व अति. सत्र न्यायाधीश, परिर्वतित दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. रजा पयर्ंतची दोन दिवस ते रत्नागिरी यांचेकडे प्रमुख
परिर्वतित रजा. दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. रत्नागिरी, यांचे पदभारासह.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२५.
सही/- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ३जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. ब.२/६४१९/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, मुख्यालय सोडणेच्या पवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------
अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा
दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. एस. चांदगुडे, २९७ दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२५ व श्री. ए. एम. अंबाळकर,
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२५. जिल्हा न्यायाधीश-२ व जिल्हा न्यायाधीश-१, दिवस ते व. अति. सत्र न्यायाधीश, र्अजित दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२५ अति. सत्र न्यायाधीश, खेड. रजा. ३ दिवसांची रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी.
र्अजित रजा. ते
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* न्यायिक कामाचा पदभार ठेवणेत येत आहे तसेच दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा प्रशासकीय कामाचा पदभार (आहरण व संवितरण अधिकार यासह) श्रीमती व्ही. टी. निरगुडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५.
सही/- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. ब.२/६४१८/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित/परिर्वतित रजेचा अर्ज. सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------
अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा
दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. जी. एस. दिवाण, २९६ दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२५ श्री. एम. व्ही. तोकले,
दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते व व.स्तर व अति. मुख्य र्अजित दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२५ व.स्तर, खेड. न्यायदंडाधिकारी, रजा. या तीन दिवसांची रोजीच्या सुट्टया. खेड. र्अजित रजा. दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२५
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५.
सही/- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ५जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/६२६२/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह विशेष बाब म्हणून कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------
अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा
दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. बी. डी. तारे, १६४ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ . . . . . . श्रीमती व्ही. व्ही. पाटील,
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ सह दिवाणी न्यायाधीश,
न्यायदंडाधिकारी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस व (व.स्तर) व अति. मुख्य र्अजित दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून (व.स्तर) व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रजा. दोन दिवसांची ते रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रत्नागिरी.
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेणेत यावी व सदर आदेश संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविणेत यावा.
रत्नागिरी, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५.
सही/- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/६१७५/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------
अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा
दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. बी. एस. संकपाळ, २५१ दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२५ श्री. पी. एस. पाटील,
न्यायदंडाधिकारी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते व ३ रेे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर व अति. मुख्य र्अजित दिनांक १० ऑक्टोबर २०२५ दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२५ व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रजा. तीन दिवसांची रोजीची सुट्टी. रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ रत्नागिरी.
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंेद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेणेत यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५.
सही/- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ७जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./७०६९/२०२५.— श्री. एस. एन. नाईक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची एक दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एन. नाईक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७०६८/२०२५.— श्रीमती एस. ए. पर्वतकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची तीन दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. ए. पर्वतकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. पर्वतकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./७०७०/२०२५.— श्रीमती जी. के. आर. टंडन, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, उरण यांचा दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती जी. के. आर. टंडन, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, उरण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती जी. के. आर. टंडन, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती जी. के. आर. टंडन, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./६७८९/२०२५.— श्रीमती आर. एम. गणवीर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ अशी २ दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती आर. एम. गणवीर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एम. गणवीर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती आर. एम. गणवीर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५.
राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ९ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३.
क्रमांक पोआ/११(६)/१६३/ए.पी.एल./(०४)/२०२५.— ज्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील भागात फुगे, उंच उडणारे फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणारी वस्तू, पतंग इत्यादी हवाई क्षेत्रात व आसपास उडवले जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जुहू एरोड्रोम, नौदल हवाई स्टेशन INS शिकाच्या आसपासच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात, लँडिंग विमानाच्या दिशेने व धावपट्टयांचा दृष्टीकोन मार्ग, लेझर लाईट बीम्स चमकवण्यात येतात ज्यामुळे उक्त क्षेत्रामध्ये विमानांचे सुरक्षित आवागमन धोक्यात येते.
२. ज्याअर्थी, जेथे सुरक्षित आणि लेझर बीम मुक्त उड्डाण क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी पॅराग्लायडर्सचे उड्डाण, फुगे पाठवणे, हाय राइजर फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तूंचा वापर, पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रदीपन वापरणे यावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूला पॅराग्लायडर्स फुगे, उंच उडणारे फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तू, पतंग यांच्या वापरास प्रतिबंध करता येईल. जेणेकरून लेझर बीमचा विमानाच्या लँडिंग, टेक ऑफ आणि सुरक्षित विमान उड्डाण आवागमनावर परिणाम होऊ नये आणि त्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे.
३. आता, म्हणून मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई, कलम १६३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ सह कलम १०(२), महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ याद्वारे आदेश देतो की, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत.
(अ) कोणत्याही व्यक्तीने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूच्या फ्री फ्लाइट झोनमध्ये उंच, उडणारे फटाके उडवणे, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तू सोडणे, पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रकाशित करणे, फुगे, पॅराग्लायडर्स उडवू नयेत.
(ब) कोणत्याही विमानाच्या लॅडिंग, टेक ऑफ आणि आवागमनामध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या क्रियाकलांपाचा वापर केल्याचे लक्षात येताच कोणतीही व्यक्ती जवळच्या पोलीस ठाणेस माहिती देईल.
४. हा आदेश दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजीचे ००.०१ पासून दिनांक २८ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे २४.०० वाजेयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय (दोन्ही दिवसांसह) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी प्रभावी असेल.
५. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्र्गत दंडनीय असेल.
६. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून व प्रसार माध्यमांद्वारे ते प्रसिद्ध केले जातील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ जुलै २०२५ रोजी दिला आहे.
अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
BHARTIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023.
No. XI(6)/163/A.P.L./(04)/2025.—Whereas reports have been received that in the areas under the control of Commissioner of Police Brihanmumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites etc. are sent up in and around the airspace, and also in the approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft, in the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Juhu Aerodrome, naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area :
2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders, sending up of balloons, use of high riser crackers, usage of light emitting objects, flying of kites and usage of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites. Laser Beams should not affect aircraft landing, take off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same:
3. Now, therefore I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), (Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 r/w u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 do hereby order that, in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate :—
(A) No person shall use paragliders, send up balloons, use high riser crackers,
release light emitting objects, fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight
Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport.
(B) Any person or individual who notices such type of activities being used
with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft
shall inform the nearest Police Station.
4. This order shall come into force with effect 00.01 hrs of 31st July 2025 till 24.00 hrs of 28th September 2025 for the period of 60 days (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 223 of the Bharatiya Nvaya Sanhita, 2023.
6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Board of the police stations, Divisional ACsP. Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on this 28th day of the July, 2025.
AKBAR PATHAN,
Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ११ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडूनआदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३.
क्रमांक पोआ/११(६)/१६३/(०४)/२०२५.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत असे आढळून आले आहे की, विध्वंसक/समाजविरोधी घटक निवासी भागात लपून बसू शकतात आणि त्यांचे द्वारे सार्वजनिक शांतता, मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या कारणास्तव खाजगी/सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची सर्व शक्यता आहे ;
२. आणि ज्याअर्थी, भाडेकरूंच्या वेशात दहशतवादी/समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये, दंगली, भांडणे इत्यादी घडू नयेत म्हणून घरमालक/भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे ; आणि सदर घटना घडू नये म्हणून त्यासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.
३. त्याअर्थी, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कलम १६३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ सह कलम १०(२), महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ याद्वारे आदेश देतो की, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीत येणा-या कोणत्याही घराचा/मालमत्तेचा, हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस, मुसाफीर खाना हा व्यवसाय करणा-या प्रत्येक घरमालक/जागा मालक/ व्यक्ती ज्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी जागा भाडयाने दिली आहे / सवलत दिली आहे, त्या भाडेकरूचे सर्व तपशील त्वरीत www.mumbaipolice.gov.in/TenantForm?ps_id=0 या सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन कळवावा.
४. जर अशी व्यक्ती परदेशी असेल, तर मालक आाणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्यांचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट तपशील म्हणजे पासपोर्ट क्रमांक, ठिकाण, आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता सादर करावी. व्हिसा तपशील म्हणजे व्हिसा क्रमांक श्रेणी, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता नोदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.
५. हा आदेश दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजीचे ००-०१ पासून दिनांक २८ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय (दोन्ही दिवसांसह) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.
६. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अन्वये दंडनीय असेल.
७. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे.
लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २८ जुलै, २०२५ रोजी दिला आहे.
अकबर पठाण,
पोलीस उप आयुक्त (अभियान),
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
THE BHARTIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023.
No. XI(6)/163/(04)/2025.—Whereas due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account ;
2. And whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
3. Now, therefore I, Akbar Pathan. Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 r/w u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 do hereby order that each landlord /owner/persons dealing in property business of any house/ property, Hotel, Lodge, Guest house, Musafir Khana which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in/TenantForm?ps_id=0
4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details ie. Passport No. Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category , place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city.
5. This order shall come into force with effect 00-01 hrs of 31st July 2025 till 24-00 hrs. of 28th Septmeber 2025 for the period of 60 days (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on the 28th day of the July 2025.
AKBAR PATHAN,
Dy. Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ १३ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडूनआदेश
क्रमांक पोआ/११(६)/३३(१)(यु)/१०(२)/२०२५.— ज्याप्रमाणे मला कळविण्यात आले आहे की, बृहन्मुंबई हद्दीत फटाके, रॉकेटस् उडविणे किंवा फेकणे यांचा वापर काही असामाजिक तत्वांकडून करण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या स्थळांना धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता आहे.
या कारणास्तव, मला खात्री आहे की, फटाके, रॉकेटस् यांचा अनियंत्रित वापर टाळण्यासाठी त्वरित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत.
म्हणून मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई, कलम ३३(१)(यु) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (XXII) १९५१ सह कलम १०(२) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (XXII) १९५१ अन्वये खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे की, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत कोणत्याही व्यक्तीस फटाके, रॉकेटस् उडविणे किंवा फोडण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
हा आदेश दिनांक २० मे २०२५ रोजी ००.०१ पासून दिनांक १८ जून २०२५ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत (त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय) लागू राहील.
दिनांक ९ मे २०२५ रोजीचा या संदर्भातला जुना आदेश रद्द करण्यात येत आहे.
कोणतीही व्यक्ती या आदेशाचे उल्लंघन करील. तर तिच्यावर कलम १३१ (V) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (XXII) १९५१ तसेच इतर लागू असलेल्या कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल.
हा आदेश तातडीच्या परिस्थितीमुळे एकतर्फी (Ex-Parte) पद्धतीने लागू करण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १९ मे २०२५ रोजी दिला आहे.
अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. C.P./.XI(6)/33(1)(u)/10(2)/2025.—Whilst it has been informed to me that, there is a possibility that some anti-social elements may resort to firing or throwing firecrackers, rockets within the territorial/jurisdiction of Brihanmumbai. This may pose a threat to national security sites, as well as a breach of public peace.
For this reason, I am convinced that urgent preventive measures are necessary to prevent the uncontrolled use of firecrackers, rockets.
Therefore, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, Brihanmumbai, hereby order under section 33 (1) (u) of the Maharashtra Police Act, XXII of 1951 read with section 10(2) the Maharashtra Police Act, XXII of 1951 that, All persons are prohibited from bursting firecrackers, rockets within the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate.
This order will remain in force from 00.01 hrs on 20th May 2025 till 24.00 hrs on 18th June 2025 (unless withdrawn earlier).
The old order vide dated 9th May 2025 in this subject is cancelled.
Any person who violates this order will be prosecuted under section 131 (V) of the Maharashtra Police Act. XXII of 1951 as well as under other applicable laws.
This order is being implemented " Ex-Parte" due to the urgent situation.
Given under my hand and seal on this 19th day of the May 2025.
AKBAR PATHAN,
Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ १५जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२५.— मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/ २६८७/२०२५, दिनांक २१ एप्रिल २०२५ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकातील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दिनांक १ मे महाराष्ट्र दिनाचे दिवशी ठिक ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक २३ एप्रिल २०२५ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक ७ मे २०२५ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक २३ एप्रिल २०२५ रोजी ००-०१ वाजतापासून ते दिनांक ७ मे २०२५ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :—
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणूका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी, यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ एप्रिल २०२५ रोजी दिला.
चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२५.— मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/ ३८९०/२०२५, दिनांक १३ जून २०२५ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकातील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दिनांक २७ जून २०२५ रोजी मोहरम निमित, ताबुत्त, पंजे, निशान यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक १४ जून २०२५ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक २८ जून २०२५ चे २४.०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक १४ जून २०२५ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक २८ जून २०२५ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :—
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ जून २०२५ रोजी दिला.
चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ १७जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२५.— मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/ ३१६९/२०२५, दिनांक ८ मे २०२५ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्याकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दिनांक १२ मे २०२५ रोजी बुद्ध पर्ौणिमा निमित्त रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध ठिकाणी मिरवणुका काढण्याचे कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक ९ मे २०२५ रोजी ००-०१ वाजल्यापासून ते दिनांक २३ मे २०२५ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक ९ मे २०२५ रोजी ००-०१ वाजल्यापासून ते दिनांक २३ मे २०२५ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :—
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी, यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मे २०२५ रोजी दिला.
चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२५.— मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/ ३६१५/२०२५, दिनांक २६ मे २०२५ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पत्र, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकातील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दिनांक ७ जून २०२५ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यत बकरी ईद हा सण साजरा करण्यात येणार आहे.
या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक २८ मे २०२५ रोजी ००-०१ वाजल्यापासून ते दिनांक ११ जून २०२५चे २४-०० वाजे पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक २८ मे २०२५ रोजी ००-०१ वाजल्यापासून ते दिनांक ११ जून २०२५ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :—
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी, यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ मे २०२५ रोजी दिला.
चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ १९ पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडूनमनाई आदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३.
क्रमांक वि.शा/सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०६/२०२५.— ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
२. देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे नियंत्रित होणा-या ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/ दहशतवादी, असामाजिक घटक हे पॅराग्लाइडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणा-या ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात, अशा कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
३. त्याअर्थी, मी, मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक No. CP/SB/ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लाइडर्र्स, किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिका-याच्या " पूर्व परवानगी " शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत. ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहील.
४. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ (अ) (ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.
५. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वंतत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यम, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस, आयुक्त तसेच परिमंडळाचे पो. उप आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
६. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी पारित केलेला आहे.
मीना मकवाणा,
ठाणे शहर,
पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५.
ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांजकडून
अधिसूचना
[ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ] (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ अन्वये ]
क्रमांक पोउपआ/वि.शा./अधिसूचना/९४१/२०२५.— आमचे असे निदर्शानास आले आहे की, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणा-या काही घटना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांलयाच्या हद्दीतील बार, परमिट रुम, रेस्टॉरन्ट इत्यादी मध्ये आणि आजुबाजुला वारंवार घडत आहेत.
असे ही निदर्शनास आले आहे की, अशा आस्थापनाचे काही मालक एकतर अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घेत नाहीत किंवा अशा घटनांना कारणीभूत ठरणारी काही कृत्ये जाणूनबुजून करत आहेत. अशा आस्थापनांचे काही मालक अनिवार्य नियम व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ज्यामुळे असा आक्षेपार्ह घटनांसाठी एक सुपिक जमीन तयार होत आहे. आणि अशा आस्थापनांना भेट देणारी काही पाहुणे/ग्राहक अशोभनिय वर्तन करतात आणि अशा गोंधळामुळे महिलांसह इतर ग्राहकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.
अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीकोणातून आणि अशा आस्थापनांमध्ये आणि आजुबाजुला शांतता कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ प्रमाणे अधिसूचना जारी करण्यात येत आहेत.
१. सर्व बार/परमिट रूम मध्यरात्री ०१-३० च्या वेळेच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करतील आणि त्यांची आस्थापना मध्यरात्री ०१.३० पयर्ंत बंद करतील.
२. सर्व इनडोअर संगीत कार्यक्रम मध्यरात्री ०१.३० वाजेपयर्ंत बंद केले जातील. आउटडोअर स्टेज फरफॉर्मन्स/इव्हेंट्ससाठी निर्धारित कालावधी रात्री १०.०० पयर्ंत आहे.
३. मध्यरात्री ०१.१५ नंतर अन्न आणि मद्य इत्यांदीसाठी कोणतीही ऑर्डर घेतली जाऊ शकत नाहीत. वरील अनु.क्र. १ व २ चे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.
४. ज्या परमिट रूममध्ये दारू दिली जात आहे. त्याठिकाणी १८ वर्षाखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. (अपवाद पालकांसमवेत असल्यास).
५. प्रचलित अबकारी नियमांनुसार दारुच्या सेवेसाठी अनिवार्य वयाचे निकष (बीअर-२१ वर्षे, व्हीसकी, रम, इ. २५ वर्षे) पाळले जातील.
६. जर परदेशातील व्यावसायिक कलाकार/डीजे इत्यादींकडून अशा आस्थापनांमध्ये सादरीकरण केले जाणार असेल तर अशा कलाकारांच्या तपशिलासंह १५ दिवस अगोदर पुर्वसूचना दिली जाईल जसे की पासपोर्टची प्रत, व्हिसा तपशील, आगमनाची तारीख, प्रस्थानाची तारीख, राहण्याचे ठिकाण इत्यादी.
७. आस्थापनांचा प्रवेश, बाहेर जाण्याचा मार्ग, सेवा क्षेत्र, आसन व्यवस्था, बार काउंटर इत्यादी क्षेत्र सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात येईल.
सीसीटीव्हीचे रेकॉडर्ींग ३० दिवसांच्या कालावधीत ठेवणे आवश्यक आहे.
८. अशा आस्थापनांच्या सर्व सुरक्षा कर्मचा-यांचे (सामान्यत: बाऊंसर म्हणून संबोधले जाते) चारिय पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आणि मागील १० वषार्ंतील गुन्ह्यची नोंद असलेल्या कोणत्याही सुरक्षा कर्मचा-याला बाऊंसर म्हणून काम देताना संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय कामावर ठेवू नये.
९. आस्थापना सुनिश्चित करेल की, अशा पुरुष आणि महिला सुरक्षा कर्मचा-यांची संख्या त्यांच्या ग्राहकांना व्यवस्थापित करण्यासाठी नेहमी उपस्थित असेल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की, हे सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे गैरकृत्य करणार नाहीत जो प्रचलित कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो.
१०. अशा आस्थापनांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणा-या किंवा त्यामध्ये असणा-या महिलांसह अतिथींची सुरक्षा आणि सन्मान राखण्याची एकंदर जबाबदारी अशा आस्थापनांच्या मालकांवर राहील, ज्यांच्या नावाने परवाना जारी करण्यात आलेला आहे.
११. पार्किंगचे नियमन करणे आणि आवाराबाहेरील वाहतूक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि डिं्रक अॅन्ड ड्राईव्हबाबत वाहतूक नियमांचे ऐच्छिक पालन करण्याबाबत त्यांचेकडून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ २११२. गोंेधळ किंवा अनियंत्रित वर्तन करणा-या व्यक्तींचे मूल्यांकन आस्थापना कर्मचां-याकडून/आस्थापनेद्वारे केले जाईल आणि अशा अनियंत्रित व्यक्तींना मद्याची सेव ताबडतोब बंद केली जाईल आणि त्यांच्या वर्तनामुळे इतर पाहुण्यांना त्रास होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचा-यांकडून त्यांना योग्यरित्या बाहेर काढले जाईल. अशा कृती व्हिडिओ रेकॉडर्ींग अंतर्गत केली जाणे आवश्यक आहे.
१३. ज्या आस्थापनांमध्ये धुम्रपान करण्यास परवानगी आहे तेथे केवळ र्िनदिष्ट केलेल्या जागेत (एकतर बंद किंवा खुल्या जागेत) परवानगी दिली जाईल, सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COPTA) २००३ च्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा, २००९ नुसार अशा सर्व आस्थापनांकडून त्यांच्या परिसरात कोणतीही ई-सिगारेट (Vapes सह) वापरली जाणार नाहीत याची देखील खात्री केली जाईल.
१४. अशा कोणत्याही आस्थापनांकडून हुक्का/शीशा सार्वजनिक ठिकाणी/खाद्यगृहांच्या ठिकाणी दिला जाणार नाही.
१५. " FL III " परवान्यांमध्ये परमिट रूम म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे खुल्या भागात/टेरेसवर दारूची सेवा/सेवन होत नाही याची खात्री करणे ही छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची जबाबदारी असेल.
१६. छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची एअर म्युझिकमुळे संबंधित इमारतीतील रहिवाश्यांना त्रास होत नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असेल. ध्वनी प्रदूषण (नियम अणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या संबंधित तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नमूद नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पिकरसाठी मर्यादा साधारपणे रात्री १०-०० वा. अशी आहे.
१७. सर्व आस्थापनांची " NO DRUGS ALLOWED / DRUG CONSUMPTION IS BANNED " असे आस्थापनेच्या दर्शनी भागांवर फलक लावावेत. आस्थापनांकडून मादक पदार्थाचे सेवन केले जात नाही याची खात्री करण्यासाठी कसून तपासणी केली जाईल.
१८. उत्पादन शुल्क परवानगीच्या अटी संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सर्व प्रचलित नियमांचे काटकोरपणे पालन केले जाईल.
१९. वैध अबकारी परवाना नसलेले कोणतेही खाद्यगृह/ढाबा/आस्थापना त्यांच्या ग्राहकांना दारू पिण्यास किंवा विक्री करण्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत.
२०. अशा आस्थापनांचे मालक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किंवा त्यांचा परिसर व्यवस्थापित करण्यासाठी बा एजन्सी किंवा व्यवस्थापकांना नियुक्त करतात, अशावेळी वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अशा आस्थापनांच्या मालकांवर अवलंबून असेल.
२१. आस्थापनांतील व्यवस्थापक यांनी कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित घटनेची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे/वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांपयर्ंत पोहचविणे तसेच अशी माहिती त्वरित पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या डायल क्र. १२२ वर कळविणे अपेक्षित आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर भारतीय न्याय संहिता, कलम २२३ सह इतर संबंधित कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हेगारी अपराधास पात्र राहील.
हा आदेश दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२५ च्या ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ एप्रिल २०२५ च्या २४.०० वाजेपयर्ंत कालावधी पूर्वी जारी करणा-या अधिका-याने मागे घेतल्याशिवाय अंमलात राहील.
सर्व संबंधितांना वैयक्तिक नोटीस बजाविता येणार नाही हे लक्षात घेऊन, हा आदेश याद्वारे एकतर्फी पारित करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश प्रेस, ठाणे शहर पोलिसांच्या वेबसाईटद्वारे आणि पोलीस ठाणे, विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त, परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर प्रत चिकटवून लोकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जाईल.
या आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास, या कार्यालयचा ई-मेल आयडी [email protected] यावर किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर येथे सादर केले जाऊ शकतात. आक्षेपांचा योग्य विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास योग्य फेरबदल केले जातील.
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्याने दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिले.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ
आशुतोष डुंबरे, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडूनअधिसूचना
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ अन्वये
क्रमांक पोउपआ/वि.शा./अधिसूचना/१८०८/२०२५.— आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणा-या काही घटना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांलयाच्या हद्दीतील बार, परमिट रुम, रेस्टॉरन्ट इत्यादी मध्ये आणि आजुबाजुला वारंवार घडत आहेत.
असे ही निदर्शनास आले आहे की, अशा आस्थापनाचे काही मालक एकतर अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घेत नाहीत किंवा अशा घटनांना कारणीभूत ठरणारी काही कृत्ये जाणूनबुजून करत आहेत. अशा आस्थापनांचे काही मालक अनिवार्य नियम व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ज्यामुळे असा आक्षेपार्ह घटनांसाठी एक सुपिक जमीन तयार होत आहे. आणि अशा आस्थापनांना भेट देणारी काही पाहुणे/ग्राहक अशोभनिय वर्तन करतात आणि अशा गोंधळामुळे महिलांसह इतर ग्राहकामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.
अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीकोणातून आणि अशा आस्थापनांमध्ये आणि आजुबाजुला शांतता कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ प्रमाणे अधिसूचना जारी करण्यात येत आहेत.
१. सर्व बार/परमिट रूम मध्यरात्री ०१-३० च्यावेळेच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करतील आणि त्यांची आस्थापना मध्यरात्री ०१.३० पयर्ंत बंद करतील.
२. सर्व इनडोअर संगीत कार्यक्रम मध्यरात्री ०१.३० वाजेपयर्ंत बंद केले जातील. आउटडोअर स्टेज परफॉर्मन्स/इव्हेंट्ससाठी निर्धारित कालावधी रात्री १०.०० पयर्ंत आहे.
३. मध्यरात्री ०१.१५ नंतर अन्न आणि मद्य इत्यादींसाठी कोणतीही ऑर्डर घेतली जाऊ शकत नाही. वरील अनु.क्र. १ व २ चे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.
४. ज्या परमिट रूममध्ये दारू दिली जात आहे. त्याठिकाणी १८ वर्षाखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. (अपवाद पालकांसमवेत असल्यास).
५. प्रचलित अबकारी नियमांनुसार दारूच्या सेवेसाठी अनिवार्य वयाचे निकष (बीअर-२१ वर्षे, व्हीस्की, रम, इ. २५ वर्षे) पाळले जातील.
६. जर परदेशातील व्यावसायिक कलाकार/डीजे इत्यादींकडून अशा आस्थापनांमध्ये सादरीकरण केले जाणार असेल तर अशा कलाकारांच्या तपशिलासंह १५ दिवस अगोदर पूर्वसूचना दिली जाईल जसे की पासपोर्टची प्रत, व्हिसा तपशील, आगमनाची तारीख प्रस्थानाची तारीख, राहण्याचे ठिकाण इत्यादी.
७. आस्थापनांचा प्रवेश, बाहेर जाण्याचा मार्ग, सेवा क्षेत्र, आसन व्यवस्था, बार काउंटर इत्यादी क्षेत्र सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात येईल.
सीसीटीव्हीचे रेकॉडर्ींग ३० दिवसांच्या कालावधीत ठेवणे आवश्यक आहे.
८. अशा आस्थापनांच्या सर्व सुरक्षा कर्मचा-यांचे (सामान्यत: बाऊंसर म्हणून संबोधले जाते) चारिय पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आणि मागील १० वषार्ंतील गुन्ह्यची नोंद असलेल्या कोणत्याही सुरक्षा कर्मचा-याला बाऊंसर म्हणून काम देताना संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय कामावर ठेवू नये.
९. आस्थापना सुनिश्चित करेल की, अशा पुरुष आणि महिला सुरक्षा कर्मचा-यांची संख्या त्यांच्या ग्राहकांना व्यवस्थापित करण्यासाठी नेहमी उपस्थित असेल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की, हे सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे गैरकृत्य करणार नाहीत जो प्रचलित कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो.
१०. अशा आस्थापनांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणा-या किंवा त्यामध्ये असणा-या महिलांसह अतिथींची सुरक्षा आणि सन्मान राखण्याची एकंदर जबाबदारी अशा आस्थापनांच्या मालकांवर राहील, ज्यांच्या नावाने परवाना जारी करण्यात आलेला आहे.
११. पार्किंगचे नियमन करणे आणि आवाराबाहेरील वाहतूक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि डिं्रक अॅन्ड ड्राईव्हबाबत वाहतूक नियमांचे ऐच्छिक पालन करण्याबाबत त्यांचेकडून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ २३१२. गोंेधळ किंवा अनियंत्रित वर्तन करणा-या व्यक्तींचे मूल्यांकन आस्थापना कर्मचां-याकडून/आस्थापनेद्वारे केले जाईल आणि अशा अनियंत्रित व्यक्तींना मद्याची सेवा ताबडतोब बंद केली जाईल आणि त्यांच्या वर्तनामुळे इतर पाहुण्यांना त्रास होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचा-यांकडून त्यांना योग्यरित्या बाहेर काढले जाईल. अशा कृती व्हिडिओ रेकॉडर्ींग अंतर्गत केली जाणे आवश्यक आहे.
१३. ज्या आस्थापनांमध्ये धुम्रपान करण्यास परवानगी आहे तेथे केवळ र्िनदिष्ट केलेल्या जागेत (एकतर बंद किंवा खुल्या जागेत) परवानगी दिली जाईल, सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COPTA) २००३ च्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा, २००९ नुसार अशा सर्व आस्थापनांकडून त्यांच्या परिसरात कोणतीही ई-सिगारेट (Vapes सह) वापरली जाणार नाहीत याचा देखील खात्री केली जाईल.
१४. अशा कोणत्याही आस्थापनांकडून हुक्का/शीशा सार्वजनिक ठिकाणी/खाद्यगृहांच्या ठिकाणी दिला जाणार नाही.
१५. " FL III " परवान्यांमध्ये परमिट रूम म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे खुल्या भागात/टेरेसवर दारूची सेवा/सेवन होत नाही याची खात्री करणे ही छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची जबाबदारी असेल.
१६. छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची एअर म्युझिकमुळे संबंधित इमारतीतील रहिवाश्यांना त्रास होत नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असेल. ध्वनी प्रदूषण (नियम अणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या संबंधित तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नमूद नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पिकरसाठी मर्यादा साधारपणे रात्री १०-०० वा. अशी आहे.
१७. सर्व आस्थापनांची " NO DRUGS ALLOWED / DRUG CONSUMPTION IS BANNED " असे आस्थापनेच्या दर्शनी भागांवर फलक लावावेत. आस्थापनांकडून मादक पदार्थाचे सेवन केले जात नाही खात्री करण्यासाठी कसून तपासणी केली जाईल.
१८. उत्पादन शुल्क परवानगीच्या अटी संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सर्व प्रचलित नियमांचे काटकोरपणे पालन केले जाईल.
१९. वैध अबकारी परवाना नसलेले कोणतेही खाद्यगृह/ढाबा/आस्थापना त्यांच्या ग्राहकांना दारू पिण्यास किंवा विक्री करण्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत.
२०. अशा आस्थापनांचे मालक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किंवा त्यांचा परिसर व्यवस्थापित करण्यासाठी बा एजन्सी किंवा व्यवस्थापकांना नियुक्त करतात, अशावेळी वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अशा आस्थापनांच्या मालकांवर अवलंबून असेल.
२१. आस्थापनांतील व्यवस्थापक यांनी कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित घटनेची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे/वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांपयर्ंत पोहचविणे तसेच अशी माहिती त्वरित पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या डायल क्र. ११२ वर कळविणे अपेक्षित आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर भारतीय न्याय संहिता, कलम २२३ सह इतर संबंधित कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हेगारी अपराधास पात्र राहील.
हा आदेश दिनांक २८ एप्रिल २०२५ च्या ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २६ जून २०२५ च्या २४-०० वाजेपयर्ंत कालावधी पूर्वी जारी करणा-या अधिका-याने मागे घेतल्याशिवाय अंमलात राहील.
सर्व संबंधितांना वैयक्तिक नोटीस बजाविता येणार नाही हे लक्षात घेऊन, हा आदेश याद्वारे एकतर्फी पारित करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश प्रेस, ठाणे शहर पोलिसांच्या वेबसाईटद्वारे आणि पोलीस ठाणे, विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त, परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर प्रत चिकटवून लोकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जाईल.
या आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास, या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी [email protected] यावर किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर येथे सादर केले जाऊ शकतात. आक्षेपांचा योग्य विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास योग्य फेरबदल केले जातील.
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्याने दिनांक २५ एप्रिल २०२५ रोजी दिले.
आशुतोष डुंबरे, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडूनअधिसूचना
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ अन्वये
क्रमांक पोउपआ/वि.शा./अधिसूचना/२४११/२०२५— आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणा-या काही घटना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांलयाच्या हद्दीतील बार, परमिट रुम, रेस्टॉरन्ट इत्यादी मध्ये आणि आजुबाजुला वारंवार घडत आहेत.
असे ही निदर्शनास आले आहे की, अशा आस्थापनाचे काही मालक एकतर अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घेत नाहीत किंवा अशा घटनांना कारणीभूत ठरणारी काही कृत्ये जाणूनबुजून करत आहेत. अशा आस्थापनांचे काही मालक अनिवार्य नियम व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ज्यामुळे असा आक्षेपार्ह घटनांसाठी एक सुपिक जमीन तयार होत आहे. आणि अशा आस्थापनांना भेट देणारी काही पाहुणे/ग्राहक अशोभनिय वर्तन करतात आणि अशा गोंधळामुळे महिलांसह इतर ग्राहकामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.
अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीकोणातून आणि अशा आस्थापनांमध्ये आणि आजुबाजुला शांतात कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी (भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ प्रमाणे अधिसूचना जारी करण्यात येत आहेत.
१. सर्व बार/परमिट रूम मध्यरात्री ०१-३० च्या वेळेच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करतील आणि त्यांची आस्थापना मध्यरात्री ०१-३० पयर्ंत बंद करतील.
२. सर्व इनडोअर संगीत कार्यक्रम मध्यरात्री ०१.३० वाजेपयर्ंत बंद केले जातील. आउटडोअर स्टेज फरफॉर्मन्स/इव्हेंट्ससाठी निर्धारित कालावधी रात्री १०.०० पयर्ंत आहे.
३. मध्यरात्री ०१.१५ नंतर अन्न आणि मद्य इत्यांदीसाठी कोणतीही ऑर्डर घेतली जाऊ शकत नाही. वरील अनु.क्र. १ व २ चे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.
४. ज्या परमिट रूममध्ये दारू दिली जात आहे. त्याठिकाणी १८ वर्षाखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. (अपवाद पालकांसमवेत असल्यास).
५. प्रचलित अबकारी नियमांनुसार दारूच्या सेवेसाठी अनिवार्य वयाचे निकष (बीअर-२१ वर्षे, व्हीस्की, रम, ई. २५ वर्षे) पाळले जातील.
६. जर परदेशातील व्यावसायिक कलाकार/डीजे इत्यादींकडून अशा आस्थापनांमध्ये सादरीकरण केले जाणार असेल तर अशा कलाकारांच्या तपशिलासंह १५ दिवस अगोदर पुर्वसूचना दिली जाईल जसे की पासपोर्टची प्रत, व्िहसा, तपशील, आगमनाची तारीख, प्रस्थानाची तारीख, राहण्याचे ठिकाण इत्यादी.
७. आस्थापनांचा प्रवेश, बाहेर जाण्याचा मार्ग, सेवा क्षेत्र, आसन व्यवस्था, बार काउंटर इत्यादी क्षेत्र सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात येईल.
सीसीटीव्हीचे रेकॉडर्ींग ३० दिवसांच्या कालावधीत ठेवणे आवश्यक आहे.
८. अशा आस्थापनांच्या सर्व सुरक्षा कर्मचा-यांचे (सामान्यत: बाऊंसर म्हणून संबोधले जाते) चारिय पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आणि मागील १० वषार्ंतील गुन्ह्यची नोंद असलेल्या कोणत्याही सुरक्षा कर्मचा-याला बाऊंसर म्हणून काम देताना संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय कामावर ठेवू नये.
९. आस्थापना सुनिश्चित करेल की, अशा पुरुष आणि महिला सुरक्षा कर्मचा-यांची संख्या त्यांच्या ग्राहकांना व्यवस्थापित करण्यासाठी नेहमी उपस्थित असेल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की, हे सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे गैरकृत्य करणार नाहीत जो प्रचलित कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो.
१०. अशा आस्थापनांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणा-या किंवा त्यामध्ये असणा-या महिलांसह अतिथींची सुरक्षा आणि सन्मान राखण्याची एकंदर जबाबदारी अशा आस्थापनांच्या मालकांवर राहील, ज्यांच्या नावाने परवाना जारी करण्यात आलेला आहे.
११. पार्किंगचे नियमन करणे आणि आवाराबाहेरील वाहतूक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि डिं्रक अॅन्ड ड्राईव्हबाबत वाहतूक नियमांचे ऐच्छिक पालन करण्याबाबत त्यांचेकडून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ २५१२. गोंेधळ किंवा अनियंत्रित वर्तन करणा-या व्यक्तींचे मूल्यांकन आस्थापना कर्मचां-याकडून/आस्थापनेद्वारे केले जाईल आणि अशा अनियंत्रित व्यक्तींना मद्याची सेवा ताबडतोब बंद केली जाईल आणि त्यांच्या वर्तनामुळे इतर पाहुण्यांना त्रास होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचा-यांकडून त्यांना योग्यरित्या बाहेर काढले जाईल. अशा कृती व्हिडिओ रेकॉडर्ींग अंतर्गत केली जाणे आवश्यक आहे.
१३. ज्या आस्थापनांमध्ये धुम्रपान करण्यास परवानगी आहे तेथे केवळ र्िनदिष्ट केलेल्या जागेत (एकतर बंद किंवा खुल्या जागेत) परवानगी दिली जाईल, सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COPTA) २००३ च्या तरतुदीचे काटेकोरपण पालन करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा, २००९ नुसार अशा सर्व आस्थापनांकडून त्यांच्या परिसरात कोणतीही ई-सिगारेट (Vapes सह) वापरली जाणार नाहीत याचा देखिल खात्री केली जाईल.
१४. अशा कोणत्याही आस्थापनांकडून हुक्का/शीशा सार्वजनिक ठिकाणी/खाद्यगृहांच्या ठिकाणी दिला जाणार नाही.
१५. " FL III " परवान्यांमध्ये परमिट रूम म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे खुल्या भागात/टेरेसवर दारूची सेवा/सेवन होत नाही याची खात्री करणे ही छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची जबाबदारी असेल.
१६. छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची एअर म्युझिकमुळे संबंधित इमारतीतील रहिवाश्यांना त्रास होत नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असेल. ध्वनी प्रदूषण (नियम अणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या संबंधित तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नमूद नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पिकरसाठी मर्यादा साधारपणे रात्री १०-०० वा. अशी आहे.
१७. सर्व आस्थापनांची " NO DRUGS ALLOWED / DRUG CONSUMPTION IS BANNED " असे आस्थापनेच्या दर्शनी भागांवर फलक लावावेत. आस्थापनांकडून मादक पदार्थाचे सेवन केले जात नाही याची खात्री करण्यासाठी कसून तपासणी केली जाईल.
१८. उत्पादन शुल्क परवागीच्या अटी संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सर्व प्रचलित नियमांचे काटकोरपणे पालन केले जाईल.
१९. वैध अबकारी परवाना नसलेले कोणतेही खाद्यगृह/ढाबा/आस्थापना त्यांच्या ग्राहकांना दारू पिण्यास किंवा विक्री करण्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत.
२०. अशा आस्थापनांचे मालक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किंवा त्यांचा परिसर व्यवस्थापित करण्यासाठी बा एजन्सी किंवा व्यवस्थापकांना नियुक्त करतात, अशा वेळी वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अशा आस्थापनांच्या मालकांवर अवलंबून असेल.
२१. आस्थापनांतील व्यवस्थापक यांनी कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित घटनेची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे/वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांपयर्ंत पोहचविणे तसेच अशी माहिती त्वरित पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या डायल क्र. ११२ वर कळविणे अपेक्षित आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर भारतीय न्याय संहिता, कलम २२३ सह इतर संबंधित कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हेगारी अपराधास पात्र राहील.
हा आदेश दिनांक २६ ऑगस्ट २०२५ च्या ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२५ च्या २४.०० वाजेपयर्ंत कालावधी पूर्वी जारी करणा-या अधिका-याने मागे घेतल्याशिवाय अंमलात राहील.
सर्व संबंधितांना वैयक्तिक नोटीस बजाविता येणार नाही हे लक्षात घेऊन, हा आदेश याद्वारे एकतर्फी पारित करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश प्रेस, ठाणे शहर पोलिसांच्या वेबसाईटद्वारे आणि पोलीस ठाणे, विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त, परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर प्रत चिकटवून लोकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जाईल.
या आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास, या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी [email protected] यावर किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर येथे सादर केले जाऊ शकतात. आक्षेपांचा योग्य विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास योग्य फेरबदल केले जातील.
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्याने दिले.
आशुतोष डुंबरे, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
अधिसूचना
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ अन्वये
क्रमांक पोउपआ/वि.शा./अधिसूचना/२६८८/२०२५— आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणा-या काही घटना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांलयाच्या हद्दीतील बार, परमिट रुम, रेस्टॉरन्ट इत्यादी मध्ये आणि आजुबाजुला वारंवार घडत आहेत.
असे ही निदर्शनास आले आहे की, अशा आस्थापनाचे काही मालक एकतर अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घेत नाहीत किंवा अशा घटनांना कारणीभूत ठरणारी काही कृत्ये जाणूनबुजून करत आहेत. अशा आस्थापनांचे काही मालक अनिवार्य नियम व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ज्यामुळे असा आक्षेपार्ह घटनांसाठी एक सुपिक जमीन तयार होत आहे. आणि अशा आस्थापनांना भेट देणार काही पाहुणे/ग्राहक अशोभनिय वर्तन करतात आणि अशा गोंेधळामुळे महिलांसह इतर ग्राहकामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.
अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीकोणातून आणि अशा आस्थापनांमध्ये आणि आजुबाजुला शांतात कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी (भारतीय नागरक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ प्रमाणे अधिसूचना जारी करण्यात येत आहेत.
१. सर्व बार/परमिट रूम मध्यरात्री ०१-३० च्यावेळेच्या मर्यादेच काटेकोरपणे पालन करतील आणि त्यांची आस्थापना मध्यरात्री ०१.३० पयर्ंत बंद करतील.
२. सर्व इनडोअर संगीत कार्यक्रम मध्यरात्री ०१.३० वाजेपयर्ंत बंद केले जातील. आउटडोअर स्टेज फरफॉर्मन्स/इव्हेंट्ससाठी निर्धारित कालावधी रात्री १०.०० पयर्ंत आहे.
३. मध्यरात्री ०१.१५ नंतर अन्न आणि मद्य इत्यांदीसाठी कोणतीही ऑर्डर घेतली जाऊ शकत नाही. वरील अनु.क्र. १ व २ चे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.
४. ज्या परमिट रूममध्ये दारू दिली जात आहे. त्याठिकाणी १८ वर्षाखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. (अपवाद पालकांसमवेत असल्यास).
५. प्रचलित अबकारी नियमांनुसार दारुच्या सेवेसाठी अनिवार्य वयाचे निकष (बीअर-२१ वर्षे, व्िहस्की, रम, इ. २५ वर्षे) पाळले जातील.
६. जर परदेशातील व्यावसायिक कलाकार/डीजे इत्यादींकडून अशा आस्थापनांमध्ये सादरीकरण केले जाणार असेल तर अशा कलाकारांच्या तपशिलासंह १५ दिवस अगोदर पुर्वसूचना दिली जाईल जसे की पासपोर्टची प्रत, व्हीसा, तपशील, आगमनाची तारीख, प्रस्थानाची तारीख, राहण्याचे ठिकाण इत्यादी.
७. आस्थापनांचा प्रवेश, बाहेर जाण्याचा मार्ग, सेवा क्षेत्र, आसन व्यवस्था, बार काउंटर इत्यादी क्षेत्र सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात येईल.
सीसीटीव्हीचे रेकॉडर्ींग ३० दिवसांच्या कालावधीत ठेवणे आवश्यक आहे.
८. अशा आस्थापनांच्या सर्व सुरक्षा कर्मचा-यांचे (सामान्यत: बाऊंसर म्हणून संबोधले जाते) चारिय पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आणि मागील १० वषार्ंतील गुन्ह्यची नोंद असलेल्या कोणत्याही सुरक्षा कर्मचा-याला बाऊंसर म्हणून काम देताना संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय कामावर ठेवू नये.
९. आस्थापना सुनिश्चित करेल की, अशा पुरुष आणि महिला सुरक्षा कर्मचा-यांची संख्या त्यांच्या ग्राहकांना व्यवस्थापित करण्यासाठी नेहमी उपस्थित असेल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की, हे सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे गैरकृत्य करणार नाहीत जो प्रचलित कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो.
१०. अशा आस्थापनांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणा-या किंवा त्यामध्ये असणा-या महिलांसह अतिथींची सुरक्षा आणि सन्मान राखण्याची एकंदर जबाबदारी अशा आस्थापनांच्या मालकांवर राहील, ज्यांच्या नावाने परवाना जारी करण्यात आलेला आहे.
११. पार्किंगचे नियमन करणे आणि आवाराबाहेरील वाहतूक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि डिं्रक अॅन्ड ड्राईव्हबाबत वाहतूक नियमांचे ऐच्छिक पालन करण्याबाबत त्यांचेकडून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ २७१२. गोंेधळ किंवा अनियंत्रित वर्तन करणा-या व्यक्तींचे मूल्यांकन आस्थापना कर्मचां-याकडून/आस्थापनेद्वारे केले जाईल आणि अशा अनियंत्रित व्यक्तींना मद्याची सेवा ताबडतोब बंद केली जाईल आणि त्यांच्या वर्तनामुळे इतर पाहुण्यांना त्रास होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचा-यांकडून त्यांना योग्यरित्या बाहेर काढले जाईल. अशा कृती व्हिडिओ रेकॉडर्ींग अंतर्गत केली जाणे आवश्यक आहे.
१३. ज्या आस्थापनांमध्ये धुम्रपान करण्यास परवानगी आहे तेथे केवळ र्िनदिष्ट केलेल्या जागेत (एकतर बंद किंवा खुल्या जागेत) परवानगी दिली जाईल, सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COPTA) २००३ च्या तरतुदींचे काटेकोरपण पालन करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा, २००९ नुसार अशा सर्व आस्थापनांकडून त्यांच्या परिसरात कोणतीही ई-सिगारेट (Vapes सह) वापरली जाणार नाहीत याची देखील खात्री केली जाईल.
१४. अशा कोणत्याही आस्थापनांकडून हुक्का/शीशा सार्वजनिक ठिकाणी/खाद्यगृहांच्या ठिकाणी दिला जाणार नाही.
१५. " FL III " परवान्यांमध्ये परमिट रूम म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे खुल्या भागात/टेरेसवर दारूची सेवा/सेवन होत नाही याची खात्री करणे ही छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची जबाबदारी असेल.
१६. छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनांच्या मालकांची एअर म्युझिकमुळे संबंधित इमारतीतील रहिवाश्यांना त्रास होत नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असेल. ध्वनी प्रदूषण (नियम अणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या संबंधित तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नमूद नियमानुसार कायदशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पिकरसाठी मर्यादा साधारपणे रात्री १०-०० वा. अशी आहे.
१७. सर्व आस्थापनांची " NO DRUGS ALLOWED / DRUG CONSUMPTION IS BANNED " असे आस्थापनेच्या दर्शनी भागांवर फलक लावावेत. आस्थापनांकडून मादक पदार्थाचे सेवन केले जात नाही याची खात्री करण्यासाठी कसून तपासणी केली जाईल.
१८. उत्पादन शुल्क परवानगीच्या अटी संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सर्व प्रचलित नियमांचे काटकोरपणे पालन केले जाईल.
१९. वैध अबकारी परवाना नसलेले कोणतेही खाद्यगृह/ढाबा/आस्थापना त्यांच्या ग्राहकांना दारू पिण्यास किंवा विक्री करण्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत.
२०. अशा आस्थापनांचे मालक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किंवा त्यांचा परिसर व्यवस्थापित करण्यासाठी बा एजन्सी किंवा व्यवस्थापकांना नियुक्त करतात, अशावेळी वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अशा आस्थापनांच्या मालकांवर अवलंबून असेल.
२१. आस्थापनांतील व्यवस्थापक यांनी कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित घटनेची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे/वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांपयर्ंत पोहचविणे तसेच अशी माहिती त्वरित पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या डायल क्र. १२२ वर कळविणे अपेक्षित आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर भारतीय न्याय संहिता, कलम २२३ सह इतर संबंधित कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हेगारी अपराधास पात्र राहील.
हा आदेश दिनांक २७ जून २०२५ च्या ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ च्या २४-.०० वाजेपयर्ंत कालावधी पूर्वी जारी करणा-या अधिका-याने मागे घेतल्याशिवाय अंमलात राहील.
सर्व संबंधितांना वैयक्तिक नोटीस बजाविता येणार नाही हे लक्षात घेऊन, हा आदेश याद्वारे एकतर्फी पारित करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश प्रेस, ठाणे शहर पोलिसांच्या वेबसाईटद्वारे आणि पोलीस ठाणे, विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त, परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयांच्या सूचना फलांवर प्रत चिकटवून लोकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जाईल.
या आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास, या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी [email protected] यावर किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर येथे सादर केले जाऊ शकतात. आक्षेपांचा योग्य विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास योग्य फेरबदल केले जातील.
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्याने दिले.
ठाणे, दिनांक २१ जून २०२५.
आशुतोष डुंबरे, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांजकडून
वाहतूक अधिसूचना
क्रमांक अपोमसं(वा)/४५/नियोजन/मंु.पु.द्रु. मार्ग/वाहतूक अधिसूचना/५५९/२०२५.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे कळंबोली जंक्शनची सुधारणा प्रकल्पातंर्गत, कळंबोली सर्कल येथे नव्याने तयार करण्यात येणारे उड्डाणपुलाचे कामाचे अनुषंगाने यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मुंबई वाहिनीवर किं.मी. ०१.२०० (पनवेल एक्झीट) हा मार्ग दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजीपासून ००.०० ते २४.०० वा. दरम्यान पुढील ०६ महिने बंद करण्यात येणार आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे करण्यात येणा-या वरील नियोजित कामाचेवळी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मुंबई वाहिनीवर कि.मी. १.२०० (पनवेल एक्झीट) पासून सर्व प्रकारची वाहने (हलकी व जड-अवजड वाहने) यांची वाहतूक बंद करण्यात येणार आहे. दरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहन चालकांची गैरसोय तथा वाहतूक सुरळीत व सुनिश्चीत राहणे आम जनतेच्या सोईसाठी आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. सुरेश कुमार मेकला, अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याद्वारे शासन अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. ०५८९/सीआर-१०६१/टीआर-२, दिनांक १९ मे १९९० परिशिष्ट, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ नुसार मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर कि.मी. ०१.२०० पुणे ते मुंबई वाहिनीवर (मुंबईकडे जाणा-या वाहिनीवर) दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजीपासून पुढील ६ महिने ००.०० वा. ते २४.०० वा. दरम्यान सर्व प्रकारची वाहनांची (हलकी तसेच जड-अवजड वाहने) वाहतूक पुर्णत: बंद करणेबाबत तसेच जनतेला वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग वापरणेबाबत अधिसूचना जारी करीत आहे.
पर्यायी मार्ग-----
१. यशवंतराव चव्हाण, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून पुणे ते मुंबई वाहिनीवर कि.मी. १.२०० येथुन पुणेहुन पनवेल, गोवा व जेएनपीटीकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने ही पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे कि.मी. ९.६०० (पनवेल एक्झीट) येथुन डावीकडे वळवुन मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ या मार्गावरून मार्ग करता येतील.
२. यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून पुणे ते मुंबई वाहिनीवर कि.मी. १.२०० येथुन पुणेहुन तळोजा, कल्याण-शिळफाटाकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने ही पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे कि.मी. ००.०० येथुन सरळ पनवेल-सायन महामार्गावरून पुढे येऊन रोडपाली येथील पुलाखालुन उजवीकडे वळवुन मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ या मार्गावरून मार्गस्थ करता येतील.
सदरची वाहतूक अधिसूचना वर नमुद कालावधी दरम्यान महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे करण्यात येणारे काम पुर्ण होईपयर्ंत अंमलात राहील.
मुंबई, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२५.
डॉ. सुरेश कुमार मेकला, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ २९BY THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE (TRAFFIC)
MAHARASHTRA STATE, MUMBAI
TRAFFIC NOTIFICATION
No. ADGP(T)/45/Planning/Traffic Notification/ 559 /2025.—Under the Kalamboli Junction Improvement Project by the Maharashtra State Infrastructure Development Corporation Limited (MSIDC), a new flyover is being constructed at Kalamboli Circle on the Yashwantrao Chavan Mumbai-Pune Expressway.
Closure Details :
• Affected Route : Panvel Exit (km 01.200) on the Mumbai-Pune Expressway.
• Closure Period : From 00.00 hrs on 11th February 2025 to 24.00 hrs. for the next 6 months.
During this Period, the route will be closed to facilitate the construction work. We apologize for any inconvenience caused and appreciate your co-operation.
This means that during the planned construction work by th Maharashtra State Infrastructure Development Corporation Limited (MSIDC) at km. 1.200 (Panvel Exit) on the Mumbai-Pune Expressway, traffic for all types of vehicles (both light and heavy) will be halted. Efforts will be made to ensure there are no traffic jams or inconvenience to motorists, and to maintain smooth and safe traffic flow for the convenience of the public.
Therefore, I, Dr. Suresh Kumar Mekala, Additional Director General of Police, Traffic State of Maharashtra, Mumbai hereby issue this notification under Government Notification No. M.V.A. 0589/C.R.-1061/TR-2, dated 19th May 1990 and Annexure dated 30th September 2002, in exercise of the powers conferred under Section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988.
Effective from 00.00 hrs on 11th February 2025, for a period of 6 months until 24.00 hrs, all types of vehicles (light and heavy) will be completely suspended on the Mumbai- Pune Expressway to km 1.200 (Panvel Exit) on the Pune to Mumbai Channel.
During this peirod, the public is advised to use alternative routes for transportation to ensure smooth and safe travel.
Alternative Route :
(1) On the Yashwantrao Chavan Mumbai-Pune Expressway, from Pune to Mumbai at km 1.200, all types of vechicles traveling from Pune to Panvel, Goa and JNPT will be affected. Vehicles can take an alternative route by turning left at km 9.600 (Panvel Exit) onto Mumbai-Pune National Highway No. 48.
(2) On the Yashwantrao Chavan Mumbai-Pune Expressway, from Pune to Mumbai at km 1.200, all types of vechicles traveling from Pune to Taloja and Kalyan-Shilphata will be affected. Vehicles can take an alternative route by continuing straight on the Panvel-Sion Highway from km. 00.00 and than turning right under the bridge at Roadpali onto Mumbai-Pune National Highway No. 48.
The said traffic notification will remain in force till the completion of the work to be done by the Maharashtra State Infrastructure Development Corporation Limited during the said period.
DR. SURESH KUMAR MEKALA,
Additional Director General of Police (Traffic), Mumbai, dated 10th February 2025. State of Maharashtra, Mumbai.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनमनाई आदेश
क्रमांक वि.शा/टे-१६/वि.स.नि./मतमोजणी केंद्र मनाई आदेश/२०२४-१३६६५.— ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक-२०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पासून आदर्श आचारसंहिता कार्यक्रम लागू झालेली आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील पाच विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीमध्ये १३१-बोईसर, १३२-नालासोपारा, १३३-वसई, १४५-मिरा-भाइर्ंदर व १४६-ओवळा माजिवाडा असे पाच विधानसभा मतदार संघ येतात ;
आणि ज्याअर्थी, मतमोजणी शांत, निर्भय व निपक्ष:पाती वातावरणात पार पडावी तसेच मतमोजणी केंद्रावर शांतता व सुरक्षितता राखण्याकरिता मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय हद्दीतील १३२-नालासोपारा, १३३-वसई व १४५-मिरा-भाइर्ंदर या विधानसभा मतदार संघामध्ये खालील कृत्यास मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, मधुकर पाण्डेय पोलीस आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, मला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ ते कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय हद्दीत १३२-नालासोपारा, १३३-वसई व १४५-मिरा-भाइर्ंदर या विधानसभा मतदार संघातील मतमोजणी केंद्र इमारतीच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात खालील व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तीस प्रवेश करण्यास मनाई करीत आहे :---
(१) नियुक्त करण्यात आलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी / निरिक्षक,
(२) मतमोजणी अधिकारी / कर्मचारी,
(३) प्रत्येक उमेदवार व त्यांचेसोबत एकावेळी एकच निवडणूक प्रतिनिधी,
(४) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी,
सदरचा मनाई आदेश मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील १३२-नालासोपारा, १३३-वसई व १४५-मिरा-भाइर्ंदर विधानसभा मतदार संघाच्या मतमोजणी केंद्र इमारतीचे परिसरात दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ पयर्ंत २४.०० वाजेपावेतो अंमलात राहील.
उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणा-या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ अन्वये कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सदरचा आदेश दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४.
मधुकर पाण्डेय, पोलीस आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ३१ पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडूनआदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./जनरल/२८३०/२०२५.—ज्याअर्थी, दरवर्षीप्रमाणे पावसाळा सुरू झाला असून पावसाळ्यात परिमंडळ-१, वाशी अंतर्गत रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे हद्दीत कन्हैयानगर, इलठणपाडा भागात असणा-या प्राचीनकालीन पाण्याचा डॅम/तलाव (दिघा/खांडी तलाव) व एमआयडीसी रोड गवळीदेव धबधबा अशी पावसाळी पर्यटन स्थळे आहेत व परिमंडळ-२, बेलापुर अंतर्गत सीबीडी पोलीस ठाणे हद्दीत सेक्टर ८, सेक्टर ८-बी, रॉक व्हिल धबधबा अशी पर्यटन स्थळे आहेत तसेच परिमंडळ-३, पनवेल अंतर्गत पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याचे हद्दीत गाढेश्वर, (देहरंग), मोरबे ही धरणे तसेच वारदोली धबधबा, कुंडी धबधबा (अर्पीता फार्म हाऊस जवळील धबधबा), हरीग्राम नदीपात्र, धोदाणी नदीपात्र, चिंध्रण, मोहदर नदीपात्र, शांतीवन नदीपात्र, माची प्रबळ, खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आदई, नेवाळी धबधबा, गाढी नदीपात्र व खारघर पोलीस ठाणे हद्दीत पांडवकडा, चाफेवाडी, फणसवाडी, ड्रायव्हींग रेज से. ५, घामोलेगाव, ओवेकॅम्प डोंगर व धरण परिसर, तळोजा जेल समोरील डोंगर व तलाव अशी पावसाळी पर्यटन स्थळे आहते.
सदर परीसरामध्ये पावसाळयात अनेक पर्यटक पावसाळी आनंद लुटण्यासाठी फिरण्यास येतात त्यात काही पर्यटक हे दारू प्यायलेले असतात व वाहत्या पाण्यात उतरतात. वाहत्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने जखमी होण्याच्या व अडकण्याच्या तसेच मृत्यु पावण्याच्या ब-याच घटना यापुर्वी घडलेल्या आहेत. सदर ठिकाणी पाण्याच्या मोठया प्रवाहामुळे पर्यटकांना गंभीर दुखापती किंवा जीवित हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्या अनुषंगाने, रबाळे एमआयडीसी, सीबीडी, पनवेल तालुका, खांदेश्वर व खारघर पोेलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ठिकाणी पर्यटक येत असतात. वरील बाबींचा तसेच जनतेच्या जीविताची व सुरक्षिततेची जबाबदारी लक्षात घेता मनाई आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी, रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई मला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ च्या प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ००-०१ वा. पासुन ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी २४-०० वा. पावेतो रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे हद्दीत कन्हैयानगर, इलठणपाडा भागात असणा-या प्राचीनकालीन पाण्याचा डॅम/तलाव (दिघा/खांडी तलाव) व एमआयडीसी रोड गवळीदेव धबधबा, सीबीडी पोलीस ठाणे हद्दीत सेक्टर ८, सेक्टर ८-बी, रॉक व्हिल धबधबा, पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीत गाढेश्वर (देहरंग), मारबे ही धरणे तसेच वारदोली धबधबा, कुंडी धबधबा (अर्पीता फार्म हाऊस जवळील धबधबा), हरीग्राम नदीपात्र, धोदाणी नदीपात्र, चिंध्रण, मोहदर नदीपात्र, शांतीवन नदीपात्र, माची प्रबळ, खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आदई, नेवाळी धबधबा, गाढी नदीपात्र व खारघर पोलीस ठाणे हद्दीत पांडवकडा, चाफेवाडी, फणसवाडी ड्रायव्हींग रेज से. ५, घामोलेगांव, ओवेकॅम्प डोंगर व धरण परिसर, तळोजा जेल समोरील डोंगर व तलाव अशा पावसाळी पर्यटन स्थळांचे ठिकाणी पर्यटकांना भेटी देण्याबाबत प्रतिबंधित करीत आहोत. याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
उपरोक्त आदेशाच्या प्रती संबंधित परिसरात सहज दिसणा-या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून प्रसारित करावा व त्यासंबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात.
रश्मि नांदेडकर,
नवी मुंबई,
पोलीस उप आयुक्त, दिनांक १ ऑगस्ट २०२५.
विशेष शाखा, नवी मुंबई.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडूनविषय.-- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ११(२) अन्वये सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३८ मधील अधिकार प्रदान करणेबाबत.
संदर्भ.-- पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील परिपत्रक जावक क्रमांक पोमसं/२४/३४/ ३५४/२०२५, मुंबई, दिनांक ११ एप्रिल २०२५.
आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/विशा/जातीय/१८७२/२०२५.— ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर ४७२९/२०२१ अन्वये बेकायदेशीररित्या बसवलेल्या लाऊड स्पीकर इत्यादी मुळे होणा-या ध्वनी प्रदुषणाबाबत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तवे जारी केली आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भाकित परिपत्रक प्राप्त झाले असून, त्यानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमान्वये बेकायदेशीर तसेच परवानगी असलेले मात्र नियमांचा भंग करणारे लाऊड स्पीकर विरुद्ध कारवाई करणेबाबत कळविले आहे ;
ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील विविध पोलीस ठाणे हद्दीत मोठया संख्येन लाऊड स्पीकर तसेच परवानगी घेऊन लावण्यात आलेल्या लाऊड स्पीकरमुळे ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होत असलेबाबत वारंवार तक्रारी प्राप्त होतात. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलीस ठाणेकडून ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण), नियम २००० मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाते ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३८ नुसार गायन-वादन आवाज किंवा गोंगाट यामुळे जवळपास राहणा-या किंवा जवळपासच्या मालमत्तेचा भोगवटा करणा-या कोणत्याही व्यक्तींना, त्रास, अशांतता किंवा नुकसान होऊ नये किंवा त्रास, अशांंतता, अस्वस्थता किंवा नुकसान होण्याचा धोका निर्माण होऊ नये याअनुषंगाने मनाई करणे, त्याचे नियमन किंवा विनियमन करण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३८ नुसार पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिका-याच्या प्रतिवृत्तानुसार किंवा त्याला मिळालेल्या इतर माहितीवरू पोलीस आयुक्त यांचेकडे अहवाल सादर केलेनंतर उक्त कायद्यातील प्राप्त अधिकाराच्या अनुषंगाने कारवाई करणेबाबत तरतूद नमूद आहे.
त्याचप्रमाणे, नमूद उल्लंघनाबाबत ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण), नियम, २००० मधील तरतुदीनुसार सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांना कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. तथापि, विभागीय स्तरावर कायदेशीर कामकाजात सुसूत्रता राखणेकरिता सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३८ अन्वये कारवाई करणे संयुक्ितक ठरेल.
यास्तव, मी मिलिंद भारंबे, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ११(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार माझे अधिनस्त सर्व विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३८ नुसार पोलीस आयुक्तांनी वापरावयाचे अधिकार व पार पाडावयाची कार्ये व कर्तव्ये यापैकी कोणतेही कार्य व कर्तव्ये पार पाडणे याबाबत अधिकार प्रदान करीत आहे.
सदर आदेश हे मी स्वाक्षरी केल्याचे दिनांकापासून अंमलात येतील.
नवी मुंबई, दिनांक ७ मे २०२५.
मिलिंद भारंबे, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ३३ पोलीस आयुक्त्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनमनाई आदेश
क्रमांक विशा/विधानसभा निवडणूक/मनाई आदेश/२०२४/११७७३.— ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक सन २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता लागूू झालेली आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालयातील पाच विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार या पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३१-बोईसर, १३२-नालासोपारा, १३३-वसई, १४५-मिरा-भाइर्ंदर व १४६-ओवळा-माजिवडा असे पाच विधानसभा मतार संघ येतात ;
महाराष्ट्र सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक-२०२४ जाहीर झाल्याने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचार फे-या, सभा, मेळावे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे ;
ज्याअर्थी, मतदान प्रक्रिया शांत, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरणात पार पाडावी याकरिता मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती मी, " मधुकर पाण्डेय " पोलीस आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना खालील बाबतीत लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करीत आहे.-----
(१) रस्त्यावरून जाणा-या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तींचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे.
(२) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ते वेळ व मार्ग निश्चित करणे.
(३) सार्वजनिक ठिकाणी अगर निवडणूक प्रचारासाठीचे कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणा-या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता, वापराची विहित वेळ यावर नियंत्रण करणे.
(४) निवडणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा, रॅली इ. कार्यक्रम घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे.
मी सूचना देतो की, सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी सदरहू आदेशाच्या प्रती त्यांचे हद्दीत सहज दिसणा-या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून तसेच ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून जाहीर कराव्या व तशा पोलीस ठाणे दैनंदिनीमध्ये नोंदी घ्याव्यात.
सदरचा आदेश मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ वा.
पासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.
सदर मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणा-या व्यक्त्तीविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३४ अन्वये कारवाई करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.
मधुकर पाण्डेय, पोलीस आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्त्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा./नवरात्रोत्सव मनाई आदेश/२०२५-१०४९६.— मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या कालावधीत नवरात्रोत्सव हा सण-उत्सव पारंपरिक पद्धतीने व मोठया उत्साहाने साजरा केला जाणार आहे. सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाकडून मोठया प्रमाणात मिरवणुकांचे आयोजन केले जाते. ठिकठिकाणी नवरात्रोत्सव मंडळे देवीच्या मुर्तीची/प्रतिमेची व घटांची स्थापना करून रात्रीच्या वेळी विविध कार्यक्रम, गरबा नृत्य/दांडीया इ. चे आयोजन केले जाते. विजयादशमी (दसरा) या दिवशी सवाद्य विसर्जन मिरवणूक काढून दुर्गामुर्ती विसर्जन तसेेच रावण दहन केले जाते ;
ज्याअर्थी, नवरात्रोत्सव शांत वातावरणात, पारंपरिक पद्धतीने साजरा व्हावा याकरिता मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१, कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालयातील सर्व परिमंडळीय उपायुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना खालील नमूद केले प्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे :-------
(६) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणा-या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांचे आचरण किंवा वागणुक किंवा कृती याविषयी निर्देश देणे.
(७) अशा कोणत्याही मिरवणूका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळ्यात काढाव्यात किंवा काढू नयेत ते मार्ग व त्यावेळा विहित करणे.
(८) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावांच्या प्रसंगी व उपासनेच्या सर्व जागांच्या आसपास उपासनेच्यावेळी व कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक निवा-याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळे होऊ न देणे.
(९) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ गायनवादन करणे किंवा ढोल, ताशे व इतर वाद्ये बडवणे आणि शिंगे फुंकणे व भोंगे वाजविणे यांचे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविणे यांचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
(१०) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी ध्वनीक्षेपाचा वापर करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रणे ठेवणे.
हा आदेश संपूर्ण मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे २४.०० वा. पावेतो लागू राहील.
या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.
सदर आदेश आज दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.
अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ३५ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनवाचले.-- (१) पोलीस उप आयुक्त्त, परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ/परि-०१/गोपनीय/भाडेकरू
मनाई आदेश /१५८४/२०२५, दिनांक १८ मार्च २०२५.
(२) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ.परि-२/BNSS-163/९०७/२०२५, दिनांक २० मार्र्च २०२५.
(३) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ. परि-३/विरार/आदेश/८१०/
२०२५,दिनांक १९ मार्च २०२५.
(४) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१) (२).
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा./भाडेकरू मनाई आदेश/२०२५/२८३२.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तवावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाजविरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणा-या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे ;
ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरूची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https://www.mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टलवर किंवा पोलीस आयुक्त्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे. जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.
त्याअर्थी, मी, श्री. सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१) (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतवावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे :-----
(१) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.
(२) भाडेकरू परकीय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.
(३) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.
(४) भाडेकरू इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.
जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम २३३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणा-या प्रत्येक व्यक्त्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २१ मार्च २०२५ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १८ मे २०२५ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक २० मार्च २०२५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२४-१४४६.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles इ. च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशाप्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्या. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००.०१ पासून ते दिनांक ५ जानेवारी २०२५ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.
सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ३७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनमनाई आदेश
क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२५-१७६६.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशाप्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्या. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेला आहे.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५.
अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनवाचले.-- (१) पोलीस उप आयुक्त्त, परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ/परि-०१/गोपनीय/भाडेकरू
मनाई आदेश /५७०६/२०२५, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
(२) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ.परि-२/BNSS-163/३२२९/२०२५, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
(३) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ. परि-३/विरार/आदेश/२९०१/२०२५/ २०२३, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५.
(४) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१),(२).
मनाई आदेश
भाडेकरू इसमांची माहिती देण्याबाबत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३.
क्रमांक वि.शा./भाडेकरु मनाई आदेश/२०२५-१०१०१.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडेतवावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाजविरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणा-या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे.
ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https://www.mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टलवर किंवा पोलीस आयुक्त्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे. जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.
त्याअर्थी, मी, श्री. अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१) (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतवावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे :-----
(१) भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.
(२) भाडेकरु परकीय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.
(३) भाडेकरु इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.
(४) भाडेकरु इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.
जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणा-या प्रत्येक व्यक्त्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १४ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ मे २०२५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ३९ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनवाचले.-- (१) पोलीस उप आयुक्त्त, परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ/परि-०१/गोपनीय/भाडेकरू
मनाई आदेश /५०४०/२०२५, दिनांक १७ जुलै २०२५.
(२) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ.परि-२/BNSS-163/२४८७/
२०२५, दिनांक दिनांक १७ जुलै २०२५.
(३) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ. परि-३/विरार/आदेश /२२०१/२०२५, दिनांक १७ जुलै २०२५.
(४) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१),(२).
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा./भाडेकरु मनाई आदेश/२०२५/७४७९.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडेतवावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाजविरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणा-या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे.
ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https://www.mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टलवर किंवा पोलीस आयुक्त्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे. जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.
त्याअर्थी, मी, श्री. अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १४४ (१), (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतवावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे :-----
(१) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.
(२) भाडेकरू परकीय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.
(३) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.
(४) भाडेकरू इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.
जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्यांय संहिता कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणा-या प्रत्येक व्यक्त्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १७ जुलै २०२५ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मे २०२५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्ताल मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनमनाई आदेश
क्रमांक विशा/कक्ष-१०/सण-उत्सव/मनाई आदेश/२०२५-१२४४६.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लक्ष्मी पुजन, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिपावली, पाडवा व दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भाऊबीज या सण-उत्सवाच्या अनुषंगाने विविध पारंपरिक व सांंस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते.
ज्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./ अधि. प्रदान/आदेश/३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र् पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव, मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, मांडवी व बोळींज असे एकूण १९ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.
(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे.
(६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५.
अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ४१ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनआदेश
क्रमांक वि.शा./कक्ष-१०/फटाके/मनाई आदेश/२०२५-१२४७३.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पासून दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत दिपावली उत्सव साजरा होत आहे.
त्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दिपावली उत्सवाच्या कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने दिपावली उत्सवामध्ये दारू काम उडविण्याचे आड किंवा शोभेचे दारू उडविण्याचे आड अथवा शोभेचे दारू उडविण्याच्या आवाजाचा फायदा घेऊन, असे दारुकाम ज्यामुळे मोठा आवाज किंवा प्रतिध्वनी निर्माण होऊ शकेल याबाबींचा फायदा घेऊन स्फोटक पदाथार्ंचा स्फोट घडवून, मनुष्यांचे जिवीतास, सार्वजनिक मालमत्तेस धोका उत्पन्न होण्याचे संभव आहे असे माझे निदर्शनास आले आहे आणि तशी माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३३ (१) (यु) प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की,
(१) कोणत्याही रस्त्यावर किंवा कोणत्याही रस्त्यापासून ५० फुटांच्या आत कोणतेही फटाके स्वैरपणे उडविणे किंवा दारू काम सोडणे किंवा फेकणे अगर फायर बलून किंवा अग्निबाण सोडणे किंवा उडविणे या कृत्यास या आदेशाद्वारे मनाई करीत आहे.
(२) एखाद्या फटाका उडविण्याच्या जागेपासून ४ मीटर अंतरावर १२५ डेसिबल आवाज निर्माण करणा-या फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री व वापरास मनाई करीत आहे.
(३) जर साखळी फटाका हे ५० ते १०० नग तसेच १०० व त्यावरील फटाके असतील तर आवाजाची मर्यादा फटाका उडविण्याच्या जागेपासून ४ मीटर अंतरापयर्ंत अनुक्रमे ११०/११५ व १२५ डेसिबल एवढी असावी, यापेक्षा जास्त आवाज निर्माण करणा-या तसेच १०० पेक्षा जास्त फटाके असलेल्या व १२५ डेसिबल पेक्षा जास्त आवाज निर्माण करणा-या सर्व साखळी फटाका उडविण्यास मनाई करीत आहे.
(४) ध्वनी निर्माण करून आवाजाचे प्रदुषण करणा-या फटाक्यांवर रात्री २२-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण मनाई करीत आहे.
सदर आदेश दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ चे ००-०१ वाजेपासून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५ चे रात्रौ २४-०० वाजेपावेतो अंमलात राहील.
या आदेशाचे कोणी उल्लंघन केल्यास सदरची व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कायदेशीर शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्याने आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेला आहे.
अशोक विरकर,
पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय),
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२५-२११७.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षीत ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशाप्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles " ज्यामुळे मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास या कार्यालयाकडून परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्या. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२५ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेला आहे.
अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ४३ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनवाचले.-- (१) पोलीस उप आयुक्त्त, परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ/परि-०१/गोपनीय/भा.ना.सु.सं.-१६३/ ड्रोन मनाई आदेश/२३०४/२०२५, दिनांक २९ एप्रिल २०२५.
(२) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ.परि-२/भा.ना.सु.सं.-१६३/१५२४, दिनांक २९ एप्रिल २०२५.
(३) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ. परि-२/विरार/भा.ना.सु.सं.-१६३/ड्रोन मनाई आदेश/१२८८/२०२५, दिनांक २९ एप्रिल २०२५.
(४) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१),(२) प्रमाणे.
मनाई आदेश
क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२५-८८३---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशाप्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त्त परिमडंळ-०१, मिरारोड, अति. कार्य, पोलीस उप, आयुक्त मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१)(२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वपर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro Light Aircraft, Arial Missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्या. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ६ मे २०२५ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ मे २०२५ रोजी दिलेला आहे.
प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-०१, मिरारोड, अति. कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (मुख्या.). मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२५-१३६३.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०१३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ४ जुलै २०२५ रोजी ००.०१ पासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी दिलेला आहे.
अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ४५ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनमनाई आदेश
क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२५-३४.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ. च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, अविनाश अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त्त (गुन्हे), अति. कार्य. पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ६ जानेवारी २०२५ रोजी ००.०१ पासून ते दिनांक ५ मार्च २०२५ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेला आहे.
अविनाश अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, (गुन्हे), अति. कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (मुख्या.), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनवाचले.-- (१) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-१ यांचेकडील पत्र क्रमांक पो.उप.आयुक्त/परि-०१/गोपनीय/भा.ना.सु.सं.-१६३/ ड्रोन मनाई आदेश/५१४८/२०२४, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२४.
(२) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-२ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि-२/भा.ना.सु.सं.-१६३/३०७०, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२४.
(३) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-३ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ. परि-३/विरार/भा.ना.सु.सं.-१६३/ड्रोन मनाई आदेश/२५६५/२०२४, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२४.
(४) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१),(२) प्रमाणे.
मनाई आदेश
क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२४-१११६.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशाप्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१)(२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी १०.०० पासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.
सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ४७ पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडूनमनाई आदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३
क्रमांक वि.शा/गणेश मुर्ती विसर्जन मनाई आदेश/२०२५-९६८७.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी गणेशमुर्तीचे पारंपरिक पद्धतीने पाण्यात विसर्जन होणार आहे. ज्याअर्थी, काही इमस हे कृत्रिम तलाव, नैर्सगिक तलाव, खाडी, समुद्र आदी जलस्त्रोतांमधील तरंगत्या किंवा अर्धवट तरंगत्या गणेश मुर्ती/मुत्र्या, बाहेर काढुन संकलित केलेल्या मुत्र्या, कुत्रिम तलाव स्वच्छ करताना, संकलन करून ठेवलेली, त्यांची वाहतूक, व्यवस्थापन करताना गणेश मुर्ती/मुत्यार्ंचे फोटो घेतात आणि धर्ामिक भावना दुखावतील आणि सार्वजनिक शांतता भंग पावेल अशी छायाचित्रे किंवा चलचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रकाशित किंवा प्रसारित करतात.
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत माझे मत आहे की, विसर्जनानंतर अशी छायाचित्रे काढणे, प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करणे प्रतिबंधित करण्यासाठी तात्काळ उपापयोजाना करणे आवश्यक आहे आणि भारतीय नागरिक संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये त्वरीत प्रतिबंधासाठी जलद उपाय करणे इष्ट असलेने ते त्वरीत प्रतिबंधित करण्यासाठी माझ्याकडे पुरेसे कारण आहे.
त्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय तथा कार्यकारी दंडाधिकारी भारतीय नागरिक संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून, याद्वारे आदेश देतो की, कोणत्याही इसमाने विसर्जनानंतर कृत्रिम तलाव, नैर्सगिक तलाव, खाडी, समुद्र आदी जलस्त्रोतांमधील तरंगत्या किंवा अर्धवट तरंगत्या, बाहेर काढून संकलित केलेल्या मुत्र्या, कुत्रिम तलाव स्वच्छ करताना, संकलन करून ठेवलेली, त्यांची वाहतूक, व्यवस्थापन करतांना गणेश मुर्ती/मुत्यार्ंचे फोटो काढू नये आणि धर्ामिक भावना दुखावतील आणि सार्वजनिक शांतता भंग पावेल अशी छायाचित्रे किंवा चलचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नये.
या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ अन्वये दंडनीय असेल.
मी, पुढे निर्देश देतो की, हा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्धी देण्यात येत आहे. आदेशामुळे प्रभावित होणा-या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनंक ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत मिर- भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये अंमलात राहील.
सदर आदेशाचा आज दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे.
अशोक विरकर,
पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय),
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, जिल्हा रायगड यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/एस.आर. ४००४/२०२०.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ३) चे कलम एक, पोट-कलम (३)अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक २९ जून २०१७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार १८४, पृष्ठ क्र. १ ते २अ प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २९ जून २०१७ व दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग ४-ब, पृष्ठ क्र. १ ते ५ ची शासकीय अधिसुचना, उद्योग, ऊर्चा व कामगार विभाग क्रमांक आडीसी/२०१२/(६६)/उ-१४, उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसुचनेच्या अनसूचित विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रास ऑगस्ट २०१९ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून लागू करण्यात आले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८९२(१७४४१) उद्योग १४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/२१०६/(४८५)/उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, पनवले उपविभाग यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेले क्षेत्र अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसीसाठी संपादनाबाबत रस्त्याकरिता जमिनी संपादन करण्यात आलेल्या असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२), ३२(१), ३२(५) व कलम ३२(६) अन्वये कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच जमीन मालकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३३(२) व ३३(३) अन्वये निवाडे घोषित करुन नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे ;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(७) चा वापर करून सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणांसाठी संपादित करून व ताब्यात घेऊन ती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांजकडे हस्तांतरण करीत असल्याबाबतची अधिसूचना उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल हे प्रसिद्ध करीत आहेत :—
अनुसूची
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/ हिस्सा नंबर (२) | अधिसूचनेप्रमाणे जमिनीचे क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ | १३/८ | ०.०६३० |
| २ | ३९/४ | ०.१४०० |
| ३ | ४०/१ | ०.२७८० |
| ४ | ४१/६ | ०.३१०० |
| ५ | ४२/२ | ०.३१६० |
| ६ | ४२/४ | ०.१३७० |
| ७ | ४२/५ | ०.२६८० |
| ८ | ४३/१अ/२ | ०.०८८० |
| ९ | ४३/२ | ०.१९०० |
| १० | ४४/१ | ०.०५०० |
| ११ | ४४/२ | ०.१६०० |
| १२ | ४६/२ | ०.४४५० |
| १३ | ४७/१ | ०.५५२५ |
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/ हिस्सा नंबर (२) | अधिसूचनेप्रमाणे जमनीचे क्षेत्र (हे.आर.) (३) |
| १४ | ४८/५ | ०.०६०० |
| १५ | ५६/१/अ | ०.३६०० |
| १६ | ५६/२ | ०.४८७ |
| १७ | ५८/२ | ०.०९३५ |
| १८ | ५८/३ | ०.००१७ |
| १९ | ५९/८ब | ०.२४०० |
| २० | ५९/१० | ०.६२५० |
| २१ | ६०/३ | ०.४५०० |
| २२ | ६१/२ | ०.०७७० |
| २३ | ६१/३ | ०.१८३८ |
| २४ | ६१/५ | ०.१७८० |
| २५ | ६१/१३ | ०.३९१० |
| २६ | ६२/६ | ०.३६०० |
| २७ | ६३/१ पै. | ०.०१५० |
| २८ | ६३/२ | ०.०८०० |
| २९ | ६४/५ पै. | ०.१११६ |
| ३० | ६५/४ब | ०.१५०० |
| ३१ | ६५/५ | ०.३७०० |
| ३२ | ६६/३ | ०.४०९० |
| ३३ | ६७/४ | ०.०६५० |
| ३४ | ६८/६ | ०.३४०० |
| ३५ | ६९/१ | ०.३२४७ |
| ३६ | ६९/३ | ०.२२०० |
| ३७ | ६९/४ | ०.१६४४ |
| ३८ | ७०/६ | ०.२१०० |
| ३९ | ७१/२ | ०.५३५१ |
| ४० | ७१/३ | ०.०५०० |
| ४१ | ७४/७ | ०.३५०० |
| ४२ | ७६/५ | ०.१६०० |
| ४३ | ७७/२ | ०.३९९० |
| ४४ | ७७/४ | ०.५१०० |
| ४५ | ७८/५ | ०.२८६० |
भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/ हिस्सा नंबर (२) | अधिसूचनेप्रमाणे जमिनीचे क्षेत्र (हे.आर.) (३) |
| ४६ | ७९/५ | ०.०५३० |
| ४७ | ८०/३ | ०.००६६ |
| ४८ | ८०/४ब | ०.६२०० |
| ४९ | ८०/५ | ०.१६०० |
| ५० | ८२/२अ | ०.४४९० |
| ५१ | ८३/५ | ०.४५१० |
| ५२ | ८४/४ | ०.१०५० |
| ५३ | ८४/६ | ०.५३०० |
| ५४ | ८५/१ | ०.१९०० |
| ५५ | ८५/३ पै. | ०.२२०० |
| ५६ | ८५/४ | ०.११०० |
| ५७ | ८५/६ | ०.१६०० |
| ५८ | ८६/३ पै. | ०.०१५० |
| ५९ | ८६/४ | ०.०१०० |
| ६० | ८६/१४ | ०.०१०० |
| ६१ | ८६/१५ | ०.०१०० |
| ६२ | ८६/१६ | ०.०४०० |
| ६३ | ८६/१८ | ०.०१०० |
| ६४ | ८७/१ | ०.१७०० |
| ६५ | ८८/७ | ०.५३३० |
| ६६ | ८८/८ | ०.०२०० |
| ६७ | ८९/६ | ०.१६०० |
| ६८ | ८९/७ | ०.०७८५ |
| ६९ | ८९/८ | ०.०१४० |
| ७० | ८९/१० | ०.०६६० |
| ७१ | ८९/१२ | ०.२७७० |
| ७२ | ८९/१५ | ०.१५०० |
| ७३ | ८९/१९ | ०.०८८० |
| ७४ | ९०/२ | ०.०९०० |
| ७५ | ९०/४ | ०.०४०० |
| ७६ | ९०/६ | ०.१५०० |
| ७७ | ९२/५ | ०.१६४२ |
| ७८ | ९२/६ | ०.२८०० |
| ८९ | ९२/९ | ०.३२९० |
| ८० | ९४/३ | ०.२५०० |
| ८१ | ९४/५ | ०.१५०० |
| ८२ | ९६/२ | ०.०६०० |
| ८३ | ९६/५ | ०.१२०० |
| ८४ | ९६/८ | ०.०९०० |
| ८५ | ९७/१ | ०.०५०० |
| ८६ | ९७/२ | ०.०६०० |
| ८७ | ९८/२ | ०.७२४० |
| ८८ | ९८/४ | ०.१२४० |
| ८९ | ९८/५ | ०.३०१० |
| ९० | ९८/६ | ०.०४३० |
| ९१ | ९८/७ | ०.००३७ |
| ९२ | १०२/१ | ०.०८१५ |
| ९३ | १०२/६ | ०.०५४० |
| ९४ | १०३/२ | ०.३२५० |
| ९५ | १०५/६ | ०.४५०० |
| ९६ | १०५/७ | ०.१९०० |
| ९७ | १०६/५ | ०.१९५० |
| ९८ | १०८/१ | ०.४७०२ |
| ९९ | १०८/२ | ०.२४०० |
| १०० | १०८/६ | ०.२४०० |
| १०१ | १०८/८ | ०.२४०० |
| एकूण | २१.०३६७ |
ठिकाण : पनवेल, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५.
पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७
उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/एस.आर. ४००४/२०२०.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ३) चे कलम एक, पोट-कलम (३)अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक २९ जून २०१७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार १८४, पृष्ठ क्र. १ ते २अ प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २९ जून २०१७ व दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग ४-ब, पृष्ठ क्र. १ ते ५ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी/२०१२/(६६)/उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रास ऑगस्ट, २०१९ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून लागु करण्यात आले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८९२(१७४४१) उद्योग १४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/२१०६/(४८५)/उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, पनवले उपविभाग यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेले क्षेत्र अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसीसाठी संपादनाबाबत रस्त्याकरिता जमिनी संपादन करण्यात आलेल्या असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२), ३२(१), ३२(५) व कलम ३२(६) अन्वये कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच जमीन मालकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३३(२) व ३३(३) अन्वये निवाडे घोषित करुन नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे ;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(७) चा वापर करून सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणांसाठी संपादीत करून व ताब्यात घेऊन ती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांजकडे हस्तांतरण करीत असल्याबाबतची अधिसूचना उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल हे प्रसिद्ध करीत आहेत :—
अनुसूची
मौजे महालुंगी, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/ हिस्सा नंबर (२) | अधिसूचनेप्रमाणे जमिनीचे क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ | १६ | ०.३५४० |
| २ | ३२/१ | ०.४७६९ |
| ३ | ३३/० पै. | ०.०६६७ |
| ४ | ३७/२ | ०.६६२० |
| ५ | ४३/१अ | ०.९२६० |
| ६ | ४३/१ब पै. | ०.०४०० |
| ७ | ६०/३/ब | ०.०७७० |
| ८ | ६०/६ | ०.६८२० |
| ९ | ६०/९ | ०.११०० |
| १० | ६१/० पै. | ०.७६३० |
| ११ | ७५ | ०.११४० |
| एकूण | ४.२७१६ |
ठिकाण : पनवेल, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५.
पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ५३उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/एस.आर. ४००४/२०२०.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ३) चे कलम एक, पोट-कलम (३)अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक २९ जून २०१७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार १८४, पृष्ठ क्र. १ ते २अ प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २९ जून २०१७ व दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग ४-ब, पृष्ठ क्र. १ ते ५ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्चा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी/२०१२/(६६)/उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसुचित विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रास ऑगस्ट २०१९ महिन्याच्या ९ व्या दिवसांपासून लागू करण्यात आले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८९२(१७४४१) उद्योग १४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/२१०६/(४८५)/उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, पनवले उपविभाग यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेले क्षेत्र अतिरिक्त तळोजा एमआयडीसीसाठी संपादनाबाबत रसत्याकरिता जमिनी संपादन करण्यात आलेल्या असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२), ३२(१), ३२(५) व कलम ३२(६) अन्वये कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच जमीन मालकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३३(२) व ३३(३) अन्वये निवाडे घोषित करुन नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आली आहे ;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(७) चा वापर करून सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणांसाठी संपादीत करून व ताब्यात घेऊन ती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांजकडे हस्तांतरण करीत असल्याबाबतची अधिसूचना उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल हे प्रसिद्ध करीत आहेत :—
अनुसूची मौजे कानपोली, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड.
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/ हिस्सा नंबर (२) | अधिसूचनेप्रमाणे जमिनीचे क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ | ४/१ब | ०२७६० |
| २ | ४/५ | ०.११४० |
| ३ | ४/६ | ०.१४७० |
| ४ | ५/२ | ०.१८५० |
| ५ | ५/३ | ०.२२३० |
| ६ | ५/४ | ०.०९१० |
| ७ | ६/८ पै. | ०.२४६७ |
| ८ | ७/५/अ | ०.३२०० |
| ९ | ८/० | ०.२७६० |
| १० | ९/१/४/क | ०.११९० |
| ११ | ९/२/अ | ०.२२७० |
| १२ | ९/२/ब | ०.१९८० |
| १३ | ९/३/अ | ०.१५३० |
| १४ | ११/३ पै. | ०.०२५२ |
| १५ | ४२/१ | ०.२९३० |
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/ हिस्सा नंबर (२) | अधिसूचनेप्रमाणे जमनीचे क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १६ | ४३/१ | ०.५८०० |
| १७ | ४३/२ | ०.३७५० |
| १८ | ४४/१ | ०.२८०० |
| १९ | ४४/१/२ | ०.०५०० |
| २० | ४५/० | ०.१४०० |
| २१ | ४६/१/अ | ०.३०५० |
| २२ | ४६/१/ब पै. | ०.१९३० |
| एकूण | ४.८१६९ | |
ठिकाण : पनवेल, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५.
पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ५५सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे यांजकडून
सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक रस्ता जाळे नकाशा/कलम-२०(३)/ससंनर-ठाणे/३१९६.------ज्याअर्थी, राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) नुसार, महाराष्ट्र राज्यातील विविध प्रदेशांसाठी प्रादेशिक योजना मंजूर केल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) (ग) व २० (४) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/प्र.क्र. २३६/१८/डिपी व आरपी/कलम ३७ (१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली महाराष्ट्र राज्याकरिता (काही अपवाद वगळता) मंजूर केली असून, दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आलेली आहे व ती प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता लागू आहे (यापुढे " उक्त नियमावली " असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, सदर नियमावलीमधील विनियम क्र. ५.१.१ चे तरतुदींनुसार महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून २ कि.मी. नगरपरिषदेच्या हद्दीपासून १ कि.मी. आणि नगर पंचायतीच्या हद्दीपासून ०.५० कि.मी. अंतरातील प्रादेशिक योजनेचे क्षेत्रामध्ये, जिथे प्रादेशिक योजनेत झोन नकाशे तयार केलेले आहेत किंवा तयार केलेले नाहीत, अशा क्षेत्रांसाठी योग्य रस्त्यांच्या जाळ्यांचे नकाशे तयार करणेचे आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. ५.१.१ चे तरतुदीनुसार प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांच्या नकाशांबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) चे तरतुदीनुसारची कार्यवाही पूर्ण करणेकरिता शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक टीपीएस-१८२०/६१४/प्र.क्र. ७९/२०२१/नवि-१३, दिनांक २७ मार्च २०२५ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५४ चे तरतुदीनुसार दिलेल्या शासन निदेशान्वये संबंधित जिल्ह्यचे सहायक संचालक, नगररचना, शाखा कार्यालय यांना अधिकार प्रत्यायोजित करण्यात आले आहे.
आणि त्याअर्थी, आता, सदर सूचनेशी संलग्न सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे शहापूर, मुरबाड, कुळगांव बदलापूर या उक्त परिघस्त क्षेत्रातील प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांच्या नकाशांचे प्रसिद्धीकरण करणे व त्यानुषंगाने ३० दिवसांचे विहित मुदतीत नागरिकांच्या प्राप्त सूचना व हरकती यावर सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याने, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) च्या तरतुदीन्वये सदरहू सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ;
उक्त प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांच्या नकाशांच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या काही सूचना/हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकती विचारात घेतल्या जातील ;
उक्त प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांचे नकाशे नागरिकांच्या अवलोकनार्थ सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत. उक्त प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांचे नकाशे व तपशील योग्य शुल्क आकारून सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील. :—
| क्रमांक | जिल्हा | अनुक्रमांक | रस्ता जाळे नकाशे |
| १ | ठाणे | १ | शहापूर (नगरपंचायत) हद्दीपासून ०.५ कि.मी. परिघस्त क्षेत्र |
| मुरबाड (नगरपंचायत) हद्दीपासून ०.५ कि.मी. परिघस्त क्षेत्र | |||
| कुळगांव बदलापूर (नगर परिषद) हद्दीपासून १ कि.मी. परिघस्त क्षेत्र |
ठाणे, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५.
दिशा सावंत, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७BY THE ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
THANE BRANCH, THANE.
Notice
MAHARASHTRA REGION AND TOWN PlANNING ACT, 1966.
No. Fringe Area Road Network Plan/Section-20(3)/Adtp-Thane/3196.— Whereas, the State Government has been sanctioned the Regional Plans for various Regions in Maharashtra State as per the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' the said Act ') ;
And whereas, the Unified Development Control and Promotion Regulations for Maharashtra State (with some exceptions) has been sanctioned under the provisions of section 37(1AA)(c) and 20(4) of the said Act, by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1818/CR-236/18/DP and RP/Sec. 37(1AA)(c) and 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 and come into force with effect from 3rd December 2020 and it is applicable for the area under Regional Plans (hereinafter referred to as ' the said Regulations ' ) ;
And whereas, as per the provisions of Regulation No. 5.1.1 of the said Regulations, the areas in Regional Plan within a belt of 2 k.m. from the boundaries of Municipal Corporation, 1 k.m. from the boundaries of Municipal Council and 0.50 k.m. from the boundaries of Nagar Panchayat, where Zone plans are prepared or not prepared, appropriate Road Network Plans to be pre- pared for such areas ;
And whereas, as per the provisions of Regulation No. 5.1.1 of the said Regulations, the Government in Urban Development Department vide Government Order No. टीपीएस-१८२०/६१४/प्र.क्र. ७९/२०२१/नवि-१३, dated 27th March 2025, has been delegated the powers as per the provisions of section 154 of the said Act to the respective Assistant Director of Town Planning, Branch Office, of the Concerned District, in order to carry out the process under the provisions of secion 20(3) of the said Act regarding the draft Road Network Plans for the areas within the Regional Plan area ;
And therefore, now, it is necessary to publish the draft Road Network Plans in the said area as Schedule 'A' attached to the said notice to hear the suggestions and objections from the public within the prescribed period of 30 days, therefore, the said notice is being published in the Maharashtra Government Gazette under the provisions of section 20(3) of the said Act ;
If any person have any suggestions/objections in accordance with the Draft Road Network Plans, they should send these suggestions/objections in writing to the office of the Assistant Director of Town Planning, Branch, within the period of 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions/objections received by the office of Assistant Director, Town Planning, Thane Branch, Thane within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette will be considered ;
The draft Road Network Plans are available for the public inspection during office hours at the office of the Assistant Director, Town Planning, Thane Branch, Thane. The copies of the said Draft Road Network Plans and its particulars shall be available to the public at reasonable price in the office of the Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७ ५७| No. | District | Sr. No. | Road Network Plan |
| 1 | Thane | 1 | Shahapur (Nagar Panchayat) 0.5 K.M. Fringe Area |
| Murbad (Nagar Panchayat) 0.5 K.M. Fringe Area | |||
| Kulgaon Badlapur (Municipal Council) 1 K.M. Fringe Area |
DISHA SAWANT, Thane,
Assistant Director of Town Planning, dated 7th November, 2025. Thane Branch, Thane.
५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०२५/कर्ातिक २२-२८, शके १९४७सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर यांजकडून
वाचले.---(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३.
(२) या कार्यालयाचे आदेश क्रमाक जा.क्र.सनिरा/प्र-१/मध्यं. आदेश/माडबन विकास/३३९/२०१५, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ चा मध्यंतरी आदेश.
(३) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक जा.क्र.सनिरा/प्र-१/अंतिम आदेश/माडबन विकास/४३९/२०१५, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ चा अंतिम आदेश.
आदेश
क्रमांक सनिरा/प्रशासन/अवसायन/अव-बदल-आदेश/माडबन विकास/११९/सन २०२५.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम क्र. ८९ चे प्राप्त अधिकारानुसार मी, श्री. संतोषकुमार पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर, तालुका-राजापूर, जिल्हा-रत्नागिरी, खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र. ३ चे आदेशान्वये उक्त संस्था अवसायनात घेण्यात आली असून विद्यमान संस्था अवसायक, श्री. पी. व्ही. परीट, उपव्यवस्थापक, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा-राजापूर (क्षेत्रिय कार्यालय) यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि नियुक्त अवसायक, श्री. पी. व्ही. परीट, यांची पदोन्नतीने अन्यत्र बदली झालेने सदर आदेशातील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :----
| अ.क्र. (१) | सहकारी संस्थेचे नाव (२) | पूर्वीचे अवसायक यांचे नाव व पदनाम (३) | नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम (४) |
| १ | माडबन विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्या. माडबन, मु.पो. माडबन, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी. | पी. व्ही. परीट, उपव्यवस्थापक रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा राजापूर (क्षेत्रिय कार्यालय) | श्री. संजय राजाराम बाकाळकर, अवसायक सहायक सरव्यवस्थापक, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा-राजापूर (क्षेत्रिय कार्यालय) |
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे.
राजापूर, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२५.
संतोषकुमार पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.