महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३३] मंगळवार, नोव्हेंबर १८, २०२५/कर्ातिक २७, शके १९४७ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८८.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम २५ खालील अधिसूचना
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज) भूसंपादन प्रकरण क्र. ९-अ-६५-२०२१-२२, मौजा-खैरी ढालगाव (गावठाण), ता. सावनेर, जि. नागपूर येथील कन्हान नदी प्रकल्पाच्या (कोच्छी बॅरेज) बाधित क्षेत्राकरीता (बाधित गावठाण) भूसंपादन.
क्रमांक मं.अ.-खैरी ढालगाव (गा.)-मुदतवाढ-उप(भू.क्र.१)-विपाविम-कावि-६४३-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ मध्ये नमूद केले आहे की, जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिध्द केल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर, भूमी संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही व्यपगत होईल,
परंतु, समूचित शासनाला, त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल अशी तरतूद आहे.
परंतु, आणखी असे की, कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय, लेखी स्वरुपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल.
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज) या प्रकल्पाचे काम ९०% पूर्ण झालेले असून जून २०२६ पयर्ंत काम पूर्ण होऊन येणाया पावसाळयात पाणी २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १८, २०२५/कर्ातिक २७, शके १९४७ त्याअर्थी, मौजा - खैरी ढालगाव, ता. सावनेर, जि. नागपूर च्या निवाडयाकरीता उर्वरित रक्कमेची मागणी कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांनी महामंडळ कार्यालयास सादर करण्यात आलेली आहे. परंतु शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यास विलंब होवू शकते, यामुळे कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचे विनंतीवरुन सदर प्रकरण निधी अभावी व्यपगत होवू नये म्हणून भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ अन्वये समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, या नात्याने प्रकरणात १२ महिन्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा असलेला अधिकार वापरुन उक्त प्रकरणातील अंतिम निवाडा पारित करण्याच्या कालावधीत ६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ मंजूर करत आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास पुढे ६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल.
नागपूर :
डॉ. विपीन, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, नागपूर.