RNI No. MAHBIL/2009/31743
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग चार--ब
वर्ष ११, अंक १४] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०२५/कर्ातिक २९-अग्रहायण ५, शके १९४७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २०.००
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५.
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक आयडीसी-२०२५/प्र.क्र. ४७७/उ-१४.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ४३ च्या खंड (१ ब) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " असा करण्यात आला आहे) काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक मऔविम/आय.आय.ए./पी २३८९१२/२०२५, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ द्वारे " एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र " (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त आयआयए " असा करण्यात आला आहे) म्हणून, मे. आर एस बी इंडस्टि्रज एँड वेअरहौसिंग पार्क (इंडिया) एल एल पी (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त विकासक " असा करण्यात आला आहे.) यांच्याकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या नागपूर जिल्ह्यतील कामठी तालुक्याच्या मौजे कढोली व सावळी गावांमधील एकूण ५१.९१ हे.आर. इतके क्षेत्र (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) अधिसूचित केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये, उक्त " आयआयए " यासाठी " विशेष नियोजन प्राधिकरण " झालेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१६/प्र.क्र. ९३/उद्योग-१४, दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ द्वारे महाराष्ट्र शासनाने " आयआयए " च्या विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खाजगी जमिनींवरील " एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र " (एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र) च्या संबंधित, उक्त अधिनियमांच्या कलम ४०, पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) च्या उप खंड (१) अन्वये नियोजन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीबी-४३१७/प्र.क्र. ५४/ २०१७/नवि-११, दिनांक २ जून २०१७ द्वारे प्रधान सचिव (उद्योग) यांना प्रदान करण्यात आला आहे ;
(१)
भाग चार ब----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०२५/कर्ातिक २९-अग्रहायण ५, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोट-कलम (२) मध्ये निर्धारित केलेली कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त्यास समर्थन करणा-या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग याद्वारे, आराखडयावर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे, उक्त क्षेत्राच्या बृहत आराखडा प्रस्तावाला पुढील शर्तीच्या अधिनतेने मंजुरी देत आहे :-----
(१) सदर मंजुरी केवळ प्रस्तावित जमिनीचा वापर, सोयी-सुविधांच्या जागा, मोकळ्या जागा, रस्त्याचे स्वरूप यासारख्या प्रस्तावांसाठी आहे.
(२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या CDCPR-२०२३ नियमावलीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विन्यास/बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष्ठ निर्देशांक, वाहनतळ व्यवस्था इत्यादींची सखोल छाननी करण्यात यावी.
(३) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेल्या शर्ती आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरण विषयक परवानगी (लागू असल्यास) बंधनकारक राहील.
(४) बांधकाम आरखडयाला मंजूरी देताना, उक्त विकासक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण (म.रा.वि.म.) इत्यादी विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेईल.
(५) प्रस्तावित सोयी-सुविधांची जागा आणि मोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या CDCPR-२०२३ नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील.
(६) उक्त विकासक, भूमि अभिलेख विभागाकडील, नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील.
(७) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३) यान्वये मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस्ताव तात्काळ अंमलात येतील.
(८) विना परवानगी बांधकामाकरिता प्रशमन शुल्क (Compounding Charges) आकारण्याबाबत म.औ.वि. महामंडळाचे प्रचलित धोरण लागू राहील.
नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामान्य जनेतच्या निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार, शासनाचे सह सचिव.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०२५/कर्ातिक २९-अग्रहायण ५, शके १९४७INDUSTRIES, ENERGY, LABOUR AND MINING DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 14th November 2025.
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. IDC 2025 C.R. 477/IND-14.—Whereas. Maharashtra Industrial Development Corporation (hereinafter referred to as ' the said Corporation ') vide Notification No. MIDC/IIA/P238912/2025, dated the 9th October. 2025 issued in exercise of powers conferred by clause (1B) of section 43 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified total area of 51.91 Hectare are from village Kadholi and Sawali of Taluka Kamptee in District Nagpur (hereinafter referred to as ' the said Area ') for being developed by M/s. RSB Industrial & Warehousing Park (India) LLP (hereinafter referred to as ' the said Developer ') to be an " Integrated Industrial Area (hereinafter referred to as ' the said IIA ') ;
And whereas upon such notification, the Corporation has become the ' Special Planning Authority ' for the said IIA under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' the said Act ') ;
And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution, Industry, Energy and Labour Department No. IDC/2015/C.R.93/Industry-14, dated the 27th December, 2016 has laid down the procedure regarding development of the IIA ;
And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 151 of the said Act, the power to approve Planning Proposals under sub-clause (1) of clause (d) of sub-section (3) of section 40 of the said Act regarding Integrated Industrial Area on private lands has been delegated to Principal Secretary (Industries) vide Government Notification, Urban Development Department No. TPB 4317/CR-54/2017/UD-11, dated the 2nd June 2017 ;
And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read with sub-section (2) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the State Government for its approval.
Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in this behalf, the Secretary (Industries) of Industries, Energy, Labour and Mining Department hereby grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan, subject to following conditions, namely :—
(1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use amenity spaces, open spaces, and Internal road network.
(2) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc. should be done by MIDC according to MIDC's CDCPR-2023.
(3) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) and Environmental Clearance from the respective authority shall be binding (if applicable).
(4) While sanctioning building plans, the said Developer shall take NOC from PWD.
Mahavitaran (MSEB) etc. Departments wherever necessary.
(5) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement of MIDC's CDCPR -2023.
(6) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the land record department.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०२५/कर्ातिक २९-अग्रहायण ५, शके १९४७(7) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause (d) if sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act. (8) Compounding Charges will be applicable to Unauthorized construction as per Policy Maharashtra Industrial Development Corporation.
The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general public during office hours in offices of MIDC.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DR. SHRIKANT PULKUNDWAR, Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.