RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ११, अंक ४८] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ [पृष्ठे २० किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3070/2025.— Smt. S. J. Patil, 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted earned leave for 04 days from 27th October 2025 to 30th October 2025 with permission to leave headquarters from 27th October 2025 to 31st October 2025 (B.O.H.).
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. S. J. Patil, is reposted as the 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. S. J. Patil, would have been continued to an officiate as 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg from 27th October 2025 to 31st October 2025 (B.O.H.). shall remain with Shri A. G. Deshingkar, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
The 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court, to the Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
District Court, Sindhudurg, dated 17th October, 2025.
V. S. DESHMUKH, I/c. Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७
नगरविकास विभाग
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय ४०० ०३२, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१२१९/११७३/प्र.क्र.९९/१९/नवि-१२.------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (ज्याचा उल्लेख यापुढे " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागशः मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.१८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल, २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक एमएमआरडी ३३२३/प्र.क्र.२९/नवि-७, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये मौजे मोघरपाडा येथील सं.नं.३० पैकीची १७४.०१ हेक्टर आर क्षेत्राची जमिन " एकात्मिक मेट्रो कारशेड उभारणे, कोस्टल रोडसाठी जागा आरक्षित ठेवणे, शिल्लक राहणाया जमिनीचा निवासी व वाणिज्यिक विकास करणे, तसेच सदर जागेवर असलेल्या जमिनधारकाकरीता भरपाई देण्यासाठीची योजना तयार करणे ", यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास आहे त्या स्थितीत विनामोबदला हस्तांतरीत करण्यास मान्यता दिली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ६ च्या मंजूर विकास योजनेनुसार मो. मोघरपाडा येथील स.नं. ३०(पै) चे क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे.) भागशः क्षेत्र आ.क्र.२- पिकनिक सेंटर या आरक्षणाने बाधित होत असून, भागशः क्षेत्र हरित विभाग व भागशः क्षेत्र ४०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिन " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि निवासी वाणिज्यिक " यासाठी आरक्षित करण्याची विनंती अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण यांनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) शासनास दिनांंक २३ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यापूर्वी महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी शासनास दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ रोजी केलेल्या विनंतीस अनुसरून, शासन नगरविकास विभागाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (क) मधील तरतुदीनुसार सुचना क्रमांक टीपीएस-१२१९/११७३/प्र.क्र.९९/१९/नवि-१२, दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अन्वये मौजे मोघरपाडा येथील सं.नं. २७ (पै.), २८ (पै.), २९ (पै.) व ३०(पै.) आणि मौजे ओवळे येथील स.नं.१०० (पै) या जमिनी आ.क्र.२ - पिकनिक सेंटर या आरक्षणातून व हरीत विभाग या वापर विभागातून वगळून " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि वाणिज्यिक " याकरिता आरक्षित करण्यासंदर्भात आम जनतेकडून हरकती आणि/किंवा सूचना मागविण्यात आल्या होत्या ;
आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर, शासन नगरविकास विभागाने दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेली सूचना रद्द करणे आणि उक्त जमिनीमधील ४०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी कायम ठेवून, उर्वरित जमिन उक्त विकास योजना प्रस्तावामधून, वगळून " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि निवासी/वाणिज्यिक " याकरिता अटीसापेक्ष आरक्षित करणे व या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१कक) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केलेली सुचना रद्द केली असून, उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप-कलम (१कक) (क) अनुसार शासनाने सुचना क्रमांक टीपीएस-१२१९/११७३/प्र.क्र.९९/१९/नवि-१२, दिनांक २० मार्च २०२५ अन्वये त्याखालील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि/किंवा हरकती मागविण्याची सूचना नव्याने प्रसिद्ध केली आहे. शासनातर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना आणि/किंवा हरकतीवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेऊन अहवालमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ ३ शासनास सादर करण्याकरीता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १, कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक १०-१६ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नमूद सूचनेबाबतची वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून नियुक्त अधिकारी तथा सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी त्यांचा अहवाल दिनांक ३० जुलै २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (ग) मधील तरतुदीनुसार मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
त्याअर्थी, आता शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (ग) मधील प्रदत्त अधिकारात, (१) उक्त प्रस्तावित फेरबदल खालील अनुसूची मध्ये नमुद केल्यानुसार काही अटीसह मंजूर करीत आहे.
अनुसूची
" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ठाणे शहराच्या सेक्टर-६ च्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ. मोघरपाडा येथील सं.नं. ३० (पै.) चे क्षेत्रामधील ४०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी कायम ठेवून, उर्वरित क्षेत्र आ.क्र.२-पिकनिक सेंटर या आरक्षणामधून व हरित विभाग या वापर विभागातून वगळण्यात येत आहे. व असे वगळलेले क्षेत्र मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि निवासी/वाणिज्यिक याकरिता खालील अटीसापेक्ष आरक्षित करण्यात येत आहे.
अट :- सदर प्रकल्पामधील क्षेत्र सिआरझेडने बाधित होत असल्याने सदर बाधित क्षेत्राकरीता महाराष्ट्र कोस्टाल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटीचे पर्यायाने पर्यावरण विभागाचे अभिप्राय/ ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास बंधनकारक राहील."
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. ३. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा. (२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. (३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (४) सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.
४. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 14th November 2025.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1219/1173/CR-99/19/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the City of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as " the said Notification") and has come into force with effect from 22 November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/ 274/CR-28/2009/UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;
And whereas, the Government in Urban Development Department vide Government Resolution No. MMRD-3323/C.R.29/UD-7, dated 16th October 2023 has sanctioned to transfer land 174.01 Ha. Arc. of the land bearing S. No. 30(pt.) of village Mogharpada, on as is where is basis to Mumbai Metropolitan Region Development Authority for the purpose of the construction of Integrated Metro Car Depot, to reserve the land for the Coastal Road and remaining land to be developed for the Residential and Commercial and also to prepare a scheme for the payment of compensation to the land holders ;
And whereas, in Sector-6 of the said Development Plan, land bearing 30(pt.) of village Mogharpada (hereinafter referred to as "the said land")is partly reserved as Site No.2-Picnic Centre, partly included in Green Zone and partly affercted by the 40.00 mt. wide Development Plan Road (hereinafter referred to as " the said Development Plan Proposals ") ;
And whereas, the Additional Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, vide his letter dated 23rd August 2024 has requested Government to reserve the said land for " Metro Car Depot, Allied Users and Residential/Commercial ".
And whereas, as per the request of the Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority vide his letter dated 27th December 2019, Government in Urban Development Department had issued Notice No. TPS-1219/1173/CR-99/19/UD-12, dated 21st January 2022 for inviting suggestions and/or objections, under section 37(1AA)(a) of the said Act, regarding the deletion of the land bearing S. No. 27(pt.), 28(pt.), 29(pt) & 30(pt) of village Mogharpada and land bearing S. No. 100(pt) of village Owale from Site No. 2-Picnic Centre and Green Zone and to reserve the same as ' Metro Car Depot, Allied Users & Commercial ".
And whereas, after making necessary enquiries, Government is of the opinion that the notice issued by the Government in Urban Development Department on dated 22nd Janaury 2022 needs to be cancelled and excluding the 40.00 mt. wide Development Plan Road, remaining portion of said land be deleted from the Site No.2-Picnic Centre reservation and Green Zone and be reserved for the " Metro Car Depot, Allied Users and Residential/Commercial " and for this purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37(1AA) of the said Act (hereinafter referred to as "the Proposed Modification");
And whereas, Government has cancelled the Notice dated 22nd January 2022 and whereas in accordance with the provisions contained in sub-section (IAA)(a) of section 37 of the said Act, Government has published the fresh Notice vide No.TPS-1219/1173/CR-99/19/UD-12, dated 20th March 2025, for inviting suggestions and/or objections in respect of the Proposed Modificationमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ ५ described in the Schedule given in the said notice dated 20th March 2025 from the general public within 30 (thirty) days, which is published in Maharashtra Government Gazette, Part One, Konkan Divisional supplement on 10-16 April 2025. And appointed the Joint Director of Town Planning. Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai, as an Officer on behalf of Government for hearing the suggestions and / or objections which may be received from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Thane Municipal Corporation and submit his report to the Government ;
And whereas, the said Appointed Officer i.e. Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai, after following the procedure has submitted his report to the Government for sanction vide letter dated 30th July 2025 ;
And whereas, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and after making necessary enquiries, Government is of opinion that the proposed Modification shall be sanctioned under the provisions of section 37 (1aa) (c) of the said Act ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under the provisions of section 37 (1AA) (c) of the said Act, Government hereby,
(1) Sanctions the said Proposed Modification as mentioned in the Schedule given below ,
Schedule
" As shown on part plan of Development Plan in respect of Sector-6 Thane City, keeping intact the 40.00 mt. wide Development Plan Road, from Land bearing S. No. 30(pt.) of village Mogharpada, balance land is deleted from the Site No.2-Picnic Centre & Green Zone and land so deleted is reserved for ' Metro Car Depot, Allied Users and Residential/Commercial ' subject to following condition.
Condition :- It is mandatory for Mumbai Metropolitan Regional Development Authority to procure Remarks/NOC of the Maharashtra Coastal Zone Mangement Authority (i.e. Enviornment Department) for the CRZ affected area in the said project."
2. The sanctioned Modification shall come into force with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazett.
3. This Notification shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of 1 (one) month,
(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra, Mumbai.
(2) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.
(3) The Joint Director, Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(4) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
4. This Notification is available on the Government website www.maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
V. G. MORE, Section Officer to Government.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक एलएक्यू/एसआर/२११/२०२०.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे सूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे कामथे खुर्द, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व भराव याकामी भूसंपादन या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याच्या समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी, आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसुचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचेवतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून, भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव : वरिष्ठ क्षेत्रिय इंजिनियर, कोकण रेल्वे कॉपो. लि. रेल्वे कॉम्प्लेक्स, मिरजोळे, एम.आय.डी.सी., रत्नागिरी.
प्रयोजन : मौजे कामथे खुर्द, ता. चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी येथील कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व भराव याकामी.
गावाचे नाव : मौजे कामथे खुर्द, ता. चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी.
एकूण क्षेत्र (हे.आर.) : ०.८८.०६ हे.आर.
| अनुक्रमांक (१) | गट नंबर (२) | संपादित क्षेत्र (हे.आर.) (३) | पूर्व (४) | पश्चिम (५) | दक्षिण (६) | उत्तर (७) |
| १ | ६९९ अ | ०.०३.५० | - - | कोकण रेल्वे | ७०७ अ | - - |
| २ | ७०७ अ | ०.०५.५० | ७०९ | कोकण रेल्वे | ६७१ अ | - - |
| ३ | ७०८ | ०.०१.०० | - - | कोकण रेल्वे | - - | ६९९ अ |
| ४ | ७०९ | ०.०२.०० | - - | ७०७ अ | ७०६ अ | ७०८ |
| ५ | ७०६ अ | ०.०७.५० | ७०९ | कोकण रेल्वे | ७१० अ | ७०९ |
| ६ | ७१० अ | ०.०८.५० | - - | कोकण रेल्वे | - - | ७०६ अ |
| ७ | ६७२ अ | ०.०१.०० | - - | कोकण रेल्वे | ६७१ अ | ६७१ अ |
| ८ | ६७३ अ | ०.१२.७५ | - - | कोकण रेल्वे | ६७४ अ | ६७१ अ |
| ९ | ६७४ अ | ०.०७.०० | - - | कोकण रेल्वे | ५३७ | ६७३ अ |
| १० | ५३७ ब | ०.०१.०० | - - | कोकण रेल्वे | - - | ६७४ अ |
| ११ | ६७१ अ | ०.१०.०० | - - | कोकण रेल्वे | ६७३ अ | - - |
| १२ | ६६७ अ | ०.०१.५७ | ६६८ | कोकण रेल्वे | ६५१ | ६६६ |
| १३ | ६६६ | ०.०१.१० | ६६८ | कोकण रेल्वे | ६६८, ६६७ अ | ६६५ अ |
| १४ | ६६५ | ०.०१.४७ | ६६३ | कोकण रेल्वे | ६६६ | ६६४ अ |
| १५ | ६६४ अ | ०.०३.७७ | ६६३ | कोकण रेल्वे | ६६५ अ | ६५५ अ |
| १६ | ६५५ अ | ०.०५.४० | - - | कोकण रेल्वे | ६६४ अ | ६५७ |
| १७ | ५४९ अ | ०.०५.१९ | ५४९ | कोकण रेल्वे | - - | - - |
| १८ | ६६९ अ | ०.०७.६९ | - - | कोकण रेल्वे | ६७१ अ | ६६८, ६६७ अ |
| १९ | ६६८ | ०.०१.४२ | - - | ६५१ | ६६९ अ | ६६६ |
| २० | ६५१ | ०.००.३० | ६६८ | कोकण रेल्वे | ६६९ अ | ६६७ अ |
| २१ | ६५० | ०.००.२८ | ६६८ | कोकण रेल्वे | ६६९ अ | ६५१ |
| २२ | ६६३ | ०.००.१२ | - - | कोकण रेल्वे | ६६८ | ६५५ अ |
चिपळूण, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५.
आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक भूसंपादन/एसआर/४९६/२०२३/भोवडे (बाइर्ंगवाडी).— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिकायाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक एलएक्यूएसआर/४९६, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजननासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आह.े याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
मौजे भोवडे (बाइर्ंगवाडी) ता. संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी
लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत
धरण तळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
| अनुक्रमांक (१) | भूमापन किंवा गट क्रमांक/सव्र्हे नं./हिस्सा नं. (२) | अंदाजित क्षेत्र (हे. आर मध्ये) (३) |
| १ | ५८/७/५ पै | ०.०२.०० |
| २ | ५८/८/१ पै | ०.२७.०० |
| ३ | ५८/८/२ पै | ०.५७.०० |
| ४ | ५८/७/१० पै | ०.२७.०० |
| ५ | ४९/१ | ३.०४.०० |
| ६ | ४९/२ पै | ०.५८.०० |
| ७ | ४९/३ पै | ०.०५.०० |
| ८ | ४९/४ पै | ०.६२.०० |
| ९ | ४९/५ पै | ०.३१.०० |
| १० | ४९/१५ पै | ०.१२.०० |
| ११ | ८०/१ | ०.८५.०० |
| १२ | ८०/२/१/४/१ पै | १.०५.०० |
| १३ | ८०/३/२/२/४/२ पै | ०.९१.०० |
| अनुक्रमांक (१) | भूमापन किंवा गट क्रमांक/सव्र्हे नं./हिस्सा नं. (२) | अंदाजित क्षेत्र (हे.आर मध्ये) (३) |
| १४ | ८०/६ पै | ०.१५.०० |
| १५ | ५७/३/१ अ पै | ०.०२.०० |
| १६ | ५७/३/१ ब पै | ०.१७.०० |
| १७ | ५७/३/२ अ पै | ०.१८.०० |
| १८ | ५७/३/२ ब पै | ०.८१.०० |
| १९ | ७७/४ पै | ०.२५.०० |
| २० | ७७/७ पै | ०.२२.०० |
| २१ | ७७/८ पै | १.१९.०० |
| २२ | ७७/९ पै | ०.२४.०० |
| २३ | ७७/११ पै | ०.४५.०० |
| २४ | ७७/१४ पै | १.५०.०० |
| २५ | ७७/१५ | ०.३४.०० |
| २६ | ७७/१६ पै | ०.५२.०० |
| २७ | ७७/१७ पै | ०.०४.०० |
| २८ | ७७/२० पै | ०.२३.०० |
| २९ | ५३ अ/२४ पै | ०.२६.०० |
| एकूण | १५.२३.०० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी भोवडे (बाइर्ंगवाडी), येथील योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन :- भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना सी. मुख्य
कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ :- लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी
शेतीचा विकास होईल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्धवत नाही.
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
या प्रकल्पामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवाचारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावांत येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे.
टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.
जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ ११उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये.
क्रमांक उविअ/कात-२/भूसं./महान/एस.आर.०९/२०२३.-------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२,दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) मौजे महान, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाकरिता संपादन या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक ऑक्टोबर ७, २०२५ अन्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १० क द्वारे महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत लोक हितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन च्या आणि प्रकरण-तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे. (सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास).
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे हेतुपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भुसं/टे-६/९८१९३३/मौजे महान/ २०२३, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव :- मौजे महान, ता. अलिबाग, जि. रायगड
| अ.क्र. (१) | स.नं./हि.नं./ गट नंबर (२) | आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (हे.आर.) (३) | अ.क्र. (४) | स.नं./हि.नं./ गट नंबर (५) | आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (हे.आर.) (६) |
| १ | १४ पै. | ०-११-३५ | ८ | १९८ पै. | ०-१३-०५ |
| २ | १५ पै. | ०-०१-४० | ९ | १९९ पै. | ०-३२-९० |
| ३ | ३७ | ०-००-०६ | १० | २०० पै. | ०-२४-५० |
| ४ | ४२ | ०-३६-०० | ११ | २०१ पै. | ०-१३-१० |
| ५ | १५६ | ०-००-०५ | १२ | २०२ पै. | ०-१७-७० |
| ६ | १७९ | ०-०२-०० | १३ | २०३ पै. | ०-४१-५५ |
| ७ | १८५ | ०-१६-२० | एकूण | २-०९-८६ |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे महान, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाकरिता संपादन प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे महान, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन करण्यात येणारी जमीन महान गावठाणाच्या हद्दीत येत आहे. प्रस्तावित भूसंपादनाच्या जमिनीशेजारी महान गावातील १३० ते १४५ घरांची वस्ती आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव वाढते नागरीकरण व वाढते पर्यटन यांचे महव विचारात घेता येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, तसेच अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. सांबरकुंड धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. लोकांच्या मते (१) पोहोच रस्त्यामुळे पुनर्वसन गावठाणात राहणाया नागरीकांची जाण्यायेण्याचे सोय होणे (२) नागरीकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, (३) प्रकल्पामुळे सिंचन र्िनमिती होणे (४) औद्योगिकरणामुळे रोजगार र्िनमिती होणे (५) धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागणे.
(र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा व इतर लाभांसंदर्भात)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ १३
अनुसूची-तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन : बाधीत व्यक्तींची जमीन प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांचे करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापन करणे आवश्यक आहे.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव, वाढते नागरीकरण व पर्यटन यांचे वाढते महव लक्षात घेता, येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, तसेच अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. सांबरकुंड धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित खाजगी जमिनीचे भूसंपादनाकरिता सामाजिक परिणाम निर्धारणामधील उक्त अधिनियमाच्या कलम १०क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासन याद्वारे लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून शासनाच्या एसआयए-२०२४/प्र.क्र. ३१८/अ-२, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये उक्त प्रकल्पाचे भूसंपादन करण्याकरिता सूट प्राप्त झालेली आहे. तरी सदरची भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करावी.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा : निरंक
(टीप.---- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उपविभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.)
ठिकाण अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५.
मुकेश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७
उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये.
क्रमांक उविअ/कात-२/भूसं./राजेवाडी/एस.आर.०२/२०२५.-------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे). मौजे राजेवाडी, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचे पर्यायी रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक ऑक्टोबर ७, २०२५ अन्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १० क द्वारे महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत लोक हितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन च्या आणि प्रकरण-तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे. (सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास).
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे हेतुपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ १५आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भुसं/टे-६/४८४४१८५/मौजे राजेवाडी/ २०२५, दिनांक ५ मे २०२५ अन्वये उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
| अ.क्र. (१) | स.नं./हि.नं./गट नंबर (२) | आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (हे.आर.) (३) |
| १ | ८ | ०-२५.०० |
| २ | २७ | ०-०६.०० |
| ३ | २८ | ०-३२.०० |
| एकूण क्षेत्र | ०.६३.०० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे राजेवाडी, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचे पर्यायी रस्त्याकरिता
संपादन.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे राजेवाडी, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचे पर्यायी रस्त्याकरिता संपादन करण्यात येणारी जमीन राजेवाडी गावठाणाच्या हद्दीत येत आहे. प्रस्तावित भूसंपादनाच्या जमिनीशेजारी नवघरे गावातील ८० ते १०० घरांची वस्ती आहे. प्रकल्पाचा पोहोच रस्ता पुनर्वसन गावठाणाला लागून आहे. तसेच सांबरकुंड नदीच्या वरील बाजूने जात आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव वाढते नागरीकरण व वाढते पर्यटन यांचे महव विचारात घेता येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, तसेच अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. सांबरकुंड धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. लोकांच्या मते (१) पोहोच रस्त्यामुळे पुनर्वसन गावठाणात राहणाया नागरीकांची जाण्यायेण्याचे सोय होणे (२) नागरीकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, (३) प्रकल्पामुळे सिंचन र्िनमिती होणे (४) औद्योगिकरणामुळे रोजगार र्िनमिती होणे (५) धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागणे. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा व इतर लाभांसंदर्भात)
अनुसूची-तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन : निरंक करण्यास भाग पाडणारी कारणे
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ अनुसूची-चार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव, वाढते नागरीकरण व पर्यटन यांचे वाढते महव लक्षात घेता, येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, तसेच अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. सांबरकुंड धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित खाजगी जमिनीचे भूसंपादनाकरिता सामाजिक परिणाम निर्धारणामधील उक्त अधिनियमाच्या कलम १०क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासन याद्वारे लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन आणि तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून शासनाच्या एसआयए-२०२४/प्र.क्र.३१८/अ-२, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये उक्त प्रकल्पाचे भूसंपादन करण्याकरिता सूट प्राप्त झालेली आहे. तरी सदरची भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करावी.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा : निरंक
(टीप.---- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उपविभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.)
ठिकाण अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५.
मुकेश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ १७उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये.
क्रमांक उविअ/कात-२/भूसं./रामराज/एस.आर.०७/२०२४.-------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे). मौजे रामराज, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचे पर्यायी रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक ऑक्टोबर ७, २०२५ अन्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १० क द्वारे महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोनच्या आणि प्रकरण-तीनच्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे. (सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास).
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे हेतुपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भुसं/टे-६/१९१९१४९/मौजे रामराज/ २०२५, दिनांक ३० मे २०२५ अन्वये उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव :- मौजे रामराज, ता. अलिबाग, जि. रायगड
| अ.क्र. (१) | स.नं./हि.नं./गट नंबर (२) | आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (हे.आर.) (३) |
| १ | १०६ पै | ०-३६.०० |
| २ | ११० पै | ०-३९.०० |
| ३ | ११२ पै | १.१४,०० |
| ४ | ११५ पै | ०-०६.५० |
| एकूण क्षेत्र | १.९५.५० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे रामराज, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचे पर्यायी रस्त्याकरिता
संपादन.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे रामराज, ता. अलिबाग येथील जमीन सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचे पर्यायी रस्त्याकरिता संपादन करण्यात येणारी जमीन रामराज गावठाणाच्या हद्दीत येत आहे. प्रस्तावित भूसंपादनाच्या जमिनीशेजारी नवघरे गावातील ८० ते १०० घरांची वस्ती आहे. प्रकल्पाचा पोहोच रस्ता पुनर्वसन गावठाणाला लागून आहे. तसेच सांबरकुंड नदीच्या वरील बाजूने जात आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव वाढते नागरीकरण व वाढते पर्यटन यांचे महव विचारात घेता येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, तसेच अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. सांबरकुंड धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. लोकांच्या मते (१) पोहोच रस्त्यामुळे पुनर्वसन गावठाणात राहणाया नागरीकांची जाण्यायेण्याचे सोय होणे (२) नागरीकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, (३) प्रकल्पामुळे सिंचन र्िनमिती होणे (४) औद्योगिकरणामुळे रोजगार र्िनमिती होणे (५) धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागणे. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा व इतर लाभांसंदर्भात)
अनुसूची-तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन : निरंक करण्यास भाग पाडणारी कारणेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७ १९ अनुसूची-चर सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव, वाढते नागरीकरण व पर्यटन यांचे वाढते
महव लक्षात घेता, येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, तसेच अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. सांबरकुंड धरणामुळे पूर नियंत्रणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित खाजगी जमिनीचे भूसंपादनाकरिता सामाजिक परिणाम निर्धारणामधील उक्त अधिनियमाच्या कलम १०क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासन याद्वारे लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन आणि तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून शासनाच्या एसआयए-२०२४/प्र.क्र.३१८/अ-२, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये उक्त प्रकल्पाचे भूसंपादन करण्याकरिता सूट प्राप्त झालेली आहे. तरी सदरची भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करावी.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा : निरंक
(टीप.---- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.)
ठिकाण अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५.
मुकेश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २७-डिसेंबर ३, २०२५/अग्रहायण ६-१२, शके १९४७जिल्हा परिषद, सिंधुदर्र्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सिंजिप/साप्रवि/नियोजन/वाप्रअ २३-२४/प्रसिद्ध/२०२५/१९५५.-------सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा व तिच्या कार्यक्षेत्रातील पंचायत समित्यांचा सन २०२४-२०२५ चा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम १४२ च्या आधारे व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, वर्ाषिक प्रशासन अहवाल नियम, १९६४ व त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणानुसार तयार करणेत आला असून, सदर अहवाल प्रशासक, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांनी ठराव क्रमांक ८३७, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ ने मान्यात देऊन तो दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेला आहे.
रविंद्र खेबुडकर (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.