भाग चार-ब, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७.

RNI No. MAHBIL/2009/31743

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग चार--ब

वर्ष ११, अंक १५] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २०.००

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग २ रा माळा, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५.

अधिसूचना

क्रमांक COT- १२२४/C.R. ५१४(I)/तुरुंग-३.------माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, भारत यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०२४, दिनांकित निर्णयानुसार दाखल क्रिमिनल अपील नं. २८३१ ऑफ २०२३, महाराष्ट्र राज्य व इतर विरुद्ध प्रदीप यशवंत कोकडे व इतर सह क्रिमिनल अपील नं. २८३२ ऑफ २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने दया याचिकांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेसाठी एक सर्मपित कक्ष गठित केला आहे.

२. महाराष्ट्र राज्याने दिनांक २६ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये सर्मपित कक्ष गठित केला आहे.

३. सर्मपित कक्षास शर्ती व संदर्भ खालीलप्रमाणे आहेत :-------

(१) सर्मपित कक्षास दया याचिका प्राप्त झाल्यापासून ७ (सात) दिवसांच्या आत तातडीने प्रक्रिया करण्यासाठी जबाबदार असेल.

(२) सर्मपित कक्षाला दया याचिका प्राप्त होताच, त्यांच्या माहितीसाठी आणि आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मा. राज्यपालांच्या सचिवालयाला दया याचिकेची प्रत पाठविली जाईल.

(३) कारागृह अधीक्षक किंवा तुरुंग प्रभारी अधिकारी दया याचिका प्राप्त होताच, त्यांनी ताबडतोब त्यांच्या प्रती सर्मपित कक्षाला पाठवाव्यात आणि संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी आणि/किंवा संबंधित तपास एजन्सीकडून खालील तपशील किंवा माहिती मागवावी, म्हणजे :-------

(a) दोषीचा अपराधिक इतिहास ;

(b) दोषीच्या कुटुंबातील सदस्याची माहिती ;

(c) दोषी आणि त्यांच्या कुटुंबाची र्आथिक परिस्थिती ;

(d) दोषीची अटक केलेली तारीख आणि अटक म्हणून कारावासाचा कालावधी ;

(e) आरोपपत्र दाखल करण्याची तारीख आणि अटक आदेशाची प्रत (Committal Order ), जर असेल तर.

(१)भाग चार ब----१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ (४) कारागृह प्राधिकरणाने केलेल्या विनंतीवर, संबंधित पोलीस ठाण्याचा प्रभारी अधिकारी ताबडतोब कारागृह प्राधिकरणाला ही माहिती देण्यास बांधील असेल.

(५) वरील माहिती प्राप्त झाल्यावर, कारागृह प्राधिकरण ताबडतोब खालील दस्तऐवज सर्मपित कक्षाच्या प्रभारी अधिकारी आणि गृह विभागाच्या सचिव/प्रधान सचिव/अॅडिशनल चीफ सेक्रेटरी यांना पाठवतील, म्हणजे :-------

(a) संबंधित पोलीस ठाण्याने दिलेली माहिती त्याच्या इंग्रजी भाषांतरासह ;

(b) प्रथम खबरी अहवालाची (FIR) प्रत इंग्रजी भाषांतरासह ;

(c) दोषीची अटकेची तारीख, आरोपपत्र दाखल करण्याची तारीख आणि दोषीने भोगलेला वास्तविक कारावास कालावधी यांसारखे तपशील ;

(d) मा. न्यायालयाने पारित केलेल्या अटक आदेशाची प्रत (Committal Order), जर असेल तर ;

(e) आरोपपत्राची प्रत इंग्रजी भाषांतरासह ;

(f) कारागृहात दोषीच्या आचरणाबद्दल अहवाल ;

(g) पुराव्यांची नोंद, चाचणीतील सर्व प्रर्दशित दस्तऐवज आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ३५१ किंवा फौजदारी दंड संहिता, १९७३ च्या कलम ३१३ अंतर्गत दोषीच्या जबाबाच्या प्रती इंग्रजी भाषांतरासह ;

(h) सेशन कोर्ट (त्याच्या इंग्रजी भाषांतरासह, जर ते स्थानिक भाषेत असेल तर), मा. उच्च न्यायालय आणि भारताच्या मा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या प्रत.

(६) सर्व पत्रव्यवहार शक्यतो गोपनीयता समाविष्ट नसल्यास, अधिकृत ई-मेल आयडीवर ई-मेलद्वारे केले जावेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुग्रिव धपाटे, शासनाचे सह सचिव.

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, 2nd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032,

dated 18th November 2025.

NOTIFICATION

No. COT-1224/CR.514(I)/Prison-3.— In compliance of the directions passed by the Hon'ble Supreme Court of India vide, its Judgment dated 9th December, 2024 in Criminal Appeal No. 2831 of 2023, State of Maharashtra and others vs. Pradeep Yashwant Kokade and another with Criminal Appeal No. 2832 of 2023, the State Government has constituted a Dedicated Cell to deal with mercy petitions.

2. The State of Maharashtra has constituted a Dedicated Cell vide Government Resolution dated 26th March 2025.

3. The terms and reference of the dedicated cell are as under :—

(1) The dedicated cell shall be responsible for the prompt processing of the mercy petitions within 7 (seven) days of the receipt of the mercy petition.

(2) As soon as mercy petitions are received by the dedicated cell, copies of the mercy petitions shall be forwarded to the Secretariat of the Hon'ble Governor of Maharashtra for their information and initiating necessary action at their end.

(3) As soon as the Superintendent of Prison or Officer-in-charge receives the mercy petitions, he/she shall immediately forward the copies thereof to the Dedicated Cell and call for the following details or information from the Officer-in-charge of the concerned Police Station and/or the concerned Investigation Agency, namely :—

(a) The criminal antecedents of the convict ;

(b) Information about family members of the convict ;

(c) Economic condition of the convict and his/her family ;

(d) The date of arrest of the convict and the period of incarceration as an under trial ;

and,

(e) The date of filing charge sheet and a copy of the committal order, if any.

(4) On receipt of the request made by the Jail authorities, the Officer-in-charge of the concerned police station shall be under an obligation to furnish the aforesaid information to the Jail Authorities, immediately.

(5) On receipt of the aforesaid information, without any delay, the Jail Authorities shall forward the following documents to the Officer-in-charge of the Dedicated Cell and the Secretary/ Principle Secretary/Additional Chief Secretary of the Home Department, namely :—

(a) Information furnished as aforesaid by the concerned Police Station with its English translation ;

(b) Copy of the first Information Report with its English translation ;

(c) Details, such as date of arrest of the convict, date of filing of charge sheet and actual period of incarceration undergone by the convicts ;

(d) A copy of the committal order, if any, passed by the learned Judicial Magistrate ;

(e) A copy of charge-sheet with its English translation ;

(f) Report about the conduct of the convict in prison ;

(g) Copies of the notes of evidence, all exhibited documents in the trial and copies of statements of convict under section 351 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 or Section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973 with its English translation ;

(h) Copies of the Judgment of the Sessions Court (with its English translation, if it is in vernacular language), High Court and the Supreme Court of India.

(6) All correspondences as far as possible, shall be made by email to the official e-mail IDs unless confidentiality is involved.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SUGRIV DHAPATE, Joint Secretary (A&S) to Government.

CO-OPERATION, MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032,

dated the 24th November 2025.

NOTIFICATION

No. Cotton-2025/CR-118/10-C.—- Whereas, in the season 2025-2026, the MSCCGMF Ltd. has been appointed as sub-agent of Cotton Corporation of India, a Nodal Agent of Government of India for Minimum Support Price (MSP) operations for cotton in the State of Maharashtra vide Government of India, Ministry of Textiles letter No. 5/9/2020-कपास अनुभाग, Dated 16th September 2025 ;

And whereas, the Government of Maharashtra has the Maharashtra State Co-operative Cotton Grower's Marketing Federation Limited (MSCCGMF Ltd.) to participate in the scheme and function as sub-agent of CCI be the State Level Agency (SLA) of CCI with regards to implementation of MSP operation of cotton for season 2025-2026.

Now therefore in pursuance of the above, the following notification in respect of MSP operation for cotton in the State of Maharashtra for the season 2025-2026 hereby issued.

1. The Maharashtra State Co-operative Cotton Grower's Marketing Federation Limited (MSCCGMF Ltd) shall implement MSP operation for cotton in the State of Maharashtra for season 2025-2026 along with CCI.

2. The Maharashtra State Co-operative Cotton Grower's Marketing Federation Limited (MSCCGMF Ltd.) shall function as sub-agent of CCI and shall procure FAQ quality of cotton produced in Maharashtra as per strict guidelines laid down in the order No. 1/20/2025-26/MSP/ Cotton/26-80, dated 17th July 2025 and letter.No. 5/9/2020-कपास अनुभाग, Dated 16th September 2025.

3. The genuineness of cotton grower shall be established from the 7/12 extract of the field of the farmer, showing survey number of the land owned by the farmer, its area, class of the land, revenue assessed and the crop sown and its area is sufficient proof to prove the genuineness of the farmers.

4. The working capital for the scheme shall consist of margin money provided by the State Government and the internal resources of the MSCCGMF Ltd. and bank loans.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASMITA PATIL,

Under Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.