भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७.

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक ४९] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ [पृष्ठे ६० किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG AT OROS

Order

No. Admn./3235/2025.— Shri S. S. Pachandi, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, is granted earned leave for 06 days from 10th November 2025 to 15th November 2025 with permission to prefix holidays on 8th November 2025 and 9th November 2025 and suffix holiday on 16th November 2025 and permission to leave headqarters from 7th November 2025 A.O.H. to 17th November 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. S. Pachandi, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981. Shri S. S. Pachandi, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad. had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad. shall remain with Shri S. G. Laturiya, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad. is directed to hand over the charge of his Court, to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

V. S. DESHMUKH, District Court, Sindhudurg at Oros, I/c. Principal District and Sessions Judge, dated 5th November 2025.

Sindhudurg at Oros.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून संदर्भ.----(१) श्रीमती एस. एस. हाके, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, राजापूर यांची सात दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्याेत्तर मंजूर होणेबाबत दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचा अर्ज. (२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी कार्यालयीन आदेश म.जा.क्र. आस्था. बी-२/६४८५/२०२५, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५.

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६७५०/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे सात दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ नुसार रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता. :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एस. हाके, ६१ दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ . . . . . श्रीमती एस. आर. जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस व दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर क. स्तर, व परिवर्तीत दिनांक २ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, न्यायदंडाधिकारी रजा. रोजीची सात दिवस ते लांजा. वर्ग-१, राजापूर.

परिवर्तीत रजा. दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ (एकूण १४ दिवस रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. अर्धवेतनी रजा)

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

संदर्भ.----(१) श्रीमती ए. एस. नेवसे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण यांनी इं.जा.क्र. ५२३, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ व इं.जा.क्र. ५२५, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये परिवर्तीत रजेस मंजुरी मिळणेबाबत पाठविलेला अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी कार्यालयीन आदेश म.जा.क्र. आस्था. बी-२/६३०५/२०२५, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ व म.जा.क्र. आस्था बी-२/६४२२/२५, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५.

आदेश

क्रमांक बी-२/६७२५/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या रकाना क्र. २ येथील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती ए. एस. नेवसे, १९१ दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ . . . . . श्री. पी. एस. चांदगुडे,

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ जिल्हा न्यायाधीश-१, जिल्हा न्यायाधीश-१, दिवस ते व अति. सत्र न्यायाधीश, परिवर्तीत दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण. रजा. पयर्ंत १९ दिवस ते खेड, यांचेकडे *

परिवर्तीत रजा. दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ चे (एकूण ३८ दिवस कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. अर्धवेतनी रजा)

* दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळनंतरपयर्ंत व दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा न्यायिक कामाचा पदभार ठेवणेत आला होता व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा न्यायिक कामाचा पदभार श्री. ए. एम. अंबाळकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे ठेवणेत आला होता.

तसेच श्री. के. ए. पोवार, दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळनंतरपयर्ंत व दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा प्रशासकीय कामाचा (आहरण व संवितरण अधिकारी यासह) पदभार ठेवणेत आला होता.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी. २/६८०६/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा

दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. व्ही. तोकले, २४८ दिनांक १० नोव्हेंबर २०२५ दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२५ श्री. जी. एस. दिवाण, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, दिवस ते रोजीची सुट्टी. सहदिवाणी न्यायाधीश, खेड. र्अजित दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२५ व. स्तर व अति. मुख्य रजा पयर्ंतची तीन दिवस रोजीची कार्यशाळा न्यायंडाधिकारी, खेड.

र्अजित रजा. संपलेनंतर पासून ते

दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या कार्याशाळावेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

आदेश

क्रमांक बी-२/६७७०/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा

दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एस. पिंगळे ४८ दिनांक १० नोव्हेंबर २०२५ दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२५ श्रीमती व्ही. व्ही. पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी दिवस ते व सहदिवाणी न्यायाधीश, रत्नागिरी. र्अजित दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२५ व. स्तर व अति. मुख्य रजा पयर्ंतची सहा दिवस रोजीच्या सुट्टया न्यायंडाधिकारी, रत्नागिरी.

र्अजित रजा. दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२५

रोजीचे कार्यशाळा संपलेनंतर पासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

आदेश

क्रमांक बी. २/६८५९/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा

दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ए. एम. अंबाळकर, २१६ दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२५ श्री. व्ही. वाय. जाधव, जिल्हा न्यायाधीश-१, व जिल्हा न्यायाधीश-२, व दिवस ते व अति. सत्र न्यायाधीश, र्अजित दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२५ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२५ अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. रजा पयर्ंतची तेरा दिवस रोजीची सुट्टया रत्नागिरी.*

र्अजित रजा. दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यावेळेनंतर पासून दिनांक १ डिसेंबर २०२५ रोजीचे कार्यावेळेनंतरपयर्ंत.

* यांचेकडे न्यायिक कामापैकी रिमांडकाम, जामीन अर्ज व प्रशासकीय कामाचा पदभार ठेवणेत येत आहे. तसेच श्री. एस. जी. बांवकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे दैनंदिन प्रकरण सूची व आहरण व संवितरण अधिकारी या पदाचे कामाचा पदभार ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

आदेश

क्रमांक बी. २/६८६०/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा

दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, ५२ दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ दिनांक २ नोव्हेंबर २०२५ श्रीमती के. आर. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते व ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, र्अजित दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ क. स्तर व न्यायंदडाधिकारी, वर्ग-१, रत्नागिरी. रजा रोजीची पाच दिवसांची रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपासून वर्ग-१, रत्नागिरी.

र्अजित रजा. ते

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेश संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविणेत यावा व सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

आदेश

क्रमांक बी. २/६८६५/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा

दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, ५८ दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२५ . . . . . श्रीमती के. आर. पाटील,

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२५ ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, र्अजित दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, रत्नागिरी. रजा रोजीची सहा दिवसांची ते न्यायदंडाधिकारी, वाढीव र्अजित रजा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ वर्ग-१, रत्नागिरी. दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अकरा दिवसांच्या र्अजित रजेला जोडून.)

सदर आदेश संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविणेत यावा व सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

आदेश

क्रमांक आस्था बी. २/६८६९/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवनागीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. :------

अ. नं. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा

दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. आर. जोशी, ८३ दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२५ श्रीमती एस. एस. हाके,

दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर दिवाणी न्यायाधीश, (क.स्तर) दिवस ते रोजीची सुट्टी व न्यायदंडाधिकारी, र्अजित दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५ दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५ व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, लांजा. रजा रोजीची चार दिवसांची रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून वर्ग-१, राजापूर.

र्अजित रजा ते

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकार यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३५८/२०२५.— श्री. एस. के. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन यांचा दिनांक १० नोव्हेंबर २०२५ ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ अशी तीन दिवसाची र्अजित रजा मागील दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे अलिबाग येथील कार्यशाळेनंतरपासून ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. के. शेख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. के. शेख, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. के. शेख, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७२९६/२०२५.— श्री. आर. वाय. खंडारे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. आर. वाय. खंडारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. वाय. खंडारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. आर. वाय. खंडारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३१२/२०२५.— श्री. एस. आर. उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांची दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण ७ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. आर. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. आर. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. आर. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३११/२०२५.— श्री. एम. डी. सैदाणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५ व दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण ०२ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. डी. सैदाणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. डी. सैदाणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. डी. सैदाणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३१०/२०२५.— श्रीमती ए. एस. वाडकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत यांचा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची तीन दिवसाची र्अजित रजा मागील दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे र्अजित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एस. वाडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. वाडकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एस. वाडकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०८/२०२५.— श्रीमती एस. के. टोनपे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२५ रोजीची पाच दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. के. टोनपे,यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०९/२०२५.— श्री. डि. एम. झाटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची पाच दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. डि. एम. झाटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डि. एम. झाटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. डि. एम. झाटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०७/२०२५.— श्रीमती एस. के. टोनपे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक २९ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची पाच दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५ रोजीची रविवार सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. के. टोनपे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०६/२०२६.— श्री. डि. ए. कोठलीकर, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल-रायगड यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. डि. ए. कोठलीकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल-रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डि. ए. कोठलीकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल-रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. डि. ए. कोठलीकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०५/२०२५.— श्री. डि. ए. कोठलीकर, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल-रायगड यांची दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. डि. ए. कोठलीकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल-रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. डि. ए. कोठलीकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल-रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. डि. ए. कोठलीकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ व दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. व दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनंक २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय दिवाळी सुट्टी मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी आदेशा क्रमांक ७०३०/२०२५, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०४/२०२५.— डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२५ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजीची तीन दिवसाची र्अजित रजा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२५ व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ,, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०३/२०२५.— श्रीमती ए. एच. ठाकूर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० ऑक्टोबर२०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एच. ठाकूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एच. ठाकूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एच. ठाकूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०२/२०२५.— श्रीमती एस. व्ही. साळवी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. व्ही. साळवी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३०१/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजीची एक दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३००/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीची एक दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७२९७/२०२५.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ अशी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७२९८/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ व दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची दोन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७२९९/२०२५.— श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ रोजीची एक दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. यु. जागुष्टे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७३७५/२०२५.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पनवेल यांची शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- २०१७/प्र.क्र. २५/सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्रमांक Rule/P1604/ 2018/163, datd 21st August 2018 अन्वये दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ ते दिनांक २० डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील ३८ दिवसांची बालसंगोपन रजा दिनांक २१ डिसेंबर २०२५ रोजीची रविवार सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

सदरहु रजेची नोंद संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५.

राजेंद्र द. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७४८०/२०२५.— श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगाव यांची दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५अशी एकूण पाच दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२५ व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडूनपासून तसेच दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. ए. पठाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. ए. पठाण, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

डॉ. सृष्टि नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५. भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७४८३/२०२५.— श्रीमती ए. एच. ठाकूर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एच. ठाकूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एच. ठाकूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एच. ठाकूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

डॉ. सृष्टि नीलकंठ,

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७४८४/२०२५.— श्री. एस. एन. नाईक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ व दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ अशी एकूण २ दिवसाची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. एन. नाईक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. एन. नाईक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

डॉ. सृष्टि नीलकंठ,

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./७४७८/२०२५.— श्री. जी. आर. तिवारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुरुड यांचा दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ अशी एकूण ५ दिवसाची र्अजित रजा मागील दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२५ व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. आर. तिवारी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुरुड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. आर. तिवारी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. आर. तिवारी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

डॉ. सृष्टि नीलकंठ,

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर/१३९५/२०२२/वांझोळे सनगलेवाडी.—ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक: एलएक्यूएसआर १३९५, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारत घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

मौजे वांझोळे सनगलेवाडी, ता. संगमेशवर, जि. रत्नागिरी

लघु पाटंधारे योजना वांझोळे सनगलेवाडी, ता. संगमेशवर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे

अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे (सनगलेवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील सी.मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन :- वांझोळे (सनगलेवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेसाठी सी.मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ :- लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी

शेतीचा विकास येईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे (सनगलेवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रातनिवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्धवत नाही.

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

या प्रकल्पामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवाचारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावांत येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे.

टीप :- उक्त जमिनिच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर/४९५/२०२२/भोवडे (तिटवली).— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करू अधिसूचना क्रमांक एलएक्यूएसआर ४९५, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वय दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारत घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केलेल असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

एलएक्यूएसआर ४९५/२०२२

मौजे भोवडे (तिटवली), ता. संगमेशवर, जि. रत्नागिरी

लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेशवर, जि. रत्नागिरी यायोजनेच्या सी. मुख्य कामे

अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील भोवडे

(तिटवली), येथील लघु पाटबांधरे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत

धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ :- लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी

शेतीचा विकास होेईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

या प्रकल्पाचे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवाचारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावांत येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे.

टीप :- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर/४४९/२०१६/शिंदे आंबेरी.— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक एलएक्यूएसआर ४४९, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

मौजे शिंदे आंबेरी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

शिंदे आंबेरी पाझर तलाव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी बुडीत क्षेत्र सांडवा प्रवेश व

पुच्छ कालवा सुधारित भूसंपादन प्रस्ताव.

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- लघु पाटबंधारे योजना शिंदे आंबेरी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी, मौजे शिंदे आंबेरी

येथील बुडीत क्षेत्र सांडवा प्रवेश व पुच्छ कालवा.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन :- शिंदे आंबेरी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे ॅयोजना वाढीव बुडीत

क्षेत्र सांडवा प्रवेश व पुच्छ कालवा सुधारित भूसंपादन

समाजाला मिळणारे लाभ :- लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी

शेतीचा विकास येईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना शिंदे आंबेरी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील बुडीत क्षेत्र सांडवा प्रवेश व पुच्छ कालवासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्धवत नाही.

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

या प्रकल्पामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवा चारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणर आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावात येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे.

टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.

जीवन देसाई, उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर/१३९४/२०२२/वांझोळे बुद्रुक.— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक एल ए क्यू एस आर १३९४, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वयेे दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारत घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

मौजे वांझोळे बुद्रुक, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

लघु पाटंधारे योजना वांझोळे बुद्रुक, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे

अंतगत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे बुद्रुक, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी सी. मुख्य कामे अंतर्गत

धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन :- वांझोळे बुद्रुक, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेसाठी सी. मुख्य अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन

समाजाला मिळणारे लाभ :- लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी

शेतीचा विकास येईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे बुद्रुक, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्धवत नाही.

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

या प्रकल्पाचे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवाचारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावांत येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे.

टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.

जीवन देसाई, उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर/४९६/२०२३/भोवडे (बाइर्ंगवाडी).— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक एलएक्यूएसआर ४९६, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वय दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारत घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

एलएक्यूएसआर ४९६/२०२३

मौजे भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील या योजनेच्या सी. मुख्य कामे

अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी भोवडे (बाइर्ंगवाडी) येथील योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचनक बुडीत व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन :- भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ :- लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी

शेतीचा विकास होईल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (बाइर्ंगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्धवत नाही.

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

या प्रकल्पामुळेे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवाचारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावांत येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे.

टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर/४९५/२०२२/भोवडे (तिटवली).— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक एलएक्यूएसआर ४९५, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वय दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारत घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

एलएक्यूएसआर/४९५/२०२२

मौजे भोवडे (तिटवली), ता. संगमेशवर, जि. रत्नागिरी

लघु पाटबंधारे योजना मौजे मौजे भोवडे (तिटवली), या योजनेच्या सी. मुख्य कामे

अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी मौजे भोवडे (तिटवली),

येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचन बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन : भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत

धरण तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी

शेतीचा विकास येईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना सी. मुख्य कामे अंतर्गत तळ, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्धवत नाही.

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

या प्रकल्पामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवाचारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावांत येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे.

टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, कर्जत, उप विभाग कर्जत यांजकडून

अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/भूसंपादन/कात-१/अधिसूचना/२०२५/३१८१.— ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, (कोंढाणे) सिडको, सिबीडी बेलापूर नवी मुंबई यांचेमार्फत कोंढाणे धरण प्रकल्पासाठी मौजे कोंढाणेे व चोची ता. कर्जत, जि. रायगड येथील जमीन संपादीत करावयाची आहे. सदर संपादनासाठी उप विभागीय अधिकारी कर्जत उप विभाग कर्जत, ता. कर्जत, जि. रायगड यांचे कार्यालयाकडून संपादनाची कार्यवाही सूरू करण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उप विभागीय अधिकारी कर्जत यांनी अधिसूचना, क्रमांक उविअ/कात-१/भूसं/कलम ११-१/कोंढाणे धरण/२०२५, दिनांक २८ मे २०२५, अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना " आपले महानगर " वृत्तपत्रामध्ये सोमवार दिनांक ३० जून २०२५ रोजी पृष्ठ क्रमांक ५ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

त्याअर्थी, मी, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत उप विभाग कर्जत, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) हा राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये अहवाल पाठविलेल्या प्राधिका-याला अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत माझी खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ नुसार भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने कोंढाणे प्रकल्पामुळे बाधीत होणा-या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, कर्जत उप विभाग कर्जत यांची अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनस्र्थापन म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याप्रमाणे सदर प्रकल्पामध्ये बाधीत होणा-या कुटूंबाची पाहणी करून संकलन तक्ता तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पामध्ये बाधीत होणा-या कुटूंबाचे पुनर्वसन करणेकामी शासकीय/खाजगी जागा निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निश्चित करण्यासाठी निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट करावयाचा आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाचे कलम ३ च्या खंड (छ) याद्वारे उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, ता. कर्जत, जि. रायगड यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी. असे निर्देश देण्यात येत आहे.

अनुसूची एक

(संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन)

मौजे चोची, ता. कर्जत, जि. रायगड

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नाव : कोंढाणेे धरण प्रकल्प

प्रकल्पाचे वर्णन : कोंढाणे धरण प्रकल्प हा मौजे कोंढाणे २३.२२४ हे. आर. मौजे चोची ९.७३६ हे.आर.

एकूण ३२.९६० हे. आर. संपादीत करावयाची आहे.

समाजाला मिळणारे : सिडको मर्या., नवी मुंबई यांचे विनंतीनुसार व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ठरावानुसार सिडको मर्यादीत, नवी मुंबई विकसीत करीत असलेल्या नवी मुंबई विमानतळ लाभ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र अंतर्गत येणा-या ६४४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रातील २७० गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची सध्याची आणि भविष्यातील गरज विचारात घेता जलसंपदा विभागाकडील कोंढाणेे प्रकल्प सिडको मर्यादीत नवीमुंबई यांजकडून करण्यात येत आहे.

अनुसूची तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

१. प्रकल्पाचे बांधकाम :---कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ठरावानुसार सिडको, मर्यादीत, नवी मुंबई विकसीत करीत असलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र अंतर्गत येणा-या ६४४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रातील २७० गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची संध्याची आणि भविष्यातील गरज विचारात घेता जलसंपदा विभागाकडील कोंढाणे प्रकल्प सिडको मर्यादित नवी मुंबर्ई यांज प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यात येत आहे.

२. प्रकल्पाचे परिचालन :---

३. प्रकल्पाचे देखभाल :--- कार्यकारी अभियंता (कोंढाणे) सिडको नवी मुंबई यांजकडून प्रकल्पाचे बांधकाम व देखभाल करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ नुसार भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने कोंढाणेे प्रकल्पामुळे बाधीत होणा-या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, कर्जत उप विभाग कर्जत यांची अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याप्रमाणे सदर प्रकल्पामध्ये बाधीत होणा-या कूटूंबाची पाहणी करून संकलन तक्ता तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच प्रकल्पामध्ये बाधीत होणा-या कूटूंबाचे पुनर्वसन करणेकामी प्रकल्पबाधीत व्यक्तींच्या सहमतीने शासकीय/खाजगी जागा निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रशासक, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना यांचे स्तरावर पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजना जाहीर व प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही कार्यान्वित आहे.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई - ३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र. ३/अ-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ द्वारे भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) कोंढाणे पाणी पुरवठा प्रकल्प ता. कर्जत, जि. रायगड प्रकल्पामुळे होणा-या सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन (Social Impact Assement) सिडकोद्वारे नियुक्त सल्लागारामार्फत करण्यात आले आहे. सदर अहवाल कार्यकारी अभियंता (कोंढाणे/बाळगंगा) सिडको लि., यांजकडून या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे.

कर्जत, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५.

प्रकाश संकपाळ, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत, उप विभाग कर्जत.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर/१३९५/२०२२/वांझोळे (सनगलेवाडी).— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक एल एक्यू एस आर १३९५, दिनांक २१ जुलै २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वय दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

एलएक्यूएसआर/१३९५/२०२२

मौजे वांझोळे (सनगलेवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

लघु पाटबंधारे योजना मौजे वांझोळे (सनगलेवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे

अंतगत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे (सनगलेवाडी) ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन : वांझोळे (सनगलेवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेसाठी सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी

शेतीचा विकास होईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे (सनगलेवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, व पोहोच रस्ता या जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्धवत नाही.

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

या प्रकल्पामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० % प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होऊन मुबलक हिरवाचारा निर्माण होणार आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती, फळबाग लागवड होऊन गावांमध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावांत येतील. पाणीसाठयामुळे मत्स्यपालन, बोटिंग, मासेमारी इत्यादीमुळे पर्यटनात वाढ होईल. यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे.

टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/पनवेल महानगरपालिका/१९ ची अधि./२०२५.— याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहेत की, यासोबत जोडलेली अधिसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारत घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी पनवेल, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

अनुसूची-दोन

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- मौजे पनवेल, ता. पनवेल येथील राम गणेश गडकरी मार्ग (आदर्श हॉटेल ते सावरकर चौक)

११३९.४० चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण प्रयोजनासाठी.

निर्गमित :- प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे पनवेल, ता. पनवेल येथील राम गणेश गडकरी मार्ग (आदर्श हॉटेल ते सावरकर चौक) न.भू.क्र. १३०५/अ ते अ.भू.क्र. १३० संयुक्त विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मिळकतीप्रमाणे एकूण क्षेत्र ११३९.४० चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण बांधकाम जलद गतीने करणेसाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे पनवेल शहराचे औद्योगिक महव व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत लाभ :- असल्याने प्रस्तावित करण्यांत आलेले क्षेत्र संपादन केले खेरीज समाजाची उन्नती होऊन

शकणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीसाठी रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग :- निरंक

पाडणारी कारणे.

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- मौजे पनवेल, ता. पनवेल, राम गणेश गडकरी मार्ग (आदर्श हॉटेल ते सावरकर चौक) ११३९.४० चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे. भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या जमिनी संपादन केल्यामुळे केवळ ४० खातेदार बाधीत होत आहेत व खातेदार विस्थापित होत नाहीत. संपादित करावयाच्या जमिनी पिकाखाली नाहीत. पनवेल शहराचे औद्योगिक महव व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत असल्याने सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही.

सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.

पनवेल, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२५.

पवन चांडक, उपविभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ ४९

BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER PANVEL, SUB DIVISION PANVEL

NOTIFICATION

NOTIFICATION OF SECTION 19 UNDER RIGHT TO GET APPROPRIATE COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION RESETTLEMENT ACT, 2013.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/पनवेल महानगरपालिका/१९ ची अधि./२०२५.— Whereas, the District Collector of Raigad District with proper governance, is entitled to appropriate compensation for land acquisition, rehabilitation and resettlement, and by sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as the Act) by using the powers, the notification, dated 26th December 2024, has been drawn in the initial notification and by that notification is made, along with a detailed description of the land done more in the attached Schedule A, Schedule two requires or is likely to require a more detailed specific public purpose.

And, after considering the report given by sub-section (2) of section 15, if any, by the Collector of Raigad District, it is convinced that the said land needs to be acquired for the said public purpose. Therefore, under the provisions of sub-section (1) of section 19 of the said Act, it is hereby declared that the said land is required for the public purpose ;

And where by the areas described in more detail in Schedule-III are designated as Rehabilitation Areas for the purpose of rehabilitation and rehabilitation of the affected families, the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is specified in Schedule Four.

AND WHEREAS, the District Collector under Clause (c) of Section 3 of the said Act is deputing the Sub Divisional Officer Panvel, Sub-Division Panvel, (Old Thana Naka) to perform the functions of the Collector under the said Act.

Schedule

Description of the Land

Village Panvel, Tal. Panvel, District Raigad

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७

Schedule-II

Notification: Name of the project : Ram Ganesh Gadkari Marg (Adarsh Hotel to Savarkar Chowk) at Mauje-Panvel, Taluka Panvel, 1139.40 sq.m. for road widening purpose.

Summary of Social Impact Assessment : Ram Ganesh Gadkari Marg (Adarsh Hotel to Savarkar Chowk) Plot No. 1305/A to Plot No. 130 Total area as per the property mentioned in the joint return is 1139.40 sq.m. Road widening is necessary for speedy construction.

Schedule-III

Compelling the displacement of the affected person : Nil

Schedule-IV

Summary of Social Impact Assessment : Mauje-Panvel, Taluka-Panvel, Ram Ganesh Gadkari Marg (Adarsh Hotel to Savarkar Chowk) 1139.40 sq.m, in Panvel, Taluka Panvel, subject to the provisions of the Land Acquisition Act, 2013. The acquisition of these lands only 40 account holders are being affected and the account holders are not being displaced. The lands to be modified are not under crop. The industrial importance and urbanization of Panvel city as well as Since the development and expansion is happening at a rapid pace, there is no need for a Social Impact Assessment Study as per the provisions of Sections 9 and 40 of the Land Acquisition Act, 2013 in the public interest.

This land acquisition process should begin as soon as possible.

The amendment to chapter III under Close 10 A of the LAAR (Maharashtra & Amendment) Act, 2018.

Place : Panvel, Date : 25th November 2025.

PAVAN CHANDAK, Sub Divisional Officer Panvel, Sub Division Panvel.

उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/पनवेल महानगरपालिका/१९ ची अधि./२०२५.— याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेली अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- मौजे पनवेल, ता. पनवेल येथील लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकमार्ग (जय भारत नाका- अन्नपुर्णा ते स्वातंयवीर सावरकर चौक) ५२१.८७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण प्रयोजनासाठी.

निर्गमित :- प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे पनवेल, ता. पनवेल येथील लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकमार्ग (जय भारत नाका-अन्नपुर्णा ते स्वातंयवीर सावरकर नमूद चौक) न.भू.क्र. ४५९/१ ते अ.भू.क्र.६२७ संयुक्त विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मिळकतीप्रमाणे एकूण क्षेत्र ५२१.८७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण बांधकाम जलद गतीने करण्यासाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे :- पनवेल शहराचे औद्योगिक महव व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत लाभ असल्याने प्रस्तावित करण्यांत आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ

शकणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीसाठी रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास :- निरंक

भाग पाडणारी कारणे.

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- मौजे पनवेल, ता. पनवेल येथील लोकमान्य टिळकमार्ग (जय भारत नाका-अन्नपुर्णा ते स्वातंयवीर सावरकर नमूद चौक) ५२१.८७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यकआहे. भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतूदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या जमिनी संपादन केल्यामुळे केवल १८खातेदार बाधीत होत आहेत. व खातेदार विस्थापित होत नाहीत. संपादीत करावयाच्या जमिनी पिकाखाली नाहीत. पनवेल शहराचे औद्योगिक महत्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत असल्याने सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही. सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.

ठिकाण पनवेल, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२५.

पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७

BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER PANVEL, SUB DIVISION PANVEL

NOTIFICATION

RIGHT TO GET APPROPRIATE COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION RESETTLEMENT ACT, 2013.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/पनवेल महानगरपालिका/१९ ची अधि./२०२५.— Whereas, the District Collector of Raigad District, with proper governance, is entitled to appropriate compensation for land acqui- sition, rehabilitation and resettlement, and by sub-section (1) of section 11 of the Right to Trans- parency Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as the Act) by using the powers, the notifi- cation, dated 26th December 2024, has been drawn in the initial notification and by that notifica- tion is made, along with a detailed description of the land done more in the attached Schedule-A, Schedule-two requires or is likely to require a more detailed specific public purpose.

And, after considering the report given by sub-section (2) of section 15, if any, by the Collector of Raigad District, it is convinced that the said land needs to be acquired for the said public purpose. Therefore, under the provisions of sub-section (1) of section 19 of the said Act, it is hereby declared that the said land is required for the public purpose.

And whereby the areas described in more detail in Schedule-III are designated as Rehabilitation Areas for the purpose of rehabilitation and rehabilitation of the affected families, the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is specified in Schedule-Four.

AND WHEREAS, the District Collector under Clause (c) of Section 3 of the said Act is deputing the Sub Divisional Officer Panvel, Sub-Division Panvel, (Old Thana Naka) to perform the functions of the Collector under the said Act :—

Schedule-I

Description of the Land

Schedule-II

Notification: Name of the project : Lokmanya Balgangadhar Tilak Marg (Jai Bharat Naka-Annapurna to Swatantryaveer Savarkar Chowk) in Panvel, Panvel District 521.87 sq.m. For Road Panvel widening purpose. L o k m a n y a Social Impact Assessment : B a l g a n g a d h a r a t M a u j e -P a nv e l , Tal. Panvel Tilak Marg (Jai Bharat Naka -Annpaurna to Swatantryaveer Savarkar Chowk) No. Land No. 459/1 to Land No. 627 Total area as per the property mentioned in the joint return 521.87 sq.m. Road Widening is necessary for speedy construction.

Schedule-III

Compelling the Displacement of the affected person : Nil

Schedule-IV

Summary of Social Impact Assessment : M a u j e - P a n v e l , T a l u k a - P a n v e l L o k m a n y a Balgangadhar Tilak Marg (Jai Bharat Naka- Annapurna to Swatantryaveer Savarkar Chowk) 521.87 sq.m. in Panvel, Taluka Panvel, subject to the provisions of the Land Acquisition Act, 2013. The acquisition of these lands Only 18 account holders are being affected and the account holders are not being displaced. The lands to be modified are not under crop. The industrial importance and urbanization of Panvel city as well as Since the development and expansion is happening at a rapid pace, there is no need for a Social Impact Assessment Study as per the provisions of Sections 9 and 40 of the Land Acquisition Act, 2013 in the public interest.

This land acquisition process should begin as soon as possible.

The amendment to Chapter-III under clause 10A of the LAAR (Maharashtra and Amendment) Act 2018.

Place : Panvel, dated : 25th November 2025.

PAVAN CHANDAK, Sub Divisional Officer Panvel, Sub-Division Panvel.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७

उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/पनवेल महानगरपालिका/१९ ची अधि./२०२५.—याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेली अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पनवेल, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, ता. पनवेल, जि.रायगड

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना : प्रकल्पाचे नाव :- मौजे पनवले, ता. पनवेल येथील महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग (जय भारत नाका-विरुपाक्ष

मंदिर ते स्वतंयवीर चौक) २४०३.९७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण प्रयोजनासाठी.

निर्गमित : प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे पनवले, ता. पनवेल येथील महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग (जय भारत नाका-विरुपाक्ष मंदिर ते स्वातंयवीर चौक) न.भू.क्र. १२६३/अ ते ७००/१ संयुक्त विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मिळकतीप्रमाणे एकूण क्षेत्र २४०३.९७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण बांधकाम जलद गतीने करणेसाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी : समाजाला मिळणारे :- पनवेल शहराचे औद्योगिक महव व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत लाभ असल्याने प्रस्तावित करण्यांत आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ

शकणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीसाठी रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास :- निरंक

भाग पाडणारी कारणे

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- मौजे पनवले, ता. पनवेल येथील महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग (जय भारत नाका-विरुपाक्ष

मंदिर ते स्वतंयवीर चौक) न.भू.क्र. १२६३अ ते ७००/१, क्षेत्र २४०३.९७ चौ.मी. भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित

करण्यात आले आहे. या जमिनी संपादन केल्यामुळे केवळ ८९ खातेदार बाधीत होत आहेत व खातेदार विस्थापित होत नाहीत. संपादित करावयाच्या जमिनी पिकाखाली नाहीत. पनवेल शहराचे औद्योगिक महत्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत असल्याने सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही. सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- निरंक

ठिकण पनवेल, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२५.

पवन चांडक, उपविभागीय अधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.