महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४५] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ [पृष्ठे ७ : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ---नागपूर विभागीय पुरवणी
-----------------------------
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
-----------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३४४.
संचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक ङि.टी.पी.-वि.यो. भद्रावती-कलम १२७ (२)-आदेश-टिपीव्ही-२ -६५८८.---- ज्याअर्थी, भद्रावती नगर परिषदेची सुधारीत विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२२११-२२२४-सीआर-२५८-२०११-नवि-९, दिनांक ०९ मे, २०१२ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे) भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक २० जून, २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा घुटकाळा (रै) येथील स. क्र. ३५ या जमिनीपैकीचे क्षेत्र हे " आरक्षण क्र. ३२, बगीचा " या आरक्षणाने बाधित होत असून (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणाच्या भूसंपादन व विकासासाठी नियोजन व समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, भद्रावती आहे (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषार्ंच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजा घुटकाळा (रै) येथील स. क्र. ३५ या जमिनीपैकी " आरक्षण क्र. ३२, बगीचा " या आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालकांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतूदीनुसार उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २२ जून, २०२२ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविली होती व ती समुचित प्राधिकरणास दिनांक २७ जून, २०२२ रोजी प्राप्त झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त नियोजन प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केली नाही अथवा, उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर यांचेकडील पत्र क्र. ६८२, दिनांक ०३ एप्रिल, २०२५ अन्वये, " उक्त नमूद अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार जमीन मालक यांनी दिनांक २२ जून, २०२२ रोजी वेगळी सूचना बजावल्यानंतर २ वर्षाच्या आत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु सदर प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण झालेली नसल्याचे आढळून येते. त्यामुळे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार सदर आरक्षण व्यपगत ठरते.", असे कळविले आहे;
ना.-एक-अ-१ (१८४८).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. ७५९, दिनांक २० मे, २०२५ अन्वये अहवाल सादर करून अंतिमत:, " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर यांचेकडून उक्त रिट याचिकेमध्ये आदेश पारित झाल्यानंतर, पुढील कार्यवाही करणे उचित होईल ", असे कळविले आहे;
आणि ज्याअर्थी, रिट याचिका क्र. २०९०-२०२४ मध्ये, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर यांनी दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२५ रोजी उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचे आदेश पारित केले आहेत. सदर आदेशान्वये मा. उच्च न्यायालयाने मौजा घुटकाळा (रै) येथील स. क्र. ३५ या जमिनीपैकी क्षेत्रावरील " आरक्षण क्र. ३२, बगीचा " हे आरक्षण व्यपगत झाल्याची अधिसूचना आठ आठवडयांच्या आत निर्गमित करणेबाबत प्रतिवादींना आदेशित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीचे क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११ प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजनेसंबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केले आहेत;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-
परिशिष्ट
अ.क्र. नगर परिषद, उक्त मंजूर विकास जमिनीचा उक्त आरक्षणातून मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील प्रस्ताव व तपशील व्यपगत झालेले अंदाजे
वि.यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र
क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२)
(३)
(४)
(५) १ भद्रावती नगर परिषद, " आ. क्र. ३२, बगीचा " स. क्र. ३५ आरक्षणाने बाधित
क्षेत्र
मौजा घुटकाळा (रै), ता. भद्रावती, जि. चंद्रपूर.
टीप : १. उक्त जमीन मालकांनी उक्त सूचनेंतर्गत उक्त जमिनीचा मूळ मोजणी नकाशा सादर केला नसल्याने, आरक्षणाखालील क्षेत्राबाबत भविष्यात कोणताही वाद अगर तक्रार उद्भवल्यास त्यास उक्त जमीन मालक जबाबदार राहतील.
२. सदरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भाग नकाशे अधिप्रमाणित करण्यापूर्वी उक्त व/किंवा संबंधित जमीन मालकांनी सूचनेखालील उक्त जमिनीचा भूमी अभिलेख विभागाकडील अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सादर करणे आवश्यक राहील.
३. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन संबंधित जमीन मालकांना मंजूर विकास आराखडयांतर्गत लागून असलेल्या जमिनीप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या विकासाच्या उद्देशासाठी उपलब्ध होईल.
४. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, भद्रावती नगर परिषद, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
५. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
जितेंद्र ल, भोपळे, पुणे : दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२५.
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ ३भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३४५.
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No. D.T.P-D.P.Bhadrawati-Sec-127(2)-Order-TPV-II-6588.----
Whereas, the Development Plan of Bhadrawati Municipal Council has been partly sanctioned as per the provisions of section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2211-2224-CR-258-2011-UD-9, dt. 09th May, 2012 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dt. 20th June, 2012, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");
And whereas, as per the said Sanctioned Development Plan, the part area of land bearing S. No. 35 at Mouja Ghutkala (Rai) is affected by "Reservation No. 32, Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Planning and Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is the Municipal Council, Bhadrawati (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, the land, affected by the said Reservation, has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan has come into force;
And whereas, the concerned land owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the Land bearing S. No. 35 at Mouja Ghutkala (Rai) had served a notice dt. 22nd June, 2022 in respect of the land affected by the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Land") as per the provisions of section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority and same has been recieved by the Appropriate Authority on 27th June, 2022;
And whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required as per the provisions of section 127 (1) of the said Act have been taken by the Planning Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said Land Owners as per the provisions of section 127 of the said Act;
And whereas, the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch, Chandrapur vide, letter No. 682, dt. 03rd April, 2025 has submitted report stating that, "As per the provisions of Section 127 of the said Act, the land acquisition process was expected to be completed within 2 years after the issuance of separate Notice on 22nd June, 2022 by the land owner. But in the said case, it is found that the land acquisition process has not been completed within the prescribed time. Therefore, the said reservation lapses as per the provisions of Section 127 of the said Act.";
And whereas, the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur, vide letter No. 759, dated 20th May, 2025, has submitted a report and finally stated that, "After the order passed in the said writ petition by the Hon'ble Bombay High Court, Nagpur Bench, Nagpur", it would be appropriate to take further action.
And whereas, in Writ Petition No. 2090-2024, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench, Nagpur has passed an Order on 08th August, 2025 that, the said Reservation has lapsed. By virtue of the said Order, the Hon'ble High Court has directed the Respondents to issue a Notification of lapsing of the "Reservation No. 32, Garden" on the land at S. No. 35 of Mauja Ghutkala (Rai) within eight weeks;
And whereas, in view of the above stated facts regarding the said Reservation on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue an order regarding the lapsing of the said Reservation on the said land as per the provisions of section 127(2) of the said Act; And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813-3211-CR- 508-UD-13, dt.01st December, 2016, has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;
Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land as per the provisions of section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows—
. After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :—
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७SCHEDULE
Sr. No. Municipal Council Proposal in the said Description of Approximate Mouza, Taluka and sanctioned the Land Area lapsed of District Development Plan & the said
its Approxi. Area as Reservation
per D.P. Report
(sq. mt.) (1)
(2)
(3)
(4) (5) 1 Municipal Council Reservation No. 32, S. No. 35 Affected area Bhadrawati, Garden
Mouza Ghutkala (Rai),
Tal. Bhadrawati,
Dist. Chandrapur.
NOTE:-1. As the said Land Owners have not submitted the original demarcation map of the said Land under the notice, the said Land Owners will be responsible for any future dispute or complaint regarding the area under Reservation.
2. Before certifying the part plan in accordance with the said order, the said and/or land owners will be required to submit updated and certified demarcation map of the Land Records Department for the said land under the notice.
3. The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent Land under the said sanctioned Development Plan.
4. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Bhadrawati, District Chandrapur during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
5. This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :
JITENDRA L. BHOPLE, Dated the 10th November, 2025.
Director of Town Planning,
Maharashtra State, Pune.
--------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३४६.
संचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.मूल-कलम १२७(२)-अधिसूचना-टिपीव्ही-२-६६५९.----
ज्याअर्थी, मूल नगरपरिषदेची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागांकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस- २२९८-सीआर-१०२-९८-४४३-नवि-९, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१, अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे) मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिलेली आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजा अंतरगाव पारडीवाही येथील स. नं. १४/३ या जमिनीचे एकूण क्षेत्र १.५४ हे. या क्षेत्रापैकी अंदाजे १.३० हे. क्षेत्र, आ.क्र.३६, " खेळाचे मैदान ", या आरक्षणाने बाधित होते आहे (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिलेले आहे) व उक्त आरक्षणाच्या भूसंपादन व विकासासाठी समूचित प्राधिकरण नगर परिषद, मूल आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत आरक्षणाखाली जमीन संपादन केलेली नाही;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ ५आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणखालील मौजा मूल येथील स.क्र.१४/३ या जमिनीचे उक्त आरक्षणाने बाधित अंदाजे १.३० हे. क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २४ मे, २०२५ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिलेले आहे) बजाविलेली होती;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकाने उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, मूल नगर परिषद, यांनी पत्र क्र. १६७६, दिनांक २८ मे, २०२५ अन्वये नगर रचना संचालनालयास, " विषयांकित आरक्षण विकसित करणे व्यवहार्य दिसून येत नाही. मा प्रशासक नगर परिषद मुल यांनी दिनांक २१ डिसेंबर, २०२४ ठराव क्र १ अन्व्येच्या मंजुरी प्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियन, १९६६ चे कलम १२७ अन्वये आरक्षण व्यपगत करण्याची कार्यवाही करण्यास हरकत नाही ", असे सादर केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. १३१० दिनांक १६ जून, २०२२ अन्वये अन्वये नगर रचना संचालनालयास, " मूल नगर परिषदेची विकास योजना मंजूर होवून जवळपास २६ वषार्ंचा कालावधी झालेला असून, उक्त नमूद अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार जमीन मालक यांनी प्रथमत: दिनांक २४ मे, २०२३ व दिनांक १८ जूलै, २०२३ अन्वये बजावलेल्या सूचनेनूसार अर्जदार यांचे मालकीचे जागेवरील आरक्षण क्र. ३५ व ३६ चे समुचित प्राधिकरण म्हणून ए.पी.एम.सी व मुख्याधिकारी, नगर परिषद, मुल यांनी २ वर्षाच्या आंत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु सदर प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही ही नगर परिषदेची र्आथिक परिस्थिती नसल्याने विहित मुदतीत पूर्ण झालेली नसल्याचे आढळून येते. उक्त बाबी विचारात घेता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२७ (२) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करण्यास या कार्यालयाची हरकत वाटत नाही ", असे सादर केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-
परिशिष्ट
अ.क्र. नगर परिषद, उक्त मंजूर विकास उक्त जमिनीचा उक्त आरक्षणातून मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील प्रस्ताव व तपशील व्यपगत झाले अंदाजे
वि.यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र
क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२)
(३)
(४)
(५) १ मूल नगर परिषद, आ.क्र. ३६-" खेळाचे मैदान " सव्र्हे क्र. अंदाजे क्षेत्र मौजा अंतरगाव पारडी, एकूण क्षेत्र २.७५ हे. १४/३ १.३० हे.
ता. मूल, जि. चंद्रपूर.
टीप : १. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, मूल, नगर परिषद, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
पुणे : दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२५.
जितेंद्र ल, भोपळे, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
--------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३४७.
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No. D.T.P-D.P.Mul Sec-127(2)-Order-TPV-II-6659.----
Whereas, the Development Plan of Mul Municipal Council has been sanctioned under the provisions of section 31 (1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2298-CR- 102-98-443-2005-UD-9, dt. 25th October, 2001 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from 15th December, 2001, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan") ;
And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, out of the total area admeasuring 1.54 Ha. of the land bearing S.No. 14/3 of Mouza Antargaon Paradivahi, area admeasuring approx. 1.30 Ha. is affected by the Reservation Site No.36, "Play Ground" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Mul (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force;
And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land bearing S.No. 14/3 of Mouza Antargaon Paradivahi for an area approx. 1.257 Ha. affected by the said Reservation, (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice under section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 24th May, 2023:
And whereas, the said land under the said Reservation is not acquired or no steps as required under section 127 (1) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner as per the provisions of section 127 of the said Act:
And whereas, Municipal Council, Mul vide letter No. 1676 dt. 28th May, 2025 has submitted report to Director of Town Planning stating that, "it does not seem feasible to develop said reservation As per the approval of the Hon'ble Administrator, Municipal Council, vide Resolution No. 1, dated 21st December, 2024, there is no objection to taking action to lapse the reservation under Section 127 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966":
And whereas, the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch office, Chandrapur vide letter No.1310. dt.16th June, 2025 has submitted report to Director of Town Planning stating that, "It has been almost 26 years since the development plan of the Mul Nagar Parishad has been approved and as per the provisions of Section 127 of the said Act, the land owner first issued the notice dated 24th May, 2023 and dated 18th July, 2023, the APMC and the Chief Officer, Nagar Parishad, Mul, as the appropriate authority, were expected to complete the land acquisition process within 2 years. But in this case, it is found that the land acquisition process has not been completed within the prescribed time due to the financial condition of the Nagar Parishad. Considering the above matters, this office does not object to publishing the notification under Section 127 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act. 1966 ";
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४-१०, २०२५/अग्रहायण १३-१९, शके १९४७ ७And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land;
And whereas, the Government in Urban Development Department under section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dt. 01st December, 2016, has delegated the powers exercisable by it under section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune:
Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows :—
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :—
SCHEDULE
Sr. No. Municipal Council Proposal in the said Description of Approximate Mouza, Taluka and sanctioned the said Land Area lapsed District Development Plan & from the said
its Approxi. Area as Reservation
per D.P. Report
(1)
(2)
(3)
(4) (5) 1 Mul Municipal Site No.36, S. No. 14/3
Council, Mouza "Play Ground". Area
approx. Area
Antargaon Pardi, 2.75 Ha
1.30 Ha.
Tal. Mul,
Dist. Chandrapur.
NOTE :-1. The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer. Municipal Council, Mul. District Chandrapur during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :
JITENDRA L. BHOPLE, Dated the 11th November, 2025.
Director of Town Planning,
Maharashtra State, Pune.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.