महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ११, अंक २५ ] सोमवार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ [पृष्ठे २८, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी माननीय राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६.
(माननीय राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर "महाराष्ट्र शासन राजपत्रात" दिनांक ८ डिसेंबर २०२५
रोजी प्रथम प्रसिध्द केलेला अधिनियम.)
विवक्षित प्रकरणांमध्ये, महाराष्ट्र शासनाने अथवा महाराष्ट्र राज्यातील विवक्षित सार्वजनिक प्राधिकरणांनी किंवा त्यांच्या वतीने केलेल्या प्रशासकीय कारवायांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्या विरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी व अन्वेषण करण्याकरिता लोक आयुक्त संस्थेची स्थापना करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
२०१४ चा १.
ज्याअर्थी, लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ६३ मध्ये अशी तरतूद केली आहे की, प्रत्येक राज्य, विवक्षित लोक कार्याधिकायांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित असणाया तक्रारींसंबंधात कार्यवाही करण्याकरिता, राज्यासाठी लोक आयुक्त म्हणून संबोधण्यात यावयाच्या एका संस्थेची स्थापना करील ;
आणि ज्याअर्थी, लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम, २०१३ याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करण्याची आणि महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ याची व्याप्ती वाढवण्याची आणि लोक आयुक्तास अधिक अधिकार सोपविण्याची आवश्यकता आहे ;
२०१४ चा १. १९७१ चा महा. ४६.
भाग चार-५८-१. एचबी २४२०---१.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, विवक्षित प्रकरणांमध्ये, महाराष्ट्र शासनाने अथवा महाराष्ट्र राज्यातील विवक्षित सार्वजनिक प्राधिकरणांनी किंवा त्यांच्या वतीने केलेल्या प्रशासकीय कारवायांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी व अन्वेषण करण्याकरिता आणि लोक आयुक्त संस्थेची स्थापना करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-----
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ.
(२) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल.
(३) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.
प्रकरण दोन
व्याख्या.
व्याख्या. २. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,----
(क) " कारवाई " याचा अर्थ, निर्णय, शिफारस किंवा निष्कर्ष या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही रीतीने केलेली कारवाई, असा आहे आणि त्यात, कारवाई करण्यात कसूर केल्याचा समावेश होतो ; आणि कारवाई ध्वनित करणाया इतर सर्व शब्दप्रयोगांचा अन्वयार्थ, त्यानुसार लावण्यात येईल ;
(ख) " प्रशासकीय विभाग " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावली अन्वये विर्िनदिष्ट केलेला विभाग, असा आहे ;
(ग) एखाद्या लोकसेवकाच्या संबंधात, " आरोप " याचा अर्थ, अशा लोकसेवकाने,----
(एक) स्वतःसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी कोणताही फायदा मिळवण्याकरिता किंवा अनुग्रह करण्यासाठी अथवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस गैरवाजवी हानी पोहोचविण्यासाठी किंवा तिला अकारण त्रास देण्यासाठी लोकसेवक म्हणून असलेल्या त्याच्या स्थानाचा दुरुपयोग केला आहे ;
(दोन) लोकसेवक म्हणून असलेली त्याची कार्ये पार पाडताना, वैयक्ितक हितासाठी किंवा अनुचित किंवा भ्रष्ट हेतूने कार्यप्रवृत्त झाला होता ; किंवा
(तीन) भ्रष्टाचाराबद्दल दोषी आहे, किंवा असा लोकसेवक म्हणून असलेल्या त्याच्या क्षमतेत सचोटीचा अभाव आहे,
असे कोणतेही दृढकथन, असा आहे ;
(घ) " न्यायपीठ " याचा अर्थ, लोक आयुक्ताचे न्यायपीठ, असा आहे ;
(ङ) " अध्यक्ष " याचा अर्थ, लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष, असा आहे ;
(च) " सक्षम प्राधिकारी " याचा अर्थ,----
(एक) मुख्यमंयाच्या संबंधात, महाराष्ट्र विधानसभा, असा आहे ; (दोन) खंड (ण) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या मंयांच्या संबंधात, राज्यपाल, असा आहे ; (तीन) मंत्री वगळून, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाच्या सदस्याच्या संबंधात,----
(क) महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सदस्याच्या बाबतीत, विधानपरिषदेचा सभापती ; आणि (ख) महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्याच्या बाबतीत, विधानसभेचा अध्यक्ष, असा आहे ;
(चार) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (घ) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात, संबंधित प्रशासकीय विभागाचा मंत्री, असा आहे ;
(पाच) अखिल भारतीय सेवेतील अधिकायांच्या (भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवा, इत्यादींसह) संबंधात, मुख्यमंत्री, असा आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ ३(सहा) राज्य शासनाच्या विभागामधील एखाद्या अधिकायाच्या संबंधात, असा अधिकारी ज्या विभागाच्या अंतर्गत सेवा करीत असेल त्या विभागाचा प्रभारी मंत्री, असा आहे :
परंतु, जर असा अधिकारी हा, राज्य शासनाने घोषित केलेला विभाग प्रमुख असेल तर, मुख्यमंत्री हा, सक्षम प्राधिकारी असेल ;
(सात) संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या किंवा घटित केलेल्या अथवा राज्य शासनाकडून संपूर्णत: किंवा अंशत: वित्तीय सहाय्य मिळत असलेल्या किंवा त्याचे नियंत्रण असलेल्या कोणत्याही निकायाच्या किंवा मंडळाच्या किंवा महामंडळाच्या किंवा प्राधिकरणाच्या किंवा कंपनीच्या किंवा सोसायटीच्या किंवा स्वायत्त संस्थेच्या (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असो) अध्यक्षाच्या किंवा सदस्याच्या संबंधात, अशा निकायाच्या किंवा मंडळाच्या किंवा महामंडळाच्या किंवा प्राधिकरणाच्या किंवा कंपनीच्या किंवा सोसायटीच्या किंवा स्वायत्त संस्थेच्या प्रशासकीय विभागाचा प्रभारी मंत्री, असा आहे :
परंतु, जर असा अध्यक्ष किंवा सदस्य हा, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी असेल तर, मुख्यमंत्री हा, सक्षम प्राधिकारी असेल ;
(आठ) संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या किंवा घटित केलेल्या अथवा राज्य शासनाकडून संपूर्णत: किंवा अंशत: वित्तीय साहाय्य मिळत असलेल्या किंवा त्याचे नियंत्रण असलेल्या कोणत्याही निकायाच्या किंवा मंडळाच्या किंवा महामंडळाच्या किंवा प्राधिकरणाच्या किंवा कंपनीच्या किंवा सोसायटीच्या किंवा स्वायत्त संस्थेच्या (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असो) एखाद्या अधिकायाच्या संबंधात, अशा निकायाचा किंवा मंडळाचा किंवा महामंडळाचा किंवा प्राधिकरणाचा किंवा कंपनीचा किंवा सोसायटीचा किंवा स्वायत्त संस्थेचा प्रमुख, असा आहे ;
(नऊ) वरील उप-खंड (एक) ते (आठ) खाली न मोडणाया अन्य कोणत्याही प्रकरणामध्ये, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करील असा विभाग किंवा प्राधिकरण, असा आहे :
परंतु, जर उप-खंड (सात) किंवा (आठ) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली कोणतीही व्यक्ती, महाराष्ट्र विधानमंडळाची सदस्य देखील असेल, परंतु मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाची सदस्य नसेल तर, सक्षम प्राधिकारी हा,----
(क) जर असा सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा सदस्य असेल त्या बाबतीत, विधानपरिषदेचा सभापती असेल ; आणि
(ख) जर असा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभेचा सदस्य असेल त्या बाबतीत, विधानसभेचा अध्यक्ष असेल :
परंतु आणखी असे की, या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा या खंडामध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध, अशा व्यक्तीने भ्रष्टाचार केल्याच्या बाबतीत तक्रार केली असेल तेव्हा, अशा प्रकरणी, भ्रष्टाचाराचा आरोप केलेले कृत्य करण्याच्या वेळी उक्त व्यक्तीसाठी असलेला या अधिनियमामध्ये विर्िनदिष्ट केलेला सक्षम प्राधिकारी, या अधिनियमान्वये कारवाई करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी असेल :
परंतु तसेच, जिच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे ती व्यक्ती, अशा तक्रारीसाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून कार्य करणारी व्यक्ती असेल तर, अशा प्रकरणी, राज्यपाल, या अधिनियमान्वये अशा व्यक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी असेल ;
(छ) " तक्रार " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेली तक्रार, असा आहे ;
(ज) " पूर्ण न्यायपीठ " याचा अर्थ, अध्यक्षाचा व नियुक्त केलेल्या सर्व सदस्यांचा समावेश असणारे लोक आयुक्ताचे न्यायपीठ, असा आहे, परंतु त्यामध्ये, अध्यक्षासह तीनपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य असतील ;
(झ) " गाहाणे " याचा अर्थ, कुप्रशासनाच्या परिणामी आपल्यावर अन्याय झाला आहे किंवा अकारण त्रास सहन करावा लागलेला आहे असा एखाद्या व्यक्तीने केलेला दावा, असा आहे ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७(ञ) " अन्वेषण " याचा अर्थ, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम २ च्या खंड (ज) अन्वये १९७४ चा २.
व्याख्या केलेले अन्वेषण, असा आहे ;
(ट) " न्यायिक सदस्य " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये नियुक्त केलेला लोक आयुक्ताचा एखादा न्यायिक सदस्य, असा आहे ;
(ठ) " लोक आयुक्त " याचा अर्थ, कलम ३ अन्वये स्थापन केलेली संस्था, असा आहे ; (ड) " कुप्रशासन " याचा अर्थ,---
(एक) जेव्हा अशी कारवाई किंवा अशा कारवाईचे नियमन करणारी प्रशासकीय कार्यपद्धती किंवा प्रथा ही, अवाजवी, अन्यायी, जुलमी किंवा अनुचितपणे भेदभाव करणारी असेल तेव्हा ; किंवा (दोन) जेव्हा अशी कारवाई करण्यामध्ये, असद्भावकारकपणे हयगय किंवा गैरवाजवी विलंब करण्यात आला असेल, किंवा अशा कारवाईचे नियमन करणाया प्रशासकीय कार्यपद्धतीमुळे किंवा प्रथेमुळे गैरवाजवी विलंब झाला असेल तेव्हा, अशा कोणत्याही बाबतीत, प्रशासकीय कार्ये करताना, केलेली किंवा करण्यात आलेली असल्याचे अभिप्रेत असलेली कारवाई, असा आहे ;
(ढ) " सदस्य " याचा अर्थ, लोक आयुक्ताचा सदस्य, असा आहे ; (ण) " मंत्री " याचा अर्थ,----
(एक) मंत्रिमंडळाचा सदस्य, असा आहे, परंतु त्यात, मुख्यमंयाचा समावेश होणार नाही ; (दोन) राज्यमंत्री, असा आहे ; (तीन) शासनाने जिला मंयाचा किंवा राज्यमंयाचा दर्जा दिलेला आहे अशा अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो ; (त) " अधिकारी " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्याच्या कारभाराच्या संबंधातील एखाद्या लोकसेवेत किंवा पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, असा आहे ;
(थ) " प्राथमिक चौकशी " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये लोक आयुक्ताने केलेली चौकशी, असा आहे ; (द) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांद्वारे व विनियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(ध) " लोकसेवक " याचा अर्थ, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहे, परंतु यामध्ये,----
१९५० चा ४६. १९५० चा ४५. १९५७ चा ६२. १९७८ चा ३०.
(एक) भू-सेना अधिनियम, १९५०, वायुसेना अधिनियम, १९५०, नौसेना अधिनियम, १९५७ व सागरी सुरक्षा अधिनियम, १९७८ यांअन्वये ज्याच्या बाबतीत कोणत्याही न्यायालयाद्वारे किंवा अन्य प्राधिकरणाद्वारे अधिकारितेचा वापर करण्यायोग्य आहे किंवा त्या अधिनियमांन्वये अशा लोकसेवकासाठी कार्यपद्धती लागू आहे, अशा लोकसेवकाचा, किंवा
(दोन) जी व्यक्ती, शासनामध्ये गट ' ड ' पदावर, अथवा शासकीय कंपनीमधील, शासकीय महामंडळामधील, शासकीय सोसायटीमधील किंवा शासकीय अधिसंघामधील त्याच्याशी समकक्ष असलेल्या पदांवर आहे किंवा काम करीत आहे अशा व्यक्तीचा,
समावेश होणार नाही ;
(ण) " विनियम " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये लोक आयुक्ताने केलेले विनियम, असा आहे ; (प) " नियम " याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेले नियम, असा आहे ; (फ) " अनुसूची " याचा अर्थ, या अधिनियमास जोडलेली अनुसूची, असा आहे ; (ब) " सचिव " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचा सचिव, असा आहे आणि त्यामध्ये, मुख्य सचिवाचा, अतिरिक्त मुख्य सचिवाचा व प्रधान सचिवाचा समावेश होतो ;
(भ) " विशेष न्यायालय " याचा अर्थ, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याच्या कलम ३ च्या पोट- १९८८ चा ४९.
कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेले विशेष न्यायाधीशाचे न्यायालय, असा आहे ;
(म) " राज्य अभिकरण " याचा अर्थ, कोणत्याही अपराधाची चौकशी किंवा अन्वेषण करण्यास सक्षम असलेले राज्य शासनाचे प्राधिकरण, असा आहे.
१९८८ चा ४९.
(२) या अधिनियमात वापरलेले व व्याख्या न केलेले, परंतु भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ यामध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, उक्त अधिनियमात जे अर्थ नेमून दिलेले असतील अनुक्रमे तेच अर्थ असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ ५प्रकरण तीन लोक आयुक्ताची स्थापना.
३. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभास व तेव्हापासून " लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य " या नावाने संबोधण्यात लोक आयुक्ताची स्थापना.
येणारी संस्था, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे स्थापन करण्यात येईल.
(२) लोक आयुक्त या संस्थेत,----
(क) अध्यक्ष, जी व्यक्ती, उच्च न्यायालयाची मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश आहे किंवा राहिलेली असेल ; आणि
(ख) चारपेक्षा अधिक नसतील इतके सदस्य, यापैकी दोन सदस्य हे न्यायिक सदस्य असतील, यांचा समावेश असेल.
(३) जी व्यक्ती,-----
(क) जर ती, उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश आहे किंवा राहिलेली असेल तर, ती व्यक्ती, न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त केली जाण्यास पात्र असेल :
परंतु जी व्यक्ती, उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश आहे किंवा राहिलेली असेल अशी व्यक्ती उपलब्ध नसेल तर, जी व्यक्ती, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली न्यायाधीश आहे किंवा राहिलेली असेल अशा व्यक्तीची, न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करता येईल ;
(ख) जर ती, भ्रष्टाचारविरोधी धोरण, लोक प्रशासन, दक्षता, विमा व बँक व्यवसाय यांसह वित्त व्यवस्था, कायदा व वित्तीय व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित असणाया बाबींमधील विशेष ज्ञान व पंचवीस वषार्ंपेक्षा कमी नसेल इतक्या वषार्ंचा अनुभव असलेली संशयातीत सचोटी व उत्कृष्ट क्षमता असणारी व्यक्ती असेल तर, ती व्यक्ती, न्यायिक सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य म्हणून नियुक्त केली जाण्यास पात्र असेल.
(४) अध्यक्ष किंवा सदस्य हा,----
(एक) संसद सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघराज्य क्षेत्राच्या विधानमंडळाचा सदस्य असणार नाही ;
(दोन) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषसिद्ध ठरलेली व्यक्ती असणार नाही ;
(तीन) अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, सदस्य म्हणून पद ग्रहण करण्याच्या तारखेस पंचेचाळीस वषार्ंपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती असणार नाही ;
(चार) कोणत्याही पंचायतीचा, जिल्हा परिषदेचा, नगरपंचायतीचा, नगरपरिषदेचा किंवा महानगरपालिकेचा सदस्य असणार नाही ;
(पाच) राज्य शासनाकडून भरीव प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जात असलेल्या कोणत्याही संस्थेचा, महामंडळाचा किंवा सोसायटीचा सदस्य असणार नाही ;
(सहा) जिला केंद्राच्या किंवा राज्याच्या सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे किंवा बडतर्फ करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती असणार नाही,
आणि कोणतेही विश्वस्ताचे किंवा लाभाचे पद (अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून असलेल्या तिच्या पदाव्यतिरिक्त) धारण करणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असणार नाही किंवा कोणताही धंदा किंवा व्यवसाय करणार नाही आणि अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, सदस्य म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती, त्यानुसार पद ग्रहण करण्यापूर्वी, जर,---
(क) ती, कोणतेही विश्वस्ताचे किंवा लाभाचे पद धारण करीत असेल तर, ती, अशा पदाचा राजीनामा देईल ; किंवा
(ख) ती, कोणताही धंदा करीत असेल तर, ती, असा धंदा चालविण्याशी किंवा त्याचे व्यवस्थापन करण्याशी तिचा संबंध ठेवणार नाही ; किंवा
(ग) ती, कोणताही व्यवसाय करीत असेल तर, ती, असा व्यवसाय करण्याचे बंद करील.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७(५) अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने, तिचे पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्यपालासमोर किंवा त्याने त्याबाबतीत नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, पहिल्या अनुसूचीमध्ये या प्रयोजनासाठी दिलेल्या नमुन्यामधील शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेईल व स्वाक्षरी करील.
१९७१ चा महा.४६.
(६) पोट-कलम (१) किंवा (२) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, जी व्यक्ती, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ अन्वये लोक आयुक्त किंवा उप लोक आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे अशी प्रत्येक व्यक्ती, अशा प्रारंभास व तेव्हापासून, पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन केलेल्या लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, सदस्य असेल आणि या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या अटी व शतर्ींवर त्यांची नियुक्ती केली होती त्याच अटी व शतर्ींवर, त्यांचा पदावधी पूर्ण होईपयर्ंत, त्यांचे पद नियमितपणे धारण करतील.
४. (१) राज्यपाल, पुढील व्यक्तींचा समावेश असणाया निवड समितीची शिफारस मिळाल्यानंतर, अध्यक्षाची व सदस्यांची नियुक्ती करील :----
अध्यक्षाची व सदस्यांची नियुक्ती.
(क) मुख्यमंत्री-अध्यक्ष ;
(ख) उप मुख्यमंत्री-उपाध्यक्ष ;
(ग) महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा सभापती-सदस्य ;
(घ) महाराष्ट्र विधानसभेचा अध्यक्ष-सदस्य ;
(ङ) महाराष्ट्र विधानपरिषदेमधील विरोधी पक्ष नेता-सदस्य ;
(च) महाराष्ट्र विधानसभेमधील विरोधी पक्ष नेता-सदस्य ;
(छ) मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांने नामनिर्देशित केलेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश-सदस्य.
(२) निवड समितीमधील कोणतेही पद रिक्त आहे केवळ या कारणावरून अध्यक्षाची किंवा सदस्याची नियुक्ती विधिअग्रा ठरणार नाही.
(३) निवड समिती, लोक आयुक्ताच्या अध्यक्षाची व सदस्यांची निवड करण्यासाठी तिची स्वतःची कार्यपद्धती नियमित करील, जी पारदर्शक असेल.
अध्यक्ष किंवा सदस्य यांची रिक्त पदे भरणे.
५. शासन, असा अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, सदस्य यांचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी किमान तीन महिन्यांच्या आत, नवीन अध्यक्षाची किंवा सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी, या अधिनियमान्वये निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करील किंवा उपाययोजना करण्याची व्यवस्था करील :
परंतु, जेव्हा अध्यक्षाचे किंवा सदस्याचे पद रिक्त होईल तेव्हा, ते रिक्त पद, ते रिक्त झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत भरण्यात येईल.
अध्यक्षाचा व सदस्यांचा पदावधी.
६. निवड समितीने शिफारस केल्यावर, राज्यपाल स्वतःच्या सहीने व मुद्रेने अधिपत्राद्वारे अध्यक्षाची व प्रत्येक सदस्याची, नियुक्ती करील आणि तो, ज्या तारखेस त्याचे पद ग्रहण करील त्या तारखेपासून पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी किंवा तो, सत्तर वर्षे वय पूर्ण होईपयर्ंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपयर्ंत, असे पद धारण करील :
परंतु, त्यास,----
(क) राज्यपालास संबोधून, स्वतःच्या सहीने त्याच्या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल ; किंवा (ख) या अधिनियमामध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने, त्याला त्याच्या पदावरून काढून टाकता येईल.
७. (एक) अध्यक्षाचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या अन्य शर्ती या, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या अन्य शर्ती याप्रमाणेच असतील ;
अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या अन्य शर्ती. (दोन) अन्य सदस्यांचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या अन्य शर्ती या, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या अन्य शर्ती याप्रमाणेच असतील :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ ७परंतु, जर अध्यक्षास किंवा सदस्यास, त्याच्या नियुक्तीच्या वेळी, भारत सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही पूर्वीच्या सेवेच्या बाबतीत, निवृत्तिवेतन (विकलांगता निवृत्तिवेतनाव्यतिरिक्त) मिळत असेल तर, अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, सदस्य म्हणून असलेल्या त्याच्या सेवेच्या बाबतीत, त्याचे वेतन,---
(क) त्या निवृत्ती वेतनाच्या रकमेनेे कमी होईल ; आणि
(ख) जर त्याला, अशा नियुक्तीपूर्वी, अशा पूर्वीच्या सेवेच्या बाबतीत, त्याला देय असलेल्या निवृत्ती वेतनाच्या भागाऐवजी, त्याचे अंशराशीकृत मूल्य मिळत असेल तर, त्या निवृत्ती वेतनाच्या भागाच्या रकमेनेे कमी होईल :
परंतु आणखी असे की, अध्यक्षास किंवा सदस्यास प्रदेय असलेले वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन, आणि त्याच्या सेवेच्या अन्य शर्ती यांमध्ये, त्याच्या नियुक्तीनंतर त्यास अहितकारक ठरेल असेे कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत.
८. (१) अध्यक्ष किंवा प्रत्येक सदस्य, पद धारण करण्याचे बंद झाल्यावर,----
(एक) लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त केला जाण्यास ;
(दोन) राज्य शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या अन्य कोणत्याही लाभाच्या पदावरील पुढील नोकरीकरिता, पात्र असणार नाहीत.
अध्यक्षाने किंवा सदस्यांनी पद धारण करण्याचे बंद केल्यानंतर नोकरी करण्यावर निबर्ंध.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, एखादा सदस्य, जर अध्यक्ष व सदस्य म्हणून त्याचा एकूण कालावधी पाच वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल तर, अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केला जाण्यास पात्र असेल.
स्पष्टीकरण.----या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, याद्वारे असे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, जेव्हा एखाद्या सदस्याची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली जाते तेव्हा, त्याचा पदावधी, सदस्य व अध्यक्ष म्हणून एकत्रितपणे पाच वषार्ंपेक्षा अधिक असणार नाही.
९. (१) अध्यक्षाचा मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कारणाने त्याचे पद रिक्त झाल्यास अशा प्रसंगी, राज्यपाल, असे रिक्त पद भरण्यासाठी नवीन अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात येईपयर्ंत, सवार्ंत वरिष्ठ सदस्यास, अध्यक्ष म्हणून काम करण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत करू शकेल.
विवक्षित परिस्थितीत सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे किंवा त्याची कार्ये करणे.
(२) जेव्हा अध्यक्ष, रजेवर असल्यामुळे किंवा अन्यथा त्याची कार्ये करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, अध्यक्ष त्याच्या कर्तव्यांवर पुन्हा रूजू होण्याच्या तारखेपयर्ंत, राज्यपाल, अधिसूचनेद्वारे, याबाबतीत प्राधिकृत करील असा सवार्ंत वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्षाची कार्ये करील.
१०. (१) लोक आयुक्तासाठी राज्य शासनाच्या सचिवाच्या दर्जाचा एक सचिव असेल, त्याची नियुक्ती, राज्य शासनाने पाठविलेल्या नावांच्या नामिकेमधून अध्यक्षाद्वारे करण्यात येईल.
लोक आयुक्ताचा सचिव, अन्य अधिकारी व कर्मचारी.
(२) लोक आयुक्ताच्या अधिकायांची व कर्मचायांची नियुक्ती, लोक आयुक्ताद्वारे करण्यात येईल :
परंतु, राज्यपाल, नियमामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कोणत्याही पदाच्या किंवा पदांच्या बाबतीतील नियुक्ती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय केल्यानंतर करण्यात येईल असे नियमाद्वारे फर्मावू शकेल.
(३) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींस अधीन राहून, लोक आयुक्ताचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती, या प्रयोजनासाठी, लोक आयुक्ताद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(४) या कलमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जी व्यक्ती, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांना साहाय्य करण्यासाठी अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून सेवा करीत आहे अशी प्रत्येक व्यक्ती, अशा प्रारंभास व तेव्हापासून, या अधिनियमान्वये लोक आयुक्तास साहाय्य करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी असतील आणि ते, या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या अटी व शतर्ींवर त्यांची नियुक्ती केली होती त्याच अटी व शतर्ींवर त्यांचे पद धारण करणे चालू ठेवतील.
लोक आयुक्ताचा खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करणे.
११. लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष, सदस्य किंवा सचिव अथवा अन्य अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत प्रदेय असलेले सर्व वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्तीवेतन यांसह लोक आयुक्ताचा प्रशासकीय खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करण्यात येईल आणि लोक आयुक्तास मिळालेले कोणतेही शुल्क किंवा इतर पैसा हा, राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग बनेल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७प्रकरण चार
लोक आयुक्ताची अधिकारिता.
१९८८ चा ४९.
लोक आयुक्ताची अधिकारिता.
१२. (१) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून, लोक आयुक्त, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अन्वये, पुढील व्यक्तींच्या बाबतीत तक्रारीमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही आरोपात अंतभर्ूत असलेल्या, किंवा त्यातून उद्भवणाया, किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करील किंवा चौकशी करण्याची व्यवस्था करील :----
(क) जी व्यक्ती, मुख्यमंत्री आहे किंवा मुख्यमंत्री राहिलेली आहे अशी कोणतीही व्यक्ती :
परंतु, मुख्यमंयाविरुद्ध कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, महाराष्ट्र विधानसभेची पूर्वपरवानगी घेण्यात येईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विधानसभेच्या लगतनंतरच्या अधिवेशनात ठेवण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, असा प्रस्ताव, सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांद्वारे संमत करण्यात येईल :
परंतु तसेच, लोक आयुक्त, मुख्यमंयाविरूद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या अशा कोणत्याही आरोपात अंतभर्ूत असलेल्या किंवा त्यातून उद्भवणाया किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची, जेथवर ते राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित असेल तेथवर, चौकशी करणार नाही :
परंतु तसेच, अशी कोणतीही चौकशी, गुप्तपणे करण्यात येईल आणि जर लोक आयुक्त, तक्रार खारीज करण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत आला असेल तर, अशा चौकशीचा अभिलेख, प्रसिद्ध करण्यात येणार नाही किंवा कोणालाही उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही ;
(ख) जी व्यक्ती, मंत्री आहे किंवा मंत्री राहिलेली आहे अशी अन्य कोणतीही व्यक्ती ;
(ग) जी व्यक्ती, राज्य विधानमंडळाची सदस्य आहे किंवा सदस्य राहिलेली आहे अशी कोणतीही व्यक्ती ;
(घ) महानगरपालिकेचा, नगरपरिषदेचा, नगरपंचायतीचा, औद्योगिक नगरीचा, जिल्हा परिषदेचा, पंचायत समितीचा किंवा ग्रामपंचायतीचा कोणताही सदस्य किंवा पालिका सदस्य तसेच महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उप सभापती, सरपंच व उप सरपंच आणि उक्त स्थानिक प्राधिकरणांच्या कोणत्याही समितीचा अध्यक्ष ;
(ङ) राज्य शासनाच्या कारभाराशी संबंधित असलेले अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी (भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवा, इत्यादी) ;
१९८८ चा ४९.
(च) जी व्यक्ती, गट "ड" पदावर आहे किंवा काम करीत होती त्या व्यक्ती वगळून, राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याच्या कलम २ च्या खंड (ग) च्या उप-खंड (एक) व (दोन) यांमध्ये व्याख्या केलेले लोकसेवक, जेव्हा ते राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात सेवा करीत असतील तेव्हा किंवा ज्यांनी सेवा केली असेल असे अधिकारी व कर्मचारी आणि लोकसेवक ;
(छ) संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये स्थापन केलेल्या किंवा राज्य शासनाद्वारे संपूर्णत: किंवा अंशत: वित्त पुरवठा करण्यात येत असलेल्या किंवा त्याच्याद्वारे नियंत्रण केले जात असलेल्या कोणत्याही संस्थेचे किंवा मंडळाचे किंवा महामंडळाचे किंवा प्राधिकरणाचे किंवा कंपनीचे किंवा सोसायटीचे किंवा विश्वस्त संस्थेचे किंवा स्वायत्त संस्थेचे (कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असलेल्या), खंड (च) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिकायांशी व कर्मचायांशी समकक्ष असलेले, सर्व अधिकारी व कर्मचारी ;
(ज) जी व्यक्ती, राज्य शासनाद्वारे किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे किंवा शासकीय कंपनीद्वारे, महामंडळाद्वारे, अधिसंघाद्वारे किंवा विश्वस्त संस्थेद्वारे संपूर्णत: किंवा अंशत: वित्तपुरवठा करण्यात येत असलेल्या किंवा सहाय्य करण्यात येत असलेल्या, कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असलेल्या, इतर प्रत्येक सोसायटीची किंवा व्यक्तींच्या संघाची किंवा विश्वस्त संस्थेची (मग त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ ९ कोणत्याही कायद्यान्वये तिची नोंदणी केलेली असो किंवा नसो), संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी आहे किंवा राहिलेली आहे अशी कोणतीही व्यक्ती.
स्पष्टीकरण.----खंड (छ) व (ज) च्या प्रयोजनार्थ, याद्वारे असे स्पष्ट करण्यात येते की,—
(एक) कोणतीही संस्था किंवा परिसंस्था, - मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असो, महामंडळ, सोसायटी, विश्वस्त संस्था, व्यक्तींचा संघ, भागीदारी संस्था, एकमात्र भागीदारी संस्था, मर्यादित दायित्व असलेली भागीदारी संस्था (मग त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये तिची नोंदणी केलेली असो किंवा नसो) या, या खंडांमध्ये समाविष्ट असलेल्या संस्था असतील ;
(दोन) एखाद्या सोसायटीस, व्यक्तींच्या संघास, किंवा विश्वस्त संस्थेस, राज्य शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून जमिनीच्या, सहाय्यक अनुदानाच्या, कर्जाच्या, भाग भांडवलाच्या, शासकीय हमीच्या स्वरूपात किंवा त्यापैकी कोणत्याही स्वरूपात, कोणतेही सहाय्य मिळत असेल तर, अशा सोसायटीस, व्यक्तींच्या संघास किंवा विश्वस्त संस्थेस, राज्य शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून संपूर्णत: किंवा अंशत: अनुदान मिळत असल्याचे मानण्यात येईल :
१९८८ चा ४९.
परंतु, या खंडामध्ये विर्िनदिष्ट केलेली कोणतीही व्यक्ती, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याच्या कलम २ च्या खंड (ग) अन्वये लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्यानुसार लागू होतील.
१९८८ चा ४९.
(२) लोक आयुक्त, जर पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींव्यतीरिक्त अन्य व्यक्ती, पोट- कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अन्वये भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही आरोपाशी संबंधित असणाया, लाच देण्यास किंवा लाच घेण्यास किंवा कट करण्यास अपप्रेरणा देण्याच्या कृत्यामध्ये सहभागी असेल तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या कोणत्याही कृत्याची किंवा वर्तणुकीची, चौकशी करू शकेल.
१३. (१) कोणत्याही अधिनियमामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, लोक आयुक्त,----
चौकशीस किंवा अन्वेषणास रोध.
(एक) जेव्हा त्याच किंवा तत्सम मुद्यांची तक्रार, कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रलंबित असेल तेव्हा ;
(दोन) भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद १९४ च्या खंड (२) मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींखाली समाविष्ट असलेल्या विधानमंडळात किंवा त्याच्या अन्य कोणत्याही समितीमध्ये, राज्य विधान मंडळाच्या कोणत्याही सदस्याने कथन केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या किंवा दिलेल्या कोणत्याही मताच्या बाबतीत, त्याच्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराच्या अशा कोणत्याही आरोपामध्ये अंतभर्ूत असलेले किंवा त्याच्यामधून उद्भवणारे किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले कोणतेही प्रकरण ;
(तीन) जे प्रकरण, चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२ या अन्वये चौकशी करण्यासाठी र्िनदिष्ट करण्यात आले १९५२ चा ६०.
आहे अशा कोणत्याही प्रकरणाच्या बाबतीत :
परंतु, जर चौकशी आयोगाने, निर्णय दिल्याप्रमाणे, राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केल्याच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीत, राज्य शासनाने भ्रष्टाचाराविरूद्ध कोणतीही कारवाई केली नसेल तर, लोक आयुक्तास, अशा प्रकरणी अन्वेषण करता येईल ;
(चार) कोणत्याही कारवाईच्या बाबतीतील गाहाण्याचा अंतर्भाव असणाया तक्रारीच्या बाबतीत,—
(क) जर अशी कारवाई, दुसया अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही प्रकरणाशी संबंधित असेल तर ; (ख) जर तक्रारदारास, कोणत्याही न्यायाधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर कार्यवाही करण्याच्या मार्गाने कोणताही उपाय आहे किंवा होता तर : परंतु, जर अशी व्यक्ती, पुरेशा कारणांसाठी अशा उपायाचा अवलंब करू शकली नाही किंवा करू शकत नाही याबद्दल लोक आयुक्ताची खात्री पटली असेल तर, तक्रारदाराकडे असा उपाय होता किंवा असला तरीही, लोक आयुक्त अन्वेषण करू शकेल ;
(पाच) गाहाण्याचा अंतर्भाव असणारी कोणतीही तक्रार, ज्या कारवाईविरूद्ध तक्रार केली आहे ती कारवाई ज्या दिनांकास तक्रारदारास माहीत झाली असेल त्या दिनांकापासून बारा महिने संपल्यानंतर तक्रार केली असेल तर :
भाग चार-५८-२. एचबी २४२०---२.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७परंतु, जर तक्रारदाराने, या खंडामध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत तक्रार न करण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसे कारण होते याबद्दल लोक आयुक्ताची खात्री पटविली असेल तर, लोक आयुक्तास, तक्रार दाखल करून घेता येईल ;
(सहा) आरोपाचा अंतर्भाव असणारी कोणतीही तक्रार, ज्या कारवाईविरूद्ध तक्रार केली आहे ती कारवाई ज्या दिनांकास केलेली असल्याचा आरोप केला आहे त्या दिनांकापासून तीन वषार्ंच्या समाप्तीनंतर तक्रार केलेली असेल तर, या प्रकरणी, या अधिनियमान्वये केलेल्या तक्रारीची चौकशी किंवा अन्वेषण करणार नाही.
(२) कोणत्याही अधिनियमामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीने त्याच किंवा तत्सम मुद्यांबाबत लोक आयुक्ताकडे तक्रार केली असेल आणि लोक आयुक्ताच्या निदेशांनुसार, कोणत्याही राज्य अभिकरणाद्वारे, अशा तक्रारीवर चौकशी किंवा अन्वेषण केले जात असेल अथवा अशा राज्य अभिकरणाद्वारे चौकशी किंवा अन्वेषण पूर्ण करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, कोणतेही न्यायालय किंवा कोणतेही राज्य अभिकरण, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर कोणत्याही अधिनियमान्वये चौकशी किंवा अन्वेषण करणार नाही :
परंतु, जेव्हा लोक आयुक्ताच्या निदेशांनुसार, या अधिनियमान्वये न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, न्यायालय, अशा प्रकरणांमध्ये, आवश्यक असेल तर, चौकशी किंवा अन्वेषण करू शकेल.
(३) या अधिनियमान्वये ज्या प्रकरणी लोक आयुक्ताकडे तक्रार करण्यात आली आहे ती प्रकरणे, चौकशी १९५२ चा ६०.
आयोग अधिनियम, १९५२ अन्वये चौकशीसाठी र्िनदिष्ट करण्यात येणार नाहीत.
स्पष्टीकरण.- शंका निरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की, या अधिनियमाखालील तक्रार ही, तो लोकसेवक ज्या कालावधीमध्ये पद धारण करीत होता किंवा लोकसेवेतील पदावर होता अथवा त्या क्षमतेत सेवा करीत होता केवळ त्याच कालावधीशी संबंधित असेल.
१४. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून,----
(क) भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत, कोणत्याही व्यक्ती ;
या अधिनियमान्वये तक्रार करण्याची कार्यपद्धती.
(ख) गाहाण्याच्या बाबतीत, व्यथित झालेल्या व्यक्ती ;
(ग) आरोपाच्या बाबतीत, लोकसेवकाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्ती,
या अधिनियमान्वये लोक आयुक्ताकडे तक्रार करू शकेल :
परंतु, जेव्हा व्यथित झालेली व्यक्ती मयत झाली असेल किंवा कोणत्याही कारणास्तव स्वत: कारवाई करण्यास असमर्थ असेल त्याबाबतीत, कायद्यानुसार जी व्यक्ती तिच्या संपत्तीचे प्रतिनिधित्व करते अशा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे, किंवा यथास्थिति, याबाबतीत तिने जिला प्राधिकृत केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे, तक्रार करता येईल.
(२) प्रत्येक तक्रार, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये करण्यात येईल आणि तिच्यासोबत विहित करण्यात येतील अशी शपथपत्रे जोडण्यात येतील.
(३) कोणत्याही अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पोलीस कोठडीमध्ये किंवा तुरुंगामध्ये किंवा वेडया व्यक्तीसाठी असलेल्या कोणत्याही उपचारगृहामध्ये किंवा अशा अन्य ठिकाणी असलेल्या व्यक्तीने, लोक आयुक्तास लिहिलेले कोणतेही पत्र, अशा तुरुंगाचा किंवा उपचारगृहाचा किंवा इतर ठिकाणचा पोलीस अधिकारीे किंवा इतर प्रभारी व्यक्ती, ते न उघडता व कोणताही विलंब न करता, जिला उद्देशून ते लिहिण्यात आले आहे तिला पाठविण्यात येईल आणि लोक आयुक्त, तसे करणे आवश्यक असल्याबद्दल त्याची खात्री पटली असेल तर, असे पत्र हे, पोट- कलम (२) च्या तरतुदींनुसार केलेली तक्रार आहे असे समजू शकेल.
(४) गाहाण्याचा अंतर्भाव असणाया कोणत्याही तक्रारीच्या बाबतीत, या अधिनियमातील कोणत्याही गोष्टीचा, जेव्हा स्वेच्छाधिकाराचा अनुचितपणे वापर करण्यात आला आहे असे प्रथमदर्शनी समजले जाऊ शकेल इतक्या मर्यादेपयर्ंत स्वेच्छाधिकाराच्या वापरामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या घटकांचा अभाव आहे याबद्दल लोक आयुक्ताची खात्री पटली असेल त्याखेरीज, स्वेच्छाधिकाराचा वापर करण्यामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही प्रशासकीय कारवाईबद्दल हरकत घेण्याचा लोक आयुक्तास अधिकार प्रदान करते, असा अन्वयार्थ लावण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ ११लोक आयुक्ताकडे अतिरिक्त कार्ये सोपविणे.
१५. (१) राज्यपाल, राज्य शासनाच्या शिफारशीवरून व लोक आयुक्तांशी विचारविनिमय केल्यानंतर, अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा, गाहाण्यांचे निवारण करण्याच्या व भ्रष्टाचाराचे निमर्ूलन करण्याच्या संबंधातील अतिरिक्त कार्ये, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, लोक आयुक्ताकडे सोपवू शकेल.
(२) राज्यपालास, लेखी आदेशाद्वारे व राज्य शासनाच्या शिफारशीवरून, गाहाण्यांचे निवारण करण्यासाठी व भ्रष्टाचाराचे निमर्ूलन करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या अभिकरणांवर, घटित केलेल्या प्राधिकरणांवर किंवा नियुक्त केलेल्या अधिकायांवर, देखरेख करण्याचे असे अधिकार, लोक आयुक्तास प्रदान करता येतील.
(३) जेव्हा पोट-कलम (१) अन्वये लोक आयुक्ताकडे कोणतीही अतिरिक्त कार्ये सोपविण्यात येतात तेव्हा, लोक आयुक्त, गाहाण्याचा, किंवा यथास्थिति, आरोपाचा अंतर्भाव असलेल्या तक्रारीवर केलेल्या कोणत्याही चौकशीच्या किंवा अन्वेषणाच्या बाबतीत त्याने ज्या अधिकारांचा वापर केला असता व जी कार्ये पार पाडली असती त्याच अधिकारांचा वापर करील व तीच कार्ये पार पाडील, आणि या अधिनियमाच्या तरतुदी त्यानुसार लागू होतील.
१९८८ चा ४९.
१६. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ यान्वये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाशी संबंधित असलेले कोणतेही प्रकरण किंवा कार्यवाही ही, या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही समितीपुढे किंवा कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणापुढे प्रलंबित असेल तर, असे प्रकरण किंवा कार्यवाही ही, अशा न्यायालयापुढे, समितीपुढे किंवा वैधानिक प्राधिकरणापुढे नियमितपणे चालू राहील आणि लोक आयुक्त अशा प्रकरणांवर कार्यवाही करणार नाही.
कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा समितीपुढे किंवा वैधानिक प्राधिकरणापुढे चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर कोणताही परिणाम न होणे.
१७. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून,----
(क) लोक आयुक्ताच्या अधिकारितेचा, त्याच्या न्यायपीठांद्वारे वापर करता येईल ;
लोक आयुक्ताच्या न्यायपीठांची रचना.
(ख) अध्यक्षास, त्याला योग्य वाटेल अशा दोन किंवा अधिक सदस्यांचा समावेश असलेले न्यायपीठ घटित करता येईल ;
(ग) प्रत्येक न्यायपीठामध्ये, सर्वसाधारणपणे, किमान एका न्यायिक सदस्याचा समावेश असेल ;
(घ) जेव्हा न्यायपीठामध्ये अध्यक्षाचा समावेश असेल तेव्हा, अध्यक्ष, अशा न्यायपीठाच्या अध्यक्षस्थानी असेल ;
(ङ) जेव्हा न्यायपीठामध्ये एका न्यायिक सदस्याचा व अध्यक्ष नसलेल्या एका न्यायिकेतर सदस्याचा समावेश असेल तेव्हा, अशा न्यायपीठाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायिक सदस्य असेल ;
(च) लोक आयुक्ताच्या न्यायपीठाची बैठक, सर्वसाधारणपणे मुंबई येथे किंवा राज्य शासन, विर्िनदिष्ट करील अशा अन्य ठिकाणी घेण्यात येईल.
(२) लोक आयुक्त, प्रत्येक न्यायपीठ ज्या क्षेत्राच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करील ती क्षेत्रे अधिसूचित करील.
(३) पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अध्यक्षास, वेळोवेळी, न्यायपीठे घटित करण्याचा किंवा पुनर्घटित करण्याचा अधिकार असेल.
(४) जर कोणत्याही प्रकरणाची किंवा बाबीची सुनावणी सुरू असताना, त्या प्रकरणाची किंवा बाबीची सुनावणी दोन किंवा अधिक सदस्यांचा समावेश असणाया न्यायपीठाने केली पाहिजे असे कोणत्याही टप्प्यावर, अध्यक्षास किंवा एखाद्या सदस्यास दिसून आले तर, अध्यक्ष, किंवा यथस्थिति, सदस्य, त्याच्याकडे हस्तांतरित करण्यासाठी पाठविलेले असे प्रकरण किंवा अशी बाब, अध्यक्षास योग्य वाटेल अशा न्यायपीठाकडे हस्तांतरित करू शकेल.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७न्यायपीठांमध्ये कामकाजाचे वाटप करणे.
१८. जेव्हा न्यायपीठे घटित केलेली असतील तेव्हा, अध्यक्षास, लोक आयुक्ताच्या कामकाजाचे न्यायपीठांमध्ये वाटप करता यावे म्हणून, अधिसूचनेद्वारे, वेळोवेळी, तरतुदी करता येतील आणि प्रत्येक न्यायपीठाकडून ज्या प्रकरणांवर कार्यवाही करता येईल त्या बाबींसाठी देखील तरतूद करता येईल.
१९. तक्रारदाराने किंवा लोकसेवकाने केलेल्या हस्तांतरण अर्जावरून, अध्यक्ष, तक्रारदारास, किंवा यथास्थिति, लोकसेवकास बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, एका न्यायपीठासमोर प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण, निर्णय घेण्यासाठी अन्य कोणत्याही न्यायपीठाकडे हस्तांतरित करू शकेल.
प्रकरणे हस्तांतरित करण्याचा अध्यक्षाचा अधिकार.
बहुमताने निर्णय घेणे.
२०. जर समान सदस्य संख्या असणाया एखाद्या न्यायपीठाच्या सदस्यांमध्ये, कोणत्याही मुद्यावरून मतभेद झाला तर, ते, ज्या मुद्याबाबत त्यांचा मतभेद आहे असा मुद्दा किंवा असे मुद्दे नमूद करतील, आणि निर्णयासाठी, अध्यक्षाकडे पाठवतील, अध्यक्ष, एकतर, त्या मुद्याची किंवा मुद्यांची स्वतः सुनावणी करील अथवा ते प्रकरण, अशा मुद्यावर किंवा मुद्यांवर सुनावणी करण्यासाठी लोक आयुक्ताच्या एक किंवा अधिक सदस्यांकडे पाठवील आणि लोक आयुक्ताच्या ज्या सदस्यांनी त्या प्रकरणाची प्रथम सुनावणी केली होती त्या सदस्यांसह, ज्यांनी त्याची सुनावणी केली आहे त्या लोक आयुक्ताच्या सदस्यांच्या बहुमतानुसार अशा मुद्यावर किंवा मुद्यांवर निर्णय घेण्यात येईल.
प्रकरण पाच लोक आयुक्ताद्वारे प्राथमिक चौकशी व अन्वेषण.
१९८८ चा ४९.
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ खालील तक्रारींशी संबंधित असणाया तरतुदी.
२१. (१) लोक आयुक्त, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याच्या कलम २ च्या खंड (छ) अन्वये व्याख्या केल्याप्रमाणे, त्याखालील तक्रार प्राप्त झाल्यावर, या प्रकरणात कार्यवाही करावी किंवा ते बंद करावे हे प्रथम ठरवील आणि जर लोक आयुक्ताने पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला तर, या प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी प्रथमदर्शनी प्रकरणात तथ्य आहे किंवा कसे हे निश्चित करण्यासाठी, पोट-कलम (३) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने, कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश देईल.
(२) लोक आयुक्त, जर त्याच्या मते,----
(क) तक्रार क्षुल्लक किंवा त्रासदेण्याच्या स्वरूपाची आहे किंवा सद्भावनापूर्वक केलेली नाही ;
(ख) चौकशी करण्यासाठी किंवा अन्वेषण करण्यासाठी पुरेशी कारणे नाहीत ; किंवा
(ग) तक्रारदारास इतर उपाय उपलब्ध आहेत आणि प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार, अशा उपायांचा अवलंब करणे तक्रारदारासाठी अधिक योग्य ठरेल,
तर, लोक आयुक्त, त्याच्या स्वेच्छाधिकारात, पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करण्यास नकार देऊ शकेल.
(३) (क) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (क) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या, कोणत्याही लोकसेवकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, लोक आयुक्त, महाराष्ट्र विधानसभेची पूर्व मान्यता घेईल ;
(ख) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या, कोणत्याही लोकसेवकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, लोकआायुक्त, राज्यपालाची पूर्व मान्यता घेईल आणि राज्यपालाने नियुक्त केलेल्या मंत्री गटाचे अभिप्राय विचारात घेईल. असा मंत्री गट, तीन महिन्यांच्या कालावधीत आपले मत सादर करील. असा कालावधी, कारणे लेखी नोंदवून लोक आयुक्ताद्वारे एका महिन्याने वाढविता येईल ; तथापि, एकूण कालावधी, एकत्रितपणे चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
स्पष्टीकरण.---या खंडाच्या प्रयोजनांसाठी, मंत्री गटाला, मुख्य सचिवाकडून किंवा मुख्य सचिवाने नामनिर्देशित केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवाकडून सहाय्य करण्यात येईल, जो, अशा मंत्री गटाचा सचिव म्हणून काम करील ;
(ग) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या, कोणत्याही लोकसेवकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, लोक आयुक्त, महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सदस्याच्या बाबतीत, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सभापतीची आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्याच्या बाबतीत, महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षाची पूर्व मान्यता घेईल, आणि अध्यक्षाने, किंवा यथास्थिति, सभापतीने नियुक्त केलेल्या समितीचे (कोणत्याही असल्यास), अभिप्राय विचारात घेईल. तीन महिन्यांच्या कालावधीत अशी मान्यतामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ १३ कळविण्यात येईल. असा कालावधी, कारणे लेखी नोंदवून लोक आयुक्ताद्वारे एका महिन्याने वाढविता येईल ; तथापि, एकूण कालावधी, एकत्रितपणे चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही ;
(घ) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (घ) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या, कोणत्याही लोकसेवकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, लोक आयुक्त, संबंधित मंयाची पूर्व मान्यता घेईल आणि संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवाचे अभिप्राय विचारात घेईल, तो, तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्याचे अभिप्राय सादर करील. असा कालावधी, कारणे लेखी नोंदवून लोक आयुक्ताद्वारे एका महिन्याने वाढविता येईल ; तथापि, एकूण कालावधी, एकत्रितपणे चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही ;
(ङ) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ङ) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या, कोणत्याही लोकसेवकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, लोक आयुक्त, मुख्यमंयाची पूर्व मान्यता घेईल आणि मुख्य सचिवाचे किंवा मुख्य सचिवाने नियुक्त केलेल्या समितीचे अभिप्राय विचारात घेईल, ती, तीन महिन्यांच्या कालावधीत तिचेे अभिप्राय सादर करील. असा कालावधी, कारणे लेखी नोंदवून लोक आयुक्ताद्वारे एका महिन्याने वाढविता येईल ; तथापि, एकूण कालावधी, एकत्रितपणे चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही ;
(च) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (च), (छ) व (ज) यामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या, कोणत्याही लोकसेवकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, लोक आयुक्त, सक्षम प्राधिकायाची पूर्व मान्यता घेईल आणि त्याला योग्य वाटल्यास, संबंधित विभागाच्या सचिवाचे अभिप्राय घेईल, तो, मुख्य सचिवामार्फत किंवा मुख्य सचिवाने नामनिर्देशित केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवामार्फत तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्याचे अभिप्राय सादर करील. असा कालावधी, कारणे लेखी नोंदवून लोक आयुक्ताद्वारे एका महिन्याने वाढविता येईल ; तथापि, एकूण कालावधी, एकत्रितपणे चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
(४) सक्षम प्राधिकारी, पोट-कलम (३) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत त्याची मान्यता कळवील :
परंतु, जर सक्षम प्राधिकायाने, विर्िनदिष्ट कालावधीत त्याची मान्यता कळविण्यात कसूर केली तर, लोक आयुक्त, त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे कारवाई करू शकेल :
परंतु आणखी असे की, मुख्यमंयाच्या विरोधातील तक्रारीच्या बाबतीत, या पोट-कलमातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
२२. (१) अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये,----
अभिप्राय विचारात घेणे.
(क) मुख्यमंयाच्या व कोणत्याही मंयांच्या संबंधात प्राप्त झालेले अभिप्राय, लोक आयुक्ताच्या पूर्ण न्यायपीठाकडून विचारात घेण्यात येतील ; आणि
(ख) इतर लोकसेवकांच्या संबंधात प्राप्त झालेले अभिप्राय, लोक आयुक्ताच्या दोनपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांकडून विचारात घेण्यात येतील.
(२) जर पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांनुसार प्रथमदर्शनी प्रकरणात तथ्य नसेल तर, न्यायपीठ, त्याची कारणे नोंदविल्यानंतर, प्रकरण बंद करू शकेल आणि तसे, संबंधित तक्रारदारास व लोकसेवकास कळवू शकेल ; किंवा जर प्रकरणामध्ये कार्यवाही करण्यासाठी त्यात प्रथमदर्शनी प्रकरणात तथ्य असेल तर, न्यायपीठ, पुढीलपैकी एक किंवा अधिक कारवाया करण्यासाठी शिफारशी करू शकेल :----
(क) कार्यवाही बंद करण्याच्या बाबतीत, कलम ५१ अन्वये तक्रारदाराविरुद्ध खटला दाखल करण्याची कारवाई करता येईल ; किंवा
(ख) या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये प्राथमिक चौकशी करण्याचा निदेश देता येईल :
परंतु, केंद्र सरकारच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवा करणाया व्यक्तीच्या बाबतीत, केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय, या कलमान्वये कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७प्राथमिक चौकशी. २३. (१) कलम २२ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली प्रत्येक प्राथमिक चौकशी, सर्वसाधारणपणे, प्राथमिक चौकशीच्या आदेशाच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल आणि ती, कारणे लेखी नोंदवून पुढील नव्वद दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. प्राथमिक चौकशीचा अहवाल, लोक आयुक्तास सादर करण्यात येईल.
(२) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, लोक आयुक्त, प्राथमिक चौकशी करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्य शासनाच्या संबंधित सचिवाचे सहाय्य घेईल.
(३) कलम २२ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, या अधिनियमान्वये प्राथमिक चौकशी करण्यामध्ये लोक आयुक्तास सहाय्य करण्याच्या प्रयोजनांकरिता, राज्य शासनाच्या संबंधित सचिवास, कलम ३५ अन्वये लोक आयुक्तास जे अधिकार प्रदान केलेले असतील तेच अधिकार असतील.
(४) पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेला प्राथमिक अहवाल, कलम २२ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या न्यायपीठांकडून विचारात घेण्यात येईल.
(५) जर पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार प्रथमदर्शनी तथ्य नसेल तर, त्याची कारणे नोंदविल्यानंतर, न्यायपीठास, प्रकरण बंद करता येईल आणि ते, संबंधित तक्रारदारास व लोकसेवकास कळविता येईल ; किंवा जर या प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी किंवा अन्वेषण करण्यासाठी प्रथमदर्शनी प्रकरण अस्तित्वात असेल तर, न्यायपीठ, पुढीलपैकी एक किंवा अधिक कारवाया करण्यासाठी शिफारशी करील :---
(क) राज्य शासनाच्या कोणत्याही राज्य अभिकरणाद्वारे अन्वेषण करण्याचा निदेश देता येईल ; किंवा (ख) कार्यवाही बंद करण्याच्या बाबतीत, न्यायपीठास, कलम ५१ अन्वये तक्रारदाराविरुद्ध खटला दाखल करण्याची कारवाई करता येईल.
(६) कलम २२ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) अन्वये प्राथमिक चौकशी किंवा या कलमाच्या पोट-कलम (५) च्या खंड (क) अन्वये अन्वेषण सुरू करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी, लोक आयुक्त, लोकसेवकाकडून स्पष्टीकरण मागवील :
परंतु, चौकशी किंवा अन्वेषण करण्यापूर्वी लोकसेवकाकडून स्पष्टीकरण मागविल्यामुळे, या अधिनियमान्वये कोणत्याही अभिकरणाने हाती घेण्याची आवश्यकता असलेल्या, झडतीमध्ये व जप्तीमध्ये, कोणत्याही असल्यास, हस्तक्षेप होणार नाही.
अन्वेषण. २४. (१) जर लोक आयुक्ताने, तक्रारीमध्ये अन्वेषण करण्याची कार्यवाही करण्याचे ठरविले असेल तर, तो, शक्य होईल तितक्या शीघ्रगतीने अन्वेषण करण्यासाठी आणि त्याच्या आदेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत, अन्वेषण पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही राज्य अभिकरणास निदेश देईल :
परंतु, लोक आयुक्त, उक्त कालावधी, कारणे लेखी नोंदवून, एकावेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीने वाढवू शकेल, तथापि, एकूण कालावधी एकत्रितपणे चोवीस महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
(२) असे प्रत्येक अन्वेषण, खाजगी स्वरूपात करण्यात येईल आणि विशेषत ; तक्रारदाराची व अन्वेषणामुळे बाधित झालेल्या लोकसेवकाची ओळख,-मग ती अन्वेषणापूर्वी असो किंवा अन्वेषणा दरम्यान असो- जनतेकडे किंवा प्रसारमाध्यमांकडे उघड केली जाणार नाही.
१९७४ चा २.
(३) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम १७३ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य अभिकरण, लोक आयुक्ताने त्याच्याकडे र्िनदिष्ट केलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत, लोक आयुक्ताकडे अन्वेषण अहवाल सादर करील.
(४) पोट-कलम (३) खालील अहवाल हा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम १७३ मध्ये र्िनदिष्ट १९७४ चा २.
केलेले अन्वेषण पूर्ण झाल्यावर दाखल केलेला अहवाल असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ १५(५) कलम २२ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली न्यायपीठे, कोणत्याही राज्य अभिकरणाकडून पोट-कलम (१) अन्वये त्यांना प्राप्त झालेला प्रत्येक अहवाल विचारात घेतील आणि,---
(क) कलम ३० च्या तरतुदींस अधीन राहून, लोकसेवकाविरुद्ध विशेष न्यायालयासमोर दोषारोप-पत्र दाखल करण्याच्या किंवा अहवाल बंद करण्याच्या संबंधात ;
(ख) संबंधित लोकसेवकाविरुद्ध विभागीय कार्यवाही किंवा अन्य कोणतीही यथोचित कारवाई सुरू करण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकायास शिफारस करण्याच्या संबंधात,
निर्णय घेतील.
(६) लोक आयुक्त, दोषारोप-पत्र दाखल करण्याबाबत, पोट-कलम (५) अन्वये निर्णय घेतल्यानंतर,---
(क) कोणत्याही राज्य अभिकरणाद्वारे अन्वेषण केलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत, विशेष न्यायालयामध्ये दोषारोप-पत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित अन्वेषण प्राधिकरणास निदेश देऊ शकेल ; आणि
(ख) अशा प्रकारे दाखल केलेल्या दोषारोप-पत्राची एक प्रत, अधीक्षणाच्या प्रयोजनांसाठी लोक आयुक्ताकडे पाठविण्याकरिता, संबंधित अन्वेषण प्राधिकरणास, निदेश देऊ शकेल.
(७) लोक आयुक्त, प्राथमिक चौकशी, किंवा यथास्थिति, अन्वेषण करताना, प्राथमिक चौकशीच्या, किंवा यथास्थिति, अन्वेषणाच्या संबंधातील दस्ताऐवज सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवण्यासाठी, त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे यथोचित आदेश पारित करू शकेल.
(८) लोक आयुक्त, त्याच्याकडे प्रलंबित असणाया किंवा त्याने निकालात काढलेल्या तक्रारींची संख्या, वेळोवेळी आणि विनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने, त्याच्या संकेतस्थळावर, जनतेसाठी प्रर्दशित करील.
(९) लोक आयुक्त, त्याच्याकडून किंवा विशेष न्यायालयाकडून एखाद्या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याच्या किंवा ते चालविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जे आवश्यक असल्याचा संभव असेल असे मूळ अभिलेख किंवा पुरावे, ठेवून घेऊ शकेल.
(१०) अन्यथा तरतूद केली असेल त्याखेरीज, या अधिनियमाअन्वये प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याची रीत व कार्यपद्धती (लोकसेवकास उपलब्ध करून द्यावयाचे असे पुरावे व दस्तऐवज यांसह), विनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
२५. जर, कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर, लोक आयुक्तास,-----
(क) आरोपी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या वर्तणुकीची चौकशी करणे आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर ; किंवा
बाधकरीतीने परिणाम होण्याचा संभव असणाया व्यक्तींची बाजू ऐकून घेणे.
(ख) प्राथमिक चौकशीमुळे किंवा अन्वेषणामुळे आरोपी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या लौकिकास बाधकरीतीने परिणाम होण्याचा संभव आहे असे त्याचे मत असेल तर,
लोक आयुक्त, प्राथमिक चौकशीमध्ये किंवा अन्वेषणामध्ये त्या व्यक्तीस, नैर्सगिक न्यायतवानुसार, बाजू मांडण्याची आणि तिच्या बचावार्थ, पुरावे सादर करण्याची वाजवी संधी देईल.
२६. या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, कोणतीही प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, लोक आयुक्त, किंवा यथास्थिति, अन्वेषण प्राधिकरण, त्याच्या मते, अशा प्राथमिक चौकशीशी किंवा अन्वेषणाशी संबंधित असणारी माहिती देण्यास किंवा दस्तऐवज सादर करण्यास जो सक्षम आहे अशा कोणत्याही लोकसेवकास किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीस, अशी कोणतीही माहिती देण्यास किंवा असा कोणताही दस्तऐवज सादर करण्यास फर्मावू शकेल.
लोकआयुक्त, कोणत्याही लोकसेवकास किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस माहिती, इत्यादी सादर करण्यास फर्मावू शकेल.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७माहितीची गुप्तता.
१८७२ चा १.
२७. (१) लोक आयुक्ताने किंवा त्याच्या कर्मचायांपैकी कोणत्याही सदस्यांनी, या अधिनियमाअन्वये कोणतीही चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याच्या ओघात किंवा त्या प्रयोजनार्थ मिळविलेली कोणतीही माहिती, आणि अशा माहितीच्या संबंधात नोंदविलेला किंवा गोळा केलेला कोणताही पुरावा हा, कलम २४ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदींस अधीन राहून, गोपनीय असल्याचे समजण्यात येईल आणि भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कोणतेही न्यायालय, अशा माहितीशी संबंधित असणारा पुरावा देण्यासाठी किंवा अशा प्रकारे नोंदविलेला किंवा गोळा केलेला पुरावा सादर करण्यासाठी लोक आयुक्तास किंवा कोणत्याही लोकसेवकास भाग पाडणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) मधील कोणतीही गोष्ट,----
(क) अन्वेषणाच्या प्रयोजनांसाठी किंवा त्यावर करावयाच्या कोणत्याही अहवालामध्ये किंवा अशा अहवालामध्ये हाती घ्यावयाच्या कोणत्याही कारवाईसाठी किंवा कार्यवाहींसाठी ; किंवा
१९२३ चा १९.
(ख) शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ याखालील एखाद्या अपराधासाठी किंवा भारतीय दंड संहितेखालील खोटा पुरावा देण्याच्या किंवा तयार करण्याच्या अपराधासाठी कोणत्याही कार्यवाहीच्या प्रयोजनार्थ किंवा कलम ५१ खालील कोणत्याही कार्यवाहीच्या प्रयोजनार्थ ; किंवा
१८६० चा ४५.
(ग) विहित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ,
कोणतीही माहिती किंवा तपशील उघड करण्यासाठी लागू असणार नाही.
१९८८ चा ४९.
२८. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ यामध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, परंतु, या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, जेव्हा लोकसेवकाच्या सक्षम प्राधिकायाची मान्यता मिळालेली असेल तेव्हा,----
(क) लोक आयुक्ताच्या निदेशावरून कोणत्याही राज्य अभिकरणाद्वारे अन्वेषण केलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा लोकसेवकाविरूद्ध, अशा राज्य अभिकरणाद्वारे चौकशी करण्याच्या किंवा अन्वेषण करण्याच्या ; किंवा
जेव्हा पूर्व मान्यता मिळाली असेल तेव्हा, इतर कोणत्याही मान्यतेची आवश्यकता नसणे.
(ख) अशा लोकसेवकाविरूद्ध, विशेष न्यायालयामध्ये दोषारोप-पत्र दाखल करण्याच्या किंवा खटला दाखल करण्याकरिता मंजुरी मिळण्याच्या, प्रयोजनार्थ, लोक आयुक्तास इतर कोणत्याही प्राधिकायाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. २९. कोणत्याही अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धच्या तक्रारीच्या त्याच किंवा तत्सम मुद्यांच्या बाबतीत,----
खटला दाखल करण्यासाठी मंजुरी देण्यास रोध.
(क) जेव्हा मंजुरी प्राधिकायाने, कोणत्याही अधिनियमान्वये खटला दाखल करण्यास, एकतर मंजुरी दिलेली असेल किंवा अशी मंजुरी नाकारली असेल तेव्हा, या अधिनियमाखालील लोक आयुक्तास, यासंबंधात निर्णय घेण्यापासून रोध करण्यात येईल ; किंवा
(ख) जेव्हा सक्षम प्राधिकायाने किंवा लोक आयुक्ताने, या अधिनियमान्वये खटला दाखल करण्यास, एकतर मंजुरी दिली असेल किंवा अशी मंजुरी नाकारली असेल तेव्हा, कोणत्याही अधिनियमाखालील इतर कोणत्याही प्राधिकायास, यासंबंधात निर्णय घेण्यापासून रोध करण्यात येईल.
१९८८ चा ४९.
लोक सेवकाविरुद्धच्या चौकशीवरील कारवाई.
३०. (१) जेव्हा, अन्वेषण समाप्त झाल्यानंतर, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या एखाद्या लोकसेवकाने, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ खालील अपराध केल्याचे उघड करणारे लोक आयुक्ताचे निष्कर्ष असतील तेव्हा, लोक आयुक्त, खटला दाखल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकायाची मंजुरी मिळविल्यानंतर, विशेष न्यायालयामध्ये प्रकरण दाखल करण्याकरिता संबंधित अन्वेषण प्राधिकरणास सूचना देऊ शकेल आणि अहवालाची प्रत, त्याच्या निष्कषार्ंसह सक्षम प्राधिकायास पाठवील :
परंतु, सक्षम प्राधिकारी, या पोट-कलमाखालील त्याचा निर्णय, तीन महिन्यांच्या कालावधीत लोक आयुक्तास कळवील, त्यास, अशा प्राधिकरणाद्वारे, कारणे लेखी नोंदवून, हा कालावधी, एक महिन्याच्या कालावधीने वाढविता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर सक्षम प्राधिकारी, उक्त काल मर्यादेच्या आत त्याचा निर्णय कळविण्यात कसूर केली असेल तर, लोक आयुक्त, त्याला योग्य वाटेल अशी कारवाई करू शकेल :
परंतु तसेच, पहिल्या व दुसया परंतुकाच्या तरतुदी, मुख्यमंयाविरुद्धच्या तक्रारीच्या बाबतीत लागू असणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ १७१९७४ चा २. १९८८ चा ४९.
(२) विशेष न्यायालय, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम १९७ किंवा भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याच्या कलम १९ यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, लोक आयुक्ताने किंवा याबाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकायाने, अन्वेषण पूर्ण झाल्यावर दोषारोप-पत्र दाखल केल्यावर, कोणत्याही लोकसेवकाने केलेल्या अपराधाची दखल घेऊ शकेल.
(३) पोट-कलमे (१) व (२) यांमध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट, भारताच्या संविधान याच्या तरतुदींनुसार पद धारण करणाया व्यक्तींच्या बाबतीत आणि जिच्या बाबतीत अशा व्यक्तीस काढून टाकण्याची कार्यपद्धती त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात आलेली आहे त्या व्यक्तीच्या बाबतीत, लागू असणार नाही.
(४) पोट-कलमे (१), (२) व (३) यांमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदी, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३११ व अनुच्छेद ३२० च्या खंड (३) च्या उप-खंड (ग) यांमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, लागू असतील.
प्रकरण सहा
गाहाण्यांच्या तक्रारी.
३१. (१) लोक आयुक्त, कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध गाहाण्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यावर, त्या प्रकरणामध्ये गाहाण्यांच्या तक्रारी.
कार्यवाही करावी किंवा ते बंद करावे किंवा कसे हे प्रथम ठरवील.
(२) लोक आयुक्त, त्याच्या स्वेच्छानिर्णयात, कलम २१ च्या पोट-कलम (२) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कारणांवरून पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करण्यास नकार देऊ शकेल.
(३) जर, लोक आयुक्ताने पुढे कार्यवाही करण्याचे ठरविले असेल तर, तो, या प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी, प्रथमदर्शनी प्रकरणात तथ्य आहे किंवा कसे याची खात्री करील. लोक आयुक्त, तक्रारीवर, लोकसेवकाचे म्हणणे सादर करण्यासाठी संबंधित लोकसेवकाला तक्रार पाठवील आणि तक्रारीवर, अहवाल मागविण्याकरिता, लोकसेवकाच्या विभागाच्या सचिवास किंवा कार्यालय प्रमुखास, किंवा यथास्थिति, सक्षम प्राधिकायास तक्रार पाठवील.
(४) संदर्भ मिळाल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत, लोकसेवक, त्याचे म्हणणे लोक आयुक्तास पाठवील आणि विभागाचा सचिव किंवा कार्यालय प्रमुख किंवा सक्षम प्राधिकारी, त्याचा अहवाल लोक आयुक्तास पाठवील.
(५) लोकसेवकाचे म्हणणे आणि विभागाच्या सचिवाचा किंवा कार्यालय प्रमुखाचा, किंवा यथास्थिति, सक्षम प्राधिकायाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर, जर पोट-कलम (४) अन्वये मिळालेल्या अहवालानुसार, प्रथमदर्शनी, प्रकरणात तथ्य नसेल तर, लोक आयुक्त, त्याची कारणे नोंदविल्यानंतर, प्रकरण बंद करील आणि ती, संबंधित तक्रारदारास व लोकसेवकास कळवील ; किंवा जर, प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करण्यासाठी प्रथमदर्शनी, प्रकरणात तथ्य असेल तर, लोक आयुक्त, पुढीलपैकी एक किंवा अधिक कारवाया करण्याच्या शिफारशी करू शकेल :---
(क) लोकसेवकास लागू असलेल्या संबंधित सेवा नियमांनुसार संबंधित प्राधिकायाने संबंधित लोकसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशी किंवा इतर कोणतीही उचित कारवाई सुरू करण्याची शिफारस करणे ; किंवा (ख) या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये पुढील चौकशी करण्याचे ठरविणे.
लोक आयुक्ताचा अहवाल.
३२. (१) जर गाहाणे अंतभर्ूत असलेली तक्रार, ज्या कारवाईच्या बाबतीत करण्यात आली असेल किंवा केली जाऊ शकेल किंवा करता येऊ शकली असती अशा कोणत्याही कारवाईच्या चौकशीनंतर, अशा कारवाईमुळे तक्रारदारावर किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय झालेला आहे किंवा त्यास अकारण त्रास झालेला आहे याबद्दल लोक आयुक्ताची खात्री पटली असेल तर, लोक आयुक्त, लेखी अहवालाद्वारे, त्या लोकसेवकास व संबंधित प्राधिकायास अशी शिफारस करील की, असा अन्याय किंवा अकारण त्रास, अहवालात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा मुदतीत, दूर करण्यात येईल किंवा त्याचे निवारण करण्यात येईल.
भाग चार-५८-३. एचबी २४२०---३.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७(२) पोट-कलम (१) अन्वये ज्याला अहवाल पाठविला असेल तो प्राधिकारी, अहवालात विर्िनदिष्ट केलेली मुदत समाप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, लोक आयुक्तास, अहवालाचे अनुपालन करण्यासाठी केलेली कारवाई कळवील किंवा कळविण्याची व्यवस्था करील.
(३) जर, पोट-कलमे (१) व (२) यांमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या त्याच्या शिफारशी किंवा निष्कर्ष यांवर केलेल्या किंवा करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या कारवाईबद्दल लोक आयुक्ताचे समाधान झाले असेल तर, तो, संबंधित तक्रारदारास, लोकसेवकास व प्राधिकायास तशी माहिती देऊन प्रकरण बंद करील, परंतु जेव्हा त्याचे असे समाधान झाले नसेल तेव्हा आणि त्या प्रकरणी तसे करणे आवश्यक आहे असे त्यास वाटत असेल तर, त्यास, त्या प्रकरणाबाबत एक विशेष अहवाल राज्यपालास पाठवू शकेल आणि संबंधित तक्रारदारास देखील कळवू शकेल.
(४) लोक आयुक्त, आवश्यक असेल तर, संबंधित पक्षकारांची व्यक्तीश: सुनावणी घेईल.
प्रकरण सात
लोक आयुक्ताचे अधिकार.
लोक आयुक्ताचे पर्यवेक्षकीय अधिकार.
३३. लोक आयुक्तास, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेथवर ते प्रकरण, या अधिनियमान्वये राज्य अभिकरणाद्वारे अन्वेषण करण्याशी संबंधित असेल तेथवर, त्या प्रकरणाच्या बाबतीतील अशा राज्य अभिकरणावर अधीक्षण करण्याचे व त्यास निदेश देण्याचे अधिकार असतील.
झडती व जप्ती. ३४. (१) जर लोक आयुक्तास, त्याच्या मते जे दस्तऐवज, या अधिनियमाखालील कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याकरिता किंवा अन्वेषण करण्याकरिता उपयुक्त किंवा संबंधित असतील असे कोणतेही दस्तऐवज, कोणत्याही ठिकाणी गुप्तपणे ठेवलेले आहे असे समजण्यास वाजवी कारण असेल तर, तो, ज्या राज्य अभिकरणाकडे प्राथमिक चौकशी करण्याचे किंवा अन्वेषण करण्याचे काम देण्यात आलेले आहे त्या राज्य अभिकरणास, अशा दस्तऐवजांचा शोध घेण्यासाठी व ते जप्त करण्यासाठी प्राधिकृत करू शकेल.
(२) जर लोक आयुक्ताची, पोट-कलम (१) अन्वये जप्त केलेला कोणताही दस्तऐवज, या अधिनियमाखालील कोणत्याही प्राथमिक चौकशीच्या किंवा अन्वेषणाच्या प्रयोजनार्थ पुरावा म्हणून वापरता येईल अशी खात्री पटली असेल, आणि असा दस्तऐवज त्याच्या अभिरक्षेत किंवा प्राधिकृत करण्यात येईल अशा अधिकायाच्या अभिरक्षेत ठेवून घेणे आवश्यक असेल तर, तो, अशी प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण पूर्ण होईपयर्ंत, असा दस्तऐवज, अशा प्रकारे अभिरक्षेत ठेवून घेऊ शकेल किंवा असा दस्तऐवज अभिरक्षेत ठेवण्यासाठी अशा प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाला निदेश देऊ शकेल :
परंतु, जेव्हा कोणताही दस्तऐवज परत करणे आवश्यक असेल तेव्हा, लोक आयुक्त किंवा प्राधिकृत केलेला अधिकारी, अशा दस्तऐवजाच्या यथोचित अधिप्रमाणित केलेल्या प्रती ठेवून घेतल्यानंतर, असा दस्तऐवज परत करू शकेल.
१९०८ चा ५.
३५. (१) या कलमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, या अधिनियमान्वये कोणतीही चौकशी किंवा अन्वेषण करणाच्या प्रयोजनार्थ, लोक आयुक्तास, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ खालील दिवाणी न्यायालयास, पुढील प्रकरणांच्या बाबतीत असलेले सर्व अधिकार असतील :----
विवक्षित प्रकरणी लोक आयुक्तास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असणे.
(एक) कोणत्याही व्यक्तीस समन्स पाठवणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ;
(दोन) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास फर्मावणे ;
(तीन) शपथपत्रांवर साक्षीपुरावा घेणे ;
(चार) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही सार्वजनिक अभिलेख अथवा त्याची प्रत मागविणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ १९(पाच) साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्र काढणे : परंतु, लोक आयुक्ताच्या मते, जेव्हा एखादा साक्षीदार लोक आयुक्तासमोरील कार्यवाहीमध्ये उपस्थित राहण्याच्या स्थितीत नसेल तेव्हाच केवळ अशा साक्षीदाराच्या बाबतीत, असे आयोगपत्र काढण्यात येईल ; आणि
(सहा) विहित करण्यात येतील अशा अन्य कोणत्याही बाबी.
(२) लोक आयुक्तासमोरील कोणतीही कार्यवाही ही, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९३ च्या अथार्ंतर्गत १८६० चा ४५. न्यायिक कार्यवाही असल्याचे मानण्यात येईल.
३६. (१) लोक आयुक्तास, कोणतीही प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकायाच्या किंवा संघटनेच्या अथवा राज्य अभिकरणाच्या सेवा वापरता येतील.
राज्य शासनाच्या अधिकायांच्या सेवा वापरण्याचा लोक आयुक्ताचा अधिकार.
(२) अशी प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याशी संबंधित असणाया कोणत्याही प्रकरणामधील प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, पोट-कलम (१) अन्वये ज्यांच्या सेवांचा वापर केला जात आहे अशा कोणत्याही अधिकायास किंवा संघटनेस किंवा राज्य अभिकरणास, लोक आयुक्ताच्या निदेशास व नियंत्रणास अधीन राहून,---
(क) कोणत्याही व्यक्तीस समन्स पाठविता येईल व उपस्थित राहण्यास भाग पाडता येईल आणि तिची तपासणी करता येईल ;
(ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास फर्मावता येईल ; (ग) कोणत्याही कार्यालयाकडून कोणताही सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्याची प्रत मागविता येईल.
(३) पोट-कलम (२) अन्वये ज्यांच्या सेवांचा वापर केला जात आहे असा अधिकारी किंवा संघटना किंवा राज्य अभिकरण, प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याशी संबंधित असणाया कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी, किंवा यथास्थिति, अन्वेषण करील आणि त्याद्वारे या बाबतीत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत, त्यावरील अहवाल लोक आयुक्ताला सादर करील.
३७. (१) जेव्हा लोक आयुक्तास, त्याच्या ताब्यात असलेल्या पुराव्याच्या आधारे,----
(क) कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळविलेले कोणतेही उत्पन्न आहे ; (ख) अशी व्यक्ती, भ्रष्टाचाराशी संबंधित असलेला एखादा अपराध केला असल्याची आरोपी आहे ;
आणि
मत्तांचे अन्यसंक्रामण करण्यासाठी मनाई करण्याची कार्यपद्धती.
(ग) अपराधातून मिळविलेले असे उत्पन्न, कोणत्याही रीतीने लपविण्याचा, हस्तांतरित करण्याचा किंवा त्याचा व्यवहार करण्याचा संभव असून त्यामुळे अपराधातून मिळविलेले असे उत्पन्न, सरकार जमा करण्याच्या संबंधातील कोणतीही कार्यवाही निष्फळ ठरेल,
असा विश्वास ठेवण्यास कारण असेल त्याबाबतीत आणि असा विश्वास ठेवण्याची कारणे लेखी नोंदवून, लोक आयुक्त, मत्तांचे अन्यसंक्रामण करण्यास मनाई करण्यासाठी तथ्ये नमूद करणारा अर्ज विशेष न्यायालयासमोर दाखल करण्याचा आणि लोकसेवकाविरुद्धची कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत अशा मत्तांचे अन्यसंक्रामण करण्यास मनाई करण्यासाठी विशेष न्यायालयात विनंती करण्याचा निदेश देऊ शकेल.
(२) जर अर्जामध्ये नमूद केलेली मालमत्ता, भ्रष्ट मार्गाने संपादित करण्यात आली होती असे विशेष न्यायालयाचे मत असेल तर, ते, विशेष न्यायालयातील लोकसेवकाविरुद्धची कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत, अशा मालमत्तेचे अन्यसंक्रामण करण्यास मनाई करणारा आदेश देऊ शकेल.
(३) जर लोकसेवकास, त्याच्याविरुद्ध ठेवलेल्या दोषारोपांमधून त्यानंतर दोषमुक्त केले असेल तर, विशेष न्यायालय, मालमत्तेचे अन्यसंक्रमण करण्यास मनाई करणारा आदेश रद्द करील.
१९८८ चा ४९.
(४) जर लोकसेवकास, भ्रष्टाचाराच्या दोषारोपांमधून त्यानंतर दोषसिद्ध ठरविले असेल तर, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ यान्वये अपराधाशी संबंधित असलेले उत्पन्न, सरकारजमा करण्यात येईल व राज्य शासनाकडे निहित होईल.
३८. (१) कलम ३७ च्या तरतुदींस बाध न येता, जेव्हा विशेष न्यायालयास, प्रथमदर्शनी पुराव्याच्या आधारे, मत्ता, उत्पन्न, प्राप्ती व लाभ - मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो - लोकसेवकाने भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळविले आहे किंवा संपादित केलेले आहे असा विश्वास ठेवण्यास कारण असेल किंवा अशी त्याची खात्री पटली असेल तेव्हा, ते, त्याच्या दोषमुक्तीपयर्ंत अशी मत्ता, उत्पन्न, प्राप्ती व लाभ, सरकारजमा करण्यास प्राधिकृत करू शकेल.
भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळविलेली किंवा प्राप्त केलेली मत्ता, उत्पन्न, प्राप्ती व लाभ विशेष परिस्थितीत सरकारजमा करणे.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७(२) जेव्हा पोट-कलम (१) अन्वये दिलेल्या सरकारजमा करण्याच्या आदेशामध्ये, उच्च न्यायालयाने फेरबदल केला असेल किंवा तो विलोपित केला असेल तेव्हा अथवा जेव्हा विशेष न्यायालयाने, लोकसेवकास दोषमुक्त ठरविले असेल तेव्हा, पोट-कलम (१) अन्वये सरकारजमा केलेली मत्ता, उत्पन्न, प्राप्ती किंवा लाभ, अशा लोकसेवकास परत करण्यात येईल, आणि जर कोणत्याही कारणाने अशी मत्ता, उत्पन्न, प्राप्ती किंवा लाभ परत करणे शक्य नसेल त्या बाबतीत, अशा प्रकारे सरकार जमा केलेला पैसा, विशेष न्यायालयाद्वारे ठरविण्यात येईल अशा, सरकारजमा केल्याच्या तारखेपासून परिगणना केलेल्या दराने व्याजासह त्याची किंमत, अशा लोकसेवकास प्रदान करण्यात येईल.
३९. (१) जेव्हा लोक आयुक्ताची, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करताना, त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या आधारे, प्रथमदर्शनी अशी खात्री पटली असेल की,----
(क) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ङ) किंवा (च) किंवा (छ) यांमध्ये र्िनदिष्ट केलेला लोकसेवक, प्राथमिक चौकशी चालू असताना, त्याच्या पदावर नियमितपणे राहिल्यामुळे अशा प्राथमिक चौकशीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असेल तेव्हा ; किंवा
(ख) खंड (क) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला लोकसेवक, पुरावा नष्ट करण्याची किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यात फेरफार करण्याची किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता असेल तेव्हा,
भ्रष्टाचाराच्या आरोपाशी संबंधित असलेल्या लोकसेवकाची बदली किंवा निलंबन करण्याची शिफारस करण्याचा लोक आयुक्ताचा अधिकार.
लोक आयुक्त, आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीपयर्ंत अशा लोकसेवकाची, त्याने धारण केलेल्या पदावरून बदली करण्यासाठी अथवा त्यास निलंबित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करू शकेल.
(२) राज्य शासन, जेव्हा प्रशासकीय कारणांसाठी तसे करणे व्यवहार्य नसेल अशा प्रकरणी, कारणे लेखी नोंदवलेली असतील त्याखेरीज करून, पोट-कलम (१) अन्वये लोक आयुक्ताने केलेली शिफारस, सर्वसाधारणपणे स्वीकारील.
४०. लोक आयुक्त, या अधिनियमाखालील त्याची कामे पार पाडताना, कोणताही दस्तऐवज किंवा अभिलेख तयार करण्याचे अथवा अभिरक्षेत ठेवण्याचे काम सोपविलेल्या लोकसेवकास,----
(क) असा दस्तऐवज किंवा अभिलेख नष्ट केला जाण्यापासून किंवा त्याचे नुकसान होण्यापासून त्याचे संरक्षण करण्यासाठी ; किंवा
(ख) अशा दस्तऐवजामध्ये किंवा अभिलेखामध्ये फेरफार करण्यापासून किंवा तो लपवून ठेवण्यापासून प्राथमिक चौकशीमधील अभिलेख नष्ट करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी निदेश देण्याचे लोक आयुक्ताचे अधिकार.
लोकसेवकास प्रतिबंध करण्यासाठी ; किंवा
(ग) लोकसेवकाने भ्रष्ट मार्गाने मिळविल्याचा आरोप असलेली कोणतीही मत्ता हस्तांतरित करण्यापासून किंवा तिचे अन्यसंक्रामण करण्यापासून त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी,
यथोचित निदेश देऊ शकेल.
अधिकार प्रत्यायोजित करणे.
४१. लोक आयुक्त, सर्वसाधारण किंवा विशेष लेखी आदेशाद्वारे, आणि त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तीस व मर्यादांस अधीन राहून, असा निदेश देऊ शकेल की, त्याला प्रदान केलेले कोणतेही प्रशासकीय किंवा वित्तीय अधिकार, त्या आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा त्याच्या सदस्यांद्वारे व अधिकायांद्वारे किंवा कर्मचायांद्वारे देखील वापरता येतील किंवा पार पाडता येतील.
पुर्नविलोकन करण्याचा अधिकार.
४२. लोक आयुक्त, स्वाधिकारे, किंवा व्यथित झालेल्या पक्षकाराने केलेल्या अर्जावरून, आदेशामध्ये आढळून आलेली, कायदेविषयक किंवा तथ्यविषयक उघड चूक किंवा ढोबळ चूक दुरुस्त करता यावी म्हणून किंवा नवीन पुराव्याचा शोध लागल्यामुळे न्याय निष्फळ ठरला असेल तर, या अधिनियमान्वये त्याने पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पुर्नविलोकन करू शकेल :
परंतु, अशा आदेशाच्या किंवा असा अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत आणि अशा आदेशाविरुद्ध कोणतेही अपील किंवा इतर उपाय योजिण्यात आलेले नाही या शर्तीस अधीन राहून, अशा अधिकाराचा वापर करण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, संबंधित व्यक्तीला तिचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय, असा कोणताही आदेश संमत करण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ २१प्रकरण आठ
विशेष न्यायालये.
विशेष न्यायालये.
४३. विशेष न्यायालये, न्यायालयामध्ये प्रकरण दाखल केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक न्यायचौकशी पूर्ण केल्याची खात्री करील :
परंतु, जर एक वर्षाच्या कालावधीत न्यायचौकशी पूर्ण होऊ शकत नसेल तर, विशेष न्यायालय, त्याबाबतची कारणे नोंदवील आणि तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा आणखी कालावधीत, किंवा असा प्रत्येकी तीन महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, कारणे लेखी नोंदवून, प्रत्येकी तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा आणखी कालावधीत, परंतु दोन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल इतक्या एकूण कालावधीत, न्यायचौकशी पूर्ण करील.
१९८८ चा ४९.
विशेष न्यायालयाद्वारे हानीचे निर्धारण व त्याची वसुली.
४४. जर विशेष न्यायालयाने, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ खालील अपराधाबद्दल कोणत्याही लोकसेवकास दोषसिद्ध ठरविले असेल तर, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी व त्यास बाध न येता, ते, लोकसेवकाने सद्भावनापूर्वक न केलेल्या व ज्यासाठी त्याला दोषसिद्ध ठरविले असेल अशा, लोकसेवकाच्या कारवाईमुळे किंवा निर्णयामुळे झालेल्या सार्वजनिक राज्यकोषाच्या (निधीच्या) हानीचे, कोणत्याही असल्यास, निर्धारण करू शकेल, आणि जर शक्य असेल किंवा मोजण्यायोग्य असेल तर, अशा प्रकारे दोषसिद्ध ठरविलेल्या लोकसेवकाकडून अशा हानीची वसुली करण्याचा आदेश देऊ शकेल :
परंतु, जर विशेष न्यायालय, कारणे लेखी नोंदवून, अशा निष्कर्षाप्रत आले असेल की, अशा प्रकारे दोषसिद्ध ठरविलेल्या लोकसेवकाच्या कारवायांच्या किंवा निर्णयाच्या लाभाथ्र्याशी किंवा लाभाथ्यार्ंशी कटकारस्थान केल्यामुळे हानी होती तर, अशी हानी, जर या कलमान्वये निर्धारित केलेली असेल किंवा मोजण्यायोग्य असेल तर, अशा लाभाथ्र्याकडून किंवा लाभाथ्यार्ंकडून प्रमाणशीरपणे वसूल करू शकेल.
प्रकरण नऊ
अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे.
४५. (१) लोक आयुक्त, अध्यक्ष किंवा कोणताही सदस्य यांच्याविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करणार नाही.
अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे आणि त्यांचे निलंबन.
(२) पोट-कलम (४) च्या तरतुदींस अधीन राहून, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाच्या किमान पंच्याहत्तर सदस्यांनी सही केलेल्या याचिकेवरून, राज्यपालाने उच्च न्यायालयाकडे निर्देश केल्यावर, उच्च न्यायालयाने, याबाबतीत विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार चौकशी केल्यावर, गैरवर्तणुकीच्या कारणावरून अध्यक्षास किंवा यथास्थिति, अशा सदस्यास पदावरून दूर केले पाहिजे असा अहवाल दिल्यानंतर, अशा गैरवर्तणुकीच्या कारणांवरून, अध्यक्षास किंवा कोणत्याही सदस्यास, राज्यपालाच्या आदेशाद्वारे, त्याच्या पदावरून दूर करण्यात येईल.
(३) राज्यपाल, ज्याच्या बाबतीत, पोट-कलम (२) अन्वये उच्च न्यायालयाकडे निर्देश करण्यात आला आहे अशा अध्यक्षास किंवा कोणत्याही सदस्यास, यासंबंधात उच्च न्यायालयाने शिफारस केल्यावर किंवा अंतरिम आदेश दिल्यावर, अशा निर्देशावरील उच्च न्यायालयाचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यावर, राज्यपाल आदेश संमत करेपयर्ंत, पदावरून निलंबित करू शकेल.
(४) पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्यपाल, जर अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, असा सदस्य,----
(क) नादार असल्याचे अभिनिर्णीत करण्यात आले असेल तर ; किंवा (ख) जर राज्यपालाच्या मते, नैतिक अधःपतनाचा अंतर्भाव असणाया एखाद्या अपराधाबद्दल दोषी असेल तर ; किंवा
(ग) त्याच्या पदावधीत, त्याच्या कर्तव्याबाहेरील कोणतीही वेतनी नोकरी करीत असेल तर ; किंवा (घ) राज्यपालाच्या मते, मानसिक किंवा शारीरिक विकलतेमुळे त्याच्या पदावर राहण्यास सक्षम नसेल तर,
अशा अध्यक्षास किंवा कोणत्याही सदस्यास, आदेशाद्वारे पदावरून दूर करू शकेल.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७(५) जर अध्यक्ष किंवा कोणताही सदस्य, राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही करारात किंवा करारनाम्यात कोणत्याही मार्गाने संबंधित किंवा हितसंबंधित असेल अथवा एखाद्या विधिसंस्थापित कंपनीचा सदस्य म्हणून आणि तिच्या इतर सदस्यांबरोबर सामाईकपणे असेल त्याव्यतिरिक्त अन्यथा, तिच्या नफ्यामध्ये किंवा त्यातून उद्भवणाया कोणत्याही लाभामध्ये किंवा वित्तलब्धीमध्ये कोणत्याही मार्गाने सहभागी असेल तर, तो, पोट-कलम (२) च्या प्रयोजनांसाठी, गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल.
१९८८ चा ४९.
लोक आयुक्ताच्या अधिकायांविरुद्ध तक्रारी.
४६. (१) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अन्वये शिक्षापात्र असलेल्या एखाद्या अपराधाबद्दल, लोक आयुक्ताचा अथवा त्याच्या अंतर्गत असलेल्या किंवा त्याच्याशी सहयोगी असलेल्या राज्य अभिकरणाचा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपाच्या किंवा अपकृत्याच्या प्रत्येक तक्रारीवर, या कलमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल.
(२) लोक आयुक्त, केलेल्या तक्रारीची किंवा आरोपाची, ते प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत चौकशी पूर्ण करील.
(३) लोक आयुक्ताचा अथवा त्याच्या कामात सहभागी असलेल्या किंवा त्याच्याशी सहयोगी असलेल्या राज्य अभिकरणाचा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीची चौकशी करतेवेळी, जर उपलब्ध झालेल्या पुराव्याच्या आधारे, लोक आयुक्ताची, प्रथमदर्शनी अशी खात्री पटली असेल की,----
(क) लोक आयुक्ताचा अथवा त्याच्या कामात सहभागी असलेल्या किंवा त्याच्याशी सहयोगी असलेल्या राज्य अभिकरणाचा असा अधिकारी किंवा कर्मचारी, अशी चौकशी चालू असताना, त्याच्या पदावर नियमितपणे ठेवल्यामुळे अशा चौकशीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा संभव असेल ; किंवा
(ख) लोक आयुक्ताचा अथवा लोक आयुक्ताच्या कामात सहभागी असलेल्या किंवा त्याच्याशी सहयोगी असलेल्या राज्य अभिकरणाचा अधिकारी किंवा कर्मचारी पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा कोणत्याही मार्गाने त्यात फेरफार करण्याचा अथवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा संभव असेल,
तर, लोक आयुक्त, आदेशाद्वारे, लोक आयुक्ताच्या अशा अधिकायास किंवा कर्मचायास निलंबित करू शकेल किंवा लोक आयुक्ताच्या कामात सहभागी असलेल्या किंवा सहयोगी असलेल्या अशा राज्य अभिकरणाचे सर्व अधिकार व जबाबदाया, त्याच्याकडून यापुढे त्यांचा वापर होण्यापूर्वी, काढून घेऊ शकेल.
१९८८ चा ४९.
(४) चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, जर लोक आयुक्ताची, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याखालील अपराध केला असल्याचा किंवा कोणतीही अपकृती केली असल्याचा, प्रथमदर्शनी, पुरावा असल्याची खात्री पटली असेल तर, तो, अशी चौकशी पूर्ण झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत, लोक आयुक्ताच्या अशा अधिकायावर किंवा कर्मचायावर अथवा लोक आयुक्ताच्या कामात सहभागी असलेल्या किंवा सहयोगी असलेल्या अशा राज्य अभिकरणाच्या अधिकायावर किंवा कर्मचायावर खटला दाखल करण्याचा आदेश देईल आणि संबंधित अधिकायांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करील :
परंतु, लोक आयुक्ताच्या अशा अधिकायास किंवा कर्मचायास किंवा लोक आयुक्ताच्या कामात सहभागी असलेल्या किंवा सहयोगी असलेल्या राज्य अभिकरणाच्या अधिकायास किंवा कर्मचायास त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय, असा कोणताही आदेश संमत करण्यात येणार नाही.
प्रकरण दहा
वित्त व्यवस्था, लेखे व अर्थसंकल्प.
अर्थसंकल्प. ४७. लोक आयुक्त, लोक आयुक्ताच्या अंदाजित जमा रकमा व खर्च दर्शविणारा पुढील वित्तीय वर्षाचा अर्थसंकल्प, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व वेळेत, प्रत्येक वित्तीय वर्षी, तयार करील आणि तो, माहितीकरिता व आवश्यक कारवाईसाठी राज्य शासनाकडे पाठवील.
राज्य शासनाकडून अनुदाने.
४८. राज्य शासन, याबाबतीत कायद्याद्वारे राज्य विधानमंडळाने केलेल्या यथोचित विनियोजनानंतर, लोक आयुक्ताचे अधिकारी व अन्य कर्मचारी यांना व त्यांच्या बाबतीत प्रदेय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवानिवृत्ती वेतन यांसह, अध्यक्ष व सदस्य यांना प्रदेय असलेले वेतन व भत्ते आणि प्रशासकीय खर्च प्रदान करण्यासाठी आवश्यक असेल अशा रकमेची अनुदाने लोक आयुक्तास देईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ २३वर्ाषिक लेखा विवरणपत्र.
४९. (१) लोक आयुक्त, यथोचित लेखे व संबंधित अभिलेख ठेवील आणि राज्याच्या महालेखापालाशी विचारविनिमय केल्यानंतर, राज्य शासनाद्वारे विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये वर्ाषिक लेखा विवरणपत्र तयार करील.
(२) लोक आयुक्ताच्या लेख्यांची, राज्याच्या महालेखापालाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कालांतराने, त्याच्याकडून लेखापरीक्षा करण्यात येईल.
(३) राज्याच्या महालेखापरीक्षकास किंवा या अधिनियमान्वये लोक आयुक्ताच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याच्या संबंधात त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, शासनाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याच्या संबंधात, राज्याच्या महालेखापालास जे अधिकार, विशेषाधिकार व प्राधिकार असतील तेच अधिकार, विशेषाधिकार व प्राधिकार, सर्वसाधारणपणे अशा लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याच्या संबंधात असतील, आणि विशेषतः, लोक आयुक्ताची लेखा पुस्तके, लेखे, संबंधित प्रमाणके आणि इतर दस्तऐवज व कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करण्याचा आणि लोक आयुक्ताच्या कोणत्याही कार्यालयांची तपासणी करण्याचा हक्क असेल.
(४) राज्याच्या महालेखापालााने किंवा त्याच्या वतीने त्याने नियुक्त केलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीने, प्रमाणित केल्याप्रमाणे, लोक आयुक्ताचे लेखे, त्यावरील लेखापरीक्षा अहवालासह, प्रत्येक वर्षी, राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येतील आणि राज्य शासन, ते, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्याची व्यवस्था करील.
प्रकरण अकरा
अपराध व शास्ती.
५०. (१) जो कोणी, लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष किंवा सदस्य, या अधिनियमान्वये कोणतीही चौकशी किंवा अन्वेषण करीत असताना, त्यांचा कोणत्याही प्रकारे जाणीवपूर्वक अपमान करील, किंवा त्यांच्या कामात कोणताही अडथळा आणील तो, दोषसिद्ध झाल्यावर, सहा महिन्यांपयर्ंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा द्रव्यदंडास किंवा या दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल.
लोकआयुक्ताचा जाणीवपूर्वक अपमान करणे किंवा त्याच्या कामात अडथळा आणणेे किंवा त्याची अपकीर्ती करणे.
(२) जो कोणी, उच्चारलेल्या शब्दांद्वारे किंवा शब्द वाचले जावेत या उद्देशाने, ज्यामुळे लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष किंवा सदस्य यांची अपकीर्ती होईल असे कोणतेही विधान करील किंवा ते प्रसिद्ध करील अथवा तसे इतर कोणतेही कृत्य करील तो, दोषसिद्ध झाल्यावर, सहा महिन्यांपयर्ंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा द्रव्यदंडास, किंवा या दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल.
१९७४ चा २.
(३) लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष किंवा सदस्य यांच्या विरुद्धच्या अपराधाच्या बाबतीत, राज्यपालाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज, अशा अपराधाच्या बाबतीत सरकारी अभियोक्त्याकडून कोणतीही तक्रार करण्यात येणार नाही या फेरबदलांस अधीन राहून, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम १९९ च्या पोट-कलमे (२) ते (५) च्या तरतुदी, त्या ज्याप्रमाणे उक्त कलम १९९ च्या पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अपराधांच्या संबंधात लागू होतात त्याचप्रमाणे त्या पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) खालील अपराधांच्या संबंधात लागू होतील.
५१. (१) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जो कोणी, या अधिनियमान्वये कोणतीही खोटी, क्षुल्लक किंवा त्रासदायक तक्रार करील त्यावर,----
(क) लोक आयुक्तास, दोन लाख रुपयांपयर्ंतची शास्ती लादता येईल :
परंतु, या कलमान्वये कोणताही आदेश संमत करण्यापूर्वी, लोक आयुक्त, संबंधित व्यक्तीस, तिचे
खोटया तक्रारीबद्दल खटला दाखल करणे आणि लोकसेवकास नुकसान भरपाई, इत्यादीचे प्रदान करणे.
म्हणणे मांडण्याची संधी देईल ; किंवा
(ख) लोक आयुक्तास, तक्रारदारावर खटला दाखल करण्याचा निदेश देता येईल, आणि तो, दोषसिद्ध झाल्यावर, एक वर्षापयर्ंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि दोन लाख रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
(२) विशेष न्यायालयाखेरीज अन्य कोणतेही न्यायालय, पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) खालील अपराधाची दखल घेणार नाही.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७(३) ज्या व्यक्तीविरुद्ध खोटी, क्षुल्लक किंवा त्रासदायक तक्रार करण्यात आली होती त्या व्यक्तीने, किंवा लोक आयुक्ताने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाने केलेल्या तक्रारीवरून असेल त्या खेरीज, विशेष न्यायालय, पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) खालील अपराधाची दखल घेणार नाही.
(४) पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) खालील अपराधाशी संबंधित असलेला खटला, सरकारी अभियोक्त्याद्वारे चालवण्यात येईल आणि अशा खटल्याच्या संबंधातील सर्व खर्च, राज्य शासनाकडून सोसण्यात येईल.
(५) या अधिनियमान्वये खोटी तक्रार केलेली असल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीच्या (व्यक्ती किंवा सोसायटी किंवा व्यक्तींचा संघ किंवा विश्वस्त संस्था (मग तिची नोंदणी केलेली असो किंवा नसो) असलेल्या) दोषसिद्धीच्या बाबतीत, अशी व्यक्ती, ज्या लोकसेवकाविरुद्ध तिने खोटी तक्रार केलेली होती त्या लोकसेवकास नुकसानभरपाई प्रदान करण्याबरोबरच विशेष न्यायालय निर्धारित करील त्याप्रमाणे, अशा लोकसेवकाने न्यायालयात प्रतिवाद करण्यासाठी केलेला कायदेशीर खर्च देण्यासाठी देखील पात्र असेल.
(६) या कलमामध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट, सद्भावनापूर्वक केलेल्या तक्रारींच्या बाबतीत लागू होणार नाही.
स्पष्टीकरण.----या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, " सद्भावनापूर्वक " या संज्ञेस, भारतीय दंड संहितेच्या १८६० चा ४५.
कलम ५२ मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला आहे तोच अर्थ असेल.
सोसायटीने किंवा व्यक्तींच्या संघाने किंवा विश्वस्त संस्थेने केलेली खोटी तक्रार.
५२. (१) जेव्हा कलम ५१ च्या पोट-कलम (१) खालील कोणताही अपराध, एखाद्या सोसायटीने किंवा व्यक्तींच्या संघाने किंवा विश्वस्त संस्थेने (मग तिची नोंदणी केलेली असो किंवा नसो) केलेला असेल तेव्हा, जी व्यक्ती, तो अपराध करण्याच्या वेळी, त्या सोसायटीची किंवा व्यक्तींच्या संघाची किंवा विश्वस्त संस्थेची प्रत्यक्षपणे प्रभारी होती आणि त्या सोसायटीचे किंवा व्यक्तींच्या संघाचे किंवा विश्वस्त संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी किंवा कारभार करण्यासाठी किंवा कायार्ंसाठी अशा सोसायटीला किंवा व्यक्तींच्या संघास किंवा विश्वस्त संस्थेस, जबाबदार होती अशी प्रत्येक व्यक्ती तसेच अशी सोसायटी किंवा व्यक्तींचा संघ किंवा विश्वस्त संस्था ही, अशा अपराधासाठी दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार तिच्याविरुद्ध खटला भरण्यासाठी व शिक्षेसाठी पात्र असेल:
परंतु, या पोट-कलमामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे, जर त्या व्यक्तीने, असा अपराध तिच्या नकळत घडला होता किंवा असा अपराध घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तिने योग्य ती सर्व दक्षता बाळगली होती असे सिद्ध केले तर, अशी कोणतीही व्यक्ती, या अधिनियमामध्ये तरतूद केलेल्या कोणत्याही शिक्षेस पात्र असणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा या अधिनियमाखालील अपराध, एखाद्या सोसायटीने किंवा व्यक्तींच्या संघाने किंवा विश्वस्त संस्थेने (मग तिची नोंदणी केलेली असो किंवा नसो) केलेला असेल आणि असा अपराध, अशा सोसायटीच्या किंवा व्यक्तींच्या संघाच्या किंवा विश्वस्त संस्थेच्या कोणत्याही संचालकाच्या, व्यवस्थापकाच्या, सचिवाच्या किंवा अन्य अधिकायाच्या संमतीने किंवा मूक संमतीने किंवा त्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे घडून आला असल्याचे सिद्ध झाले असेल तेव्हा, असा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी देखील त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध खटला भरला जाण्यास व शिक्षा केली जाण्यास पात्र असेल.
प्रकरण बारा
संकीर्ण.
विवरणे, इत्यादी राज्य शासनास सादर करणे.
५३. लोक आयुक्त, राज्य शासनाद्वारे विहित करण्यात येईल किंवा विनंती करण्यात येईल अशा वेळी व अशा नमुन्यात व अशा रीतीने, लोक आयुक्ताच्या अधिकारितेखालील कोणत्याही बाबीच्या संबंधात, राज्य शासन वेळोवेळी मागणी करील अशी विवरणे व विवरणपत्रे आणि असा तपशील, राज्य शासनाला सादर करील.
लोकायुक्ताचा वर्ाषिक अहवाल.
५४. (१) लोक आयुक्त, आवश्यक असतील अशा रचना पद्धती विषयक व कायदेशीर सुधारणा यांच्याशी संबंधित असणाया बाबींसह, या अधिनियमाखालील त्याच्या कामांच्या कामगिरीबाबतचा अहवाल, दरवर्षी राज्यपालास सादर करील.
(२) पोट-कलम (१) खालील वर्ाषिक अहवाल मिळाल्यावर, राज्यपाल, स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह त्याची एक प्रत, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ २५(३) लोक आयुक्ताने किंवा त्याच्या खंडपीठांनी बंद केलेल्या किंवा अन्यथा निकालात काढलेल्या प्रकरणांपैकी जी प्रकरणे सार्वजनिक, शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक हिताची असल्याचे त्याला वाटत असेल अशा प्रकरणांचा सारांश, कलम २४ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदींस अधीन राहून, लोक आयुक्त, त्याच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार त्यास यथोचित वाटेल अशा रीतीने व अशा व्यक्तींना वेळोवेळी उपलब्ध करून देऊ शकेल.
कोणत्याही लोकसेवकाने सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
५५. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा विनियमांन्वये, सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे उद्देशित असलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या बाबतीत, लोक आयुक्ताविरुद्ध किंवा कलम १० मध्ये र्िनदिष्ट केलेला कोणताही अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण किंवा व्यक्ती यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा, खटला, किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.
१८६० चा ४५.
५६. लोक आयुक्ताचे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी व अन्य कर्मचारी हे, जेव्हा या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींनुसार काम करीत असतील किंवा काम करण्याचे अभिप्रेत असतील तेव्हा, ते, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अर्थानुसार, लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येतील.
लोक आयुक्ताचे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी लोकसेवक असणे.
अधिकारितेस रोध.
५७. या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये ज्या प्रकरणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी लोक आयुक्तास अधिकार प्रदान केलेला आहे अशा कोणत्याही प्रकरणाच्या बाबतीत, कोणत्याही दिवाणी न्यायालयास, अधिकारिता असणार नाही.
१९८७ चा ३९.
कायदेविषयक सहाय्य.
५८. विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ आणि त्याखाली केलेले नियम किंवा विनियम यांनुसार जे कायदेशीर सहाय्य मिळण्यास पात्र आहेत अशा तक्रारदाराला किंवा ज्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे अशा व्यक्तीला लोक आयुक्त कायदेविषयक सहाय्य पुरवू शकेल.
अधिनियमाचा अधिभावी परिणाम असणे.
५९. या अधिनियमाच्या तरतुदी, या अधिनियमाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अधिनियमात किंवा या अधिनियमाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अधिनियमितीच्या आधारे अंमलात असलेल्या कोणत्याही विलेखात अंतभर्ूत असलेली त्यातील कोणतीही गोष्ट विसंगत असली तरी, अंमलात येतील.
६०. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याशिवाय असतील, आणि त्यांचे न्यूनीकरण करणाया नसतील.
या अधिनियमाच्या तरतुदी इतर कायद्यांशिवाय असणे.
६१. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील नियम करण्याचा अधिकार.
अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील.
(२) विशेषत:, व पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा नियमांमध्ये, पुढीलपैकी सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----
(क) कलम १४ च्या पोट-कलम (२) अन्वये तक्रार करण्याचा व त्याच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना ;
(ख) कलम ३५ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (सहा) अन्वये ज्याकरिता लोक आयुक्तास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील अशा इतर बाबी ;
(ग) कलम ४७ अन्वये लोक आयुक्ताच्या अंदाजित जमा रकमा व खर्च दर्शविणारे पुढील वित्तीय वर्षाचे अंदाजपत्रक, प्रत्येक वित्तीय वर्षामध्ये तयार करण्याचा नमुना व त्याचा कालावधी ;
(घ) कलम ४९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये लेखे व इतर संबंधित अभिलेख ठेवण्याचा नमुना आणि लेख्यांच्या वर्ाषिक विवरणपत्राचा नमुना ;
भाग चार-५८-४. एचबी २४२०---४.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७(ङ) कलम ५३ खालील तपशिलांसह विवरणे व विवरणपत्रे तयार करण्याचा नमुना आणि त्याची रीत व कालावधी ; आणि
(च) जी विहित करावयाची आहे किंवा विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.
६२. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींस आणि त्याखाली केलेल्या नियमांस अधीन राहून, लोक आयुक्तास, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनियम करता येतील.
विनियम करण्याचा लोक आयुक्ताचा अधिकार.
(२) विशेषत: व पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा विनियमांमध्ये, पुढीलपैकी सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----
(क) कलम २४ च्या पोट-कलम (८) अन्वये, प्रलंबित असणाया किंवा निकालात काढलेल्या तक्रारींची स्थिती, त्याच्याशी संबंधित असलेला अभिलेख व पुरावा यांसह लोक आयुक्ताच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची रीत ;
(ख) कलम २४ च्या पोट-कलम (१०) अन्वये प्राथमिक चौकशी किंवा अन्वेषण करण्याची रीत व कार्यपद्धती ;
(ग) या अधिनियमान्वये विर्िनदिष्ट करण्याची आवश्यकता असलेली, किंवा विर्िनदिष्ट करता येईल अशी इतर कोणतीही बाब.
नियम व विनियम सभागृहापुढे ठेवणे.
६३. या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम व विनियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा त्याहून अधिक अधिवेशनात मिळून बनलेल्या, अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल, आणि जर उपरोक्त अधिवेशनाच्या किंवा क्रमवर्ती अधिवेशनाच्या लागोपाठचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी, त्या नियमांमध्ये किंवा विनियमांमध्ये कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले तर, अथवा तो नियम किंवा विनियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले तर, असा नियम किंवा विनियम, केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे, त्या नियमान्वये किंवा विनियमान्वये यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
६४. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राज्य शासनास, अशा अडचणी दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक असल्याचे दिसून येतील अशा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येतील :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, या पोट-कलमान्वये असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) या पोट कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.
शंका दूर करणे. ६५. शंका निरसनार्थ, याद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे की, या अधिनियमामधील कोणत्याही गोष्टीचा,----
१८६० चा ४५.
(क) भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कोणताही न्यायाधीश ; (ख) कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी ; (ग) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य ; (घ) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य ; (ङ) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ मध्ये र्िनदिष्ट केलेले, मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ;
(च) महाराष्ट्र विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा महाराष्ट्र विधान परिषदेचा सभापती ; (छ) राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गातील कोणताही सदस्य, यांनी किंवा त्यांच्या मान्यतेने केलेल्या कोणत्याही कारवाईचे अन्वेषण करण्यासाठी लोक आयुक्तास प्राधिकार असल्याचा अन्वयार्थ लावण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७ २७६६. (१) या अधिनियमाचा प्रारंभ झाल्यावर, अशा प्रारंभापासून महाराष्ट्र लोकआयुक्त व उप लोकआयुक्त निरसन व व्यावृत्ती.
१९७१ चा महा. ४६.
अधिनियम, १९७१, निरसित होईल.
(२) असे निरसन झाले असले तरी,----
(क) कोणत्याही न्यायालयासमोर, सक्षम प्राधिकरणासमोर किंवा अन्य अधिकायासमोर किंवा प्राधिकायासमोर या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेस प्रलंबित असणारे, या अधिनियमाखालील सर्व अर्ज, दावे व इतर कार्यवाह्य या, जणू काही उक्त अधिनियम नियमितपणे अंमलात होता आणि हा अधिनियम संमत करण्यात आलेला नव्हता असे समजून, अशा प्रकारे निरसित केलेल्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नियमितपणे चालू असतील व निकालात काढण्यात येतील ;
(ख) निरसित केलेल्या अधिनियमान्वये केलेल्या आणि या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेस अंमलात असलेल्या कोणत्याही नियुक्त्या, केलेले नियम, काढलेल्या अधिसूचना व दिलेले आदेश हे, जेथवर त्या किंवा ते, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील तेथवर, या अधिनियमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियुक्तीद्वारे, केलेल्या कोणत्याही नियमाद्वारे, काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे किंवा दिलेल्या आदेशाद्वारे अधिक्रमित किंवा फेरबदल करण्यात येईपयर्ंत, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियुक्त्या, करण्यात आलेले नियम, काढण्यात आलेल्या अधिसूचना किंवा देण्यात आलेले आदेश असल्याचे मानण्यात येतील आणि ते अंमलात असल्याचे चालू राहतील ;
(ग) निरसित केलेल्या अधिनियमाच्या तरतुदींखाली सुरू केलेले सर्व खटले, त्या कायद्यानुसार अंमलात असतील व निकालात काढण्यात येतील.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ८, २०२५/अग्रहायण १७, शके १९४७पहिली अनुसूची
[कलम ३ (५) पहा]
मी, .........................................................., लोक आयुक्ताचा अध्यक्ष/सदस्य म्हणून माझी नेमणूक झालेली असून ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो/गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, मी, कायद्याद्वारे प्रस्थापित झालेल्या भारताच्या संविधानाप्रत खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, आणि मी, यथायोग्यरीतीने व निष्ठापूर्वकपणे आणि माझी योग्यता, ज्ञान व निर्णय क्षमता यांची पराकाष्ठा करून, निर्भयपणे व नि:पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा दुष्टभाव न बाळगता, माझ्या पदाची कर्तव्ये पार पाडील.
---------------------
दुसरी अनुसूची
[कलम १३ (१) (चार) (क) पहा]
(क) गुन्ह्यचे अन्वेषण करण्याच्या किंवा राज्याची सुरक्षितता राखण्याच्या प्रयोजनार्थ केलेली कारवाई ;
(ख) एखादे प्रकरण न्यायालयाकडे पाठवावे किंवा नाही हे ठरविण्याच्या संबंधातील अधिकारांचा वापर करताना केलेली कारवाई ;
(ग) जेव्हा करारात्मक आबंधने पूर्ण करण्यात त्रास किंवा अक्षम्य विलंब झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला असेल त्याखेरीज, ग्राहकांशी किंवा पुरवठाकारांशी असलेल्या प्रशासनाच्या निव्वळ वाणिज्यिक संबंधांचे विनियमन करणाया कराराच्या अटींमधून उद्भवतील अशा प्रकरणांमध्ये केलेली कारवाई ;
(घ) लोकसेवकांच्या नियुक्त्या, त्यांना पदावरून दूर करणे, त्यांचे वेतन, शिस्त, त्यांचा नियत सेवावधी किंवा त्यांच्या सेवेच्या शतर्ीं यांच्याशी संबंधित असणारी इतर प्रकरणे याबाबतीत केलेली कारवाई, परंतु त्यात, निवृत्ती वेतन, उपदान, भविष्यनिर्वाह निधी यांच्या हक्क मागण्या किंवा निवृत्तीवेतन, त्यांना पदावरून दूर करणे किंवा सेवा- समाप्ती यातून उद्भवणाया कोणत्याही हक्क मागण्या याच्या संबंधातील कारवाईचा समावेश होणार नाही ;
(ङ) सन्मानचिन्हे व पुरस्कार देणे.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.