महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३८] मंगळवार, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १००.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक. कावि -उविअ-भुसंपा-गो.प्र.-अ.का.-५७१-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतूकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र, संकिर्ण ११ -२०१४ -प्र.क. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड -अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्हाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे जिच्या निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -दोनमधे दिलेले आहे,
आणि म्हणून,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ना.-एक-१ (१८६७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यापुढे ज्यांच्या निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उपनियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७--६५-२०२५-२६, गाव कोरंबी, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर.
अ.क्र. सव्र्हे किंवा गट क्र. ७/१२ प्रमाणे आराजी संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर १ १३०/३ ३.२२ ०.१५
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर
प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन :----- चंद्रपूर जिल्ह्यतील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना पारेषण संलग्न सौर प्रकल्पात रुपांतरीत
करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक :---- सदर कामामुळे आरोग्य विषय सुविधा प्राप्त होणार आहेत. पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापित होत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ ३अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) :--
---निरंक---
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नांव
: -निरंक-
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक-
------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०१.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक. कावि -उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-अ.का.-५७७-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वनविभाग क्र, संकीर्ण -११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे, याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनूसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम (४३) च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंत,ु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेच्या हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम (१०) च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यास पदानिर्देशित क रीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६--६५-२०२५-२६, गाव जुनासुर्ला, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे किंवा गट क्र. ७/१२ प्रमाणे आराजी संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ ३०५/१ १.०६ ०.१४
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- चंद्रपूर जिल्हयातील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना पारेषण संलग्न सौर प्रकल्पात रुपांतरीत
करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक :---- सदर कामामुळे आरोग्य विषय सुविधा प्राप्त होणार आहेत.
पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा
याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
----निरंक----
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नांव
: -निरंक-
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक-महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ ५ भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक. कावि -उविअ-भुसंपा-गो.प्र.-अ.का.-५८३ २०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वनविभाग क्रं,संकीर्ण -११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)े याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता(यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम (४३) च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु ,उक्त जमिनाच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेच्या हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम (१०) च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायाचीे कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यास पदानिर्देशित क रीत आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८--६५-२०२५-२६, गाव बेलगाव, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे किंवा गट क्र. ७/१२ प्रमाणे आराजी संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१) (२) (३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ ६६ १ ३६ ० १३
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:---- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- चंद्रपूर जिल्हयातील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना पारेषण संलग्न सौर प्रकल्पात रुपांतरीत
करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक :---- सदर कामामुळे आरोग्य विषय सुविधा प्राप्त होणार आहेत.
रोजगार, पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा
याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
------निरंक ------
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नांव
: -निरंक-
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक-
----------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०३.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक. कावि -उविअ-भुसंपा-गो.प्र.-अ.का.-५८९- दिनांक २७-११-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम -३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वनविभाग क्र, संकीर्ण -११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ ७ करण्यात आला आहे)े याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या, संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम (४३) च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे,
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनाच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी, भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेच्या हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम (१०) च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यास पदनिर्देशित क रीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९--६५-२०२५-२६, गाव :- निफंद्रा, तालुका - सावली, जिल्हा :- चंद्रपूर.
अ.क्र. सव्र्हे किंवा गट क्र. ७/१२ प्रमाणे आराजी संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ ७४० १.५३ ०.०४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- चंद्रपूर जिल्हयातील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना पारेषण संलग्न सौर प्रकल्पात रुपांतरीत
करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक :---- सदर कामामूळे आरोग्य विषय सुविधा प्राप्त होणार आहेत.
रोजगार, पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा
याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :
----निरंक----
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव
: -निरंक-
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक-
----------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०४.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक. कावि -उविअ-भुसंपा-गो.प्र.-अ.का.-५९५- दिनांक -२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना,महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण -११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)े याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याचा, संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता(यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ ९आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम (४३) च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु ,उक्त जमिनाच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेच्या हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम (१०) च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणी म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यास पदनिर्देशित क रीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११--६५-२०२५-२६, गाव :- वाघोली, तालुका - सावली, जिल्हा :- चंद्रपूर.
अ.क्र. सव्र्हे किंवा गट क्र. ७/१२ प्रमाणे आराजी संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ ३७ २.८५ ०.१३
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- चंद्रपूर जिल्हयातील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना पारेषण संलग्न सौर प्रकल्पात रुपांतरीत
करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक :---- सदर कामामुळे आरोग्य विषय सुविधा प्राप्त होणार आहेत.
रोजगार, पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा
याबाबत व इतर लाभासंबंधात)१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :
----निरंक----
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
: -निरंक- (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक-
-------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०५.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक. कावि-उविअ-भुसंपा-गो.प्र.-अ.का.-६०१-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन,काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना,महसुल व वनविभाग क्र. संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे)े याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याचा, संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम (४३) च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनाच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाचे अर्ज केल्यास जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेख नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९, २०२५/अग्रहायण १८, शके १९४७ ११तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेच्या हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम (१०) च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणी म्हणून, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यास पदनिर्देशित क रीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०--६५-२०२५-२६, गाव व्याहाड बूज, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ.क्र. सव्र्हे किंवा गट क्र. ७/१२ प्रमाणे आराजी संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ ८९१ १.३६ ०.०६
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- चंद्रपूर जिल्हयातील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना पारेषण संलग्न सौर प्रकल्पात रुपांतरीत
करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक :---- सदर कामामुळे आरोग्य विषय सुविधा प्राप्त होणार आहेत. रोजगार, पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :
------निरंक------
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव
: -निरंक-
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक-
मुल :
दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२५.
अजय चरडे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.