महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४६] गुरुवार ते बुधवार डिसेंबर ११-१७, २०२५/अग्रहायण २०-२६, शके १९४७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी
-----------------------------
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
-----------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३४८.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० (३) अन्वये सूचना क्रमांक-प्रा.यो.नागपूर-फेरबदल-कलम २०(३)-मौ. उबगी-ता.काटोल-स.क्र.६५-१, ६६-१, ६६-२, ६७ व ५२-२-सहसंचानाग-१८५२-- ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस -२४९६-१५०५-प्र.क्र. २७३-९६-नवि-९, दिनांक ०६ मे, २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ जुलै, २००० पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये, उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अंतर्गत शासन निर्णय क्र.टिपीएस-१८१५-प्र.क्र.४९-१५- नवि-१३, दिनांक ०६ मे, २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र.४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये उक्त कार्यपध्दती संबंधी सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच, उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ (१) अन्वये प्राप्त शक्तींचा वापर करुन, शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०६ मे, २०१५ चे अधिसूचने अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २०(३) व २० (४) चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमूद अटींचे अधिन राहून, नागपूर प्रशासकीय विभागाकरीता सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित जमीन वापर नकाशानुसार मौजा-उबगी, ता. काटोल, जि. नागपूर येथील स.नं. ६५/१, ६६/१, ६६/२, ६७ व ५२/२ एकूण क्षेत्र १७.०९ हे. आर जागा (यापुढे ज्यास "उक्त क्षेत्र" असे संबोधले आहे) प्रादेशिक योजनेच्या कृषी/फळबाग विभागात समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मा. संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेऊन उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (२) मधील तरतूदींनुसार "उक्त क्षेत्र" "कृषि/फळबाग" विभागातून वगळून, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे खालीलप्रमाणे अटींचे अधीन राहून उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत प्रस्ताव छाननी समिती चे मत झाले आहे.
ना.-एक-अ-१ (१८५९).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ११-१७, २०२५/अग्रहायण २०-२६, शके १९४७ अटी व शर्ती :--
(१) अर्जदारांनी विषयांकित जागेस नकाशात दर्शविलेला १२.० मी रुंद पोचरस्ता स.क्र. २१ व स.क्र. ५२/१ चे जागेतून संमती पत्राव्दारे लिहून घेतला आहे. सदर पोचरस्ता प्राधिकारी/जिल्हाधिकारी, नागपूर ठरवतील त्या मानकानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०(४) अन्वये मंजूरीपुर्वी विकसित करणे बंधनकारक राहील.
(२) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील प्रादेशिक योजनांसाठी नियमानुसार १०% खुली जागा व १०% सुविधा क्षेत्रा व्यतिरिक्त ०.६११ हे. आर सुविधा क्षेत्र अभिन्यास मध्ये सोडणे बंधनकारक राहील.
(३) सदर जागेवरील संभाव्य लोकसंख्येकरीता आवश्यक पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्धता करून देण्याची जमीन मालक/विकासकाची जबाबदारी राहील. त्याकरिता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा नागपूर यांची पत्र क्र. ९६८, दि. २२ मे, २०२५ यांचे पत्र सादर केले आहे. सदर पत्रातील उपायोजना अर्जदाराने जागेवर केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची खात्री झाल्यानंतरच अंतिम अभिन्यास मंजूर करावा.
(४) पायाभूत सुविधा जमीन मालकांनी/विकासकत्र्यानी जिल्हाधिकारी, नागपूर ठरवतील त्या मानकांनुसार स्वखर्चाने विकसित करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील.
(५) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूदप्रमाणे प्रस्तुतच्या विभाग बदलीसाठी आवश्यक ते अधिमूल्य व इतर शुल्क भरणा करणे जमीन मालकांवर/विकासकत्यार्ंवर बंधनकारक राहील.
(६) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या "अनुसूची-क" अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांच्या विक्रीची सांगड घालण्यासाठी विहीत केलेल्या खालीलप्रमाणे अटी लागू राहतील.-----
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर एकूण २५% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ख) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ग) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(घ) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(७) फेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समूह गृह बांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसीत झाल्याशिवाय जमीन मालक/विकासकर्ता यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही ;
आता, त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (३) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती आणि/किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखे पासून ३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत ;
हरकती आणि/किंवा सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा नागपूर, पत्ता-प्रशासकीय इमारत-१, दुसरा मजला, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याचे कालावधी करीता सर्व सामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, नागपूर.
(२) सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर.
(३) सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर.
सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.
नागपूर. दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२५.
विजय बा. शेंडे, सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ११-१७, २०२५/अग्रहायण २०-२६, शके १९४७ ३भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३४९.
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING Notice under Section 20(3) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
No.R.P. Nagpur-Section 20(३)-Mou.Ubagi-Tah.Katol-Survey No. 65-1, 66-1, 66-2, 67 and 52-2-JDTPDN-1852.-----
Whereas, the Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") has been sanctioned by the Government ध्त्ड्डड्ढ Urban Development Department's Notification No. TPS-2496-1505-CR-273- 96-UD-9, dated 6th May, 2000 under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "The said Act") and came into force with effect from 15th July, 2000 ;
And whereas, the Government ध्त्ड्डड्ढ Resolution No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, dated 6th May, 2015 issued directives under Section 154 of the said Act regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act and issued order to follow revised procedure related to above directives ध्त्ड्डड्ढ Government Resolution No. TPS -1815-C.No.49-15-UD-13, Dated 04th January, 2016; and in exercise of the powers conferred by sub -section (१) of Section 151 of the said Act, the Government, ध्त्ड्डड्ढ its notification No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, Dated 06th May, 2015, delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 20(३) & 20(४) of the said Act, subject to conditions mentioned therein, to the Divisional Joint Director of Town Planning Nagpur for Nagpur Administrative Division ;
And whereas, land bearing Survey No. 65-1, 66-1, 66-2, 67 and 52-2 of Mouza Ubagi, Tah. Katol, District-Nagpur total land admeasuring approximate 17.09 hectare (hereinafter referred to as "the said Area") is included in "Agriculture Zone" of proposed Land Use Plan in the sanctioned Regional Plan of Nagpur ;
And whereas , the "Proposal Scrutiny Committee" established under the above mentioned Government Resolution, after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, is of the opinion that the said area proposed tho be deleted from "Agriculture/Horticulture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone" in accordance with the provisions of sub-section (२) of Section 20 of the said Act, subject to following conditions:-
ड्ढद्धद्म ः क्दृदड्डत्द्यत्दृदद्म :-
(1) The applicant has tgaken a 12 meter wide access road through S. No. 21 and S. No. 52-1, as shown in the subject site plan, through a consent letter. It will be mandatory to develop this access road as per the standards prescribed by the Authority/District Collector, Nagpur, prior to sanction under Section 20(४) of the said Act.
(2) It is mandatory to leave a min of 10% Open Space and 10% Amenity Space as per the provision for Regional Plan in Unitied Development Control & Promotion Regulations (UDCPR). In addition to that, an additional 0.611 hectare of Amenity Space shall be provided.
(3) It shall be the responsibility of the land Owners / Developers to provide and ensure sufficient water availability for the probable population on the said land. For this purpose, the applicant has submitted Letter No. 968, dated 22nd May, 2025 from the Senior Geologist, Ground Water Survey and Development Agency, Nagpur.
The final layout shall be sanctioned only after the District Collector, Nagpur is satisfied with the arrangements done by the applicant on site, mentioned in the said letter.
(4) It will be binding upon land Owners / Developers to provide basic Amenities at their own cost as per the specifications decided by the Collector Nagpur.
(5) It will be binding for the Applicant to Pay Requisite Premium and other fees and to follow conditions laid down in the above said Government Resolution dated 04th January, 2016.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ११-१७, २०२५/अग्रहायण २०-२६, शके १९४७(6) Following Conditions prescribed for the sale of plot /flat with the development of basic amenities in layout mentioned in the affidavit, in the proforma ' Schedule -C' (Annexure of Govt. resolution dated 06th May, 2015) submitted with the application shall be applicable.-------
(A) After final sanction of layout. Sale of 25% plots/flat will be permissible.
(B) After completion of approx. 40% basic Amenities. Sale of 50% plots/flat will be permissible.
(C) After completion of approx. 60% basic Amenities. Sale of 75% plots/flat will be permissible.
(D) After completion of approx. 80% basic Amenities. Sale of 90% plots/flat will be permissible.
(E) After completion of approx. 100% basic Amenities. Sale of 100% plots/flat will be permissible.
(7) If a group housing scheme is to be developed on the land under modification proposal, Occupancy Certificate shall not be issued to the Land owner / Developers unless all basic Amenities are developed as prescribed by the Collector, Nagpur. ;
Now, therefore, in exercise of the power delegated by the Govt. in this regard, suggestions and/ or objections with reasons are invited from General Public in accordance with Notice u/s 20 (३) of said Act in respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette;
The suggestions and/or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Address, Administrative Building No.1, Second Floor, Civil Lines, Nagpur - 440001 is duly authorized to hear the suggestions and/or objections received within the stipulated period and to submit the report thereon.
The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours on all working days for a period of one month in the following offices :-----
(1) Collector, Nagpur.
(2) Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
(3) Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur.
This Notice is also available on website .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द and .ड्डद्यद्र.ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द. Nagpur :
VIJAY B. SHENDE,
Dated the 6th November, 2025. Member Secretary,
Proposal Scrutiny Committee
And
Joint Director of Town Planning,
Nagpur Division, Nagpur.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.