RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ११, अंक २६] सोमवार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-९ सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७.---कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम. ... ... ... ... ...
दिनांक १० डिसेंबर २०२५ रोजी माननीय राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७.
(माननीय राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर '' महाराष्ट्र शासन राजपत्रात '' दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर
कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता
तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यामध्ये हस्तक्षेप करतात ;
भाग चार-५९---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, २०२४, असे म्हणावे.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----
(क) ""सल्लागार मंडळ"" याचा अर्थ, कलम ५ अन्वये घटित केलेले सल्लागार मंडळ, असा आहे ;
(ख) ""शासन"" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(ग) ""अधिसूचना"" याचा अर्थ, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना, असा आहे आणि ""अधिसूचित"" या शब्दाचा अर्थ तद्नुसार लावण्यात येईल ;
(घ) ""संघटना"" याचा अर्थ, व्यक्तींचे कोणतेही संयोजन, निकाय किंवा गट, मग तो कोणत्याही विशिष्ट नावाने ओळखला जात असो किंवा नसो आणि मग तो कोणत्याही संबद्ध कायद्याखाली नोंदणी केलेला असो किंवा नसो आणि कोणत्याही लिखित घटनेद्वारे त्याचे नियमन केले जात असो किंवा नसो, असा आहे ;
(ङ) ""विहित"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(च) ""बेकायदेशीर कृत्य"" याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले,---
(एक) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे ; किंवा
(दोन) जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे ; किंवा
(तीन) जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे ; किंवा
(चार) जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे ; किंवा
(पाच) हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणाया अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणाया दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे ; किंवा
(सहा) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे ; किंवा
(सात) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ ३ कोणतेही कृत्य मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे ;
(छ) ""बेकायदेशीर संघटना"" याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार----कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.
३. (१) कोणतीही संघटना ही, बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे असे शासनाचे मत झाले असेल तर, त्यास, अशी संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल.
एखादी संघटना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करणे.
(२) अशा प्रत्येक अधिसूचनेत, ती ज्या कारणांमुळे काढण्यात आली आहे ती कारणे आणि शासनाला आवश्यक वाटतील असे इतर तपशील विर्िनदिष्ट करण्यात येतील :
परंतु, या पोट-कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे जी कोणतीही वस्तुस्थिती उघड करणे लोकहिताच्या विरुद्ध आहे असे शासनाला वाटल्यास, ती वस्तुस्थिती उघड करणे शासनास आवश्यक असणार नाही.
(३) जोवर सल्लागार मंडळ, अशा अधिसूचनेमध्ये केलेल्या घोषणेची, कलम ६ अन्वये केलेल्या अहवालाद्वारे पुष्टी करत नाही तोवर, अशी अधिसूचना परिणामक असणार नाही :
परंतु, शासनाने, संघटना बेकायदेशीर असल्याचे तात्काळ घोषित करणे आवश्यक असल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे राज्य शासनाचे मत झाल्यास, कारणे लेखी नमूद करून, शासनास कलम ६ अन्वये सल्लागार मंडळाच्या कोणत्याही अहवालाच्या अधीन राहून, शासकीय राजपत्रात, अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, ती परिणामक झाल्याचा निदेश देता येईल.
(४) अशी प्रत्येक अधिसूचना, ती शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याव्यतिरिक्त, जेथे अशा एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचे नोंदणीकृत कार्यालय आहे तेथे, नोंदणीकृत डाकेने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पाठवून बजावण्यात येईल अथवा अशा नोंदणीकृत कार्यालयातील कोणत्याही पदाधिकायाला प्रत बजावण्यात येईल, मात्र जर कोणताही पदाधिकारी उपलब्ध नसेल किंवा तो ती स्वीकारण्यास नकार देत असेल तर, अधिसूचना, संघटनेच्या कार्यालयाच्या काही दर्शनी भागावर चिकटवण्यात येईल आणि जेव्हा अशा संघटनेचे नोंदणीकृत कार्यालय नसेल तेव्हा, राज्यामध्ये वितरित होणाया कोणत्याही दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.
(५) या कलमान्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना, जर त्यात केलेल्या घोषणेस, सल्लागार मंडळाने कलम ६ अन्वये केलेल्या अहवालाद्वारे पुष्टी दिल्यास, अधिसूचना, परिणामक झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अंमलात राहील आणि परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे एकावेळी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा आणखी कालावधीसाठी वाढविता येईल.
(६) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासनास, एकतर स्वतःहून किंवा कोणत्याही व्यथित संघटनेकडून केलेल्या अर्जावरून, कोणत्याही वेळी, या कलमान्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना, रद्द करता येईल, मग त्यात केलेल्या घोषणेस सल्लागार मंडळाने पुष्टी दिलेली असो किंवा नसो.
संघटनेद्वारे अभिवेदन.
४. (१) कलम ३ अन्वये बेकायदेशीर संघटना असल्याचे घोषित केलेल्या कोणत्याही संघटनेस, अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापासून किंवा कलम ३ च्या पोट-कलम (४) मध्ये विर्िनदिष्ट केल्यानुसार, ती मिळाल्याच्या किंवा चिकटवण्यात आल्याच्या, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, शासनाकडे अभिवेदन करता येईल आणि शासन, असे अभिवेदन, सल्लागार मंडळासमोर, त्यांच्या विचारार्थ ठेवील.
(२) अशा संघटनेस सल्लागार मंडळासमोर वैयक्ितक सुनावणी घेण्यासाठी विनंती करता येईल.
५. (१) राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, एक सल्लागार सल्लागार मंडळ घटित करणे.
मंडळ घटित करील.
भाग चार-५९---२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ (२) सल्लागार मंडळामध्ये, राज्य शासनाने नियुक्त केलेला, जो उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असेल किंवा न्यायाधीश राहिलेला असेल असा अध्यक्ष आणि दोन सदस्य, त्यापैकी एक, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असेल आणि दुसरा, उच्च न्यायालयाचा सरकारी वकील असेल, यांचा समावेश असेल.
(३) अध्यक्ष व सदस्य यांचा पदावधी व त्यांच्या सेवेच्या अटी व इतर शर्ती, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
सल्लागार मंडळाची कार्यपद्धती.
६. (१) कलम ३ अन्वये अधिसूचनेद्वारे कोणतीही संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे घोषित केल्यास, शासन, शासकीय राजपत्रात अशी अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांच्या आत, त्याचा संदर्भ सल्लागार मंडळाला विचारार्थ पाठवील आणि अधिसूचनेची एक प्रत, आधारभूत पुरावा आणि बेकायदेशीर संघटनेकडून सादर करण्यात आलेले अभिवेदन, कोणतेही असल्यास, ते देखील पाठवील.
(२) सल्लागार मंडळ, त्याच्यासमोर ठेवलेले सर्व पुरावे विचारात घेतल्यानंतर आणि शासनाकडून किंवा संबंधित संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिकायाकडून किंवा सदस्यांकडून त्यास आवश्यक वाटेल अशी आणखी माहिती मागविल्यानंतर आणि संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकायाला वैयक्ितक सुनावणीची संधी दिल्यानंतर, शासनाकडून संदर्भ प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, शासनाला आपला अहवाल सादर करील.
(३) जेव्हा संघटना वैयक्ितक सुनावणीची मागणी करील त्या बाबतीत, सुनावणीचा दिनांक व वेळ विर्िनदिष्ट करणारी सूचना, संघटनेच्या अभिवेदनामध्ये नमूद केलेल्या पयावर पाठविण्यात येईल.
(४) सल्लागार मंडळ, संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे किंवा नाही हे ठरवील आणि एकतर अधिसूचनेत केलेल्या घोषणेची पुष्टी करणारा किंवा ती रद्द करणारा असा, त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे अहवाल तयार करील.
१९०८ चा ५.
(५) सल्लागार मंडळास, या अधिनियमाखालील अधिकारांचा वापर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, पुढील बाबींच्या बाबतीत, कोणताही दावा चालविताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित असतील, ते अधिकार असतील :---
(क) कोणत्याही साक्षीदाराला बोलावणे आणि त्याला उपस्थित करणे आणि शपथेवर त्याची तपासणी करणे ;
(ख) पुरावा म्हणून सादर करावयाचा कोणताही दस्तऐवज किंवा इतर वस्तुस्थितीजन्य पुरावा शोधणे व तो सादर करणे ;
(ग) प्रतिज्ञापत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची मागणी करणे ;
(ङ) साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी कोणत्याही आयोगाची नियुक्ती करणे.
७. (१) जर सल्लागार मंडळाने, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) खालील अधिसूचनेअन्वये केलेल्या घोषणेस पुष्टी दिली असेल तर, शासन, आदेशाद्वारे, अधिसूचनेची पुष्टी करील आणि कलम ३ च्या पोट-कलम (५) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीसाठी ती पुढे चालू ठेवील.
सल्लागार मंडळाच्या अहवालावरील कारवाई.
(२) जर सल्लागार मंडळाचे, अधिसूचना काढण्यास पुरेसे कारण नाही असे मत असेल तर, शासन अधिसूचना तात्काळ रद्द करील.
१९०८ चा ५.
अपराध. ८. (१) जो कोणी, बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कृत्यांमध्ये भाग घेईल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या प्रयोजनार्थ, कोणतेही अंशदान देईल अथवा स्वीकारील किंवा त्यासाठी अभियाचना करील त्यास, तीन वषार्ंपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो, तीन लाख रुपयांपयर्ंतच्या द्रव्यदंडास देखील पात्र असेल.
(२) जो कोणी, एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना, अशा संघटनेला कोणत्याही रीतीने, कोणतेही अंशदान किंवा मदत देईल किंवा ते स्वीकारील किंवा त्यासाठी अभियाचना करील किंवा अशा संघटनेच्या कोणत्याहीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ ५ सदस्यास आश्रय देईल, त्यास दोन वषार्ंपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो, दोन लाख रुपयांपयर्ंतच्या द्रव्यदंडास देखील पात्र असेल.
(३) जो कोणी, एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचे व्यवस्थापन करील किंवा त्याच्या व्यवस्थापनास सहाय्य करील किंवा अशा कोणत्याही बेकायदेशीर संघटनेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याच्या बैठकीस प्रोत्साहन देईल किंवा प्रोत्साहन देण्यास सहाय्य करील किंवा कोणत्याही मार्गाने किंवा कोणत्याही माध्यमातून किंवा साधनाद्वारे अशा संघटनेच्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यात कोणत्याही रीतीने गुंतलेला असेल तर, त्यास, तीन वषार्ंपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो, तीन लाख रुपयांपयर्र्ंतच्या द्रव्यदंडास देखील पात्र असेल.
(४) जो कोणी, अशा बेकायदेशीर संघटनेचे कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्यास अपप्रेरणा देत असेल अथवा ते करण्याचा प्रयत्न करीत असेल किंवा ते करण्याचा बेत आखत असेल तर, त्यास सात वषार्र्ंपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो, पाच लाख रुपयांपयर्ंतच्या द्रव्यदंडास देखील पात्र असेल.
९. (१) जेव्हा कलम ३ अन्वये एखादी संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे घोषित करण्यात आली असेल त्या बाबतीत, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा यथास्थिति, पोलीस आयुक्त, त्यांच्या संबद्ध अधिकार क्षेत्रातील, ज्या कोणत्याही जागेचा, त्याच्या मते, अशा बेकायदेशीर संघटनेच्या कृत्यांसाठी वापर केला जात असेल अशी कोणतीही जागा अधिसूचित करील.
स्पष्टीकरण.---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जागेमध्ये, घर किंवा इमारत अथवा तिचा भाग किंवा एखादा तंबू
बेकायदेशीर कृत्ये करण्याच्या प्रयोजनासाठी वापरलेली जागा अधिसूचित करण्याचे आणि ती ताब्यात घेण्याचे अधिकार.
किंवा एखादे जलयान यांचा समावेश असेल.
(२) जेव्हा पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही जागा अधिसूचित करण्यात येईल तेव्हा, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त किंवा त्याने या बाबतीत लेखी स्वरूपात प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी, अधिसूचित जागा ताब्यात घेईल आणि त्यात आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस त्यातून निष्कासित करील आणि जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त असा ताबा घेतल्याचा अहवाल तात्काळ शासनाला देईल :
परंतु, जेव्हा अशा जागेत कोणतेही वेश्म असेल ज्यात महिला किंवा मुले राहत असतील तेव्हा, शक्य तितक्या किमान गैरसोयीसह त्यांना त्या जागेतून बाहेर पडण्यासाठी वाजवी वेळ व सुविधा पुरविण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (२) अन्वये जी अधिसूचित जागा ताब्यात घेतलेली आहे, ती जागा कलम ३ खालील अधिसूचना जोपयर्ंत अंमलात असेल तोपयर्ंत किंवा शासन ठरवील अशा अगोदरच्या कालावधीसाठी शासनाच्या ताब्यात राहील.
अधिसूचित जागेवर प्राप्त झालेली जंगम मालमत्ता.
१०. (१) जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी, अधिसूचित जागेचा ताबा घेताना त्या जागी आढळून आलेले पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता यांसह, जंगम मालमत्तेचा देखील ताबा घेईल आणि दोन जबाबदार साक्षीदारांच्या उपस्थितीत त्यांची यादी तयार करील.
(२) जर, जिल्हा दंडाधिकायाचे किंवा पोलीस आयुक्ताचे, यादीत विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही वस्तूचा, बेकायदेशीर संघटनेच्या प्रयोजनांसाठी वापर केला जात आहे किंवा वापर केला जाऊ शकेल किंवा सहाय्यार्थ वापर केला जात आहे, असे मत असेल तर, त्यांस, या कलमात यापुढे अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींच्या अधीन राहून, अशा वस्तू शासनाकडे समपहरण करण्याचा आदेश देता येईल.
(३) जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त, यादीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या इतर सर्व वस्तू, जी व्यक्ती ती ताब्यात घेण्यास हक्कदार आहे असे त्यांना वाटेल त्या व्यक्तीकडे सुपूर्द करतील आणि जर अशी कोणतीही व्यक्ती हक्कदार आढळून आली नाही तर, तो निदेश देईल अशा रीतीने त्याची विल्हेवाट लावण्यात येईल.
(४) जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त, दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आणि संपूर्ण राज्यात वितरण होत असलेल्या एका वृत्तपत्रात ज्यांपैकी एक मराठी भाषेत असेल, नोटीस प्रसिद्ध करील आणि ज्या जागेतून अशी मालमत्ता ताब्यात घेतली होती त्या जागेच्या दर्शनी भागावर देखील नोटिशीची प्रत चिकटविल, जीच्यात समपहरण करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या वस्तू विर्िनदिष्ट करण्यात येतील आणि कोणतीही वस्तू समपहरण करण्यास पात्र नाही भाग चार-५९---२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ असा दावा करणाया कोणत्याही व्यक्तीला, जर ती, वस्तूच्या समपहरणाच्या विरोधात कोणतेही अभिवेदन देऊ इच्छित असेल तर, नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, लेखी स्वरूपात अभिवेदन सादर करण्यास तिला फर्माविण्यात येईल.
(५) जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त, अभिवेदन विचारात घेईल आणि तो, त्यास, योग्य वाटेल असे आदेश देईल, जर वस्तू समपहरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल तर, त्यासाठीची कारणे देण्यात येतील.
(६) पोट-कलम (५) अन्वये काढलेल्या आदेशाविरुद्ध, ज्या व्यक्तीने अभिवेदन केले असेल त्या व्यक्तीला, असा आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, शासनाकडे अपील करता येईल. शासनास, अपीलकत्र्यास बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, योग्य वाटतील असे आदेश देता येतील. शासनाचा अपिलाबाबतचा असा आदेश, अंतिम असेल.
(७) शासनास, पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हा दंडाधिकायाने किंवा पोलीस आयुक्ताने, काढलेल्या कोणत्याही आदेशाची वैधता, अचूकता किंवा औचित्य याबाबत खात्री करण्याच्या प्रयोजनार्थ, त्याच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार, कोणत्याही वेळी, स्वाधिकारे अशा आदेशाचा अभिलेख मागविता येईल आणि त्यांची तपासणी करता येईल आणि त्या संदर्भात त्याला योग्य वाटेल असा कोणताही आदेश देता येईल.
(८) जर जप्त केलेली वस्तू ही, पशुधन असेल किंवा नाशवंत स्वरूपाची असेल तर, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त, त्यास इष्ट वाटेल तर, तात्काळ तिची विक्री करण्याचा आदेश देऊ शकेल आणि तिच्या विक्रीच्या उत्पन्नाची विल्हेवाट, इतर वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी यात तरतूद केलेल्या रीतीने करण्यात येईल.
११. (१) जेव्हा शासन, त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, कोणतेही पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता यांचा बेकायदेशीर संघटनेच्या प्रयोजनासाठी वापर केला जात आहे किंवा करण्याचा इरादा आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली असेल तेव्हा, त्यास, असे पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता कोणाच्याही मालकीची असली तरी शासनाकडे समपत करण्यात यावी असे लेखी आदेशाद्वारे घोषित करता येईल.
बेकायदेशीर संघटनेचा निधी समपहरण करण्याचे अधिकार.
(२) पोट-कलम (१) खालील आदेशाची प्रत, पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता ताब्यात असणाया व्यक्तीवर बजावण्यात येईल आणि अशी प्रत बजावण्यात आल्यावर, अशी व्यक्ती, शासनाच्या आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा अधिकायाकडे असे पैसे, रोखे व इतर मत्ता समपत करील किंवा सुपूर्द करील :
परंतु, पैसे किंवा रोखे या बाबतीत, आदेशाची प्रत, शासन निवड करील अशा अधिकायास निष्पादित करण्यासाठी पृष्ठांकित करील आणि अशा अधिकायांस, असे पैसे किंवा रोखे ज्या कोणत्याही जागेत असल्याचा वाजवी संशय असेल अशा कोणत्याही जागेत, प्रवेश करण्याचा व झडती घेण्याचा आणि ते जप्त करण्याचा अधिकार असेल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये समपहरण करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी, शासन, जी कोणतीही असल्यास व्यक्तीच्या ताब्यात असे पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता असल्याचे आढळून आले असेल तर, त्या व्यक्तीकडून असे पैसे, रोखे किंवा मत्ता अशा व्यक्तीला, त्याचा समपहरण करण्याचा इरादा असलेली लेखी नोटीस देईल आणि अशा व्यक्तीस, समपहरण करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या आदेशाविरुद्ध, नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत, शासनाकडे अभिवेदन करता येईल. शासन, बाधित व्यक्तीकडून प्राप्त झालेले अभिवेदन, कोणतेही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देईल.
(४) जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात असलेले कोणतेही पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता यांचा एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेसाठी वापर केला जात आहे किंवा वापर करण्याचा इरादा आहे, यावर शासनास विश्वास ठेवण्यास पुरेसे कारण असेल तर, शासन, लेखी आदेशाद्वारे, अशा व्यक्तीस पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता देण्यास, सुपूर्द करण्यास, हस्तांतरित करण्यास किंवा अन्यथा अन्य रीतीने त्याबाबतीत व्यवहार करण्यास, प्रतिबंध करील. अशा आदेशाची प्रत, ज्या व्यक्तीस निदेशित करण्यात आली असेल अशा व्यक्तीस बजावण्यात येईल.
(५) शासन, निवड करील अशा कोणत्याही अधिकायाला, तपासणीसाठी पोट-कलम (४) खालील आदेशाची प्रत पृष्ठांकित करील आणि अशी प्रत ही, वॉरंट असल्याचे मानण्यात येईल, ज्याअन्वये असा अधिकारी, ज्या व्यक्तीस आदेश निर्देशित केला आहे त्या व्यक्तीच्या कोणत्याही परिसरामध्ये प्रवेश करू शकेल, किंवा अशा व्यक्तीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ ७ किंवा कोणताही अधिकारी, अभिकर्ता किंवा सेवक याच्या नोंदवह्यंची तपासणी करील अथवा अशा व्यक्तीच्या पैशांची, रोख्यांची किंवा मत्तांची झडती घेईल आणि अन्वेषण अधिकारी, जो पैसा, रोखे किंवा इतर मत्ता बेकायदेशीर संघटनेच्या प्रयोजनासाठी वापरला जाण्याचा संशय आहे किंवा वापरला जाण्याचा इरादा आहे, त्या कोणत्याही पैशांची, रोख्यांची किंवा इतर मत्तांची मूळ स्रोत असणाया व व्यवहारांशी संबंधित असणाया अशा व्यक्तीकडून चौकशी करील.
२०२३ चा ४६.
(६) या कलमान्वये एखाद्या आदेशाची प्रत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ यात, समन्स बजावण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या रीतीने बजाविण्यात येईल किंवा ती, ज्या व्यक्तीस बजावयाची आहे, ते एक महामंडळ, कंपनी, बँक किंवा व्यक्तींची संघटना असल्यास, ती कोणताही सचिव, संचालक किंवा त्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर अधिकारी किंवा व्यक्ती यांच्यावर बजावण्यात येईल किंवा महामंडळ, कंपनी, बँक किंवा संघटना यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या टपाली पयावर, पोचविण्यात येईल किंवा टपालाने पाठविण्यात येईल, किंवा कोणतेही नोंदणीकृत कार्यालय नसेल तर, ज्या ठिकाणी त्यांचे कामकाज चालते अशा ठिकाणी अशी प्रत पाठवण्यात येईल. अशी कार्यपद्धती अनुसरणे वाजवीरीत्या व्यवहार्य नसल्याची परिस्थिती असल्याबाबत शासनाची खात्री पटल्यास, ते कोणत्याही स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये आदेश प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील.
(७) ज्याबाबतीत, कलम (१) अन्वये कोणतेही पैसे, रोखे किंवा अन्य मत्ता यांच्या संबंधात समपहरणाचा आदेश काढण्यात आला असेल, त्याबाबतीत पोट-कलम (४) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश काढण्यात आला असेल तर, असा समपहरण करण्याचा आदेश प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या दिनांकापासून परिणामक होईल आणि ज्या व्यक्तीस प्रतिबंधात्मक आदेश निर्देशित करण्यात आला असेल तो, शासन, आदेशात विर्िनदिष्ट करील त्या अधिकायाकडे समपहरण केलेले संपूर्ण पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता प्रदान करील व सुपूर्द करील.
(८) शासनाच्या आदेशावरून, कोणतेही पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता प्रदान करण्यास किंवा सुपूर्द करण्यास, या कलमान्वये पात्र असलेली कोणतीही व्यक्ती, शासनाने याबाबतीत दिलेल्या कोणत्याही निदेशांचे अनुपालन करण्यास, नकार देत असेल किंवा कसूर करीत असेल तर, शासनास, या बाबतीत अशा व्यक्तींकडून जमीन-महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे किंवा दंड म्हणून, अशा पैशांची किंवा इतर वित्तीय मत्तांची रक्कम किंवा अशा रोख्यांचे बाजार मूल्य वसूल करता येईल.
स्पष्टीकरण.--- या कलमाच्या प्रयोजनांसाठी रोख्यांमध्ये, ज्याच्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीने, ती पैसे प्रदान करण्याचे तिचे कायदेशीर दायित्व असल्याचे अभिस्वीकृत केले आहे किंवा ज्या अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला पैसे प्रदान करण्याचा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे, अशा दस्तऐवजाचा समावेश असेल आणि कोणत्याही रोख्यांचे बाजार मूल्य याचा अर्थ, याबाबतीत शासनाने प्रतिनियुक्त्त केलेल्या कोणत्याही अधिकायाने किंवा कोणत्याही व्यक्तीने निश्चित केलेलेे मूल्य, असा आहे.
(९) या कलमान्वये, कोणत्याही कार्यवाहीच्या प्रयोजनासाठी, जेथवर आवश्यक असेल ते खेरीजकरून, पोट-कलम (५) अन्वये केलेल्या कोणत्याही तपासणीच्या अनुषंगाने कोणतीही माहिती प्राप्त झाल्यास, शासनाच्या संमतीशिवाय, शासनाचा कोणताही अधिकारी ती उघड करणार नाही.
(१०) शासनास, या कलमान्वये त्याचा अधिकार, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकायाला आदेशाद्वारे, सोपविता येईल आणि त्याचप्रमाणे त्यास तो, मागे घेता येतील.
(११) शासन, कोणत्याही वेळी त्याच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार, एक तर स्वाधिकारे किंवा ज्या व्यक्तीने अभिवेदन केले असेल तिने केलेल्या अर्जावरून, पोट-कलम (१) अन्वये, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अभिलेख, त्याची वैधता, अचूकता किंवा त्याचे औचित्य याबाबत स्वतःची खात्री पटविण्यासाठी मागवील आणि त्याची तपासणी करील आणि या संदर्भात, त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देईल : परंतु, या पोट-कलमान्वये, त्याद्वारे बाधित होण्याचा संभव असलेल्या व्यक्तीस, अभिवेदन करण्याची संधी दिल्याखेरीज, शासनास, कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
पुनरीक्षण.
१२. (१) कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेच्या पुष्टयर्थ कलम ७ च्या पोट-कलम (१) अन्वये शासनाने काढलेल्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध, किंवा अधिसूचनेचा कालावधी वाढविणाया८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ कलम ३ च्या पोट-कलम (५) अन्वये काढलेल्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध किंवा कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये काढलेल्या समपहरणाच्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध, वैधता, अचूकता अथवा औचित्य प्रश्नास्पद करण्याकरिता, पुनरीक्षण याचिका, उच्च न्यायालयाकडे दाखल करता येईल.
(२) या कलमान्वये एखादी पुनरीक्षण याचिका, पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला कोणताही आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत दाखल करता येईल.
अधिसूचित जागेवर अपप्रवेश.
१३. जी कोणतीही व्यक्ती, जिल्हा दंडाधिकायाच्या किंवा पोलीस आयुक्ताच्या अथवा जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त याच्या वतीने प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या अधिकायाच्या परवानगीशिवाय, अधिसूचित जागेत प्रवेश करील किंवा राहील, त्याने फौजदारी अपप्रवेश केला असल्याचे मानण्यात येईल.
अधिकारितेस रोध. १४. या अधिनियमात अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, आणि भारताच्या संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या अधिकारितेस व अधिकारांना बाध न येता, शासनानेे किंवा जिल्हा दंडाधिकायानेे किंवा पोलीस आयुक्ताने अथवा शासनाच्या किंवा जिल्हा दंडाधिकायाच्या किंवा पोलीस आयुक्ताच्या वतीने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकायाने, या अधिनियमान्वये हाती घेतलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीस, कोणत्याही न्यायालयात, कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत किंवा अर्जात किंवा अपीलाद्वारे किंवा पुनरीक्षणाद्वारे, आव्हान देता येणार नाही आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकारानुसार केलेल्या किंवा करण्यात येणाया कोणत्याही कारवाईच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयाद्वारे किंवा इतर प्राधिकरणाद्वारे कोणताही मनाई हुकूम देण्यात येणार नाही.
१५. (१) या अधिनियमाखालील सर्व अपराध हे, दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील.
अपराधांची दखल व अन्वेषण.
(२) या अधिनियमान्वये केलेल्या सर्व अपराधांचे अन्वेषण पोलीस उपअधीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या पोलीस अधिकायाद्वारे करण्यात येईल.
(३) या अधिनियमान्वये केलेले किंवा अपप्रेरणा दिलेले किंवा करण्याचा प्रयत्न केलेले किंवा बेत आखून केलेले सर्व अपराध, पोलीस उपमहानिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकायाच्या, लेखी परवानगीनेच नोंदविले जातील, तो, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, जो अन्वेषण करील असा अन्वेषण अधिकारी देखील विर्िनदिष्ट करील.
(४) कोणतेही न्यायालय, अपर पोलीस महासंचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकायाच्या अहवालाशिवाय अशा कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.
संघटनेचे अस्तित्व. १६. कोणत्याही तोंेडी किंवा लेखी घोषणेद्वारे, केवळ विसर्जनाच्या किंवा मालकी हक्क बदलाच्या कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजले जाणार नाही, मात्र जोपयर्ंत अशी संघटना किंवा तिचा कोणताही सदस्य प्रत्यक्ष कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्याने कोणत्याही रीतीने ते करण्याचे सुरू ठेवले असेल, तोपयर्ंत ती अस्तित्वात असल्याचे मानण्यात येईल.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
१७. या अधिनियमान्वये ज्या मालमत्तेचा ताबा शासनाने घेतला आहे, त्या कोणत्याही मालमत्तेस झालेल्या किंवा तिच्या संबंधात झालेल्या कोणत्याही हानीसाठी किंवा नुकसानीसाठी, या अधिनियमान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध किंवा शासनाविरुद्ध अथवा शासनाच्या प्राधिकरणाच्या वतीने किंवा त्याद्वारे काम करणाया कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही.
१८. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार. नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनांत मिळून, एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १५, २०२५/अग्रहायण २४, शके १९४७ ९ मांडण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने मांडण्यात आला असेल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, जर कोणत्याही नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल, आणि तशा अर्थाचा असा निर्णय, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा निर्णयाची अशी अधिसूचना, प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे तद्न्वये यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.