महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ५१ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष ३, शके १९४७ [पृष्ठे १५, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
नाही.
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-१५
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी --------------------- नाही.
--------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ---------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८५५.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना.----
क्रमांक-म.स.-प्रस्तु ३-भूसंपादन-कावि-१५९६-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ३१३ दिनांक १२ मार्च २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
ना.-एक-१ (१८६२).
(१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ २ आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे,
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या क लम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-एलक्यूएन-२०२४-२०२५, गावाचे नाव कन्हाळगाव, तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ३३३/१/१ ०.०३ ------------- एकूण . . ०.०३ -------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे वर्णन
: नेरला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत निमगाव वितरिकेचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: नेरला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत निमगाव वितरिका येथून पंपाद्वारे पाणी उचलून क्षेत्र
सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
- निरंक-
टीप----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ३भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८५६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना.----
क्रमांक-म.स.-प्रस्तु ३-भूसंपादन-कावि-१५९९-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ३१२ दिनांक १२ मार्च २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या क लम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-एलक्यूएन-२०२४-२०२५, गावाचे नाव मुरमाडी (तूप), तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ६४ ०.२५ २ ५२ ०.०५ ------------- एकूण . . ०.३० -------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे वर्णन
: नेरला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत निमगाव वितरिकेचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: नेरला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत निमगाव वितरिका येथून पंपाद्वारे पाणी उचलून क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे यांमध्ये वाढ होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ४अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
- निरंक-
टीप----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८५७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना.----
क्रमांक-म.स.-प्रस्तु ३-भूसंपादन-कावि-१६०२-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ३१४ दिनांक १२ मार्च २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या क लम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-एलक्यूएन-२०२४-२०२५, गावाचे नाव कनेरी, तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २२९ ०.०१ २ २६२/२ ०.०१ ------------- एकूण . . ० ०२ -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ५अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे वर्णन
: नेरला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत निमगाव वितरिकेचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: नेरला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत निमगाव वितरिका येथून पंपाद्वारे पाणी उचलून क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे यांमध्ये वाढ होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
- निरंक-
टीप----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
भंडारा :
सावन कुमार, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, भंडारा.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८५८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक-मह.सहा.-उजिभूसं-सामान्य- कावि-४९३-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४ अ महसूल व वन विभाग दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यकत आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ६आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे,
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारण, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि त्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलएक्यू-४७-२०२५-२०२६, मौजा सेलसुरा, तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १८६/१ ०.२८
-------------
एकूण . . ०.२८
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: निम्न वर्धा प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सेलसुरा लघु कालवा क्र. ०२ चे मातीकाम व बांधकामाकरीतामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ७ समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत इतर परिसरातील शेतकयांना त्यांच बरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी शेतकरी, शेतमजूर यांना लाभासंबंधात)
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग : कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पुर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधित होणाया मौजा सेलसुरा, ता. वर्धा येथील शेत जमीन पाडणारी कारणे संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेची हक्क अधिनियम, २०१३ करणाया अभिकरणाने दिलेला) चे कलम-१० (क) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात अधिकायाचे पदनाम : निरंक
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
क. ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली : निरंक
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), सामान्य वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
वर्धा :
वान्मथी सी.
दिनांक ११ डिसेंबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, वर्धा.
-----------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८५९.
उपविभागाय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये मौजा-भिवकुंड, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर येथील लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या लघु कालव्याचा बांधकामाकरीता खातेदारांच्या जमिनीचे भूसंपादन करणेबाबत.
अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.-अका-प्रस्तू १-४५२-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्रमांक MISC-11-2014--CR,77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ८ प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अे) नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; त्याअर्थी अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि, ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.)
त्याअर्थी, सदरहू कायद्याचा कलम ११ च्या पोट-कलम ४ नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंद्वावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ;
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते कि, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाकरीता करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे त्याचा "उक्त नियम" असा उल्लेख करण्यात येईल) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक :- ६/६५/२०२५-२०२६, गाव:- भिवकुंड, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४) हे. आर
१ १३६ २ ६६ ०.०४ २ १५४ ५ ७१ ०.३८ ३ १६२/१ १ २५ ४ १६२/२ १ ६८ ५ १६२/३ १ ६८ ६ १६२/४ १ ६५ ०.३४ ७ १६२/५ १ ६५ ८ १६२/६ १ ६५ ९ १६२/७ १ ६५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ९
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३)
(४) हे. आर
१० १६४/१ २ ८० ११ १६४/२ १ ९० ० ६५ १२ १६४/३ २ ८० १३ १६४/४ २ ८० १४ १६५/१ ९ ०८ ० ६२ १५ १६५/२ १ २१ १६ १७४ २ ७४ ० २१ १७ १४७ १ ७० ० २४ १८ १९६/१/अ १ ६२ ० ३२ १९ १९६/१/क ३ २६ ० १४
-------------
-------------
एकूण . . ४९ ४९ २ ९४
-------------
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: आजनसरा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १, हिंगणघाट.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील
: लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या लघु कालव्याचा बांधकामाकरीता समाजिक फायदे
: लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला
होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. : भूमि संपादन, पुनर्वसन पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेच्या (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक् त अधिनियमाचे प्रकरण २
व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात अधिकायाचे पदनाम : निरंक
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
क. ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली : निरंक
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमुर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ १०भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये मौजा-आमडी बेगडे, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर येथील लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या लघु कालव्याचा बांधकामाकरीता खातेदारांच्या जमिनीचे भूसंपादन करणेबाबत. अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.-अका-प्रस्तू १-४५७-२०२५.---- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्रमांक MISC-11-2014--CR,77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अे) नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; त्याअर्थी अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि, ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.)
त्याअर्थी, सदरहू कायद्याचा कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंद्वावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ;
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते कि, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाकरीता करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे त्याचा "उक्त नियम" असा उल्लेख करण्यात येईल) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची-एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७/६५/२०२५-२०२६, गाव आमडी बेगडे, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४) हे. आर १ २६२ २ ७५ ० २० २ २५२ १ ४२ ० २२ ३ २६८ ० ८४ ० ०९
-------------
-------------
एकूण . . ५ ०१ ० ५१
-------------
-------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ ११अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: आजनसरा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १, हिंगणघाट.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील
: लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या लघु कालव्याचा बांधकामाकरीता समाजिक फायदे
: लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला
होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. : भूमि संपादन, पुनर्वसन पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेच्या (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २
व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
क. ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली : निरंक
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-----------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६१.
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये मौजा-सावरी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर येथील लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या लघु कालव्याचा बांधकामाकरीता खातेदारांच्या जमिनीचे भूसंपादन करणेबाबत.
अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.-अका-प्रस्तू १-४६२-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्रमांक MISC-11-2014--CR,77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला "सदरहू अधिसूचना" संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अे) नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ १२आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; त्याअर्थी अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा "उक्त भूमि" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि, ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.)
त्याअर्थी, सदरहू कायद्याचा कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंद्वावयाच्या विशेष परीस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ;
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते कि, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाकरीता करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे त्याचा "उक्त नियम" असा उल्लेख करण्यात येईल) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक :- ८/६५/२०२५-२०२६,
गाव:- सावरी, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४) हे. आर
१ ३९ ६ २२ ० ५५
२ ३८ ३ ४० ० १८
-------------
-------------
एकूण . . ९ ६२ ० ७३
-------------
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: आजनसरा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १, हिंगणघाट.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ १३प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील
: लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या लघु कालव्याचा बांधकामाकरीता.
समाजिक फायदे
: लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला
होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास : भूमि संपादन, पुनर्वसन पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेच्या करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २
व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकायाचे पदनाम : -निरंक-
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
क. ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली : -निरंक-
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
किशोर घाडगे, चिमूर:
उपविभागीय अधिकारी दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२५.
तथा भूसंपादन अधिकारी
चिमूर.
-----------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६२.
उपविभागाय अधिकारी, यांजकडून
संदर्भ : महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रमांक जमीन-२०२५-प्र.क्र.३६-ज-१, दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक प्रस्तू १-उविअ-मौदा-कावि-Q--२०२५.----
उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये जाहीर अधिसूचनेद्वारे घोषणा करण्यात येते की, खालील नमूद पांदन रस्ते या शासनाचे नावाने असून मला प्राप्त झालेले तहसीलदार कामठी व मौदा यांचे प्राप्त निवेदन व शासन निर्णय क्रमांक जमीन-२०२५-प्र.क्र. २३६-ज-१, दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५ अंतर्गत केलेल्या चौकशी नुसार खालील तालुक्यातील रकाना क्र. (२) मधील पांदन रस्ते रकाना क्र. ३ मधील दर्शविलेल्या लांबी करीता जनतेच्या वापराकरीता आवश्यक नाही अशी या कार्यालयाची धारणा झालेली असल्याने सदर शासकीय पांदन रस्त्यावरील रकाना क्र. ३ मधील सध्या स्थितीत वापरातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ १४ नसलेल्या हद्दी पुरते लोकांचे हक्क, कोणतेही विद्यमान खाजगी हक्क असल्यास त्यास अधिन राहून नष्ट करण्याचे योजिले आहे.
सदर नोटीस रितसर तहसील कार्यालय, कामठी व मौदा यांचे कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात येऊन प्रसिध्दीच्या ९० दिवसापयर्ंत हरकती मागविण्यात येत आहेत.
पांदन रस्त्याचे विवरणपत्र ता. कामठी, जि. नागपूर.
अ. क्र गावाचे नाव अतिक्रमीत पादंन रस्त्याचे अतिक्रमित पादन रस्त्याचे अतिक्रमित पांदन अंदाजे नाव (१) (१अ) (२)
लांबी रस्त्याचे क्षेत्र (३)
(४) हे. आर १ गादा गादा ते कन्हान नदी पयर्ंत ५० मीटर ० ०५ २ भिलगाव नागपूर कामठी रोड ते रणाला रोड ४०० मीटर ० ४० ३ नेरी नेरी ते हनुमान मंदिर उनगाव कडे २०० मीटर ० २० जाणारी पांदन
४ उनगाव उनगाव हनुमान मंदिर कडून उनगाव ३०० मीटर ० ३० पयर्ंत
५ नांदा लोणखैरी रोड ते कोलार नदी रोड ५०० मीटर ० ५० ६ तरोडी बु तरोडी बु ते दिघोरी ३०० मीटर ० ३० ७ तरोडी बु तरोडी बु ते कापसी ३०० मीटर ० ३० ८ तरोडी बु तरोडी बु ते पांढुर्णा ५० मीटर ० ०५ ९ कापसी कापसी बु ते आसोली पांदन ६०० मीटर ० ६० १० कापसी कापसी बु कापसी खुर्द ५०० मीटर ० ५० ११ खेडी आबादी ते सव्र्हे क्र. १२ मठापयर्ंत ६० मीटर ० ०६ १२ परसाड परसाड केम पांदन रस्ता ४०० मीटर ० ४० १३ केम केम ते गारला ३० मीटर ० ०३ १४ केम केम ते आडका ३० मीटर ० ०३ १५ वडोदा वडोदा ते कुही रोड ५०० मीटर ० ५० १६ कढोली कढोली-सावळी १०० मीटर ० १० १७ गुमथळा गुमथळा ते उमरी सव्र्हे क्रमांक १००० मीटर ० ६० २३६ ते २८४
१८ एकर्डी एकर्डी ते अंबाडी सव्र्हे क्रमांक १०० मीटर ० १० २ ते ९७
१९ शिरपूर शिरपूर-लिहीगाव ५० मीटर ० ०५ २० शिरपूर शिरपूर-पावनगाव २० मीटर ० २० २१ आवंढी आवंढी ते कढोली १०० मीटर ० १० २२ दिघोरी दिघोरी ते तरोडी १०० मीटर ० १० २३ सावळी सावळी ते कढोली ३०० मीटर ० ३० २४ महादुला छिंदवाडा नागपूर हायवे ते ५३० मीटर ० ५३ सेवानंद विद्यालय पयर्ंत
२५ येरखेडा रनाळा ते येरखेडा शिवधुरा १०० मीटर ० १० २६ तरोडी खु सव्र्हे क्र. २ पासून ७४ पयर्ंत ३०० मीटर ० ३० २७ बिडगाव बिडगाव पांधन (ताज नगर) ४०० मीटर ० ४० -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- एकूण . . २७ ७३२० मीटर ७ १० -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८-२४, २०२५/अग्रहायण २७-पौष-३, शके १९४७ १५विवरणपत्र---चालू ता. मौदा, जि. नागपूर
अ. क्र. गावाचे नाव अतिक्रमित पांदन रस्त्याचे अतिक्रमित पांदन रस्त्याचे अतिक्रमित पांदन अंदाजे नाव (१) (१अ) (२)
लांबी रस्त्याचे क्षेत्र (३)
(४) हे. आर १ मारोडी मारोडी-गोवरी पांदण १५५ मीटर ० २१७ २ सिंगोरी सिंगोरी-भामेवाडा पांदण १३४ मीटर ० २६८ ३ मेटाशिवा डोली मेटाशिवा डोली ते असोली पांदण ३०० मीटर ० ४५ ब्रिजलाल शहरे ते योगेश नेवार यांचे घरापयर्ंत
४ मेटाशिवा डोली जि. प. शाळेमागे अशोक काडेवते १०० मीटर ० १२ ते ताराचंद गाडेकर यांचे घरापयर्ंत
५ निमखेडा रामरतन मनहरे यांच्या घरापासून ४१२ मीटर ० ४५ ते शेसराम मरसस्कोल्हे
६ नेरला नेरला ते चाचेर पांदण प्रमिला २३.५ मीटर ० ०१३ वाघमारे यांचे घरापासून ते वीरेंद्र नागेश्वर यांचे घरापयर्ंत
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एकूण . . ६ ११२४.५ मीटर १ ५१८ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मौदा: दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२५.
संजय पवार, उपविभागीय अधिकारी, मौदा.
़ ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.