RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १४, अंक - ५१ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ [ पृष्ठे १०
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता जिल्हाधिकारी यांजकडून
आहे ;
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही कलम १९ अन्वये
असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी
अधिसूचना
उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३१/२०२५/सन २०२५.----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीटीएस-११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भाग १ (नाविपु) एच-३०१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई अनुसूची - एक
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
कलम १९ अन्वये
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे त्र्यंबकेश्वर
अधिसूचना
प्रकरण क्रमांक २/२०२५
जिल्हा नाशिक
सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी. १३६/१ .. ६५०० १३६/२
१३६/३
१३६/४
१४३
.. ३६२७ १७१
.. २५२५ क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३२/२०२५/सन २०२५.----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीटीएस-११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित एकूण .. १२६५२ केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची "दोन" मध्ये
अनुसूची - दोन
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : गोदावरी नदीचे उत्तर बाजूने आरक्षण क्रमांक ४७, गट क्रमांक १३६ पासून ते गट क्रमांक १७७, ३०.० मीटर रस्त्यापयत १८.० मीटर विकास रस्ता तयार करणेकामी जागा भूसंपादन करणेबाबत.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : गोदावरी नदीचे उत्तर बाजूने आरक्षण क्रमांक ४७, गट क्रमांक १३६ पासून ते गट क्रमांक १७७, ३०.० मीटर रस्त्यापयत १८.० मीटर विकास रस्ता तयार करणेकामी जागा भूसंपादन करणेबाबत.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या
अनुसूची - चार
प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ३ अनुसूची - एक अनुसूची - एक --- चालू
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे त्र्यंबकेश्वर
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे त्र्यंबकेश्वर
प्रकरण क्रमांक ३/२०२५
प्रकरण क्रमांक ३/२०२५
सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी. ८४/१ पै. .. ८७०० ९६ पै. .. ५७०० ९३ पै. .. ४३०० ९४ पै. .. ८०० ९२ पै. .. ४२०० सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी.
१९८ पै. .. १०० १४९ पै. .. २५० २४० पै. .. १०९०० १९६ पै. .. १२०० एकूण .. ८७५३० १४८ पै. .. २००
अनुसूची - दोन
१५० पै. .. ६७०० सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण १५१ पै. .. ४२०० १७० पै. .. १८०० १७१ पै. .. १५०० १७२ पै. .. ९०० १७३ पै. .. ३७०० १६९/२ पै. .. ४८०० १६८ पै. .. ३४०० १७५ पै. .. ५० प्रकल्पाचे नाव : जव्हार रस्ता गट क्रमांक ८४ ते नाशिक रस्त्यापयत गोदावरी नदीच्या उत्तर बाजूने ३०.० मीटर रिंगरोड विकास रस्त्याकरिता.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : जव्हार रस्ता गट क्रमांक ८४ ते नाशिक रस्त्यापयत गोदावरी नदीच्या उत्तर बाजूने ३०.० मीटर रिंगरोड विकास रस्त्याकरिता.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
२३८ पै. .. २४०० २१४ पै. .. ४१५० पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही
अनुसूची - चार
२१३ पै. .. ४३०० पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
२१२ पै. .. ३० २११ पै. .. ४००० १९७ पै. .. ५५०० १९९ पै. .. ६०० २०० पै. .. २४०० १५३ पै. .. ४५० टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ११ डिसेंबर २०२५.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई अनुसूची - एकमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
कलम १९ अन्वये
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे त्र्यंबकेश्वर
प्रकरण क्रमांक ४/२०२५
अधिसूचना
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३३/२०२५/सन २०२५.----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीटीएस-११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी.
१३८
.. २३१२ १७७
.. ४७०० १९८/१ .. ४१०५ १९८/२
१९८/३
१६८/१ .. ६२४ १६८/२
२००
.. २६०० २०२/१ .. १०३८० २०२/२
२०२/३
एकूण .. २४७२१
आहे ;
अनुसूची - दोन
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन प्रकल्पाचे नाव : गोदावरी नदीचे उत्तर बाजूने गट क्रमांक १३८ पासून ते गट क्रमांक २०२, आरक्षण क्रमांक ४८ पयत २४.० मीटर विकास रस्ता तयार करणेकामी.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : गोदावरी नदीचे उत्तर बाजूने गट क्रमांक १३८ पासून ते गट क्रमांक २०२, आरक्षण क्रमांक ४८ पयत २४.० मीटर विकास रस्ता तयार करणेकामी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही
अनुसूची - चार
याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ५ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई अनुसूची - एक
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
कलम १९ अन्वये
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे त्र्यंबकेश्वर
अधिसूचना
प्रकरण क्रमांक ५/२०२५
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३४/२०२५/सन २०२५.----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीटीएस-११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी.
१२८ पै. .. ४१०० १२७ पै. .. १०००० १३६ पै. .. ७६०० १३७ पै. .. ४५०० १३८ पै. .. ८८५० १७८ पै. .. १५०० १९३ पै. .. ७९०० १९४ पै. .. २९०० १९५ पै. .. ५५० २१३ पै. .. १०२०० २१४ पै. .. ५५० १८९ पै. .. ११०० १९१ पै. .. ७०० १९२ पै. .. ११०० १८१ पै. .. ४१०० १८२ पै. .. ८०० २४० पै. .. ६१०० १७९ पै. .. ३४०० १४० पै. .. ३०० एकूण .. ७६२५० आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ()
अनुसूची - दोन
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : गोदावरी नदीचे ग्रिनबेल्टलगतच्या दोन्ही बाजूने २४.० मीटर विकास रस्ता तयार करणेकामी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
(अ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, सुरे, काठा किंवा लाठा किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही
(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे ;
(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे
अनुसूची - चार
प्रदर्शन करणे ;
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ११ डिसेंबर २०२५.
-----------------------------------------
(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वा वाजवणे, ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारे किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारे उपकरण संच वापरणे किंवा वाजवणे ;
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये
आदेश
क्रमांक डीसी / कार्या / ९-ब १ / २२७३ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, अहिल्यानगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ ते ४ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत पत्रात नमूद केलेपैकी अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे उपोषण, महासभा, विविध कार्यक्रम, मोच, आंदोलने, जातीय संवेदनशील वातावरण, इत्यादींमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यासाठी, जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व ३७ (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१३७८७/२०२५ अहिल्यानगर, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ अन्वये विनंती केली आहे.
(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोहचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;
() सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे.
सदर आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाही.
(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.
(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम.
(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती.
प्रस्तुतचा आदेश अहिल्यानगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२५ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
दादासाहेब गिते,
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
अहिल्यानगर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ७जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले : (१) शस्त्र अधिनियम, १९५९ व महाराष्ट्र शस्त्र नियम पुस्तिका-२०१६
(२) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/२०२५ नि.नि.अ/प्र.क्र.१४/का-६, मुंबई यांचेकडील दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीची अधिसूचना.
(३) सहा. आयुक्त, न. पा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक नवि. शाखा/सामान्य-१/कावि/९८३/२०२५, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे पत्र.
(४) जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेली बैठक
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-१/कावि/४७४/२०२५.--- ज्याअर्थी, उपोदघातातील अ.क्र. २ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर, शिरपूर वरवाडे, शिंदखेडा, दोंडाईचा वरवाडे या क्षेत्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीचा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२५ कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला असल्याने जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर, शिरपूर वरवाडे, शिंदखेडा, दोंडाईचा वरवाडे या क्षेत्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक, २०२५ च्या कालावधीत तसेच आगामी काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, महानगरपालिका यांच्या होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका, मुक्त व निष्पक्ष वातावरणात पार पाडणे आवश्यक असल्याने सार्वजनिक उपव, नुकसान, जीवितास व आरोग्यास तसेच सुरक्षिततेस धोका निर्माण होऊ नये आणि मतदारांत भय, दहशत निर्माण होऊ नये म्हणून धुळे जिल्ह्यातील सर्व शस्त्र परवानाधारकांनी त्यांनी धारण केलेल्या शस्त्र परवान्यावरील शस्त्रे आचारसंहिता कालावधीत संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा होणेकामी पोलीस विभागाने विनंती केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपोदघातातील अ.क्र. १ ते ४ नुसारचे अनुषंगाने धुळे जिल्हा क्षेत्रात प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या ष्टीने आचारसंहिता भंग होणार नाही अगर कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता म्हणून धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर, शिरपूर वरवाडे, शिंदखेडा, दोंडाईचा वरवाडे या क्षेत्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक, २०२५ च्या कालावधीत तसेच आगामी काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, महानगरपालिका यांच्या होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका ते सदर निवडणूक निकाल घोषित होईपावेतो व आचारसंहिता संपण्याचा कालावधी संपुष्टात येईपावेतो कोणीही शस्त्र जवळ बाळगण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्या अनुषंगाने मी, भाग्यश्री विसपुते, भा.प्र.से., जिल्हादंडाधिकारी, धुळे उक्त नमूद सार्वत्रिक निवडणुकांचे पाश्र्वभूमीवर ते निवडणूक निकाल घोषित होईपयत / आचारसंहिता संपण्याच्या कालावधीपयत जिल्ह्यातील परवाना धारकांची शस्त्रे जमा करण्याचा आदेश पारित करीत आहे.
सदरचा आदेश हा दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
भाग्यश्री विसपुते (भा.प्र.से.),
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, ११ नोव्हेंबर २०२५.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७प्रशासक तथा आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक ननिवि/वशि-३२/२०२५.---- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११६/प्र.क्र.१४० (अ), दिनांक ९ जानेवारी २०१७ व क्रमांक टीपीएस-१११६/प्र.क्र.१४० (ब), दिनांक ९ जानेवारी २०१७ व क्रमांक टीपीएस-११६/प्र.क्र.१४० (अ), दिनांक १ जून २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये भागश: मंजूर केलेली असून सदरची विकास योजना दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१७ पासून अंमलात आलेली आहे.
सदर सुधारित मंजूर योजनेत शासनाचे पुर्नप्रसिद्ध क्रमांक १११६/प्र.क्र.-१४०(ब)/२०१६/नवि-९, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ अन्वये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. वर नमूद केलेली सुधारित मंजूर विकास योजना आणि शुद्धिपत्रकातील दुरुस्त्या यांचा एकत्रितपणे येथून पुढे "उक्त विकास आराखडा" असा उल्लेख केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास आराखडात मौजे गंगापूर येथील स.नं. ४६/१ व ४६/२/१ पै. (सि.स.नं. १६१९) ही मिळकत १८.०० मीटर रुंद उत्तर-दक्षिण तसेच पूर्व-पश्चिम विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे. प्रस्तावातील रस्त्याची सस्थितीदर्शक पी.टी. शीट नकाशा करणेत आला आहे. पी.टी. शीट नकाशात दर्शविलेल्यानुसार पूर्व-पश्चिम १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्याची मागणी आहे. सदर जागेलगत उत्तर दिशेला कॅनल असून सदर कॅनलपलीकडे विकास योजनेनुसार २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता आहे. १८.०० मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता जागेवर अाप अस्तित्वात नाही. मागणीप्रमाणे १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता पी.टी. शीटमध्ये दर्शविल्यानुसार कॅनल क्रॉस करून २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यास जोडला जाऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यातील वाहतुकीचे नियंत्रणास अडचण निर्माण होणार नाही. कॅनलची जागा पाटबंधारे विभागाने दिनांक २० ेब्रुवारी १९९८ रोजी करारनाम्याद्वारे महानगरपालिकेस हस्तांतरित केलेली आहे. तसेच १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता कॅनलचे जागेतून २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यास जोडण्यास पाटबंधारे विभागाचा ना-हरकत दाखला जा.क्र. नापावि/भूसंपादन/७६६२/सन २०२५, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ अन्वये मिळालेला आहे. कॅनललगत पूर्व- पश्चिम १८.०० मीटर रुंद व किमान १९०.०० मीटर लांबीचा विकास योजना रस्ता वगळल्यास मनपास सदर रस्त्याचा मोबदला ावा लागणार नाही. सदर पूर्व-पश्चिम कॅनललगत १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळल्यास सदर रस्ता विकसनकामी होणाया खर्चाची मनपाची बचत होईल. तसेच २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यास जोडणारा पश्चिम बाजूकडील १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या विकसनाचा खर्च कमी होईल.
सदरचा पूर्व-पश्चिम १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता हे वगळून हे क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये ेरबदलाची कार्यवाही करणेस महासभेने ठराव क्रमांक ५९१, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२५ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिकेने वरील ठरावाचा विचार करून, उक्त विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सार्वजनिक सुविधाचे (विकास योजना रस्त्याचे) आरक्षणात किरकोळ ेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. आरक्षण जागेचा तपशील नाशिक शहराच्या सुधारित मंजूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना क्रमांक विकास आराखडानुसार अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये सस्थितीतील प्रयोजन करणेचा नियोजित किरकोळ ेरबदल १ २ ३ ४
५
१ -- मौजे गंगापूर येथील स.नं. १८.०० मीटर रुंद विकास पूर्व-पश्चिम १८.०० मीटर रुंद विकास योजना ४६/१ व ४६/२/१ पै. योजना रस्ता. रस्ता वगळणे व सदरचे क्षेत्र रहिवास विभागात (सि.स.नं. १६१९). समाविष्ट करणे, उत्तर-दक्षिण १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता उत्तरेकडील २४.०० मीटर
रुंद विकास योजना रस्त्याला जोडणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ९सदरहू ेरबदल करणेबाबतच्या भाग नकाशाची प्रमाणित केलेली प्रत नाशिक महानगरपालिकेच्या राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड येथील प्रशासकीय कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत ठेवली असून जनतेस योग्य ती ी भरून उपलब्ध होऊ शकेल.
ज्या नागरिकांना सदरहू नियोजित ेरबदलांबाबत हरकती / सूचना ावयाच्या असतील, त्यांनी ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. वरील मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकती यांचा विचार केला जाणार नाही.
सदरची सूचना नाशिक महानगरपालिकेच्या ... या वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
मनिषा खत्री (भा.प्र.से.),
प्रशासक तथा आयुक्त,
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक.
नाशिक, १२ डिसेंबर २०२५.
--------------------------------------------
BY COMMISSIONER AND ADMINISTRATOR
Under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
Public Notice
No. T.P.D./WS/32/2025.---- Whereas, the revised Development Plan of Nashik Municipal Corporation area has been notifi ed by the Government of Maharashtra vide Notifi cation No. TPS-1116/Pr.No.140(A), dated 9th January 2017 and No. TPS-1116/Pr.No.140(B), dated 9th January 2017 and No. TPS- 116/Pr.No. 140 (A), dated 1st June 2017 has been partially approved under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 and the said Development Plan has come into effect from 9th February 2017.
The said revised approved plan has been amended vide Government Notifi cation No. 1116/ Pr. Kr.-140 (B) 2016/Navi-9, dated 31st December 2018. The above mentioned revised approved plan and the amendments in the corrigendum are collectively referred to as "the said Development Plan" hereinafter ;
and whereas, in the said approved Development Plan, the property S.No. 46/1 and 46/2/1 (P) (C.T.S. No. 1619) at Gangapur in the said area is being affected by the 18.00 mtrs. wide North- South and East-West Development Plan Road. A P.T. Sheet map showing the current Location of the proposed road has been prepared. There is a demand to exclude the East-West 18.00 mtrs. wide Development Plan Road as shown in the P. T. sheet map. There is a canal in the North direction adjacent to the said site and beyond the said canal, there is a 24.00 mtrs. wide Development Plan Road. The 18.00 mtrs. wide development plan road is not yet developed on the site. As per the demand, 18.00 mtrs. wide North-South Development Plan Road can be connected to 24.00 mtrs.
wide Development Plan Road by crossing the canal as shown in the P.T. Sheet. It will not create any problem for movement of traffi c. The canal land has been transferred to the Municipal Corporation by the Irrigation Department on 20th February 1998 through an agreement. The No Objection Certifi cate of the Irrigation Department has been obtained vide No. Napavi/Bhu Sampadan/7662/year 2025, dated 30th September 2025. If the 18.00 mtrs. wide and at least 190.00 mtrs. in length D.P. Road adjoining the Canal is excluded, the Municipal Corporation will not have to pay for the compensation१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ of the said road and the Municipal Corporation will save on the cost of road development. Also, the development cost of the 18.00 mtrs. wide Development Plan Road on the western side connecting to the 24.00 mtrs. wide Development Plan Road will be reduced.
The General Body (Mahasabha) has approved to amend under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Resolution No. 591, dated 28th November 2025, to exclude the East-West 18.00 mtrs. wide Development Plan Road and include this area in the Residential Zone ;
and whereas, Nashik Municipal Corporation, having considered the above resolution, has decided to make minor modifi cation in the reservation of Public Amenities (Development Plan Road) in the said Development Plan as mentioned in the following appendix under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Appendix
Sr. Reservation Particulars of Present land use as per Proposal of Modifi cation under No. No. Land sanctioned revised Section-37 (1) of the Maharashtra Development Plan of Regional Planning and Town Nashik City Planning Act, 1966 1 2 3 4
5
1 -- Mouje Gangapur 18.00 mtrs. wide East-West 18.00 mtrs. wide Sr. No. 46/1 and D.P. Road. Development Plan Road to be 46/2/1 P. excluded and the said area (C.T.S.No. 1691).
to be included in Residential
Zone; North-South 18.00 mtrs.
wide Development Plan Road
to be connected to the 24.00
mtrs. wide Development Plan
Road on the North side.
Certifi ed copy of the part plan regarding proposed modifi cation is kept for public inspection during offi ce hours at the administrative offi ce of Nashik Municipal Corporation at Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road and can be accessed by the public by paying an appropriate fee.
Citizens who wish to raise objections / suggestions regarding the proposed changes may do so from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. The objections / suggestions should be submitted in writing to the offi ce of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, Nashik, during offi ce hours within one month. Objections / Suggestions received after the above deadline will not be considered.
Said notifi cation is also available on Nashik Municipal Corporation's website www.nmcnashik.
gov.in
MANISHA KHATRI (I.A.S.),
Commissioner / Administrator,
Nashik Municipal Corporation, Nashik.
Nashik, 12th December 2025.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.