RNI No. MAHBIL/2012/48433
www.dgps.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी
वर्ष - १४, अंक - ५१ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ [ पृष्ठे-३८
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय/संक ीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
संचालक, नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो.सातारा (दु.सु.)/आ.क्र.४०प्रा.शा.,खे.मै. व बाल./कलम-१२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-१/६७२०/२०२५.----ज्याअर्थी, सातारा नगर परिषदेची विकास योजना (दु.सु.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यात यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९००/६६/प्र.क्र.१९/२०००/नवि-१३, दिनांक १५ सप्टेंबर २००१ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असे संबोधिले आहे) अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००१ पासून अमलात आलेली आहे. (यात यापुढे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमध्ये, सातारा पेठ, मंगळवार येथील सि.स.नं. ४२९/अ, ४२९/क व ४३० (पै.) या जमिनींचे क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ४०, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान व बालवाडी, क्षेत्र ४००० चौ.मी. या आरक्षणाने बाधित होत आहे (यात यापुढे उक्त आरक्षण असे संबोधिले आहे) आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण, नगर परिषद, सातारा आहे (यात यापुढे उक्त समुचित प्राधिकरण असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणापैकी सि.स.नं. ४२८/१ व ४२८/२ या जमिनींच्या ८०८.५० चौ.मी. इतके क्षेत्र व्यपगत झालेबाबतची उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) नुसारची अधिसूचना यापूर्वी संचालनालयाकडील पत्र क्र. १७८८, दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये निर्गमित केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाने बाधित उर्वरित जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमधील, मंगळवार पेठ येथील सि.स.नं. ४२९/अ, ४२९/क व ४३० (पै.), या जमिनींचे आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत (यात यापुढे उक्त जमीन असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालकांनी (यात यापुढे उक्त जमीन मालक असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसारची सूचना दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर बजावलेली असून (यात यापुढे उक्त सूचना असे संबोधिले आहे) उक्त समुचित प्राधिकरणास ती दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्राप्त झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदींनुसार विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा, उक्त जमिनींचे भूसंपादन करण्यासंबंधाने कोणतीही पावले उचलली नाहीत ;
एच-२९३, भाग एक (पु.वि.पु.)---- ५१ (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, सातारा यांनी पत्र क्र. सानप/शवि/१०८५, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ अन्वये सादर केलेल्या अहवालामध्ये, उक्त जमीन उक्त आरक्षणाने बाधित होत आहे व उक्त जमिनींचे श्री. जीवन उदय घाणेकर हे एकमेव क्षेत्रधारक आहेत असून, आरक्षित जागा विकास हक्क हस्तांतरणाच्या (...) माध्यमातून अथवा खाजगी वाटाघाटीच्या पर्यायाने संपादित करण्याविषयी उक्त जमीन मालक यांना त्यांचे मत सादर करण्यास दिनांक ७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या पत्राने, तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजीच्या स्मरण पत्राने कळविण्यात आले असता, त्यावर उक्त जमीन मालक यांनी दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर सुचवलेले पर्याय व इतर कोणतेही पर्याय मान्य नाही, असे कळविले असल्याचे नमूद केले आहे, तसेच उक्त सूचनेनुषंगाने भूसंपादनाची पुढील कोणतीही वैधानिक कार्यवाही झालेली नसल्याचे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमिनींपैकी उक्त आरक्षणाने उक्त जमीनमालकांचे क्षेत्र बाधित होत असून, उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राच्या भूसंपादनाची कार्यवाही विहित कालावधीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने केलेली नाही. त्यामुळे, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये उक्त जमिनींपुरते उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र. टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमीनमालकांचे उक्त जमिनींमधील त्यांच्या हिश्श्याच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-
परिशिष्ट
अ.क्र. नगर परिषद उक्त मंजूर व अंतिम विकास उक्त जमिनींचा तपशील उक्त आरक्षणातून मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील आरक्षण व वि.यो.
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र
व्यपगत झालेले अंदाजे क्षेत्र (चौ.मी.) १ २ ३ ४ ५
१. सातारा नगरपरिषद, आरक्षण क्र. ४०, मंगळवार पेठ, १५३५.१० चौ. मी.
सातारा. प्राथमिक शाळा, सि.स.नं. ४२९/अ,
खेळाचे मैदान व बालवाडी ४२९/क व ४३० (पै.).
(४,००० चौ. मी.)
एकूण १५३५.१० चौ.मी.
टीप :--
१. सदर अधिसूचनेनुसार विकास योजना भाग नकाशे अधिप्रमाणित करणेपूर्वी, उक्त जमीनमालक यांचेकडून, त्यांच्या मालकी क्षेत्राची स्पष्टता करणारे भूमी अभिलेख प्राप्त करून घेऊन, त्यानुसार उक्त जमीनमालकांच्या क्षेत्रापुरते उक्त आरक्षण व्यपगत होईल व उक्त आरक्षणामधून मुक्त झालेली उक्त जमीन, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेतील लगतच्या वापर विभागानुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.
२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, सातारा, जिल्हा सातारा यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.
३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
जितें ल. भोपळे,
पुणे, १३ नोव्हेंबर २०२५.
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ३BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
ORDER
No. D.T.P/D.P.Satara(S.R.)/Site.No.40/P.S.,P.G. and Bal./Sec.-127(2)/Order/TPV-1/6720/2025.–– Whereas, the Development Plan (Second Revise) of Satara Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1900/66/CR-19/2000/UD-13, dated 15th September 2001 (hereinafter referred to as "the said Notification") which come into force with effect from dated 1st November 2001 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned and Final Development Plan") ;
and whereas, in the said Sanctioned and Final Development Plan, the area of the lands situated at Mangalwar Peth bearing C.T.S. Nos. 429/A, 429/C and 430 (Pt.) is affected by Reservation Site No. 40, "Primary School, Playground and Balwadi" (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority for Acquisition and Development is Municipal Council, Satara (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
and whereas, out of the said Reservation, an area of 808.50 sq.mtrs. of lands bearing C.S. Nos. 428/1 and 428/2 has been lapsed as per the Notification under Section 127 (2) of the said Act issued by the Directorate vide it's Letter No. 1788, dated 6th April 2021 ;
and whereas, the remainng lands affected by the said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned and Final Development Plan come into force ;
and whereas, the concerned land owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the land situated at Mangalwar Peth bearing C.T.S. No. 429/A, 429/C and 430 (Pt.), in the said Sanctioned and Final Development Plan, for the area which is affected by the said Resarvation (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice on dated 18th October 2021 as per the provisions of Section 127 (1) of the the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Appropriate Authority, which is received by the said Appropriate Authority on dated 25th October 2021 ;
and whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said Notice ;
and whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Satara vide Letter No. SaNP/ShVi/1085, dated 24th December 2024 has communicated that, the said Land is affected by the the said Reservation, and Mr. Jivanuday Ghanekar is the only landowner of the said Land. The said Landowners were informed, through a letter dated 7th January 2022 and a reminder dated 20th December 2022, to submit their opinion regarding the acquisition of the reserved land either through Transferable Development Rights (T.D.R) or by way of private negotiations. In response, the said landowners, via their letter dated 23th March 2023, informed that they do not agree to the suggested options. It has also been stated that, due procedure of acquisition of the said land, after service of the said Notice has not completed ;
and whereas, as per the said Sanctioned and Final Development Plan, the said Land is affected by the said Reservation and after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Land in the said Sanctioned and Final Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the Order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;
and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils/Nagarpanchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning Maharashtra State, Pune.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this Order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, as follows :–
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, the following new entry shall be added :–
SCHEDULE
Sr. Municipal Council Reservation in the said Description of Approximate Area No. Mouza, Taluka Sanctioned Development Plan the said Land lapsed from the and District and its Approximate Area said Reservation
as per D.P. Report
(sq.mtrs.) 1 2 3 4 5 1. Satara Municipal Site No. 40, "Primary Mangalwar Peth, 1535.10 sq.mtrs. Council, Satara. School and Playground" C.T.S. Nos. 429/A,
(4,000 sq.mtrs.) 429/C and 430 (Pt.).
Note :–
1. The said Land Owners shall be required to submit land records clarifying their ownership area before authenticating the part plan of Development Plan as per this Notification. Based on the land records submitted by the said Land Owners, the said Reservation shall be lapsed only to the extent of the said Land Owner's ownership area and the said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned and Final Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said Sanctioned and Final Development Plan showing the areas of the said land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Satara, District Satara during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
This Order shall also be published on the Directorate's Official website www.dtp.maharashtra.gov.in
JITENDRA L. BHOPLE,
Pune, 13th November 2025.
Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
–––––––––––––
सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
सूचना
क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.आव्हाळवाडी,ता.हवेली/गट नं. ४५३ व इतर/कलम २०(३)/सहसंपुवि/१७८४/२०२५.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास उक्त प्रादेशिक योजना असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १० ेब्रुवारी १९९८ पासून अमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे आव्हाळवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सव्ह नंबर ४०१, क्षेत्र ०.३४ हेक्टर, सव्ह नंबर ४४८, क्षेत्र २.४२ हेक्टर, सव्ह नंबर ४५३/१ ते ९, क्षेत्र ७.४५ हेक्टर, सव्ह नंबर ४५६ पैकी, क्षेत्र ०.३० हेक्टर, एकूण क्षेत्र १०.५१ हेक्टर (यात यापुढे उक्त जमिनी उल्लेखलेले) शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत श्री. चंकांत रामचं शिरोळे व इतर ९ त कु. मु. धा. सेराटेक लॅण्डमाक्र्स प्रा. लि त श्री. आनंद दयानंद अगरवाल, तसेच श्री. भिका तात्याबा आव्हाळे व इतर ९ यांनी दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी या कार्यालयास विनंती केलेली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ५आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास उक्त शासन निर्णय असे संबोधले आहे) व त्याअनुषंगाने शासनाने प्रस्ताव ाननी समिती गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार, उक्त जमिनी, शेती तथा ना-विकास विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून, रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास उक्त ेरबदल असे संबोधले आहे), असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित प्रस्ताव ाननी समिती चे मत झाले आहे ;
अटी --
१) शासन निर्णय, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६, तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील सर्व अटी, जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
२) जिल्हाधिकारी, पुणे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रा. वि. पुणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रा. वि., पुणे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा प्रा. वि., पुणे, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे व नगर रचना संचालनालयाचे अभिप्राय यांचे अनुक्रमे दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५, १४ ऑगस्ट २०२५, दिनांक २१ ऑगस्ट २०२५, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
३) विषयांकित ेरबदल प्रस्ताव शेती तथा ना-विकास विभागातून रहिवास असा विभाग बदल असल्यामुळे ३० टक्के अधिमूल्य रकमेचा भरणा अर्जदार यांनी कलम २० (४) अन्वये अंतिम मान्यतेपूर्वी करणे बंधनकारक राहील.
४) कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) ची कार्यवाही करणेत येईल.
५) च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार आवश्यक १० टक्के खुली जागा क्षेत्राव्यतिरिक्त १५ टक्के क्षेत्र सुविधा भूखंड स्वरूपात राखून ठेवणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील. त्यापैकी सुविधा भूखंडामध्ये प्राथमिक शाळेकरिता ०.४ हे. क्षेत्र, तसेच बगीचासाठी किमान ०.६ हे. क्षेत्र राखीव ठेवणे आवश्यक राहील व उर्वरित सुविधा भूखंडातील क्षेत्रामध्ये च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार विकास करता येईल.
६) सदर प्रस्ताव सादर करतेवेळी दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे अनुसूची क नुसार दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी सादर केलेल्या हमीपत्रानुसार मान्य अटींचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत.
आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत असून उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना / हरकती, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ;
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे, नवीन प्रशासकीय इमारत, विंग डी, तिसरा मजला, पूर्व बाजू, विधान भवनसमोर, पुणे-४११ ००१ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, पुणे शाखा, पुणे यांना अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
रा. म. पवार,
पुणे, ५ डिसेंबर २०२५.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.
--------------------------------
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE
AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. R.P.Pune/Mou.Awhalwadi,Tal.Haweli/G.No.453 and other/Section 20(3)/JDTP/1784/2025.–– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Pune District on dated 25th November 1997 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has come into force with effect from dated 10th February 1998 ;
and whereas, Shri. Anand Dayanand Agarwal, on behalf of Ceratec Landmarks Private Limited, who are the Power of Attorney holders for Shri. Chandrakant Ramchandra Shirole and 9 others, along with Shri. Bhikya Tatyaba Awhale and 9 others have requested this office vide letter submitted on dated 3rd July 2025, to delete the land of Survey No. 401 admeasuring 0.34 Hectare, Survey No. 448 admeasuring 2.42 Hectares, Survey No. 453/1 to 9 admeasuring 7.45 Hectares, Survey No. 456 admeasuring 0.30 Hectare, in toto admeasuring about 10.51 Hectares of Mouje Awhalwadi, Taluka Haweli, District Pune (hereinafter referred to as "the said Lands") from "Agriculture / No Development Zone" and include in Residential Zone in the said Regional Plan ;
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R.49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee" ;
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said lands shall be deleted from "Agriculture / No Development Zone" and proposed to be included in "Residential Zone", and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as " the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :–
Conditions :–
i) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, dated 4th January 2016 and payment of the requisite premium and charges shall be binding on the land owner / developer.
ii) Conditions prescribed by the Collector, Pune, Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Pune, Chief Engineer, Public Works, Region Pune, Chief Engineer, Irrigation, Region Pune, Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune and the Directorate of Town Planning respectively in the letters dated 19th September 2025, dated 14th August 2025, dated 21 August 2025, dated 13 October 2025, dated 30th September 2025 and dated 11 November 2025 shall be binding on the landowner / developer.
iii) As the proposal is to modify the land use from Agricultural / No-Development Zone to Residential Zone, it will be mandatory for the Applicant to pay 30 per cent premium charges as per ASR rates before the final approval under Section 20 (4) of the said Act.
iv) If the amount of premium is not paid within one year from the date of receipt of the letter of approval for issuing the Notification under Section 20 (4), action under Section 20 (4) regarding rejection of the said proposal to modify the land use will be taken.
v) It is mandatory for the Applicant to reserve 15 per cent of the area as amenity space apart from the 10 per cent open space as per the provisions of the approved Development Control and Promotion Regulations of PMRDA and out of this amenity space 0.4 Ha. area shall be reserved for Primary School, minimum 0.6 Ha. area for Garden and the rest of the area of amenity space shall be developed as per the provisions of Development Control and Promotion Regulations of PMRDA.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ७vi) The terms and conditions accepted by the Applicant vide the affidavit submitted on dated 3rd July 2025 as per Annexure 'C' of the said Government Resolution dated 6th May 2015 shall be binding on the Applicant.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, the Government vide Notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015, has delegated the powers under Section 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
Now therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune by this notice, declares intention to make the said Modification in the said Regional Plan and for the said Modification invites suggestions / objections from the public in writing, within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.
The suggestions / objections shall be addressed to "Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune, New Administrative Building, 3rd Floor, East Side, Opposite to Council Hall, Pune-411 001". The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in the office of Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune who is appointed as the "Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure to submit the report thereon to Member Secretary.
This Notice is also available on the website www.dtp.maharashtra.gov.in
R. M. PAWAR,
Pune, 5th December 2025.
Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.
––––––––––––
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
सूचना
क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.मिंडेवाडी,ता.मावळ/ग.नं.(१५३ ते १५६ पै.) व १५८/कलम २०(३)/सहसंपुवि/१७८५/२०२५.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे), मधील तरतुदीनुसार पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास उक्त प्रादेशिक योजना असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १० ेब्रुवारी १९९८ पासून अमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे मिंडेवाडी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथील गट नं. १५३, क्षेत्र २.१३ हेक्टर, गट नं. १५४, क्षेत्र ४.२८ हेक्टर, गट नं. १५५, क्षेत्र ४.२५ हेक्टर, गट नं. १५६ पै., क्षेत्र २.५६३३ हेक्टर व गट नं. १५८, क्षेत्र १.१० हेक्टर एकूण क्षेत्र १४ हे. ३२.३३ आर (यात यापुढे उक्त जमिनी उल्लेखलेले) वनीकरण विभागातून वगळून औोगिक विभागात समाविष्ट करणेबाबत मे. कलरवे स्पेसेस एलएलपी त भागीदार श्री. रणजीत रामदास काकडे यांनी दिनांक १५ एप्रिल २०२५, दिनांक २३ जून २०२५ व दिनांक १९ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या अर्जान्वये या कार्यालयास विनंती केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास उक्त शासन निर्णय असे संबोधले आहे) व त्याअनुषंगाने शासनाने प्रस्ताव ाननी समिती गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार, उक्त जमिनी, वनीकरण विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून, औोगिक विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास उक्त ेरबदल असे संबोधले आहे), असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित प्रस्ताव ाननी समिती चे मत झाले आहे ;
अटी :--
१) शासन निर्णय, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६, तसेच या अनुषंगिक शासन निर्णयातील सर्व अटी / शर्ती, जमीनधारक/ विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७२) जिल्हाधिकारी, पुणे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रा. वि., पुणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रा. वि., पुणे, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे व नगर रचना संचालनालय यांचे अनुक्रमे दिनांक १८ सप्टेंेबर २०२५, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५, दिनांक १० सप्टेंबर २०२५, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ व दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
३) औोगिक विभाग बदलाखालील जागेचा प्रवेशमार्ग किमान १२ मी. रुंद विकसित करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
४) ेरबदलाखालील क्षेत्राच्या १० टक्के खुली जागा ठेवणे बंधनकारक राहील. यासोबतच १० टक्के क्षेत्र औोगिक सुविधा भूखंड स्वरूपात राखून ठेवणे व च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार औोगिक सुविधेच्या अनुषंगाने अनुोय वापराकरिता विकसित करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
५) विषयांकित ेरबदल प्रस्ताव वनीकरण विभागातून औोगिक विभाग बदल असल्यामुळे दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वनीकरण ते शेती तथा ना-विकास व शेती तथा ना-विकास ते औोगिक असा विभाग बदल करणेसाठी २० टक्के + ३० टक्के असा एकूण ५० टक्के अधिमूल्य रकमेचा भरणा अर्जदार यांनी कलम २० (४) अन्वये अंतिम मान्यतेपूर्वी करणे बंधनकारक राहील.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत.
आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत असून उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना / हरकती, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे, नवीन प्रशासकीय इमारत, विंग डी, तिसरा मजला, पूर्व बाजू, विधान भवनसमोर, पुणे-४११ ००१ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, पुणे शाखा, पुणे यांना अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
रा. म. पवार,
पुणे, ५ डिसेंबर २०२५.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.
--------------------------------
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. R.P.Pune/Mou.Mindewadi,Tal.Maval/G.No.153-156 P.,158/Section 20(3)/JDTP/1785/2025.–– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Pune District on dated 25th November 1997 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has come into force with effect from dated 10th February 1998 ;
and whereas, M/S. Colorway Spaces LLP by Mr. Ranjeet Ramdas Kakde have requested to this office vide letter submitted on dated 15th April 2025, dated 23rd June 2025 and dated 19th August 2025, to delete the land of G. No.153 admeasuring 2.13 Hectare, G. No. 154 admeasuring 4.28 Hectare, G. No. 155 admeasuring 4.25 Hectare, G. No. 155P admeasuring 2.5633 Hectare and G. No.158 admeasuring 1.10 Hectare, in toto admeasuring about 14.3233 Hectare of Mouje Mindewadi, Taluka Maval, District Pune (hereinafter referred to as "the said Lands") from "Afforestation Zone" and include into "Industrial Zone" in the said Regional Plan ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ९and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/ C.R.49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee" ;
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said lands shall be deleted from "Afforestation" and include in "Industrial Zone", and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as " the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :–
Conditions :–
i) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, dated 4th January 2016 and payment of requisite premium and charges shall be binding on the landowner / developer.
ii) Conditions prescribed by the Collector Pune, Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Pune, Chief Engineer, Public Works, Region Pune, Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune and the Directorate of Town Planning respectively in the letters dated 18th September 2025, dated 8th September 2025, dated 10th September 2025, dated 6 October 2025 and dated 12th November 2025 shall be binding on the landowner / developer.
iii) It is mandatory on the Applicant to develop an access of minimum 12 mtrs. width for the land under the Industrial Zone Change.
iv) It shall be mandatory to keep 10 per cent land as Open Space. Additionally, 10 per cent of the area shall be reserved for Industrial Amenity Plot and the Applicant shall exclusively develop for the permissible uses related to Industrial Amenities as per the approved Development Control and Promotion Regulations of PMRDA.
v) As the proposal is to modify the land use from Afforestation Zone to Industrial Zone, it will be mandatory for Applicant to pay Premium Charges at the rate of 50 per cent (20 per cent for Afforestation to Agricultural / No Development Zone and subsequently 30 per cent for Agricultural / No Development Zone to Industrial Zone.) of ASR before the final approval under Section 20 (4) of the said Act.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS-1815/ CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
Now therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune, by this notice, declares intention to make the said Modification in the said Regional Plan and for the said Modification invites suggestions / objections from the public in writing, within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.
The suggestions / objections shall be addressed to "Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune, New Administrative Building, 3rd Floor, East Side, Oppositite to Council Hall, Pune-411 001" The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in the office of Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune who is appointed as the "Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure to submit the report thereon to Member Secretary.
This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
R. M. PAWAR,
Pune, 5th December 2025.
Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.
––––––––––––
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ.मंगरुळ/ता.मावळ/गट नं.१२४पै. व १२८पै./कलम २० (४)/सहसंपुवि/१८१८/२०२५.----ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, मौजे मंगरुळ, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथील गट नं. १२४ पै. व १२८ पै. मधील एकूण क्षेत्र १४.१८ हेक्टर क्षेत्र मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेमध्ये वनीकरण विभागात समाविष्ट असून सदर क्षेत्राचा (यात यापुढे ज्यास उक्त क्षेत्र असे संबोधले आहे) विभाग बदलाचा प्रस्ताव जमीनधारकांनी सादर केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सूचना क्र. प्रा.यो.पुणे/मौ.मंगरुळ/ता.मावळ/गटनं.१२४पै. व १२८ पै./कलम २०(३)/सहसंपुवि/१३२३, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ अन्वये, उक्त क्षेत्र शेती तथा ना-विकास विभागात समाविष्ट करणेकरिता राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणाया उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) अन्वयेच्या सूचनेस अनुसरून प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करणेकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना नियुक्त करण्यात आले होते (यात यापुढे ज्यास उक्त अधिकारी असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, सदर ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत एकही हरकत / सूचना प्राप्त नसल्याचे उक्त अधिकारी यांनी कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे प्रस्ताव ाननी समितीच्या बैठकीत सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार व काही अटीसापेक्ष उक्त क्षेत्र वनीकरण विभागातून वगळून शेती तथा ना-विकास विभागात समाविष्ट करणेचा निर्णय प्रस्ताव ाननी समिती चे बैठकीमध्ये झालेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक ाननी शुल्क, प्रसिद्धी शुल्क व अधिमूल्य रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे.
आता त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम ४ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर, खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.
नोंद
पुणे मंजूर प्रादेशिक योजनेतील, मौजे मंगरुळ, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथील गट नं. १२४ पै. व १२८ पै. मधील एकूण क्षेत्र १४.१८ हेक्टर जमिनींचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून वनीकरण विभाग ऐवजी शेती तथा ना-विकास विभाग असा बदलण्यात येत आहे.
१) शासन निर्णय, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६, तसेच या अनुषंगिक शासन निर्णयातील सर्व अटी / शर्ती, जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
२) जिल्हाधिकारी, पुणे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रा. वि., पुणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रा. वि., पुणे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा, प्रा. वि., सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा व नगर रचना संचालनालय यांचे अनुक्रमे दिनांक ५ एप्रिल २०२५, दिनांक २६ डिसेंबर २०२४, दिनांक २८ मार्च २०२५, दिनांक २ जून २०२५, दिनांक २७ मार्च २०२५ व दिनांक २१ जुलै २०२५ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
३) सदर प्रस्ताव सादर करतेवेळी दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे अनुसूची क नुसार सादर केलेल्या हमीपत्रानुसार मान्य अटींचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.
मंजूर ेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांचे कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
पुणे, १० डिसेंबर २०२५.
रा. म. पवार, सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.
--------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ११Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTIFICATION
No. R.P.Pune/Mou.Mangrul,Tal.Maval/G.No.124 P. and 128 P./Section 20(4)/JDTP/1818/2025.–– Whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016, has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land falling in the areas of sanctioned Regional Plan under the said Act ;
and whereas, M/S. R.M.K. Infra Pvt. Ltd. by Sunanda Ramdas Kakde and Others have requested to this office vide letter submitted on dated 28th August 2023 and dated 11th October 2024, to delete the land of G. No. 124 P. admeasuring 7.48 Hectare, G. No. 128 P. admeasuring 6.70 Hectare, in toto admeasuring about 14.18 Hectare of Mouje Mangrul, Taluka Maval, District Pune (herein after referred to as "the said Lands") from "Afforestation" and include in "Agriculture / No Development Zone" in the said Regional Plan ;
and whereas, a Notice No. R.P Pune/Mou.Mangrul,Tal.Maval/G.No.124 P. and 128 P./Section 20(4)/ JDTP/1323, dated 15th September 2025 has been published under Section 20 (3) of the said Act, for inviting suggestions and objections for including the said Land into the Agriculture / No Development Zone and authorising the Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune (hereinafter referred to as the "said Officer") to submit a report after giving hearing to the suggestions / objections received in response to the notice under Section 20 (3) of the said Act, to be published in Maharashtra Government Gazette as well as local newspapers ;
and whereas, the said Officer has submitted a report stating that all legal procedures stipulated in the said Act have been completed and no suggestions / objections were received within the stipulated period regarding the said Modification ;
and whereas, after considering the report submitted by the said Officer in its meeting dated 14th November 2025, the Proposal Scrutiny Committee has made a decision to include the said Land into Agriculture / No Development Zone as shown on plan subject to certain conditions ;
and whereas the said Landowners have paid the requisite processing fees, advertisement charges and Premium amount into the Government Treasury.
Now therefore, under the powers delegated by the Government, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune, hereby sanctions the modification under sub-section 4 of Section 20 of the said Act and for that purpose, directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added ;
ENTRY
In the Sanctioned Regional Plan, of Pune, the allocation of the land bearing G. No. 124 P. admeasuring 7.48 Hectare, G. No. 128 P. admeasuring 6.70 Hectare, total area admeasuring about 14.18 Hectare of Mouje Mangrul, Taluka Maval, District Pune, is changed from "Afforestation Zone" to "Agriculture / No Development Zone" as shown on the plan, subject to the following conditions.
1) The terms and conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, dated 4th January 2016 are binding on the land owner / developer.
2) Conditions prescribed by the Collector Pune, Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Pune, Chief Engineer, Public Works, Region Pune, Chief Engineer, Irrigation, Region Pune, Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune and the Directorate of Town Planning respectively in the letters dated 5th April 2025, dated 26th December 2024, dated 28th March 2025. dated 2nd June 2025, dated 27th March 2025 and 21st July 2025 shall be binding on the landowner/ developer.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७3) The terms and conditions accepted by the applicant vide the affidavit submitted as per Annexure 'C' of the said Government Resolution dated 6th May 2015 shall be binding on the applicant.
The Part Plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public, in the office of Assistant Director of Town Planning, Pune Branch. Pune.
R. M. PAWAR,
Pune, 10th December 2025.
Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.
––––––––––––
जिल्हाधिकारी यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील
अधिसूचना
क्रमांक पी.एल.सी./कावि/६५०/२०१५.-----ज्याअर्थी, मौजे मांजरवाडी (खोडद खालील), तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे येथील जमिनींचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, भूसंपादन (समन्वय शाखा) क्रमांक पीएलसी/सीआर/४२/२०२५, दिनांक २८ ऑगस्ट २०२५ यांचेकडील आदेश अन्वये संपादन करणेच्या संबंधात भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड से) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर क्षेत्राचे मर्यादेपयत जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवर वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करणेत येते कि, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर, या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ १३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमांखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ११, पुणे यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनींचा तपशील
अ.क्र. भूमापन किंवा संपादन करावयाचे
चतु:सीमा
गट क किंवा क्षेत्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सि.स.क्र. (हे. आरमध्ये)
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १. ६९ पै. ०.०१ गट नं. ६९ चे गट नं. ७० गट नं. ३५६ गट नं. ६९ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
२. ७० पै. ०.१५ गट नं. ६९, ७० चे गट नं. ३२४ व गट नं. ७० चे गट न. ३२४
उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ७० चे उर्वरित क्षेत्र व उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ३५६.
३. ७६ पै. ०.०४ गट नं. ७६ चे ७७ व ३२४ ३२४ गट नं. ७६ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
४. ७७ पै. १.३० गट नं. ७७ चे गट नं. ३२३, गट नं. ७७ चे गट नं. ७७ चे उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ७७ चे उर्वरित क्षेत्र व उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ३२४.
५. ७८/१, २, ३ ०.९१ गट नं. ७७ गट नं. ७८ चे गट. नं. ७७ गट नं. ७७
उर्वरित क्षेत्र.
६. १०३ पै. ०.०२ गट नं. १२२ गट नं. १०३ चे ओढा गट नं. १२३
उर्वरित क्षेत्र.
७. १०४ पै. ०.०१ गट नं. १२१ गट नं. १२२ ओढा गट नं. १०४ चे
उर्वरित क्षेत्र.
८. १२२ पै. ०.०१५ गट नं. १०४, १२३ गट नं. १२३ गट नं. १२२ चे गट नं. १२२
उर्वरित क्षेत्र.
९. १३६ पै. ०.००५ गट नं. १३६ चे गट नं. १६३ गट नं. १६३ गट नं. १६३
उर्वरित क्षेत्र.
१०. १३० पै. ०.०३ गट नं. १३० चे गट नं. १३० चे गट नं. १३१ गट नं. १६३
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
११. १३१ पै. ०.०१५ गट नं. १३१ चे गट नं. १३१ चे गट नं. १२४ गट नं. १३०
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१२. १३९ पै. ०.००५ गट नं. १३९ चे गट नं. १६३ गट नं. १६३ गट नं. १४०
उर्वरित क्षेत्र.
१३. १४० पै. ०.००५ गट नं. १४० चे गट नं. १६३ गट नं. १६३ गट नं. १६२
उर्वरित क्षेत्र.
१४ १४१ पै. ०.०१ गट नं. १४१ चे गट नं. १६७ गट नं. १६२ गट नं. १४२
उर्वरित क्षेत्र.
१५. १४२ पै. ०.०१ गट नं. १४२ चे गट नं. १६७ गट नं. १४१ गट नं. १४३
उर्वरित क्षेत्र.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १६. १४३ पै. ०.००५ गट नं. १४३ चे गट नं. १६७ गट नं. १४२ गट नं. १४४
उर्वरित क्षेत्र.
१७. १४४ पै. ०.०१५ गट नं. १४४ चे गट नं. १६७ गट नं. १४३ गट नं. १४५
उर्वरित क्षेत्र.
१८. १४५ पै. ०.०४ गट नं. १४५ चे १६७ गट नं. १४४ गट नं. १४६
उर्वरित क्षेत्र.
१९. १४६ पै. ०.०५० गट नं. १४६ चे गट नं. १६७ गट नं. १४५ गट नं. १४७
उर्वरित क्षेत्र.
२०. १४७ पै. ०.०५० गट नं. १४७ चे गट नं. १५८, गट नं. १६७, गट नं. १४८
उर्वरित क्षेत्र. १६७ १४६.
२१. १४८ पै. ०.२३ गट नं. १४८ चे गट नं. १५८, गट नं. १४७, गट नं. १५०
उर्वरित क्षेत्र. १५७, १५३, १५२.
२२. १४९ पै. ०.००४ गट नं. १४९ चे गट नं. १५३ गट नं. १४८ गट नं. १४८
उर्वरित क्षेत्र.
२३. १५२ पै. ०.१७ गट नं. १४८ गट नं. १५२ चे गट नं. १४८, गट नं. ९०५
उर्वरित क्षेत्र. १५३, व १५४. गट नं. २२३.
२४. १७० पै. ०.२१ गट नं. १७० चे गट नं. १७२ गट नं. १७० चे गट नं. १७० चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. गट नं. १७१.
२५. १७२ पै. ०.१२ गट नं. १७० गट नं. २११ गट नं. १७२ चे गट नं. १७२ चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
२६. १६२ पै. ०.००५ गट नं. १६२ चे गट नं. १६७ गट नं. १४० व गट नं. १४१
उर्वरित क्षेत्र. १६३.
२७. १६३ पै. ०.२७० गट नं. १६३ चे गट नं. १६३ चे गट नं. १६४ गट नं. १६७
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. गट नं. १३९.
२८. १६४ पै. ०.०६ गट नं. १६४ चे गट नं. १६४ चे गट नं. १६३ गट नं. १६३
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
२९. १६७ ०.०५ गट नं. १६२, १४१, गट नं. १६७ चे गट नं. १६३ गट नं. १५८
१४२, १४३, १४४, उर्वरित क्षेत्र. १४५, १४६, १४७.
३०. १७६ पै. ०.०१ गट नं. २१० गट नं. १७६ चे गट नं. १७६ चे गट नं. १९९
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
३१. १९७ पै. ०.७७ गट नं. १९८ गट नं. २४१ गट नं. १९६ गट नं. १९७ चे
उर्वरित क्षेत्र.
३२. १९८ पै. ०.५२ गट नं. १९९ गट नं. १९७ गट नं. १९८ चे गट नं. १९८ चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ १५अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ३३. २२३ ०.०१० गट नं. १५२ गट नं. २२३ चे गट नं. २२३ चे गट नं. २२४
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
३४. २२४ पै. ०.५९ गट नं. २२४ चे गट नं. २२४ चे गट नं. २२४ चे गट नं. २२५
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
गट नं. २२३, १५२.
३५. २२५ पै. ०.७७ गट नं. ९०३ व गट नं. २२५ चे गट नं. २२४ गट नं. २२७
९०४. उर्वरित क्षेत्र.
३६. २२७ पै. ०.५१ गट नं. २२७ चे गट नं. २३६ गट नं. २२५ गट नं. २२७ चे
उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
३७. २३० पै. ०.०६ गट नं. २३० चे गट नं. २३८ गट नं. २२७ गट नं. २३० चे
उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
३८. १९९ पै. ०.६२ गट नं. २११ गट नं. १९८ गट नं. १९९ चे गट नं. १९९ चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
३९. २११ पै. ०.७४ गट नं. २११ चे गट नं. २११ चे गट नं. १९९ गट नं. २१२
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
४०. २१२ पै. ०.३१ गट नं. २१२ चे गट नं. २१२ चे गट नं. २११ गट नं. २१५
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
४१. २१५ पै. ०.३५ गट नं. २२७ व गट नं. २१२ गट नं. २१५ चे गट नं. २३६
गट नं. २१५ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
४२. २३६ पै. ०.१८ गट नं. २२७ गट नं. २३६ चे गट नं. २१५ व गट नं. २१५ चे उर्वरित क्षेत्र. २३६ चे उर्वरित क्षेत्र व उर्वरित क्षेत्र. गट नं. २३६.
४३. २४१ पै. ०.११ गट नं. १९७ गट नं. २४२ गट नं. २४१ चे गट नं. २४१ चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
४४. २४२ पै. ०.२५ गट नं. २४१ गट नं. २४३ गट नं. २४२ चे गट नं. २४२ चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
४५. २४३ पै. ०.२८ गट नं. २४२ गट नं. २४४ गट नं. २४३ चे गट नं. २४३ चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
४६. २४४ पै. ०.१९ गट नं. २४३ गट नं. २४५ गट नं. २६५, २९२ गट नं. २४३ ४७. २४५ पै. ०.१८ गट नं. २४४ व गट नं. २४६ गट नं. २६५ व २९२ गट नं. २४५ चे
उर्वरित क्षेत्र.
२४५ चे उर्वरित क्षेत्र.
४८. २४६ पै. ०.०१ गट नं. २४५ गट नं. २४६ चे गट नं. २६५ गट नं. २४५
उर्वरित क्षेत्र.
४९. २६५ पै. ०.२२ गट नं. २९२ गट नं. २६५ चे गट नं. २९२ गट नं. २४६, २४५
उर्वरित क्षेत्र.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ५०. २९२ पै. ०.३१ गट नं. २९२ चे गट नं. २९२ चे गट नं. २९३ गट नं. २६५
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
५१. २९५ पै. ०.४१ गट नं. २९५ चे गट नं. २९५ चे गट नं. २९६ गट नं. २९२
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
५२. २९६ पै. ०.१६ गट नं. २९६ चे गट नं. २९४ गट नं. २९८ गट नं. २९५
उर्वरित क्षेत्र.
५३. २९७ पै. ०.०९ गट नं. २९७ चे गट नं. २९७ चे गट नं. २८८ गट नं. २९८
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
५४. २९८ पै. ०.२१ गट नं. २९८ चे गट नं. २९८ चे गट नं. २९७ गट नं. २९६
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
५५. २८८ पै. ०.४० गट नं. २८८ चे गट नं. २८८ चे ओढा गट नं. २९७
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
५६. ३०३ पै. ०.०४ गट नं. ३०३ चे गट नं. ३०६ गट नं. ३०५ व ७७ गट नं. ३०४
उर्वरित क्षेत्र.
५७. ३०४ पै. ०.५० गट नं. ३०४ चे गट नं. ३०४ चे गट नं. ३०३ व ७७ गट नं. ३०७
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र व गट नं. ३०६.
५८. ३०५ पै. ०.०१ गट नं. ३०५ चे गट नं. ७७ गट नं. ७७ गट नं. ३०३
उर्वरित क्षेत्र.
५९. ३०६ पै. ०.१० गट नं. ३०३, ३०४ गट नं. ३०६ चे गट नं. ७७ व ३०३ गट नं. ३०६ चे उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र व गट नं. ३०८.
६०. ३०८ पै. ०.३९ गट नं. ३०८ चे गट नं. ३०८ चे गट नं. ३०६, ३०४ गट नं. ३०९
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
६१. ३०९ पै. ०.२८ ओढा गट नं. ३०९ चे गट नं. ३०९ गट नं. ३१२, उर्वरित क्षेत्र. ३१८, ओढा.
६२ ३१२ पै. ०.०७ गट नं. ३०९ गट नं. ३१२ चे गट नं. ३०९ गट नं. ३१८
उर्वरित क्षेत्र.
६३. ३१८ पै. ०.१७ ओढा गट नं. ३१८ चे गट नं. ३१२ गट नं. ३१० व
उर्वरित क्षेत्र. ३१८.
६४. ३२४ पै. १.२० गट नं. ३२४ चे गट नं. ३२४ चे गट नं. ३२४ चे गट नं. ७६
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र व गट नं. ७०.
शीव.
६५. ३२५ पै. ०.०३ गट नं. ३२५ चे गट नं. ३२५ चे गट नं. ३२६ गट नं. ३५८
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र
६६. ३५८ पै. ०.१० गट नं. ३५८ चे गट नं. ३५८ चे गट नं. ३२५ गट नं. ३५६
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ १७अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ६७. ३५६ पै. ०.१० गट नं. ३५६ चे गट नं. ३५६ चे गट नं. ३५८ गट नं. ६९
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
६८. ४६८ पै. ०.०३ गट नं. ४४८ चे गट नं. ४६८ चे गट नं. ४६९ गट नं. ७४६
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
६९. ४६९ पै. ०.०२ गट नं. ४६९ चे गट नं. ४६९ चे गट नं. ४७० गट नं. ४६८
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
७०. ४७० पै. ०.०६ गट नं. ४७० चे गट नं. ४७० चे गट नं. ४७१ गट नं. ४६९
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
७१. ७५८ पै. ०.०४ गट नं. ७५८ चे गट नं. ७५८ चे गट नं. ७५६ गट नं. ८६१
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
७२. ७८२ पै. ०.२६ गट नं. ७८२ चे गट नं. ७३७, गट नं. ७३६, ७३७ गट नं. ७८३
उर्वरित क्षेत्र. ७३८ व
गट नं. ७८२ चे उर्वरित क्षेत्र.
७३. ७८३ पै. ०.१५ गट नं. ७८३ चे गट नं. ७८३ चे गट नं. ७८२ गट नं. ७८४
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
७४. ७८४ पै. ०.२५ गट नं. ७८४ चे गट नं. ७८४ चे गट नं. ७८३ गट नं. ७८५
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
७५. ७८५ पै. ०.०४ गट नं. ७८४ गट नं. ७८५ चे गट नं. ७८४ गट नं. ७८६
उर्वरित क्षेत्र.
७६. ७८६ पै. ०.०३ गट नं. ७८६ चे गट नं. ७८६ चे गट नं. ८८५ गट नं. ८४१
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
७७. ८३१ पै. ०.२० गट नं. ८३१ चे गट नं. ८३१ चे गट नं. ८३१ चे ग. नं. ८३२
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
७८. ८३४ पै. ०.३३ गट नं. ८३४ व गट नं. ८३४ चे गट नं. ८३१ रस्ता
गट नं. ८३३ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
७९. ८३७/२ पै. ०.३४ रस्ता गट नं. ८३७/३ गट नं. ८३७/१ गट नं. ८३७/४ व
८३७/२ चे उर्वरित क्षेत्र.
८०. ८३७/३ पै. ०.२४ गट नं. ८३७/२ गट नं. ८३९ गट नं. ८३७/१ गट नं. ८३७/५
व ८३७/३ चे उर्वरित क्षेत्र.
८१. ८३७/५ पै. ०.०२ गट नं. ८३७/३ गट नं. ८३९ गट नं. ८३७/३ गट नं. ८३७/५
उर्वरित क्षेत्र.
८२. ८३९ पै. ०.५९ गट नं. ८३७ व गट नं. ८३९, गट नं. ८३९ चे गट नं. ८३९ चे
गट नं. ८३९ चे ८४३, ८४४. उर्वरित क्षेत्र, उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ८४३, ८४४. गट नं. ८४०.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८३. ८४० पै. ०.४९ गट नं. ८४० चे गट नं. ८४० चे गट नं. ८३९ गट नं. ८४० चे
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र, उर्वरित क्षेत्र, गट नं. ८५४
गट नं. ८५५.
८४. ४७१ पै. ०.१० गट नं. ४७१ चे गट नं. ४७१ चे गट नं. ४७२ गट नं. ४७०
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
८५. ४७२ पै. ०.०४ गट नं. ४७२ चे गट नं. ४७२ चे गट नं. ४७३ गट नं. ४७१
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
८६. ७३६ पै. ०.०६ गट नं. ७३६ चे गट नं. ७३७ रस्ता गट नं. ७८२
उर्वरित क्षेत्र.
८७. ७३७ पै. ०.१० गट नं. ७३६ गट नं. ७३७ चे रस्ता गट नं. ७३८
उर्वरित क्षेत्र.
८८. ७३८ पै. ०.०१ गट नं. ७८२ गट नं. ७३८ चे गट नं. ७३७ गट नं. ७८२
उर्वरित क्षेत्र.
८९. ७४४ पै. ०.१० गट नं. ७५० व गट नं. ७४४ चे गट नं. ४६८ गट नं. ७४८
गट नं. ७४४ चे उर्वरित क्षेत्र व उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ७४६.
९०. ७४६ पै. ०.०८ गट नं. ७४६ चे गट नं. ७४६ चे गट नं. ४६८ गट नं. ७४८
उर्वरित क्षेत्र, उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ७४४.
९१. ७४८ पै. ०.०१ गट नं. ७४९ चे गट नं. ७४८ चे गट नं. ७५०, ७४४ गट नं. ७४९
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
९२. ७४९ पै. ०.१० गट नं. ७४९ चे गट नं. ७४९ चे गट नं. ७४८ गट नं. ७५४
उर्वरित क्षेत्र, उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ७५१.
९३. ७५१ पै. ०.०१ गट नं. ७५१ चे गट नं. ७४९ गट नं. ७४९ गट नं. ७५४
उर्वरित क्षेत्र.
९४. ७५४ पै. ०.०४ गट नं. ७५४ चे गट नं. ७५४ चे गट नं. ७४९ व गट नं. ७५५
उर्वरित क्षेत्र. ७५१.
९५. ७५५ पै. ०.०३ गट नं. ७५५ चे गट नं. ७५५ चे गट नं. ७५४ गट नं. ७५६
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
९६. ७५६ पै. ०.०४ गट नं. ७५६ चे गट नं. ७५६ चे गट नं. ७५५ गट नं. ७५८
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
९७. ८७१ पै. ०.१७ गट नं. ८७१ चे गट नं. ८७१ चे गट नं. ८६७ रस्ता
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
९८. ८७६ पै. ०.२० गट नं. ८७६ चे गट नं. ८७६ चे गट नं. ८७० गट नं. ८७८
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
९९. ८७८ पै. ०.०३ गट नं. ८७८ चे गट नं. ८७८ चे गट नं. ८७६ गट नं. ८७९
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ १९अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १००. ८७९ पै. ०.०३ गट नं. ८७९ चे रस्ता गट नं. ८७८ गट नं. ८८०
उर्वरित क्षेत्र.
१०१. ८८० पै. ०.०३ गट नं. ८८० चे रस्ता गट नं. ८७९ गट नं. ८८२
उर्वरित क्षेत्र.
१०२. ८८२ पै. ०.०५ गट नं. ८८२ चे रस्ता गट नं. ८८० गट नं. ८८४
उर्वरित क्षेत्र.
१०३. ८८४ पै. ०.०५ गट नं. ८८४ चे रस्ता गट नं. ८८२ गट नं. ८८६
उर्वरित क्षेत्र.
१०४. ८८६ पै. ०.०५ गट नं. ८८६ चे रस्ता गट नं. ८८४ गट नं. ८८७
उर्वरित क्षेत्र.
१०५. ८८७ पै. ०.२६ १) जाधववाडी शीव, रस्ता गट नं. ८८३, गट नं. ८८८
२) गट नं. ८८७ चे गट नं. ८८७ चे ८८६.
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१०६. ८८८ पै. ०.०७ १) जाधववाडी शीव, रस्ता गट नं. ८८७ गट नं. ८८९
२) गट नं. ८८८ चे गट नं. ८८८ चे उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१०७. ८८९ पै. ०.०५ १) जाधववाडी शीव, गट नं. ८८९ चे गट नं. ८८८ गट नं. ८९०
२) गट नं. ८८९ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
१०८. ८९० पै. ०.०९ १) जाधववाडी शीव, गट नं. ८९० चे गट नं. ८८९ गट नं. ८९१
२) गट नं. ८९० चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
१०९. ८९१ पै. ०.०७ १) जाधववाडी शीव, गट नं. ८९१ चे गट नं. ८९० गट नं. ८९२
२) गट नं. ८९१ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
११० ८९२ पै. ०.२२ १) जाधववाडी शीव, गट नं. ८९२ चे गट नं. ८९१ गट नं. ८९३
२) गट नं. ८९२ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
१११. ८९३ पै. ०.२१ १) जाधववाडी शीव, गट नं. ८९३ चे गट नं. ८९२ गट नं. ८९४
२) गट नं. ८९३ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
११२ ८९४ पै. ०.२५ १) जाधववाडी शीव, गट नं. ८९४ चे गट नं. ८९३ गट नं. ८९५
२) गट नं. ८९४ चे उर्वरित क्षेत्र.
उर्वरित क्षेत्र.
११३. ८९५ पै. ०.०६ जाधववाडी शीव गट नं. ८९५ चे गट नं. ८९४ गट नं. ८९६
उर्वरित क्षेत्र.
११४. ८९६ पै. ०.३८ जाधववाडी शीव गट नं. ९१२ गट नं. ८९५ जाधववाडी शीव, गट नं. ८९६ चे उर्वरित क्षेत्र.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ११५. ८९८ पै. ०.२३ गट नं. ९०९ गट नं. ८९९ गट नं. ९०४ गट नं. ८९८ चे
उर्वरित क्षेत्र.
११६ ८९९ पै. ०.०३ गट नं. ८९८ गट नं. ९०३ गट नं. ९०४ गट नं. ८९९ चे
उर्वरित क्षेत्र.
११७ ९०३ पै. ०.०३ गट नं. ८९९ गट नं. २२५ ग.न ९०४ गट नं. ९०३ चे
उर्वरित क्षेत्र.
११८. ९०४ पै. ०.१७ गट नं. ९०४ गट नं. २२५ गट नं. ९०४ चे गट नं. ९०३, उर्वरित क्षेत्र. ८९९, ८९८.
११९ ९०९ पै. ०.११ गट नं. ९१० गट नं. ८९८ गट नं. ९११ गट नं. ९०९ चे
उर्वरित क्षेत्र.
१२०. ९१० पै. ०.३९ गट नं. ९११ गट नं. ९०४ गट नं. ९११ व गट नं. ९०९
९१० चे उर्वरित क्षेत्र.
१२१. ८४२ पै. ०.०४ गट नं. ८४२ चे गट नं. ८४२ चे गट नं. ८४१ गट नं. ८४४
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१२२. ८४४ पै. ०.१३ गट नं. ८४४ चे गट नं. ८४४ चे गट नं. ८४२ गट नं. ७३८
उर्वरित क्षेत्र व उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ८४३.
१२३ ८६१ पै. ०.०६ गट नं. ८६१ चे गट नं. ८६१ चे गट नं. ७५८ ग. न ८६२
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१२४. ८६२ पै. ०.०७ गट नं. ८६२ चे गट नं. ८६२ चे गट नं. ८६१ गट नं. ८६५
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१२५. ८६५ पै. ०.०४ गट नं. ८६५ चे गट नं. ८६५ चे गट नं. ८६२ गट नं. ८६७
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१२६. ८६७ पै. ०.०५ गट नं. ८६७ चे गट नं. ८६७ चे गट नं. ८६५ गट नं. ८७१
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१२७. ८७० पै. ०.२३ गट नं. ८७० चे गट नं. ८७० चे गट नं. ८६७ गट नं. ८७६
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१२८. ९११ पै. ०.२१ १) जाधववाडी शीव, गट नं. ९११ चे गट नं. ९१२ गट नं. ९१०
२) गट नं. ९११ चे उर्वरित क्षेत्र व उर्वरित क्षेत्र. गट नं. ९१२.
१२९. ९१२ पै. ०.३४ गट नं. ९१२ चे गट नं. ९१२ चे गट नं. ८९६ गट नं. ९११
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१३०. ८८३ पै. ०.०५ जाधववाडी शीव गट नं. ८८३ चे गट नं. ८७६ गट नं. ८८७
उर्वरित क्षेत्र.
१३१. १२३ पै. ०.०४ गट नं. १२३ चे गट नं. १२३ चे गट नं. १०३ गट नं. १२४
उर्वरित क्षेत्र, उर्वरित क्षेत्र. गट नं. १२२.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ २१अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १३२. ८५४ पै. ०.०८ गट नं. ८४० गट नं. ८५५ चे गट नं. ८५५ रस्ता
उर्वरित क्षेत्र.
१३३. ८५५ पै. ०.०१५ गट नं. ८४० गट नं ८५४ व गट नं. ८५५ चे गट नं. ८५४,
गट नं. ८५५ चे उर्वरित क्षेत्र. ८४०.
उर्वरित क्षेत्र.
१३४. १२४ पै. ०.०१५ गट नं. १२४ चे गट नं. १२४ चे गट नं. १२३ गट नं. १३१
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
१३५. ८४१ पै. ०.०३ गट नं. ८४१ चे गट नं. ८४१ चे गट नं. ७८६ गट नं. ८४२
उर्वरित क्षेत्र. उर्वरित क्षेत्र.
२३.५०५
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोड शाखा कालवा वितरिका क्र. २ कि.मी. ५ व ६ बाबत लघु वितरिका क्र. ५, ६, ७ व ८, मौजे मांजरवाडी (खोडद खालील).
प्रकल्पाचे वर्णन :- घोड शाखा कालवा वितरिका क्र. २ कि.मी. ५ व ६ बाबत लघु वितरिका क्र. ५, ६, ७ व ८ मौजे मांजरवाडी (खोडद खालील), तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :- सिंचन सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाणे दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) महाराष्ट्र राज्याला लागू कलम १० (क) नुसार महसूल व वन विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१५/ अ-३, दिनांक ७ मे २०२५ अन्वये प्रकरण २ व ३ च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- आवश्यकता नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- आवश्यकता नाही.
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- आवश्यकता नाही.
त्या अधिसूचनेचा तपशील.
टीप :- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन कार्यालय क्र. ११, पुणे यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
जितें डूडी (भा.प्र.से.), पुणे, ९ डिसेंबर २०२५.
जिल्हाधिकारी, पुणे.
----------------------------------------------
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७उपजिल्हाधिकारी यांचेकडून
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३
अधिसूचना
क्रमांक जि.ज.सं.अ./भूसंपादन/१९४५२९३/२०२५.----- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भाग निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर यांना पदनिदशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ २३अनुसूची - एक
प्रयोजन - खरातवाडी पाझर तलाव क्र. ३
जूना एस.आर. क्र. ११/२००३, नवीन एस.आर. २/२०२५
जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर, गावाचे नाव खरातवाडी
अ.क्र. संपादन करावयाच्या जागेचे वर्णन
भूमापन किंवा गट नंबर / अंदाजित क्षेत्र
(हे. आरमध्ये)
सव्ह नंबर
१ २ ३
१. १९३ ०.०९
२. १९४ ०.११
३. १९७ पै. ०.१९
४. १९७/३/१ पै. ०.२१
५. १९७ पै. ०.३१
६. १९७/२ पै. ०.५०
७. १९८/४ पै. ०.३९
८. १९८/३ पै. ०.३४
९. १९९ पै. १.४९
१०. २०० पै. ०.७८
११. २०१ पै. ०.२७
एकूण ४.६७
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- खरातवाडी, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर, पाझर तलाव क्र. ३.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र. ३.
समाजाला मिळणारे लाभ :- (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात).
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक आहे.
अनुसूची - चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश निरंक आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे पदनाम :- उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, शासकीय दूध डेअरीशेजारी, सात रस्ता, सोलापूर-४१३ ००३.
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- मा. जिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय शाखा), सोलापूर यांचेकडील आदेश क्र. २०२५/भूसं/कार्या-१/आरआर/२१६६/२०२५, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७टीप :-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सात रस्ता, दूध डेअरीशेजारी, सोलापूर-४१३ ००३ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
संतोषकुमार देशमुख,
सोलापूर, ४ डिसेंबर २०२५.
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक ३, सोलापूर.
--------------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३
अधिसूचना
क्रमांक जि.ज.सं.अ./भूसंपादन/१९४५२८१/२०२५.----- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) २ (१) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भाग निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर यांना पदनिदशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ २५अनुसूची - एक
प्रयोजन - मेंढापूर पाझर तलाव क्र. ३
जूना एस.आर. क्र. ८/२००३, नवीन एस.आर. ३/२०२५
जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर, गावाचे नाव मेंढापूर
अ.क्र. संपादन करावयाच्या जागेचे वर्णन
भूमापन किंवा गट नंबर / अंदाजित क्षेत्र
(हे. आरमध्ये)
सव्ह नंबर
१ २ ३
१. ३२४ पैकी ०.३२
२. ३२५ पैकी ०.७०
३. ३२६ पैकी ०.३३
४. ३२७ पैकी ०.६१
५. ३२८ पैकी १.९४
एकूण ३.९
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- मेंढापूर, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर, पाझर तलाव क्र. ३.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र. ३.
समाजाला मिळणारे लाभ :- (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात).
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक आहे.
अनुसूची - चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश निरंक आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे पदनाम :- उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, शासकीय दूध डेअरीशेजारी, सात रस्ता, सोलापूर-४१३ ००३.
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- मा. जिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय शाखा), सोलापूर यांचेकडील आदेश क्र. २०२५/भूसं/कार्या-१/आरआर/२१६८/२०२५, दिनांक १ सप्टेंबर २०२५.
टीप :-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सात रस्ता, दूध डेअरीशेजारी, सोलापूर-४१३ ००३ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
संतोषकुमार देशमुख,
सोलापूर, ४ डिसेंबर २०२५.
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक ३, सोलापूर.
--------------------------------------
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३
अधिसूचना
क्रमांक जि.ज.सं.अ./भूसंपादन/२०६११३०/२०२५.----- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) २ (१) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भाग निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
प्रयोजन - मेंढापूर पाझर तलाव क्र. ४
जूना एस.आर. क्र. २/२००५, नवीन एस.आर. ४/२०२५
जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर, गावाचे नाव मेंढापूर
अ.क्र. संपादन करावयाच्या जागेचे वर्णन
भूमापन किंवा गट नंबर / अंदाजित क्षेत्र
(हे. आरमध्ये)
सव्ह नंबर
१ २ ३
१. ३०३/२ ०.३५
२. ३०३/३ १.२०
एकूण १.५५
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ २७अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- मेंढापूर, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर, पाझर तलाव क्र. ४.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र. ४.
समाजाला मिळणारे लाभ :- (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात).
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक आहे.
अनुसूची - चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश निरंक आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे पदनाम :- उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, शासकीय दूध डेअरीशेजारी, सात रस्ता, सोलापूर-४१३ ००३.
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- मा. जिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय शाखा), सोलापूर यांचेकडील आदेश क्र. २०२५/भूसं/कार्या-१/आरआर/३१२६/२०२५, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५.
टीप :-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ३, सोलापूर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सात रस्ता, दूध डेअरीशेजारी, सोलापूर-४१३ ००३ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
संतोषकुमार देशमुख,
सोलापूर, ४ डिसेंबर २०२५.
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक ३, सोलापूर.
--------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उरमोडी/पुनर्व/.. २२८११६३/२०२५.-----ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६९४/प्र.क्र.७४१/र-४, दिनांक १० मे १९९४ अन्वये कलम १२ (२) ची अधिसूचनेअनुसार उरमोडी या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा या गावाबाबत दिनांक २५ मार्च १९९७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ (२) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोटविभागणीवर निबध ेरार नंबर ६४ अन्वये ठेवण्यात आलेले आहे, तसेच शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६९४/ प्र.क्र.७४१./र-४, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९४ अन्वये कलम १३ (२) ची अधिसूचनेनुसार कलम १३ (२) ची अधिसूचना दिनांक २२ ऑगस्ट १९९४ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रातील समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे.
ज्याअर्थी, उरमोडी या प्रकल्पासाठी मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा या गावातील लाभ क्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झालेले असलेने, या प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात मौजे उरमोडी या गावात नव्याने जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता नाही, तसेच मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा येथील यापूर्वी क्षेत्र २.४२ हे. आरच्या आतील ७/१२ च्या इतर हक्कामधील, हस्तांतरण बंदीचे शिक्के उठविणेत आलेले आहेत, परंतु क्षेत्र २.४२ हे. आरच्या वरील ७/१२ च्या इतर हक्कातील स्लॅब पात्र खातेदार यांचे पुनर्वसन हस्तांतरण शिक्के उठविणेत आलेले नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम १२ (२) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे, असे जाहीर करणे आवश्यक आहे.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७तहसीलदार, सातारा यांनी तहसीलदार, सातारा यांचकडील पत्र क्र. जा.क्र. पुनर्व/कावि-५३३/२५, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५ प्राप्त दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले असता, मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा येथील २.४२ हे. आर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या ७/१२ इतर हक्कामध्ये ेरार नंबर ६४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९८५ अन्वये दिनांक ५ ऑक्टोबर १९८३ पासून हस्तांतरणास बंदी असे शेरे नमूद करणेत आलेले होते. त्यानंतर क पत्रकामध्ये नमूद केलेल्या स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींचे विशेष भूमी संपादन क्र. १९, सातारा यांचेकडील निवाडा क्रमांक एस.आर. ५७३, दिनांक ३१ मे २००१, एस.आर. क्रमांक ५८३, दिनांक ३० नोव्हेंबर २००१ व विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्रमांक १९, सातारा यांचेकडील एस.आर. क्रमांक ४८१/९७ अन्वये संपादन करणेत आलेलेे आहे. क पत्रकामधील स्लॅबपात्र खातेदारांचे संपादन न झालेल्या गट नंबर १२६ मधील २.३२ हे. आर क्षेत्राऐवजी बदली देणेकामी दुरुस्ती सादर केलेला प्रस्तावांमधील गट नंबर १०९ मधील २.३२ हे. आर क्षेत्र संपादन झालेले नाही. त्यामुळे गट नंबर १०९ च्या इतर हक्कामध्ये ेरार नंबर १९६४, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-२०२२/ प्र.क्र.०९-१, दिनांक ११ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये ७/१२ इतर हक्कामध्ये पुनर्वसन अधिनियमामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून क्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुोय असा शेरा नमूद करणेत आलेला आहे.
त्याअर्थी उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार, मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून, मी, आशिष नरहरी बारकुल, उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग, सातारा याद्वारे असे घोषित करतो की, उरमोडी प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पाबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ (२) अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या मा. जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी यांचेकडील क पत्रकाप्रमाणे क्षेत्र २७.०७ हे. आर आहे. मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा येथील स्लॅबपात्र खातेदार विश्वनाथ धोंडीराम साळुंखे यांचे गट नंबर ५९२ मधील ०.८० हे. आर क्षेत्र मा. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा यांचेकडील पत्र क्र. उरमोडी/५/कावि-६५३/९९, दिनांक १६ डिसेंबर १९९९ अन्वये वगळणेत आलेले आहे, तसेच शंकर तुकाराम जाधव यांचे गट नंबर १२६ मधील १.१६ हे. आर व हंबीरराव ाानू जाधव याचे गट नंबर १२६ मधील १.१६ हे. आर क्षेत्राऐवजी बदली दिलेले गट नंबर १०९ मधील २.३२ हे. आर क्षेत्र संपादन झालेले नसलेने, सदर गट नंबरचे क्षेत्र वगळून इतर स्लॅबपात्र खातेदारांचे क पत्रकाप्रमाणे क्षेत्र २७.०७ हे. आर पैकी ०.८० हे. आर क्षेत्र संपादनातून वगळणेत आलेले आहे, तसेच २.३२ हे. आर क्षेत्र संपादन झालेले नसलेने ७/१२ च्या इतर हक्कामध्ये राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून क्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुोय असा शेरा ठेवणेत आलेला आहे व उर्वरित क्षेत्र २३.९५ हे. आर संपादन झालेले आहे.
उरमोडी प्रकल्पाच्या मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा या गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून, या गावातील उरमोडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सर्व ७/१२ च्या इतर हक्कामध्ये हस्तांतरणांस बंदी, पुनर्वसन कायदा कलम १२ अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या हस्तांतरणास तथा विभागणीस दिनांक ५ ऑक्टोबर १९८३ पासून बंदी असे ठेवणेत आलेले निबध उठविणे आवश्यक आहे, तसेच मी, आशिष नरहरी बारकुल, उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग, सातारा असेही निदश देत आहे की, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ (१) अन्वये मौजे गणेशवाडी, तालुका जिल्हा सातारा या गावामधील, क्षेत्र २.४२ हे. आरच्या वरील ७/१२ च्या इतर हक्कातील ठेवणेत आलेले निबध, उरमोडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील गणेशवाडी गावच्या जमिनींचे हस्तांतरण, पोटविभागणी व वाटणी याबाबतचे निबधाच्या संबंधातील बंदी, तात्काळ प्रभावाने उठवीत असल्याचा आदेश पारित करीत आहे, तसेच महाराष्ट्र शासन, महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय इत्यादीकडे प्रलंबित असलेल्या खटल्यात अंतर्भाव असलेल्या जमिनींचे गट नंबर जोपयत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यत त्या गट नंबरला निबध लागू करणे चालू राहील.
आशिष नरहरी बारकुल,
सातारा, ८ ऑक्टोबर २०२५.
उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग, सातारा.
-----------------------------
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९
अधिसूचना
क्रमांक पुनर्व/महु-हातगेघर/कावि-४५९/२०२५.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केलेला आहे) त्या अन्वये राज्य शासनाच्या मते विस्थापित पुनर्वसन करणेस्तव लागू करणे, सार्वजनिक हिताच्या ष्टीने इष्ट व आवश्यक होते आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ११ (१) अन्वये राज्य शासनाने महसूल व वन विभागाकडील त्यांचे पत्र क्र. आरपीए- ३५९६/सी.आर.-७९४/र-४, दिनांक ७ डिसेंबर १९९६ ने उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्यातील महू-हातगेघर (कुडाळी) प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रातील महू, रांजणी, दापवडी, बेलोशी, काटवली, हातगेघर पानस, विवर, वहागाव व कावडी या गावास लागू केलेली अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ (१) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोटविभागणीवर निबध ठेवणेत आलेले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ २९ज्याअर्थी, तहसीलदार जावली (मेढा) यांचेकडील पत्र क्र. पुनर्व/कावि-४४९/१६, दिनांक १० जानेवारी २०१७ च्या पत्रास अनुसरून कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्रमांक २, सातारा यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक धोकावि-२/आलि-५/६९६/२०१९, दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये महू, रांजणी, दापवडी, बेलोशी, काटवली, हातगेघर पानस, विवर, वहागाव व हातगेघर या बुडित क्षेत्रातील १० गावांतील मौजे रांजणी व दापवडी या गावातील काटरस्त्यासाठी संपादन करावयाचे गट नंबर वगळून, तसेच मौजे कावडी, पानस, दापवडी, रांजणी व वहागाव या गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित असलेने यासाठी आवश्यक असलेले गट नंबर वगळून इतर सर्व क्षेत्रावरील असलेले हस्तांतरण बंदीचे शेरे उठविणेबाबत कळविलेनुसार मौजे वहागाव व अन्य ९ गावांतील हस्तांतर बंदी शेरे उठविणेत आलेले होते. तदनंतर कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्रमांक २, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जा. क्र. धोकावि-२/भूसं/५६६/२०२५, दिनांक ५ मार्च २०२५ अन्वये हस्तांतर बंदीचे शेरे असलेल्या गटांपैकी मौजे वहागाव येथील (गट नंबर ८३२ व गट नंबर ८८६) या २ गटांवरील शेरे उठविणेत आलेले आहेत.
स:स्थितीत वहागाव येथील ९५, रांजणी येथील २३४, दापवडी येथील १५, कावडी येथील १७, पानस येथील ९ गटांवर हस्तांतरण बंदीचे शेरे नमूद असून, काटरस्ता बाधित प्रकल्पग्रस्तांकडून संपादित गटावरील हस्तांतरण बंदीचे शेरे उठविणेबाबत वारंवार मागणी होत असल्याने दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसनविषयक मागण्यांसंदर्भात आयोजित बैठकीतील सूचनेनुसार काटरस्त्यासाठी प्रस्तावित रांजणी येथील गटांपैकी २५, तसेच उपसा सिंचन योजनेसाठी प्रस्तावित वहागाव येथील गटांपैकी १६ व पानस येथील गटांपैकी ३ असे एकूण ४४ गटांवरील असलेले हस्तांतर बंदी शेरे उठविणेकामी कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्रमांक २, सातारा यांचेकडील पत्र जा.क्र. पत्र धोकावि-२/भूसं/२३२२/२०२५, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर गटांवरील असलेले हस्तांतरण बंदीचे शेरे उठविणेकामी शिारस केल्याप्रमाणे खालील परिशिष्टात माहिती नमूद केलेली आहे.
परिशिष्ट
जिल्हा सातारा, तालुका जावली, गावाचे नाव वहागाव
अ.क्र. हस्तांतर बंदी हस्तांतर बंदी शेरे हस्तांतर बंदी कलम ४८ (१) न्यायालयीन न्यायालयीन हस्तांतर बंदीचे शेरे शेरे नमूद उठविणेचे गट संख्या व शेरे कायम खाली प्रकरणाने प्रकरणात कायम ठेवेणेचे असलेली गट नंबर ठेवणेची वगळलेले गट वगळलेले गट प्रलंबित क्षेत्र गट नंबर गट संख्या
गट नंबर गट क्षेत्र गट क्षेत्र
नंबर हे.आर नंबर हे.आर
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० १. ९५ (१६ गट) ७९ - - - - - गट नं. ७९२ ते ७९७, (७९८, ८७५, ७९५, ८३३, ८७६, ८३६, ८३७, ७९३, ८७७, ७९४, ८८२, ८८३, ८८४, ८८१, ८८०, ८७८)
७९९ ते ८३१, गट नं. ८३४, ८३५, ८३८ ते ८७४, ८७९, ८८५, ८८७, ८८८
(एकूण ७९ गट)
जिल्हा सातारा, तालुका जावली, गावाचे नाव रांजणी
२. २३४ (२५ गट) २०९ - - - - - गट नं. १४७ (६७, ६६, ९८, ९९, १००, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १२४, १२५, १२९, १३१, १३२, १३३, १३४, ५०३, ५०४, ५०५, ५०७, ५०८. ५११, ५१९, ५१८, ५२१.
संपादन करावयाचे एकूण क्षेत्र ०.०७, गट नं. ९४, ११०, ५२०, ५१४. एकूण क्षेत्र १.०३ हे. आर काटरस्त्यासाठी प्रस्तावित, तसेच गट नं. ५७७ ते ७८० एकूण गट नं. २०४, उपसा सिंचन योजनेसाठी प्रस्तावित.
(एकूण २०९ गट)
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० जिल्हा सातारा, तालुका जावली, गावाचे नाव पानस
(१४८, १५२, १५३)
३. ९ (३ गट) ६ - - - - - १४९, १५०, १७५, १७६, १५१, १४७ उपसा सिंचन योजनेसाठी प्रस्तावित.
(एकूण ६ गट)
तसेच ज्याअर्थी, कलम ११ (१) ची अधिसूचना राज्य शासनाने महसूल व वन विभागाकडील पत्र क्र. ३५९६/सी.आर.७९४/र-४ दिनांक ७ डिसेंबर १९९६ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या त्या गावच्या धारण केलेल्या क्षेत्रावर अधिनियमातील कलम १२ (१) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींकरिता निबध घालणेत आलेले आहेत, तसेच महाराष्ट्र शासन आर.पी.ए.-३५९८/प्र.क्र.१८२/र-४ चे कलम १३ (१) अधिसूचना जाहीर करून महू-हातगेघर (कुडाळी) प्रकल्पातील मौजे वहागाव व इतर ९ गावांमधील प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात येणारे क्षेत्र घोषित केलेले आहे. महू-हातगेघर (कुडाळी) प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रातील उक्त नमूद केलेल्या बुडित गावच्या क्षेत्राची रकाना क्र. १२ मधील गट नंबर वगळून नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद गावातील बुडित क्षेत्रात येणाया गट नंबर संपादनाची आवश्यकता नाही.
त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार महू-हातगेघर (कुडाळी) प्रकल्पासाठी बुडित क्षेत्रातील वरीलप्रमाणे १० गावांतील बुडित क्षेत्र संपादनाची सर्व कार्यवाही पूर्ण करणेत आलेली आहे. कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र. २, सातारा यांचे पत्र क्र. धोकावि- २/भूसं/२३२२/२०२५, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या पत्राने कळविलेनुसार वरील परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे रकाना क्र. १२ मधील गट नंबर वगळून रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद गटावरील कलम १२ (१) चे लागू केलेले निबध उठविणे आवश्यक आहे, असे मत झालेले आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ कलम १२ (१) अन्वये घातलेले निबध कमी करणेसाठी, मा. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे मान्यतेने आ. क्र. पुनर्व/सेल/एस.आर.-३६/२०१८, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ ने मला उक्त अधिनियम, १९९९ मधील कलम ७ (२) च्या तरतुदीनुसार अधिकार प्रदान केलेले असलेने मी, आशिष नरहरी बारकुल, उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग, सातारा याद्वारे असे घोषित करतो की, महू-हातगेघर (कुडाळी) प्रकल्पातील बुडित क्षेत्रातील जावली तहसीलमधील उक्त परिशिष्टात नमूद केलेल्या रकाना क्र. १२ मध्ये नमूद केलेले गट नंबर वगळून भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असलेने कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्रमांक २, सातारा यांचे नाव दाखल होऊन खात्री झालेने, तसेच उक्त गावातील एखाा गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे, तसेच परिशिष्टामधील रकाना क्र. १२ मध्ये नमूद गट नंबरचे ७/१२ वरील हस्तांतर बंदीचे शेरे कायम ठेवून कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र. २, सातारा यांनी शिारस केलेले वहागाव येथील रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केलेल्या गटांचे ७/१२ सदरी असलेले हस्तांतर बंदीचे शेरे तात्काळ प्रभावाने उठविणेत येत आहेत.
उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग, सातारा असेही निदश आहेत की, वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामधील नमूद गट नंबरवरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निबध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून, बुडित परिमंडलामधील एखाा किंवा अनेक ठळक जागी, गावच्या चावडीवर, ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातील नोटिस बोर्डावर, नोंदणी निबंधक कार्यालय, तसेच तहसीलदार कार्यालयात व उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर या अधिसूचनेची प्रत डकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे.
आशिष नरहरी बारकुल,
सातारा, १० ऑक्टोबर २०२५.
उपविभागीय अधिकारी, सातारा उपविभाग, सातारा.
-----------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ३१मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून
झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (ड) सह १२ अंतर्गत आदेश
झोपडपी निर्मूलन आदेश
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/३८८२/२०२५.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता उपरोक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३-अ (१) (२) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो-२००४/प्र.क्र.-२१३/झो.प.सु-१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये सव्ह नंबर १६अ/१ अ/४, सि.स.नं. ३४९१ ते ३४९७, भोईटे वस्ती, बोपोडी, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपीचे ४७३७.२० चौ.मी. या क्षेत्रावर (प्रस्तुत आदेशात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे सदर क्षेत्र असा करणेत येत आहे) झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. मानव रिहॅब एल.एल.पी. यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर क्षेत्र दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या आदेशाद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-क अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०२४, पृष्ठे ३२-३३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आला आहे. सदर आदेशातील नमूद क्षेत्रळामध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन त्याबाबतचे शुद्धीपत्रक दिनांक १७ जून २०२५ रोजी तयार करण्यात आलेले आहे, तसेच सदरचे शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, जुलै १०-१६, २०२५, पृष्ठे ८२ वर, तसेच लोकमान्य सांजवार्ता व क्रीडा या दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये दिनांक २६ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेले असून सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक १८ जून २०२५ रोजी डकविण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर प्रस्तावास झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेकडील नियमावली, २०२२ यातील नियम क्र. ४ (५) च्या तरतुदीनुसार दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर मिळकतीवरील झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी तहसीलदार तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेर्मात दिनांक २५ एप्रिल २०१७ रोजी तयार करणेत आलेली आहे. सदर मिळकतीवरील निश्चित करण्यात आलेल्या अंतिम पात्रता यादीनुसार एकूण ११४ झोपडीधारक असून त्यापैकी निवासी पात्र १०२, अपात्र ७० व बिगरनिवासी पात्र ४, अपात्र २ आणि बंद १२ व इतर बांधकामे ४ याप्रमाणे असा समावेश आहे, तसेच पुरवणी पात्रता यादी क्र. १ मध्ये एकूण १० झोपडीधारक व पुरवणी पात्रता यादी क्र. २ मध्ये एकूण ४३ झोपडीधारक पात्र ठरलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त झोपडपी पुनर्वसन आदेशास मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, मुंबई अथवा कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नाही आणि म्हणून, सदर क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी या क्षेत्रातील सर्व इमारती/झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणे व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे ;
आणि ज्याअर्थी, विकसक मे. मानव रिहॅब एल.एल.पी. यांचेर्मात उपरोक्त मिळकतीवर राहणाया सर्व झोपडीधारकांची तात्पुरत्या स्वरूपात राहण्याची व्यवस्था भाडे करार करून करणार असलेबाबतचे रुपये ५०० च्या मुांकावरील दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे प्रतिाापत्र विकसक यांनी या कार्यालयाकडे दाखल केलेले आहे.
झोपडपी पुनर्वसन अधिनियमातील व विकास नियंत्रण नियमावलीतील सर्व तरतुदींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून योजनेअंतर्गत पुढील कामकाज पार पडणे आवश्यक असल्याचे माझी खात्री झाल्याने व अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्यास सक्षम असल्याने मी, सतीशकुमार खडके (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे झोपडपी अधिनियमाच्या कलम ३-ड, सहकलम १२ (१) नुसार खालीलप्रमाणे झोपडपी निर्मूलन आदेश पारित करत आहे.
आदेश :-
१) खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करत आहे.
२) सदर क्षेत्रावरील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम यामधील झोपडीधारकांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये ३० दिवसांचे आत त्यांची झोपडी रिकामी करून झोपडी व त्याखालील जागा विकसकाच्या ताब्यात ावी.
३) अशा रीतीने रिकामी झालेली झोपडी / बांधकाम, उक्त विकसकाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये या आदेशाचे दिनांकापासून ५० दिवसांचे आत पाडून टाकून जमीन मोकळी करावी व संक्रमण व्यवस्थेसंदर्भातील अन्य निवासी व्यवस्थेचा विकल्प निवडून तात्काळ स्थलांतरित व्हावे.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७४) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे तसेच इमारतीतील सामानांची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत करतील अशा अधिकायांस राहतील.
५) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहित मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास / झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास / झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास असा झोपडीधारक, मग तो पात्र असो अथवा अपात्र, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-झ अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.
६) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रुपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.
७) सदरच्या आदेशाविरोधात उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड, सहकलम १२ (४) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांचे कार्यालयात अपिल दाखल करता येईल आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील.
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका.
झोपडपीचे नाव : सव्ह नंबर १६ अ/१अ/४, सि.स.नं. ३४९१ ते ३४९७, भोईटे वस्ती, बोपोडी, पुणे.
अनुसूची
गाव बोपोडी, पुणे
योजना क्षेत्राची चतु:सीमा
सव्ह नंबर / जमीन / भोगवटादाराचे क्षेत्र सि.स.नं. / हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस ा.प्लॉट क्र. संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
चौ.मी. सि.स.नं. ३४९९. सि.स.नं. ३४९०. सि.स.नं. ३४९१ रेल्वे लाईन.
पैकी.
सव्ह नं. १६-अ/ खाजगी ४७३७.२० लागू, लागू, लागू, संरक्षण विभाग, १-अ/४, सि.स.नं. ३४९१ ते ३४९७.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
सतीशकुमार खडके (भा.प्र.से.), पुणे, ४ नोव्हेंबर २०२५.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
-----------------------------------------------------------
झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे
(झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना)
जाहीर नोटिस
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/४०७७/२०२५.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत आला आहे) चे कलम ३-अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्र. झो.पु.यो-२००४/प्र.क्र.-२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ३३आणि ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे या कार्यालयाचे नियोजन आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली मिळकत ग.व.नि. घोषित नसल्याचे दिसून येते. तथापि, मा. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र. ४३२३, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ अन्वये सदर ठिकाणी झोपडपीसश परिस्थिती असलेबाबतचा अहवाल या कार्यालयाकडे सादर केला आहे, तसेच उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्र. २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेर्मात दिनांक २६ मार्च २०२५ रोजी प्रत्यक्ष जागेची स्थळपाहणी करण्यात येऊन झोपडपीसश परिस्थिती असलेबाबतचा अहवाल प्रकरणी समाविष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे जागेवरील मोजणीनुसार प्रस्तावित योजनाक्षेत्राखाली येणारे ९५७५.८५ चौ.मी. क्षेत्र उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे हे विचारात घेता सदर योजनेकरिता ९५७५.८५ चौ.मी इतके क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचा शासकीय मोजणी नकाशा सादर झालेनंतर त्यानुसार येणारे योजनेचे क्षेत्र व चतु:सीमा अंतिम करून सदर प्रकरणी झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र अंतिम करण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना कोणतीही झोपडपी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनींच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन मालकांना ३० दिवसांची नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील असे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारित अधिनियम, २०१७) चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित असून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश :--
(१) अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये घोषित असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
(२) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात सक्षम प्राधिकारी क्र. २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यास र्मविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी- चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेर्मात घेण्यात येईल.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका.
झोपडपीचे नाव : सव्ह नंबर ११५ पै., सि.स.नं. २६५३ पै., २७६३ पै., राजीव गांधीनगर, येरवडा, पुणे.
अनुसूची
गाव येरवडा, पुणे
सव्ह नंबर / जमीन / भोगवटादाराचे क्षेत्र योजना क्षेत्राची चतु:सीमा (कॅडेस्ट्रिअल नकाशानुसार) सि.स.नं. / हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस ा.प्लॉट क्र. संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
चौ.मी.
सव्ह नं. ११५ पै., सरकारी ९५७५.८५ पीडब्ल्यूडी क्वॉर्टर्स रस्ता आळंदी रोड मनपा शाळा सि.स.नं. २६५३ पै., २७६३ पै.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
सतीशकुमार खडके (भा.प्र.से.), पुणे, १७ नोव्हेंबर २०२५.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
-----------------------------------------------------------
झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे
(झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना)
जाहीर नोटिस
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/४०७०/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत आला आहे) चे कलम ३-अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्र. झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे या कार्यालयाचे नियोजन आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे १५००.०० चौ. मी. इतके क्षेत्र हे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ऑगस्ट १६, १९७३, पृष्ठ १७०६ वर गलिच् वस्ती म्हणून घोषित करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात जागेवरील त्रिमितीय पद्धतीने केलेल्या परिगणनेनुसार १४६७.४६ चौ. मी. इतके क्षेत्र उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे हे विचारात घेता सदर योजनेकरिता वरीलपैकी कमीत कमी १४६७.४६ चौ.मी इतके क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी सुधारणा (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना कोणतीही झोपडपी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन मालकांना ३० दिवसांची नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील असे नमूद केले आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ३५आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारित अधिनियम, २०१७) चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित असून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश :--
(१) अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये घोषित असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
(२) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात सक्षम प्राधिकारी क्र. २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यास र्मविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी- चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचे र्मात घेण्यात येईल.
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका.
झोपडपीचे नाव : ा. प्लॉ. नं. ३५२, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे.
अनुसूची
गाव भांबुर्डा, पुणे
योजना क्षेत्राची चतु:सीमा
सव्ह नंबर / जमीन / भोगवटादाराचे क्षेत्र सि.स.नं. / हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस ा.प्लॉट क्र. संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ा.प्लॉ.नं. ३५२, खाजगी १४६७.४६ रस्ता रस्ता ा.प्लॉ.नं. ३५१ ा.प्लॉ.नं. ३५० भांबुर्डा, शिवाजीनगर. चौ.मी.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
सतीशकुमार खडके (भा.प्र.से.), पुणे, १७ नोव्हेंबर २०२५.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
-----------------------------------------------------------
झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे
(झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना)
जाहीर नोटिस
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/४०७०/२०२५.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत आला आहे) चे कलम ३-अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्र. झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे या कार्यालयाचे नियोजन आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे ८८१.०० चौ.मी. इतके क्षेत्र हे महाराष्ट्र शासन राजपत्र ऑगस्ट १६, १९७३, पृष्ठ १७०५ वर गलिच् वस्ती म्हणून घोषित करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात जागेवरील त्रिमितीय पद्धतीने केलेल्या परिगणनेनुसार ८६१.१९ चौ.मी. इतके क्षेत्र उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे हे विचारात घेता सदर योजनेकरिता वरीलपैकी कमीत कमी ८६१.१९ चौ.मी इतके क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी सुधारणा (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना कोणतीही झोपडपी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन मालकांना ३० दिवसांची नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील असे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारित अधिनियम २०१७) चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित असून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश :--
(१) अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये घोषित असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
(२) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात सक्षम प्राधिकारी क्र. २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यास र्मविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी- चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेर्मात घेण्यात येईल.
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका.
झोपडपीचे नाव : ा. प्लॉ. नं. ३५१, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे.
अनुसूची
गाव भांबुर्डा, पुणे
योजना क्षेत्राची चतु:सीमा
सव्ह नंबर / जमीन / भोगवटादाराचे क्षेत्र सि.स.नं. / हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस ा.प्लॉट क्र. संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ा.प्लॉ.नं. ३५१, खाजगी ८६१.१९ ा.प्लॉ.नं. ३५२ रस्ता ा.प्लॉ.नं. ३४८ ा.प्लॉ.नं. ३५० भांबुर्डा, शिवाजीनगर. चौ.मी.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
सतीशकुमार खडके (भा.प्र.से.), पुणे, १७ नोव्हेंबर २०२५.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
-----------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७ ३७झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे
(झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना)
जाहीर नोटिस
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/५०६१/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत आला आहे) चे कलम ३-अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्र. झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे या कार्यालयाचे नियोजन आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे १२४४.०० चौ.मी. व १६५९.०० चौ.मी. इतके क्षेत्र हे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ऑगस्ट १६, १९७३, पृष्ठ १७०५ वर गलिच् वस्ती म्हणून घोषित करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात जागेवरील त्रिमितीय पद्धतीने केलेल्या परिगणनेनुसार ा.प्लॉ.नं. ३४३+३४४/४ चे ५०२.५० चौ. मी. व ा.प्लॉ.नं. ३४३+३४४/५ चे ५०३.६५ चौ.मी. क्षेत्र असून उपरोक्त योजनेकरिता सदरचे एकूण ५०२.५०+५०३.६५ १००६.१५ चौ.मी. इतके क्षेत्र उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे हे विचारात घेता सदर योजनेकरिता वरीलपैकी कमीत कमी १००६.१५ चौ.मी इतके क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी सुधारणा (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना कोणतीही झोपडपी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन मालकांना ३० दिवसांची नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील असे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारित अधिनियम, २०१७) चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित असून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश :--
(१) अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये घोषित असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
(२) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात सक्षम प्राधिकारी क्र. २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यास र्मविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी- चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचे र्मात घेण्यात येईल.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १८ - २४, २०२५ / अग्रहायण २७ ते पौष ३, शके १९४७महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका.
झोपडपीचे नाव : ा.प्लॉ.नं. ३४३+३४४/४, ३४३+३४४/५, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे.
अनुसूची
गाव भांबुर्डा, पुणे
योजना क्षेत्राची चतु:सीमा
सव्ह नंबर / जमीन / भोगवटादाराचे क्षेत्र सि.स.नं. / हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस ा.प्लॉट क्र. संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
चौ.मी.
३७८. ३४३+३४४/४, खाजगी १००६.१५ ा.प्लॉ.नं. ३४५ रस्ता ा.प्लॉ.नं. ३४२ ा.प्लॉ.नं. ३७९ व ३४३+३४४/५, भांबुर्डा, शिवाजीनगर.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
सतीशकुमार खडके (भा.प्र.से.), पुणे, २१ नोव्हेंबर २०२५.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI–400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.