महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ५२ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५-३१, २०२५/पौष ४-१०, शके १९४७ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-७
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
---------------------
नाही.
--------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ---------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६३.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१)अन्वये
खालील प्रारंभीक अधिसूचना.
क्रमांक-मह.सहा.-उजिभूसं-सामान्य-कावि-५१९-२०२५.----
ना.-एक-१ (१८७६).
(१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २५-३१, २०२५/पौष ४-१०, शके १९४७ २ आहे.) तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४ अ महसूल व वन विभाग दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये- अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसची -तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणारे असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कायर्े पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-एलएक्यु-४७-२०२५-२६, मौजा इंझाळा, ता. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २०१/१ १ २० ------------- एकूण . . १ २० -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २५-३१, २०२५/पौष ४-१०, शके १९४७ ३अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: शिरुड प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळी +१/२ पुर उचल पातळी पयर्ंत
भूसंपादनाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर परिसरातील शेतकयांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना लाभासंबंधात)
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे,
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार शिरुड प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणाया मौजा इंझाळा, ता. हिंगणघाट येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- - निरंक -
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :- - निरंक -
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी) भरावे
विशेष नोंद ----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१) अन्वये खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक-मह. सहा.-उजिभूसं-सामान्य-कावि-५२०-२०२५.----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २५-३१, २०२५/पौष ४-१०, शके १९४७ ४अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.);
त्याअर्थी; आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणारे असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलएक्यु-४७-२०२५-२६, मौजा वेळा, ता. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १२४/१ ० २६ २ १२७ १ १४ ------------- एकूण . . १ ४० -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २५-३१, २०२५/पौष ४-१०, शके १९४७ ५अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: शिरुड प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पुर्ण संचय पातळी +१/२ पुर उचल पातळी पयर्ंत
भूसंपादनाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर परिसरातील शेतकयांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना लाभासंबंधात)
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे,
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार शिरुड प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणाया मौजा वेळा, ता. हिंगणघाट येथील शेत जमिन संपादीत करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- --निरंक--
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- --निरंक--
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :- --निरंक--
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी) भरावे
विशेष नोंद ----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
वर्धा : दिनांक १६ डिसेंबर, २०२५.
वान्मथी सी. जिल्हाधिकारी, वर्धा.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६५.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१) अन्वये खालील प्रारंभीक अधिसूचना.----
क्रमांक-कावि-उविअ-भुसंपा-गो.प्र.-अ.का.-६१०-२०२५.----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २५-३१, २०२५/पौष ४-१०, शके १९४७ ६करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि -एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणारे असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-एल-६५-२०२५-२०२६, गांव मूल, ता. मुल, जिल्हा चंद्रपूर.
अनुक्रमांक सव्र्हे क्र. किंवा गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे आराजी संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१) (२)
(३)
(४) १ ६२३ २ ५०१ ३ २९५ ४ २९४
हे. आर हे. आर ० २५ ४ ९४ ० ०६ १ ८१ ० १९ १ ०९ ० २२ ० ६२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २५-३१, २०२५/पौष ४-१०, शके १९४७ ७
अनुसूची-एक------चालू
(१) (२) ५ ६९४/१ ६ ७३७ ७ ७६
(४) (३) ० १० ० ०७ ० २८ ० ०३ १ ३८ ०.१०
-------------
एकूण बेरीज . . ०.९५
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग क्र.-२, चंद्रपूर अंतर्गत.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
: चंद्रपूर जिल्ह्यतील चंद्रपूर-मुल-गडचिरोली रा. मा. ९३० वर मूल शहराकरीता बा वळण
मार्गाचे बांधकामाकरिता.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
पर्यायी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार सामाजिक प्रभाव पर्यावरण एंव वनमंत्रालय नई दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO-J-11016 (7)-84- EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- --निरंक--
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- --निरंक--
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकीची नियुक्ती करण्यात आली, :- --निरंक--
त्या अधिसूचनेचा तपशील
मुल : दिनांक १० डिसेंबर, २०२५.
अजय चरडे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.