Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन, जळगाव यांजकडील कलम ११ व कलम १९ अन्वये भूसंपादन प्रस्तावाबाबतच्या अधिसूचना, उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर, जिल्हा धुळे यांजकडील भूमीगत नळमार्ग व वाहिन्यांकरिता भूसंपादन करणेबाबतची अधिसूचना तसेच लवाद तथा निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव यांजकडील जाहीर सूचना.

Published 25 December 2025

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
NASIK DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2025-12-25.Ordinary_NASIK-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १४, अंक - ५२ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ [ पृष्ठे १३

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन यांजकडून आहे ;

न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व

पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, २०१३ चे कलम १९ अन्वये

कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही

अधिसूचना

असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत प्रकल्पाचे नाव- निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे (मौजे धावडे, त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या तालुका अमळनेर), तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव / एसआर-१५ / २०२१ / सन २०२५.- -- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१५/२०२१, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भाग १ (नाविपु) एच-३०२

(१)

प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहेत.

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७

परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या

अनुसूची - १

कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या

जमिनींचे वर्णन

अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर, गाव धावडे तरतुदी लागू होणार नाहीत.

भूसंपादन होणाया जमिनींचे शिवार : धावडे

भूमापन क्रमांक

संपादित होणारे एकूण क्षेत्र १

२

हे. आर १ .. ० ०२ त्यानुसार सदर प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र क्रमांक J-1/2011/42/2009- IA-I अन्वये पर्यावरणविषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

७ .. ० ०२ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

२४७ .. ० ०२ २५८ .. ० ०६ २५९ .. ० ०६ २६० .. ० १३ (अ) सदर क्षेत्र हे शेतजमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्ती प्रश्न उदभवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली

अनुसूची - दोन

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे धावडे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया भूसंपादनाबाबत.

रोहन घुगे (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी तथा

समुचित शासन, जळगाव.

जळगाव, ६ डिसेंबर २०२५.

--------------------------------------------

न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे धावडे, पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये

तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील भूसंपादन होऊ न निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत येणाया

अधिसूचना

पाडळसे प्रकल्प कामास गती येईल.

प्रकल्पाचे नाव- निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे (मौजे सावखेडा,

अनुसूची - तीन

तालुका अमळनेर), तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

जिल्हा जळगाव

सदर संपादित क्षेत्र हे शेतजमिनींचे असल्यामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही व पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.

क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव / एसआर-१८ / २०२१ / सन २०२५.- -- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण जिल्हाधिकायांनी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१८/२०२१, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचितमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ ३

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे सावखेडा, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया भूसंपादनाबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे सावखेडा, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील भूसंपादन होऊ न निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत येणाया पाडळसे प्रकल्प कामास गती येईल.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

सदर संपादित क्षेत्र हे शेतजमिनींचे असल्यामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही व पुनर्वसन करण्यावा प्रश्नच उदभवत नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहेत.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई

अनुसूची - १

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जमिनींचे वर्णन

कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर, गाव सावखेडा कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या भूसंपादन होणाया जमिनींचे शिवार : सावखेडा

संपादित होणारे एकूण क्षेत्र भूमापन क्रमांक १

२ हे. आर ३/२ .. ० २० ५ .. ० ०३ ६ .. ० ०२ ७ .. ० ०७ अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

त्यानुसार सदर प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र क्रमांक J-1/2011/42/2009- IA-I अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

८ .. ० ०८ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

९ .. ० ०४ १० .. ० ०८ २५१ .. ० ३१ (अ) सदर क्षेत्र हे शेतजमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्ती प्रश्न उदभवत नाही.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

रोहन घुगे (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित शासन, जळगाव.

जळगाव, ६ डिसेंबर २०२५.

प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहेत.

अनुसूची - १

--------------------------------------------

जमिनींचे वर्णन

न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन, पुनर्वसन व

पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,

जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर, गाव गंगापुरी

२०१३ चे कलम १९ अन्वये

भूसंपादन होणाया जमिनींचे शिवार : गंगापुरी

अधिसूचना

भूमापन

संपादित होणारे प्रकल्पाचे नाव- निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे (मौजे गंगापुरी, क्रमांक

एकूण क्षेत्र तालुका अमळनेर), तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव १

२ जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव / एसआर-३३० / २०२० / सन २०२५.- -- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना

हे. आर २ .. ३ ०९ ३ .. ० ७३ ४ .. ० ४८ ५ .. ० १४

अनुसूची - दोन

उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण भूसंपादन/एसआर-३३०/२०२०, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे गंगापुरी, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया भूसंपादनाबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे गंगापुरी, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील भूसंपादन होऊ न निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत येणाया पाडळसे प्रकल्प कामास गती येईल.

अनुसूची - तीन

उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या सदर संपादित क्षेत्र हे शेतजमिनींचे असल्यामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही व पुनर्वसन करण्यावा प्रश्नच उदभवत नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ ५

अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

त्यानुसार सदर प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र क्रमांक J-1/2011/42/2009- IA-I अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) सदर क्षेत्र हे शेतजमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्ती प्रश्न उदभवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

रोहन घुगे (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी तथा

समुचित शासन, जळगाव.

जळगाव, ६ डिसेंबर २०२५.

--------------------------------------------

शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे.

भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण,

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही पुन:स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार.

व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त प्राथमिक अधिसूचना

अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन / एसआर-८० / २०२० / सन२०२५.--- ज्याअर्थी, भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुन:स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय कालावधीपयत उक्त जमिनीवर अथवा तिच्या भागावर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७

अनुसूची - तीन

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) अधिनियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर यांचेकडील जा.क्र. निताप्रवि/प्रशा/२५१७/सन २०२५, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये कळविण्यात आले आहे की, सदर प्रकल्पास भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक -१२०११/४२/२००९-१-/१, दिनांक २५ मार्च २०१५ अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, ैजपूर भाग, ैजपूर यांना आदेश क्रमांक भूसंपादन/समन्वय/एसआर/८०/२०२०, दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० अन्वये पदनिदशित केले आहे.

प्रशासक नियुक्तीबाबतचा तपशील निरंक.

टिपा.---

अनुसूची - एक

जमीनीचे वर्णन

कलम ११ खालील संपादन क्षेत्राचा तपशील खालीलप्रमाणे

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर व उपविभागीय अधिकारी, ैजपूर भाग, ैजपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

जिल्हा जळगाव, तालुका यावल, मौजे पिळोदे खुर्द

भूमापन किंवा जमिनीचे संपादन गट क्रमांक क्षेत्र करावयाचे अंदाजित क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर १६८ .. ० ९४ ० १० (२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, रावेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

(५) संपादनाखालील जमिनीच्या संपादनाबाबत काही हरकती एकूण .. ० ९४ ० १० असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६०

अनुसूची - दोन

दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसरे.

प्रकल्पाचा तपशील : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसरे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्र मौजे पिळोदे खुर्द, तालुका यावल येथील जमिनीचे भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा.

विचार करण्यात येणार नाही.

रोहन घुगे (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, १९ नोव्हेंबर २०२५.

------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ ७

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून

जाहीर नोटीस

क्रमांक कक्ष-२/भू.सं./अनेर मध्यम प्रकल्प/बं.का.प्रणाली/कावि/६६५/सन २०२५.--- ज्याअर्थी, सदरील जाहीर अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की, कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गावातील गटांच्या जमिनीमध्ये मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन यांचे नावे जलसंपदा विभागाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन) अधिनियम, २०१८ नुसार सार्वजनिक कामांसाठी राज्य शासकीय विभागाकरिता खाजगी जमीन महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विुत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तदनुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश यानुसार अनेर मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे या प्रकल्पावरील सावेर गावापुढे बंदिस्त विस्तारित कालवा प्रणाली तयार करून नाल्यावरील बंधारे पुनर्भरण करणेचे कामाकरिता बंद नलिका प्रणालीद्वारे सावेर ते भोरखेडा दरम्यान असलेल्या नाल्यावर ठिकठिकाणी बांधण्यात आलेल्या बंधायांचे पुनर्भरण करण्याकरिता बंद नलिका टाकणेकामी जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्याचा इरादा आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील मौजे दहिवद, तांडे, असली, भोरखेडा गोदी व मौजे सावेर या गावातील जमिनीखालून बंद नलिका जाते आहे. त्यासाठी बंद नलिकेच्या कामी धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील मौजे दहिवद, तांडे, असली, भोरखेडा गोदी व मौजे सावेर शिवारातील खाजगी जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहेत. सबब या प्रयोजनासाठी संपादनाची कारवाई करणेकामी जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांना प्राधिकृत केलेले आहे. या जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्याच्या उद्देशाने अध्यादेशानुसार या अधिसूचनेद्वारे सूचित करण्यात येते की, प्रस्तावाचे या जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे, त्या जमिनीच्या जमीन मालकाचे नाव, गट नंबर व संभाव्य संपादन क्षेत्र इत्यादी तपशील सोबतच्या अनुसूचीत दिलेला आहे. सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर बंद नलिका उभारणीच्या कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास, सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एकवीस (२१) दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यकं कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेमध्ये सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपयत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांचे कार्यालयामध्ये समक्ष दाखल करावेत.

उपरोक्त मुदतीमध्ये जर कोणीही आक्षेप, हरकत दाखल केली नाही तर कोणाचेही काही एक म्हणणे किंवा हरकत नाही, असे समजून सदर मिळकतीच्या जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल व त्यानंतर येणाया हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

सदर कामी अधिसूचनेची प्रत शासन राजपत्रात, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर, तहसील कार्यालय, शिरपूर व संबंधित गावाचे तलाठी कार्यालय तसेच ग्रामपंचायत कार्यालय येथे माहितीसाठी प्रसिद्ध केली असून माहितीसाठी उपलब्ध आहे.

अनेर मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे या प्रकल्पावरील सावेर गावापुढे बंदिस्त विस्तारीत कालवा प्रणाली तयार करून

नाल्यावरील बंधारे पुनर्भरण करणेचे कामाकरिता जमीन वापर हक्काचे संपादन करण्याकरिता अनुसूची (पुरवणी प्रस्ताव)

अनेर मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे

अ.क्र. जमीन मालकाचे नाव गट नंबर ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संभाव्य शेरा लागवडी पोट- एकूण अधिसुचीत लायक खराब क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ हे.आर हे.आर हे.आर हे.आर

मौजे- दहिवद शिवार, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे

१ जबनाबाई रतन दोरिक ७५ १.९२ ०.०७ १.९९ ०.३५ नकाशाप्रमाणे गट नंबर ७५ ची वहिवाट आहे, परंतु जंगल८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ हे.आर हे.आर हे.आर हे.आर

वहिवाटप्रमाणे गट नंबर ७६ चे भूधारकाचा ताबा आहे.

२ सुरज तुकाराम बाविस्कर २०० ११४.००.०० ०.०० ११४.००.०० १७.००.०० (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.)

३ दिपक देविदास पाटील २०३/१ ६७.००.०० ०.०० ६७.००.०० २१.००.०० (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.)

४ संदिप अशोक चौधरी २०३/२ ८०.००.०० ०.०० ८०.००.०० २२.००.०० (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.)

५ उषाबाई देविदास पाटील, २०७/१ १७६.००.०० ०.०० १७६.००.०० ०५.००.०० दिपक देविदास पाटील, (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.) (आर.चौ.मी.) नरेश देविदास पाटील, रितीका पंकज पाटील, सिद्धार्थ पंकज पाटील अपाक आई रितीका

एकूण .. ६.३६ १.००

मौजे तांडे शिवार, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे

१ प्राणबाई आत्मराम राजपूत १७९ १.३४ ०.०० १.३४ ०.०४

२ प्राणबाई आत्मराम राजपूत १८० ४.५४ ०.०० ४.५४ ०.०२

३ रघुनाथ रामसिंग राजपूत १८१ ०.८९ ०.०२ ०.९१ ०.०४

४ गोकुळ प्रताप राजपूत १६१/२/१ ०.५७ ०.०१ ०.५८ ०.०९

५ बापु मोतीराम कटार १५४/१-अ/१ १.३६ ०.०१ १.३७ ०.४२ नकाशाप्रमाणे ६ शितल अशोक खैरनार १५४/१-अ/२ ०.९४ ०.०० ०.९४ गट नंबर १५४ ची ७ मगन नथ्थू जाधव, १५४/१-ब ०.६० ०.०१ ०.६१ वहिवाट आहे, यशवंत नथ्थु जाधव, परंतु जंगल अमृत नथ्थु जाधव. वहिवाटप्रमाणे ८ सावित्रीबाई बाबुराव शिरसाठ १५४/२ ०.६० ०.०० ०.६० गट नंबर १२५ चे भूधारकाचा ताबा आहे.

९ रंभाबाई बटन राजपूत १५१/१-अ/१ ०.४३ ०.०० ०.४३ ०.०५

१० कैलाससिंह कमलसिंह राजपूत ३५/२ १.९५ ०.०१ १.९६ ०.०४

एकूण .. १३.२८ ०.७०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ ९

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ हे.आर हे.आर हे.आर हे.आर

मौजे असली शिवार, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे

१ राजाराम रामदास पाटील ६४/१-अ २.१२ ०.०४ २.१६ ०.४४

२ प्रतिभा राजाराम पाटील ६४/१-ब/१ ०.७९ ०.०० ०.७९

३ प्रशांत कमलसिंग राजपूत ६४/१-ब/२ १.२१ ०.०० १.२१

४ विशालसिंग राजेंसिंग राजपूत, ६४/२ १.१९ ०.०० १.१९ निर्मला राजेंसिंग राजपूत.

५ नितीन गोपाल अग्रवाल २६/२-ब १.२५ ०.०० १.२५ ०.०६

६ दुर्गाबाई रोहीदास राजपूत ११/१-अ १.५३६ ०.०४ १.५७६ ०.०७

७ करनसिंग रोहिदास राजपूत ११/२ २.०० ०.०० २.०० ०.०६

८ हासराबाई भ्र. शांतीलाल राजपूत १२/४ १.०१ ०.०० १.०१ ०.२५

एकूण .. ११.१८६ ०.८८

मौजे भोरखेडा शिवार, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे

१ प्रेमसिंग बळीराम राजपूत १७८-अ/१ १.१९ ०.२४ १.४३ ०.१२

२ लिनाप्रभाबाई त्रसिंग राजपूत १७८-ब/३ २.३० ०.०० २.३० ०.६६

३ शिवाजी लोटन राजपूत १७७/१ १.६९ ०.१४ १.८३ ०.१२

४ प्रविण एकनाथ राजपूत १७७/२ ०.८१ ०.०० ०.८१ ०.०१

५ भारतसिंग पदमसिंग राजपूत १३० २.८० ०.०० २.८० ०.१५

६ निकीता शिवकुमार राजपूत १२७ ०.४१ ०.०० ०.४१ ०.०९ चरणसिंग भिमसिंग बंजारा १.१३ ०.०० १.१३

७ पुष्पाबाई दरबारसिंग राजपूत ८८/१-ब १.६१ ०.०० १.६१ ०.२२

८ मगनसिंग धनसिंग राजपूत ८५/१ १.६० ०.०० १.६० ०.०९

९ रमेश कृष्णादास राजपूत ८४ ०.८१ ०.०० ०.८१ ०.११ नकाशाप्रमाणे गट नंबर ८४ आहे, परंतु जंगल वहिवाट- प्रमाणे गट नंबर ८१ चे भूधारकाचा ताबा आहे.

एकूण .. १४.७३ १.५७

मौजे गोदी शिवार, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे

१ योगें कृष्णात राजपूत ४२ २.५५ ०.०६ २.६१ ०.१८ रमेश कृष्णात राजपूत

२ सपना मंगलसिंग राजपूत १५/२ १.८० ०.०८ १.८८ ०.०९

३ सोदराबाई भिका बंजारा, ४१ २.७० ०.०७ २.७७ ०.१८ वसंतराव भिका चव्हाण.

एकूण .. ७.२६ ०.४५

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ हे.आर हे.आर हे.आर हे.आर

मौजे सावेर शिवार, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे

१ भारतीबाई पदमसिंग जाधव १८५/२ २.०० ०.०० २.०० ०.०१

२ दरबारसिंग गरमक वंजारी, १८६ १.१६ ०.०० १.१६ ०.०३ पदमसिंग गरमक वंजारी, शांताबाई ज्वारसिंग वंजारी, भाईदास गरमक वंजारी.

एकूण .. ३.१६ ०.०४

सर्व एकूण .. ४.६४

डॉ. शरद मंडलिक,

उपविभागीय अधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर, जिल्हा धुळे.

शिरपूर, १७ डिसेंबर २०२५.

--------------------------------------------

लवाद तथा निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना यांजकडून

जाहीर सूचना

महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ च्या नियम १३ (९) सहित

क्रमांक नरयो-४/जळगाव लवाद/२/२०२५.--- ज्याअर्थी, जळगाव प्रारूप नगररचना परियोजना क्रमांक ४, जळगाव ही महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये महाराष्ट्र शासन यांनी अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५२४/९००/प्र.क्र. १३१/२०२४/नवि-९, दिनांक ७ एप्रिल २०२५ अन्वये मंजूर केलेली आहे. उक्त अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, दिनांक २४-३० एप्रिल २०२५ रोजी पृष्ठ १ ते ३ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.

उपरिनिर्दिष्ट नगररचना योजनेतील सर्व संबंधितांना या सूचनेद्वारे जाहीर करण्यात येते की, महाराष्ट्र शासन यांनी अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५२४/९००/प्र.क्र. १३१/२०२४/नवि-९, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये निम्न स्वाक्षरीकार यांची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२ चे पोट-कलम (१) मधील तरतुदीप्रमाणे मंजूर प्रारूप नगररचना परियोजना क्रमांक ४, जळगाव साठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली असून सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १३-१९ नोव्हेंबर २०२५ च्या पृष्ठ ५ व ६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.

म्हणून महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ च्या नियम क्रमांक १३ प्रमाणे यासूचनेद्वारे मी, शि. व्यं. जाधव, निम्न स्वाक्षरीकार जाहीर करतो की, नगररचना परियोजना क्रमांक ४, जळगावकरिता लवाद म्हणून दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५ पासून कर्तव्ये पार पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.

या नगररचना परियोजनेत समाविष्ट झालेल्या सर्व जमीनधारकांना उक्त मंजूर प्रारूप नगररचना परियोजनेच्या प्रस्तावासंबंधी सूचना किंवा हरकती सादर करण्यासाठी योग्य वेळी नमुना क्रमांक ४ मध्ये विशेष नोटिस बजाविण्यात येईल.

जे जमीनधारक किंवा नगररचना परियोजनेत समाविष्ट झालेल्या जागांमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्ती, उक्त नगररचना परियोजना तयार केल्यामुळे अपायकारकरित्या बाधित झाले असतील आणि त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १०२ प्रमाणे नुकसानभरपाई देय असेल त्यांनी निम्न स्वाक्षरीकार यांचेकडे ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांचे मुदतीत त्यांची मागणी सादर करणे आवश्यक राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ ११

तसेच याद्वारे जाहीर करण्यात येते की, उक्त मंजूर प्रारूप नगररचना परियोजना अंतिम करण्यासंदर्भात अधिनियमाच्या कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करताना योजनेची प्रथमत: प्राथमिक नगररचना परियोजना आणि अंतिम नगररचना परियोजना याप्रमाणे उपविभागणी करून तदनंतर पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्यात येऊन शासन मान्यतेस्तव नगररचना परियोजना सादर करण्यात येणार आहे.

शि. व्यं. जाधव, लवाद, नगररचना परियोजना क्रमांक ४ तथा

निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव.

जळगाव, ९ डिसेंबर २०२५.

-------------------------------------------

BY THE ARBITRATOR AND EX. ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Public Notice

(Under section 13 (9) of the Maharashtra Town Planning Rules, 1974)

No. TPS-4/Jalgaon/ARB/2/2025.– Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 4, Jalgaon has been sanctioned by the Government of Maharashtra State under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Notifi cation No. TPS-3524/900/ CR-131/2024/UD-9, dated 7th April 2025. The notifi cation has been published in the Maharashtra Government Gazette, Part-1, Nashik Divisional supplement, dated 24-30 April, 2025 on pages 1 to 3.

All concerned from the above mentioned Town Planning Scheme, it brought to Notice that, the Government of Maharashtra State has appointed undersigned as the Arbitrator for the said sanctioned Draft Town Planning Scheme vide notifi cation No. TPS-3524/900/CR-131/2024/UD-9, dated 27th October 2025 under sub-sectoin (1) of Section 72 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966. This Notifi cation has been published in the Maharashtra Government Gazette, Part-1, Nashik Divisional Supplement, dated 13-19 November 2025 on pages 5 and 6.

I, S. V. Jadhav, the undersigned, therefore, in accordance with Rule No. 13 of the Maharashtra Town Planning Rules, 1974 declare by this Notice that, I have commenced the duties as an Arbitrator for Town Planning Scheme No. 4, Jalgaon from dated 14th November 2025.

All the owners of the land included in this Town Planning Scheme will be served with Special Notice in Form No. 4 to submit their suggestions and objections in respect of the proposals of the sanctioned Draft Town Planning Scheme in due course.

Those owners or interested persons of the lands included in the Town Planning Scheme who have been injuriously affected by making of this scheme are hereby informed that they shall be entitled to make a claim of compensation as per Section 102 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 before the undersigned within a period of 60 days from the date of appearing this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

Also it is brought to the Notice that, as per Section 72 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, the sanctioned Draft Town Planning Scheme will be fi rstly subdivided into Preliminary Town Planning Scheme and Final Town Planning Scheme and will be submitted to the State Government for sanction after following the due procedure as per statutory provisions.

S. V. JADHAV, Arbitrator, Town Planning Scheme No. 4 and Ex. Assistant Director of Town Planning, Jalgaon.

Jalgaon, 9th December 2025.

–––––––––––––

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७

जाहीर सूचना

महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ च्या नियम १३ (९) सहित

क्रमांक नरयो-५/जळगाव/लवाद/२/२०२५.--- ज्याअर्थी, जळगाव प्रारूप नगररचना परियोजना क्रमांक ५, जळगाव ही महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये महाराष्ट्र शासन यांनी अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५२४/९०१/प्र.क्र. १३३/२०२४/नवि-९, दिनांक ७ एप्रिल २०२५ अन्वये मंजूर केलेली आहे. उक्त अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, दिनांक २४-३० एप्रिल २०२५ रोजी पृष्ठ ४ ते ६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.

उपरिनिर्दिष्ट नगररचना योजनेतील सर्व संबंधितांना या सूचनेद्वारे जाहीर करण्यात येते की, महाराष्ट्र शासन यांनी अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५२४/९०१/प्र.क्र. १३३/२०२४/नवि-९, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये निम्न स्वाक्षरीकार यांची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२ चे पोट-कलम (१) मधील तरतुदीप्रमाणे मंजूर प्रारूप नगररचना परियोजना क्रमांक ५, जळगावसाठी लवाद म्हणून नियुक्ती केली असून सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १३-१९ नोव्हेंबर २०२५ च्या पृष्ठ ७ व ८ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.

म्हणून महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ च्या नियम क्रमांक १३ प्रमाणे या सूचनेद्वारे मी, शि. व्यं. जाधव, निम्न-स्वाक्षरीकार जाहीर करतो की, नगररचना परियोजना क्रमांक ५, जळगावकरिता लवाद म्हणून दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५ पासून कर्तव्ये पार पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.

या नगररचना परियोजनेत समाविष्ट झालेल्या सर्व जमीनधारकांना उक्त मंजूर प्रारूप नगररचना परियोजनेच्या प्रस्तावासंबंधी सूचना किंवा हरकती सादर करण्यासाठी योग्य वेळी नमुना क्रमांक ४ मध्ये विशेष नोटिस बजाविण्यात येईल.

जे जमीनधारक किंवा नगररचना परियोजनेत समाविष्ट झालेल्या जागांमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्ती, उक्त नगररचना परियोजना तयार केल्यामुळे अपायकारकरित्या बाधित झाले असतील आणि त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १०२ प्रमाणे नुकसानभरपाई देय असेल त्यांनी निम्न स्वाक्षरीकार यांचेकडे ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांचे मुदतीत त्यांची मागणी सादर करणे आवश्यक राहील.

तसेच याद्वारे जाहीर करण्यात येते की, उक्त मंजूर प्रारूप नगररचना परियोजना अंतिम करण्यासंदर्भात अधिनियमाच्या कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करताना योजनेची प्रथमत: प्राथमिक नगररचना परियोजना आणि अंतिम नगररचना परियोजना याप्रमाणे उपविभागणी करून तदनंतर पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्यात येऊन शासन मान्यतेस्तव नगररचना परियोजना सादर करण्यात येणार आहे.

शि. व्यं. जाधव,

लवाद,

नगररचना परियोजना क्रमांक ५ तथा

निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव.

जळगाव, ९ डिसेंबर २०२५.

-------------------------------------------

Public Notice

(Under section 13 (9) of the Maharashtra Town Planning Rules, 1974)

No. TPS-05/Jalgaon/ ARB /2/2025.– Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 5, Jalgaon has been sanctioned by the Government of Maharashtra State under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Notifi cation No. TPS-3524/ 901/ CR-133/2024/ UD-9, dated 7th April 2025. The notifi cation has been published in the Maharashtra Government Gazette, Part-1, Nashik Divisional supplement, dated 24-30 April, 2025 on pages 4 to 6.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २५ - ३१, २०२५ / पौष ४ - १०, शके १९४७ १३

All concerned from the above mentioned Town Planning Scheme, it brought to Notice that, the Government of Maharashtra State has appointed undersigned as the Arbitrator for the said sanctioned Draft Town Planning Scheme vide notifi cation No. TPS-3524/901/CR-133/2024/UD-9, dated 27th October 2025 under sub-section (1) of Section 72 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966. This Notifi cation has been published in the Maharashtra Government Gazette, Part-1, Nashik Divisional Supplement, dated 13-19 November 2025 on pages 7 and 8.

I, S. V. Jadhav, the undersigned, therefore, in accordance with Rule No. 13 of the Maharashtra Town Planning Rules, 1974 declare by this Notice that, I have commenced the duties as an Arbitrator for Town Planning Scheme No. 5, Jalgaon from dated 14th November 2025.

All the owners of the land included in this Town Planning Scheme will be served with Special Notice in Form No. 4 to submit their suggestions and objections in respect of the proposals of the sanctioned Draft Town Planning Scheme in due course.

Those owners or interested persons of the lands included in the Town Planning Scheme who have been injuriously affected by making of this scheme are hereby informed that they shall be entitled to make a claim of compensation as per Section 102 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 before the undersigned within a period of 60 days from the date of appearing this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

Also it is brought to the Notice that, as per Section 72 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, the sanctioned Draft Town Planning Scheme will be fi rstly subdivided into Preliminary Town Planning Scheme and Final Town Planning Scheme and will be submitted to the State Government for sanction after following the due procedure as per statutory provisions.

S. V. JADHAV,

Arbitrator,

Town Planning Scheme No. 5 and

Ex. Assistant Director of Town Planning, Jalgaon.

Jalgaon, 9th December 2025.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 25 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2025-12-25.Ordinary_NASIK-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2025-12-25.Ordinary_NASIK-DIVISION_Part-1.