RNI No. MAHBIL/2012/48433
www.dgps.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी
वर्ष - १५, अंक - १ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ [ पृष्ठे-४८
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय/संक ीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
संचालक, नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो.सातारा (दु.सु.)/आ.क्र.१०९ वाहनतळ/कलम-१२७ (२)/आदेश/टीपीव्ही-१/७५१३/२०२५.----ज्याअर्थी, सातारा नगर परिषदेची विकास योजना (दु.सु.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यात यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९००/६६/प्र.क्र.१९/२०००/नवि-१३, दिनांक १५ सप्टेंबर २००१ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असे संबोधिले आहे) अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००१ पासून अमलात आलेली आहे, तसेच विकास योजना (दु.सु) चा वगळलेला भाग उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९००/६६/प्र.क्र.१९/सी/२०००/नवि-१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २००५ रोजी मंजूर असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आली आहे. (यात यापुढे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमध्ये, मौजे करंजे र्त सातारा येथील गट नं. ३०३ (पै.) व ३०४ (पै.) या जमिनींचे क्षेत्र आ. क्र. १०९, वाहनतळ, क्षेत्र १०६० चौ.मी. या आरक्षणाने बाधित होत आहे (यात यापुढे उक्त आरक्षण असे संबोधिले आहे) आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण, नगर परिषद, सातारा आहे (यात यापुढे उक्त समुचित प्राधिकरण असे संबोधिले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाने बाधित जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमधील, मौजे करंजे र्त सातारा येथील गट नं. ३०३ (पै.) व ३०४ (पै.) या जमिनींचे उक्त आरक्षणासह इतर आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यात यापुढे उक्त जमीन असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालकांनी (यात यापुढे उक्त जमीनमालक असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसारची सूचना दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर बजावलेली असून (यात यापुढे उक्त सूचना असे संबोधिले आहे) उक्त समुचित प्राधिकरणास ती दिनांक २६ एप्रिल २०२२ रोजी प्राप्त झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदींनुसार विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीनींचे क्षेत्र संपादित केले नाही अथवा, भूसंपादन करण्यासंबंधाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) चे तरतुदींन्वयेची कार्यवाही केली नाही ;
एच-३३२, भाग एक (पु.वि.पु.)---- १ (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, सातारा यांनी पत्र क्र. सानप/शवि/१०८४, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ अन्वये सादर केलेल्या अहवालामध्ये, उक्त जमिनी उक्त आरक्षणाने बाधित होत असून, उक्त जमिनींचे ७/१२ उतायांनुसार गट नं. ३०३ या जमिनीचे २६ हिस्से व गट नं. ३०४ या जमिनीचे ३५ हिस्से असून, प्रत्येक हिश्श्यामध्ये उक्त जमीनमालक सहहिस्सेदार आहेत. त्यानुसार उक्त जमीनमालकांचे क्षेत्र उक्त आरक्षणाने बाधित होत आहे. तथापि, उक्त जमीनमालकांनी त्यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र दर्शविणारा मोजणी नकाशा उक्त सूचनेसोबत सादर केलेला नाही, तसेच सूचना बजावल्यानंतर विहित कालावधीत भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केलेला नसल्याचे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमिनींपैकी उक्त आरक्षणाने उक्त जमीनमालकांचे क्षेत्र बाधित होत असून, उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राच्या भूसंपादनाची कार्यवाही विहित कालावधीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने केलेली नाही. त्यामुळे, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये उक्त जमिनीपुरते उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र. टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजनासंबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमीनमालकांचे उक्त जमिनीमधील त्यांच्या हिश्श्याच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :--
परिशिष्ट
अ.क्र. नगरपरिषद उक्त मंजूर व अंतिम विकास उक्त जमिनींचा तपशील उक्त आरक्षणातून व्यपगत मौजा, तालुका व योजनेतील आरक्षण व वि.यो. झालेले अंदाजे क्षेत्र (चौ.मी.) जिल्हा अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५
१. सातारा नगरपरिषद, आ. क्र. १०९, वाहनतळ करंजे र्त सातारा पुढील नमूद टीप क्र. १ सातारा. (१,०६० चौ.मी.) गट नं. ३०३ पै. व ३०४ पै. नुसार बाधित क्षेत्र टीप :--
१. उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचनेमध्ये आरक्षणाने बाधित क्षेत्र नमूद केलेले नाही, तसेच उक्त जमीनमालकांचे उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्र दर्शविणारा मोजणी नकाशा सादर केलेला नाही. त्यामुळे उक्त जमीनमालकांचे उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्र व त्याचे उक्त आरक्षणामधील स्थान निश्चित होत नाही. सबब, सदर अधिसूचनेनुसार विकास योजना भाग नकाशे अधिप्रमाणित करणेपूर्वी, उक्त जमीनमालक यांचेकडून, त्यांच्या मालकीक्षेत्राची स्पष्टता करणारे भूमी अभिलेख प्राप्त करून घेऊन, त्यानुसार उक्त जमीनमालकांच्या क्षेत्रापुरते उक्त आरक्षण व्यपगत होईल व उक्त आरक्षणामधून मुक्त झालेली उक्त जमीन, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेतील लगतच्या वापर विभागानुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.
२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, सातारा, जिल्हा सातारा यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.
सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
जितें ल. भोपळे,
पुणे, १५ डिसेंबर २०२५.
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ३BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
ORDER
No. D.T.P/D.P.Satara(S.R.)/Site.No.109/Parking/Sec.-127(2)/Order/TPV-1/7513/2025.–– Whereas, the Development Plan (Second Revise) of Satara Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1900/66/CR-19/2000/UD-13, dated 15th September 2001 which come into force with effect from dated 1st November 2001. Also Excluded Part of the Development Plan (Second Revise) has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the said Act by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1900/66/CR-19/2000/C/UD-13, dated 18th August 2005 (hereinafter referred to as "the said Notification") which come into force with effect from dated 15th October 2005 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned and Final Development Plan") ;
and whereas, in the said Sanctioned and Final Development Plan, the area of the lands bearing Gat Nos. 303 (P.) and 304 (P.) is affected by reservation Site No.109, "Parking", area 1060 sq.mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority for acquisition and development is Municipal Council, Satara (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
and whereas, the lands affected by the said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned and Final Development Plan come into force ;
and whereas, the concerned land owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the lands bearing Gat Nos. 303 (P.) and 304 (P.), in the said Sanctioned and Final Development Plan, for the area which is affected by the said Resarvation alongwith other Reservations (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice on dated 10th March 2022 as per the provisions of Section 27 (1) of the the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Appropriate Authority, which is received by the said Appropriate Authority on dated 26th April 2022 ;
and whereas, the area of the said Lands under the said Reservation is not acquired or no steps as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said notice ;
and whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Satara vide letter No. SaNP/ShVi/1084, dated 24th December 2024 has communicated that, the said Lands are affected by the the reservation, and as per the 7/12 extracts of the land bearing Survey No. 303 consist of 26 shares and Survey No. 304 consist of 35 shares, and in each of these shares, the said Land Owners are recorded as co-holders. Accordingly, the land of the said Land Owners is affected by the said Reservation. However, the said Land Owners has not submitted the measurement plan indicating their land and subsequently the land acquisition proposal has not been submitted to the Collector within a stipulated period from the date of service of the said Notice ;
and whereas, as per the said Sanctioned and Final Development Plan, the said Land is affected by the said Reservation and after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Lands in the said Sanctioned and Final Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;
and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR- 508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under the provisions of Section 127 (2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, as follows :–
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, the following new entry shall be added :–
SCHEDULE
Sr. Municipal Council Reservation in the Description of the Approximate Area No. Mouza, Taluka and said sanctioned said Land lapsed from the said District Development Plan and Reservation
(sq.mtrs.) its Approximate Area as per D.P. Report
1 2 3 4 5 1. Satara Municipal Site No. 109, "Parking", Karanje Tarf Satara, As per area mentioned Council, Satara. (1,060 sq.mtrs.) Gat Nos. 303 (P.) and in Note No. 1.
304 (P.)
Note :–
1. The said Land Owners have neither specified the area affected by the reservation in the said Notice nor the said Land Owners have submitted a measurement plan indicating the area affected by the the Reservation. Therefore, the area of the said Land Owners affected by the reservation and its exact location within the said Reservation cannot be determined. Therefore, before authenticating the part plan of Development Plan as per this Notification, the said Land Owners shall be required to submit land records clarifying their ownership area. Based on the land records submitted by the said Land Owners, the said Reservation shall be lapsed only to the extent of the said Land Owner's ownership area and the said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned and Final Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said Sanctioned and Final Development Plan showing the areas of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Satara, District Satara during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.
JITENDRA L. BHOPLE,
Pune, 15th December 2025.
Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
––––––––––––
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो.सातारा (दु.सु.)/आ.क्र.१०० बगीचा/कलम १२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-१/७५१४/२०२५.----- ज्याअर्थी, सातारा नगरपरिषदेची विकास योजना (दु.सु.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यात यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस १९००/६६/प्र.क्र.१९/२०००/नवि-१३, दिनांक १५ सप्टेंबर २००१ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असे संबोधिले आहे) अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००१ पासून अमलात आलेली आहे (यात यापुढे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना असे संबोधिले आहे) ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ५आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमध्ये, मौजे करंजे र्त सातारा येथील गट नं. ३०२ (पै.) जमिनीचे क्षेत्र आ. क्र. १००, बगीचा, क्षेत्र ५९५६ चौ.मी. या आरक्षणाने बाधित होत आहे, (यात यापुढे उक्त आरक्षण असे संबोधिले आहे) आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण, नगर परिषद, सातारा आहे (यात यापुढे उक्त समुचित प्राधिकरण असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाने बाधित जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमधील, मौजे करंजे र्त सातारा येथील गट नं. ३०२ (पै.) या जमिनीचे उक्त आरक्षणासह इतर आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यात यापुढे उक्त जमीन असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीनमालकांनी (यात यापुढे उक्त जमीनमालक असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसारची सूचना दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर बजावलेली असून (यात यापुढे उक्त सूचना असे संबोधिले आहे) उक्त समुचित प्राधिकरणास ती दिनांक २६ एप्रिल २०२२ रोजी प्राप्त झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदींनुसार विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीनींचे क्षेत्र संपादित केले नाही अथवा भूसंपादन करण्यासंबंधाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) चे तरतुदींन्वयेची कार्यवाही केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, सातारा यांनी पत्र क्र. सानप/शवि/१०७८, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ अन्वये सादर केलेल्या अहवालामध्ये, उक्त जमिनी उक्त आरक्षणाने बाधित होत असून, उक्त जमिनींचे ७/१२ उतायांनुसार गट नं. ३०२ या जमिनीचे २२ हिस्से आहेत व प्रत्येक हिश्श्यामध्ये उक्त जमीनमालक सहहिस्सेदार आहेत. त्यानुसार उक्त जमीनमालकांचे क्षेत्र उक्त आरक्षणाने बाधित होत आहे. तथापि, उक्त जमीनमालकांनी त्यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र दर्शविणारा मोजणी नकाशा उक्त सूचनेसोबत सादर केलेला नाही, तसेच सूचना बजावल्यानंतर विहित कालावधीत भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केलेला नसल्याचे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमिनींपैकी उक्त आरक्षणाने उक्त जमीनमालकांचे क्षेत्र बाधित होत असून, उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राच्या भूसंपादनाची कार्यवाही विहित कालावधीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने केलेली नाही. त्यामुळे, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये उक्त जमिनीपुरते उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र. टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजनासंबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमीनमालकांचे उक्त जमिनीमधील त्यांच्या हिश्श्याच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :--
परिशिष्ट
अ.क्र. नगरपरिषद उक्त मंजूर व अंतिम विकास उक्त जमिनींचा तपशील उक्त आरक्षणातून व्यपगत मौजा, तालुका व योजनेतील आरक्षण व वि.यो. झालेले अंदाजे क्षेत्र (चौ.मी.) जिल्हा अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ १. सातारा नगरपरिषद, आ. क्र. १००, बगीचा करंजे र्त सातारा पुढील नमूद टीप क्र. १ सातारा. (५,९५६ चौ.मी.) गट नं. ३०२ पै. नुसार बाधित क्षेत्र६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ टीप :--
१. उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचनेमध्ये आरक्षणाने बाधित क्षेत्र नमूद केलेले नाही, तसेच उक्त जमीनमालकांचे उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्र दर्शविणारा मोजणी नकाशा सादर केलेला नाही. त्यामुळे उक्त जमीनमालकांचे उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्र व त्याचे उक्त आरक्षणामधील स्थान निश्चित होत नाही. सबब, सदर अधिसूचनेनुसार विकास योजना भाग नकाशे अधिप्रमाणित करणेपूर्वी, उक्त जमीनमालक यांचेकडून, त्यांच्या मालकीक्षेत्राची स्पष्टता करणारे भूमी अभिलेख प्राप्त करून घेऊन, त्यानुसार उक्त जमीनमालकांच्या क्षेत्रापुरते उक्त आरक्षण व्यपगत होईल व उक्त आरक्षणामधून मुक्त झालेली उक्त जमीन, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेतील लगतच्या वापर विभागानुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.
२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, सातारा, जिल्हा सातारा यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.
सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
जितें ल. भोपळे,
पुणे, १५ डिसेंबर २०२५.
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
------------------------------------------
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
No. D.T.P/D.P.Satara(S.R.)/Site.No.100/Garden/Sec.-127(2)/Order/TPV-1/7514/2025.–– Whereas, the Development Plan (Second Revise) of Satara Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1900/66/CR-19/2000/UD-13, dated 15th September 2001 (hereinafter referred to as "the said Notification") which come into force with effect from dated 1st November 2001 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned and Final Development Plan") ;
and whereas, in the said Sanctioned and Final Development Plan, the area of the lands bearing Gat No. 302 (P.) is affected by reservation Site No.100, "Garden", area 5956 sq.mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority for acquisition and development is Municipal Council, Satara (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
and whereas, the lands affected by the said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned and Final Development Plan come into force ;
and whereas, the concerned land owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the land bearing Gat No. 302 (P.) in the said Sanctioned and Final Development Plan, for the area which is affected by the said Resarvation alongwith other reservations (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice on dated 10th March 2022 as per the provisions of Section 127 (1) of the the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Appropriate Authority, which is received by the said Appropriate Authority on dated 26th April 2022 ;
and whereas, the area of the said Lands under the said Reservation not acquired or no steps as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said Notice ;
and whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Satara vide Letter No. SaNP/ShVi/1078, dated 24th December 2024 has communicated that, the said Lands are affected by the the reservation, and as per the 7/12 extracts of the land bearing Survey No. 302 consist of 22 shares, and in each of these shares, the said Land Owners are recorded as co-holders. Accordingly, the land of the said Land Owners is affected by the said Reservation. However, the said Land Owners has not submitted the measurement plan indicating their land and subsequently the land acquisition proposal has not been submitted to the Collector within a stipulated period from the date of service of the said Notice ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ७and whereas, as per the said Sanctioned and Final Development Plan, the said Land is affected by the said Reservation and after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Lands in the said Sanctioned and Final Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;
and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR- 508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune ;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, as follows :–
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, the following new entry shall be added :–
SCHEDULE
Sr. Municipal Council Reservation in the Description of the Approximate Area No. Mouza, Taluka and said sanctioned said Land lapsed from the said District Development Plan and Reservation
(sq.mtrs.) its Approximate Area as per D.P. Report
1 2 3 4 5 1. Satara Municipal Site No. 100, "Garden", Karanje Tarf Satara, As per area mentioned Council, Satara. (5,956 sq.mtrs.) Gat No. 302 (P.) in Note No. 1.
Note :–
1. The said Land Owners have neither specified the area affected by the reservation in the said Notice nor the said Land Owners have submitted a measurement plan indicating the area affected by the the Reservation. Therefore, the area of the said Land Owners affected by the reservation and its exact location within the said Reservation cannot be determined. Therefore, before authenticating the part plan of Development Plan as per this Notification, the said Land Owners shall be required to submit land records clarifying their ownership area. Based on the land records submitted by the said Land Owners, the said Reservation shall be lapsed only to the extent of the said Land Owner's ownership area and the said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned and Final Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said Sanctioned and Final Development Plan showing the areas of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Satara, District Satara during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.
JITENDRA L. BHOPLE,
Pune, 15th December 2025.
Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
––––––––––––
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो.सातारा (दु.सु.)/आ.क्र.११०,भाजी मंडई व दुकान कें/कलम-१२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-१/७५१५/२०२५.----ज्याअर्थी, सातारा नगर परिषदेची विकास योजना (दु.सु.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यात यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९००/६६/प्र.क्र.१९/२०००/नवि-१३, दिनांक १५ सप्टेंबर २००१ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असे संबोधिले आहे) अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००१ पासून अमलात आलेली आहे, तसेच विकास योजना (दु.सु) चा वगळलेला भाग उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९००/६६/प्र.क्र.१९/सी/२०००/नवि-१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २००५ रोजी मंजूर असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आली आहे (यात यापुढे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमध्ये, मौजे करंजे र्त सातारा येथील गट नं. ३०४ (पै.) या जमिनीचे क्षेत्र आ. क्र. ११०, भाजी मंडई व दुकान कें, क्षेत्र २२७१ चौ.मी. या आरक्षणाने बाधित होत आहे, (यात यापुढे उक्त आरक्षण असे संबोधिले आहे) आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण, नगर परिषद, सातारा आहे (यात यापुढे उक्त समुचित प्राधिकरण असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाने बाधित जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेमधील, मौजे करंजे र्त सातारा येथील गट नं. ३०४ (पै.) या जमिनींचे उक्त आरक्षणासह इतर आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यात यापुढे उक्त जमीन असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीनमालकांनी (यात यापुढे उक्त जमीनमालक असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसारची सूचना दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर बजावलेली असून (यात यापुढे उक्त सूचना असे संबोधिले आहे) उक्त समुचित प्राधिकरणास ती दिनांक २६ एप्रिल २०२२ रोजी प्राप्त झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदींनुसार विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमिनींचे क्षेत्र संपादित केले नाही अथवा भूसंपादन करण्यासंबंधाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) चे तरतुदींन्वयेची कार्यवाही केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, सातारा यांनी पत्र क्र. सानप/शव/१०८३, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ अन्वये सादर केलेल्या अहवालामध्ये, उक्त जमिनी उक्त आरक्षणाने बाधित होत असून, उक्त जमिनींचे ७/१२ उतायांनुसार गट नं. ३०४ या जमिनीचे ३५ हिस्से असून, प्रत्येक हिश्श्यामध्ये उक्त जमीनमालक सहहिस्सेदार आहेत. त्यानुसार उक्त जमीनमालकांचे क्षेत्र उक्त आरक्षणाने बाधित होत आहे. तथापि, उक्त जमीनमालकांनी त्यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र दर्शविणारा मोजणी नकाशा उक्त सूचनेसोबत सादर केलेला नाही, तसेच सूचना बजावल्यानंतर विहित कालावधीत भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केलेला नसल्याचे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमिनींपैकी उक्त आरक्षणाने उक्त जमीनमालकांचे क्षेत्र बाधित होत असून, उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राच्या भूसंपादनाची कार्यवाही विहित कालावधीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने केलेली नाही. त्यामुळे, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये उक्त जमिनीपुरते उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र. टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजनासंबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेनुसार उक्त जमीनमालकांचे उक्त जमिनीमधील त्यांच्या हिश्श्याच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ९
परिशिष्ट
अ.क्र. नगरपरिषद उक्त मंजूर व अंतिम विकास उक्त जमिनींचा तपशील उक्त आरक्षणातून व्यपगत मौजा, तालुका व योजनेतील आरक्षण व वि.यो. झालेले अंदाजे क्षेत्र (चौ.मी.) जिल्हा अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ १. सातारा नगरपरिषद, आ. क्र. ११०, भाजी मंडई व करंजे र्त सातारा पुढील नमूद टीप क्र. १ सातारा. दुकान कें गट नं. ३०४ पै. नुसार बाधित क्षेत्र
(२,२७१ चौ.मी.)
टीप :--
१. उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचनेमध्ये आरक्षणाने बाधित क्षेत्र नमूद केलेले नाही, तसेच उक्त जमीनमालकांचे उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्र दर्शविणारा मोजणी नकाशा सादर केलेला नाही. त्यामुळे उक्त जमीनमालकांचे उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्र व त्याचे उक्त आरक्षणामधील स्थान निश्चित होत नाही. सबब, सदर अधिसूचनेनुसार विकास योजना भाग नकाशे अधिप्रमाणित करणेपूर्वी, उक्त जमीनमालक यांचेकडून, त्यांच्या मालकीक्षेत्राची स्पष्टता करणारे भूमी अभिलेख प्राप्त करून घेऊन, त्यानुसार उक्त जमीनमालकांच्या क्षेत्रापुरते उक्त आरक्षण व्यपगत होईल व उक्त आरक्षणामधून मुक्त झालेली उक्त जमीन, उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेतील लगतच्या वापर विभागानुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.
२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर व अंतिम विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, सातारा, जिल्हा सातारा यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.
सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
जितें ल. भोपळे,
पुणे, १५ डिसेंबर २०२५.
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
------------------------------------------
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
ORDER
No. D.T.P/D.P.Satara(S.R.)/Site.No.110/V.M.S.C./Sec.-127(2)/Order/TPV-1/7515/2025.– Whereas, the Development Plan (Second Revise) of Satara Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1900/66/CR-19/2000/UD-13, dated 15th September 2001 which come into force with effect from dated 1st November 2001. Also Excluded Part of the Development Plan (Second Revise) has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the said Act by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1900/66/CR-19/2000/C/UD-13, dated 18th August 2005 (hereinafter referred to as "the said Notification") which come into force with effect from dated 15th October 2005. (hereinafter referred to as "the said Sanctioned and Final Development Plan") ;
and whereas, in the said Sanctioned and Final Development Plan, the area of the lands bearing Gat No. 304 (P.) is affected by reservation Site No. 110, "Vegetable Market and Shopping Centre", area 2271 sq.mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority for acquisition and development is Municipal Council, Satara (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
and whereas, the lands affected by the said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned and Final Development Plan come into force ;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७and whereas, the concerned land owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the lands bearing Gat No. 304 (P.), in the said Sanctioned and Final Development Plan, for the area which is affected by the said Reservation alongwith other reservations (hereinafter referred to as "the said Land had served a Notice on dated 10th March 2022 as per the provisions of Section 27 (1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Appropriate Authority, which is received by the said Appropriate Authority on dated 26th April 2022 ;
and whereas, the area of the said Lands under the said Reservation is not acquired or no steps as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said Notice ;
and whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Satara vide Letter No. SaNP/ShVi/1083, dated 24th December 2024 has communicated that, the said Lands are affected by the the reservation, and as per the 7/12 extracts of the land bearing Survey No. 304 consist of 35 shares, and in each of these shares, the said Land Owners are recorded as co-holders. Accordingly, the land of the said Land Owners is affected by the said Reservation. However, the said Land Owners has not submitted the measurement plan indicating their land and subsequently the land acquisition proposal has not been submitted to the Collector within a stipulated period from the date of service of the said Notice ;
and whereas, as per the said Sanctioned and Final Development Plan, the said Land is affected by the said Reservation and after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Lands in the said Sanctioned and Final Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;
and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR- 508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, as follows :–
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned and Final Development Plan, the following new entry shall be added :–
SCHEDULE
Sr. Municipal Council Reservation in the Description of the Approximate Area No. Mouza, Taluka and said sanctioned said Land lapsed from the said District Development Plan and Reservation its Approximate Area
(sq.mtrs.) as per D.P. Report
1 2 3 4 5 1. Satara Municipal Site No. 110, Karanje Tarf Satara, As per area mentioned Council, Satara. "Vegetable Market and Gat No. 304 (P.) in Note No. 1.
Shopping Centre",
(2,271 sq.mtrs.)महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ११
Note :–
1. The said Land Owners have neither specified the area affected by the reservation in the said Notice nor the said Land Owners have submitted a measurement plan indicating the area affected by the the Reservation. Therefore, the area of the said Land Owners affected by the reservation and its exact location within the said Reservation cannot be determined. Therefore, before authenticating the part plan of Development Plan as per this Notification, the said Land Owners shall be required to submit land records clarifying their ownership area. Based on the land records submitted by the said Land Owners, the said Reservation shall be lapsed only to the extent of the said Land Owner's ownership area and the said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned and Final Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said Sanctioned and Final Development Plan showing the areas of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Satara, District Satara during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.
JITENDRA L. BHOPLE,
Pune, 15th December 2025.
Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
––––––––––––
जिल्हाधिकारी यांजकडून
शुद्धिपत्रक
क्रमांक पीएलए/दुरुस्ती/कावि/१८१०/२०२५.-----ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी मौजे चोविसावाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे मधील जागा आळंदी नगरपरिषद १८.०० मी. उत्तर-दक्षिण, सव्ह नंबर ११९ मधून जाणारा विकास योजना रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६, पोट-कलम (४) सह भूमी संपादन, पुर्नवसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये अधिसूचना क्रमांक पीएलबी-२/कावि-७/२०२२, दिनांक ३० मे २०२२ अन्वये मंजूर केली आहे. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, जून २-८, २०२२ रोजीच्या पृष्ठे ४ ते ६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.
त्यानुसार भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा अधिनियम, २०१३ च्या कलम २१ (३), (४) अन्वये दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी हितसंबंधितांच्या सुनावणी दरम्यान हितसंबंधितांनी घेतलेल्या संयुक्त मोजणीवरील आक्षेपाच्या अनुषंगाने उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, हवेली या कार्यालयाकडून सुधारित संयुक्त मोजणी नकाशा व विवरणपत्र दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्रमांक १४, पुणे या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे. तथापि, सुधारित संयुक्त मोजणी नकाशा व विवरणपत्राच्या अनुषंगाने कलम १९ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये तावत असल्याने पुढीलप्रमाणे दुरुस्त अनुसूची-एक व दोन वाचण्यात यावी.
अनुसूची - एक
(महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, जून २ - ८, २०२२ मधील पृष्ठे ४ - ६ वर
प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना)
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, गावाचे नाव मौजे चोविसावाडी
अ.क्र. सव्ह नंबर संयुक्त मोजणी नकाशा व भूसपादनाखालील तपशील
विवरणपत्रानुसार निव्वळ क्षेत्र बांधकाम विहिर झाडे
संपादनाखालील क्षेत्र (चौ.मी )
(चौ.मी)
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १. सव्ह नंबर ११९/१ (पै.) ३२८० चौ.मी. ३२८० चौ.मी. १ पक्के बांधकाम -- ६१ २. सव्ह नंबर ११९/२/२ (पै.) १४२५ चौ.मी. १४२५ चौ.मी. २ पक्के बांधकाम -- --१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७
अनुसूची - एक--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ३. सव्ह नंबर ११९/९/२/१/२ (पै.) १५० चौ.मी. १५० चौ.मी. -- -- -- ४. सव्ह नंबर ११९/९/२/१/१ ३६०० चौ.मी. ३६०० चौ.मी. -- -- -- ५. सव्ह नंबर ११९/९/२/२ (पै.) ५९५ चौ.मी. ५९५ चौ.मी. -- -- --
अनुसूची - एक
(संयुक्त मोजणी नकाशा व विवरणपत्रानुसार, दिनांक २ - ८ जून, २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुसूची - एक ऐवजी
सुधारित संयुक्त मोजणी नकाशा व विवरणपत्रानुसार पुढीलप्रमाणे वाचावे)
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, गावाचे नाव मौजे चोविसावाडी
अ.क्र. स.क्र. संयुक्त मोजणी भूसंपादना कब्जेदाराचे नाव
तपशील
बांधकाम वनझाडे ळझाडे नकाशा व खालील विवरणपत्रानुसार निव्वळ क्षेत्र संपादनाखालील (चौ.मी.)
क्षेत्र (चौ.मी.)
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १. ११९/१ ३२८०.०० ३२८०.०० श्रीगुरू साखरे बुवा र्त अनधिकृत पक्के चौ.मी. अशोक-३९ नारळ-१३ ट्रस्ट कृष्णाजी विष्णू तळमजला बांधकाम ४३.४५ सुबाभळ-२ आंबा-११ कुलकर्णी तथा कृवी तथा एकूण ४३.४५ कडुलिंब-३ आवळा-२ रुाक्ष-३ रामळ-६ किसन महाराज साखरे शेवगा-१ चिंच-१ २. ११९/२/२ १४२५.०० १४२५.०० श्रीगुरुवर्य श्री. किसन अनधिकृत पक्के चौ.मी. महाराज साखरे प्रतिष्ठाण तळमजला बांधकाम ६२.८४ आळंदी देवाची र्त पहिला बांधकाम ६२.८४ भारत पंढरीनाथ गोपे दुसरा बांधकाम ६२.८४ एकूण १८८.५२
अनधिकृत पक्के चौ.मी. तळमजला बांधकाम ११.४३ एकूण ११.४३
३. ११९/९/२/१/२ १५०.०० १५०.०० किसन महाराज साखरे
४. ११९/९/२/२ १५१४.१२ १५१४.१२ श्रीगुरू साखरे साधकाश्रम, आळंदी देवाची र्त कृवी तथा किसन महाराज साखरे ट्रस्टी.
६३६९.१२ ६३६९.१२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ १३अनुसूची - दोन
या ऐवजी
असे वाचावे प्रकल्पाचे नाव :- मौजे चोविसावाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील स.नं. ११९ पै. मधील ६३६९.१२ चौ.मी. क्षेत्र आळंदी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी देहू-आळंदी रस्ता ते चाकण रस्ता १८ मी. बाह्यवळण (भाग-३) रस्त्यासाठी भूसंपादन.
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे चोविसावाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील स.नं. ११८ पै. मधील ०.०१.३९ हे.आर. व स.नं. ११९ पै. मधील ०.९०.३६ हे.आर. क्षेत्र आळंदी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी देहू-आळंदी रस्ता ते चाकण रस्ता १८ मी. बाह्यवळण (भाग-३) रस्त्यासाठी भूसंपादन.
प्रकल्पाखालील जागेची स:स्थिती :- सव्ह नं. ११९/१ (पै.) मध्ये १ पक्के बांधकाम व ८१ झाडे, सव्ह नं. ११९/२/२ (पै.) मध्ये १ पक्के व १ कच्चे बांधकाम बाधित होत असून, उर्वरित जागा मोकळी आहे.
प्रकल्पाखालील जागेची स:स्थिती :- सव्ह नं. ११९/१ (पै.) मध्ये १ पक्के बांधकाम व ६१ झाडे, सव्ह नं. ११९/२/२ (पै.) मध्ये २ पक्के बांधकाम बाधित होत असून उर्वरित जागा मोकळी आहे.
टीप :- १. भूसंपादन मोजणी मो.र.नं. ३०६/२०२२, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२५ ला अनुसरून स्थळपाहणी असे.
२. देहू ाटा ते डुडुळगाव ३०. मी. रुंद रस्त्यासाठी स.क्र. ११९/९/२/२ मधील ४८५.८८ चौ.मी. प्रत्यक्ष पाहणीनुसार दिसून येते.
३. क्षेत्रधारक श्री. काटे, सव्ह नं. ११९/९/२/१/१ यांचे वहिवाटीनुसार २८०० चौ.मी. चे संपादन पूर्ण मालकी आळंदी नगरपरिषद असे.
जितें डुडी,
पुणे, १ डिसेंबर २०२५.
जिल्हाधिकारी, पुणे.
------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोरेगाव यांचेकडील मौजे दुघी, जायगाव, बेलेवाडी, किरोली, तालुका कोरेगाव, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक नगर भूमापन/परिनिरीक्षण प्रस्ताव/रहिमतपूर/२०२५, दिनांक ९ जुलै २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक गावठाण/५६४४११५/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ११०/३१००/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोरेगाव यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा रहिमतपूरमध्ये मौजे दुघी, जायगाव, बेलेवाडी, किरोली, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा ही ४ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोरेगाव या कार्यालयाच्या अधिनस्थ रहिमतपूर सजामध्ये मौजे दुघी, जायगाव, बेलेवाडी, किरोली, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा ही ४ गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे दुघी, जायगाव, बेलेवाडी, किरोली, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट
या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ९१/२०२५/सातारा,
दिनांक २४ एप्रिल २०२५ चे अधिसूचनेप्रमाणे
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोरेगाव यांचे अधीनस्थ सजा रहिमतपूरमधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा सातारा, तालुका कोरेगाव, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोरेगाव
सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाचे गाव
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ रहिमतपूर १. रहिमतपूर ३६९५ १. दुघी ३१९ रहिमतपूर १. रहिमतपूर ३६९५
२. धामणेर ५५५ २. जायगाव ४२४ २. धामणेर ५५५
३. वाठार किरोली १००९ ३. बेलेवाडी १०६ ३. वाठार किरोली १००९
४. आर्वी १२८६ ४. किरोली ५६२ ४. आर्वी १२८६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ १५परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ५. साप ९६८
५. साप ९६८ ६. पिंपरी ६७१
६. पिंपरी ६७१ ७. तारगाव ८४८
७. तारगाव ८४८ ८. अपशिंगे ७१७
८. अपशिंगे ७१७ ९. नागझरी ९५९
९. नागझरी ९५९
१०. दुघी ३१९
११. जायगाव ४२४
१२. बेलेवाडी १०६
१३. किरोली ५६२ एकूण ९ गावे १०७०८ ४ गावे १४११ १३ गावे १२११९ सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे दुघी, जायगाव, बेलेवाडी, किरोली, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.
वसंत निकम,
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.
सातारा, २५ ऑगस्ट २०२४.
-----------------------------------------
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा यांचेकडील मौजे मापरवाडी, वनगळ, तालुका सातारा, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक नगर भूमापन/परिनिरीक्षण प्रस्ताव/२ गावे/२०२५, दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक गावठाण/५७९७१०४/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. १०६/३०९४/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा अपर परिरक्षण भूमापक, सातारामध्ये मौजे मापरवाडी, वनगळ, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा ही २ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे नगर भूमापन अधिकारी, सातारा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ परिरक्षण भूमापक, शिवथर सजामध्ये मौजे मापरवाडी, वनगळ, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा ही २ गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे मापरवाडी, वनगळ, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट
या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ९१/२०२५/सातारा,
दिनांक २४ एप्रिल २०२५ चे अधिसूचनेप्रमाणे
नगर भूमापन अधिकारी, सातारा यांचे अधीनस्थ अपर परिरक्षण भूमापक, सातारामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा सातारा, तालुका सातारा, कार्यालयाचे नाव : नगर भूमापक अधिकारी, सातारा
सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाचे गाव
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प. भू. शिवथर १. शिवथर १०४८ १. वनगळ १७९ प. भू. शिवथर १. शिवथर १०४८
२. मालगाव ९८८ २. मापरवाडी १४८ २. मालगाव ९८८
३. लिंब १३७७
३. लिंब १३७७
४. गोवे ९६१
४. गोवे ९६१
५. आरळे ६७०
५. आरळे ६७०
६. आरळ ८८१
६. आरळ ८८१
७. वडुथ ७८०
७. वडुथ ७८०
८. पाटखळ १२०४
८. पाटखळ १२०४
९. बोरखळ ५५१
९. बोरखळ ५५१
१०. वनगळ १७९
११. मापरवाडी १४८
एकूण ९ गावे ८४६० २ गावे ३२७ ११ गावे ८७८७
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे मापरवाडी, वनगळ, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.
वसंत निकम,
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.
सातारा, २५ ऑगस्ट २०२५.
-----------------------------------------
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ १७ आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा यांचेकडील मौजे लिंबाचीवाडी, लांडेवाडी, तालुका सातारा, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक नगर भूमापन/परिनिरीक्षण प्रस्ताव/२ गावे/२०२५, दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक गावठाण/५७९४१०४/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. १०७/३०९३/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोरेगाव यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा अपर परिरक्षण भूमापक, सातारामध्ये मौजे लिंबाचीवाडी, लांडेवाडी, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा ही २ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे नगर भूमापन अधिकारी, सातारा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ परिरक्षण भूमापक, अपशिंगे सजामध्ये मौजे लिंबाचीवाडी, लांडेवाडी, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा ही २ गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे लिंबाचीवाडी, लांडेवाडी, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट
या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ९१/२०२५/सातारा,
दिनांक २४ एप्रिल २०२५ चे अधिसूचनेप्रमाणे
नगर भूमापन अधिकारी, सातारा यांचे अधीनस्थ अपर परिरक्षण भूमापक, सातारामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा सातारा, तालुका सातारा, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, नगर भूमापक अधिकारी, सातारा
सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाचे गाव
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प. भू. अपशिंगे १. अपशिंगे १३४० १. लांडेवाडी १७३ प. भू. अपशिंगे १. अपशिंगे १३४० २. अंगापूर वंदन ९५३ २. लांडेवाडी ८० २. अंगापूर वंदन ९५३ ३. तासगाव ८४५
३. तासगाव ८४५ ४. वण १०३८
४. वण १०३८ ५. देगाव १४०५
५. देगाव १४०५ ६. जैतापूर १६४
६. जैतापूर १६४ ७. चिंचणेर वंदन ४२७
७. चिंचणेर वंदन ४२७१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ८. कोपड १०६९
८. कोपड १०६९
९. चिंचणेर सं. ८७०
९. चिंचणेर सं. ८७०
निंब.
निंब.
१०. निगडी १३९९
१०. निगडी १३९९
११. लांडेवाडी १७३
१२. लिंबाचीवाडी ८०
एकूण १० गावे ९५१० २ गावे २५३ १२ गावे ९७६३
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे लिंबाचीवाडी, लांडेवाडी, तालुका सातारा, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.
वसंत निकम,
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.
सातारा, २५ ऑगस्ट २०२४.
-----------------------------------------
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांजकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू. (गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/कोतोली सजा/कावि-३२६/ २०२५, दिनांक २० ऑगस्ट २०२५.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू./शि./परिरक्षण/कोतोली सजा/२०२५, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/कोतोली सजा/कावि-४३५/३७१३/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कोतोलीमध्ये एकूण १ गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे गोलिवडे हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांचे अधीनस्त सजा कोतोलीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ १९परिशिष्ट
इकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/कोतोली सजा/का.वि.४३५/२०२५,
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका पन्हाळा, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणासाठी नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे नाव गावचे नाव एकूण गावे एकूण सजाचे नाव गावचे नाव एकूण
मिळकती
मिळकती
मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ कोतोली कोतोली १२८५ गोलिवडे १४२ कोतोली कोतोली १२८५
कोलोली ५२० कसबे ठाणे ११३९ माजगाव ८८७ पार्ले र्त ठाणे ८५१ यवलुज १०९७ पडळ ६६२ पुनाळ ४३३ कसबे कळे ८३५ सावर्डे र्त ४२२ असंडोली.
तिरपण ४८५ सातार्डे ६८० आकुर्डे २३० आतकिरवाडी १०२ उंड्री १७४ काऊ रवाडी १११ कोलिक १२१ पडसाळी २६ मेंगाणेवाडी ३६ कोदवडे ९४ पुशिरे र्त बोरगाव २१४ निवाचीवाडी ६३ गोगवे ६० वाघुर्डे ३०८ किसरूळ ९१ घरपण २६२ काळजवडे १८९ कोलोली ५२०
कसबे ठाणे ११३९
माजगाव ८८७
पार्ले र्त ठाणे ८५१
यवलुज १०९७
पडळ ६६२
पुनाळ ४३३
कसबे कळे ८३५
सावर्डे र्त ४२२ असंडोली.
तिरपण ४८५
सातार्डे ६८०
आकुर्डे २३०
आतकिरवाडी १०२
उंड्री १७४
काऊ रवाडी १११
कोलिक १२१
पडसाळी २६
मेंगाणेवाडी ३६
कोदवडे ९४
पुशिरे र्त बोरगाव २१४
निवाचीवाडी ६३
गोगवे ६०
वाघुर्डे ३०८
किसरूळ ९१
घरपण २६२
काळजवडे १८९२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ कुंभारवाडी २९ पणोरे ४२८ पणुत्रे ३८७ सुळे ९१ तेलवे ३७ नवलववाडी २५ करंजेन ३१४ नणुें १२४ मरळी २५१ चव्हाणवाडी १२८ साळवाडी ७९ दिगवडे २०९ देवठाणे १७५ पोंबरे १२७ घोटवडे २०९ तळेवाडी ३७ वारनुळ १४८ हरपवडे १५० वाळवेकरवाडी १७२ वाळोली १६९ पिसात्री ३७ परखंदळे ११५ वाशी ११३ पोल र्त बोरगाव १४७ बोरगाव २०८ म्हाळुंगे र्त ११२ बोरगाव.
खेरीवडे ५७ आळवे २११ आसगाव ६५ बाजार भोगाव ३७४ माजनाळ ३३६ अंबड ९६ तांदुळवाडी १५१ मुगडेवाडी ५० कुंभारवाडी २९ पणोरे ४२८ पणुत्रे ३८७ सुळे ९१ तेलवे ३७ नवलववाडी २५ करंजेन ३१४ नणुें १२४ मरळी २५१ चव्हाणवाडी १२८ साळवाडी ७९ दिगवडे २०९ देवठाणे १७५ पोंबरे १२७ घोटवडे २०९ तळेवाडी ३७ वारनुळ १४८ हरपवडे १५० वाळवेकरवाडी १७२ वाळोली १६९ पिसात्री ३७ परखंदळे ११५ वाशी ११३ पोल र्त बोरगाव १४७ बोरगाव २०८ म्हाळुंगे र्त ११२ बोरगाव.
खेरीवडे ५७ आळवे २११ आसगाव ६५ बाजार भोगाव ३७४ माजनाळ ३३६ अंबड ९६ तांदुळवाडी १५१ मुगडेवाडी ५०महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ २१ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ गोठणे १८
गोठणे १८ मोताईवाडी ७३
मोताईवाडी ७३ देसाईवाडी ९९
देसाईवाडी ९९ काटेभोगाव २४०
काटेभोगाव २४० पिंपळे र्त ठाणे १६८
पिंपळे र्त ठाणे १६८ पोहाळेवाडी ११४
पोहाळेवाडी ११४ पोहाळे र्त ४११ बोरगाव.
पोहाळे र्त ४११ बोरगाव.
हरपवडे १५०
हरपवडे १५० निवडे २७८
निवडे २७८
गोलिवडे १४२ नव्याने समाविष्ट एकूण ७० १८२५९ १ १४२ ७१ १८४३१ सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ पासून होणेची आहे.
कोल्हापूर, १५ सप्टेंबर २०२५.
शिवाजी भोसले, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.
------------------------------------
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.
व्ही. सी. आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/प्र.क्र.३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) मा. जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.-२(गा.)/अधिसूचना/गगनबावडा/३५१/२०२५, दिनांक १ ऑगस्ट २०२५.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांचेकडील पत्र क्रमांक शिर/डिमांड/ सनद/२०२५, दिनांक १० सप्टेंबर २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.-२(गा.)/अधिसूचना/गगनबावडा/४३३/३७१४/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे अधिसूचनेनुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांचे अधिनस्त गगनबावडा सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा गगनबावडामध्ये एकूण ३ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्र. ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे बावेली, जरगी, म्हाळुंगे ही गावे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांचे अधिनस्त सजा गगनबावडामध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट
इकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/गगनबावडा/४३३/२०२५, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका गगनबावडा, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि
विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा.
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती
परिरक्षणास नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे गावाचे एकूण गावाचे एकूण सजाचे गावाचे एकूण
नाव नाव मिळकती नाव मिळकती नाव नाव मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ गगनबावडा गगनबावडा ७४७ बावेली ३१७ गगनबावडा गगनबावडा ७४७
अणदूर १३२ जरगी ९७ अणदूर १३२
बालेवाडी ४४ म्हाळुंगे ४१ बालेवाडी ४४
बोरबेट १०२ चौधरवाडी ७७ धुंदवडे १३१ कातळी ५६ खेरीवडे ७८ खोकुल १०३ कोदे खुर्द ७८ पळसंबे १२१ पाटीलवाडी ५९ शेळोशी ७० तळये बु. २४ वेसर २५ खडुळे ३२ साखरी ११६ पारगावकरवाडी ६१ सांगशी ४५ वेतवडे १५४ तिसंगी ३२७ लोंघे ९९ मुटकेश्वर ८९ आसळज १११ बोरबेट १०२
चौधरवाडी ७७
धुंदवडे १३१
कातळी ५६
खेरीवडे ७८
खोकुल १०३
कोदे खुर्द ७८
पळसंबे १२१
पाटीलवाडी ५९
शेळोशी ७०
तळये बु . २४
वेसर २५
खडुळे ३२
साखरी ११६
पारगावकरवाडी ६१
सांगशी ४५
वेतवडे १५४
तिसंगी ३२७
लोंघे ९९
मुटकेश्वर ८९
आसळज १११महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ २३ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ सैतवडे ६७
सैतवडे ६७ निवडे १७०
निवडे १७० शेणवडे ८९
शेणवडे ८९ मागवाडी ९
मागवाडी ९ वेसड १७
वेसड १७ मणदूर ८२
मणदूर ८२ तळीये खुर्द १०६
तळीये खुर्द १०६ कडवे ९७
कडवे ९७ गारीवडे १२३
गारीवडे १२३
बावेली ३१७ नव्याने समाविष्ट
जरगी ९७ नव्याने समाविष्ट
म्हाळुंगे ४१ नव्याने समाविष्ट एकूण ३३ ३६४१ ३ ४५५ ३५ ४०९६ सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ पासून होणेची आहे.
कोल्हापूर, १५ सप्टेंबर २०२५.
शिवाजी भोसले, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.
--------------------------------------
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.
व्ही. सी. आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/प्र.क्र.३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/शाहूवाडी/कावि-२४४/२०२५, दिनांक ३० जून २०२५.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू/ड्रोन/परिरक्षण/१७१०/२०२५, दिनांक १० सप्टेंबर २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/शाहूवाडी/कावि-४३४/३७१५/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे अधिसूचनेनुसार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांचे अधिनस्त शाहूवाडी सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा शाहूवाडीमध्ये मौजे तुरुकवाडी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे तुरुकवाडी हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांचे अधिनस्त सजा शाहूवाडीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट
इकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/शाहूवाडी/कावि-४३४/२०२५, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ चे अधिसूचनेसोबतचे
परिशिष्ट नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका शाहूवाडी, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे गावाचे एकूण गावाचे एकूण सजाचे गावाचे एकूण
नाव नाव मिळकती नाव मिळकती नाव नाव मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ शाहूवाडी साळशी ७५५ तुरुकवाडी १९१ शाहूवाडी साळशी ७५५
चरण ८२०
रेठरे ८१९
कापशी ७९७
सावे ९१९
शित्तुर र्त ७३० वारूण.
कोतोली ६८९
पिशवी ४४५
डोणोली ६१९
सरूड ११३९
भेडसगाव ९४०
मलकापूर १५५७
थेरगाव ८६५
शाहूवाडी २०६
बांबवडे ४११
कडवे २२५
कडवे पैकी ९९ खोतवाडी.
विशाळगड २५
गेळवडे ७६
धनगरवाडी २३
गजापूर ५२
चाळणवाडी ६१
मुटकलवाडी १७
मांजरे ११३
चरण ८२०
रेठरे ८१९
कापशी ७९७
सावे ९१९
शित्तुर र्त ७३० वारूण.
कोतोली ६८९
पिशवी ४४५
डोणोली ६१९
सरूड ११३९
भेडसगाव ९४०
मलकापूर १५५७
थेरगाव ८६५
शाहूवाडी २०६
बांबवडे ४११
कडवे २२५
कडवे पैकी ९९ खोतवाडी.
विशाळगड २५
गेळवडे ७६
धनगरवाडी २३
गजापूर ५२
चाळणवाडी ६१
मुटकलवाडी १७
मांजरे ११३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ २५ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ माळापुडे १६१ कातळेवाडी १३० इंजोली ४७ बजागेवाडी १५४ ऐनवाडी ८३ अमेणी ९२ नांदारी ७२ पारीवणे ७९ पातवडे ९४ शेबवणे १०९ येलूर ५१ कांडवण १८२ मालगाव १३३ जांबूर २८६ पळसवडे ५५ मालेवाडी २१९ गोंडोली ६० लोळाणे ८५ वाकोली ११५ चांदोली ६० मानोली ५७ जावळी ३१ जाधववाडी १०२ पेरीड २८४ माण १८३ आरूळ १७७ आंबाड ६०० येळवण जुगाई २९२ माणगाव २२३ करंजोशी १८३ ठमकेवाडी ९३ वाडीचरण १४७ सैदापूर ४५ वरेवाडी ६६ घुंगूर १६९ माळापुडे १६१ कातळेवाडी १३० इंजोली ४७ बजागेवाडी १५४ ऐनवाडी ८३ अमेणी ९२ नांदारी ७२ पारीवणे ७९ पातवडे ९४ शेबवणे १०९ येलूर ५१ कांडवण १८२ मालगाव १३३ जांबूर २८६ पळसवडे ५५ मालेवाडी २१९ गोंडोली ६० लोळाणे ८५ वाकोली ११५ चांदोली ६० मानोली ५७ जावळी ३१ जाधववाडी १०२ पेरीड २८४ माण १८३ आरूळ १७७ आंबाड ६०० येळवण जुगाई २९२ माणगाव २२३ करंजोशी १८३ ठमकेवाडी ९३ वाडीचरण १४७ सैदापूर ४५ वरेवाडी ६६ घुंगूर १६९२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ सोनुल १०० कांटे ७८ बर्की ४४ नांदगाव ९७ सावर्डी ३४ घोळसवडे ६२ गिरगाव ८८ करुंगळे २९८ कोळगाव ९८ पणुें १९८ परळे २२३ परळी २४८ ससेगाव १०८ उखळू १५७ उकोली १५२ आकुळ २४२ पुसाल ८४ आलतूर ८५ तळवडे ५० वालूर ८४ कोपाड १६८ येळाणे ११५ उचत १९२ म्हाळसवडे १२५ पाटणे २३७ सावड खुर्द १२५ सावड बु. १०० अणुस्कुरा ५७ पेंडाखळे ११५ नेल ३९८ टेकोली ८४ मरळे ४० सोंडोली ३३४ भेंडवडे ८८ केल ६० हुंबवली ५१ निळे २१ सोनुल १०० कांटे ७८ बर्की ४४ नांदगाव ९७ सावर्डी ३४ घोळसवडे ६२ गिरगाव ८८ करुंगळे २९८ कोळगाव ९८ पणुें १९८ परळे २२३ परळी २४८ ससेगाव १०८ उखळू १५७ उकोली १५२ आकुळ २४२ पुसाल ८४ आलतूर ८५ तळवडे ५० वालूर ८४ कोपाड १६८ येळाणे ११५ उचत १९२ म्हाळसवडे १२५ पाटणे २३७ सावड खुर्द १२५ सावड बु. १०० अणुस्कुरा ५७ पेंडाखळे ११५ नेल ३९८ टेकोली ८४ मरळे ४० सोंडोली ३३४ भेंडवडे ८८ केल ६० हुंबवली ५१ निळे २१महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ २७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
वरीलगाव २२८
लाळेवाडी ११६
गावडी ५२
वडगाव ४०
सोनवडे १३९
येळवडी ८८
बुरंबाळ १५९
पाल ९६
शिवारे २९७
कासाड ८१
मोळवडे २२५
गाडेवाडी ११८
परखंदळे २०४
वारूळ १३७ वरीलगाव २२८
लाळेवाडी ११६
गावडी ५२
वडगाव ४०
सोनवडे १३९
येळवडी ८८
बुरंबाळ १५९
पाल ९६
शिवारे २९७
कासाड ८१
मोळवडे २२५
गाडेवाडी ११८
परखंदळे २०४
वारूळ १३७
तुरुकवाडी १९१ नव्याने समाविष्ट एकूण ११० २४१४१ १ १९१ १११ २४३३२
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ पासून होणेची आहे.
शिवाजी भोसले,
कोल्हापूर, १५ सप्टेंबर २०२५.
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.
-----------------------------------------
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/
एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू (गा.)/अधिसूचना/चंदगड/का.वि.३७६/२०२५, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२५.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड यांचेकडील पत्र क्रमांक नगर भूमापन/२०२५, दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ चे पत्र.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/चंदगड/का.वि.-४५५/३७१६/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा चंदगडमध्ये मौजे इब्राहिमपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे इब्राहिमपूर हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड यांचे अधिनस्त सजा चंदगडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट - ब
इकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/चंदगड/कावि-४५५/२०२५, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा / मिळकतींचा तपशील
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका चंदगड, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती
परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे गावाचे एकूण गावाचे एकूण सजाचे गावाचे एकूण नाव नाव मिळकती नाव मिळकती नाव नाव मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ चंदगड चंदगड १०७२ इब्राहिमपूर २४४ चंदगड चंदगड १०७२ तुकवाडी ६३७
हलकर्णी ६३४
बागीलगे- ६१८ डुक्करवाडी.
अडकूर ५२६
माणगाव १०३४
सुंडी ४४६
कोवाड ११७२
निटूर ९८५
कलीकुंी ९७१
कुदनूर १२१३
राजगोळी खुर्द ८६६
तुडीये ३७१
चन्नेही १०९
ढेकोळीवाडी ५०
शिप्पूर ३१
शेवाळे १०२
मलगड ६७
इनाम कोळींे १७१
नांदवडे २८४
खामदळे ६९
सुळये ८४
तुकवाडी ६३७ हलकर्णी ६३४ बागीलगे- ६१८ डुक्करवाडी.
अडकूर ५२६ माणगाव १०३४ सुंडी ४४६ कोवाड ११७२ निटूर ९८५ कलीकुंी ९७१ कुदनूर १२१३ राजगोळी खुर्द ८६६ तुडीये ३७१ चन्नेही १०९ ढेकोळीवाडी ५० शिप्पूर ३१ शेवाळे १०२ मलगड ६७ इनाम कोळींे १७१ नांदवडे २८४ खामदळे ६९ सुळये ८४महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ २९ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
कळसगादे २०४
कोदाळी २५९
उत्साळी १०४
दुंडगे २९९
पुंा ८१
शिनोळी खुर्द ७२
अलबादेवी १७७
हंबीरे ६२
लाकुरवाडी १०५
माडवळे २५४
कुरणी १०६
बेळेभाट ११०
मलगेवाडी १५९
ाटकवाडी ८२
कानडी १८३
सत्तेवाडी १३७
पोरेवाडी १३४
पोवाचीवाडी ८९
हिंडगाव १५६
कार्जिणे ५८
कानुर बु. १५२
कानुर खुर्द २८९ भोगोली १९४
केरवडे ९२
सरोळी ८३
न्हावेली १२२
जाबंरे २९४
गुडवळे खा. २१४
बुजवडे २२३
मुगळी २०५
मजरे शिरगाव ३२८
केचेवाडी १११
गंधर्वगड ८६ कळसगादे २०४ कोदाळी २५९ उत्साळी १०४ दुंडगे २९९ पुंा ८१ शिनोळी खुर्द ७२ अलबादेवी १७७ हंबीरे ६२ लाकुरवाडी १०५ माडवळे २५४ कुरणी १०६ बेळेभाट ११० मलगेवाडी १५९ ाटकवाडी ८२ कानडी १८३ सत्तेवाडी १३७ पोरेवाडी १३४ पोवाचीवाडी ८९ हिंडगाव १५६ कार्जिणे ५८ कानुर बु. १५२ कानुर खुर्द २८९ भोगोली १९४ केरवडे ९२ सरोळी ८३ न्हावेली १२२ जाबंरे २९४ गुडवळे खा. २१४ बुजवडे २२३ मुगळी २०५ मजरे शिरगाव ३२८ केचेवाडी १११ गंधर्वगड ८६३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
कुर्तनवाडी ८४
बसग २०५
राजगोळी बु. २८३
हुंदळेवाडी ८८
महिपाळगड ३५०
हजगोळी ३१३
म्हाळुंगे खालसा १९७
अडूरे ८१
आंबेवाडी १०८
इसापूर १४७
पाल २२४
गुळंब १३१
धामापूर १३९
जेलुगडे २६७
कागणी २६७
कोरज २५०
मोरेवाडी ८३
नागनवाडी २६९
नागरदळे ३२५
सावड खालसा ६७
वरगाव ५७
कोळींे १०२
रायंदेवाडी ६४ कुर्तनवाडी ८४
बसग २०५
राजगोळी बु. २८३
हुंदळेवाडी ८८
महिपाळगड ३५०
हजगोळी ३१३
म्हाळुंगे खालसा १९७
अडूरे ८१
आंबेवाडी १०८
इसापूर १४७
पाल २२४
गुळंब १३१
धामापूर १३९
जेलुगडे २६७
कागणी २६७
कोरज २५०
मोरेवाडी ८३
नागनवाडी २६९
नागरदळे ३२५
सावड खालसा ६७
वरगाव ५७
कोळींे १०२
रायंदेवाडी ६४
इब्राहिमपूर २४४ नव्याने समाविष्ट एकूण १२१ २९०२० १ २४४ १२२ २९३२८
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ पासून होणेची आहे.
शिवाजी भोसले,
कोल्हापूर, १५ सप्टेंबर २०२५.
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.
-----------------------------------------
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.
व्ही. सी. आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ३१(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/प्र.क्र.३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) मा. जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.२(गा.)/अधिसूचना/गगनबावडा/४३३/२०२५, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांचेकडील पत्र क्रमांक शिर/डिमांड/ सनद/२०२५, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.-२(गा.)/अधिसूचना/गगनबावडा/४८९/३९७७/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे अधिसूचनेनुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांचे अधिनस्त गगनबावडा सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा गगनबावडामध्ये एकूण २ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्र. ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे किरवे, लखमापूर ही गावे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा यांचे अधिनस्त सजा गगनबावडामध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट
इकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/गगनबावडा/४८९/२०२५, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका गगनबावडा, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि
विशेष उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गावठाण), गगनबावडा.
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती
परिरक्षणास नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे गावाचे एकूण गावाचे एकूण सजाचे गावाचे एकूण नाव नाव मिळकती नाव मिळकती नाव नाव मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ गगनबावडा गगनबावडा ७४७ किरवे १७२ गगनबावडा गगनबावडा ७४७ अणदूर १३२ लखमापूर १२३ अणदूर १३२ बालेवाडी ४४
बालेवाडी ४४ बोरबेट १०२
बोरबेट १०२ चौधरवाडी ७७
चौधरवाडी ७७ धुंदवडे १३१
धुंदवडे १३१ कातळी ५६
कातळी ५६ खेरीवडे ७८
खेरीवडे ७८ खोकुल १०३
खोकुल १०३३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
कोदे खुर्द ७८
पळसंबे १२१
पाटीलवाडी ५९
शेळोशी ७०
तळये बु. २४
वेसर २५
खडुळे ३२
साखरी ११६
पारगावकरवाडी ६१
सांगशी ४५
वेतवडे १५४
तिसंगी ३२७
लोंघे ९९
मुटकेश्वर ८९
आसळज १११
सैतवडे ६७
निवडे १७०
शेणवडे ८९
मागवाडी ९
वेसड १७
मणदूर ८२
तळीये खुर्द १०६
कडवे ९७
गारीवडे १२३
बावेली ३१७
जरगी ९७
म्हाळुंगे ४१ कोदे खुर्द ७८
पळसंबे १२१
पाटीलवाडी ५९
शेळोशी ७०
तळये बु . २४
वेसर २५
खडुळे ३२
साखरी ११६
पारगावकरवाडी ६१
सांगशी ४५
वेतवडे १५४
तिसंगी ३२७
लोंघे ९९
मुटकेश्वर ८९
आसळज १११
सैतवडे ६७
निवडे १७०
शेणवडे ८९
मागवाडी ९
वेसड १७
मणदूर ८२
तळीये खुर्द १०६
कडवे ९७
गारीवडे १२३
बावेली ३१७
जरगी ९७
म्हाळुंगे ४१
किरवे १७२ नव्याने समाविष्ट लखमापूर १२३ नव्याने समाविष्ट एकूण ३६ ४०९६ २ २९५ ३८ ४३९१
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२५ पासून होणेची आहे.
कोल्हापूर, ६ ऑक्टोबर २०२५.
शिवाजी भोसले, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.
--------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ३३वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.
व्ही. सी. आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/प्र.क्र.३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/शाहूवाडी/कावि-४३४/२०२५, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू/ड्रोन/परिरक्षण/२०२५, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/शाहूवाडी/कावि-५०१/४०४०/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपरोल्लेखित वाचा क्रमांक ५ चे अधिसूचनेनुसार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांचे अधिनस्त शाहूवाडी सजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा शाहूवाडीमध्ये मौजे सवते व मौजे सुपात्रे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे सवते व मौजे सुपात्रे हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी यांचे अधिनस्त सजा शाहूवाडीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट
इकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/शाहूवाडी/कावि-५०१/२०२५, दिनांक ऑक्टोबर २०२५ चे अधिसूचनेसोबतचे
परिशिष्ट नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका शाहूवाडी, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शाहूवाडी
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे गावाचे एकूण गावाचे एकूण सजाचे गावाचे एकूण नाव नाव मिळकती नाव मिळकती नाव नाव मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ शाहूवाडी साळशी ७५५ सवते ३२१ शाहूवाडी साळशी ७५५ चरण ८२० सुपात्रे २५२ चरण ८२० रेठरे ८१९
रेठरे ८१९ कापशी ७९७
कापशी ७९७ सावे ९१९
सावे ९१९ शित्तुर र्त ७३० वारूण.
शित्तुर र्त ७३० वारूण.
कोतोली ६८९
कोतोली ६८९ पिशवी ४४५
पिशवी ४४५ डोणोली ६१९
डोणोली ६१९३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ सरूड ११३९ भेडसगाव ९४० मलकापूर १५५७ थेरगाव ८६५ शाहूवाडी २०६ बांबवडे ४११ कडवे २२५ कडवे पैकी ९९ खोतवाडी.
विशाळगड २५ गेळवडे ७६ धनगरवाडी २३ गजापूर ५२ चाळणवाडी ६१ मुटकलवाडी १७ मांजरे ११३ माळापुडे १६१ कातळेवाडी १३० इंजोली ४७ बजागेवाडी १५४ ऐनवाडी ८३ अमेणी ९२ नांदारी ७२ पारीवणे ७९ पातवडे ९४ शेबवणे १०९ येलूर ५१ कांडवण १८२ मालगाव १३३ जांबूर २८६ पळसवडे ५५ मालेवाडी २१९ गोंडोली ६० लोळाणे ८५ वाकोली ११५ चांदोली ६० मानोली ५७ सरूड ११३९ भेडसगाव ९४० मलकापूर १५५७ थेरगाव ८६५ शाहूवाडी २०६ बांबवडे ४११ कडवे २२५ कडवे पैकी ९९ खोतवाडी.
विशाळगड २५ गेळवडे ७६ धनगरवाडी २३ गजापूर ५२ चाळणवाडी ६१ मुटकलवाडी १७ मांजरे ११३ माळापुडे १६१ कातळेवाडी १३० इंजोली ४७ बजागेवाडी १५४ ऐनवाडी ८३ अमेणी ९२ नांदारी ७२ पारीवणे ७९ पातवडे ९४ शेबवणे १०९ येलूर ५१ कांडवण १८२ मालगाव १३३ जांबूर २८६ पळसवडे ५५ मालेवाडी २१९ गोंडोली ६० लोळाणे ८५ वाकोली ११५ चांदोली ६० मानोली ५७महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ३५ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ जावळी ३१ जाधववाडी १०२ पेरीड २८४ माण १८३ आरूळ १७७ आंबाड ६०० येळवण जुगाई २९२ माणगाव २२३ करंजोशी १८३ ठमकेवाडी ९३ वाडीचरण १४७ सैदापूर ४५ वरेवाडी ६६ घुंगूर १६९ सोनुल १०० कांटे ७८ बर्की ४४ नांदगाव ९७ सावर्डी ३४ घोळसवडे ६२ गिरगाव ८८ करुंगळे २९८ कोळगाव ९८ पणुें १९८ परळे २२३ परळी २४८ ससेगाव १०८ उखळू १५७ उकोली १५२ आकुळ २४२ पुसाल ८४ आलतूर ८५ तळवडे ५० वालूर ८४ कोपाड १६८ येळाणे ११५ उचत १९२ जावळी ३१ जाधववाडी १०२ पेरीड २८४ माण १८३ आरूळ १७७ आंबाड ६०० येळवण जुगाई २९२ माणगाव २२३ करंजोशी १८३ ठमकेवाडी ९३ वाडीचरण १४७ सैदापूर ४५ वरेवाडी ६६ घुंगूर १६९ सोनुल १०० कांटे ७८ बर्की ४४ नांदगाव ९७ सावर्डी ३४ घोळसवडे ६२ गिरगाव ८८ करुंगळे २९८ कोळगाव ९८ पणुें १९८ परळे २२३ परळी २४८ ससेगाव १०८ उखळू १५७ उकोली १५२ आकुळ २४२ पुसाल ८४ आलतूर ८५ तळवडे ५० वालूर ८४ कोपाड १६८ येळाणे ११५ उचत १९२३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
म्हाळसवडे १२५
पाटणे २३७
सावड खुर्द १२५
सावड बु. १००
अणुस्कुरा ५७
पेंडाखळे ११५
नेल ३९८
टेकोली ८४
मरळे ४०
सोंडोली ३३४
भेंडवडे ८८
केल ६०
हुंबवली ५१
निळे २१
वरीलगाव २२८
लाळेवाडी ११६
गावडी ५२
वडगाव ४०
सोनवडे १३९
येळवडी ८८
बुरंबाळ १५९
पाल ९६
शिवारे २९७
कासाड ८१
मोळवडे २२५
गाडेवाडी ११८
परखंदळे २०४
वारूळ १३७
तुरुकवाडी १९१ म्हाळसवडे १२५
पाटणे २३७
सावड खुर्द १२५
सावड बु. १००
अणुस्कुरा ५७
पेंडाखळे ११५
नेल ३९८
टेकोली ८४
मरळे ४०
सोंडोली ३३४
भेंडवडे ८८
केल ६०
हुंबवली ५१
निळे २१
वरीलगाव २२८
लाळेवाडी ११६
गावडी ५२
वडगाव ४०
सोनवडे १३९
येळवडी ८८
बुरंबाळ १५९
पाल ९६
शिवारे २९७
कासाड ८१
मोळवडे २२५
गाडेवाडी ११८
परखंदळे २०४
वारूळ १३७
तुरुकवाडी १९१
सवते ३२१ नव्याने समाविष्ट सुपात्रे २५२ नव्याने समाविष्ट एकूण १११ २४३३२ २ ५७३ ११३ २४९०५
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२५ पासून होणेची आहे.
शिवाजी भोसले,
कोल्हापूर, ६ ऑक्टोबर २०२५.
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.
-----------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ३७वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू (गा.)/अधिसूचना/चंदगड/का.वि.४५५/२०२५, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२५.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड यांचेकडील पत्र क्रमांक नगर भूमापन/२०२५, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ चे पत्र.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/चंदगड/का.वि.-४९८/४०४१/२०२५.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपरोल्लेखित या कार्यालयाकडील दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ चे अधिसूचनेअन्वये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड कार्यालयाचे अधिनस्त चंदगड सजाची पूनर्रचना करणेत आली असून राज्यातील गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा चंदगडमध्ये मौजे मजरे काव हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे मजरे काव हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड यांचे अधिनस्त सजा चंदगडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट - ब
इकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू.(गा.)/अधिसूचना/चंदगड/कावि-४९८/२०२५, दिनांक ऑक्टोबर २०२५ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा / मिळकतींचा तपशील
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका चंदगड, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चंदगड
पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती
परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे गावाचे एकूण गावाचे एकूण सजाचे गावाचे एकूण नाव नाव मिळकती नाव मिळकती नाव नाव मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ चंदगड चंदगड १०७२ मजरे काव १०९ चंदगड चंदगड १०७२
तुकवाडी ६३७
तुकवाडी ६३७
हलकर्णी ६३४
हलकर्णी ६३४
बागीलगे- ६१८ डुक्करवाडी.
बागीलगे- ६१८ डुक्करवाडी.
अडकूर ५२६
अडकूर ५२६
माणगाव १०३४
माणगाव १०३४३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ सुंडी ४४६ कोवाड ११७२ निटूर ९८५ कलीकुंी ९७१ कुदनूर १२१३ राजगोळी खुर्द ८६६ तुडीये ३७१ चन्नेही १०९ ढेकोळीवाडी ५० शिप्पूर ३१ शेवाळे १०२ मलगड ६७ इनाम कोळींे १७१ नांदवडे २८४ खामदळे ६९ सुळये ८४ कळसगादे २०४ कोदाळी २५९ उत्साळी १०४ दुंडगे २९९ पुंा ८१ शिनोळी खुर्द ७२ अलबादेवी १७७ हंबीरे ६२ लाकुरवाडी १०५ माडवळे २५४ कुरणी १०६ बेळेभाट ११० मलगेवाडी १५९ ाटकवाडी ८२ कानडी १८३ सत्तेवाडी १३७ सुंडी ४४६ कोवाड ११७२ निटूर ९८५ कलीकुंी ९७१ कुदनूर १२१३ राजगोळी खुर्द ८६६ तुडीये ३७१ चन्नेही १०९ ढेकोळीवाडी ५० शिप्पूर ३१ शेवाळे १०२ मलगड ६७ इनाम कोळींे १७१ नांदवडे २८४ खामदळे ६९ सुळये ८४ कळसगादे २०४ कोदाळी २५९ उत्साळी १०४ दुंडगे २९९ पुंा ८१ शिनोळी खुर्द ७२ अलबादेवी १७७ हंबीरे ६२ लाकुरवाडी १०५ माडवळे २५४ कुरणी १०६ बेळेभाट ११० मलगेवाडी १५९ ाटकवाडी ८२ कानडी १८३ सत्तेवाडी १३७महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ३९ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
पोरेवाडी १३४
पोवाचीवाडी ८९
हिंडगाव १५६
कार्जिणे ५८
कानुर बु. १५२
कानुर खुर्द २८९ भोगोली १९४
केरवडे ९२
कोनेवाडी १९८
नरेवाडी ११५
चिंचणे १३५
यर्तनही ९७
तळगुळी १५२
जक्कनी ५१
किटवाड ३२६
करंजगाव १६२
नागवे १४१
मलतवाडी ४९१
म्हाळेवाडी २०४
ढेकोळी ८६
गवसे ४४७
गणुचीवाडी ९८
आमरोळी २३५
घुल्लेवाडी २२१
कामेवाडी १७४
विजणे ४५५
होसूर २१२
पिळणी १६१
बिजूर ११६
मोटणवाडी १२१
कोलीक ३३० पोरेवाडी १३४ पोवाचीवाडी ८९ हिंडगाव १५६ कार्जिणे ५८ कानुर बु. १५२ कानुर खुर्द २८९ भोगोली १९४ केरवडे ९२ कोनेवाडी १९८ नरेवाडी ११५ चिंचणे १३५ यर्तनही ९७ तळगुळी १५२ जक्कनी ५१ किटवाड ३२६ करंजगाव १६२ नागवे १४१ मलतवाडी ४९१ म्हाळेवाडी २०४ ढेकोळी ८६ गवसे ४४७ गणुचीवाडी ९८ आमरोळी २३५ घुल्लेवाडी २२१ कामेवाडी १७४ विजणे ४५५ होसूर २१२ पिळणी १६१ बिजूर ११६ मोटणवाडी १२१ कोलीक ३३०४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ शिवणगे १७३ देवरवाडी १२७ तावरेवाडी ९६ जटेवाडी १७६ गुडेवाडी ३६५ कोकरे २१४ लक्कीके २१९ चुर्णीचावाडा २३ शिरोली १३६ बोजुर्डी १९२ सावड इनाम ८९ म्हाळुंगे इनाम १६५ सडेगुडवळे १७० आसगाव १६१ सातवणे १८४ आसगोळी १४१ तांबुळवाडी १६३ दिंडलकोप २१६ किणी ३४९ कौलगे ११५ सुपे ४५ सरोळी ८३ न्हावेली १२२ जाबंरे २९४ गुडवळे खा. २१४ बुजवडे २२३ मुगळी २०५ मजरे शिरगाव ३२८ केचेवाडी १११ गंधर्वगड ८६ कुर्तनवाडी ८४ शिवणगे १७३ देवरवाडी १२७ तावरेवाडी ९६ जटेवाडी १७६ गुडेवाडी ३६५ कोकरे २१४ लक्कीके २१९ चुर्णीचावाडा २३ शिरोली १३६ बोजुर्डी १९२ सावड इनाम ८९ म्हाळुंगे इनाम १६५ सडेगुडवळे १७० आसगाव १६१ सातवणे १८४ आसगोळी १४१ तांबुळवाडी १६३ दिंडलकोप २१६ किणी ३४९ कौलगे ११५ सुपे ४५ सरोळी ८३ न्हावेली १२२ जाबंरे २९४ गुडवळे खा. २१४ बुजवडे २२३ मुगळी २०५ मजरे शिरगाव ३२८ केचेवाडी १११ गंधर्वगड ८६ कुर्तनवाडी ८४महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ४१ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
बसग २०५
राजगोळी बु. २८३
हुंदळेवाडी ८८
महिपाळगड ३५०
हजगोळी ३१३
म्हाळुंगे खालसा १९७
अडूरे ८१
आंबेवाडी १०८
इसापूर १४७
पाल २२४
गुळंब १३१
धामापूर १३९
जेलुगडे २६७
कागणी २६७
कोरज २५०
मोरेवाडी ८३
नागनवाडी २६९
नागरदळे ३२५
सावड खालसा ६७
वरगाव ५७
कोळींे १०२
रायंदेवाडी ६४
इब्राहिमपूर २४४ बसग २०५
राजगोळी बु. २८३
हुंदळेवाडी ८८
महिपाळगड ३५०
हजगोळी ३१३
म्हाळुंगे खालसा १९७
अडूरे ८१
आंबेवाडी १०८
इसापूर १४७
पाल २२४
गुळंब १३१
धामापूर १३९
जेलुगडे २६७
कागणी २६७
कोरज २५०
मोरेवाडी ८३
नागनवाडी २६९
नागरदळे ३२५
सावड खालसा ६७
वरगाव ५७
कोळींे १०२
रायंदेवाडी ६४
इब्राहिमपूर २४४
मजरे काव १०९ नव्याने समाविष्ट एकूण १२१ २९३२८ १ २४४ १२२ २९४२७
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२५ पासून होणेची आहे.
शिवाजी भोसले,
कोल्हापूर, ६ ऑक्टोबर २०२५.
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.
-----------------------------------------
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये
आदेश
क्रमांक कक्ष-१५/वसुली/काक-१५६/५६/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नीलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये किणी कर्यात ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोवाड, तालुका चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६/१८१, दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्र व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ चे परिपत्रक अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ नुसार, तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा, कलम १०१/९१ नुसार प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ या आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ पयत खालील अटींस पात्र ठेवून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र
अधिकायांचे नाव अधिकायांचे पदनाम
१ २ ३ ४ ५
१. श्री. राजीव पुंडलिक जाधव वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा अटी :--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदारांकडून वसुली करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ४३ संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ जून २०१९ चे परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करून सीलचा (मोहोर) वापर करावा, तसेच अधिकार प्राप्त व्यक्तीने नावाचा उल्लेख करून वसुली अधिकारी म्हणून प्रत्येक नोटिस / आदेशावर सही करणे अनिवार्य राहील.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी" ............... सहकारी बक / पतसंस्था........." असा लक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही, तसेच त्यांचे बक खाते सिल / जप्त करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून नियम १०७ (६) नुसार कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी (सदरची अट पगारदार सेवक सहकारी संस्थांना लागू राहणार नाही).
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून आदेशिका खर्च रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकारी यांनी चालू वषातील ३ दिवसांचे वसुली अधिकारी प्रशिक्षण घेऊन ३ महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे. अन्यथा सदर आदेश रद्द समजण्यात येईल.
नीलकंठ ाानदेव करे,
कोल्हापूर, ३ नोव्हेंबर २०२५.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर.
--------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये
आदेश
क्रमांक कक्ष-१५/वसुली/काक-१५६/५७/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नीलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये भोगावती परिसर व्यापारी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सिरसे, तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६/१८१, दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्र व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ चे परिपत्रक अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ नुसार, तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा, कलम १०१/९१ नुसार प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ या आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ पयत खालील अटींस पात्र ठेवून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र
अधिकायांचे नाव अधिकायांचे पदनाम
१ २ ३ ४ ५
१. श्री. गजानन दत्तात्रय निकम वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा अटी :--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदारांकडून वसुली करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ जून २०१९ चे परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करून सीलचा (मोहोर) वापर करावा, तसेच अधिकार प्राप्त व्यक्तीने नावाचा उल्लेख करून वसुली अधिकारी म्हणून प्रत्येक नोटिस / आदेशावर सही करणे अनिवार्य राहील.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी" ............... सहकारी बक / पतसंस्था........." असा लक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही, तसेच त्यांचे बक खाते सिल / जप्त करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून नियम १०७ (६) नुसार कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी (सदरची अट पगारदार सेवक सहकारी संस्थांना लागू राहणार नाही).
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून आदेशिका खर्च रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकारी यांनी चालू वषातील ३ दिवसांचे वसुली अधिकारी प्रशिक्षण घेऊन ३ महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे. अन्यथा सदर आदेश रद्द समजण्यात येईल.
नीलकंठ ाानदेव करे,
कोल्हापूर, ३ नोव्हेंबर २०२५.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर.
--------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये
आदेश
क्रमांक कक्ष-१५/वसुली/काक-१५६/ेड/७७/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नीलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये श्री. बळीराम शिवाजी पोवार, वसुली अधिकारी यांना खाली नमूद संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६/१८१, दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्र व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ चे परिपत्रक अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या सहकारी संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ नुसार, तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा, कलम १०१/९१ नुसार प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ पयत खालील अटींस पात्र ठेवून कोल्हापूर जिल्हा कार्यक्षेत्रातील कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ४५अ.क्र. वसुलीचे अधिकारी प्रदान केलेल्या संस्थेचे नाव
१
२
१. आदर्श ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शिरोली (पु.), तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर.
अटी :--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदारांकडून वसुली करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ जून २०१९ चे परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करून सीलचा (मोहोर) वापर करावा, तसेच अधिकार प्राप्त व्यक्तीने नावाचा उल्लेख करून वसुली अधिकारी म्हणून प्रत्येक नोटिस / आदेशावर सही करणे अनिवार्य राहील.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी" ............... सहकारी बक / पतसंस्था........." असा लक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही, तसेच त्यांचे बक खाते सिल / जप्त करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून नियम १०७ (६) नुसार कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी (सदरची अट पगारदार सेवक सहकारी संस्थांना लागू राहणार नाही).
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिका खर्च याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
नीलकंठ ाानदेव करे,
कोल्हापूर, ३ नोव्हेंबर २०२५.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर.
--------------------------------
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये
आदेश
क्रमांक कक्ष-१५/वसुली/काक-१५६/ेड/७८/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नीलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये श्री. संजय भगवान पाटील, वसुली अधिकारी यांना खाली नमूद संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६/१८१, दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्र व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ चे परिपत्रक अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या सहकारी संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ नुसार, तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा, कलम १०१/९१ नुसार प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ पयत खालील अटींस पात्र ठेवून कोल्हापूर जिल्हा कार्यक्षेत्रातील कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ.क्र. वसुलीचे अधिकारी प्रदान केलेल्या संस्थेचे नाव
१
२
१. प्रथमेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, क. सांगाव, तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर.
अटी :--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदारांकडून वसुली करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ जून २०१९ चे परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करून सीलचा (मोहोर) वापर करावा, तसेच अधिकार प्राप्त व्यक्तीने नावाचा उल्लेख करून वसुली अधिकारी म्हणून प्रत्येक नोटिस / आदेशावर सही करणे अनिवार्य राहील.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी" ............... सहकारी बक / पतसंस्था........." असा लक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७ ४७११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही, तसेच त्यांचे बक खाते सिल / जप्त करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून नियम १०७ (६) नुसार कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी (सदरची अट पगारदार सेवक सहकारी संस्थांना लागू राहणार नाही).
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिका खर्च याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
नीलकंठ ाानदेव करे,
कोल्हापूर, ३ नोव्हेंबर २०२५.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर.
--------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये
आदेश
क्रमांक कक्ष-१५/वसुली/काक-१५६/ेड/७९/२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नीलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये श्री. रामचं अभिमन्यू कदम, वसुली अधिकारी यांना खाली नमूद संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६/१८१, दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्र व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ चे परिपत्रक अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या सहकारी संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ नुसार, तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा, कलम १०१/९१ नुसार प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ पयत खालील अटींस पात्र ठेवून कोल्हापूर जिल्हा कार्यक्षेत्रातील कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ.क्र. वसुलीचे अधिकारी प्रदान केलेल्या संस्थेचे नाव
१
२
१. राष्ट्रसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जठारवाडी, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर.
२. श्री. यशवंत ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, बहिरेवाडी, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर.
३. यशोदीप नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, इचलकरंजी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर.
अटी :--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखविल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदारांकडून वसुली करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १ - ७, २०२६ / पौष ११ - १७, शके १९४७६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ जून २०१९ चे परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करून सीलचा (मोहोर) वापर करावा, तसेच अधिकार प्राप्त व्यक्तीने नावाचा उल्लेख करून वसुली अधिकारी म्हणून प्रत्येक नोटिस / आदेशावर सही करणे अनिवार्य राहील.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी" ............... सहकारी बक / पतसंस्था........." असा लक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही, तसेच त्यांचे बक खाते सिल / जप्त करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून नियम १०७ (६) नुसार कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी (सदरची अट पगारदार सेवक सहकारी संस्थांना लागू राहणार नाही).
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिका खर्च याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
नीलकंठ ाानदेव करे,
कोल्हापूर, ३ नोव्हेंबर २०२५.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI–400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.