A-2513 Ord. Amravati Part 1 (08-01-2026 to 14-01-2026) Publication L.A. Act, 2013 under section 19(1) by collector, Buldhana. Draft Notification regarding Maharashtra Land Revenue Code, 1966 under Section 4(1) by Collector, Yavatmal. L.A. Act, 2013 under Section 11(1) by Sub-Divisional Officer and L.A. Officer, Washim, Karanja Lad, Maharashtra Police Act, 1951 under Section 37(1) & (3) by District Magistrate, Amravati, List of Holidays for the Year 2026 of Family Court, Amravati by Chief Judge, Family Court, Amravati. Ord. No. 2. Sr. No. 8-22.

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १२, अंक २ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८-१४, २०२६/पौष १८-२४, शके १९४७ [ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी

--------------------------- अनुक्रमणिका

पृष्ठे

पृष्ठे

१-७

नाही.

भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-१७

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

नाही.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ८.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना

क्रमांक स.म.अ.-भूसंपादन-कावि-२७५९-२०२५.----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना क्रमांक १५८०, दिनांक ०९ जुलै, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

अ.-एक-१ (२५१३).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८-१४, २०२६/पौष १८-२४, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मलकापुर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु.०३-सावरगांव चाहु-२०१५-१६, गाव सावरगांव चाहु, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा.

अ. क्र. गावाचे नांव कलम ११ नुसार संपादित क्षेत्र कलम १९ नुसार संपादित करण्याचे क्षेत्र

गट क्रमांक संपादन क्षेत्र गट क्रमांक संपादन क्षेत्र

(१) (२)

(३)

(४)

हे. आर

हे. आर १ सावरगांव चाहु ९८ ० ०२८ ९८ ० १६ २ सावरगांव चाहु ९७ ० ४९ ९७ ० ३० ३ सावरगांव चाहु ९६ ० २१ ९६ ० २२ ४ सावरगांव चाहु ९४ ० २८ ९४ ० ११ ५ सावरगांव चाहु ९३ ० ११९ ९३ ० ०८ ६ सावरगांव चाहु ७७ ० ०० ७७ ० ०४ ७ सावरगांव चाहु ७४ ० ६५८ ७४ ० ५० ८ सावरगांव चाहु ७३ ० १४ ७३ ० १७ ९ सावरगांव चाहु ७१ ० २५२ ७१ ० १६ १० सावरगांव चाहु ७० ० ०२८ ७० ० ०४ ११ सावरगांव चाहु २१ ० ०५६ २१ ० १९ १२ सावरगांव चाहु १६ ० १६८ १६ ० १५ १३ सावरगांव चाहु १५ ० २३८ १५ ० ०२ १४ सावरगांव चाहु ९ ० ९ ० ११ १५ सावरगांव चाहु २२ ० २२ ० ०१

------------

एकूण संपादित करावयाचे क्षेत्र . . २ २६

------------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरणपत्र

प्रकल्पाचे नांव

:- हरसोडा ते सावरगांव चाहु मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण.

प्रकल्पाचे वर्णन

:- मौजे हरसोडा सावरगांव चाहु मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करीता खाजगी जमिनीचे भूसंपादन करणेबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे मौजे सावरगांव चाहु, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा. येथील मार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणामुळे स्थानिक गावकयांना शेतीमाल व दळणवळनाच्या दृष्टीने फायदा मिळेल. गावातील सुविधा वाढतील व जिवनमान (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

- निरंक -

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

- निरंक -

टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, मलकापुर येथे पाहता / निरीक्षण करता येईल.

-------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ०९.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना

क्रमांक स.म.अ.- भूसंपादन-कावि-२७६०-२०२५.----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना क्रमांक २४८, दिनांक २४ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मलकापुर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु.०१-चांदुरबिस्वा-२०२४-२५, गाव चांदुरबिस्वा, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा.

अ. क्र. गावाचे नांव कलम ११ नुसार संपादित क्षेत्र कलम १९ नुसार संपादित करण्याचे क्षेत्र

गट क्रमांक संपादन क्षेत्र गट क्रमांक संपादन क्षेत्र (१) (२)

(३)

(४)

हे. आर

हे. आर १ चांदुरबिस्वा १६० १ २७ १६० १ २७

------------

एकूण संपादित करावयाचे क्षेत्र . . १ २७

------------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरणपत्र

प्रकल्पाचे नांव

:- जिगांव प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना क्रमांक १२ च्या दाबयुक्त बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली कामाच्या पंपगृहाचे बांधकामाकरीता मौजे चांदुरबिस्वा, ता, नांदुरा येथील गट नं. १६० मधील १२७ हे, आर खाजगी जमिनीचा प्रस्ताव.

संपादनाचे प्रयोजन :- जिगांव प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना क्रमांक १२ च्या दाबयुक्त बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली कामाच्या पंपगृहाचे बांधकामाकरीता.

समाजाला मिळणारे लाभ :- जिगांव प्रकल्पात अंतर्गत होणाया पाणी साठयामुळे सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

- निरंक -

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

- निरंक -

टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, मलकापुर येथे पाहता / निरीक्षण करता येईल.

दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२५.

-------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०.

संदर्भ : (१) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, इ. व द, जि.का. बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. कावि-म.स.- उपजि.भूसं-(इ.व द.) १०१७- २०२५, दिनांक - १७ डिसेंबर, २०२५.

(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. ४२८१-रेचिशा-जिगांव-२०२५, दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२५.

जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०२३-२०२४, मौजे माटरगांव बु.भाग-१ (बुडीत शेती), ता. शेगांव, जि. बुलढाणा या प्रकरणात कलम १९ करीता मुदतवाढ देणेबाबत

आदेश

क्रमांक कावि-सअभूसं-कक्ष ७-२-१८६१-२०२५.----

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, इ. व द., जि.का. बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०२३-२०२४ मौजे माटरगांव बु. ( बुडीत शेती), ता. शेगांव, जि. बुलढाणा (क्षेत्र- २५.१२ हे.आर कलम ११ नुसार) प्रकरणामध्ये कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेस दिनांक ०६ जून, २०२४ रोजी एकूण २५.१२ हे. आर क्षेत्रास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेची अंतिम प्रसिध्दी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक जून २० ते २६ - २०२४ रोजी करण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २५ जून, २०२५ होता.

उक्त प्रकरणात मुदतीत निधी अभावी प्रकरणात पुढील कार्यवाही होवू न शकल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक १५ जुलै, २०२५ रोजी (सहा) ०६ महीने महीण्याची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. त्या नुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक १९ जानेवारी, २०२६ आहे.

सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांनी प्रकरणातील कलम १९ करीता रू. ५.०० कोटी ( अक्षरी पाच कोटी) निधीची मागणी महामंडळाकडे केलीली असून त्या पैकी उक्त प्रकरणात रू १.०० कोटी (एक कोटी) निधी प्राप्त झाला असून उर्वरीत ४.०० कोटी (चार कोटी) निधी प्राप्त होण्यास साधारणत: ३-४ महिण्याचा कालावधी लागू शकतो. सदर प्रकरणात उर्वरीत निधी प्राप्त होताच निधीचा भरणा करण्यात येवून प्रकरणात पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

भूसंपादन प्रकरण ०५-२०२३-२०२४ मौजे माटरगांव बु. भाग-१ (बुडीत शेती), ता. शेगांव, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यान्वीन यंत्रणा तसेच उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, इ. व द., जि. का., बुलढाणा यांनी उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे.

ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमिन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.

परंतु आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.

त्या अर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०२३-२०२४, मौजे माटरगांव बु. भाग-१ (बुडीत शेती), ता. शेगांव, क्षेत्र २५.१२ हे. आर या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

दिनांक २० डिसेंबर, २०२५.

------------------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११.

संदर्भः- उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, ल.सिं.का., जि. कार्यालय, बुलढाणा यांचे पत्र जा. क्र. भूसंपादन-लसिंका-म.स.-कावि.४५५-२०२५, दिनांक १९ डिसेंबर, २०२५.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२४-२५, मौ. जिगाव (बुडीत क्षेत्र), ता.नांदुरा, जि. बुलढाणा प्रकरणात कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता ०६ महिण्याची मुदतवाढ देणेबाबत

आदेश

क्रमांक कावि-प्रअभूसं-कक्ष ७-२-१८७४-२०२५.---

ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, ल. सिं. का. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२४-२५, मौ.जिगाव (बुडीत क्षेत्र), ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा हे प्रकरण दिनांक २४ डिसेंबर, २०२५ रोजी व्यपगत, होत असल्यामुळे प्रकरणात कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता ०६ महिण्याची मुदतवाढ देणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भीय पत्रान्वये सादर केलेला आहे.

सदर प्रकरणात कार्यकारी अभियंता, जिगाव धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे पत्र दिनांक १९ डिसेंबर, २०२५ नुसार, सदर प्रकरणात निधीची मागणी महामंडळाकडे नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात आली असून निधी प्राप्त होण्यास विलंब लागू शकतो, त्यामुळे सदर प्रकरण व्यपगत होवू न देता कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता आणखी ०६ महिण्याची मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केली आहे.

ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु, या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमिन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.

परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर,त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.

त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२४-२५ मौ. जिगाव (बुडीत क्षेत्र), ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणात कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता ०६ महिण्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), बुलढाणा:

जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.

दिनांक २३ डिसेंबर, २०२५.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १२.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

क्रमांक मं.सहा.-राजस्व-४-कावि-२७३-२०२५.--- शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक टि.एल.सी.-१०७६-६३२३-म-६, दिनांक ०१ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ वा) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर करुन आणि कलम ४ च्या पोट-कलम (४) व्दारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दी नंतर मी, विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ जिल्हा व्दारे दिनांक . . /. . /२०२५ पासुन उमरखेड तालुक्यातील मौजा भोजुनगर तांडा या वाडीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या व यवतमाळ जिल्हयाच्या उमरखेड तालुक्यातील भोजुनगर तांडा या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.

अनुसूची

अ. क्र. गावांचे नांव एकूण एकूण क्षेत्र रुपांतरीत तालुका जिल्हा गट नं.

गावाचे नांव

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

हे. आर

१ मुळगाव मौजा १३१ १४११ ५२

कुरळी

२ नविन गाव मौजा ३६ ८३२ ९८ भोजुनगर तांडा उमरखेड यवतमाळ भोजुनगर तांडा एकूण शिल्लक ९५ ५७८ ५४

विकास मीना (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

यवतमाळ : दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२५.

-------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १३.

BY COLLECTOR

DRAFT NOTIFICATION

No. Jr.cl.-WS-273-Rajaswa-4-2025.---

In exercise of the powers of State Government under the proviso to sub section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) Delegated to me by Govt. Notification Revenue and Forest Department No. TLC-1076- 6323-M-6-Dated 01st July, 1976 and after previous Publications as required by sub-section (4) I, Vikas Meena, Collector, Yavatmal District here by with effect from Date.../.../2025 constitute the BHOJUNAGAR TANDA in the UMARKHED Taluka of the Yavatmal to be village to be called as BHOJUNAGAR TANDA in the Taluka of the Yavatmal District, having the limits specified in the Schedule here to appended.

SCHEDULE

Sr. Village Name Total Total New Resetted Taluka District No. Gat No. Area Village Name

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

H. A.

1 Mauja KURLI 131 1411 52

Old Gat No.

2 Mauja BHOJUNAGAR 36 832 98 BHOJUNAGAR UMARKHED YAVATMAL TANDA New Gat No.

TANDA

Total Balance Area 95 578 54

Yavatmal :

VIKAS MEENA (I.A.S.), Dated the 1st December, 2025.

Collector, Yavatmal.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १४.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

क्रमांक मं.सहा.-राजस्व-४-कावि-२८६-२०२५.---

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टि.एल.सी.-१०७६-६३२३-म-६, दिनांक ०१ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ वा) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर करुन आणि कलम ४ च्या पोट-कलम (४) व्दारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दी नंतर मी, विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ जिल्हा व्दारे दिनांक १८ डिसेंबर, २०२५ पासुन पुसद तालुक्यातील मौजा भडंगी तांडा या वाडीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या व यवतमाळ जिल्ह्यच्या पुसद तालुक्यातील भडंगी तांडा या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.

अनुसूची

अ. क्र. गावांचे नांव एकूण एकूण क्षेत्र रुपांतरीत तालुका जिल्हा गट नं.

गावाचे नांव

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

हे. आर

१ मुळगाव मौजा सांडवा १६५ ४४० १५

२ नविन गाव मौजा ४६ १५१ ९५ भडंगी तांडा पुसद यवतमाळ भडंगी तांडा

एकूण शिल्लक ११९ २८८ २०

विकास मीना (भा.प्र.से.), यवतमाळ :

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

दिनांक १८ डिसेंबर, २०२५.

-------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १५.

BY COLLECTOR

DRAFT NOTIFICATION

No. Jr.cl.-WS-286-Rajaswa-4-2025.--- In exercise of the powers of State Government under the proviso to sub section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revennue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) Delegated to me by Govt. Notification Reveue and Forest Department No. TLC-1076- 6323-M-6-Dated 01st July, 1976 and after previous Publications as required by sub- section (4) I, Vikas Meena, Collector, Yavatmal District here by with effect from Date18th December, 2025 constitute the BHADANGI TANDA in the PUSAD Taluka of the Yavatmal to be village to be called BHADANGI TANDA in the Taluka of the Yavatmal District, having the Iimits specified in the Schedule here to appended.

SCHEDULE

Sr. Village Name Total Total New Resetted Taluka District No. Gat No. Area Village Name (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

H. A.

1 Mauja SANDWA 165 440 15

Gat No.

2 Mauja BHADANGI 46 151 95 BHADANGI PUSAD Yavatmal TANDA New Gat No.

TANDA

Total Balance Area 119 288 20

Yavatmal : ,Dated the 18th December, 2025.

VIKAS MEENA (I.A.S.) Collector, Yavatmal.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १६.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

क्रमांक म.सहा.-राजस्व-४-कावि-२८९-२०२५.---

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टि.एल.सी.-१०७६-६३२३-म-६, दिनांक ०१ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ वा) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर करुन आणि कलम ४ च्या पोट-कलम (४) व्दारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दी नंतर मी, विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ जिल्हा व्दारे दिनांक ---/ ---/ २०२५ पासुन उमरखेड तालुक्यातील मौजा चिंचोली तांडा या वाडीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या व यवतमाळ जिल्हयाच्या उमरखेड तालुक्यातील चिंचोली तांडा या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.

अनुसूची

अ. क्र. गावांचे नांव एकूण एकूण क्षेत्र रुपांतरीत तालुका जिल्हा गट नं.

गावाचे नांव

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

हे. आर

१ मुळगाव मौजा १८३ ६१८ ४१

चिंचोली ढाणकी

२ नविन गाव मौजा ८२ ३३२ ३७ चिंचोली तांडा उमरखेड यवतमाळ चिंचोली तांडा

एकुण शिल्लक १०१ २८६ ०४

विकास मीना (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

यवतमाळ : दिनांक १६ डिसेंबर, २०२५.

-------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १७.

BY COLLECTOR

DRAFT NOTIFICATION

No. Jr.cl.-WS-289-Rajaswa-4-2025.--- In exercise of the powers of State Government under the proviso to sub section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) Delegated to me by Govt. Notification Revenue and Forest Department No. TLC-1076- 6323-M-6-Dated 01st July, 1976 and after previous Publications as required by sub- section (4) I, Vikas Meena, Collector, Yavatmal District here by with effect from Date ---/ ---/ 2025 constitute the CHINCHOLI TANDA in the UMARKHED Taluka of the Yavatmal to be village to be called CHINCHOLI TANDA in the Taluka of the Yavatmal District, having the Iimits specified in the Schedule here to appended.---

SCHEDULE

Sr. Village Name Total Total New Resetted Taluka District No. Gat No. Area Village Name (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

H. A.

1 Mauja Chincholi 183 618 41

Dhanki

2 Mauja Chincholi 82 332 37 Chincholi Umarkhed Yavatmal Tanda New Gat No.

Tanda

Total Balance Area 101 286 04

Yavatmal : Dated the 16th December, 2025.

VIKAS MEENA (I.A.S.), Collector, Yavatmal.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १८.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू.सं.-अ.का.-कावि-९२६-२०२५.----

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-११-२०१४-CR.७७-A-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा अल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे) व्दारे, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे याला " सदरहू अधिनियम " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड ए) नूसार] जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंर्तगत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) या बाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नूसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, सदहर्ू भूमी संपादन कायद्यानूसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणी पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनूसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनूसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे);

त्याअर्थी, आता, सदहर्ू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ू भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही :

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधुन अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीव पूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की, सदहर्ू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शक हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (या पुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणून त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

भूमीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०२१-२०२२, गावाचे नांव :- मोप, तालुका रिसोड, जिल्हा वाशिम.

अ.क्र. सव्र्हे नं./गट नं. संपादित क्षेत्र

(१)

(२)

(३) हे. आर

१ ३७२ पैकी ० २१ २ ३७३ पैकी ० २१ ३ ३७३ पैकी ० २३ ४ ३७३ पैकी ० १९ ० १८ ५ ३७५ ० ०८ ६ ३७६ ---------- एकूण . . १ १० ----------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- बोरखेडी ल.पा.यो.

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील

:- बोरखेडी ल.पा.योजनेच्या मौजे मोप येथील बुडित क्षेत्राकरीता चे कामाकरीता.

सामाजिक फायदे

:- पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते, गुराढोराना पिण्याचे पाण्याची सोय होते.

सिंचन क्षमता वाढते.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहीती - निरंक -

अनुसूची-चार

(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण अभ्यास करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा: महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही. सबब माहिती -निरंक-

करण्यात आली आहे, त्याचे पदनाम

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक -- (३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --

झाली आहे, त्याचा तपशील

टीप : उक्त जमिनीचा / जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

वैशाली देवकर,

वाशिम :

दिनांक १७ डिसेंबर, २०२५.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १९.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक क.लि.-भू.सं.-कावि-३१३-२०२५.----

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-११-२०१४-CR.७७-A-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहू कायदयाच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड ए) नूसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत त्या जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंर्तगत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) या बाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम २ च्या पोट-कलम (१) नूसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, सदहर्ू भूमी संपादन कायद्यानूसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणी पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनूसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे;

त्याअर्थी, आता, सदहर्ू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ू भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही :

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधुन अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीव पूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की, सदहर्ू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (या पुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

भूमीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२१-२०२२, गावाचे नांव :- वाटोद, तालुका मानोरा, जिल्हा वाशिम.

अ.क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र

(१) (२)

(३)

(४)

हे. आर हे. आर

१ ९४ पैकी ६ ३८ १ ८६ ---------- एकूण . . १ ८६ ----------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- वाटोद ल. पा. योजना मौजे वाटोद, ता. मानोरा, जि. वाशिम.

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील

:- बुडीत क्षेत्राकरीता संपादित करावयाच्या जमीनीचा प्रस्ताव मौजे वाटोद.

सामाजिक फायदे

:- शेतकयांना पिण्याच्या पाण्याच्या सोई सुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या जलसाठयामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही.

करण्यात आली आहे, त्याचे पदनाम

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक -- (३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --

झाली आहे, त्याचा तपशील

टीप : उक्त जमिनीचा / जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

-------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. २०.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक क.लि.-भू.सं.-कावि-३१८-२०२५.----

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (इ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-११- २०१४-CR.७७-A-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहू कायदयाच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड ए) नूसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंर्तगत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) या बाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम २ च्या पोट-कलम (१) नूसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, सदहर्ू भूमी संपादन कायद्यानूसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणी पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनूसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे;

त्याअर्थी, आता, सदहर्ू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ू भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही :

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधुन अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीव पूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की, सदहर्ू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (या पुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणून त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

भूमीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२१-२०२२, गावाचे नांव :- पाळोदी, तालुका मानोरा, जिल्हा वाशिम.

अ.क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र

(१) (२)

(३)

(४)

हे. आर हे. आर

१ ७० पैकी २ ०० ० १९ २ ६८ पैकी १ ६० ० १४ ३ ६९ २ ०० ० ४७ ४ ६८ पैकी १ १५ ० ५३ ५ ७१ पैकी २ ०० ० ३९ ६ ४४ १ ६२ ० ३२ ---------- एकूण . . २ ०४ ----------

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- उज्वलनगर साठवण तलाव मौजे पाळोदी, ता. मानोरा, जि. वाशिम.

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील

:- उज्वलनगर साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्रा करीता मौजे पाळोदी, ता. मानोरा

येथील जमिनीचे भूसंपादन.

सामाजिक फायदे

:- शेतकयांना पिण्याच्या पाण्याच्या सोई सुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या जलसाठयामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही.

करण्यात आली आहे, त्याचे पदनाम

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक -- (३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --

झाली आहे, त्याचा तपशील

टीप : उक्त जमिनीचा / जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

कैलास देवरे,

कारंजा लाड : दिनांक २३ डिसेंबर, २०२५.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड.

-------------------

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. २१.

जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून

वाचा :- (१) पोलीस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण यांचे पत्र क्र. जिविशा-प्रतिबंधक आदेश-४९०३-२०२५, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५.

(२) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३).

आदेश

क्रमांक कक्ष-२७-म.स.-०१-गृह विभाग-३७ (१) (३) आदेश-कावि-८-२०२५.---

पोलीस अधिक्षक अमरावती (ग्रामीण) यांचे पत्रान्वये नमुद केले आहे की, अमरावती ग्रामीण घटकात दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२५ पासून १० नगरपरिषद व २ नगरपंचायत निवडणूक अनुषंगाने आचार संहिता लागू करण्यात आली असून अमरावती घटकामधील बाधित झालेल्या अंजनगाव नगरपरिषद मध्ये संपुर्ण निवडणुक तसेच दर्यापुर नगरपरिषद येथील प्रभाग क्र. २-अ, अचलपुर नगरपरिषद येथील प्रभाग १०-अ-, १९-ब, वरुड नगरपरिषद येथील प्रभाग क्र. १२-अ, धारणी नगरपंचायत येथील प्रभाग क्र.१४, १६ असे नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील एकूण ७२ बुथवर निवडणुक ही दिनांक २० डिसेंबर, २०२५ रोजी होणार असून दिनांक २१ डिसेंबर, २०२५ रोजी अमरावती घटकांतील एकूण १० नगरपरिषद व ०२ नगरपंचायतचे मतमोजणी होणार आहे. त्यानंतर दिनांक २२ व २३ डिसेंबर, २०२५ रोजी विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या विजयी मिरवणुका काढण्यात येवून जल्लोष साजरा करण्याची शक्यता आहे. दिनांक २० डिसेंबर, २०२५ रोजी पासून बहिरम यात्रा सुरु होणार आहे. तसेच दिनांक २५ डिसेंबर, २०२५ रोजी ख्रिचन बांधवांकडून नाताळ उत्सव साजरा केला जातो.

तसेच जिल्ह्यमध्ये स्थानिक पक्ष व इतर पक्षांकडून व संघटनांकडून उपोषणे / आंदोलने करण्यात येतात. विविध वस्तूंच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना तसेच विविध मागण्या व प्रश्नांवर विविध आंदोलने करु शकतात. त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता आंदोलने करण्यात येतात. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यमध्ये ग्रामीण भागात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक १६ डिसेंबर, २०२५ चे ००.०१ पासून ते दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ चे २४.०० पयर्ंत लागू करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात यावे अशी पोलीस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे.

त्यानुसार, उपरोक्त बाबी लक्षात घेता अमरावती जिल्ह्यत शांतता व सुव्यस्थेची परिस्थिती अबाधित राहावी या दृष्टिने सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टिने मी, आशिष येरेकर, जिल्हादंडाधिकारी, अमरावती मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील प्रकारास पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यमध्ये ग्रामीण भागात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक १६ डिसेंबर, २०२५ चे ००.०१ पासून ते दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ चे २४.०० पयर्ंत लागू करण्याबाबतच सदर आदेश निर्गमित करीत आहे.

अधिसूचना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)

१. शस्त्र तसेच तलवार, भाला, चाकु, लाठी व इतर वस्तुंमुळे जिवितहानी होऊ शकते असे शस्त्र,

२. विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे,

३. दगड विटा इ. क्षेपणास्त्राचा वापर करणे (गोळा करणे),

४. माणसांच्या/जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास, पुतळ्यांचे प्रदर्शन करण्यास,

५. जाहिररित्या ओरडणे, गाणे, संगीत वाजविणे, बिभित्स चाळे करणे, अंगविक्षेप करणे, चित्र विचित्र कृती करणे, बदनामीकारक बोलणे, छायाचित्रांचे प्रदर्शन करणे.

अधिसूचना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, चे कलम ३७ (३)

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास, मिरवणूकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी धोका होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपरोक्त नमुद कालावधीकरीता बंदी घालत आहे.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, चे कलम ३७ (३) अन्वये जारी केलेले आदेश दिनांक १६ डिसेंबर, २०२५ चे ००.०१ पासून ते दिनांक ३० डिसेंबर, २०२५ चे २४.०० पयर्ंत अमरावती जिल्ह्यत पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यतील ग्रामीण भागात लागू राहतील.

उपरोक्त कलम ३७ (१) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनांचे उल्लंघनाबाबत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (२) अन्वये कारवाई करण्यात येईल तसेच कलम ३७ (३) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघनाबाबत संबंधितांवर उचित कायदेशीर कारवाई महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये करण्यात येईल. उपरोेक्त आदेश कामावरील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, लग्न, नाटक, तमाशे, धर्ामिक, शासकीय कार्यक्रम, आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही.

अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिेक्त कोणत्याही मिरवणूका / कोणत्याही रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिकायांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

सदरहू आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

अमरावती :

दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५.

आशिष येरेकर (भा.प्र.से.), जिल्हादंडाधिकारी, अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. २२.

प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, यांजकडून

वाचा :- १. दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ भाग-१ मधील परिच्छेद ६९९ (१).

२. दिवाणी नियम पुस्तीकेतील परिशिष्ट जी व परिच्छेद क्र. ६९८ पान नं. २५६, प्रकरण ३६ अन्वये.

३. मा. उच्च न्यायालय यांचे पत्र क एक्स (जन)-०२०२ / २०२५ / २५५८ दि.२८ डिसेंबर, २०२५.

अधिसूचना

आदेश क्र.-आस्था-१९३-२०२५.---

दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ भाग-१ मधील परिच्छेद ६९९ (१) व दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ भाग-२ मधील अनुसूची " ग " अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, अमरावती या न्यायालयाकरिता सन २०२६ या वर्षासाठी खालील प्रमाणे प्रस्तावित सुट्टया जाहीर करीत आहे.---

सन-२०२६ या वर्षाच्या सुट्टयांची यादी

अ.क्र. सुटीचे नाव सुट्टीचा दिनांक / महिना वार शेरा (१) (२)

(३) (४)

(५)

१० सप्टेंबर, २०२६ गुरुवार स्थानिक १ गणराज्य दिन २६ जानेवारी, २०२६ सोमवार सार्वजनिक २ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती १९ फेब्रुवारी, २०२६ गुरुवार सार्वजनिक ३ धुलिवंदन ०३ मार्च, २०२६ मंगळवार सार्वजनिक ४ गुढीपाडवा १९ मार्च, २०२६ गुरुवार सार्वजनिक ५ रमजान ईद २१ मार्च, २०२६ शनिवार सार्वजनिक ६ श्रीराम नवमी २६ मार्च, २०२६ गुरुवार सार्वजनिक ७ महाविर जयंती ३१ मार्च, २०२६ मंगळवार सार्वजनिक ८ गुड फ्रायडे ०३ एप्रील २०२६ शुक्रवार सार्वजनिक ९ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती १४ एप्रील २०२६ मंगळवार सार्वजनिक १० महाराष्ट्र दिन / बुद्ध पर्ोणिमा ०१ मे, २०२६ शुक्रवार सार्वजनिक ११ बकरी ईद २७ मे, २०२६ बुधवार सार्वजनिक १२ मोहरम २६ जुन २०२६ शुक्रवार सार्वजनिक १३ स्वातंय दिन १५ ऑगस्ट, २०२६ शनिवार सार्वजनिक १४ ईद-ए-मिलाद २६ ऑगस्ट, २०२६ बुधवार सार्वजनिक १५ पोळा १६ गणेश चतर्ुथी १४ सप्टेंबर, २०२६ बुधवार सार्वजनिक १७ महालक्ष्मी गौरी पुजन १८ सप्टेंबर, २०२६ शुक्रवार स्थानिक १८ अनंत चतुर्दशी २५ सप्टेंबर, २०२६ शुक्रवार स्थानिक १९ महात्मा गांधी जयंती ०२ ऑक्टोंबर, २०२६ शुक्रवार सार्वजनिक २० ऑक्टोंबर, २०२६ सोमवार सार्वजनिक २० दसरा २१ दिवाळी (अतिरिक्त) ९ नोव्हेंबर, २०२६ सोमवार स्थानिक २२ दिवाळी (बलिप्रतिपदा) १० नोव्हेंबर, २०२६ मंगळवार सार्वजनिक २३ दिवाळी (भाऊबिज) ११ नोव्हेंबर, २०२६ बुधवार स्थानिक २४ दिवाळी (अतिरिक्त) १२ नोव्हेंबर, २०२६ गुरुवार स्थानिक २५ दिवाळी (अतिरिक्त) १३ नोव्हेंबर, २०२६ शुक्रवार स्थानिक २६ ख्रिसमस २५ डिसेंबर, २०२६ शुक्रवार सार्वजनिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८-१४, २०२६/पौष १८-२४, शके १९४७ १७ भाग -२

टीप :- खालील नमुद केलेले सण दुसया शनिवारी आणि रविवारी येत असल्यामुळे त्या दिवशी स्थानिक व सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नाही.

अ.क्र. सुटीचे नाव सुट्टीचा दिनांक / महिना वार शेरा (१) (२)

(३) (४)

(५) १ महाशिवरात्री १५ फेब्रुवारी, २०२६ रविवार सार्वजनिक २ लक्ष्मीपुजन ०८ नोव्हेंबर, २०२६ रविवार सार्वजनिक टीप :- १. प्रत्येक महिन्याच्या दुसया व चौथ्या शनिवारी आणि सर्व रविवार, न्यायालय आणि न्यायालयीन कार्यालय बंद राहतील.

२. शेट्टी व पद्मनाभन आयोगाच्या शिफारशीनुसार व माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, याचे निर्देशानुसार वरिल सुट्यांत फेरबदल होऊ शकतो.

अमरावती :

दिनांक १९ डिसेंबर, २०२५.

एस. बी. शेळके, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, अमरावती.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.