महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक ३ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
नाही
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-१८
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
---------------------
नाही.
--------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ---------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये अधिसूचना
क्रमांक-म.स.अ-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-९७८-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २४४ दिनांक ३० मे, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार (१) ना.-एक-१ (२५१९).
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ २वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीतच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व.ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-एलएक्युएन-२०२४-२०२५ मौजा टेकेपार, त.सा.क्र. २४, ता. भंडारा, जिल्हा भंडारा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २९/अ/१/१ ० १०
२ ३०/ब/१/१ ० १६
३ ६६ ० ०८
४ १००/१/१ ० ०८
५ २९७ ० २६
६ ३०५/१ ० ०३
------------- एकूण संपादीत क्षेत्र . . ० ७१
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे वर्णन
: गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्राकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: २५०८०० हे. आर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ ३अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) अनुषंगाने प्रकल्पाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने एस. आय. ए. (सामाजीक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव व :- प्रशासक नियुक्तीची
पदनाम
आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :- - निरंक -
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तुत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी
भरावे)
टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व.ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
भंडारा :
सावन कुमार (भा.प्र.से), दिनांक २६ डिसेंबर, २०२५.
जिल्हाधिकारी, भंडारा.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-अ.का-उपजि(भू)विपाविमक्र.१-उमरी-कलम१९-कावि-०५-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक अ.का-उपजि(भू)विपाविमक्र.१-कावि- १७१-२०२५ दिनांक २१ जुलै, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहेे;
आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीतच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री विकास व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), विपाविमक्र.१ भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ ४अनुसूची-एक
जमीनीचे वर्णन
भूसंपादन मामला क्रमांक ०३-एलएक्युएन-२०२४-२०२५ मौजा उमरी, त.सा.क्र. ४, ता. पवनी, जिल्हा भंडारा.
अनुक्रमांक जमीन मालकाचे नाव सव्र्हे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
किंवा गट क्रमांक
(१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर
१ रेणुका लेहनदास वाहाणे, बेबी सुखदेव ७७ ० १०
डोंगरे, अनिल साधु वाहाणे
----------------
एकूण . . ० १०
----------------
प्रयोजन :- नेरला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत केसलवाडा लघु कालवा बांधकामाकरीता.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे वर्णन
: नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या केसलवाडा लघु व उपलघु कालवा क्र. २ च्या मातीकाम व
बांधकामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ
: मौजा उमरी येथून जाणाया केसलवाडा लघु कालव्याच्य बांधकामानंतर सुमारे २७१.४२ हे.
(र्आथिक, रोजगार, पायाभुत सुविधा याबाबत आर जमीन सिंचनाखाली येणार असून त्याचा मोठया प्रमाणात शेतकयांचा फायदा होईल व इतर लाभासंबंधात)
त्यामुळे त्यांचे राहणीमान उंचावेल.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर संपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामूळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी (भंडारा) यांचे कार्यालयीन जावक क्रमांक ११५४-गोउसिंवि-चिशा-भूसंपादन कायदा २०१३-२०२५, दिनांक ०५ मे, २०२५ नुसार भूसंपादन अधिनियम, २०११३ अंतर्गत मौजा उमरी, ता. पवनी, जि. भंडारा येथील जमिनीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले आहे. त्यांनी त्यांचे जावक क्र. १५७१-गोउसिंवि-ताशा -२०२५, दिनांक १९ जून, २०२५ अन्वये गोसीखुर्द प्रकल्पाकरीता प्राप्त पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. (7) No-11016(7)-84-EN.5/IA, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्याकरीता कालवे, वितरिका ईत्यादी) या सर्वासाठी प्राप्त झालेली आहे व विभागाने पर्यावरण मंजुरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करुन निर्देशाचे अनुपालन केलेले आहे. त्यामुळे सदरील प्रकरणात अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ नुसार आवश्यक असणारी तरतुदी व सामाजिक आघात मुल्यनिर्धारण यामधून सूट प्राप्त झालेली आहे व नव्याने सामाजिक आघार मुल्यनिर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. याबाबत संपादनाखालील क्षेत्र बाधीत खातेदार याबाबत प्रत्येक मोक्यावर स्थल पाहणी करुन खात्री करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ ५अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव, व :- - निरंक -
पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :- - निरंक -
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वि.पा.वि.म.क्र. १, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
भंडारा :
सावन कुमार (भा.प्र.से.), दिनांक ०६ जानेवारी, २०२६.
जिल्हाधिकारी, भंडारा.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५.
सहायक जिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून संदर्भ :- १. मा. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचे पत्र क्र. कार्या-८-अ.का-भूसंपादन-कावि-२०१५-२०२५, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२५.
२. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर यांचे प्रस्ताव क्रमांक-२३२१-चिशा-तळोधी-बांधोना २०२५, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२५.
जाहीर नोटीस
क्रमांक-कार्या-उविअ-म.स.-भूसंपादन-कावि-१४६२-२०२५.----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभाग, परीपत्रक क्रमांक एलक्युएन-०१-२०१७-प्र.क्र. १२-अ-२ दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ नुसार राज्य शासनाच्या प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीपध्दतीने ताब्यात घेण्याकरीता परिच्छेद क्रमांक २ (ब) नुसार भूसंपादन अधिकारी यांना जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
त्याअर्थी, मी, विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी, चामोर्शी तालुक्यातील शासन परीपत्रक दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ च्या परीच्छेद ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट २ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे एकूण १ गावांचे गाव निहाय व सव्र्हे क्रमांक निहाय एकूण ०.१४ हे. आर, क्षेत्र जमीन तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजना, ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोली यांचे करीता खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीपध्दतीने खरेदी करण्याकरीता याव्दारे जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे.
या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट २ मधील जमीनीवर इतर कुणाचाही हक्क, हितसंबंध, बोझा, सोसायटी कर्ज, बँक कर्ज, गहाण, बक्षिस अथवा अन्य कोणत्याही प्रकराचे हस्तांतरण किंवा भु.क्र. बाबत कोर्टात मालकी हक्क किंवा अनुषंगिक दाद मागीतलेली असल्यास आणि आपली तक्रार/आक्षेप असल्यास ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी यांचेशी वादासंबंधात कागपत्राच्या पुराव्यानिशी आपली तक्रार/आक्षेप नोंदवावा. विहित मुदतीत कोणाचेही आक्षेप/तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधीत जमीनीवर कोणाचेही तक्रार/आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन संयुक्त मोजणी नुसार. तलाठी अभिलेख व कायदेशीर शोध अहवालानुसार जमीनीचे मालकी हक्क निचति करुन शेत जमिनीची खाजगी वाटाघाटी थेट खरेदीपध्दतीने संपादन करण्याची कार्यवाही संबंधीत विभागांमार्फत करण्यात येईल व त्यानंतर शेतजमिनीच्या मालकी हक्क संबंधात अथवा इतर कोणत्याही बाबी संबंधात काही वाद उपस्थित झाल्यास शासन जबाबदार राहणार नाही. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ ६परिशिष्ट -२
गावाचे नाव :- बांधोना, ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. ०१.
अ. क्र. खातेदाराचे नांव सव्र्हे क्रमांक आराजी भोगवटादार संपादनाखालील क्षेत्र (१) (२)
(३) (४) (५) (६)
हे. आर हे. आर १ वसंत बाबुराव मोगरकर २ सुमीत्राबाई परशुराम सोमनकर ३ मायाबाई वसंत कुनघाडकर १९४ २ ०० २ ० १४ ४ शालु सुधाकर सोनटक्के ५ वनीता हरीदास सातपुते
----------------
एकूण संपादित करावयाचे क्षेत्र . . ० १४
----------------
अरुण एम. (भा.प्र.से.), चामोर्शी :
दिनांक २९ डिसेंबर, २०२५.
सहा. जिल्हाधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा : (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही. सी. आर. ४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८-प्र क्र. १३-मातंक, मुंबई-४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र-२०१९-प्र क्र. १३६-पंरा-४, मुंबई-४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP-प्र क्र. १४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र क्र. ३९ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ : उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे कडील क्रमांक-न.भू.-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव- २०२५, चिमूर, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा खांबाडा-२०२५-ई.ऑ.क्र. E 2876003 -१२७६-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णया नुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्र.-एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ ७स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा- खांबाडा (५४०५१२), ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच, चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे अधिनस्त साजा- चिमूर मध्ये मौजा-खांबाडा (५४०५१२), ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २० डिसेंबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच,
सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये ३,६६,०१०/- (अक्षरी रुपये :- तीन लाख सहासष्ठ हजार दहा फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७.
वाचा : (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही. सी. आर. ४३२३ स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८-प्र क्र. १३-मातंक, मुंबई-४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र-२०१९-प्र क्र. १३६-पंरा-४, मुंबई-४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP-प्र क्र. १४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र क्र. ३९ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ : उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे कडील क्रमांक-न.भू.-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव- २०२५, चिमूर, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा खुर्सापार-२०२५-ई.ऑ.क्र.E 2876177 -१२७७-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णया नुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्र.-एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा- खुर्सापार (५४०३५८), ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच, चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे अधिनस्त साजा-चिमूर मध्ये मौजा-खुर्सापार (५४०३५८), ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २० डिसेंबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच, सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये १०,०९५/- (अक्षरी रुपये :- दहा हजार पंच्यानऊ फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८.
वाचा : (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही. सी. आर. ४३२३-स- ४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८-प्र क्र. १३-मातंक, मुंबई-४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र-२०१९-प्र क्र. १३६-पंरा-४, मुंबई-४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-SOP-प्र क्र. १४२- २०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ ८संदर्भ : उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे कडील पत्र क्रमांक-न.भू.-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव- २०२५, चिमूर, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा-लोहारा बि. जे.-२०२५-ई.ऑ.क्र. E 2876086 -१२७८-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र. क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णया नुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्र.-एसव्हीसी आर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा-लोहारा बि. जे. (५४०४९३), ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच, चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे अधिनस्त साजा-चिमूर मध्ये मौजा-लोहारा बि. जे. (५४०४९३), ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २० डिसेंबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच, सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये १,८३,९१५/- (अक्षरी रुपये :- एक लाख त्रेअंशी हजार नऊशे पंधरा फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
दिनांक १८ डिसेंबर, २०२५.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९.
वाचा : (१) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही. सी. आर. ४३२३-स- ४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
(२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८-प्र क्र. १३-मातंक, मुंबई-४००००१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र-२०१९-प्र क्र. १३६-पंरा-४, मुंबइ-४००००१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे/SOP/प्र क्र. १४२-२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्र क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे/प्र क्र. ३९ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
संदर्भ : उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गोंडपिपरी यांचे कडील पत्र क्रमांक-न.भू.-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा दरुर २०२५, गोंडपिपरी दिनांक १८ डिसेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-मौजा-दरुर-२०२५-ई.ऑ.क्र.E 2880759 -१२७९-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णया नुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्र.-एसव्हीसी आर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा-दरुर (५४१९३५), ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर या गावचे ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन करण्याचे काम सव्र्हे ऑफ इंडीयाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच, चौकशी काम पूर्ण होवून आखिव पत्रिका व सनदा तयार झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिमूर यांचे अधिनस्त साजा- गोंडपिपरी मध्ये मौजा-दरुर (५४१९३५), ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ ९सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ डिसेंबर, २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये १,७०,९५०/- (अक्षरी रुपये :- एक लाख सत्तर हजार नऊशे पन्नास फक्त) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
चंद्रपूर :
दिनांक १९ डिसेंबर, २०२५.
प्रदिप जगताप, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर.
----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २०.
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून
वाचा :- १) पोलीस अधिक्षक, भंडारा यांचे पत्र जा. क्र. जिविशा-अधिसूचना-कलम ३७ (१) (३)-२५-४८६१, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२५ २) मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम क्र. २२ चे कलम ३७ (१) (३)
अधिसूचना
क्रमांक-अका-दंड-१-कावि-१०४७-२०२५.----
ज्याअर्थी, दिनांक २५ डिसेंबर, २०२५ रोजी नाताळ साजरा करण्यात येणार आहे. सदर सण उत्सव संबंधाने जिल्ह्यत मिरवणूक निघण्याची शक्यता आहे. दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२५ रोजी जुन्या वर्षाचा शेवटचा दिवस व नविन वर्षाच्या स्वागतासाठी सुरवात होणार असल्याने युवक वर्ग त्या दिवशी पार्टीचे आयोजन करीत असतात. रात्री उशिरापयर्ंत मद्य प्राशन करुन, डिजे लावून नाचगाणे करीत असतात, तर जिल्ह्यतील पर्यटन स्थळी नविन वर्षानिमित्य लोकांची गर्दी होवून यात्रेचे स्वरुप होत असते. गाव-खेडयात मंडईचे आयोजन करणे सुरु असून मंडई निमित्य गावागावात दिवसा बाजार, आखाडयाचे कार्यक्रम तर रात्रीला नाटक, तमाशा, ऑकेस्ट्रा, हंगामा चे आयोजन करण्यात येत असते. त्यामुळे खूप जास्त प्रमाणात गर्दी होत असते.
गोसे प्रकल्प बाधीत गावांना तात्काळ पुनर्वसन देण्यात यावे. उन्हाळी हंगामाकरीता बियाणे, रासायनिक औषधीचा पुरवठा नियमीत करावा, ओबीसी आरक्षण, तसेच विविध मागण्यांना घेवुन राजकीय पुढारी, मजुर वर्ग व शेतकरी वर्गाला हाताशी धरुन धरणे, मोर्चे, आंदोलने, निर्दशिने आयोजित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तरी, जिल्ह्यत वाचा क्र. (१) अन्वये पोलीस अधिक्षक, भंडारा यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये. शांतता व सुव्यवस्था कायम टिकून राहवी याकरीता दिनांक २४ डिसेंबर, २०२५ चे ००.०१ वाजतापासून ते दिनांक ०७ जानेवारी, २०२६ चे २४.०० वाजतापयर्ंत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यत लागु करण्याची शिफारस केली आहे.
ज्याअर्थी, मी, लिना फलके, अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा म्हणून मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारातंर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण भंडारा जिल्हयात खालील नमुद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे.
१) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठया किंवा काठया किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर ठेवणे.
२) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. ४) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे पदर्शन करणे. ५) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. ६) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगंर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे, हावभाव करणे सोंग करणे किंवा अशी चित्रे, चिन्हे, फलके किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेत त्यांचा प्रसार करणे.
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे. त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा याद्वारे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यत ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माध १, शके १९४७ १०सोबतच, असेही आदेश देत आहे की, हे आदेश शासकीय/निमशासकीय कर्मचायांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही. तसेच प्रेत यात्रा, विवाह व धर्ामिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणाया मिरवणूकीस लागू होणार नाही. विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात, उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना राहील.
वरील अधिसूचना दिनांक २४ डिसेंबर, २०२५ चे ००.०१ वाजतापासून ते दिनांक ०७ जानेवारी, २०२६ चे २४.०० वाजतापयर्ंत अंमलात राहील.
सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १८ डिसेंबर, २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.
भंडारा :
लिना फलके, अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, दिनांक १८ डिसेंबर, २०२५.
भंडारा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ ११भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून
आदेश
क्रमांक-- ९०३-बी-२-१-२००२.
श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ रोजीची ०१ दिवसाची र्अजित रजा पत्नीचे वैद्यकीय उपचाराकरीता नागपूर येथे जायचे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे.
श्री. जी. के. नंदनवार, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळुन श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९(१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येत की, श्री. बी. के. गावंडे हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२.
आदेश
क्रमांक-- ९०४-बी-२-१-२००२.----
श्री. व्ही. एम. बन्सोड, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५ रोजीची ०१ दिवसाची र्अजित रजा प्रकृती बरी नसल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे.
श्रीमती बी. एस. पाल ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळुन श्री. व्ही. एम. बन्सोड, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येत की, श्री. व्ही. एम. बन्सोड हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२५.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३
आदेश
क्रमांक-- ९११-बी-२-१-२००२.----
श्री. ए. एच. सैय्यद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जि. वर्धा यांची दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२५ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यत एकुण ०४ दिवसांची परिर्वतित रजा प्रकृती ठिक नसल्याने तसेच रजेचा नमुना १ प्रमाणे रजेचा कालावधीतील पत्ता अमरावती असल्याने दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे.
श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,हिंगणघाट जि. वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. एच. सैय्यद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जि.वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत की, श्री. ए. एच. सैय्यद, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जि. वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २४.
आदेश
क्रमांक-- ९१२-बी-२-१-२००२.----
श्री. एच. पी. पंचोली, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा यांची दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२५ पर्यत एकुण ०२ दिवसांची र्अजित रजा महत्वाचे कामाकरीता राजस्थान येथे जायचे असल्याने तसेच दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे.
श्रीमती एल. टी. ताकभौरे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्य स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एच. पी. पंचोली, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एच. पी. पंचोली, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२५१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५.
आदेश
क्रमांक-- ९१४-बी-२-१-२००२.----
वाचा: १) श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जि. वर्धा यांचा ०९ दिवसांची र्अजित रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २५ जुन २०२५ रोजीचा अर्ज.
२) श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जी. वर्धा यांचा ०३ दिवसांची अर्जीत रजा रद्द करण्याबाबतचा दिनांक ०७ जुलै २०२५ रोजीचा अर्ज.
संदर्भ क्रमांक १ अन्वये श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जी. वर्धा यांची दिनांक ३० जुन २०२५ ते दिनांक ०८ जुलै २०२५ रोजीपर्यत एकुण ०९ दिवसांची र्अजित रजा त्यांना पत्नीचे बायस्पीच्या रिपोर्टच्या अनुषंगाने मुंबई व पुणे येथे जायचे असल्यामुळे व दिनाक २७ जुन २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०९ जुलै २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात आलेली होती.
परंतू संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिनांक ०७ जुलै २०२५ रोजीचे विनंती अर्जान्वये त्यांचे काम वेळेच्या आत झाल्यामुळे दिनांक ०६ जुलै २०२५ ते दिनांक ०८ जुलै २०२५ पर्यंतची घेतलेली र्अजित रजा रद्दकरून दिनांक ३० जुन २०२५ ते ५ जूलै २०२५ रोजीपयर्ंत एकूण ०६ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे.
श्री. ए. एच. सैयद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट हे स्वत:चे न्यायालयीन काम सांभाळून श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. आय. शेख, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६.
आदेश
क्रमांक-- ९१५-बी-२-१-२००२.----
वाचा : संदर्भ क्र. १) श्रीमती. एम. आर. चव्हाण (हिवराळे), २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांचा ०३ दिवसांची र्अजित रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २३ जुलै २०२५ रोजीचा अर्ज.
संदर्भ क्र.२) श्रीमती. एम. आर. चव्हाण(हिवराळे), २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांचा वाढीव र्अजित रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २९ जुलै २०२५ रोजीचा अर्ज.
संदर्भ क्र. १ अन्वये श्रीमती एम. आर. चव्हाण (हिवराळे), २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा यांची दिनांक ३१ जुलै २०२५ ते दिनांक ०२ ऑगस्ट २०२५ पर्यतची एकुण ०३ दिवसांची र्अजित रजा कौटुंबिक कार्यक्रमाकरीता अमरावती येथे जायचे असल्याने तसेच दिनांक ३१ जुलै २०२५ ते दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या रिमांड कामकाजाचे पुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात आली होती.
परंतू संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिनांक २९ जुलै २०२५ रोजीचे विनंती अर्जान्वये दिनांक ३० जुलै २०२५ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा दिनांक ३१ जुलै २०२५ ला जोडून ते दिनांक २ ऑगस्ट, २०२५ पयर्ंत तसेच दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२५ रोजीच्या रिमांड कामकाजाचे पुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. एच. पी. पंचोली, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम. आर. चव्हाण (हिवराळे), २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. आर. चव्हाण (हिवराळे) ह्य वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७.
आदेश
क्रमांक-- ९१६-बी-२-१-२००२.----
श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीची ०२ दिवसांची र्अजित रजा पत्नीचे वैद्यकीय उपचाराकरीता नागपूर येथे जायचे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. जी. के. नंदनवार, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. बी. के. गावंडे, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ १३भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८.
आदेश
क्रमांक-- ९२२-बी-२-१-२००२.----
श्रीमती एम. जी. हिंगणघाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांची दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२५ ते दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पर्यतची एकुण ०२ दिवसांची र्अजित रजा आजीचे नागपूर येथे दु:खद निधन झाल्यामुळे अंतिम संस्काराकरीता जाने आवश्यक असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे.
श्री. एन. जे. देशमूख, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम. जी. हिंगणघाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती एम. जी. हिंगणघाटे, ह्य वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९.
आदेश
क्रमांक-- ९२३-बी-२-१-२००२.----
श्री. ए. बी. इंगोले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांची दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२५ पर्यत एकुण ०२ दिवसांची वैद्यकिय रजा प्रकृती ठीक नसल्यामूळे मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. सि. ए. गवई, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. बी. इंगोले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. बी. इंगोले, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असते.
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२५.
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०.
आदेश
क्रमांक-- ९४४-बी-२-१-२००२.----
वाचा: १) श्री. ए. एच. सैय्यद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जि. वर्धा यांचा ०२ दिवसांची आकस्मिक रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २० सप्टेंबर २०२५ रोजीचा अर्ज.
२. श्री. ए. एच. सैयद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट जि. वर्धा यांचा ०३ दिवसांची अर्जीत रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा अर्ज.
संदर्भ क्र. १ अन्वये श्री. ए. एच. सैयद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर हिंगणघाट, जि. वर्धा यांची दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५ पर्यत ०२ दिवसांची आकस्मीक रजा महत्वाचे काम असल्याने अमरावती येथे मूळ गांवी जायचे असल्यामुळे दिनांक २० सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती.
परंतू संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे विनंती अर्जानुसार दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ व दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५ रोजीची दोन दिवसाची आकस्मिक रजा रद्द करण्यात येत आहे व दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ पर्यत एकूण ०३ दिवसांची अर्जीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जि. वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. एच. सैयद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जी. वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत की, श्री. ए. एच. सैय्यद, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट, जि. वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१.
आदेश
क्रमांक-- ९४५-बी-२-१-२००२.----
वाचा: १) श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांचा ०२ दिवसांची र्अजित रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा अर्ज.
२) श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ वर्धा यांचा ०१ दिवसांची अर्जीत रजा रद्द करण्याबाबतचा दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा अर्ज.
संदर्भ क्रमांक १ अन्वये श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीची ०२ दिवसांची र्अजित रजा पत्नीचे वैद्यकीय उपचाराकरीता नागपूर येथे जायचे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती.
परंतू संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे विनंती अर्जानुसार नागपूर येथे काही कारणास्तव जाणे रद्द झाल्यामुळे दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजीची मंजूर केलेली र्अजित रजा रद्द करण्यात येत आहे व दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीची ०१ दिवसाची अर्जीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे.
श्री. जी. के. नंदनवार, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. बी. के. गावंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. बी. के. गावंडे, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२.
आदेश
क्रमांक-- ९४६-बी-२-१-२००२.----
श्री. एस. जी. अडके, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांची दिनांक २९ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यत एकुण ०३ दिवसांची र्अजित रजा मोठया भावाला भेटण्याकरीता मुळ गांवी पुणे येथे जायचे असल्याने तसेच दिनांक २८ सप्टेंबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे.
श्री. एस. एम. मेनजोगे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एस. जी. अडके, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. जी. अडके, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति. सत्र न्यायाधीश, जि. वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
वर्धा : हेमंत भ. गायकवाड दिनांक : ३ ऑक्टोबर, २०२५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
वर्धा.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३३.
जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून
संदर्भ :- पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांचे पत्र जा.क्र. डी-२४/७- कलम ३७ (१),(३)/लागु/२०२५-१४८४ गडचिरोली दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ प्राप्त दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५
आदेश
क्र.कार्या.-२--समअ-दंडा-कावि-२३१३ -२०२५.
ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली, यांचे संर्दभिय पत्रान्वये गडचिरोली जिल्ह्यत दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पासुन नवरात्र उत्सव सुरु आहे. दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी विजयादशमी दसरा व धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच माओवांद्याकडून भाकपा (माओवादी) संघटनांची २१ वी वर्षगाठ म्हणुन दिनांक २१ सप्टेंबर ते दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२५ या कालावधीत " विलय दिवस " सप्ताह साजरा केला जाणार आहे. " विलय दिवस " सप्ताह दरम्यान माओवादी हे स्वत:चे अस्तित्व सिध्द करण्याकरीता विविध हिंसक कारवायांच्या अनुषंगाने नक्षलग्रस्त भागात दहशत पसरविण्याकरीता पोलीस बातमीदार, आत्मसर्मपित माओवादी, सामान्य नागरिक यांचा खुन करणे, शासकिय व खाजगी मालमत्तेची जाळपोळ करुन नुकसान करणे, अतिमहत्चाचे व्यक्तींचे/सुरक्षा बलांचे अधिकारी/ कर्मचायांचे तसेच इतर शासकिय अधिकारी/कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांचे बळजबरीने अपहरण करणे, पोलीस पथकावर हल्ला, भुसुरुंग स्पोट, मुख्य रस्तावरील झाडे तोडून वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे इ. हिंसक व गंभीर घटना घडवून आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच काही विविध राजकीय पक्ष, संघटना व इतर नागरिक हे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे, मोर्चे, आंदोलने, सभा, मिरवणुक, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कोणताही अनुचीत प्रकार घडू नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यत दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२५ चे २४.०० वाजे पर्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे.
त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंधमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ १५ उपाय करणे आवश्यक आहे. करीता मी, जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) आणि (३) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे.
१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक ०७ आक्टोबर, २०२५ चे २४.०० वाजे पयर्ंत खालील कृत्य करणार नाही.
अ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदूक, सुरे, काठया किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.
ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपपास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे.
ड) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणने, वाद्ये वाजविणे.
फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितात धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल. अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा तनतेत प्रसार करणे.
२. उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी (जे शक्य असेल ते) यांचे पूढे परवानगी शिवाय कोणीही सभा, मोर्चा, उत्सव व मिरवणूक काढू नये. पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत. सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक २३ सप्टेबर, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२५ चे २४.०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. सदर आदेश दिनांक २३ सप्टेबर, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२५ चे २४.०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील.
३. अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली/ चामोर्शी/देसाईगंज/कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी (सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी (सर्व), नगर परिषद/नगर पंचायत (सर्व), पोलीस स्टेशन अधिकारी (सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द करावे.
ब) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा.
क) सदर आदेशास मुनादी व्दारे, ध्वनीक्षेपणा व्दारे, नगारा वाजवून प्रसिध्दी देण्यात यावी.
ड) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही.
इ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धर्ामिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही.
सदर आदेश आज दिनांक २९ सप्टेबर, २०२५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठी मधून करण्यात यावी.
गडचिरोली अविश्यांत पंडा (भा.प्र. से.), दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०२५ जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३४.
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
अधिसूचना
क्र.उपनिश-२-नियमन-नोंदणी-गृहनिर्माण-अधिसूचना-९५९१-२०२५.
मी प्रवेश शेंडे, उपनिबंधक, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर शहर-२, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या अधिसुचने द्वारे अधिसुचित करतो की, गजानन हाईट्स अपार्टमेंट को- ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमी, शाहु नगर, नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आलेली सहकारी संस्था आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एन.जी.पी./ सिटीवाय-२/एच.एस.जी./टी.सी./२००२/२०२५, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२५ असा आहे.
उर्पर्िनदिष्ट अधिनियम मार्फत कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे.
नागपूर
प्रवेश शेंडे, दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२५. उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, नागपूर शहर-२
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
अधिसूचना
क्र.सनिना--नियमन--अधिसूचना-गृह-६५५४-२०२५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका नागपूर याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, रॉयल आर्केड को-ऑपरेटीव्ह हाउसिंग सोसायटी लि. बेसा ता. जि. नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदिनूससार नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एन.जी.पी.//एच.एस.जी./ टी.सी./१९११/२०२५, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२५
सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरु सह- भागीदारी गृहनिर्माण संस्था मेंटनन्स असे आहे. संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) प्रमाणे करण्यात येत आहे.
नागपूर :
पंकज वानखेडे, दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२५. सहाय्यक निबंधक,
सहकारी संस्था, ता.नागपूर
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६.
अधिसूचना
क्र.जिदुविअभं-- सनिदुभं- लोकसेवा बहु- दुग्धनोंदणी-अधिसूचना-६६३- २०२५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) भंडारा याद्वारे अधिसुचित करतो कि, संतगजानन बहुउद्देशिय दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या. पाहुणी ता. मोहाडी जी. भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी/एसकेआय/एजीआर/(ओ)/जनरल/११५७/ २०२५,व नोंदणी दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२५ हा आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदरील संस्थचे वर्गीकरण "कृषी संस्था "असुन उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७.
अधिसूचना
क्र.जिदुविअभं-- सनिदुभं- दत्तकृपा बहु.-दुग्ध- नोंदणी-अधिसूचना- ६६४-२०२५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) भंडारा याद्वारे अधिसुचित करतो कि, दत्तकृपा बहुउद्देशिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खडकी ता. मोहाडी जि. भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी/एमडीआय/एजीआर/(ओ)/जनरल/११५६/ २०२५,व नोंदणी दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२५ हा आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदरील संस्थचे वर्गीकरण "कृषी संस्था "असुन उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनांक :२४ सप्टेंबर, २०२५
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३८.
अधिसूचना
क्र.जिदुविअभं-- सनिदुभं- राहुल बहु.-दुग्ध- नोंदणी-अधिसूचना-६७४- २०२५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) भंडारा याद्वारे अधिसुचित करतो कि, राहुल बहुउद्देशिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खडकी ता. राजेगांव ता. जि. भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी/बीएचडी/एजीआर/ (ओ) /११५९/२०२५,व नोंदणी दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२५ हा आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदरील संस्थचे वर्गीकरण "कृषी संस्था " असुन उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२५
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९.
अधिसूचना
क्र.जिदुविअभं-- सनिदुभं- धनंजय बहु.-दुग्ध- नोंदणी-अधिसूचना-६९५- २०२५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) भंडारा याद्वारे अधिसुचित करतो कि, धनंजय बहुउद्देशिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रेंगोळा, ता. लाखनी, जि. भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी/एलकेएन/एजीआर/ (ओ)/ जनरल/११६०/ २०२५,व नोंदणी दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२५ हा आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदरील संस्थचे वर्गीकरण "कृषी संस्था "असुन उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनांक : १ ऑक्टोबर, २०२५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७ १७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०.
अधिसूचना
क्र.जिदुविअभं-- सनिदुभं- आदिल बहु.-दुग्ध- नोंदणी-अधिसूचना-७३७- २०२५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) भंडारा याद्वारे अधिसुचित करतो कि, आदिल बहुउद्देशिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. घोडेझरी, ता. लाखनी, जि. भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी/एलकेएन/एजीआर/ (ओ)/ जनरल/११६३/ २०२५,व नोंदणी दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२५ हा आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण "कृषी संस्था "असुन उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
भंडारा :
सुदाम रोकडे, दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०२५. सहाय्यक निबंधक,
सहकारी संस्था,(दुग्ध), भंडारा
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ०४१.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून वाचावे :- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९(२) मधील तरतुद
(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ चे नियम ८९ (१७) मधील तरतुद.
(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे अवसायनाचे आदेश युआरबी/डी-४/नागपूर महिला बॅक/लिक्वीडेशन/२००९/२७१६/दिनांक ०९.०९.२००९.
(४) अवसायक, दि नागपूर महिला नागरी सहकारी बॅक मर्यादीत, (अवसायनात) यांचे पत्र जा.क्र. २०२५/२०२५, दिनांक ५/८/२०२५
(५) या कार्यालयाचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९(२) व नियम १९६१ चे नियम ८९(१७) अन्वये आदेश दिनांक २५/०९/२०२५.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्य
ज्याअर्थी, दि. नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, नागपूर (अवसायानांत) (यापुढे बँक असे संबोधण्यात येईल) ही बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० (यापुढे नियम असे संबोधण्यांत येईल,) अंतर्गत नोंदणीकृत केलेली असून बँकेना कायदा, नियम, मंजूर उपविधी आणि वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यांत आलेले शासन व परिपत्रकीय सुचनानूसार कामकाज करणे बंधनकारक आहे. आणि,
ज्याअर्थी, भारतीय रिझव्र्ह बँकेने त्यांचे पत्र दिनांक ०२.०९.२००९ अन्वये बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचे वाचावे क्रमांक ४ च्या आदेशानूसार बँक अवसायनांजत घेण्यात आली व बँकेवर त्रिसदस्यीय अवसायक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. तदनंतर अवसायन कालावधीस सहा वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर या कार्यालयाने वेळोवेळी आदेश निर्गमित करुन बँकेच्या अवसायन कालावधीस पुढील ४ वर्ष मुदतवाढ दिली. अशाप्रकारे एकूण १० वर्ष मुदतवाढ दिल्यानंतर, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अधिनियम २०२१ नूसार कलम १०९ मधील सुधारणेनूसार अवसायन कालावधीस दहा वर्षापेक्षा अधिक व जास्तीत जास्त पंधरा वर्षापंर्यत मुदतवाढ देण्यांचे अधिकार शासनास प्राप्त झालेले असल्यामूळे पुढील कालावधीकरिता शासनाने मुदतवाढ दिलेली आहे. आणि,
ज्याअर्थी, बँकेच्या अवसासन कालावधीस दिनांक ०७.०९.२०२४ रोजी पंधरा वर्ष पूर्ण होत असल्यामूळे वाचावे क्रमांक ५ च्या पत्राद्वारे, बँकेचा अवसायकाने नोंदणी रद्य करण्याचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केलेला असून वाचावे क्रमांक ६ च्या आदेशानूसार, बँकेची अवसायन प्रक्रिया समाप्त करुन बँकेवर परिरक्षकाची नियुक्ती करण्यांत आलेली आहे. त्यामूळे दि. नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, नागपूर (अवसायात) या बँकेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली असल्यामूळे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यांत येत आहेत.
आदेश
क्र.जिउनिन--नियमन-दि.-नागपूर महिला बॅक-- कलम २१- नोंदणी रद्य-१०३४१-२०२५.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम २१ तसेच सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक अप्रदा ०५१९/प्र.क्र.५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ नूसार मला प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारानूसार मी, अजय कडू, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर याद्वारे, दि. नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, नागपूर (अवसायनात) या बँकेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदहर्ु आदेश आज दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९ (२) व नियम १९६१ चे नियम ८९(१७) अन्वये आदेश वाचावे :-
(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९(२) मधील तरतुद.
(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ चे नियम ८९ (१७) मधील तरतुद.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५-२१, २०२६/पौष २५-माघ १, शके १९४७(३) महाराष्ट्र शासन सहकारृपणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. एलडीबी-१०१३/प्र.क्र.६९९/७-स, दिनांक २४ जुलै, २०१५.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे अवसायनाचे आदेश युआरबी/डी/-४/नागपूर महिला बँक/ लिक्वीडेशन/२००९ २७१६/ दिनांक ०९ सप्टेंबर, २००९ (५) अवसायक, दि. नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, नागपूर (अवसायनात) यांचे पत्र जा.क्र.२०२५/२५ दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२५
ज्याअर्थी, दि. नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, नागपूर (अवसायानांत) (यापुढे बँक असे संबोधण्यात येईल) ही बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० (यापुढे नियम असे संबोधण्यांत येईल,) अंतर्गत नोंदणीकृत केलेली असून बँकेना कायदा, नियम, मंजूर उपविधी आणि वेळोवेळी ही प्रसिध्द करण्यांत आलेले शासन निर्णय परिपत्रकीय सुचनानूसार कामकाज करणे बंधनकारक आहे. आणि, ज्याअर्थी, भारतीय रिझव्र्ह बँकेने त्यांचे पत्र दिनांक ०२.०९.२००९ अन्वये बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे वाचावे क्रमांक ४ च्या आदेशानूसार बँक अवसायनांजत घेण्यात आली व बँकेवर त्रिसदस्यीय अवसायक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. बँकेच्या अवसायकांनी दिनांक १२ नोव्हेंबर, २००९ रोजी अवसायक पदाचा कार्यभार स्विकारला. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे आदेश दिनांक २७ जुलै, २०२३ नूसार अवसायक मंडळाऐवजी अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली. बँकेच्या अवसायन कालावधीस सहा वर्ष दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी पुर्ण झाल्यामूळे व प्रस्तुत कार्यालय हेच बँकेचे निबंधक असल्यामुळे बँकेच्या अवसायन कालावधीत पुढीलप्रमाणे मुदतवाढ दिलेली आहे.
१. या कार्यालयाचे आदेश दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०१५ नूसार एक वर्षाकरिता दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२६ पयर्ंत मुदतवाढ देण्यांत आली. २. या कार्यालयाचे आदेश दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२६ नूसार एक वर्षाकरिता दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०१७ पयर्ंत मुदतवाढ देण्यांत आली. ३. या कार्यालयाचे आदेश दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७ नूसार एक वर्षाकरिता दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०१८ पयर्ंत मुदतवाढ देण्यांत आली. ४. या कार्यालयाचे आदेश दिनांक ०३ मे, २०१८ नूसार सहा महिनेकरिता दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०१९ पयर्ंत मुदतवाढ देण्यांत आली. ५. या कार्यालयाचे आदेश दिनांक ०८ मे, २०१९ नूसार सहा महिने करिता दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०१९ पयर्ंत मुदतवाढ देण्यांत आली. ६. तद्नंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९ (१) चे दुसरे परंतुका नूसार व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९ नूसार या कार्यालयाचे आदेश दिनांक ०९ जानेवारी, २०२० अन्वये एक वर्षाकरिता दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२० पयर्ंत मुदतवाढ देण्यांत आली. ७. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र दिनांक २७ जुलै, २०२२ च्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२२ च्या आदेशानूसार दिनांक ३१ मे, २०२३ पयर्ंत अवसायन कालावधीस मुदतवाढ दिलेली आहे. आणि, ज्याअर्थी, बँकेच्या अवसायकांनी वाचावे क्रमांक ५ च्या पत्राद्वारे कळविल्याप्रमाणे, दिनांक ३१ मार्च, २०२५ अखेर १८३१ कर्ज प्रकरणांमध्ये रुपये १३८४.८७ लाख कर्जबाकी आहे. त्यापैकी बहुतांश कर्ज ग्रामीण भागातील असून अॅक्स पावतीवर अर्ज दिलेले आहे. त्यामुळे कर्जवसूलीचे प्रमाण कमी आहे. रुपये १.०० लाखावरील ठेवीदारांना रुपये ४२१.१० लाख व डिआयसीजीसी ला रुपये १२२०.२४ लाख रक्कम परत करणे शिल्लक आहे. तसेच बँकेची आदिती शिवाजीनगर, धरमपेठ, नागपूर व श्रीस्वामी आर्केड, वेस्ट हाय कोर्ट रोड, धरमपेठ, नागपूर येथे मालमत्ता असून तिचे पुस्तकी मूल्य रुपये ५१६.५० लाख आहे. त्यानूसार बँकेचे देणे घेण्याचे व्यवहार अघापशिल्लक आहेत. तथापी बँकेच्या अवसायन कालावधीत दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी १५ वर्ष पुर्ण झाल्यामुळे अवसायकांनी बँकेची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केलेला आहे.
ज्याअर्थी, बँकेच्या अवसायन कालावधीत १५ वर्ष पुर्ण झाल्यामुळे प्रथमत: बँकेची अवसायन कार्यवाही समाप्त करुन बँकेकडील मालमत्ता व दावा योग्य हक्क यांचे व्यवस्थापन संरक्षण व रोखीकरण करण्यासाठी बँकेवर परिरक्षकाची नेमणूक करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली असल्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यांत येत आहे.
आदेश
क्र.जिउनिना--नियमन-दि.-नागपूर महिला बॅक-क.१०९-(२)अव.समाप्त- १०३४६ -२०२५.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम १०९ तसेच सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक अप्रदा ०५१९/प्र.क्र.५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ नूसार मला प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारानूसार मी, अजय कडू, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर याद्वारे, दि. नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, नागपूर (अवसायनात) या बँकेची अवसायन कार्यवाही समाप्त करीत आहे.
तसेच बँकेकडील मालमत्ता व दावा योग्य हक्क यांचे व्यवस्थापन, संरक्षण व रोखीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ चे नियम ८९(१७) नूसार श्री. पंकज वानखेडे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर तथा परिरक्षक, म्हणून दि. नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, नागपूर या बँकेवर नियुक्ती करीत आहे. सदहर्ु आदेश आज दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यांत येत आहे.
नागपूर : अजय कडू, दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२५. जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, नागपूर ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.