Part I (K.D.S.), (Weekly), Dated 5-11 February 2026.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १२, अंक ६] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७ [पृष्ठे २४ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG AT OROS

Order

No. Admn./210/2026.— Shri S. S. Pachandi, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, is granted Commuted leave ex-post-facto, for 01 day on 12th January 2026.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. S. Pachandi is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri S. S. Pachandi, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad was already kept with Shri S. G. Laturiya, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

DR. SUDHIIR DESHPANDE, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 13th January 2026.

Sindhudurg at Oros.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG AT OROS

Order

No. Admn./297/2026.— Shri S. S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Addtional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros is granted earned leave for 03 days from 21st January 2026 to 23rd Jaunary 2026 with suffix holdays from 24th January 2026 to 26th January 2026 and permission to leave Head Quarters from 20th January 2026 A.O.H. to 27th January 2026 B.O.H. So also permission is granted to attend flag unfurling cermony on 26th January 2026 at Kolhapur.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. S. Indalkar, is reposted as the Adhoc District Judge-1 and Addtional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri S. S. Indalkar, Adhoc District Judge-1 and Addtional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros would have been continued to an officiate as the Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros shall remain with Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros.

The Adhoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros is directed to hand over the charge of his Court to Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg at Oros. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

DR. SUDHIIR DESHPANDE, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 19th January 2026.

Sindhudurg at Oros.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG AT OROS

Order

No. Admn./251/2026.— Shri M. K. Fakih, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan, is granted commuted leave for 05 days from 13th January 2026 to 17th Jaunary 2026 with permission to suffix holiday on 18th January 2016.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri M. K. Fakih, is reposted as the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri M. K. Fakih, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan, shall remain with Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan, is directed to and over the charge of his Court to Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

DR SUDHIIR DESHPANDE, Sindhudurg at Oros, Principal District and Sessions Judge, dated 16th January 2026.

Sindhudurg at Oros.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG AT OROS

Order

No. Admn./205/2026.— Shri S. J. Chivate, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is granted Earned leave for 03 days from 14th January 2026 to 16th Jaunary 2026 with permission to leave Head Quarters from 13th Janaury 2026 A.O.H. to 17th January 2026 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. J. Chivate, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri S. J. Chivate, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, shall remain with Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to hand over the charge of his Court to Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

DR. SUDHIIR DESHPANDE, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 13th January 2026.

Sindhudurg at Oros.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/३३७/सन २०२६.-----उपरोक्त नमूद संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह ध्वजारोहणासाठी उपस्थित राहिलेबाबतचे प्रमाणपत्र हजर करणेचे अटीवर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. एस. पाटील, १२९ दिनांक १६ जानेवारी २०२६ दिनांक २४ जानेवारी २०२६, श्री. बी. एस. संकपाळ,

दिनांक २५ जानेवारी २०२६ ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते व. स्तर व अति. मुख्य र्अजित दिनांक २३ जानेवारी २०२६ व व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी. रजा. रोजीची आठ दिवस दिनांक २६ जानेवारी २०२६ न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

र्अजित रजा. रोजीच्या सुट्टया.

दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

* दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत येत आहे. तसेच दिनांक २३ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. बी. डी. तारे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडे ठेवणेत येत आहे.

सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायीक अधिकारी यांना देण्यात यावी व सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १५ जानेवारी २०२६.

व्ही. वाय. जाधव, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/३५९/सन २०२६.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे वाढीव र्अजित रजेचा अर्ज कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एस. हाके, ६६ दिनांक १० जानेवारी २०२६ . . . . . श्रीमती एस. आर. जोशी,

दिनांक १० जानेवारी २०२६ दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर दिवस ते न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, र्अजित दिनांक १३ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, राजापूर. रजा. रोजीची चार दिवस ते लांजा.

र्अजित रजा. दिनांक १४ जानेवारी २०२६ (दिनांक ५ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. ते दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजीच्या पाच दिवस र्अजित रजेला जोडून).

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १६ जानेवारी २०२६.

व्ही. वाय. जाधव, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/३९०/सन २०२६.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एस. जी. बांवकर, २७२ दिनांक २० जानेवारी २०२६ दिनांक २४ जानेवारी २०२६ श्री. ए. एम. अंबाळकर,

जिल्हा न्यायाधीश-१, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, दिवस ते व व अति. सत्र न्यायाधीश, र्अजित दिनांक २३ जानेवारी २०२६ दिनांक २५ जानेवारी २०२६ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. रजा. रोजीची चार दिवस रोजीच्या सुट्टया रत्नागिरी.

र्अजित रजा. दिनांक १९ जानेवारी २०२६

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायीक अधिकारी यांना देण्यात यावी व सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १९ जानेवारी २०२६.

व्ही. वाय. जाधव, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६९४/सन २०२६.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे वाढीव र्अजित रजेचा अर्ज कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :------

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. व्ही. कपाडीया, १३६ दिनांक १५ जानेवारी २०२६ . . . . . श्री. के. ए. पोवार, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर दिवस रोजीचे एक दिवस र्अजित दिनांक १५ जानेवारी २०२६ दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, गुहागर. रजा. (दिनांक १२ जानेवारी २०२६ ते

चिपळूण.

ते दिनांक १६ जानेवारी २०२६ दिनांक १४ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. पयर्ंतच्या तीन दिवस र्अजित रजेला जोडून).

सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायीक अधिकारी यांना देण्यात यावी व सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १७ जानेवारी २०२६.

व्ही. वाय. जाधव, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/२०७/सन २०२६.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. व्ही कपाडीया, १३९ दिनांक १२ जानेवारी २०२६ दिनांक १० जानेवारी २०२६ श्री. वाय. सी. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व दिवस ते व सह दिवाणी न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, र्अजित दिनांक १४ जानेवारी २०२६ दिनांक ११ जानेवारी २०२६ क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, गुहागर. रजा. रोजीची तीन दिवस रोजीच्या सुट्टया वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे *

र्अजित रजा. दिनांक ९ जानेवारी २०२६

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

* दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत येत आहे.

तसेच दिनांक १२ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. के. ए. पोवार, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व अति मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायीक अधिकारी यांना देण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ८ जानेवारी २०२६.

व्ही. वाय. जाधव, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ. मिभाववि/मनाई आदेश/२०२६/८५८.— ज्याअर्थी, हे निदर्शनास आलेले आहे की, अनेक परदेशी नागरिक हे मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयात येतात आणि आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये खालील नमूद केलेल्या विविध आस्थापनांमध्ये वास्तव्य करतात.

ज्याअर्थी, हे निदर्शनास आलेले आहे की, यामुळे असामाजिक तत्वांना मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत त्यांची ओळख आणि उपस्थिती लपवून राहण्याची संधी प्राप्त होते.

त्याअर्थी, मी, अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त मुख्यालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे कलम १६३ (१), (२) अन्वयेे मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेश देतो की, खालील नमूद आस्थापनांचे मालक/ चालक/व्यवस्थापक हे त्यांच्या आवारात परदेशी नागरिकांचे आगमन झाल्यापासून २४ तासांच्या आत पोलिसांना माहिती देतील.

(१) बोर्डिंग हाऊस

(२) क्लब

(३) विश्रामगृहे (खासगी कंपनीचे विश्रामगृहांसह)

(४) पेयींगगेस्ट-हाऊस

(५) भाडेतवावर मिळणारी निवासस्थाने/घरे/सदनिका/बंगले/चाळ इ.

(६) रुग्णालये/दवाखाने

(७) व्यावसायिक होम-स्टे सुविधा (ज्या ठिकाणी परकीय नागरिकांना र्आथिक किंवा exchange क्रेडिट यांच्या मोबदल्यात निवास व्यवस्था उपलब्ध केली जाते).

(८) दुकाने/उपाहारगृहे

(९) सराई आणि

(१०) जहाज/बोटी.

वास्तव्यास येणाया परदेशी नागरिकांची माहिती या आदेशा सोबत जोडलेल्या प्रारूपात नजीकच्या पोलीस ठाण्यास देण्यात यावी.

तसेच आदेशित करण्यात येते की, अशा प्रकारच्या आस्थापनांचे मालक/चालक/व्यवस्थापक यांनी त्यांच्याकडे सद्यस्थितीला त्यांच्या आवारात वास्तव्यात असणाया परदेशी नागरिकांची माहिती सदरचा आदेश पारीत झाल्यापासून २४ तासांच्या आत नजीकच्या पोलीसठाणे यांना सादर करावी.

जो कोणी सदर आदेशाचे उल्लंघन करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता, २०२३, कलम २२३ प्रमाणे व इतर संबंधित कायद्यांप्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्यात. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २८ जानेवारी २०२६ रोजीचे ००-०१ वा. ते दिनांक २७ मार्च २०२६ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जानेवारी २०२६ रोजी माझे सही, शिक्यानिशी दिलेला आहे.

अशोक विरकर, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय व विशेष शाखा, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

BY THE POLICE COMMISSIONERATE MIRA-BHAYANDAR, VASAI-VIRAR

Order

No. CP. MBVV/Prohibitory Order/2026/858.— Whereas, it has been observed that many, foreign nationals come to Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate and stay invarious types of establishments enumerated below.

Whereas, it has been observed that this gives opportunity to the anti-social elements to conceal their identity and presence ; within the jurisdiction of Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate.

Therefore, I, Ashok Virkar, DCP HQ, Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate in exercise of the powers conferred on me under Section 163(1), (2) of the Code of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, hereby direct that the owners / managers / operators of the following categories of premises enumerated below will report to the Police within 24 hours of the arrival of foreign nationals in their premises.

(1) Boarding House

(2) Club

(3) Rest houses (including private company rest houses)

(4) Paying Guest-House

(5) Rented accommodations including houses/flats/bungalows/chawls etc.

(6) Hospitals

(7) Commercial home-stay facilities (where accommodation is provided to foreign nationals in exchange for money or exchange-credit).

(8) Shops/Eateries

(9) Sarai and

(10) Vessels.

The said information should be submitted in the format enclosed with this order to the nearest Police Station.

It is further directed that the owners/operators/managers of such premises will report to the Police within 24 hours of this order, about foreign nationals already residing in their premises.

Any violations of the said order shall be liable for punishment under Section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 as well as other relevant laws. As per Section 163 of the Maharashtra Police Act, 1951, the said order is being published in Public platforms. Also, a copy of the said order should be published in local newspapers in the jurisdiction of Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate. Since it is not possible to issue notice to every person affected by the order before issuing the order, the said order has been issued unilaterally.

The said order period will be applicable from 00-01 hrs. on 28th January 2026 to 24-00 hrs. on 27th March 2026.

The said order is given under my signature today dated 27th January 2026.

ASHOK VIRKAR,

DCP HQ & SB, Mira-Bhayandar, Vasai-Virar.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/कावि-३०००/२०२५.— मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/७८१९/२०२५, दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यचे कार्यक्षेत्रामध्ये आगामी काळात सण उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटनातर्फे त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांच्या तसेच विषयासंदर्भात खालील नमूद प्रमाणे कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

दिनांक २० डिसेंबर २०२५ रोजी संत गाडगे महाराज पुण्यतिथी ;

दिनांक २३ डिसेंबर २०२५ रोजी विनायक चतुर्थी ;

दिनांक २४ डिसेंबर २०२५ रोजी साने गुरूजी जयंती ;

दिनांक २५ डिसेंबर २०२५ रोजी ख्रिसमस ;

दिनांक २७ डिसेंबर २०२५ रोजी गुरू गोविंदसिंह जयंती ;

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी भागवत एकादशी तसेच नवर्ष स्वागत.

रत्नागिरी जिल्ह्यत खेड, चिपळूण, अलोरे-शिरगांव, रत्नागिरी, जयगड तसेच देवरुख या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर औद्योगिक कारखाने असून अलोरे-शिरगांव पोलीस ठाणे हद्दीत साफयीस्ट कंपनी, खेड येथील कोकोकोला कंपनी, जयगड येथील वाटद-खंडाळा प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पाचे अनुषंगाने स्थानिकांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी अचानक संप व आंदोलन पुकारण्यात येत असतात. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकातील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्याकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते.

रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट््रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोेलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनाकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

रत्नागिरी जिल्ह्यमध्ये बहुतांशी गावामध्ये हिंदू-मुस्लिम-बौद्ध तसेच इतर र्धमियांची मिश्रवस्ती असल्याने काही वैयक्ितक कारणामुळे जातीय तणावाच्या घटना घडून दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे घडून त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

तसेच सध्या ओबीसी व मराठा आरक्षणावरून दोन समाजांमध्ये तेड निर्माण झालेले असून त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणूक २०२५ ची आचारसंहिता रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे हद्दीतील वॉर्ड क्र. १० मध्ये लागू असून सदर वॉर्डचे मतदान दिनांक २० डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. व दिनांक २ डिसेंबर २०२५ व दिनांक २० डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी दिनांक २१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. सदर वेळी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, सोशल मिडीयावर आक्षेपार्ह टिका-टिपण्णी करणे यामुळे राजकीय तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

आगामी काळात जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवडणूक लक्षात घेता सामाजिक संघटना व राजकीय पक्ष पक्ष वाढीसाठी दौर तसेच सभा घेत असून त्यामुळे त्यांचे कार्यकत्यार्ंकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो.

वरील सर्व पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने, रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक १ जानेवारी २०२६ चे २४-०० वा. पयर्ंत संंपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस कळविले आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता. रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारात येत नाही. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी. याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ ते कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मा. जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचे मान्यतेने मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक १ जानेवारी २०२६ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चेे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर नीति याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.

(१) अंत्ययात्रा ;

(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी ;

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी ;

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी ;

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ डिसेंबर २०२५ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक कलम ११/एलएक्यु/एसआर/२३७/२०२५.— ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनसाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलावर वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीची विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करणेत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (११) पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सपर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्दर्ेश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरण काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) आणि मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्रमांक भूसं/समन्वय/कार्या-१/अधिकार प्रत्यर्ापित/२०२१, दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी समुचित शासन उप विभागीय अधिकारी चिपळूण, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव कापरे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे वर्णन- साठवण तलाव कापरे भेलवणे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा

प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्ता प्रयोजनासाठी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन - साठवण तलाव कापरे भेलवणे योजनेच्या सी.मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेशपुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्ता या भूंसपादन करण्यासाठी २६.४५.५५ हे.आर क्षेत्र संपादित होणार आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ- भविष्यात नदी नाल्यांना, विहिरींना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल. शेती बागायतींना धरणाच्या पाण्याचा

फायदा होईल, त्यामुळे र्आथिक परिस्थिती सुधारेल.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

निरंक

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश)

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

लागू नाही.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास, प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण तथा भूसंपादन अधिकारी, चिपळूण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

टीप :- संपादित जमिनींच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

चिपळूण, दिनांक ८ जानेवारी २०२६.

आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण.

उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/२२०/२०२१.— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग १, कोकण विभागीय पुरवणी, गुरूवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या व पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये आणि मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांसकडील आदेश क्रमांक भूसं/समन्वय/कार्या-१/अधिकार प्रत्यर्ापित/२०२१, दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकांयाची कार्ये पार पाडण्यासाठी समूचित शासन उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांस पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव धामणवणे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- कोळकेवाडी धरण येथून चिपळूण नगरपरिषदेचे ग्रेव्हिटीने पाणीपुरवठा योजनेकरिता खेर्डी येथील सध्याचे फिल्ट्रेशन प्लॅट लगत १०० ते १०५ मीटर उंचीवर १ हेक्टर जागा संपादन करणे कामी भूसंपादन.

प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- मौजे धामणवणे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील कोळकेवाडी धरण येथून चिपळूण नगरपरिषदेचे ग्रेव्हिटीने पाणीपुरवठा योजनेकरिता भूसंपादन करण्यासाठी १.०१.०० हे. आर. क्षेत्र संपादित होणार आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ :- भविष्यात चिपळूण शहरातील नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे.

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

निरंक

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२२०/एसआयए/२०२५, दिनांक ९ जानेवारी २०२५ चे पत्राने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्थापना अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास (SIA) करणेसाठी भाकर सेवा संस्था, लांजा यांचेकडील पत्र क्रमांक एसआयए/३७१/२०२२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ ने सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल प्राप्त झाला आहे. सदरचे अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नसलेबाबत अहवालात नमूद केलेले आहे.

टीप :- संपादित जमिनींच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

चिपळूण, दिनांक ४ डिसेंबर २०२५.

आकाश लिगाडे, उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ५-११, २०२६/माघ १६-२२, शके १९४७ २३

जिल्हा न्यायालय, सिंधुदुर्ग यांजकडून

वाचावे.----(१) प्रबंधक (निरीक्षण-१), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील प. क्र. ब (जन)-१००१/२०२४/१४०४, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४.

(२) महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ९०/का-६, दिनांक २६ जुलै २०२४.

(३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग चार-अ, जानेवारी ३०, २०१९/माघ १०, शके १९४०, वित्त विभाग यांचे दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजीची अधिसूचना.

अधिसूचना

क्रमांक प्रशा. ५४३/सन २०२६.-----महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ९०/का. ६, दिनांक २६ जुलै २०२४ व मा. प्रबंधक (निरीक्षण-१), उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक ब (जन)-१००१/२०२४/१४०४, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत लघुलेखक (ग्रेड-१) यांना राजपत्रित वर्ग-२ चा दर्जा लागू करणेत आलेला आहे.

त्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोग संदर्भातील महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, वित्त विभाग यांचे दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजीची अधिसूचनेमधील पृष्ठ क्रमांक १६९ वर (१३) विधी व न्याय विभाग या शीर्षाखाली नमूद ४ जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय (ग्रामीण) या मथळ्याखाली अ.क्र. ९ आणि ११ वर राजपत्रित या तक्त्यामध्ये जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील प्रबंधक आणि अधीक्षक या पदनामाचा समावेश दर्शविणेत आलेला आहे.

सिंधुदुर्ग न्यायिक जिल्ह्यच्या आस्थापनेवरील प्रबंधक, लघुलेख (ग्रेड-१) आणि अधीक्षक कर्मचायांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत :------

सिंधुदुर्ग, दिनांक १६ जानेवारी २०२६.

हेमंत भ. गायकवाड, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सिंधुदुर्ग, ओरोस.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर यांजकडून

वाचले.---(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३.

(२) या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा.क्र.सनिरा/वि/मध्यं. आदेश/राजापूरतालुकासंचयकारी/ ३७९/२०२२, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ चा मध्यंतरी आदेश.

(३) या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा.क्र.सनिरा/प्र-१/अंतिम आदेश/राजापूरतालुकासंचयकारी/ ५३६/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी २०२३ चा अंतिम आदेश.

आदेश

क्रमांक सनिरा/प्रशासन/अवसायन/अव-बदल-आदेश/राजापूरतालुकासंचयकारी/१२०/सन २०२५.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम क्र. ८९ चे प्राप्त अधिकारानुसार मी, श्री. संतोषकुमार पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर, तालुका राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी, खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र. ३ चे आदेशान्वये उक्त संस्था अवसायनात घेण्यात आली असून संस्था अवसायक म्हणून सहायक निबंधक सहकारी संस्था, राजापूर यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि तत्कालीन नियुक्त अवसायक, श्री. ए. बी. इंगळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर यांची अन्यत्र बदली झालेने सदर आदेशातील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :----

वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे.

राजापूर, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२५.

संतोषकुमार पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.