महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक १० ] गुरुवार, फेब्रुवारी १२, २०२६/माघ २३, शके १९४७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ----नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------- (भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२२.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सह संचालक,नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० (३) अन्वये सूचना
क्र मांक प्रा. यो. वर्धा-फेरबदल--कलम-२०(३)-मौ. लक्ष्मीनारायणपुर- ता. देवळी- स.क्र. ३६, ३८, ३९-२ व ३९-३-सहसंचानाग-१४३- २०२६.----
ज्याअर्थी, वर्धा प्रदेशाची योजना (यापुढे "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महा. ३७ वा.) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस- १८१६-९९४-प्र.क्र. ५१६-१६-नवि-१३, दि. ०१ जानेवारी, २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दि. ०२ मार्च, २०१८ पासून अंमलात आली आहेे;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दती बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अंतर्गत शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५ नवि-१३, दि. ०६ मे, २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५ नवि-१३, दि. ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये उक्त कार्यपध्दती संबंधी सुधारित कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ (१) अन्वये प्राप्त शक्तींचा वापर करुन, शासनाचे समक्रमांकाचे दि. ०६ मे, २०१५ चे अधिसूचने अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २० (३) व २० (४) चे शासनाचे वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमुद अटिंचे अधिन राहून, नागपूर प्रशासकीय विभागाकरीता सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित जमीन वापर नकाशानुसार मौजा- लक्ष्मीनारायणपूर, ता. वर्धा, जि. वर्धा येथील स. क्र. ३६, ३८, ३९-२ व ३९-३ एकूण क्षेत्र १२.१२ हे. आर जागा ( यापुढे ज्यास "उक्त क्षेत्र" असे संबोधले आहे) प्रादेशिक योजनेच्या "कृषि या जमीन वापर विभागात "समाविष्ट आहे;
आणि ज्याअर्थी, मा. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा अभिप्राय घेऊन उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (२) मधील तरतूदीनुसार खालील अटी व शर्तीचे अधीन राहून, उक्त जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत "प्रस्ताव छाननी समिती "चे मत झाले आहे,
ना.-एक-अ-१ (२५६१).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १२, २०२६/माघ २३, शके १९४७ अटी व शर्ती:-
(i) अस्तित्वातील सुरु असलेल्या खानपट्टा या वापरापासून तसेच ३३ Kv विद्युत वाहिनी पासून UDCPR चे तरतुदीनुसार सुरक्षित अंतरे सोडूनच रहिवास वापर अनुज्ञेय राहील.
(ii) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील प्रादेशिक योजनांसाठी नियमानुसार किमान १० % खुली जागा व किमान १० % सुविधा क्षेत्र अभिन्यासामध्ये सोडणे बंधनकारक राहील.
(iii) सदर जागेवरील संभाव्य लोकसंख्येकरीता आवश्यकतेप्रमाणे पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्धता करणे ही जमीन मालक/ विकासकाची जबाबदारी राहील. त्याकरीता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, वर्धा यांचे पत्र क्र. २५३, दि. ०७ ऑगस्ट, २०२५ सादर केले आहे. सदर पत्रातील उपाययोजना अर्जदाराने जागेवर केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी, वर्धा यांची खात्री झाल्यानंतरच अंतिम अभिन्यास मंजूर करावा.
(iv) पायाभूत सुविधा जमीन मालकांनी/ विकासकत्र्यानी जिल्हाधिकारी, वर्धा ठरवतील त्या मानकांनुसार स्वखर्चाने विकसीत करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील.
(v) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्देश दि. ०४ जानेवारी, २०१६ ( शासन निर्देश दि. २० मार्च, २०२३ अन्वये सुधारणांसह) मध्ये नमूद प्रमाणे प्रस्तुतच्या विभाग बदलासाठी आवश्यक ते अधिमूल्य व इतर शुल्क भरणा करणे जमीन मालकांवर / विकासकत्र्यावर बंधनकारक राहील.
(vi) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दि. ०६ मे, २०१५ रोजीच्या निर्णयासोबतच्या " अनुसूची-क " अन्वये सादर केलेल्या बंधपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांच्या विक्रीची सांगड घालण्यासाठी विहीत केलेल्या खालील प्रमाणे अटी लागू राहतील.
अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(vii) फेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समूह गृह बांधणी योजना विकसीत करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी विहीत केल्यानूसार सर्व मूलभूत सूविधा विकसीत झाल्याशिवाय जमीन मालक / विकासकर्ता यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही;
आता, त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (३) अन्वये प्रस्तावीत फेरबदलाच्या अनुषगांने नागरिकांकडून हरकती आणि / किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत; हरकती आणि / किंवा सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय वर्धा, पत्ता- जिल्हा क्रिडा संकुल, डॉ. आंबेडकर चौक, सिव्हील लाईन्स, वर्धा-४४२ ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना /हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, शाखा कार्यालय, वर्धा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याचे कालावधी करीता सर्व सामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, वर्धा (२) सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर. (३) सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, वर्धा
सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www. dtp. maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.
नागपूर :
दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२६.
विजय बा शेंडे, सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक,नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १२, २०२६/माघ २३, शके १९४७ ३भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२३.
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Notice Under Section 20(3) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966
No. R.P.Wardha-Section 20(3)-Mouza Lakshminarayanpur-Tah. Deoli-Survey No. 36, 38, 39/2 and 39-/3/JDTPDN/143-2026.
Whereas, the Regional Plan of Wardha Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-1816 - 994- CR-516-16-UD-13, dated the 1th January, 2018 under section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from the 02nd March, 2018;
And whereas, the Government vide Resolution No.TPS-1815-CR-49-15-UD-13, dated 6th May, 2015 issued directives under section 154 of the said Act regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act, and issued Order to follow revised procedure related to above directives vide Government Resolution No.TPS-1815-C.NO.49-15-UD-13, Dated 04th January, 2016; and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 151 of the said Act, the Government, vide its notification No.TPS-1815-CR-49-15- UD-13, Dated 06th May, 2015 delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 20 (3) & 20 (4) of the said Act, subject to conditions mentioned therein, to the Divisional Joint Director of Town Planning, Nagpur for Nagpur Administrative Division;
And whereas, land bearing survey no. 36, 38, 39/2 and 39/3 of Mouza Lakshminarayanpur, Tah. Deoli, District-Wardha, total land admeasuring approx. 12.12 hectare (hereinafter referred to as "the said Area") is included in 'Agriculture Zone' of proposed Land Use Plan in the sanctioned Regional Plan of Wardha;
And whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" established under the above mentioned Government Resolution, after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, is of the opinion that the said land is proposed to be deleted from Agriculture Zone and to be included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to following conditions',
Terms & Conditions :-
(i) As per the provisions of UDCPR, residential use will be permissible after leaving safer distance from the existing operational quarry site and the 33 KV Electric line.
(ii) It is mandatory to leave a min of 10% Open Space and 10% Amenity Space as per the provision for Regional Plan in Unified Development Control & Promotion Regulations (UDCPR).
(iii) It shall be the responsibility of the land owner/developer to provide and ensure sufficient water availability for the probable population on the said land. For this purpose, the applicant has submitted Letter no. 253, Dt. 07thAugust, 2025 from the Senior (Geologist, Ground Water Survey and Development Agency, Wardha. The final lay-out shall be sanctioned only after the District Collector, Wardha is satisfied with the arrangements done by the applicant on site, mentioned in the said letter.
(iv) It shall be binding upon land Owners/Developers to Develop and provide basic Amenities at their own cost as per the specifications decided by the Collector, Wardha.
(v) It shall be binding for the Applicant to Pay Requisite Premium and other fees and to follow conditions laid down in the above said Government Resolution dated 04th January, 2016 (with amendments vide Govt. directives dated 20th March, 2023 therein).
(vi) Following Conditions prescribed for the sale of plot/ flat with the development of basic amenities in lay out mentioned in the affidavit, in the proforma 'Schedule-C' (Annexure of Govt. resolution dated 06-05-2015) submitted with the application shall be applicable.
A) After final sanction of Lay-out, Sale of 25% plot/flat will be permissible B ) After completion of approx. 40% Basic Amenities Sale of 50% plot/flat will be permissible C ) After completion of approx. 60% Basic Amenities Sale of 75% plot/flat will be permissible D ) After completion of approx. 80% Basic Amenities Sale of 90% plot/flat will be permissible E ) After completion of approx.100% Basic Amenities Sale of 100% plot/flat will be permissible
(vii) If a group housing scheme is to be developed on the land under modification proposal, occupancy certificate shall not be issued to the Land owner/ Developers unless all basic Amenities are developed as prescribed by the Collector, Wardha.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १२, २०२६/माघ २३, शके १९४७Now, therefore, in exercise of the power delegated by the Govt. in this regard, suggestions and/ or objections with reasons are invited from General Public in accordance with Notice u/s 20 (3) of said Act in respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette;
The suggestions and/or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Wardha Branch Office, Address-District Sports Complex, Dr. Ambedkar Square, Civil Lines, Wardha-442 001 is duly authorized to hear the suggestions and/or objections received within the stipulated period and to submit the report thereon.
The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours on all working days for a period of one month in the following offices:-
(1) Collector, Wardha.
(2) Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
(3) Assistant Director of Town Planning, Wardha Branch, Wardha.
This notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in Nagpur :
Dated the 9th February 2026.
VIJAY B. SHENDE, Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee And Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.