महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक ८] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ [ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-२२
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-२४
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १७९.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून संदर्भ:- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन इ., व द., जि.का., बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. कावि-समअ-उपजि. भूसं (इ.व द.) ७३-२०२६, दिनांक २७ जानेवारी, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचे कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. २६६-भोन बुडीत शेती-जिगांव-रेचिशा-जिगांव-२०२६, दिनांक २२ जानेवारी, २०२६.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा जि. बुलढाणा, भूसंपादन प्रकरण ०१/२०२२-२०२३ मौजे भोन (बुडीत शेती) ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा प्रारूप निवाडयाकरीता १२ महिने मुदतवाढ मिळणेबाबत. आदेश
क्रमांक कावि-सअभूस-कक्ष ७-२-१७२-अ-२०२६.---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ. व द., जि.का., बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/२०२२-२०२३, मौजे भोन (बुडीत शेती), अ.-एक-१ (२५६५).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा (क्षेत्र- २२९.३४ हे. आर) प्रकरणामध्ये कलम १९ ची अधिसूचनेस दिनांक १० जानेवारी, २०२५ रोजी मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणात कलम १९ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २८ जानेवारी, २०२६ आहे.
सदर प्रकरणात संदर्भीय पत्र क्रमांक (२) अन्वये कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांनी उक्त प्रकरणात प्रारूप निवाडयाकरिता निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्याकरीता साधारणत: (बारा) १२ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण ०१/२०२२-२०२३, मौजे भोन (बुडीत शेती), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन इ.,व द., जि.का., बुलढाणा यांनी निवाडयाची कार्यवाही करिता (बारा) १२ महिने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्राअन्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु, या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/२०२२-२०२३ मौजे भोन (बुडीत शेती) ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास प्रारूप निवाडयाची कार्यवाही करण्यास (बारा) १२ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक २७ जानेवारी, २०२६.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८०. संदर्भ:- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ. व द.,जि.का, बुलढाणा यांचे पत्र जावक.क्र.कावि-म.स.उपजि भूस (इ. व द.)-२५-२०२६, दिनांक २८ जानेवारी, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचे पत्र जा.क्र २६३-हिंगणा भोटा-जिगांव-रेचिशा-२०२६,.
दिनांक २२ जानेवारी, २०२६.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, भूसंपादन प्रकरण ०२/२०२२ २०२३ मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत गावठाण) ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम १९ (१) करीता सहा (६) महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत. आदेश
क्रमांक कावि-सअभूस-कक्ष ७-२-१८८-२०२६ .---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (इमारत व दळणवळण) जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा यांनी संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण ०२/२०२२- २०२३, मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत गावठाण), ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा (क्षेत्र-१३९९९४०.०० चौ. फुट) प्रकरणामध्ये कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत, करण्यास (सहा) ६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला आहे.
सदर प्रकरणास जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३ रोजी कलम ११ (१) ला मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. प्रकरणात कलम ११ (१) प्रारंभिक अधिसूचना आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी प्रसिध्दी करण्यात आली असता प्रसिध्दीचा अंतिम दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ असून उक्त प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ होता.
उक्त प्रकरणात मुदतीत निधी अभावी प्रकरणात पुढील कार्यवाही होवू न शकल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांचे अनुक्रमे आदेश दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये (सहा) ०६ व दिनांक १६ जुलै २०२५ अन्वये (सहा) ०६ महिने अधी एकूण १२ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२६ आहे.
सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांनी उक्त प्रकरणात प्रकरणातील कलम १९ करीता आवश्यक निधीची मागणी महामंडळाकडे केलीली असून निधी प्राप्त होण्याकरीता साधारणत: (सहा) ०६ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/२०२२-२०२३, मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत गावठाण) ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ. व द., जि. का., बुलढाणा उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ३ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमीक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु, या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमिन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/२०२२-२०२३, मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत गावठाण), ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा (क्षेत्र १३९९९४.०० चौ. फुट) या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास (सहा) ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८१.
संदर्भ:- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन इ. व द., जि.का., बुलढाणा, यांचे पत्र जावक क्र. कावि-म.स. उपजि भूस (इ.व द.)-२४-२०२६, दिनांक ३० जानेवारी, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे पत्र जा.क्र १८६ रेशा-३-झाडेगांव-शेती-मुदतवाढ-२०२६, दिनांक १४ जानेवारी, २०२६
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, भूसंपादन प्रकरण ११/२०२२-२०२३, मौजे झाडेगांव (बुडीत शेती) ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम १९ (१) करीता बारा (१२) महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत.
आदेश
क्रमांक कावि-सअभूस-कक्ष ७-२-२०१-२०२६.---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांनी संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण ११/ २०२२-२०२३, मौजे झाडेगांव (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा (क्षेत्र-१७६.६९ हे.आर.) प्रकरणांमध्ये कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला आहे.
सदर प्रकरणास जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक ०४ जानेवारी २०२३ रोजी कलम ११ (१) ला मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. प्रकरणात कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी प्रसिध्दी करण्यात आली असता प्रसिध्दीचा अंतिम दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ असून उक्त प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ होता.
उक्त प्रकरणात मुदतीत निधी अभावी प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांचे अनुक्रमे आदेश दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये (सहा) ०६ व दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२५ अन्वये (सहा) ०६ महिने अधी एकूण १२ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२६ आहे.
सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांनी उक्त प्रकरणात संपादनाखालील जमिनीवरील मालमत्तेची मोजणीची कार्यवाही झाली असून सदर असून मालमत्तेचे मुल्यांकनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. तसेच, बुडीत क्षेत्रातील बाधीत मालमत्तेच्या मुल्यांकनास सक्षम स्तरावर तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करून घेणे क्रमप्राप्त असून त्याकरीता अवधी लागणार आहे . उक्त प्रकरणामध्ये वन विभागाव्दारे बाधीत शेतजमिनीतील मालमत्तेची मोजणी करण्यात आलेली असून त्याबाबतचा अहवाल वन विभागाकडे अंतिम टप्प्यात आहे. कृषी विभागाकडून फळझाडे, वनझाडे यांची मोजणी अद्याप प्रलंबित असून कृषी विभागाशी समन्वय साधून पूर्ण करण्यात येईल.
प्रकरणातील कलम १९ करीता आवश्यक निधीची मागणी महामंडळाकडे केलीली असून प्राप्त होण्याकरीता तसेच वरिल नमूद बाबींची पुर्तता पूर्ण करणे करीता साधारणत: (बारा) १२ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११/२०२२-२०२३, मौजे झाडेगांव (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ.व द., जि.का., बुलढाणा उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु, या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमिन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११/२०२२-२०२३, मौजे झाडेगांड (बुडीत शेती) ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा (क्षेत्र १७६-६९ हे. आर) या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९(१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२६.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८२.
संदर्भ:- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ल. सिं.का, जि.का, बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र जा. क्र.-भूसंपादन (लसिंका)-म.स.-कावि-५४-२०२६, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.३१५-तांशा-सावळी-मुदतवाढ-२०२६ दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२६
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, जिगांव प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन प्रकरण ०५/२०२२-२०२३, मौजे सावळी (जुने गावठाण) ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये १२ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत.
आदेश
क्रमांक कावि-संअभूस-कक्ष ७-२-२०८-२०२६.---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, ल. सिं.का., जि.का., बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५/२०२२-२०२३ मौजे सावळी (जुने गावठाण), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा (क्षेत्र १४५७२.६१ चौ.मी.) प्रकरणामध्ये कलम १९ ची अधिसूचनेस दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजी मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणात कलम १९ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १९ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२६ आहे.
सदर प्रकरणात संदर्भीय पत्र क्रमांक (२) अन्वये कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांनी उक्त प्रकरणात प्रारूप निवाडयाकरिता निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्या करीता साधारणत: (बारा) १२ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण ०५/२०२२-२०२३, मौजे सावळी (जुने गावठाण), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, ल. सिं.का., जि.का. बुलढाणा यांनी निवाडयाची कार्यवाही करिता (बारा) १२ महिने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्राअन्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु, या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजताना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५/२०२२-२०२३ मौजे सावळी (जुने गावठाण) ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास प्रारूप निवाडयाची कार्यवाही करण्यास (बारा) १२ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२६.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ५भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८३. संदर्भ:- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ. व द., जि.का., बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.कावि-समअ-उपजि. भूसं (इ. व द)-९९-२०२६, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचे कार्यालयाचे पत्र जा. क्र.२६४-टा.पारस्कर बुडीत शेती-जिगांव-रेचिशा-जिगांव- २०२६, दिनांक २२ जानेवारी, २०२६.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, भूसंपादन प्रकरण १०/२०२२-२०२३ मौजे टाकळी पारस्कर (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा, प्रारूप निवाडयाकरीता १२ महिने मुदतवाढ मिळणेबाबत. आदेश
क्रमांक कावि-संअभूस-कक्ष ७-२-२२१-२०२६.---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ. व द., जि.को., बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०/२०२२-२०२३, मौजे टाकळी पारस्कर (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा (क्षेत्र-३७.१७ हे. आर.) प्रकरणामध्ये कलम १९ ची अधिसूचनेस दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ रोजी मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणात कलम १९ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२६ आहे.
सदर प्रकरणात संदर्भीय पत्र क्रमांक (२) अन्वये कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग,खामगांव यांनी उक्त प्रकरणात प्रारूप निवाडयाकरिता निधीची मागणी महामंडळाकडे केलीली असून निधी प्राप्त होण्याकरीता साधारणत: ०६ महिन्याचा कालावधी लागू शकतो त्यामुळे भूसंपादन प्रकरण १०/२०२२-२०२३, मौजे टाकळी पारस्कर (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ.व द., जि.का., बुलढाणा यांनी निवाडयाची कार्यवाही करिता (बारा) १२ महिने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्राअन्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखे पासून १२ महिन्याच्या कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु, या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०/२०२२-२०२३, मौजे टाकळी पारस्कर (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास प्रारूप निवाडयाची कार्यवाही करण्यास (बारा) १२ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८४. संदर्भ:- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन इ. व द.जि.का., बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. कावि/समअ-उपजि.भूसं (इ.व द.)-९८-२०२६, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचे कार्यालयाचे पत्र जावक क्र. २५८ टा. खासा बुडीत शेती-रेचिशा-जिगांव- २०२६, दिनांक २२ जानेवारी, २०२६.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, भूसंपादन प्रकरण ०६/२०२२-२०२३ मौजे टाकळी खासा (बुडीत शेती) ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा, प्रारूप निवाडयाकरीता १२ महिने मुदतवाढ मिळणेबाबत. आदेश
क्रमांक कावि-संअभूस-कक्ष ७-२-२२२-२०२६.---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ.व द., जि.का. बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६/२०२२-२०२३, मौजे टाकळी खासा (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा (क्षेत्र ६७.१७ हे.आर.) प्रकरणामध्ये कलम १९ ची अधिसूचनेस दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ रोजी मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणात कलम १९ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२६ आहे.
सदर प्रकरणात संदर्भीय पत्र क्रमांक (२) अन्वये कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांनी उक्त प्रकरणात प्रारूप६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ निवाडयाकरिता निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्याकरीता साधारणत: ०६ महिन्याचा कालावधी लागू शकतो त्यामुळे भूसंपादन प्रकरण ०६/२०२२-२०२३, मौजे टाकळी खासा (बुडीत शेती) ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ.व द. जि.का. बुलढाणा यांनी निवाडया कार्यवाही करिता (बारा) १२ महिने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्राअन्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखे पासून १२ महिन्याच्या कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु, या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६/२०२२-२०२३, मौजे टाकळी खासा (बुडीत शेती), ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास प्रारूप निवाडयाची कार्यवाही करण्यास (बारा) १२ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १८५. संदर्भ:- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, ल. सिं.का.जि.का. बुलढाणा यांचे पत्र जा.क्र.-भूसंपादन(लसिंका)-म.स.-कावि-५६-२०२६, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता,जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांचे पत्र जा.क्र १२७-रे.शा.-हिंगणा कवठळ-मुदतवाढ-२०२६, दिनांक २१ जानेवारी, २०२६.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, जिगांव प्रकल्पातंर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४/२०२४-२०२५, मौजे हिंगणा कवठळ (शेतजमीन) ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा या प्रकरणात १२ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत. आदेश
क्रमांक कावि-संअभूस-कक्ष ७-२-२३६-२०२६.---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, (ल. सिं.का.), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांनी संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण ०४/२०२४-२०२५ मौजे हिंगणा कवठळ (शेतजमीन), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा (क्षेत्र-१५.५८ हे. आर) उक्त प्रकरणा मध्ये कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला.
सदर प्रकरणास जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक २४ जानेवारी, २०२५ रोजी कलम ११ (१) ला मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. प्रकरणात कलम ११ (१) प्रारंभिक अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली असून त्यानुसार उक्त प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२६ आहे.
सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये कार्यकारी अभियंता जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांनी उक्त प्रकरणात प्रकरणातील कलम १९ करीता आवश्यक निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्यास विलंब होणार असून साधारणत: (बारा) १२ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४/२०२४ २०२५, मौजे हिंगणा कवठळ (शेतजमीन), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये याकरीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, ल. सिं.का., जि.का., बुलढाणा उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु, या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ७त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (7) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४/२०२४-२०२५, मौजे हिंगणा कवठळ (शेतजमीन), ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा (क्षेत्र १५.५८ हे. आर) या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९(१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
बुलढाणा :
दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०२६.
डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अ.का.-प्रस्तु-२-कावि-१७२७-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यास येत आहे. की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतेही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची करणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२४-२५, गांव कारखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्र. अंदाजित क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर १ ३०, ३२, ३४, ३५, ५०, ३६, ४९, १ ९६
४७, ४८, ४६, ४४, ४३, ५६ व ४२
-------------------
एकूण क्षेत्र . . १ ९६
------------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: नांदेड जिल्हातील हदगांव तालुक्यातील वाटेगांव ते कारखेड रस्ता ग्राम १२५
कि.मी. ३/५०० मध्ये पैनगंगा नदीवरील मोठया पुलाचे जोड रस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकाम करण्याबाबतचा.
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : नांदेड जिल्हातील हदगांव तालुक्यातील वाटेगांव ते कारखेड रस्ता ग्राम १२५
कि.मी. ३/५०० मध्ये पैनगंगा नदीवरील मोठया पुलाचे जोड रस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकाम करण्याबाबतचा.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती ---- निरंक ----.
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश: दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशीलमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ९ भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अ.का.-प्रस्तु-२-कावि-१७२९-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यास येत आहे. की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतेही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची करणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०२४-२५, मौजे देवसरी, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्र. अंदाजित क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर १ १३१, १३३, १३५, १३६, १३९, १ ०४
१०४ व १७
-------------------
एकूण क्षेत्र . . १ ०४
------------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: नांदेड जिल्ह्यतील हदगांव तालुक्यातील वाटेगांव ते कारखेड रस्ता ग्राम १२५
कि.मी. ३/५०० मध्ये पैनगंगा नदीवरील मोठया पुलाचे जोड रस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकाम करण्याबाबतचा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : नांदेड जिल्ह्यतील हदगांव तालुक्यातील वाटेगांव ते कारखेड रस्ता ग्राम १२५
कि.मी. ३/५०० मध्ये पैनगंगा नदीवरील मोठया पुलाचे जोड रस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकाम करण्याबाबतचा.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती ---- निरंक ----.
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश: दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अ.का.-प्रस्तु-२-कावि-१७३०-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ११ च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यास येत आहे. की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतेही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची करणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९-४७-२०२४-२५, मौजे तिवरंग, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्र. अंदाजित क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ५९ १ ०५
-------------------
एकूण क्षेत्र . . १ ०५
------------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: यवतमाळ जिल्ह्यतील उमरखेड तालुक्यातील वानेगाव-तिवरंग इजिमा-१९८
रस्त्यावर कि.म ७/०० वर पैनगंगा नदी ओलांडून भूसंपादनासह मोठया पुलाचे बांधकाम करण्याकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : यवतमाळ जिल्ह्यतील उमरखेड तालुक्यातील वानेगाव-तिवरंग इजिमा-१९८
रस्त्यावर कि.म ७/०० वर पैनगंगा नदी ओलांडून भूसंपादनासह मोठया पुलाचे बांधकाम प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती ---- निरंक ----.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
यवतमाळ : दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२५.
विकास मीना (भा.प्र.से), जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १८९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अ. का-उजिभूसं-म.प्र-कावि-४०-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे,
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ १३परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे;
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ई) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी कलम ३ च्या खंड (ई) मधील परंतुकाच्या खंड (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (मध्यम प्रकल्प), बुलढाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादित जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२५-२०२६, मौजे आडोळ बु. ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा.
संपादित क्षेत्र
अ.क्र. घर क्र. खुले बांधकाम एकूण (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. मी. चौ. मी. चौ.मी. १ ६५२ ० ९.२० ९.२० एकूण ० ९.२० ९.२०
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे आडोळ बु.(घरे) ता. जळगाव जामोद, जिल्हा बुलढाणा येथील गावठाणातील जागा जिगांव प्रकल्पात बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे कडून आलेला प्रस्ताव. एकूण क्षेत्र ९ २० चौ. मिटर.
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेत मजुर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे. (आर्थीक, रोजगार, पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभाबाबत).
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
---- निरंक ----
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ (२०१३ चा ३०) यामध्ये कलम (६) मधील पोट-कलम २ चे परंतुकामधील तरतुदीप्रमाणे लागू नाही.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलढाणा
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ यांची अधिसूचना त्या अधिसूचनेचा तपशील
क्र.आर.पी.ए-२०१५-प्र.क्र.१२९-(२)र-१, दि. १० जून, २०१५.
टीप :- उक्त जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशे/ कागदपत्रे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मध्यम प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
बुलढाणा : दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२६.
डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से), जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९०.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
शुध्दीपत्र
क्रमांक-म.अ.-ल.सिं. कामे.-कावि-०६-२०२६.---
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली यांचे पत्र क. भूमापन-भूसंपादन-कावि-३९३-२०२५, जा.क्र. २३०७, दिनांक ३ एप्रिल, २०२५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२४-२०२५, मौजा ततारपूर, ता. भातकुली, जिल्हा अमरावती या सरळ खरेदी प्रकरणामध्ये उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, ल.सिं.कामे, अमरावती यांचे कार्यालयाकडून प्रसिद्ध जाहीर नोटीस क्रमांक मं.अ.-उपजिभूसं-लसिंकामे-कावि-३५०-२०२५, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२५ नुसार जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, निम्न पेढी कालवे, उपविभाग क्र. २ अमरावती यांचे पत्र जावक क्र. ७९४-नि.पे.का.उ.वि.क्र.२-रेशा-२०२५, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२५ नुसार मालमत्ता क्रमांक ३१ चे बांधकाम क्षेत्र सुधारित करणेबाबत अहवाल प्राप्त झाला आहे.
सदर अहवालानुसार उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), ल.सिं.कामे, अमरावती यांचे पत्र क्र. मं.अ.-भूसं-लसिंकामे-कावि-३६५-२०२५, दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२५ अन्वये उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली यांना अहवाल मागविण्यात आला. उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली यांचेकडून त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. भूमापन-भूसंपादन-कावि-७०-२०२५, जा.क्र. ८८४०, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२५ नुसार मालमत्ता क्रमांक ३१ चे बांधकामाबाबत सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल प्राप्त झाला.
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ऑक्टोबर ९-१५, २०२५ रोजी पा.क्र. १ ते ३, अ.क्र. २९८ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.
त्यानुसार खालीलप्रमाणे तक्ता-१ ऐवजी तक्ता-२ मध्ये दिलेली दुरूस्ती वाचावी.---
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२४-२०२५, मौजा ततारपूर (गावठाण), ता. भातकुली, जिल्हा अमरावती भूसंपादनाचे प्रयोजन : निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे प्रयोजनाकरीता.
तक्ता-१
याऐवजी
अ. क्र. भूधारकाचे नांव मालमत्ता क्र. गाव नमूना ८ प्रमाणे संयुक्त मोजणीप्रमाणे
एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र
बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
१ रत्नाबाई सुभाष खोरगडे ३१ ५५.५५ ० ५५.५५ ५५.५५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ १५ तक्ता-२
असे वाचावे
अ. क्र. भूधारकाचे नांव मालमत्ता क्र. गाव नमूना ८ प्रमाणे संयुक्त मोजणीप्रमाणे
एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र
बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
१ रत्नाबाई सुभाष खोरगडे ३१ ५५.५५ ५४.०३ ० ५४.०३ अमरावती :
दिनांक २२ जानेवारी, २०२६.
(अवाच्य), उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९१.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा :--(१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकिर्ण २०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र. तांत्रिक-घटकदर प्रस्ताव-मौजा गणेशपूर, चापडोह, बेलोरा, साकुर, बेचखेडा ता. जि. यवतमाळ, दिनांक १२ जून, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-३८९७०९७-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१८. क्र. प्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र (राज्य.म.) ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, यवतमाळ यांचेकडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा यवतमाळ मध्ये मौजा गणेशपूर, चापडोह, बेलोरा, साकुर, बेचखेडा ता. जि. यवतमाळ हे ५ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, यवतमाळ या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा यवतमाळ मध्ये गणेशपूर, चापडोह, बेलोरा, साकुर, बेचखेडा, ता. जि. यवतमाळ हे ५ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-"ब" नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ यवतमाळ उपअधीक्षक, यवतमाळ १. यवतमाळ १४७७० १. आसोला ४८२ यवतमाळ १. यवतमाळ १४७७० भूमि अभिलेख, २. लोहारा १२९७ २. गणेशपूर १५६ २. लोहारा १२९७१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) यवतमाळ ३. हिवरी ५६३ ३. चापडोह २५९ ३. हिवरी ५६३ ४. अकोला ८२९ ४. बेलोरा ३०३ ४. अकोला ८२९ बाजार ५. साकुर २७१ बाजार ५. वडागाव पोस्टे ३२१ ६. बेचखेडा ५५७ ५. वडागाव पोस्टे ३२१ ६. तिवसा ५९१ ६. तिवसा ५९१ ७. भांब राजा ५५६ ७. भांब राजा ५५६ ८. आकपुरी ४०१ ८. आकपुरी ४०१ ९. रुई ५२४ ९.रुई ५२४ १०. भारी ५९० १०.भारी ५९० ११.जामवाडी १९३ ११.जामवाडी १९३ १२. भोयर २०३ १२. भोयर २०३ १३. बोरी गोसावी २१४ १३. बोरी गोसावी २१४ १४. धरमगाव १७१ १४. धरमगाव १७१ १५. शिवणी बु. २६६ १५. शिवणी बु. २६६ १६. सुकळी २०४ १६. सुकळी २०४ १७. वडनेर ६४ १७. वडनेर ६४ १८. वरझडी ३२३ १८. वरझडी ३२३ १९. रामगाव ३१ १९. रामगाव ३१ २०. आनंदनगर ११८ २०. आनंदनगर ११८ २१. नारकुंड १४० २१. नारकुंड १४० २२. वाकी पारवा २४४ २२. वाकी पारवा २४४ २३. वसंतनगर १६६ २३. वसंतनगर १६६ २४. बोरजई २९८ २४. बोरजई २९८ २५. किटा ३३६ २५. किटा ३३६ २६. जांब ६५० २६. जांब ६५० २७. पांढरी २२३ २७. पांढरी २२३ २८. चांदापूर ३६२ २८. चांदापूर ३६२ २९. सालोड ५०० २९. सालोड ५०० ३०. कारेगाव ५०४ ३०. कारेगाव ५०४ ३१. येवती ९८ ३१. येवती ९८ ३२. खरोला ५१ ३२. खरोला ५१ ३३. चिंचबर्डी ८४ ३३. चिंचबर्डी ८४ ३४. बारडतांडा ७१ ३४. बारडतांडा ७१ ३५. पिंपरी ८८ ३५. पिंपरी ८८ ईजारा ईजारा ३६. गहूली हेटी २९६ ३६. गहूली हेटी २९६ ३७ .वाटखेड १५१ ३७. वाटखेड १५१ ३८. मनपूर १९५ ३८. मनपूर १९५ ३९. विठ्ठलवाडी १९७ ३९. विठ्ठलवाडी १९७ ४०. आसोला ४८२ ४०. आसोला ४८२ ४१. टाकळी १६४ ४१. टाकळी १६४ ४२. टेकडी १४० ४२. टेकडी १४० ४३. बोरगाव २८९ ४३. बोरगाव २८९ ४४. मुरझडी १७३ ४४. मुरझडी १७३ ४५. मडकोना २४३ ४५. मडकोना २४३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ १७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
४६. भोयर २०३
४६. भोयर २०३
४७. हरजुना २०३
४७. हरजुना २०३
४८. इचोरी ३८४
४८. इचोरी ३८४
४९. वरुड १९४
४९. वरुड १९४
५०. धामणी २०४
५०. धामणी २०४
५१. कोळंबी ४३३
५१. कोळंबी ४३३
५२. लोणी ३८१
५२. लोणी ३८१
५३. पिंपरी बुटी ३३७
५३. पिंपरी बुटी ३३७
५४. खैरगांव ६३
५४. खैरगांव ६३
५५. सायखेडा ११५ खु.
५५. सायखेडा ११५ खु.
५६. बालाजीनगर १४३
५६. बालाजीनगर १४३
५७. गोधणी १०३
५७. गोधणी १०३
५८. बोथगव्हाण १०८
५८. बोथगव्हाण १०८
५९. लासिना ४०३
५९. लासिना ४०३
६०. तळेगाव ५७९
६०. तळेगाव ५७९
६१. गणेशपूर १५६
६२. चापडोह २५९
६३. बेलोरा ३०३
६४. साकुर २७१
६५. बेचखेडा ५५७
-------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . ३२,२२७ १,५४६ ३३,७७३
-------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १७ जून, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४) १ गणेशपूर १५६ १,०८,९३५ २ चापडोह २५९ २,९८,०६० ३ बेलोरा ३०३ १,८८,५६५ ४ साकुर २७१ १,६६,६७५ ५ बेचखेडा ५५७ २,८१,५१० ---------------- ---------------- एकूण . . १५४६ १०,४३,७४५ ---------------- ----------------
वरील ५ गावांची खाजगी मिळकतीची १०,४३,७४५ /- रु. अक्षरी दहा लाख, त्रेचाळीस हजार, सातशे पंचेचाळीस रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
दिनांक १७ जून, २०२५.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९२.
वाचा :--(१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, झरीजामणी यांचेकडील पत्र क्र. गा. जमाबंदी प्र.-स्वा.यो.-घटकदर प्र.-२०२५-झरीजामणी, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक ३८८१२६१-२०२६.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८. प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, झरीजामणी यांचे कडील क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साज मुकुटबन मध्ये मौजा उमरी, ता. झरीजामणी, जि. यवतमाळ हे ०१ गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, झरीजामणी या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा मुकुटबन मध्ये मौजा उमरी, ता. झरीजामणी, जि. यवतमाळ हे ०१ गाव समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ झरीजामणी उपअधीक्षक, मुकुटबन १. पाटण ६९१ १. उमरी १४८ मुकुटबन १. पाटण ६९१ भूमि अभिलेख, २. मार्थाजुन ६३७ झरीजामणी ३. अडेगाव ६६६ ४. मुकुट बन ६६०
२. मार्थाजुन ६३७ ३. अडेगाव ६६६ ४. मुकुट बन ६६०
५.कटली बोरगाव १०८
६. पालगाव ९२
५.कटली बोरगाव १०८ ६. पालगाव ९२
७. आंबेझरी खु. ६१
८. आंबेझरी बु. ७७
६. आंबेझरी खु. ७७ ७. आंबेझरी बु. ६१
९. दरारा ९०
९. दरारा ९०
१०. परसोडी ८२
१०. परसोड़ी ८२
११. गणेशपूर खू ५५
११. गणेशपूर खू ५५
१२. गणेशपूर बू १५७
१२. गणेशपूर बू १५७
१३. मुधाटी ३८
१३. मुधाटी ३८
१४. दाभा १८३
१४. दाभा १८३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ १९
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
१५. खरबडा १४३ १६. डोर्ली ५८ १७. मार्की खु १४१ १८. मुची ७३ १९. शेकापूर ३३ २०. अर्धवन २५१ २१. खातेरा २९० २२. हिरापूर १४४ २३. पिंपरड १८७ २४. येडसी १९९ २५. वेडद १७८ २६. देमाड देवी १५९ २७. सूर्दापूर २७१ २८. धानोरा २८१ २९. निंबादेवी १२० ३०. चिखलडोह १६१ ३१. मांडवी २७२ ३२. पिवरडोल २२६ ३३. गवारा १४८ ३४. बिरसापेठ ११९ ३५. कमळवेली ३२७ ३६. पार्डी ३६ ३७. रायपुर ५७ ३८. येदलापूर ९९ ३९. खडकी ५४ ४०. बोटोनी ११५ ४१. आंबेझरी ई. ९५ ४२. बोरगाव १३७ ४३. सुर्ला ३२२ ४४. भीमनाळा २२२ ४५. मंगरुळ खु. १३६ ४६. खडकडोह १७२ ४७. बाळापूर १८५ ४८. बोपापूर ३२० ४९. अडकोली १९६ ५०. दाभाडी १२२ ५१. खापरी ११० ५२. कुंडी ११० ५३. महादापूर ११६ ५४. मजरा ११७ ५५. मांडवा ११७ ५६. रामपूर ११७ ५७. पाचपोहर १०१ ५८. वाढोणा बंदी ११०
१५. खरबड़ा १४३ १६. डोर्ली ५८ १७. मार्की खु १४१ १८. मुची ७३ १९. शेकापूर ३३ २०. अर्धवन २५१ २१. खातेरा २९० २२. हिरापूर १४४ २३. पिंपरड १८७ २४. येडसी १९९ २५. वेडद १७८ २६. देमाड देवी १५९ २७. सूर्दापूर २७१ २८. धानोरा २८१ २९. निंबादेवी १२० ३०. चिखलडोह १६१ ३१. मांडवी २७२ ३२. पिवरडोल २२६ ३३. गवारा १४८ ३४. बिरसापेठ ११९ ३५. कमळवेली ३२७ ३६. पार्डी ३६ ३७. रायपूर ५७ ३८. येदलापूर ९९ ३९. खडकी ५४ ४०. बोटोनी ११५ ४१. आंबेझरी ई. ९५ ४२. बोरगाव १३७ ४३. सुर्ला ३२२ ४४. भीमनाळा २२२ ४५. मंगरुळ खु. १३६ ४६. खडकडोह १७२ ४७. बाळापूर १८५ ४८. बोपापूर ३२० ४९. अडकोली १९६ ५०. दाभाडी १२२ ५१. खापरी ११० ५२. कुंडी ११० ५३. महादापूर ११६ ५४. मजरा ११७ ५५. मांडवा ११७ ५६. रामपूर ११७ ५७. पाचपोहर १०१ ५८. वाढोणा बंदी ११०२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
५९. शिबला १४५ ६०. हिवरा बारसा २५५ ६१. निमणी १८९ ६२. झमकोला २१८ ६३. येसापुर ८५ ६४. जुनोनी ३१९ ६५. वल्लासा १५४ ६६. टेंभी ११३ ६७. चिचघाट १५० ६८. कोडपाखिंडी १५३ ६९. मार्की बु. ३७५ ७०. मुळगव्हाण १७१ ७१. पांढरकवडा २२२ ७२. पिंपरवाडी २१२ ७३. राजुर १४९ ७४. सिंधी वाढोणा २६४ ७५. वठोली ३५० ७६. कोसारा २९१ ७७. चालबर्डी १७१ ७८. टाकळी २१० ७९. दरा १८१ ८०. दिग्रस २४१ ८१. पवनार १७१ ८२. बहिलमपुर १५१ ८३. भेंडाळा ३५८ ८४. सतपल्ली ३८९ ८५. सुसरी १५१ ८६. रुईकोट ६९ ८७. पांधरवाणी ८५
५९. शिबला १४५ ६०. हिवरा बारसा २५५ ६१. निमणी १८९ ६२.झमकोला २१८ ६३. येसापुर ८५ ६४. जुनोनी ३१९ ६५. वल्लासा १५४ ६६. टेंभी ११३ ६७. चिचघाट १५० ६८. कोडपाखिंडी १५३ ६९. मार्की बु. ३७५ ७०. मुळगव्हाण १७१ ७१. पांढरकवडा २२२ ७२. पिंपरवाडी २१२ ७३. राजुर १४९ ७४. सिंधी वाढोणा २६४ ७५. वठोली ३५० ७६. कोसारा २९१ ७७. चालबर्डी १७१ ७८. टाकळी २१० ७९. दरा १८१ ८०. दिग्रस २४१ ८१. पवनार १७१ ८२. बहिलमपुर १५१ ८३. भेंडाळा ३५८ ८४. सतपल्ली ३८९ ८५. सुसरी १५१ ८६. रुईकोट ६९ ८७. पांधरवाणी ८५ ८८. उमरी १४८
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . १६, ५३६ १४८ १६, ६८४ ---------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ जानेवारी, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४) १ उमरी १४८ ८३,४००
---------------- ---------------- एकूण . . १४८ ८३,४०० ---------------- ----------------
वरिल गावाची खाजगी मिळकतीची ८३, ४००/- रु. अक्षरी याएंशी हजार, चारशे रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ २१भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९३.
वाचा :--(१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दिग्रस यांचेकडील पत्र क्र. गा. जमाबंदी प्र.-स्वा.यो.-घटकदर प्र.-२०२५, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक ३८९६६२१-२०२६.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८. प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, दिग्रस यांचेकडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा दिग्रस मध्ये मौजा नायगव्हाण, गांधीनगर, ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ हे ०२ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, दिग्रस या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा दिग्रस मध्ये मौजा नायगव्हाण, गांधीनगर ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ हे ०२ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब
नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ दिग्रस उपअधीक्षक, दिग्रस १. दिग्रस ३६२२ १. नायगव्हाण १५४ दिग्रस १. दिग्रस ३६२२ भूमि अभिलेख, २. हरसुल ५०३ २. गांधीनगर ६५ २. हरसुल ५०३ दिग्रस ३. साखरा ५५६
३. साखरा ५५६
४. आरंभी ३६७
४. आरंभी ३६७
५. लाख रायची ५५९
५. लाख रायची ५५९
६. कलगाव ५११
६. कलगाव ५११
७. डेहणी ५७१
७. डेहणी ५७१
८. वरंदळी ४६१
८. वरंदळी ४६१
९. ईठाळा ६१८
९. ईठाळा ६१८
१०. तुपटाकळी ५२१
१०. तुपटाकळी ५२१
११. रुई ४५१
११. रुई ४५१
१२. सिंगद ५८६
१२. सिंगद ५८६
१३. सेवानगर ४१
१३. सेवानगर ४१२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
१४. कोलुरा ६८
१४. कोलुरा ६८
१५. तिवरी ३३३
१५. तिवरी ३३३
१६. नांदगव्हाण १५२
१६. नांदगव्हाण १५२
१७. काटी ९०
१७. काटी ९०
१८. पेळू १६१
१८. पेळू १६१
१९. कांदळी ३२३
१९. कांदळी ३२३
२०. खंडापुर २४७
२०. खंडापुर २४७
२१. खेकडी १२४
२१. खेकडी १२४
२२. चिचपात्रा १७३
२२. चिचपात्रा १७३
२३. जोगलदरी ११५
२३. जोगलदरी ११५
२४. झिरपुरवाडी १२९
२४. झिरपुरवाडी १२९
२५. दाभा ७४
२५. दाभा ७४
२६. बोरी १५४
२६. बोरी १५४
२७. धानोरा तांडा १६७
२७. धानोरा तांडा १६७
२८. धानोरा बु. २२२
२८. धानोरा बु. २२२
२९. डोल्हारी २६
२९. डोल्हारी २६
३०. नायगव्हाण १५४
३१. गांधीनगर ६५
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . ११,९२५ २१९ १२,१४४ ---------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ जानेवारी, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४) १ नायगव्हाण १५४ १,११,६४० २ गांधीनगर ६५ २,८५,८८५ ---------------- ---------------- एकूण . . २१९ ३,९७,५२५ ---------------- ----------------
वरील गावाची खाजगी मिळकतीची ३,९७,५२५/- रु. अक्षरी तीन लाख, सत्यानऊ हजार, पाचशे पंचवीस रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९४.
वाचा :--(१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दारव्हा यांचेकडील पत्र क्र. तात्रिंका घटकदर प्र.-२०२५-दारव्हा, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ २३अधिसूचना
क्रमांक ३८८७६४७-२०२६.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८. प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, दारव्हा यांचेकडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा दारव्हा मध्ये मौजा तेलगव्हाण, वडुळ, ता. दारव्हा जि. यवतमाळ हे ०२ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, दारव्हा या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा दारव्हा मध्ये मौजा तेलगव्हाण, वडुळ, ता. दारव्हा जि. यवतमाळ हे ०२ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे
परिशिष्ट-ब
नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ दारव्हा उपअधीक्षक, दारव्हा १. चिघली ४९८ १. तेलगव्हाण ३५० दारव्हा १. चिघली ४९८ भूमि अभिलेख, २. तरनोळी ५९० २. वडुळ १०१ २. तरनोळी ५९० ३. तळेगाव ४२७ दारव्हा ३. तळेगाव ४२७ ४. बोरी खुर्द ६९८ ४. बोरी खुर्द ६९८ ५. भांडेगाव ५६३ ५. भांडेगाव ५६३ ६. महागाव कसबा ८२० ६. महागाव कसबा ८२० ७. रामगाव ६१५ ७. रामगाव ६१५ रामेश्वर रामेश्वर ८. लाडखेड ५८९ ८. लाडखेड ५८९ ९. लोही ६९४ ९. लोही ६९४ १०. सावंगी १९६ १०. सावंगी १९६ ११. लालापूर २० ११. लालापूर २० १२. निळोना १३२ १२. निळोना १३२ १३. घानापूर १७२ १३. घानापूर १७२ १४. घाटकिन्ही १८० १४. घाटकिन्ही १८० १५. बिजोरा ५९ १५. बिजोरा ५९ १६. वाघोळ ३७ १६. वाघोळ ३७ १७. वघळ ९५ १७. वघळ ९५ १८. पिंपळगाव ६९ १८. पिंपळगाव ६९ १९. तपोणा ९२ १९. तपोणा ९२ २०. अंतरगाव ११८ २०. अंतरगाव ११८ २१. भोपापूर १४८ २१. भोपापूर १४८ २२. दर्यापूर १३५ २२. दर्यापूर १३५ २३. ढवळसर १०२ २३. ढवळसर १०२ २४. बोदगव्हाण १९७ २४. बोदगव्हाण १९७२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
२५. कामठवाडा १५९
२५. कामठवाडा १५९
२६. कांझार बु. १७८
२६. कांझार बु. १७८
२७. करमाळा १६०
२७. करमाळा १६०
२८. कोलवाई २१०
२८. कोलवाई २१०
२९. कुभारकिन्ही १७८
२९. कुभारकिन्ही १७८
३०. आमशेत ३०६
३०. आमशेत ३०६
३१. बानायत ३३०
३१. बानायत ३३०
३२. बोरगाव ८०
३२. बोरगाव ८०
३३. हातनी ३१५
३३. हातनी ३१५
३४. खेड ३८९
३४. खेड ३८९
३५. कुहाड बु. २७७
३५. कुहाड बु. २७७
३६. पांढुर्णा ३९८
३६. पांढुर्णा ३९८
३७. नायगाव ३७४
३७. नायगाव ३७४
३८. बोदेगाव ५१६
३८. बोदेगाव ५१६
३९. डोल्हारी शेंद्री २३०
३९. डोल्हारी शेंद्री २३०
४०. वडुळ १०१
४१. तेलगव्हाण ३५०
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . ११,३४६ ४५१ ११,७९७ ---------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ जानेवारी, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४) १ तेलगव्हाण ३५० १,७९,०५५ २ वडूळ १०१ २,१४,६४५ ---------------- ---------------- एकूण . . ४५१ ३,९३,७०० ---------------- ----------------
वरिल गावाची खाजगी मिळकतीची ३,९३,७००/- रु. अक्षरी तिन लाख, यानऊ हजार, सातशे रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
यवतमाळ :
दिनांक १२ जानेवारी, २०२६.
सुदाम जाधव, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.