Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

A-2563 Part 1 Nagpur (19-02-2026 to 25-02-2026) Publication of Maharashtra Project Affected Persons Rehabilitations Act, 1999 by Divisional Commissioner, Nagpur Division, Nagpur. L.A. Act, 2013 under Section 19(1) by Collector, Bhandara. Indian Civil Security Code, 2023 under Section 163 by District Magistrate, Nagpur. Maharashtra Land Revenue Act, 1966 under Section 21 by S.D.O., Mauda. Ord. No. 8, Sr. No. 125-128.

Published 19 February 2026

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
NAGPUR DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2026-02-19.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

Reg. No. NP CITY/236/2018-20. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ १

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १२, अंक ०८ ] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी

---------------------------

अनुक्रमणिका

पृष्ठे

पृष्ठे

१-१६

नाही.

भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-६

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

---------------------

नाही.

--------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ---------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२५.

विभागीय आयुक्त, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९.

अधिसूचना

क्र.स.म.अ.-पुनर्वसन-कलम-११(१)-कावि-४६-२०२६.----

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ (२००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -११) च्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, विभागीय आयुक्त, नागपूर,विभाग नागपूर,यांच्या द्वारे वर्धा जिल्ह्यच्या कारंजा व सेलू तालुक्यातील विस्तारित बोर व्याघ्र प्रकल्प-२ प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट-कलम (१) च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने अधिनियमाच्या तरतुदी लागु होतील. त्या प्रकल्पाचे संबधाने याद्वारे :-

ना.-एक-१ (२५६३).

(१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ २ (अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभकारी परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विर्िनदिष्ट करीत आहे.

(एक) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे- (वर्धा जिल्हा)

अ. क्र. गावाचे नांव तालुका

जिल्हा बाधित क्षेत्र बाधित प्रकार

हे. आर

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ मरकसुर कारंजा वर्धा ५७८.१३ शेतजमिन व गावठाण २ येनीदोडका कारंजा वर्धा २२७.०७ शेतजमिन व गावठाण ३ उमरविहीरी कारंजा वर्धा १६९.७९ शेतजमिन व गावठाण ४ मेटहिरजी कारंजा वर्धा ५४४.१२ शेतजमिन व गावठाण ५ गरमसूर सेलू

वर्धा ८०९.०१ शेतजमिन व गावठाण

------------------------

एकूण . . २३२८.१२

------------------------

(दोन) लाभ परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गांवे :-

अ. क्र. गावाचे नांव तालुका

जिल्हा लाभ क्षेत्र

हे. आर (१) (२) (३)

(४) (५) १ निरंक

निरंक

निरंक

निरंक (ब) वरील परिच्छेद (अ) मधील (एक) मध्ये नमुद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्यांच्या भागास लागून असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्िदष्ट केलेले निबर्ंध अशा गावातील धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील.

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. डब्ल्युएलपी-१०१२-प्र.क्र. १२२-फ-१, दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०१२ व महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युएलपी- ०७१४-प्र.क्र.१६७-फ-१, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती बंधनकारक राहतील.

सदर अधिसूचना ही संबंधित गावामध्ये दवंडी देऊन आणि एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावाच्या चावडीवर आणि कोणताही असल्यास पंचायती कार्यालयात आणि तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्रसिध्द करण्यात येईल. किंवा प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.

उपरोक्त (अ) मध्ये उल्लेखित क्षेत्राची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी, वर्धा (पुनर्वसन शाखा) यांचे कार्यालयात व प्रकल्प संस्थेच्या कार्यालयात उपलब्ध आहै.

विजयलक्ष्मी बिदरी, नागपूर :

विभागीय आयुक्त, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२६.

नागपूर विभाग, नागपूर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ३

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२६.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसूचना

क्रमांक-अ.का.-उपजि (भू.)-विपाविमक्र.१-लेंडेझरी-कलम१९-कावि-२२-२०२६.-----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाचा जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक अ.का.-उपजि (भू.)-विपाविमक्र.१-कावि-१९९-२०२५ दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलावर वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायांने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे.

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्िदष्ट केला आहे;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांचे कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. विकास व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वि.पा.वि.म. क्र. १, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन मामला क्रमांक-०२-एलक्यूएन-२०२४-२०२५, मौजा लेंडेझरी, त.सा.क्र. ४२, तालुका भंडारा, जिल्हा भंडारा.

अ.क्र. जमीन मालकाचे नाव गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र

(१) (२)

(३)

(४) हे. आर मी. १ मोहन ईप्पन ४५/१ ०.०२.५१ २ मोहन ईप्पन ४५/२ ०.७८.४८.८९

-------------------------

एकूण . . ०.८०.९९.८९

-------------------------

प्रयोजन :- गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता

अनुसूची---दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: गोसेखुर्द प्रकल्प.

प्रकल्पाचे वर्णन

: गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.

: गोसेखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य

व्यवसाय व जलविद्युत र्िनमिती, क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, पायाभुत सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ४ अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामूळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची--चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक नागपूर यांचे कार्यालयीन जावक पत्र क्र. १३८३- तां.शा-५-गोपुविप-२०२५ दिनांक २६ मार्च, २०२५ नुसार भूसंपादन अधिनियम, २०१३ अंतर्गत मौजा लेंडेझरी, तालुका भंडारा येथील जमिनीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले आहे. त्यांनी त्यांचे जावक क्र. २२६२-तांशा-५-गोपुविप-लेंडेझरी - २०२५, दिनांक १० जून, २०२५ अन्वये गोसीखुर्द प्रकल्पाकरीता प्राप्त पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. NO 7-84EN 5-IA दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जल सिंचन सुविधा निर्माण करण्याकरीता कालवे, वितरीका इत्यादी) या सवार्ंसाठी प्राप्त झालेली आहे व विभागाने पर्यावरण मंजुरी आदेशातील सर्व अटींची पुर्तता करून निर्देशाचे अनुपालन केलेले आहे. त्यामुळे सदरील प्रकरणात अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ नुसार आवश्यक असणारी तरतुदी व सामाजिक आघात मूल्य निर्धारण या मधून सूट प्राप्त झालेली आहे व नव्याने सामाजिक आघात मूल्य निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही, याबाबत संपादनाखालील क्षेत्र व बाधित खातेदार याबाबत प्रत्येक मौक्यावर स्थल पाहणी करून खात्री करण्यात आलेली आहे.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या

:- निरंक

अधिकायांचे नांव व पदनाम

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

:- निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती

:- निरंक

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र. १, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

भंडारा :

दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२६.

सावन कुमार (भाप्रसे), जिल्हाधिकारी, भंडारा.

--------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७.

जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून

आदेश

वाचा :- (१) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३.

(२) भारतीय न्याय संहिता,२०२३ चे कलम २२३.

(३) विभागीय सचिव, नागपूर विभागीय मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक नाविमं-गोप.सं. -१४८ नागपूर, दिनांक १६ जानेवारी, २०२६.

(४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली व्हिडीओ कॉन्फरन्स दिनांक २८ जानेवारी, २०२६.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ प्रमाणे

आदेश

क्र.अजिदं-गृह-कक्ष १४ (२)-कावि-३२-२०२६.----

ज्याअर्थी, वाचा क्र. (३) पत्रान्वये विभागीय सचिव, नागपूर विभागीय मंडळ, नागपूर यांनी कळविल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांचे वतीने नागपूर जिल्ह्यत उच्च माध्यमिक परीक्षा (इ. १२ वी. HSC परीक्षा) दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२६ ते दिनांक १८ मार्च, २०२६ या कालावधीत व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी. SSC परीक्षा) दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२६ तेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ५ दिनांक १८ मार्च, २०२६ पयर्ंतच्या कालावधीत शिक्षण मंडळाकडून आयोजित केलेल्या आहेत. या परीक्षा सार्वजनिक स्वरुपाची असल्याने याबाबत समाजाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन नागपूर जिल्ह्यचे ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व परीक्षा केंद्रावर परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी व परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार होऊ नये याकरीता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ नुसार निबर्ंध घालण्याची बाब निदर्शनास आणून दिलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे मंडळाकडून आयोजित केलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी. HSC परीक्षा) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी. SSC परीक्षा) कालावधीत नागपूर जिल्हयाचे ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व परीक्षा केंद्रावर परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी व परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार होऊ नये, तसेच या परीक्षा केंद्रावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता परीक्षा केंद्राचे परीसर व सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ नुसार निबर्ंध लागू करुन सार्वजनिक टेलीफोन /एसटीडी/आयएसडी/बुथ/फॅक्स केंद्र/झेरॉक्स सेंटर्स/ई-मेल इंटरनेट सुविधा/लॅपटॉप/मोबाईल/प्रसार माध्यमे अथवा तत्सम संपर्क साधने बंद ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे कॉपीमुक्त अभियानाची प्रभावी अंमलबजावाणी होणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, डॉ. विपीन, जिल्हादंडाधिकारी, नागपूर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नागपूर यांचेकडून घेतल्या जाणाया उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी. HSC परीक्षा) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी. SSC परीक्षा) दरम्यान दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२६ रोजी सकाळी ०६.०० वाजले पासून ते दिनांक १८ मार्च, २०२६ चे रात्री २०:०० वाजेपर्यंत या कालावधीत नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यतील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार होऊ नये, परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्याकरीता खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे.

१. नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यतील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्राच्या परिसरात व त्यासभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात परीक्षेशी संबंधित असलेल्या शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादी वगळून इतर कोणत्याही खाजगी व्यक्तींना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करण्यासाठी या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

२. तसेच, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्राचे परिसरात दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. सदरचा आदेश संबंधीत केंद्रावर परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी / कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी / सुरक्षा अधिकारी यांना लागू होणार नाहीत.

३. सदर परीक्षा केंद्रच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील सार्वजनिक टेलीफोन/एसटीडी/आयएसडी/बुथ/फॅक्स केंद्र/झेरॉक्स सेंटर्स/ई-मेल इंटरनेट सुविधा/लॅपटॉप/मोबाईल/प्रसार माध्यमे/इंटरनेट/सायबर कॅफे अथवा तत्सम संपर्क साधने बंद ठेवावीत.

४. परीक्षा केंद्रावर मोबाईल, वायरलेस सेट, ट्रॉझिस्टर, रेडिओ, कॅलक्युलेटर, लॅपटॉप व तत्सम इतर साधने परीक्षा केंद्रावर जवळ बाळगण्यास व परिसराचे १०० मीटर सभोवतालचा परिसरात वापरण्यास मनाई करण्याचा आदेश लागू करीत आहे.

सदर आदेशाचे कोणतेही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ नुसार दंडानियम/कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी दिला आहे.

नागपूर : दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२६.

डॉ. विपीन, जिल्हादंडाधिकारी, नागपूर.

--------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२८.

उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ अन्वये जाहीर अधिसूचना

क्र.-प्रस्तु-१-उविअ-मौदा-कावि-८२४-२०२५.----

याद्वारे जाहीर अधिसूचनेद्वारे घोषणा करण्यात येते की, खालील नमूद पांदन रस्ते या शासनाचे नावाने असून मला प्राप्त झालेले तहसीलदार मौदा यांचे प्राप्त निवेदन व शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-२०२५ प्र.क्र. २३६-ज-१ दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५ अंतर्गत केलेल्या चौकशी नुसार खालील तालुक्यातील रकाना क्र. (२) मधील पांदन रस्ते रकाना क्र. (३) मधील दर्शविलेल्या लांबी करिता जनतेचा वापराकरीता आवश्यक नाही अशी यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९-२५, २०२६/माघ ३०-फाल्गुन ६, शके १९४७ ६ कार्यालयाची धारणा झालेली असल्याने सदर शासकीय पांदन रस्त्यावरील रकाना क्र.(३) मधील वापरात नसलेल्या जागेवरील हद्दी पुरते लोकांचे हक्क, कोणतेही विद्यमान खाजगी हक्क असल्यास त्यास अधिन राहून नष्ट करण्याचे योजीले आहे.

सदर नोटीस रितसर तहसील कार्यालय, मौदा यांचे कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात येऊन प्रसिध्दीच्या ९० दिवसा पयर्ंत हरकती मागविण्यात येतात.

पांदन रस्त्याचे विवरणपत्र

तालुका--मौदा, जिल्हा--नागपूर

अ. क्र. गावाचे नाव अतिक्रमणित पांदन रस्त्याचे नाव

(१) (२)

(३)

पांदन रस्त्याची अतिक्रमणित पादंन लांबी रस्त्याचे क्षेत्र (४) (५)

हे. आर १ धानला आझाद चौक ते आष्टी रस्त्याचे (डावी बाजु) १५ ०.००७१ २ धानला आझाद चौक ते आष्टी रस्त्याचे (उजवी बाजु) ३६ ०.०४७१ ३ धानला श्री. चंद्रकांत वैद्य यांचे शेत सव्र्हे क्र. २५९ ला लागुन १७५ ०.२६३७ ४ खंडाळा (गां) मौजा खंडाळा (गां) येथील गावठाण लगत १५० ०.१८ १७० ०.२३८ ५ दुधाळा मौजा दुधाळा ते तुमान १७० ०.०८५ ६ खापरखेडा कि. शिवाजी नगर--खापरखेडा किराड ७ तारसा तारसा जांॅईट ते हिवरा २२५ ०.५६ ८ बानोर बानोर येथील गावात जाणारी पांदन ११० ०.११ २०० ०.१० ९ खरडा खरडा टोली ते खरडा पांदन ४० ० ०२ १० राजोली राजोली ते विरशी रोड ६० ० ०६ ११ वढणा वढणा ते मोहखेडी (डावी बाजु) ६० ०.०६ १२ वढणा वढणा ते मोहखेडी (उजवी बाजु)

मौदा : दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२५.

संजय पवार, उपविभागीय अधिकारी, मौदा.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 19 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2026-02-19.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2026-02-19.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1.