A-2572 Part 1-A Nagpur (24-02-2026) Publication of MRTP Act, 1966 Under Section 37(2) by Section Officer, Urban Development Department, Mantralaya, Mumbai. Extra Ord. No.12, Sr. No. 228-235.

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १२, अंक १२ ] मंगळवार, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७ [ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक-अ----नागपूर विभागीय पुरवणी

-----------------------------

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

-----------------------------

भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२८.

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२५.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

अधिसूचना

क्रमांक टिपीएस-२४२४-०८-प्र.क्र.१७-२०२४-नवि-९.----

ज्याअर्थी, नागपूर महानगर प्रदेशाची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) नुसार शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२४१६ प्र.क्र.१२२(अ)- २०१६-एस.एम-नवि-९, दिनांक ०५ जानेवारी, २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे तसेच सारभूत स्वरुपांच्या बदलांच्या वगळलेल्या क्षेत्राची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४१६-प्र.क्र.१२२-(ब) २०१६-ई.पी-नवि- ९, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये मंजूर झालेली आहे. (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजा कान्होली, ता. हिंगणा येथील खसरा क्र. २०, २१ मधील क्षेत्र (यापुढे "उक्त क्षेत्र-१" असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहे, खसरा क्र. ४९ मधील भागश: क्षेत्र (यापुढे "उक्त क्षेत्र-२" असे संबोधले आहे) Existing Residential in Agricultural मध्ये समाविष्ट आहे व खसरा क्र. २२/२, २२/४, २२/५, २६/३, २७/२, २७/३, ३, २/१, २/२, २२/३, ४४/२, ४७, २८, २९, ३४, ४५, ३५, ४६, ५२ व २२/१ मधील क्षेत्र (यापुढे "उक्त क्षेत्र-३" असे संबोधले आहे) रहिवास विभागात समाविष्ट आहेत व १८ मी, विकास योजना रस्ता प्रस्तावित आहे (यापुढे "उक्त रस्ता" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्टातील ईपी-२४९ अन्वये उक्त क्षेत्र-३ काही अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे;

आणि ज्याअर्थी, महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी नियोजन प्राधिकरण (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे) म्हणून, त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र. ७/७, दिनांक १० मार्च, २०२३ नुसार, उक्त क्षेत्र-१ व उक्त क्षेत्र-२ ना.-एक-अ-१ (२५७२).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७ उक्त क्षेत्र -३ रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे) ;

आणि, ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;

आणि, ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्र -१, उक्त क्षेत्र-२ व उक्त क्षेत्र-३ च्या मालकांनी सन २०२५-२६ या साठीच्या वर्ाषिक बाजार मूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया रक्कमेच्या ५% दराने परिगणित होणाया अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५०% रक्कम रुपये २,३१,७१,४०५/- सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १८ जुलै, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये २,३१,७१,४०५/- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचेकडे दिनांक १८जुलै, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ०५ जानेवारी, २०१८ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

"उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ०५ जानेवारी, २०१८ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे." --

नोंद

"मौजा कान्होली, ता. हिंगणा येथील खसरा क्र. २०, २१, २२/२, २२/४, २२/५, २६/३, २७/२, २७/३, ४९, ३, २/१, २/२, २२/३, ४४/२, ४७, २८, २९, ३४, ४५, ३५, ४६, ५२ व २२/१ एकूण क्षेत्र ३९.१४ हेक्टर क्षेत्र (१८ मिटर विकास योजन रस्ता कायम ठेवून ), विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार, खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अट क्र. १ - नागपूर महानगर प्रदेशासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार खसरा क्र.२० व २१ या जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील. व उर्वरित खसरा क्र. २२/२, २२/४, २२/५, २६/३, २७/२, २७/३, ४९, ३, २/१, २/२, २२/३, ४४/२, ४७, २८, २९, ३४, ४५, ३५, ४६, ५२ व २२/१ या जागेंच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्र. २ - खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.

अट क्र. ३ - खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार आवश्यक सुविधांची नव्याने आरक्षणे व आवश्यक रस्त्यांचे जाळे भाग नकाशात दर्शविलेप्रमाणे प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

अ. क्र. सुविधांचा तपशील आरक्षणाचे क्षेत्र आरक्षणांची संख्या

(३)

(४) (१) (२) १ क्रीडांगण १.५७ २ २ बगीचा ०.७८ २

---------------- ----------------

एकूण . . २.३५ हेक्टर ४

---------------- ----------------

अट क्र. ४ - फेरबदलाखालील क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा - सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकत्यार्ंनी स्वखर्चाने विकसीत करुन पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.

अट क्र. ५ - उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे .----

(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ख) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ग) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.

(घ) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.

जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही."

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशाची प्रत महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी, ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.

-----------------------

भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२९.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032, Date 17th September, 2025.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

NOTIFICATION

No.TPS-2424-08-CR-17-2024-UD-9:-

Whereas, the Development Plan of Nagpur Metropolitan Region has sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No.TPS-2416-C.R. 122(A)- SM-2016-UD-9, dated the 05th January, 2018, and has come into force with effect from 09th February, 2018 and the Excluded parts of the substantial nature modification has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2416-C.R. 122-B-2016-E.P.-UD-9, dated the 21st February, 2019 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act")

And whereas, in the said Development Plan, the land, bearing Khasara Nos.20, 21, of Mouja Kanholi Tal. Hingana (hereinafter referred to as "the said Land-1") are included in Agricultural Zone, the land bearing Khasara No. 49 (Part) of Mouja Kanholi, Tal. Hingana (hereinafter referred to as "the said Land-2") is included in Existing Residential in Agricultural Zone & the lands bearing Khasara Nos. 22/2, 22/4, 22/5, 26/3, 27/2, 27/3, 49, 3, 2/1, 2/2, 22/3, 44/2, 47, 28, 29, 34, 45, 35, 46, 52, & 22/1 of Mouja Kanholi, Tal. Hingana (hereinafter referred to as "the said Land-3") are included in Residential Zone & prat land is affected by 18 Mt. wide Development Plan Road;

And whereas, the said land-1 are included in Residential Zone subject to some conditions, as per the EP- 249 of the Schedule of the Notification dated the 21st February, 2019 sanctioning the said Development Plan;

And whereas, the Nagpur Metropolitan Region Development Authority, Nagpur (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide its General Body Resolution No.7/7, dated the 10th March, 2023, has resolved to included the said Land -1, the said Land-2 & the said Land -3 in Residential Zone and accordingly submitted a modification porposal to the Government, for its sanction, as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification");

And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, the said Proposed Modification should be sanctioned with some conditions;

And whereas, the Land Owners of the said Land-1, the said Land-2 & the said Land-3 have deposited Rs.2,31,71,405/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the value of the Lands as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2025-26 in the Government Treasury on 18th July, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur and remaining 50% of the 5% premium amount Rs.2,31,71,405/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Nagpur Metropolitan Region Development Authority, Nagpur on 18th July, 2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 05th January, 2018 as follows ;

"In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 05th January, 2018 sanctining the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry"

ENTRY

"The land admeasuring 39.14 Hectare, bearing Khasara Nos. 20, 21, 22/2, 22/4, 22/5, 26/3, 27/2, 27/3, 49, 3, 2/1, 2/2, 22/3, 44/2, 47, 28, 29, 34, 45, 35, 46, 52, & 22/1 of Mouja Kanholi, Tal. Hingana (keeping the 18 Mt. wide Development Plan Road intact) are included in Residential Zone, as shown on the plan, subject to conditions specified below:-

Condition No.1 - 10% Amenity Space shall be provided in the layout, in addition to 10% compulsory open space, as per the prevailing Development Control Regulations for the Nagpur Metropolitan Region.

Condition No.2 - It is necessary to construct compound around the open space.

Condition No.3 - It is necessary to propose required new reservations and road network as shown on plan, as prescribed in the table below.

Sr. No. Details of facilities Area of Reservation Number of (1)

(2)

(3)

reservations (4) 1 Play Ground 1.57 2 2 Garden 0.78 2 ––––– –––––– Total . . 2.35 Hectare 4

––––– –––––– Condition No.4 - It is compulsory for the land owner / developer, to provide all the basic amenities required for the lands under modification at their own cost. The basic amenity roads, water supply, sewerage & drainage etc.

Condition No.5 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Metroplitan Commissioner, Nagpur, Metropolitan Region Development, Authority, Nagpur in relation to development of basic amenities as per the stages given below.

(A) After final approl of Lay-out, Sale of 25% of the total plots shall be permissible.

(B ) After completion of 40% basic amenities Sale of 50% of the total plots shall be permissible.

(C ) After completion of 60% basic amenities Sale of 75% of the total plots shall be permissible.

(D )After completion of 80% basic amenities Sale of 90% of the total plots shall be permissible.

(E ) After completion of 1000% basic amenities Sale of 100% of the total plots shall be permissible.

If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given by the Metroplitan Commissioner, Nagpur Motropolitan Region Development, Authority, Nagpur, unless all the basic amenities are fully developed";

A copy of the Notification, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification, shall be available for inspection of the general public, in the office of the Metroplitan Commissioner, Nagpur Motropolitan Region Development, Authority, Nagpur, during office hours on all working days for a period of one month.

This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in By order and in the name of the Governor of Maharashtra,DHAIRYASHIL H. PATIL, Section Officer. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७ ५ भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३०.

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२५.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

अधिसूचना

क्रमांक टिपीएस-२४२१-१४९४-प्र.क्र.१०६-२०२४-नवि-९.----

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२४९६-२६४३- प्र.क्र.३०० (अ)-९७--नवि-९, दिनांक ०७ जानेवारी, २००० अन्वये भागश: मंजूर व क्र. टिपीएस-२४००-१६२८-प्र.क्र.२००--२०००-नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर २००१, नुसार अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेली असून त्या अनुक्रमे दिनांक ०१ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेल्या आहेत (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजा नागपूर, येथील खसरा क्र. ३७० (न.भू.क्र.१०६) मधील अंदाजे ३२८०.०५ चौ. मी. क्षेत्र (यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) "आरक्षण क्र. C-22- वाहनतळ" या आरक्षणात समाविष्ट आहे (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.,नागपूर यांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण (यापुढे " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे) म्हणून, उक्त आरक्षणाचे नामाभिधान बदलून ते "वाहनतळ व वाणिज्य" असे बदलण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम- ३७ चे उपकलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल" असे संबोधले आहे);

आणि, ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (2) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ०७ जानेवारी, २००० ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

"उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ०७ जानेवारी, २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे."

नोंद

मौजा नागपूर येथील खसरा क्रमांक ३७० (न.भू.क्र.१०६) ३२८०.०५ चौ. मी. क्षेत्रावरील "आरक्षण क्र. C-22- वाहनतळ" चे नामाभिधान बदलून, भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, खालील अटीस अधिन राहुन "वाहनतळ व वाणिज्य "असे करण्यात येत आहे

अट --प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हाधिकारी व सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील.

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. नागपूर व महानगर आयुक्त,नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032, Dated - 25th September, 2025.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

NOTIFICATION

No.TPS-2421-1494-CR-106-2024-UD-9.–

Whereas. Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No.TPS-2496-2643-C.R. 300(A)- 97-UD-9, dated the 07th January, 2000, and finally sanctioned the Government vide Notification No. TPS-2400-1628-C.R. 200-2000-UD-9, dated the 10th September, 2001 & have come into force with effect from 01st March, 2000 & 21st Septembet, 2001 respectively (hereinafter referred to as "the said Development Plan) under section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") ;

And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Khasara No.370 (C. T. S. No. 106) area admeasuring 3280.05 Sq. Mt. of Mouja Nagpur (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as "Site No. C-22- Parking" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

And whereas, Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. Nagpur being Special Planning Authority (here- inafter referred to as "the said Special Planning Authority") has resolved to change nomenclature of the said Reservation "Parking & Commercial" & accordingly, after following all the legal procedure as per the provisions of sub-section (1) of section 37 of the said Act, submitted a modification proposal to the Government, for its sanction, (hereinafter referred to as "the said Modification");

And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the said Modification should be sanctioned ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 07th January, 2000 as follows.

" In the Schedule of Modification appended to the Notification dated the 07th January, 2000 sanctioning the said Developement Plan, the following new entry shall be added after the last entry."–

ENTRY

" The Nomenclature of " Site No. C-22- Parking " proposed on the land bearing Khasara No. 370 (C. T. S. NO. 106) admeasuring area 3280.05 Sq. Mt. of Mouja -Nagpur is changed as "Parking & Commericial". as shown on the plan subject to the condition mentioned specified below-

Condition –It will be necessary to obtain a No-Objection Certificate from the District Collcector and Chairman, Nagpur Improvement Trust, Nagpur.

This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Managing Director, Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. Nagpur and Metropolitan Commissioner, Nagpur Metropolitan Region Development Authority, Nagpur.

This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in, (कायदे व नियम) By order and in the name of the Governor of Maharashtra,DHAIRYASHIL H. PATIL, Section Officer. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७ ७ भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३२.

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२५.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

अधिसूचना

क्रमांक टिपीएस-२४२१-१४९४-प्र. क्र.१०६-२०२४-नवि-९.----

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२४९६-२६४३ प्र.क्र.३०० (अ)-९७--नवि-९, दिनांक ०७ जानेवारी, २००० अन्वये भागश: मंजूर व क्र. टिपीएस-२४००-१६२८-प्र. क्र.२००--२०००-नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर २००१, नुसार अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेली असून त्या अनुक्रमे दिनांक ०१ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेल्या आहेत (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजा अजनी येथील खसरा क्र. ११ (न. भू. क्र. ७०९) मधील अंदाजे ४८९४.१० चौ. मी. क्षेत्र (यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधले आहे) " सार्वजनिक -निमसार्वजनिक " या विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे " उक्त विभाग " असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि., नागपूर यांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण (यापुढे " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे) म्हणून, उक्त जागा "सार्वजनिक -निम-सार्वजनिक" विभागातून वगळून "वाहनतळ व वाणिज्य" या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (1) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे " उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे);

आणि, ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर " उक्त प्रस्तावित फेरबदल" मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (2) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ०७ जानेवारी, २००० ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

"उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ०७ जानेवारी, २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे."

नोंद

"मौजा अजनी येथील खसरा क्र. ११ (न. भू. क्र. ७०९) ४८९४.१० चौ. मी. क्षेत्र "सार्वजनिक -निम सार्वजनिक" विभागातून वगळून, भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, "वाहनतळ व वाणिज्य " या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्यात येत आहे. "

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि., नागपूर व महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032, Dated - 25th September, 2025.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

NOTIFICATION

No.TPS-2424-769-CR-105-2024-UD-9:-

Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No.TPS-2496-2643-C.R. 300(A)- 97-UD-9, dated the 07th January, 2000, and finally sanctioned the Government vide Notification No. TPS-2400-1628-C.R. 200-2000-UD-9, dated the 10th September, 2001 & have come into force with effect from 01st March, 2000 & 21st Septembet, 2001 respectively (hereinafter referred to as "the said Development Plan) under section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") ;

And whereas, in the said Development Plan, area admeasuring 4894.10 Sq. Mt. bearing Khasara No. 11 (C.T.S. No. 709) of Mouja Ajani (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Public-Semi-Public Zone";

And whereas, Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. Nagpur being the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority") has resolved to delete the said land from the Public - Semi- Publi Zone and Reserved for purpose of " Parking & Commercial". Accordingly after following all the legal procedure as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, submitted a modification proposal to the Government, for its sanction, (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification") ;

And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the said Modification should be sanctioned ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 07th January, 2000 as follows.

"In the Schedule of Modification appended to the Notification dated the 07th January, 2000 sanctioning the said Developement Plan, the following new entry shall be added after the last entry."–

ENTRY

" The land admeasuring 4894.10 Sq. Mt. bearing Khasara No. 11 (C.T.S. No. 709) of Mouja - Ajani is deleted from Public - Semi - Public and reserved for Parking & Commercial as shown on the plan."–

This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Managing Director, Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd, Nagpur and Metropolitan Commissioner, Nagpur Metropolitan Region Development Authority, Nagpur.

This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in, (कायदे व नियम) By order and in the name of the Governor of Maharashtra,DHAIRYASHIL H. PATIL, Section Officer. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७ ९ भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३४.

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२५.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

शुद्धीपत्रक

क्रमांक टिपीएस-२४१३-२४३-प्र.क्र.१८१-शुद्धीपत्रक-२०१४-नवि-९.----

ज्याअर्थी, नागपूर शहराच्या विकास योजनेतील, मौजा पारडी खसरा क्रमांक ७ व ८/१, भूखंड क्रमांक ३१ ते ३६ मधील ०.४१६ हेक्टर जागा " आरक्षण क्रमांक ई-२३-मंडई " मधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (२) अन्वये शासन निर्णय क्र. टिपीएस-२४१३-२४३-प्र.क्र.१८१-२०१४-नवि-९, दिनांक २० डिसेंबर, २०१९ (यापुढे "उक्त अधिसूचना " असे उल्लेखिले आहे) निर्गमित करण्यात आले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर मध्ये दाखल रिट याचिका क्र. १९९१/२०२४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २२ मार्च २०२४ रोजी आदेश पारीत केलेले आहे. त्यानुषंगाने उक्त अधिसूचनेतील नोंद मध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेतील नोंदमध्ये, खालील सारणीत नमूद केल्यानुसार सुधारणा करणेस्तव प्रस्तुतचे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे व त्यानुसार उक्त अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे;

अनु. क्र. कोठे ऐवजी

असे वाचावे

------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

१ नोंद मौजा पारडी येथील खसरा क्र. ७ व ८/१, भुखंड क्र. ३१ मौजा पारडी येथील खसरा क्र. ७ व ८/१, भुखड क्र. ३१ ते ३६ मधील अंदाजीत क्षेत्र ०.४१६ हेक्टर जागा भाग ते ३६ मधील अंदाजीत क्षेत्र ०.४१६ हेक्टर जागा भाग नकाशात नकाशात दर्शविल्यानुसार आरक्षण क्र. ई-२३ " मार्केट " दर्शविल्यानुसार आरक्षण क्र. ई-२३ " मार्केट " मधून वगळून मधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात " वाणिज्य " विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. येत आहे.

सदरचे शुद्धीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/ Acts & Rules या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.

----------------------

भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३५.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032, Dated 10th November, 2025.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

CORRIGENDUM

No.TPS-2413-243-CR-181-Corrigendum-2014-UD-9.–

Whereas, in the Development Plan of Nagpur City, the Government has approved the modification of deletion of Site No. E-23 "Market" on the lands admeasuring 0.416 Hectare, bearing Khasara Nos. 7 & 8/1, Plot No. 31 to 36 of Mouja Pardi, and included in Residential Zone under section 37 (2) of the Maharashtra Regional१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२६/फाल्गुन ५, शके १९४७ & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2413-243-C.R.181-2014-UD-9, dated the 20th December, 2019 (hereinafter referred to as "the said Notification") ;

And whereas, in Writ Petition No. 1991/2024 filed in the Hon'ble High Court, Bombay, Bench Nagpur, the Hon'ble High Court has passed an order dated 22th March, 2024. Accordingly, some corrections are required to be made in the Entry of the said Notification;

Now, therefore, this Corrigendum is being issued to amend in the Entry of the said Notification, as mentioned in the Table below and the said Notification is being amended accordingly-

च्द्ध. ग़्दृ. ज़्ण्ड्ढद्धड्ढ क़दृद्ध ङड्ढठ्ठड्ड ॠद्म

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 Condition The land bearing Khasara No. 7 & 8/1, The land bearing Khasara No. 7 & 8/1, Plot No. 31 to 36 of Mouja Pardi area Plot No. 31 to 36 of Mouja Pardi area admeasuring about 0.416 Hector is deleted admeasuring about 0.416 Hector is deleted from Site No. E-23 "Market" and included from Site No. E-23 "Market" and included in Residential Zone as shown on the plan. in "क्दृड्ढद्धड़त्ठ्ठथ् झ्दृदड्ढ" as shown on the

plan.

This Corrigendum shall also be published on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Officer.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.