महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक ९ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये ८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ----अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------
(भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६५.
नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-२८२५-८३४-प्र.क्र.१५७-२०२५ -नवि-३०.----
ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-२८९२-११८०-प्र. क्र. ९०९२- (बी)-नवि-१३, दिनांक ०४ डिसेंबर, १९९२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे बडनेरा, सव्र्हे क्र. ९४ (भाग) मधील क्षेत्र ६.०० हे. आर जागा (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) औद्योगिक वापर विभागामध्ये दर्शविली आहे;
आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन दिनांक १८ जुलै, २०२५ रोजीचा प्रशासकीय ठराव क्र. २४० उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन औद्योगिक वापर विभागातून वगळून इंडियन इन्स्िटटयुट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) च्या प्रशिक्षण संस्थेकरीता आरक्षित करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, अमरावती शहराची प्रारुप दुसरी सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये शासनास सादर करण्यात आली असून, सदर प्रारुप विकास योजनेत उक्त जमीन जागेवर " आरक्षण क्र. १७३-खेळाचे मैदान ", " आरक्षण क्र. १८५-फायर ब्रिगेड वर्कशॉप ", " आरक्षण क्र. १८६-पब्लिक अॅमेनिटी ", व " आरक्षण क्र. १८९-गव्र्हेमेंट पर्पज " (भागश:) प्रस्तावित असून सदर जागेमधून १८.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता व उक्त जागेच्या पश्चिम बाजूने १५.०० मी. रुंदीचा प्रस्तावित विकास योजना रस्ता दर्शविलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलास काही बदलांसह, व काही अटींसह मान्यता द्यावी, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून, उक्त अ.-एक-अ-१ (२५७६).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलास, काही बदलांसह व काही अटींसह मान्यता देत आहे, आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ०४ डिसेंबर, १९९२ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
अमरावती शहराच्या पहिल्या सुधारित विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे."
नोंदन् ाोंद
"मौजे बडनेरा, ता. जि. अमरावती येथील सव्र्हे क्र. ९४ (भाग) मधील (क्षेत्र ६.०० हे. आर), जमिनीपैकी, प्रारुप दुसया सुधारित विकास योजनेनुसारचे १५ मी. व १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित क्षेत्र कायम ठेवून उर्वरित क्षेत्र औद्योगिक वापर क्षेत्रातून वगळून, नकाशात दर्शविल्यानुसार, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अटींच्या अधिन राहून, "नविन आरक्षण इंडियन इन्स्िटटयुट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) च्या प्रशिक्षण संस्थेकरीता" म्हणून, आरक्षित करण्यात येत आहे."
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांच्या कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,
प्रसाद रा. शिंदे,
अवर सचिव.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६६.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 11th December, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966,
NOTIFICATION
No. TPS-2825-834-CR-157-2025-UD-30.—
Whereas, the Revised Sanctioned Development Plan of Amravati, Dist. Amravati has been sanctioned by the Government, under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS- 2892-1180-CR- 9092-(B)-UD-13, dated the 04th December,1992 and has come into force with effect from the 25th February,1993 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");
And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 6.00 Hect. bearing Survey No. 94 of Mauje Badnera (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Industrial Zone;" And whereas, as per the provisions of Section 37(1) of the said Act, the Amravati Municipal Corporation, vide Administrative Resolution dated the 18th July, 2025, has resolved to make modification in the said Development Plan, so as to delete the said Land from Industrial Zone and to reserve the same for training institute of Indian Institute of Mass Communication (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification") and accordingly submitted the proposal to the Government for sanction;
And whereas, the Draft Second Revised Sanctioned Development Plan of Amravati City is submitted to the Government under section 30 of the said Act, and the said Land is shown in " Reservation No. 173-Playground ", " Reservation No. 185-Fire Brigade Workshop ", " Reservation No. 186-Public Amenity ", " Reservation No. 189-Government Purpose ", alongwith 18m wide DP road and 15m wide Development Plan Road in the said Land in the Draft Second Revised Development Plan;
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the said Proposed Modification should be sanctioned with certain conditions;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of theमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ ३ said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification with certain conditions and for that purpose amends the above Notification dated the 04th December, 1992 as follows :-
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry"—
ENTRY
"The land admeasuring 6.00 Hect. area bearing Survey No. 94 (Part) of Mauje Badnera, excluding area reserved under 15m wide Development Plan Road and 18m wide Development Plan Road shown in Second Revised Draft Development Plan, is deleted from Industrial Zone and the land so released is reserved for "New Reservation Training Institution of Indian Institute of Mass Communication", as shown on plan, subject to following conditions mentioned in sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations 2020."
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Commissioner, Amravati Municipal Corporation, Dist. Amravati, during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month.
This Notification shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASAD R. SHINDE,
Under Secretary.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६७.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२६.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-४१२३-८६९-प्र.क्र.१२७-नवि-३०.----
ज्याअर्थी, मंजूर विकास योजना - वाशिम (दु.सु.), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-४११५-१७९-प्र.क्र.२०६(अ)- २०१५-नवि-३०, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१६ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना अधिसूचना क्र. टिपीएस-४११५-१९४५-प्र.क्र.१६७-२०१७-नवि-३०, दिनांक १७ जुलै, २०१८ अन्वये मंजूर झालेली आहे. (यापुढे "उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे वाशिम येथील सव्र्हे. क्र. ३७७/१ (पै.) व ३७७/३ (पै.) मधील ०.३८ हे. आर जागा (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) " आरक्षण क्र. ३५-दुकान केंद्र व वाहनतळ " या आरक्षणामध्ये दर्शविली आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचा प्रशासकीय ठराव उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन " आरक्षण क्र. ३५-दुकान केंद्र व वाहनतळ " या आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलास, काही बदलांसह व काही अटींसह मान्यता द्यावी, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी प्रचलित बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाया उक्त जमिनीच्या एकूण रकमेच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५०% रक्कम रु. ३,७६,२००/- सहायक संचालक, नगर रचना, वाशिम शाखा, वाशिम यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे, आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रु. ३,७६,२००/- दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२५ रोजी वाशिम नगरपरिषदेकडे जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून, उक्त विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलास, काही अटींसह मान्यता देत आहे, आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१६ व दिनांक १७ जुलै, २०१८ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७" विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. " नोंद
"मौजे वाशिम येथील सव्र्हे. क्र. ३७७/१ (पै.) व ३७७/३ (पै.) मधील ०.३८ हे. आर, नकाशात दर्शविल्यानुसार, खालील अटींच्या अधिन राहून, " आरक्षण क्र. ३५-दुकान केंद्र व वाहनतळ " या आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
अट क्र. १:-- फेरबदलाखालील क्षेत्राचा विकास करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार आवश्यक १०% अनिवार्य खुल्या जागेव्यतिरिक्त, अतिरिक्त, सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २:-- सुविधा क्षेत्राचा विकास, मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र. ३.५.१ नुसार करण्यात यावा.
अट क्र. ३:-- फेरबदलाखालील क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा/सुविधा विकसनकत्यार्ंनी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. ४:-- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधाचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारावर एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहतील. मुख्याधिकारी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.-----
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर . . एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
वरील बाबत उल्लघंन झाल्याबाबत रेखाकंन व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही."
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम यांच्या कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,
प्रसाद रा. शिंदे,
अवर सचिव.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६८.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 02nd February, 2026.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No. TPS-4123-869-CR-127-UD-30.—
Whereas, the Sanctioned Development Plan of Washim (2nd Rev.), Dist. Washim has been sanctioned by the Government, under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah.
XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-4115-179-CR-206-(A)- 2015-UD-30, dated the12th September, 2016 and has come into force with effect from the 06th November,2016 and excluded portion of the said Development Plan has been sanction vide Notification No.TPS-4115-1945-CR-167-2017-UD-30, dated the17th July,2018 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");
And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 0.38 Hect. bearing Survey No. 377/1 (Pt.) & 377/3 (Pt.) of Mauje Washim (hereinafter referred to as "the said Land") is included inमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ ५ Reservation No. 35-Shopping Centre and Parking;
And whereas, as per the provisions of Section 37(1) of the said Act, the Chief Officer, Washim Municipal Council, Washim vide Administrative Resolution dated the 07th February, 2023, has resolved to make modification in the said Development Plan, so as to delete the said Land from Reservation No. 35-Shopping Centre and Parking and to include the same in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification") and accordingly submitted the proposal to the Government for sanction;
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the said Proposed Modification should be sanctioned with certain conditions;
And whereas, the land owner of the said land has deposited 50% the Government share of 5% premium amount of Rs. 3,76,200/-, as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the prevailing year, in the Government Treasury vide challan, dated the 15th October, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Washim Branch, Washim and the remaining 50% of the 5% premium amount of Rs. 3,76,200/- has been deposited with the Chief Officer, Washim Municipal, Council, Dist. Washim, dated the 10th October, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification by deleting the said Land from Reservation No. 35-Shopping Centre and Parking and including the land so released in Residential Zone, with certain conditions, for 0.38 Hect, R land bearing Survey No. 377/1 (Pt.) & 377/3 (Pt.) of Mauje Washim, as shown on plan and for that purpose amends the above said Notification dated the 12th September, 2016 & 17th July, 2018 as follows :-
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry."—
ENTRY
"The land admeasuring 0.38 Hect. bearing Survey No. 377/1 (Pt.) & 377/3 (Pt.) of Mauje Washim, is deleted from Reservation No. 35-Shopping Centre and Parking and the land so released is included in Residential Zone as shown on plan, subject to following conditions.—
Condition No. 1 : While developing the aforesaid area, it will be mandatory to propose an additional 10% amenity area in addition to the 10% mandatory open space required as per the Unified Development Control and Promotion Regulation.
Condition No. 2 : The development of the amenity area should be done as per Regulation No. 3.5.1 of the approved Unified Development Control and Promotion Regulation.
Condition No. 3 : It will be mandatory for the Developer to develop and provide all the basic services/ facilities required for the area under modification at their own cost.
Condition No. 4 : If the above said infrastructure amenities are proposed to be developed by stages, then sale of plots shall be monitored by the Chief Officer, Washim Municipal Council, Dist. Washim, in relation to expected development of civic amenities as per the stages given below.—
(A) After final approval of layout Sale of 25% of total Plots shall be permissible.
(B) After completion of 40% of Civic Amenities. Sale of 50% of total Plots shall be permissible.
(C) After completion of 60% of Civic Amenities. Sale of 75% of total Plots shall be permissible.
(D) After completion of 80% of Civic Amenities. Sale of 90% of total Plots shall be permissible.
(E) After completion of 100% of Civic Amenities. Sale of 100% of total Plots shall be permissible.
In case of violation of the above, the layout and non-agriculture permission will be eligible for revocation.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७If group housing is to be developed in the layout, occupation certificate should not be issued unless all the infrastructure facilities are developed."
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Chief Officer, Washim Municipal Council, Dist. Washim, during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month.
This Notification shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASAD R. SHINDE,
Under Secretary.
---------------------
भाग १-अ (अ.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६९.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२६.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-४१२५-५१६-प्र.क्र.५९-२०२५-नवि-३०.----
ज्याअर्थी, वाशिम शहराची मंजूर विकास योजना - वाशिम (दुसरी सुधारीत), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस- ४११५-१७९-प्र.क्र.२०६(अ)-२०१५-नवि-३०, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१६ पासून अंमलात आली आहे. तसेच सारभूत स्वरुपाच्या बदलांची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीएस-४११७-१९४५-प्र.क्र.१६७- २०१७-नवि-३०, दिनांक १७ जुलै, २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १२ मार्च, २०१९ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे "उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे वाशिम येथील सव्र्हे. क्र. ३७७/२ मधील ०.२६ हे. आर क्षेत्रावर (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) " आरक्षण क्र. ३५-दुकान केंद्र व वाहनतळ " या (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) प्रस्तावित आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचा प्रशासकीय ठराव उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून वगळून मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलास काही बदलांसह व काही अटींसह मान्यता द्यावी, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी प्रचलित बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाया उक्त जमिनीच्या एकूण रकमेच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५०% रक्कम रु. २,५७,४००/- सहायक संचालक, नगर रचना, वाशिम शाखा, वाशिम यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे, आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रु. २,५७,४००/- दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी मुख्याधिकारी, वाशिम नगरपरिषद यांच्याकडे जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून, उक्त विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलास, काही अटींसह व काही बदलांसह मान्यता देत आहे, आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१६ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे;
" विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. "महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ ७ नोंद
"मौजे वाशिम येथील सव्र्हे. क्र. ३७७/२ मधील ०.२६ हेक्टर क्षेत्रावरील, " आरक्षण क्र. ३५-दुकान केंद्र व वाहनतळ " वगळून मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच आरक्षण क्र. ३५ मधील उर्वरित ०.१२ क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार वाहनतळ म्हणून आरक्षित करण्यात येत आहे.
अट क्र. १:-- फेरबदलाखालील जागेचा विकास करताना, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार, आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त, अतिरिक्त १०% सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २:-- उक्त सुविधा क्षेत्राचा विकास, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३:-- पायाभूत सोयी सुविधा जमीनमालक/विकसनकत्यार्ंनी स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. ४:-- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधाचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारावर एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहतील. मुख्याधिकारी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.-----
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर . . एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
वरील बाबत उल्लघंन झाल्याबाबत रेखाकंन व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही."
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, वाशिम नगरपरिषद, वाशिम यांच्या कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,
प्रसाद रा. शिंदे,
अवर सचिव.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७०.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 17th February, 2026.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No. TPS-4125-516-CR-59-2025-UD-30.—
Whereas, the Second Revised Sanctioned Development Plan of Washim Dist. Washim has been sanctioned by the Government, under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-4115-179-CR-206-(A)-UD-30, dated the12th September, 2016 and has come into force with effect from the 06th November,2016. Also, the Republished Development Plan of substantial nature modification has been published by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-4117-1945-CR-167-2017-UD-30, dated the 17th July, 2018 and has come into force with effect from 12th March, 2019 .(hereinafter referred to as "the said Development Plan");
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 0.26 Hect. bearing Survey No. 377/2 of Mauje Washim (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as "Site No. 35- Shopping Centre and Parking";
And whereas, as per the provisions of Section 37(1) of the said Act, the Chief Officer, Washim Municipal Council, Washim vide its Administrative Resolution dated the 09th August, 2023, has resolved to make modification in the said Development Plan, so as to delete the said Land from "Site No. 35-Shopping Centre and Parking" and to include the land so released in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification") and accordingly submitted the proposal to the Government for sanction;
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the said Proposed Modification should be sanctioned with certain conditions and some changes;
And whereas, the land owner of the said land, has deposited 50% the Government share of 5% premium amount of Rs. 2,57,400/-, as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the prevailing year, in the Government Treasury vide challan, dated the 03rd Novem- ber, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Washim Branch, Washim and the remain- ing 50% of the 5% premium amount of Rs. 2,57,400/- has been deposited with the Chief Officer, Washim Municipal, Council, Dist. Washim, dated the 28th November, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification by deleting the said Land from "Site No. 35-Shopping Centre and Parking" and including the land so released in Residential Zone, with certain conditions and some changes, for 0.26 Hect, land bearing Survey No. 377/2 of Mauje Washim, as shown on plan and for that purpose amends the above said Notification dated the 12th September, 2016 as follows :-
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry."—
ENTRY
"The land admeasuring 0.26 Hect. bearing Survey No. 377/2 of Mauje Washim, is deleted from "Site No. 35-Shopping Centre and Parking" and the land so released is included in Residential Zone, and the remaining area under Site No. 35 admeasuring 0.12 Hect. is reserved for Parking as shown on plan, subject to following conditions.—
Condition No. 1 : While developing land under modification, in accordance with the Unified Development Control and Promotion Regulation, in addition to the mandatory 10% open space, it shall be compulsory to propose an additional 10% area for amenities.
Condition No. 2 : The development of the said amenity area shall be required to be carried out in accor- dance with the Unified Development Control and Promotion Regulations.
Condition No. 3 : It shall be mandatory for the landowners/developers to develop the infrastructure and utility amenities at their own cost.
Condition No. 4 : If the above said infrastructure amenities are proposed to be developed by stages, then sale of plots shall be monitored by the Chief Officer, Washim Municipal Council, Dist. Washim, in relation to expected development of civic amenities as per the stages given below.—
(A) After final approval of layout Sale of 25% of total Plots shall be permissible.
(B) After completion of 40% of Civic Amenities. Sale of 50% of total Plots shall be permissible.
(C) After completion of 60% of Civic Amenities. Sale of 75% of total Plots shall be permissible.
(D) After completion of 80% of Civic Amenities. Sale of 90% of total Plots shall be permissible.
(E) After completion of 100% of Civic Amenities. Sale of 100% of total Plots shall be permissible.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ ९In case of violation of the above, the layout and non-agriculture permission will be eligible for revocation.
If group housing is to be developed in the layout, occupation certificate should not be issued unless all the infrastructure facilities are developed."
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Chief Officer, Washim Municipal Council, Dist. Washim, during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month.
This Notification shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASAD R. SHINDE,
Under Secretary.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७१.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२६.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
आदेश
क्रमांक टि.पी.एस.-२६२५-८३२-प्र.क्र. २३२-२०२५-नवि-३०.----
ज्याअर्थी, बुलढाणा शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीव्ही-६-८४८६, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, १९९० अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ०१ जानेवारी, १९९१ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे बुलढाणा, स. क्र. ९९/३ मधील क्षेत्र (यापुढे " उक्त आरक्षित जमीन " असे संबोधिले आहे) " आ. क्र.-४९ म्युनिसिपल नाका " व " आ. क्र.-५० ऑफिस ऑफ पोलीस डिपार्टमेंट " (यापुढे " उक्त आरक्षण " असा उल्लेख केला आहे.) या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे समूचित प्राधिकरणे अनुक्रमे बुलढाणा नगरपरिषद, जि. बुलढाणा व पोलीस विभाग, बुलढाणा हे आहेत.
(यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरणे " असा उल्लेख केला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समूचित प्राधिकरणांनी उक्त आरक्षित जमीन, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील उक्त आरक्षित जमीनीपैकी मौजे बुलढाणा, ता. व जि. बुलढाणा येथील सव्र्हे क्र. ९९/३ मधील अनुक्रमे ०.३३ हे. (अंदाजे) व १.०३ हे. (अंदाजे) क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणांनी बाधित (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) क्षेत्राच्या मालकांनी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त समूचित प्राधिकरणावर उक्त आरक्षणासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१६ व दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ रोजी सूचना बजावली आहे. (यापुढे "उक्त सूचना" असा उल्लेख केलेला आहे.)
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समूचित प्राधिकरणाने, विहीत कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा त्या संपादन करण्यासंबंधीची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६(४) सह, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्र.५९२३/२०२२ दाखल केली असून सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ३० जुलै, २०२५ रोजी अंतिम निर्णय पारित केलेला आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ज्याअर्थी, दरम्यानच्या कालावधीत बुलढाणा शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२६२३-९०८-प्र.क्र. १२९-२०२३-वि.यो. मंजुरी (भागश:)-नवि-३०, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२५ अन्वये भागश:
मंजूर केली आहे. (यापुढे " उक्त सुधारित विकास योजना " असे संबोधले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त जमीन " आ. क्र. ३२-वाहनतळ " व " आ. क्र. ३३-ऑफिस ऑफ पोलीस डिपार्टमेंट " (यापुढे " उक्त सुधारित आरक्षणे " असा उल्लेख केला आहे.) या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा उक्त जमीन संपादन करण्यासंबंधीची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, खालील नमूद अटींच्या अधिन राहून, खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार, उक्त विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे, परिणामत:
उक्त सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त सुधारित आरक्षणे निष्प्रभ झाले आहेत व अशाप्रकारे आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन या संबंधित जमीनमालकास विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल ;
अटी :-
अट क्र. १:-- सुचनाकर्ते यांनी त्यांचे सुचनेंतर्गत जागेचा अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सादर केलेला नसल्याने सदर आदेशामध्ये नमुद क्षेत्रा बाबत भविष्यात कोणताही वाद अगर तक्रार उद्भवल्यास त्यास अर्जदार स्वत: जबाबदार राहतील.
अट क्र. २:-- सदरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भाग नकाशे अधिप्रमाणित करण्यापूर्वी संबंधित जमीन मालकांनी सूचनेखालील त्यांचे जागेचा भूमी अभिलेख विभागाकडील अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा संबंधीत नियोजन प्राधिकरणास सादर करणे आवश्यक राहील.
परिशिष्ट
अ. क्र. गावाचे नांव तालुका जमिनीचा सव्र्हे उक्त अधिनियमाचे कलम उक्त विकास उक्त सुधारित विकास व जिल्हा क्र./हिस्सा क्र. १२७(२) अन्वये व्यपगत/ योजनेतील व्यपगत योजनेमधील निष्प्रभ
निष्प्रभ होणारे क्षेत्र होणारी आरक्षणे होणारी आरक्षणे (१) (२) (३) (४)
(५) (६) १ मौ. बुलढाणा, ता. जि. सव्र्हे क्र. ९९/३ अनुक्रमे ०.३३ हे. व "आ. क्र. ४९-म्युनिसिपल नाका" "आ. क्र. ३२- बुलढाणा १.०३ हे. (अंदाजे) व "आ. क्र. ५०-ऑफिस ऑफ वाहनतळ" व
पोलीस डिपार्टमेंट" "आ. क्र. ३३-ऑफिस
ऑफ पोलीस डिपार्टमेंट" प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांमधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, बुलढाणा नगरपरिषद, जि. बुलढाणा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल.
सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
प्रसाद रा. शिंदे,
अवर सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ ११भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७२.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 18th February, 2026.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No. TPS-2625-832-C.R.232-2025-UD-30.—
Whereas, the Revised Development Plan of Buldhana has been sanctioned by the Government under section 31 of the Maharahstra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPV-6-8486, dated 03rd November, 1990 and has come into force with effect from dated 01st January, 1991 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");
And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Survey No. 99/3 of Mauje Buldhana, Tal. & Dist. Buldhana (hereinafter referred to as "the said Reserved Land") is reserved for "Site No. 49- Municipal Naka" and "Site No. 50- Office of Police Department", (hereinafter referred to as "the said Reservations");
And whereas, the Buldhana Municipal Council & Police Department Buldhana are Appropriate Authorities for the said Reservation. respectivelg (hereinafter referred to as " the said Appropriate Authorities ");
And whereas, the said Reserved Land has not been acquired by the said Appropriate Authorities within ten years from the date on which the said Development plan come into force;
And whereas, the Owners of the land bearing Survey No. 99/3 of Mauje Buldhana, Tal. & Dist. Buldhana area admeasuring 0.33 Hect. & 1.03 Hect. respectively (hereinafter referred to as "the said Land") out of the said Reserved Land, in reference to the Said Reservations, had served a notice dated 24th August, 2016 & 30th August, 2018 under section 127 (1) of the said Act to the said Appropriate Authorities respectively (hereinafter referred to as "the said Notices ");
And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land had neither been acquried, within prescribed time period nor the Notification of the land Acquisition required under section 126 (4) of the said Act, read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, has been published by the said Appropriate Authorities within prescribed time period from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of section 127 of the said Act;
And whereas, the owners of the said Land have filed Writ Petition No. 5923/2022 before the Hon'ble Bombay High Court, Nagpur Bench, and the final order is passed on dated 30th July, 2025 by the Hon'ble High Court;
And whereas, in the meantime, the Second Revised Development Plan of Buldhana has been partially sanctioned under section 31 of the said Act, by the Urban Development Department vide Notification No. TPS-2623-908-CR-129-2023-DP Sanction (Part)-UD-30, dated the 04th September, 2025. (hereinafter referred to as "the said Revised Development Plan");
And whereas, in the Said Revised Development Plan, the said land is reserved for "Site No. 32 - Parking" and "Site No. 33 - Office of Police Department", (hereinafter referred to as "the said Revised Reservations");
And whereas, it is obesrved that, the said Land had neither been acqurired, within prescribed time period from the date of service of Notice, nor Notification of land acquisition required under section 126 (4) of the said Act, read with section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, been published within prescribed time period by the said the Appropriate Authority. And, in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of opinion that, the said Reservations on the said Land stands lapsed as per the provisions of section 127 (1) of the said Act;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of the all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies that, the said Reservations on the said Land in the said Development Plan stands lapsed. Consequently, the said Revised Reservations on the said Land in the said Revised Development Plan has become ineffective, as mentioned in the annexure given below, and said Land so released will be available to the owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the Development Plan, subject to the following condition.
CONDITIONS
Condition No.1 : Since the notice has not submitted a recent and certified Measurement Sheet of the said Land, the notice himself will be responsible for any dispute or complaint arising in the future regarding the area mentioned in this order.
Condition No. 2 : Before authenticating the part plan in accordance with the said order, the concerned land owner will be required to submit a recent and certified Measurement Sheet of their proposed area from the Land Records Department to the concern Planning Authority.
ANNEXURE
Sr.No Name of the Survey No./ Area lapsed/ The lapsed The Reservation Village, Taluka Hissa No. ineffective under Reservation in the rendered and District section 127(2) of said Development ineffective under
the said Act plan the said Revised
Development Plan (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1 Mauje Survey No. Approximately 0.33 " Site No. 49- " Site No. 32-Parking " Buldhana, Tal. & 99/3 Hect. and 1.03 Hect. Municipal Naka " and " Site No. 33- Dist. Buldhana Respectively and " Site No. 50- Office of Police
Office of Police Department "
Department "
A copy of the Part Plan, showing the area of the said Reservation which has been lapsed/ineffective vide this Order, will be available in the office of the Chief Officer, Buldhana Municipal Council, Dist. Buldhana during office hours on all working days for inspection of public for the period of one month.
This order shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASAD R. SHINDE,
Under Secretary.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७३.
संचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
आदेश
क्रमांक ङी.टि.पी.-वि.यो. यवतमाळ (सू)-कलम-१२७ (२)-आदेश-टिपीव्ही-६-८१६.---
ज्याअर्थी, यवतमाळ नगरपरिषदेची विकास योजना, (सूधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस- २७९५-१६००-प्र.क्र. २५२-९५-नवि-१३, दिनांक ०८ जुलै, १९९८ (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधले आहे.); अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक ०४ सप्टेंबर, १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना " असे संबोधले आहे.);
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ १३आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये, मौजे यवतमाळ येथील, स. नं. १७ पै. या जमिनीचे अनुक्रमे ०.२५ हे. आणि ०.२० हे. अंदाजे क्षेत्र, आ. क्र. ४७ " दवाखाना व प्रसुतीगृह " आणि आ. क्र. ४८ " दुकान केंद्र व भाजी मार्केट " ह्य आरक्षणांनी (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) बाधित होत असून, सदर आरक्षणांचे भूसंपादन व विकासासाठी समूचित प्राधिकरण नगरपरिषद, यवतमाळ आहे (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण " असे संबोधले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समूचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासुन १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही;
आणि ज्याअर्थी, मौजा यवतमाळ येथील स. नं. १७/३ आणि स. नं. १७/४ ह्य जमिनींचे (यापुढे " उक्त जमिनी " असे संबोधले आहे.) उक्त आरक्षणांनी बाधित क्षेत्रासंदर्भाने संबंधित जमीन मालक (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधले आहे.) यांचे वतीने अँड. संतोष एम. जैन यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये उक्त समूचित प्राधिकरणावर दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधले आहे.) बजावलेली आहे व ती समूचित प्राधिकरणास दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी प्राप्त झालेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिन मालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमिनी संपादित केलेल्या नाहीत अथवा उक्त जमिनींचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमीन मालकांनी मा. उच्च न्यायालय-मुंबई, नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. २६८१/२०२४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २७ जून, २०२५ रोजीच्या निर्णयान्वये (यापुढे " उक्त निर्णय " असे संबोधले आहे.) उक्त जमिनीचे बाधित क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे घोषित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यवतमाळ यांनी उक्त निर्णयास अनुसरुन उक्त जमितीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत करणेकामी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदींतर्गतचा प्रस्ताव त्यांचेकडील दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२५ रोजीचे पत्र क्र. ३५७/२०२५ अन्वये सादर केला आहे ;
आणि त्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. १/९३३३८३/२०२६, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२६ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदींतर्गत संचालनालय स्तरावरून उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणे व्यपगततेसंदर्भाने आदेश निर्गमित करणे योग्य होईल, असा अहवाल सादर केला आहे ;
आणि त्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त जमिनींचे बाधित क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि त्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र. ५०८-नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतूदीन्वये कारवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतूदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतूदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले आहेत, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर सूधारित विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत-
उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे:-
परिशिष्ट
अ. क्र. नगर परिषद मौजा, तालुका उक्त मंजूर सुधारित विकास उक्त जमिनीचा तपशील उक्त आरक्षणातून व्यपगत व जिल्हा योजनेतील आरक्षण व त्याचे
झालेले अंदाजे क्षेत्र
वि. यो. अहवालनुसार अंदाजे क्षेत्र (३)
(४)
(५) (१) (२) १ यवतमाळ नगर परिषद. आ. क्र. ४७ मौ. यवतमाळ, बाधित क्षेत्र* मौजा यवतमाळ, " दवाखाना व प्रसुतीगृह " स. नं. १७ पै. (०.२५ हे.)
२ ता. यवतमाळ, आ. क्र. ४८
जि. यवतमाळ. " दुकान केंद्र व भाजी मार्केट "
(०.२० हे.)१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ टीप :-
(१) *सदरचा आदेश हा प्रस्तावासोबतचे दिनांक ०९ जून, १९८८ रोजीच्या मोजणी नकाशा छायाप्रतीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. संबंधित जमीन धारक/अर्जदार यांनी त्यांचे सुचनेअंतर्गत जागेचा अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सादर केलेला नसल्याने सदर आदेशात नमूद असलेल्या बाधित क्षेत्राबाबत भविष्यात कोणताही वाद अगर तक्रार उभ्दवल्यास, त्यास संबंधित जमीन धारक/अर्जदार हे स्वत: जबाबदार राहतील.
(२) *सदर आदेशाच्या अनुषंगाने भाग नकाशे अधिप्रमाणित करण्यापूर्वी संबंधित अर्जदार / जमीन धारकांनी सूचनेखालील त्यांचे जागेचा संबंधित भूमी अभिलेख विभागाकडील अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
(३) उक्त आरक्षणांमधून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेनुसार, अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.
(४) उक्त आरक्षणांमधून भागश: मुक्त झालेल्या उक्त जमिनींवर उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, यवतमाळ नगर परिषद, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
(५) सदर आदेश संचालनालयाचे www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
पुणे : दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२६.
जितेंद्र ल. भोपळे, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४.
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No. D.T.P-D.P.Yavatmal(R)-Sec-127(2)-Order-TPV-VI-816.—
Whereas, the Development Plan of Yavatmal Municipal Council (Revised) has been partly sanctioned as per the provision of section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act,1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No.TPS-2795-1600-CR-252-95-UD-13, dated 08th July, 1998 (hereinafter referred to as "the said Notification") & came into force with effect from dated 04th September, 1998 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Revised Development Plan")
And whereas, in the said Sanctioned Revised Development Plan the land bearing S. No. 17 Pt. of Mouza Yavatmal admeasuring approximate areas 0.25 Ha. & 0.20 Ha. is affected by Reservation No. 47 "Dispensary & Maternity Home" and Reservation No. 48 "Shopping Center & Vegitable Market" respectively (hereinafter referred to as "the said Reservations") for which Appropriate Authority for acquisition and development of the said Reservations is Municipal Council, Yavatmal (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority")
And whereas, the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Revised Development Plan came into force;
And whereas, on behalf of the concerned Land Owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the land bearing S.No. 17/3 & 17/4 of Mouza Yavatmal (hereinafter referred to as "the said Lands") Adv. Santosh M. Jain had served a notice dt. 24th February, 2022 as per the provisions of section 127 (1)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७ १५ of the said Act. in respect of area affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority and the same has received to the said Appropriate Authority on 28th February, 2022;
And whereas, the said Lands under the said Reservations are not acquired or no steps as required as per the provisions of section 127 (1) of the said Act has been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner;
And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai of Judicature of Nagpur Bench vide its decision (hereinafter referred to as "the said Decision") dt. 27th June, 2025 in Writ Petition No. 2681/2024 filed by the said Land Owner has declared that, the said Reservations in respect of affected areas of the said Lands have lapsed as per the provisions of section 127 of the said Act;
And whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Yavatmal has submitted the proposal for lapsing of the said Reservations on the said Lands under the provisions of section 127(2) of the said Act vide it's letter No. 357/2025, dt. 04th December, 2025 in respect of the said decision;
And whereas, the Joint Director of Town planning, Amravati Division, Amravati has submitted the report vide it's letter No. I/933383/2026, dt. 04th February, 2026 that, it is necessary to issue an order under the provisions of section 127(2) of the said Act for lapsing of the said Reservations on the said Lands on the Directorate level;
And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservations on the said Lands in the said Sanctioned Revised Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservations on the affected areas of the said Lands;
And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 01st December, 2016, has delegated the powers exercisable by it under section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the said land as per the provisions of section 127 (2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, as follows-
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, the following new entry shall be added:-
SCHEDULE
Sr. No. Municipal Reservation in the said Description of the Approximate Council Sanctioned Revised said Land Area of the said Mouza, Taluka Development Plan & Reservation lapsed partly and District its Approxi. Area as
per D.P. Report
(1) (2)
(3)
(4)
(5) 1. Yavatmal Site No.47 Mouja Yavatmal, Affected areas* Municipal "Dispensary & S. No. 17 Part
Council, Maternity Home"
(0.25 Ha.)
Mouja Yavatmal,
2. Taluka-Yavatmal, Site No.48
Dist.- Yavatmal "Shopping Center &
Vegitable Market"
(0.20 Ha.)
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५-११, २०२६/फाल्गुन १४-२०, शके १९४७Notes:-
(1) *The said order is being issued subject to the photocopy of demarcation map dated 09.06.1988 along with proposal. As the concerned land owners /applicant. have not submitted the updated and certified demarcation map of their lands under notice, they will be responsible for any future dispute or complaint regarding the affected areas mentioned in this order.
(2) *Before certifying the part plan in pursuance of the said order, the concerned land owners applicant shall be required to submit an updated and certified demarcation map from Land Records Department of his land under the notice.
(3) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said land owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent Land under the said Sanctioned Revised Sanctioned Revised Development Plan.
(4) A copy of the part plan of the said Sanctioned Revised Development Plan showing the part area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Yavatmal, District Yavatmal during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
(5) This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in
JITENDRA L. BHOPLE, Pune :
Director of Town Planning, Date the 20th February, 2026. Maharashtra State, Pune.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.