महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक १ ] बुधवार, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ [ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये १५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक----अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश -----------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ, क्र. १.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना
क्रमांक उपजि-भू.सं.-रप्र-मह.सहा.-कावि-११५-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक प्र. अ.-भू. सं.-र.-प्र.-अ. का.-कावि-१८७- २०२४, अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्याची उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अ.-एक --१ (२५९२).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२३-२४,
गाव : माणुसधरी, ता. घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२) ५ ६० १० ६२/२ ११ ६३ पैकी
१८ ६९ पैकी
(३) हे. आर १ ५७ पैकी ४ ४२ २ ५८/१/अ २ २१ ३ ५८/१/ब २ २१ २ ०० ४ ५९ १ २२ १ २२ १ २१ १ ८४ १ ८४ ६ ६१ पैकी १ ८४ १ ८५ १ ८५ ७ ६२/१ ३ १२ ८ ६२/१/अ २ ०२ ९ ६२/१/ब २ ०२ २ ०० ३ ०८ ३ ०८ ३ ०८ ३ ०८ ३ १२ १२ ६४ पैकी २ ०० १३ ६५ पैकी २ ०० १४ ६६/३ पैकी १ २१ १५ ६६/४ पैकी १ २३ १६ ६७ पैकी २ १९ १७ ६८ पैकी २ १९ १ ४५ १ ४१ १ ४१ १ ४१ १ ४१ १ ३१ १ ९१ ------------- एकूण . . ६९ ४४ -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ ३ अनुसूची--दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता जमिनीचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता आहे.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र. क्र. ३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
टीप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-----------------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ, क्र. २.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना
क्रमांक उपजि-भू.सं.-र.प्र.-मह.सहा.-कावि-१२५-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक प्र. अ.-भू. सं.-र.-प्र.-म. स.-कावि-१८५- २०२४, अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्याची उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२३-२४, गाव : माणुसधरी, ता. घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२) १९ १५ (३) हे. आर १ १/१/ड ६ ४५ २ १/१/अ ८ ११ ४ ०३ ३ १/१/ब २ ०२ ४ १/२ २ ०२ ५ १/३ २ ०८ ६ २ १ ३० ७ ३ १ २७ ८ ४ १ २७ ९ ५ १ २७ १० ६ ११ ७ १ २७ १२ ८ १० ७८ १ ६६ १३ ९ १ २७ १४ १० १ ३१ १५ ११ ५ ५७ १६ १२ १ २१ १७ १३ १ २१ १८ १४ १ ०१ १ ०१ १ ०१ १ ०१ २ ६४ २० १६/१ २ ६४ २१ १६/२ २२ १७ ३ ३९ २३ १८ २ ६३ ------------- एकूण . . ६९ ४५ -------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता जमिनीचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ ५ अनुसूची--चारपुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र. क्र. ३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
टीप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-----------------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ, क्र. ३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) ची अधिसूचना
क्रमांक उपजि-भू.सं.-र.प्र.-मह.सहा.-कावि-१२६-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक प्र. अ. भू. सं.-र.-प्र.-अ.का.-कावि-१८९- २०२४, अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील ेजिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्याची उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२३-२४, गाव माणुसधरी, ता. घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२) (३) हे. आर १ १९ पैकी २ ६३ २ २० ३ ३९ ३ २१/१ १ ६७ १ ००६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२) (३) हे. आर ४ २१/२ १ २१ १ ४६
५ २२ पैकी २ ०३
१२ २९/५ पैकी २५ ४५ पैकी २ ०२ ६ २३ पैकी २ ४३ ७ २४ पैकी २ ०२ ० ८३ ८ २५/१ पैकी १ ६१ १ ६१ ९ २५/२ पैकी २ ०२ १० २६ १ ८५ ११ २७ ४ ६२ १ २१ १ २१ ० ९१ १ २१ १ २१ १ २१ १३ ३०/१ २ ०७ १४ ३०/२ १ ६२ १५ ३०/३ १ ०० १६ ३०/३ १ ०० १७ ३०/४ १ ०० १८ ३०/४ १ ०० १९ ३१ २ ८३ २० ३२ २ ०० २१ ३३ पैकी २ ०० २२ ३४ २ २० २३ ३५ पैकी २ २० २४ ३६ २ १२ ६ ९२ ६ ९२ ६ ९२ २६ ४६ ३ ९७ २ ८३ १ २१ ३ ४४ २७ ५२/१ पैकी १ ६३ १ ६३ १ ४१ १ ४३ ------------- एकूण . . ९८ ७१ -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ ७अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता जमिनीचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता आहे.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश, दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र. क्र. ३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
टीप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक ११ मार्च, २०२६.
--------------------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ, क्र. ४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) ची अधिसूचना
क्रमांक अका-भू.सं.-कावि-१४०-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक अका-भू.सं.-कावि-१३४-२०२४, दिनांक १३ मार्च, २०२४ अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे व शासन राजपत्रात मार्च ३०, २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रात पान क्र. २१ ते २४ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;
त्याअर्थी, उपरोक्त प्रकरणामध्ये भूसंपादन अधिनियम २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची घोषणा प्रसिद्ध करणेस्तव कलम १९ (७) चे अंतर्गत तरतुदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समूचित शासन म्हणून कलम ११ चे प्रसिद्धीनंतर चे १२ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतरचे दिनांक ३० मार्च, २०२५ चे नंतर १२ महिन्याच्या कालावधी करीता मुदतवाढीस मा. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी त्यांचे जा.क्र. न्यायभूसं-कावि-३७३-२०२५, दिनांक २८ मार्च, २०२५ रोजी मंजुरी प्रदान केली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, तालुका व जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०२३-२४, गाव : मौजा खडका, ता. आर्णी, जिल्हा यवतमाळ. (निम्न पैनगंगा प्रकल्पा अंतर्गत बांधकाम व खदान करीता)
अ. क्र. गट क्र./सव्र्हे क्र. खरेदी करावयाचे क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ७५ ३ ११
१४४ २ २ ०० ३ ७७ २ ०२ ४ ७९ १ २५ ५ ८२ १ ७० ६ ८३ १ ६२ ७ ८५ २ १५ ० ८३ ८ ० ८० ९ ० ८० १० ११ ० ६० १२ १४७ १ २९ १३ १४९ २ ८३ ० ८१ १४ १५ १५१ ० ८१
१६ १५२ ३ ६४ १७ १५४ १ ३७ १८ १५९ १ ४१
१९ १६३ ३ ५४
१ ६२ २० २१ १६५/३ १ ७४ २२ १६५/४ १ ७३ २३ १६७ १ ३३ २४ १६९ १ ६७ २५ १७१ ४ ९२
२६ १७४ १ ५५
१ ५८
२७
२८ १७७ ६ ७७
२९ १७८ १ २१
१ २१
३०
३१ १८१ १ ६२
------------- एकूण . . ५९ ५३ -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ ९अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बांधकाम व खदान करीता,
समाजाला होणारा लाभ : विभागातील शेतकयांचे सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असल्याने पुनर्वसाहत तपशीलाबाबत तपशील - निरंक -
विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.
--------------------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ, क्र. ५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) ची अधिसूचना
क्रमांक अका-भू.सं.-कावि-१४१-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक अका-भू.सं.-कावि-१५२-२०२४, दिनांक १३ मार्च, २०२४ अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे. व शासन राजपत्रात मार्च ३०, २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रात पान क्र. १८ ते २१ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;
त्याअर्थी, उपरोक्त प्रकरणामध्ये भूसंपादन अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची घोषणा प्रसिद्ध करणेस्तव कलम १९ (७) चे अंतर्गत तरतुदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समूचित शासन म्हणून कलम ११ चे प्रसिद्धीनंतर चे १२ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतरचे दिनांक ३० मार्च, २०२५ चे नंतर १२ महिन्याच्या कालावधी करीता मुदतवाढीस मा. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी त्यांचे जा.क्र. न्यायभूसं-कावि-३७४-२०२५, दिनांक २८ मार्च, २०२५ रोजी मंजुरी प्रदान केली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी मध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, तालुका व जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ अनुसूची--एकसंपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०२३-२४, गाव : मौजा खडका, ता. आर्णी, जिल्हा यवतमाळ. (निम्न पैनगंगा प्रकल्पा अंतर्गत बांधकाम व खदान करीता)
अ. क्र. गट क्र./सव्र्हे क्र. खरेदी करावयाचे क्षेत्र
(१)
(२) (३) हे. आर १ ३/२ १ २१ १ २१ २ ९ ३ १५ ५ ०० ४ १६ २ ६२ ५ १८ ० ४० ६ २३ १ ६९ ७ २४ १ ७९ ८ २५ ३ २४ ९ २६ २ ४३ १० २९ ४ ०४ ११ ३४ १ ५८ १२ ३६/१ २ ८९ १३ ३६/३ १ २० १४ ३९ १ ९२ १५ ४० २ ०१ १६ ४१/२ २ ३१ १७ १ २१ १८ ४३ १ २० १९ १ २० २० ४५ १ २० २१ ४६ १ ९९ २२ ४७ १ २४ २३ ४८ १ ४३ २४ ६४ १ ५१ २५ ६५ १ ८२ २६ ६६ १ ८२ २७ ६७ १ ८२ २८ ६८/३ १ ६१ २९ ६८/४ १ ६० ३० ६९ ० ८१ ३१ ७० ५ ३९ ३२ ७३ ३ ६४ ३३ १ ६१ ३४ ७४ १ २१ ३ २५ ३५ ------------- एकूण . . ७१ १० -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७ ११अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे विवरण : निम्न पैनगंगा प्रकल्पा अंतर्गत बांधकाम व खदान करीता.
समाजाला होणारा लाभ : विभागातील शेतकयांचे सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असल्याने पुनर्वसाहत तपशीलाबाबत तपशील - निरंक -
विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा अपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.
यवतमाळ :
विकास मीना (भा.प्र.से.), दिनांक १७ मार्च, २०२६.
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.