महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक ९ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ----नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------
(भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २०(४) अन्वये अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो.वर्धा-फेरबदल-कलम २०(४) मौ. उमरी (मेघे)-ता. वर्धा-स.क्र.३६९,४१०-१,४१०-२,४११-१,४११-२ व ४१३-सहसंचानाग-२५६- २०२६.--
ज्याअर्थी, वर्धा प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधिले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-१८१६-९९४-प्र.क्र.५१६-१६-नवि-१३, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०२ मार्च, २०१८ पासून अंमलात आली आहे;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धती बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०६ मे, २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र. टिपीएस- १८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये उक्त कार्यपद्धती संबंधी सुधारित कार्यपद्धती नुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच, उक्त अधिनियमाचे १५१ (१) अन्वये प्राप्त शक्तीचा वापर करुन, शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०६ मे, २०१५ चे अधिसूचने अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २०(३) व २०(४) चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमूद अटींचे अधिन राहुन नागपूर प्रशासकीय विभागाकरीता सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, मंजूर वर्धा प्रादेशिक योजनेच्या वर्धा परिघस्त नकाशाचे प्रस्तवित जमीन वापर नकाशानुसार मौजा-उमरी (मेघे), ता. वर्धा, जि. वर्धा येथील स.क्र. ३६९, ४१०-१, ४१०-२, ४११-१, ४११-२ व ४१३ एकूण क्षेत्र १२.०३ हे. आर जागा (यापुढे ज्यास "उक्त क्षेत्र" असे संबोधले आहे) कृषि व १५.०० मी. रुंद प्रादेशिक योजना रस्ता या जमीन वापर विभागात समाविष्ट आहे;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व मा. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेऊन उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (२) मधील तरतुदी नुसार उक्त क्षेत्रापैकी नकाशात दर्शविलेप्रमाणे १५.० मी. रुंद प्रस्तवित प्रादेशिक योजना रस्ता कायम ठेवून उर्वरित जागा "कृषी" विभागातून वगळून, उपरोक्त शासन निर्णयातील शर्ती व अधिमूल्य भरण्याचे अटींचे अधीन राहून, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले आहे;
ना.-एक-अ-१ (२५८७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट-कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तवित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सूचना प्रा. यो. वर्धा-फेरबदल-कलम २०(३) मौ. उमरी (मेघे) - ता. वर्धा - स.क्र. ३६९, ४१०-१, ४१०-२, ४११-१, ४११-२ व ४१३ सहसंचानाग-१८९४, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२५ अन्वये सर्वसामान्य नागरिकांच्या सूचना/हरकती मागविण्यासाठी नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ, नागपूर विभागीय पुरवणी दिनांक १२ डिसेंबर, २०२५ चे पृष्ठ क्र. १ ते ४ वर तसेच दिनांक ०६ डिसेंबर, २०२५ रोजीचे " दैनिक जन-संग्राम " या मराठी वृत्तपत्रात व दिनांक ०६ डिसेंबर, २०२५ रोजीचे " नागपूर पोस्ट " या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे; आणि प्राप्त होणाया सूचना/ हरकतींवर सबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करण्याकरीता सहायक संचालक नगर रचना, शाखा कार्यालय, वर्धा यांना " प्राधिकृत " करण्यात आले होते. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " प्रधिकृत अधिकारी " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रधिकृत अधिकारी यांचे कडील प्राप्त अहवालानुसार विहीत मुदतीत हरकती/सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत व त्यामुळे प्रस्ताव छावणी समितीच्या दिनांक २३ जानेवारी, २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत उक्त जमीनीपैकी भागश: जमीन काही अटी व शर्ती सापेक्ष " कृषि विभागातून " वगळून " रहिवास विभागात " समाविष्ट करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे;
आणि ज्याअर्थी, मौजा-उमरी (मेघे), ता. वर्धा, जि. वर्धा येथील स.क्र. ३६९, ४१०-१, ४१०-२, ४११-१, ४११-२ व ४१३ जागेचे जमीन धारकांनी या संबंधाने विहीत अधिमूल्याचा शासकीय कोषागारात भरणा केलेल्या आहे;
आता, त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारा नुसार, सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर हे उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्या साठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरी च्या दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८ च्या अधिसूचने सोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूची मध्ये, शेवटच्या नोंदीवर, खालील प्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.
नोंद
" मौजा-उमरी (मेघे), ता. वर्धा, येथील स.क्र. ३६९, ४१०-१, ४१०-२, ४११-१, ४११-२ व ४१३ एकूण क्षेत्र १२.०३ हे. आर जागेपैकी मंजूर प्रा. यो. मधील १५.०० मी. रुंद रस्त्याचे संरेखण कायम ठेऊन उर्वरीत जागा नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कृषि विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
अटी व शर्ती:-
i - एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील प्रादेशिक योजनांसाठी नियमानुसार किमान १०% खुली जागा व किमान १०% सुविधा क्षेत्रा व्यतिरिक्त अतिरिक्त ०.३१७ हे. आर सुविधा क्षेत्र अभिन्यासामध्ये सोडणे बंधनकारक राहील.
ii - सदर जागेवरील संभाव्य लोकसंख्येकरीता आवश्यकतेप्रमाणे पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्धता करणे ही जमीन मालक/विकासकाची जबाबदारी राहील. त्याकरिता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, वर्धा यांचे पत्र क्र. ६५०, दिनांक २२ जुलै, २०२५ व पत्र क्र. ९५६, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२५ यांचे पत्र सादर केले आहे. सदर पत्रातील उपाययोजना अर्जदाराने जागेवर केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी वर्धा यांची खात्री झाल्यानंतरच अंतिम अभिन्यास मंजूर करावा.
iii -पायाभूत सुविधा जमीन मालकांनी/विकासकत्र्यानी जिल्हाधिकारी वर्धा ठरवतील त्या मानकांनुसार स्वखर्चाने विकसीत करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील.
iv - शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक ०६ मे, २०१५ रोजीच्या निर्णयासोबतच्या " अनुसूची-क " अन्वये सादर केलेल्या बंधपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे अभिन्यासातील भुखंड/सदनिका यांच्या विक्रिच्या सांगड घालण्यासाठी विहीत केलेल्या खालील प्रमाणे अटी लागू राहतील.----
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
v -विषयांकित फेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसीत झाल्याशिवाय जमीन मालक/विकासकर्ता यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ ३उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्या चे कालावधी करीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, वर्धा. (२) सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग नागपूर. (३) सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, वर्धा.
उक्त मंजूर फेरबदल हा सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून अंमलात येईल.
सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.
नागपूर : दिनांक ६ मार्च, २०२६.
विजय बा. शेंडे, सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर.
-----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५.
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING NOTIFICATION U/S 20 (4) MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966
No.R.P.Wardha-Zone change-Section 20(4) Moza Umari (Meghe)-Tal. Wardha-Survey No. 369, 410-1, 410-2, 411-1, 411-2, - 413-JDTPDN-256-2026. ---
Whereas, the Regional Plan of Wardha Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") has been sanctioned by the Government vide Urban Development Departments Notification No.TPS-1816-994-CR-516-16-UD-13 dated 1st January, 2018, under section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") and come into force with effect from 2nd March, 2018;
And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, dated 6th May, 2015 issued directives u/s 154 of the said Act regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act and issued order to follow revised procedure related to above directives vide Govt. Resolution No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, Dated 04th January, 2016; and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government, vide its Notification No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13; Dated 6th May, 2015, delegated the powers exercisable by it under the Provisions of Section 20 (3) & 20 (4) of the said Act, subject to conditions mentioned therein, to the Divisional Joint Director of Town Planning for Nagpur Administrative Division;
And whereas, land bearing Survey No. 369,410-1,410-2,411-1,411-2 & 413 of Mauza Umari (Meghe), Tah. Wardha, District Wardha total land admeasuring approx. 12.03 hectare (hereinafter referred to as "the said Area") is included in 'Agriculture Zone' of proposed Land Use of Wardha Peripheral Plan in the sanctioned Regional Plan of Wardha;
And whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" Established under the above mentioned Government Resolution, after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, and taking prior approval from Government, is of opinion that out of the said area retain the 15.00 m. wide Proposed Regional Plan Road as per plan and remaining area is to be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone" in accordance With the provision of sub-section (2) of section 20 of said Act, subject to certain terms and conditions ;
And whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No. R.P. Wardha Section 20 (3) Mouza Umari (Meghe) Tah. Wardha-Survey No. 369,410-1,410-2,411-1,411-2 & 413- JDTPDN-1894 Dated 5th December, 2025 regarding the४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ proposed modification under sub-section (3) of the Section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, Nagpur Division Nagpur which appeared in the Maharashtra Government Official Gazette, Part-1A Nagpur Division, dated 12th December, 2025 on page No. 1 to 4 and the same was also published in the Marathi Newspaper 'Daink Jan-Sangram' dated 6th December, 2025 & English Newspaper 'Nagpur Post' 6th December, 2025 for inviting suggestions and /or objections from the general pubic and the Assistant Director of Town Planning, Wardha Branch, Wardha, was appointed as an 'Officer' (hereinafter referred to as "the said Officer") to hear suggestions and/or objections and to submit his report to the under-signed;
And whereas, no suggestions and / or objections are received within prescribed time limit as per the report submitted by the said Officer, And whereas "Proposal Scrutiny Committee" meeting held on dated 23th January, 2026 and the decision was taken to delete the part of said land, from the "Agriculture Zone" and to include in the "Residential Zone" subject to certain terms and conditions;
And whereas, the owner of land bearing Survey No. 369,410-1,410-2,411-1,411-2 & 413 of Mouza Umari (Meghe), Tah. Wardha, District Wardha total area 12.03 hectare has deposited necessay premium in the Government Treasury in this regard;
Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur hereby sanctions the proposed modification under sub-section (4) of section 20 of the said Act & for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 1st January, 2018 sanctioning the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added.
ENTRY
"Land bearing Survey No. 369,410-1,410-2,411-1,411-2 & 413 total Area 12.03 Hectares of Mouza Umari (Meghe), Tahshi and District Wardha, retain the alignment of 15.00 m. wide Proposed Regional Plan Road and remaining land is deleted from Agriculture Zone and included in Residential Zone as shown in the Plan."
Terms & Conditions :-
i) lt is mandatory to leave a minimum of 10% Open Space and 10% Amenity Space as per the provision for Regional Plan in Unified Development Control & Promotion Regulations (UDCPR). In addition to that an additional 0.317 hectare of Amenity Space shall be provided.
ii) lt shall be the responsibility of the land owner/developer to provide and ensure Sufficient water availability for the probable population on the said land. For this purpose, the applicant has submitted Letter No.650, dated 22th July, 2025 and Letter No. 956, dated 14th October, 2025 from the Senior Geologist, Ground Water Survey and Development Agency, Wardha. The final layout shall be sanctioned only the District Collector, Wardha is satis fied with the arrangements done by the applicant on site, mentioned in the said letter.
iii) lt shall be binding upon land Owners/Developets to Develop and provide basic Amenities at their own cost as per the specifications decided by the Collector, Wardha.
iv) Following Conditions prescribed for the sale of plot/ flat with the development of basic amenities in layout mentioned in the affidavit, in the proforma 'Schedule-C' (Annexure of Govt. resolution dated 6th May, 2015) submitted with the application. -
(a) After final sanction of layout, Sale of 25% plot / flat will be permissible.
(b) After completion of approx. 40% Basic Amenities. Sale of 50% plot / flat will be permissible.
(c) After completion of approx. 60% Basic Amenities. Sale of 75% plot / flat will be permissible.
(d) After completion of approx. 80% Basic Amenities. Sale of 90% plot / flat will be permissible.
(e) After completion of approx. 100% Basic Amenities. Sale of 100% plot / flat will be permissible.
v) If a group housing scheme is to be developed on the land under modification proposal, occupancy certificate shall not be issued to the Land owner/ Developers unless all basic Amenities are developed as prescribed by the Collector, Wardha.
vi) If a group housing scheme is to be developed on the land under modification proposal, occupancy certificate shall not be issued to the Land owner/ Developers unless all basic Amenities are developed as prescribed by the Collector, Wardha.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ ५The copy of part plan showing the above sanctioned modificaton shall be kept open for inspection by general public during office hours on all working days for a period of one month at the following offices;
1) The Collector, Wardha.
2) The Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
3) The Assistant Director of Town Planning, Wardha Branch, Wardha.
The above modification will come into force after the date of publication of this notification in the Maharashtra Govt. Gazette.
This notification is also available on webisite www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in
VIJAY B. SHENDE, Nagpur :
Dated the 6th March, 2026.
Member Secretary,
" Proposal Scrutiny Committee"
And Joint Director of Town Planning,
Nagpur Division, Nagpur.
-----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७६.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २०(४) अन्वये अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो.चंद्रपूर-बल्लारपूर-कलम २०(४) मौजा खुटाळा ता. चंद्रपूर-स.क्र. ८-१, ८-२, ८-३, व ८--४-सहसंचानाग-२९६-२०२६.----
ज्याअर्थी, चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधिले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-२२८४-४८४-प्र.क्र.१३५-नवि-९, दिनांक १८ नोव्हेंबर, १९९१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०१ फेब्रुवारी, १९९२ पासून अंमलात आली आहे;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अंतर्गत शासन क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०६ मे, २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र.४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये उक्त कार्यपद्धतीसंबंधी सुधारित कार्यपद्धती नुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच, उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ (१) अन्वये प्राप्त शक्तीचा वापर करुन, शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०६ मे, २०१५ चे अधिसूचने अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २०(३) व २०(४) चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमूद अटींचे अधिन राहुन, नागपूर प्रशासकीय विभागाकरीता सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तवित जमीन वापर नकाशानुसार मौजा खुटाळा, ता. जि. चंद्रपूर येथील स.क्र. ८-१, ८-२, ८-३, व ८-४, एकूण क्षेत्र ७.०० हे. आर जागा (यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) प्रादेशिक योजनेच्या " कृषी विभागात " समाविष्ट आहे;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व मा. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेऊन शासनाचे पूर्व मान्यते नंतर उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (२) मधील तरतुदी नुसार " उक्त क्षेत्र " " कृषी " विभागातून वगळून, उपरोक्त शासन निर्णयातील शर्ती व अधिमूल्य भरण्याचे अटींचे अधीन, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत 'प्रस्ताव छाननी समिती' चे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट-कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तवित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सूचना क्र. प्रा. यो. चंद्रपूर-बल्लारपूर-फेरबदल-कलम २०(३) मौजा खुटाळा- ता. चंद्रपूर-स.क्र. ८-१, ८-२, ८-३, व ८-४, सहसंचानाग-१७४४, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२५ अन्वये सर्वसामान्य नागरिकांच्या सूचना/हरकती मागविण्यासाठी नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ, नागपूर विभागीय पुरवणी दिनांक नोव्हेंबर २०-२६, २०२५ चे पृष्ठ क्र. ९ ते १३ वर तसेच दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ रोजीचे " महाविदर्भ (मराठी) " या मराठी वृत्तपत्रात व दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२५ रोजीचे " नागपूर पोस्ट " या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे; आणि प्राप्त होणाया सूचना/ हरकतींवर सबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करण्याकरीता सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, चंद्रपूर यांना " प्राधिकृत " करण्यात आले होते. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " प्राधिकृत अधिकारी " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रधिकृत अधिकारी यांचे कडील प्राप्त अहवालानुसार विहीत मुदतीत हरकती/सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत व त्यामुळे प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २३ जानेवारी, २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत उक्त जमीन जमीन काही अटी व शर्ती सापेक्ष " कृषि " विभागातून वगळून " रहिवास विभागात " समाविष्ट करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे;
आणि ज्याअर्थी, मौजा खुटाळा ता. जि. चंद्रपूर येथील स.क्र. ८-१, ८-२, ८-३, व ८-४, जागेचे जमीन धारकांनी या संबंधाने विहीत अधिमूल्याचा शासकीय कोषागारात भरणा केलेला आहे;
त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर हे उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर, १९९१ च्या अधिसूचने सोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीवर, खालील प्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे;
नोंद
" मौजा खुटाळा ता. जि. चंद्रपूर येथील स.क्र. ८-१, ८-२, ८-३, व ८-४, एकूण क्षेत्र ७.०० हे. आर ही जागा नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कृषि विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे ."
अटी व शर्ती:-
i - एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील प्रादेशिक योजनांसाठी नियमानूसार किमान १०% खुली जागा व किमान १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक राहील.
ii - सदर जागेवरील संभाव्य लोकसंख्येकरीता आवश्यकतेप्रमाणे पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्धता करणे ही जमीन मालक/विकासकाची जबाबदारी राहील. त्याकरिता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र. ९१६, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२४ व पत्र क्र. ९८९, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२५ मध्ये प्रस्तावित ४ विंधण विहीरी व २ नविन विहीरी (डग कम बोअर) त्यातील इनवेल बोअर, सदर इनवेल बोअरचे केसींग तळापासून ३.०० मी. उंच ठेवावे, याप्रमाणे खोदकाम केल्यास उपरोक्त सहा (०६) स्त्रोतांपासून अंदाजे १,६०,००० लिटर प्रतिदिन भूजल उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, असे नमूद आहे. त्याची पूर्तता अर्जदाराने केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची खात्री झाल्यानंतरच अंतिम अभिन्यास मंजूर करावा.
iii -पायाभूत सुविधा जमीन मालकांनी/विकासकत्र्यानी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर ठरवतील त्या मानकांनुसार स्वत:चे खर्चाने विकसीत करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील.
iv - अर्जदाराचे अर्जासह संलग्नीत, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक ०६ मे, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या अनुसूची-क अन्वये सादर केलेल्या बंधपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांच्या विक्रीची सांगड घालण्यासाठी विहीत केलेल्या खालील प्रमाणे अटी लागू राहतील.----
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
v -विषयांकित फेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसीत झाल्याशिवाय जमीन मालक/विकासकर्ता यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही.
vi-एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील तरतुदीनुसार, नाल्यापासून उचित जागा सोडणे सोडणे आवश्यक राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ ७उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याचे कालावधी करीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. (२) सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग नागपूर. (३) सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, चंद्रपूर.
उक्त मंजूर फेरबदल हा सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून अंमलात येईल.
सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.
नागपूर : दिनांक ९ मार्च, २०२६.
विजय बा. शेंडे, सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर.
-----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७.
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING NOTIFICATION U/S 20 (4) MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.R.P.Chandrapur-Ballarpur-Section 20(4) Moza Khutala - Tal. Chandrapur-Survey No. 8-1, 8-2, 8-3 & 8-4-JDTPDN- 296-2026.----
Whereas. the Regional Plan of Chandrapur-Ballarpur Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No.TPS-2284-484-CR-135- UD-9 dated 18th November, 1991, under section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and has come into force with effect from 1st February,1992;
And whereas, the Government vide Resolution No. TPS 1815-CR-49-15 UD-13, dated 6th May, 2015 issued directives under section 154 of the said Act regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act and issued order to follow revised procedure related to above directives vide Government. Resolution No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, Dated 4th January, 2016; and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government, vide its notification No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, Dated 6th May, 2015, delegated the powers exercis- able by it under the provisions of section 20 (3) & 20 (4) of the said Act, subject to conditions mentioned therein, to the Divisional Joint Director of Town Planning for Nagpur Administrative Division;
And whereas, land bearing Survey No. 8-1, 8-2, 8-3, & 8-4 of Mauza Khutala, Tah. Chandrapur, District Chandrapur, total land admeasuring approx. 7.00 hectare (hereinafter referred to as "the said Area"), is included in 'Agriculture Zone' of proposed Land Use Plan in the said sanctioned Regional Plan of Chandrapur-Ballarpur;
And whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " Established under the above mentioned Government Resolution, after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, and taking prior approval from Government, is of opinion that the said area is to be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone" in accordance With the provision of sub section (2) of section 20 of said Act, subject to certain terms and conditions ;
And whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No. R.P. Chandrapur-Ballarpur-Section 20 (3) -Mouza Khutala-Tah. Chandrapur-Survey No. 8-1, 8-2, 8-3, & 8-4- JDTPDN-1744 Dated 11th November, 2025 regarding the proposed modification under sub-section (3) of the Section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, Nagpur which appeared in the Maharashtra Government official Gazette, Part-1A Nagpur Division, supplement, dated November 20-26, 2025 on Page No. 9 to 13 and the same was also published in the Marathi८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ Newspaper 'Mahavidarbh (Marath)' dated 20th November , 2025 & English Newspaper 'Nagpur Post' 20th November , 2025 for inviting suggestions and /or objections from the general pubic and the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch, Chandrapur, was appointed as an 'Officer' (hereinafter referred to as "the said Officer") to hear suggestions and/or objections and to submit his report to the undersigned;
And whereas, no suggestions and/or objections are received within prescribed time limit as per the report submitted by the said "Officer " And whereas "Proposal Scrutiny Committee" meeting held on dated 23th January, 2026 and the decision was taken to delete the part of said land, from the "Agriculture Zone" and to include in the "Residential Zone" subject to certain terms and conditions;
And whereas, the owner of land bearing Survey No. 8-1, 8-2, 8-3, & 8-4- of Mouza Khutala, Tah. Chandrapur, District Chandrapur, total area 7.00 hectare has deposited necessay premium in the Government Treasury in this regard;
Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur hereby sanctions the proposed modification under sub-section (4) of section 20 of the said Act & for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 18th November, 1991 sanctioning the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added.
ENTRY
"The bearing Survey No. 8-1, 8-2, 8-3, & 8-4- of Mouza-Khutala, Tah. Chandrapur, District Chandrapur, total area 7.00 hectare is deleted from Agriculture Zone and included in Residential Zone more specifically shown on Plan." Terms & Conditions :-
i) lt is mandatory to provide 10% Open Space and 10% Amenity Space in the layout as required by the provisin for Regional Plan in Unified Development Control & Promotion Regulations (UDCPR).
ii) lt will be the responsibility of the land Owner/Developer to provide Sufficient water as required by the protential population on the said land. In this regard, as per the Senior Geologist Groundwater Survey and Development Agency, Chandrapur's Letter No. 916, dated 22ndAugust, 2024 and Letter No. 989, dated 18th September, 2025 it is stated that from 4 proposed borewells and 2 proposed new wells (dug cum bore) in well bore shall be kept at 3.00 m. height from the base of in-well bore casing and if dug out in this manner, from above 6 sources there is possibility of availability of ground water approx,1,60,000 lit/day. Hence, the final layout shall be sanctioned only after when the applicant fulfils this condition and due verification by District Collector, Chandrapur.
iii) lt will be binding upon land Owners/Developets to Develop and provide basic Amenities at their own cost as per the specifications decided by the Collector, Chandrapur.
iv) Following Conditions prescribed for the sale of plot/ flat with the development of basic amenities in layout mentioned in the affidavit, in the proforma 'Schedule-C' (Annexure of Govt. resolution dated 6th May, 2015) submitted with the application shall be applicable. -
(a) After final sanction of layout, Sale of 25% plot/flat will be permissible.
(b) After completion of approx. 40% Basic Amenities. Sale of 50% plot/flat will be permissible.
(c) After completion of approx. 60% Basic Amenities. Sale of 75% plot/flat will be permissible.
(d After completion of approx. 80% Basic Amenities. Sale of 90% plot/flat will be permissible.
(e) After completion of approx. 100% Basic Amenities. Sale of 100% plot/flat will be permissible.
v) If a group housing scheme is to be developed on the land under modification proposal, occupancy certificate shall not be issued to the Land owner/ Developers unless all basic Amenities are developed as prescribed by the Collector, Chandrapur.
vi) As per the provisions of the Unified Development Control & Promotion Regulations (UDCPR), it will be necessary to maintain an adequate distance from nallah.;
The copy of part plan showing the above sanctioned modificaton shall be kept open for inspection by general public during office hours on all working days for a period of one month at the following offices;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ ९1) The Collector, Chandrapur.
2) The Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
3) The Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch, Chandrapur.
The above modification will come into force after the date of publication of this notification in the Maharashtra Govt. Gazette.
This notification is also available on webisite www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in Nagpur : Dated the 9th March, 2026.
VIJAY B. SHENDE, Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee And Joint Director Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
-----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
वाचावे. (१) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ५ (२)
(२) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. काटोल यांचे पत्र क्र. सनिका-पणन-कृउबास-काटोल-क्र. १२ (१)-१६३५-२०२५, दिनांक २३ सप्टेबर, २०२५.
(३) सभापती-सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, काटोल यांचे पत्र क्र. ७५-२०२५-२६, दिनांक २२ सप्टेबर, २०२५.
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक जिउनिना-पणन-कृउबास काटोल-उपबाजार-प्रारंभिक अधिसूचना-२३१०-२०२६.----
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, काटोल यांना मौजा खानगाव, ता. काटोल जि. नागपूर येथिल जमीन भूमापन क्र. १३, आराजी ७.५१ हे. आर ही शासकीय जमीन मा. उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे ज्ञापन क्र. जमीन-२०२५-प्र. क्र. १५८-ज-८, दिनांक ०२ जुलै, २०२५ व मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे आदेश क्र. राजस्व-ब-१-सी आर-३४-२०२५-कावि-५१६-२०२५, दिनांक ०८ जुलै, २०२५ नुसार बाजार समितीच्या विस्ताराकरीता रु. १/-दराने कब्जेहक्काने सभापती, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर यांना अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजुरी दिली आहे; आणि-
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर तर्फे मा. उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग काटोल आणि सभापती, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, काटोल यांचेमध्ये दिनांक २५ जुलै, २०२५ रोजी नोंदनीकृत कब्जेहक्क करारनामा झालेला आहे; आणि-
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, काटोल जि. नागपूर समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२५ चे ठराव क्र. ४ नुसार, महाराष्ट्र शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समिती, काटोल ला विस्ताराकरीता रु. १/- दराने कब्जे हक्काने मौजा-खानगाव, भूमापन क्रमांक-१३, आराजी ७.५१ हे. आर ही शासकीय जमी प्रदान केली आहे. या जमिनीवर शेतकयांकरीता संत्रा-मोसंबी बाजार, संत्रा मोसंबी करीता लिलाव शेड, कोल्ड स्टोरेज, पॅकीग ग्रेडींग केंद्र, गुरांचा बाजार, कापुस बाजार, व्यापारी गाळे, कार्यालयाची ईमारत, शेतकरी निवास, धान्य साठावणुकीचे गोदाम, धान्य लिलाव शेंड, अंतर्गत रस्त्यांसह विद्युत व्यवस्था इत्यादी शेतकरी उपयोगी व हिताच्या पायाभूत सुविधा निर्माण होवून सर्व सुविधा युक्त विस्तीर्ण व प्रशस्त कृषिमाल खरेदी-विक्री बाजारपेठ सुरु झाल्यास त्याचा मोठा फायदा शेतकयांना मिळेल. तसेच, विस्तीर्ण बाजारपेठ निर्माण झाल्यामुळे रोजगार, दळणवळण वाढून ग्रामीण भागाच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे मौजा-खानगाव, भूमापन क्रमांक-१३, आराजी ७.५१ हे. आर या जमिनीवर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, काटोल चे दुय्यम बाजार खानगाव अधिसूचित करणेबाबत या कार्यालयास विनंती केली आहे; आणि- ज्याअर्थी, ग्राम अधिकारी, खानगाव यांनी दिनांक १५ जुलै, २०२५ रोजी जमिनीचे चतु:सिमा घोषणापत्र दिले आहे. ते जमिनीचे विवरण व चतु:सिमा पुढील प्रमाणे-१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ (अ) जमिनीचे विवरण
(ब) चतु:सिमा
(१)
(२)
मौजा खानगाव, ता. काटोल, जि. नागपूर येथील पुर्वेस - सर्वे क्र. ३६, ३७, ३५, १७, १५, १४, ४, ५, ८२, ६, ८, ९, ११
पश्चिमेस - लमधान शिव
भूमापन क्रमांक -१३, खाते क्र. २८८, क्षेत्र ७.५१ हे. आर पूर्ण उत्तरेस - सर्वे क्र. ३८
दक्षिणेस - सवर्े क्र. १२
त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ५ पोट-कलम (२) नुसार व मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक सीएमआर-आर-३५-अॅक्ट अॅड रुल्स दिनांक १८ सष्टेंबर, १९८१ अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापन करून मी, अजय भि. कडू, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, काटोल या बाजार समितीच्या क्षेत्रात नियंत्रित व उद्घोषित केलेल्या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे नियमन करण्याकरीता उक्त नमूद केलेली मौजा-खानगाव, भूमापन क्रमांक-१३, आराजी ७.५१ हे. आर ही जागा ज्याची चतु:सिमा वर दर्शविलेली आहे. ही जागा दुय्यम बाजार खानगाव म्हणून समजण्यात येईल.
असा आपला इरादा या अधिसूचनेव्दारे जाहीर करीत आहे.
सदरहर्ु प्रारंभिक अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून ३५ दिवसाचे आत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचेकडे आपल्या कोणत्याही हरकती अगर सूचना ते विचारात घेतील.
सदरहू प्रारंभिक अधिसूचना आज दिनांक ५ मार्च, २०२६ रोजी माझे सही शिक्यानिशी पारीत करीत आहे.
नागपूर :
अजय कडू, दिनांक ५ मार्च, २०२६.
जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, नागपूर.
-----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९.
मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१(२) च्या अनुषंगाने कलम २३(१) नुसार बहादुरा नगर पंचायत क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर करणेबाबत
अधिसूचना
क्रमांक न. प. बा.-न. र. वि. -वि. यो.-५६२-२०२६.----
शासनाने नगर विकास विभागाकडील शासन निणर्य क्र. एम. यु. एन.-२०१९-प्र. क्र. २३९-नवि-१८, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये बहादुरा नगर पंचायत स्थापना केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१(२) अन्वये नगर पंचायत बहादुरा क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे.
सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१(२) च्या अनुषंगाने कलम २३(१) अन्वये बहादूरा नगरपंचायतीने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर करण्यासाठी विशेष सभेने ठराव क्रमांक ३, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२६ अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१(२) अन्वये बहादुरा नगरपंचायतीच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा बहादुरा नगरपंचायत कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसी (सार्वजनिक सुट्टया वगळून) कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलाकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५, २०२६/फाल्गुन २८, शके १९४७-चैत्र ४, शके १९४८ ११ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, बहादुरा नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात. विकास योजना तयार करतांना त्या सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.
बहादुरा :
राजेंद्र पां. चिखलखुंदे दिनांक ११ मार्च, २०२६.
मुख्याधिकारी,
बहादुरा नगरपंचायत, बहादुरा.
-----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८०.
BY CHIEF OFFICER, NAGAR PANCHAYAT
Declaration of Intention to Prepare Development Plan of Bahadura Nagar Panchayat as per section 23 (1) read with section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. NPB-TPD-DP-562-2026.----
Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. M.U.N-2019-C.R.-239-UD- 18, Dated 14th February, 2023 Constituted Bahadura Nagar Panchayat. It is necessary to prepare the Development Plan for the araa of Nagar Pachayat as per section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for Planned Development of the side area.
Hence, the Bahadura Nagar Panchayat by its resolution No. 3, dated 27th February, 2026 has given consent to declare its intention to prepare Development Plan as per provision of section 23 (1) read with section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly, this notice is being published.
The Plan Showing boundary of the area included in Development Plan of Bahadura Nagar Panchayat its kept open for inspection by the public on office working days. During office hours at the office of Nagar Panchayat. As required under-section 23 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Any suggestion / Objection of the public in this regard. May be forwarded in writing to the Chif Officer, Bahadura Nagar Panchayat within a period of 60 (sixty) days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestion / objection shall be duly considered while preparing the Development Plan.
RAJENDRA P. CHIKHALKHUNDE Bahadura :
Dated the 11th March, 2026.
Chief Officer,
Bahadura Nagar Panchayat, Bahadura.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.