महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक १५ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ [पृष्ठे २२, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
नाही.
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-२२
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------------- नाही. ---------------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
---------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६०.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
आदेश
क्रमांक स.म.अ.-आस्था-१-सिआर-४७-२०१३-कावि-९२-२०२६-ई-१०६५३९६.---- महाराष्ट्र शासन राजकीय सेवा विभागाच्या दिनांक १६ जानेवारी, १९५८ च्या शासन निर्णय क्र. पी.-१३-बी आणि दिनांक ०६ ऑगस्ट, १९५८ च्या समक्रमांकाच्या निर्णयानुसार, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी, प्रजित नायर, जिल्हाधिकारी, गोंदिया, सन २०२६ या वर्षाकरीता गोंदिया जिल्ह्यकरीता खालीलप्रमाणे स्थानिक सुट्टया जाहीर करीत आहे.----
तक्ता
अ. क्र. सणांचे नांव
दिनांक
दिवस स्थानिक सुट्टयाचे क्षेत्र
(३) (४)
(५)
(१) (२) १ होळी (पहिला दिवस) ०२ मार्च, २०२६ सोमवार २ तान्हा पोळा ११ सप्टेंबर, २०२६ शुक्रवार संपूर्ण गोंदिया जिल्हा ३ दिवाळी अतिरिक्त ०९ नोव्हेंबर, २०२६ सोमवार
हा आदेश गोंदिया जिल्ह्यतील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय आणि अधिकोष (बँक) यांना लागू होणार नाही.
गोंदिया :
प्रजित नायर, जिल्हाधिकारी, गोंदिया.
दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२६. ना.-एक-१ (१५०७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६१.
उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कार्या-शिरस्तेदार-कावि-१२६४-२०२६.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11-2014-C.R 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर पुढे याला " सदहर्ु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [सदर्हु कायदयाच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ)] नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्हु भूमी संपादन कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवायाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की सदहर्ु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी असून, मा. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कार्या-८-अ.का. भूसंपादन-कावी-३३५-२०१५, दिनांक २९ जून, २०१५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत केलेले आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
राजस्व मामला क्रमांक ०३-एलए-६५-२०२५-२६, गावाचे नाव :- दर्शनी चक, ता. जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. १९.
अ. क्र. भूधारकांचे नाव सव्र्हे क्रमांक एकू ण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर १ डोमा मारोती कोठारे व इतर ३ ९३ १ १४ ० ०६ २ पत्रु घुशा कोठारे व इतर २ १०१ २ ०२ ० १३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ ३ अनुसूची--एक-चालू (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर ३ सुखदेव बाबाजी उडाण व इतर ३६ १०२ १ ९९ ० ०४ ४ मिराबाई संभा जुवारे व इतर ३ १०३ ० ५८ ० ०९ ५ दिवाकर बापु जुवारे व इतर ३ ३०१ ० ५८ ० ११ ६ ठाकराव पुंडलिक चापले व इतर ४ ७६ ३ ८९ ० ०४ ७ बाबुराव बालाजी कुनघाडकर १३ १ ५८ ० ०९ ८ वासुदेव दादाजी कुनघाडकर १५ १ ६७ ० १४ ९ भाऊराव गणपती भांडेकर व इतर ७ १८ ० ९२ ० ०९ १० मुका जना दुधबळे व इतर ६ १९ ० ५८ ० ०२ ११ वासुदेव दादाजी कुनघाडकर व इतर ४ २२ ० ७५ ० १० ------------ एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ९१ ------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- तळोधी मो. उपसा सिंचन योजना, उध्र्वनलिकेच्या सेवा रस्त्याचे बांधकामाकरीता.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- उध्र्वनलिकेच्या सेवा रस्त्याचे बांधकामाकरीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- स्थानिक शेतकरी यांना शेतीकरीता पाण्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही.
- निरंक -
अनुसूची--चार
सामाजिक निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील १० क अन्वये अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट दिलेली आहे. वर उल्लेखित राजपत्रातील १० क (ख) अन्वये " सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " करीता सूट दिलेली आहे. सदर प्रकरणातील प्रकल्प हा पाटबंधारे/सिंचन विभागाच्या तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजने संबंधाने आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन अन्वये सामाजिक आघात निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम : उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, गडचिरोली.
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : बस स्टॅड समोर, धानोरा रोड, गडचिरोली.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही, त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :- १. उक्त जमिनीचा आराखडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
२. याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयामध्ये समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ६० दिवसाचे आत सादर करावे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६२.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कार्या-शिरस्तेदार-कावि-१२७०-२०२६.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11-2014-C.R 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर पुढे याला " सदहर्ु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [सदर्हु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ)] नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे.(प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्हु भूमी संपादन कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवायाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की सदहर्ु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी असून, मा. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कार्या-८-अ.का. भूसंपादन-कावी-३३५-२०१५, दिनांक २९ जून, २०१५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत केलेले आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
राजस्व मामला क्रमांक ०४-एलए-६५-२०२५-२६, गावाचे नाव :- दर्शनी माल, ता. जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. १९.
अ. क्र. भूधारकांचे नाव सव्र्हे क्रमांक एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर १ अनिल हुलकू सातपुते व इतर ३१ १०७ ० ३७ ० ०६ २ गणपत श्रावण नैताम व इतर १५ १३९ ० ७६ ० ०५ ३ काशीनाथ बुधा वैरागडे व इतर ६ १४०/२ ० ५६ ० १४ ४ उष्टाबाई माधव कुनघाटकर व इतर १५ १३९ ० ७६ ० ०६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ ५ अनुसूची--एक-चालू (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर ५ भैयाजी दाजी सातपुते व इतर २० १०९ ० ३६ ० १५ ६ सदाशिव सहेदी सातपुते व इतर ३ १११ ० ५९ ० ००२ ७ दिवाकर घुरकु खोळवे व इतर ४
० ४३ ० १४
१०६/१
संतोष भाऊजी वासेकर
० ०४
० २२ ८ रजनी राजेंद्र पुरी व इतर ४ १०६/२ ० ६४ ९ संतोष भाऊजी वासेकर १०५ ० ४० ० ०६ १० पुरुषोत्तम दामाजी व इतर १६ १०३ १ ३० ० ०५ ११ ढिवरु देवाजी बोदलकर व इतर २ २२५/२ ० ४४ १२ हिरागीर माधवगीर रिघनाथे व इतर ७ २२५/१ ० ४४ १३ सोनाबाई महादेव गिरी २२६ ० ९० ० ०२ १४ गजानन बालापुरी २२७ ० ५३ ० ०२ १५ नेताजी गोपाळा बुरांडे व इतर ३ २२८ ० ५४ ० ०२ १६
२२९
० ०५ प्रकाश चंभाऊ भोयर व इतर २ नेताजी गोपाळा बुरांडे व इतर ३
० ०१
० ७१ ० २० १७ रुखमाबाई पांडुरंग दुधबळे व इतर १४ २७६/१ ० ८० १८ जाईबाई नारायण भांडेकर २७६/२ ० ४० १९ शामराव नामदेव बोदलकर व इतर १ २७७ ० ०३ ० ०३ २० किसन तुकाराम उडाण व इतर ४ २७९ ० ०४ ० ०४ २१ रुमदेव पांडुरंग बोदलकर व इतर ८ २८० ० ११ ० ०५ २२ प्रकाश रामगिर रिघनाथे व इतर १४ २६९ ० ४८ ० १३ २३ लक्ष्मण गोसाई भोयर व इतर १३ २६८ ० ४३ ० ०४ २४ किसन तुकाराम उडाण २६७ ० ४५ ० ०८ --------------- एकूण संपादन क्षेत्र . . १ २४२ ---------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- तळोधी मो. उपसा सिंचन योजना.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- उध्र्वनलिकेच्या सेवा रस्त्याचे बांधकामाकरीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- स्थानिक शेतकरी यांना शेतीकरीता पाण्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही.
- निरंक -
अनुसूची--चार
सामाजिक निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील १० क अन्वये अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट दिलेली आहे. वर उल्लेखित राजपत्रातील १० क (ख) अन्वये " सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " करीता सूट दिलेली आहे. सदर प्रकरणातील प्रकल्प हा पाटबंधारे/सिंचन विभागाच्या तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजने संबंधाने आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन अन्वये सामाजिक आघात निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ अनुसूची--पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम : उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, गडचिरोली.
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : बस स्टॅड समोर, धानोरा रोड, गडचिरोली.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही, त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :- १. उक्त जमिनीचा आराखडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
२. याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयामध्ये समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ६० दिवसाचे आत सादर करावे.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६३.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कार्या-शिरस्तेदार-कावि-१२७५-२०२६.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11-2014-C.R 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर पुढे याला " सदहर्ु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [सदर्हु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ)] नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्हु भूमी संपादन कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवायाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ ७पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की सदहर्ु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी असून, मा. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कार्या-८-अ.का. भूसंपादन-कावि-३३५-२०१५, दिनांक २९ जून, २०१५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत केलेले आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
राजस्व मामला क्रमांक ०१-एलए-६५-२०२५-२६, गावाचे नाव :- कोटगल, ता. जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. १३.
अ. क्र. भूधारकांचे नाव सव्र्हे क्रमांक एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर १ रुखमी कोडया भोयर व इतर ३१ १९८ ० ३५ ० ३५ २ मारोती मल्ला लांबेवार व इतर ०९ २०० ० २० ० २० ३ सुरज राजेंद्र मस्के २०४/१ ० ०३ ० ०३ ४
२०५
० २० शंकर रामाजी कोल्हटवार व इतर ७ सुरज राजेंद्र मस्के
० ६६ ० ३४
५ प्रफुल सुखदेवराव कोष्टी व इतर २ २०९ ० ६६ ० ०१ ६ पार्वता प्रभाकर कोवे व इतर १४ २१६ १ ६३ १ ५२ ७ रंजित नामदेव मडावी व इतर १७ २१७ ० २७ ० २७ ८ प्रकाश टिटु मडावी व इतर ५ २१८ ० ३८ ० ३८ ९ संजय महादेव दुधबावरे व इतर ४७ २२० २ २५ २ १२ १० सितकुरा सुकया भोयर २२५ ० १८ ० १८ ११ संजय महादेव दुधबावरे व इतर ४७ २२६ ० ७२ ० ७२ १२ सुरेश पत्रु चापले व इतर १२ २२७ ० ११ ० ११ १३ सुरेश पत्रु चापले व इतर १२ २२८ ० १३ ० १३ १४ दादाजी चिठाजी कांबळे व इतर १८ २३२ ० ६२ ० ६२ १५ मंजुळाबाई मुकाजी गेडाम इतर १४ २३३ ० २० ० १६ १६ भुदान यज्ञ मंडळ, नागपुर २४२ ० १८ ० १८ १७ दादाजी चिठाजी कांबळे व इतर १७ २४८ ० ५४ ० ५४ १८
२५४
० ३४ जणु किसन सहारे हेमा इसना व इतर २८
० १५ ० १९
१९ नामदेव गणा समर्थ व इतर २५ २५७ ० १० ० १० २० वसंत भिवा मेश्राम व इतर ५१ २६३ १ ७५ १ ०७ २१ नानाजी रघु मडावी व इतर १४ २६५ ० १६ ० १६ २२ डोनु झिंगु भोयर व इतर ३१ २६६ ० १४ ० १४ २३ माणिकराव डोनु समर्थ व इतर १४ २६९ ० ०२ ० ०२ २४ रोहिदास कबीर दुधे व इतर ३ २८५ ० ३३ ० ३३ २५ रुखमी बळीराम सोनटक्के व इतर २७ २८८ ० २८ ० २८ २६ रुखमी बळीराम सोनटक्के व इतर २८ २९२ ० २५ ० २५ २७ तुकाराम सोनु कांबळे व इतर २१ ३०१ ० १० ० १० २८ मन्या मशा भोयर व इतर १ १९२ ० ४४ ० २० --------------- एकूण संपादन क्षेत्र . . १० ७१ ---------------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ अनुसूची--दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्रा करीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- स्थानिक शेतकरी यांना शेतीकरीता पाण्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही.
- निरंक -
अनुसूची--चार
सामाजिक निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील १० क अन्वये अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट दिलेली आहे. वर उल्लेखित राजपत्रातील १० क (ख) अन्वये " सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " करीता सूट दिलेली आहे. सदर प्रकरणातील प्रकल्प हा पाटबंधारे/सिंचन विभागाच्या कोटगल बॅरेज संबंधाने आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात प्रकरण दोन अन्वये सामाजिक आघात निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम : उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, गडचिरोली.
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : बस स्टॅड समोर, धानोरा रोड, गडचिरोली.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही, त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :- १. उक्त जमिनीचा आराखडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
२. याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयामध्ये समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ६० दिवसाचे आत सादर करावे.
-----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६४.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कार्या-शिरस्तेदार-कावि-१२८१-२०२६.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11-2014-C.R 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर पुढे याला " सदहर्ु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [सदर्हु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ)] नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ ९ प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यातंर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्हु भूमी संपादन कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवायाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी असून, मा. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कार्या-८-अ.का. भूसंपादन-कावी-३३५-२०१५, दिनांक २९ जून, २०१५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत केलेले आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
राजस्व मामला क्रमांक ०२-एलए-६५-२०२५-२६, गावाचे नाव :- लांझेडा, ता. जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. ११.
अ. क्र. भूधारकांचे नाव सव्र्हे क्रमांक एकू ण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर १ रामकृष्ण नारायण तामसेटवार २६७/१ २ ०८ ० ३५ २ रहेमतुल्लाखॉ शेख अमीरशेख २८२/२ ० ४० ० ३१ ३ विजय पांडुरंग पोरेड्डीवार व इतर ५ २८३ ० ७० ० ०४ आबाजी सोमा निंबोरकर व इतर १८
० ८१
४
३०७
० ०५ सुनंदा अतुलराव बोरकर
० ४०
५ तुळशिराम श्रावण शेंडे व इतर ६ ३०९ ० ४४ ० ४३ ६ रुषी बुचा शेंडे व इतर १९ ३१०/१ ० ५२ ० ५२ रमेश श्रावण नैताम व इतर ११
० ७१
७
३११
० २८ दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, भारत सरकार
० ५०
८ शामराव मोना टिंगुसले व इतर १० ३१२ ० ९४ ० २६१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ अनुसूची--एक-चालू (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर ९ याश्वदाबाई नामदेव भांडेकर व इतर ६ ३१३ १ ०८ ० १७ १० कविता उध्दव गव्हारे व इतर ५ ३१४/१/क ० २१ ० १० ११ रामचंद्र श्रावण नैताम व इतर ९ ३१४/२/क ० २० ० ०७ १२ रमेश रामजी नैताम व इतर १५ ३१४/३/ई ० २० ० ०६ १३ नंदाताई बाबुरावजी बारसागडे ३१४/४ १ ९० ० ०६ १४ जितेंद्र माधव नैताम व इतर १७ ३४२ ० १६ ० १६ १५ दामोधर सोनबा टिकले व इतर १ ३४३ ० ११ ० ११ १६ आनंदाबाई धोंडु बुरांडे व इतर ११ ३५० ० ०६ ० ०६ १७ नत्थु धोंडु नैताम व इतर १२ ३५१ ० ०६ ० ०६ १८ लक्ष्मण नागो नैताम व इतर ६ ३५२ ० ०६ ० ०६ १९ देवेंद्र प्रभाकर वासेकर व इतर २ ३५७/३ १ २० ० १०
--------------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ३ २५ ---------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्रा करीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- स्थानिक शेतकरी यांना शेतीकरीता पाण्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही.
- निरंक -
अनुसूची--चार
सामाजिक निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील १० क अन्वये अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट दिलेली आहे. वर उल्लेखित राजपत्रातील १० क (ख) अन्वये " सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " करीता सूट दिलेली आहे. सदर प्रकरणातील प्रकल्प हा पाटबंधारे/सिंचन विभागाच्या कोटगल बॅरेज संबंधाने आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात प्रकरण दोन अन्वये सामाजिक आघात निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम : उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, गडचिरोली.
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : बस स्टॅड समोर, धानोरा रोड, गडचिरोली.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरणमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ ११ संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही, त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :- १. उक्त जमिनीचा आराखडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
२. याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयामध्ये समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ६० दिवसाचे आत सादर करावे.
दिनांक २२ जानेवारी, २०२६.
-----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६५.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कार्या-शिरस्तेदार-कावि-१६८५-२०२६.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11-2014-C.R 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर पुढे याला " सदहर्ु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [सदर्हु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ)] नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्हु भूमी संपादन कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवायाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की सदहर्ु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल)चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत केलेले आहे.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ अनुसूची--एकसंपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
राजस्व मामला क्रमांक ०६-एलए-६५-२०२५-२६, गावाचे नाव :- खरपुंडी, ता. जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. १०.
अ.क्र. भूधारकांचे नाव सव्र्हे क्रमांक एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर १ केतन यशवंत भांडेकर व इतर १ १००/१ १ ३२ ० १५ २ जनार्धन वासुदेव आखाडे व इतर १३ ११० १ २० ० ०२ ३ देवनाथ धाडु नैताम व इतर १० ११२ २ ९१ ० ५५ ४ केशव उष्टु गुरनुले व इतर ३३ ११३ ० २९ ० २९ ५ केशव उष्टु गुरनुले व इतर ३३ ११४ ० २८ ० २३ ६ देवनाथ धाडु नैताम व इतर १० ११५ ० ६३ ० २६ ७ पंढरी धोंडू निकोडे व इतर ८ ११६ ० ६९ ० २० ८ यश्वदी माधव जुवारे व इतर २० १२० ० ४३ ० ०१ ९ नरेंद्र बुधा खोब्रागडे व इतर ५ १२२ ० १७ ० ०७ १० बारीकराव तेलंगराव जुमनाके व इतर ८ १२४ ० ९६ ० ९६ ११ विनाजी हरीदास नैताम व इतर ६ १३१/१ २ ११ ० १७ १२ महादेव मळुजी नैताम व इतर ५ १३१/२ २ १२ ० ४१ १३ मधुकर डोनु नंदनवार व इतर ६ १३८ २ ८३ ० ०२
--------------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ३ ३४ ---------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्रा करीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- स्थानिक शेतकरी यांना शेतीकरीता पाण्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही.
- निरंक -
अनुसूची--चार
सामाजिक निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील १० क अन्वये अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट दिलेली आहे. वर उल्लेखित राजपत्रातील १० क (ख) अन्वये " सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " करीता सूट दिलेली आहे. सदर प्रकरणातील प्रकल्प हा पाटबंधारे/सिंचन विभागाच्या कोटगल बॅरेज संबंधाने आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात प्रकरण दोन अन्वये सामाजिक आघात निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ १३ अनुसूची--पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव, व पदनाम : उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, गडचिरोली.
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय परिसर स्थित, LIC ऑफिस जवळ, कॉम्प्लेक्स ,
गडचिरोली.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही, त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :- १. उक्त जमिनीचा आराखडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
२. याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयामध्ये समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ६० दिवसाचे आत सादर करावे.
-----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६६.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कार्या-शिरस्तेदार-कावि-१६९७-२०२६.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11-2014-C.R 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर पुढे याला " सदहर्ु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना [सदर्हु कायदयाच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ)] नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, सदर्हु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्हु भूमी संपादन कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवायाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की सदहर्ु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी असून, मा. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक कार्या-८-अ.का. भूसंपादन-कावी-३३५-२०१५, दिनांक २९ जून, २०१५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत केलेले आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
राजस्व मामला क्रमांक ०५-एलए-६५-२०२५-२६, गावाचे नाव :- मुडझा बुज., ता. जि. गडचिरोली, त. सा. क्र. १६.
अ. क्र. भूधारकांचे नाव सव्र्हे क्रमांक एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र (१) (२)
(३) (४)
(५)
हे. आर हे. आर १ बंडु तुळशीराम वड्डेटीवार व इतर ११ २१९ ० १३ ० ०१ २ अंजनाबाई वसंत शेंडे व इतर ५ २३६ ० ४४ ० ३९ --------------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ४० ---------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- चिचडोह बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्रा करीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- स्थानिक शेतकरी यांना शेतीकरीता पाण्याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही.
- निरंक -
अनुसूची--चार
सामाजिक निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील १० क अन्वये अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट दिलेली आहे. वर उल्लखित राजपत्रातील १० क (ख) अन्वये " सिंचन व विद्युतीकरण यांसह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " करीता सूट दिलेली आहे. सदर प्रकरणातील प्रकल्प हा पाटबंधारे/सिंचन विभागाच्या चिचडोह बॅरेज प्रकल्पासंबंधाने आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन अन्वये सामाजिक आघात निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव, व पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, गडचिरोली.
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय परिसर स्थित, LIC ऑफिस जवळ, कॉम्प्लेक्स ,
गडचिरोली.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरणमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ १५ संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही, त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :- १. उक्त जमिनीचा आराखडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
२. याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयामध्ये समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ६० दिवसाचे आत सादर करावे.
गडचिरोली :
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२६.
अरूण एम. (भा.प्र.से.), उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, गडचिरोली.
-----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६७.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम १९ खालील अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.-अका-प्रस्तु १-१०७-२०२६.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा खंड ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक, भाग - १ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८५९, दिनांक, १८ ते २४ डिसेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. किशोर घाडगे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर, जि. चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन क्रमांक ०६-एलए-६५-२०२५-२६, गाव/मौजा-भिवकुंड, ता. चिमूर जि. चंद्रपूर.
अ.क्र. सव्र्हे नंबर/गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर १ १३६ २६६ ० ०४ २ २५४ ५७१ ० ३८१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ अनुसूची--एक-चालू (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
० ६५
० ६२ ३ १६२/१ १ २५ ४ १६२/२ १ ६८ ५ १६२/३ १ ६८ ६ १६२/४ १ ६५ ० ३४ ७ १६२/५ १ ६५ ८ १६२/६ १ ६५ ९ १६२/७ १ ६५ १० १६४/१ २ ८० ११ १६४/२ १ ९० १२ १६४/३ २ ८० १३ १६४/४ २ ८० १४ १६५/१ ९ ०८ १५ १६५/२ १ २१ १६ १७४ २ ७४ ० २१ १७ १४७ १ ७० ० २४ १८ १९६/१/अ १ ६२ ० ३२ १९ १९६/१/क ३ २६ ० १४ ----------- ----------- एकूण . . ४९ ४९ २ ९४ ----------- -----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- आजनसरा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १, हिंगणघाट.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :----- लाल नाला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत डावा मुख्य कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार
आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
- निरंक -
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
- निरंक -
----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६८.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ खालील अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.-अका-प्रस्तु १-११२-२०२६.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ १७ कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक, भाग-१ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६०, दिनांक, १८ ते २४ डिसेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. किशोर घाडगे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर, जि. चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन क्रमांक ०७-एलए-६५-२०२५-२६, गाव/मौजा-आमडी बेगडे, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर.
अ.क्र. सव्र्हे नंबर/गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर १ २६२ २ ७५ ० २० २ २५२ १ ४२ ० २२ ३ २६८ ० ८४ ० ०९ ----------- ----------- एकूण . . ५ ०१ ० ५१ ----------- -----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- आजनसरा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक १, हिंगणघाट.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :----- लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या लघु कालव्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार
आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
- निरंक -
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
- निरंक -१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६९.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम १९ खालील अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.-अका-प्रस्तु १-११६-२०२६.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक, भाग-१ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८६०, दिनांक, १८ ते २४ डिसेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. किशोर घाडगे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर, जि. चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन क्रमांक ०८-एलए-६५-२०२५-२६, गाव/मौजा-सावरी, ता. चिमूर जि. चंद्रपूर.
अ.क्र. सव्र्हे नंबर/गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर १ ३९ ६ २२ ० ५५ २ ३८ ३ ४० ० १८ ----------- ----------- एकूण . . ९ ६२ ० ७३ ----------- -----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- आजनसरा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक-१, हिंगणघाट.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :----- लाल नाला उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत डावा मुख्य कालव्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- लाल नाला उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार
आहे.
अनुसूची--तीन
पुणर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
- निरंक -महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ १९ अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
- निरंक -
चिमूर :
दिनांक २३ मार्च, २०२६.
किशोर घाडगे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७०.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३,
अन्वये कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-अका-उविअ-प्रस्तु २-३४५-२०२६.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपुर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर त्या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-अ-६५-२०२५-२०२६, गाव :- भारोसा, तालुका कोरपना, जिल्हा-चंद्रपूर.
अनुक्रमांक कुटुंब प्रमुखाचे नाव भूमापन क्रमांक एकूण क्षेत्र संयुक्त मोजणी संपादनानंतर
प्रमाणे संपादना शिल्लक राहणारी
खालील क्षेत्र जमीन (१) (२) (३) (४) (५) (६)
हे. आर हे. आर हे. आर १ श्री. अंबादास महादेव पावडे व इतर ११ १९४ १ ५२ ० १० १ ४२
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निमणी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना पारेषण सलग्न सौर प्रकल्पात रुपांतरीत करणे.
प्रकल्पाचे वर्णन
:---- चंद्रपूर जिल्ह्यतील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना पारेषण सलग्न सौर प्रकल्पात
रुपांतरीत करण्याकरीता मौजा भारोसा येथील खाजगी जमीन संपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे विजेची खपत कमी होईल.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
या प्रकल्पाकरीता संपादित होणाया जमिनीमुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या
: पुनर्वसन व पुन:स्र्थापित करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे प्रशासकाची अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, : - निरंक -
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप : -- उक्त जमिनीच्या आराखडयाबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक ०५ मार्च, २०२६.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ २१भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७१.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
चे कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना
क्रमांक कावि-अका-उविअ-प्रस्तु २-४२३-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ (C) अन्वये व महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक एमआयएस ११/२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ नुसार ५०० हे.आर पयर्ंतचे जमिनीचे संपादनाबाबत समूचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्यांचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ (ग) अन्वये व जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. कावि-कलि-वि.भू.अ.सा.-२०१३-१०७, दिनांक २० डिसेंबर, २०१३ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना समूचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार, उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांना त्यांचे कार्यक्षेत्राकरीता प्रदान करण्यात आलेले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, अधिसूचना क्र. कावि-अका-उविअ-प्रस्तु-२-२०२५-२०५, दिनांक ९ मे, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ ( ७ ) मधील तरतुदीप्रमाणे कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून १२ महिण्यांचे आत कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांनी कलम १५ च्या पोट कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यांनंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्कता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, या प्रकरणात ज्यांची जमीन संपादित होणार आहे, त्यांचे पुनर्वसन किंवा पुनर्वसाहत करण्याचा प्रश्न नाही;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (भूसंपादन), राजुरा यास पदनिर्देशित केलेले आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-अ-६५-२०२४-२०२५, गावाचे नाव भेंडाळा, तालुका राजुरा, जिल्हा-चंद्रपूर.
अनुक्रमांक कुटुंब प्रमुखाचे नाव सर्वे नं. ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संयुक्त मोजणी संपादनानंतर
प्रमाणे संपादना शिल्लक राहणारी
खालील क्षेत्र जमीन (१) (२) (३) (४) (५) (६)
हे. आर हे. आर हे. आर १ कमलाबाई बाबुराव मोरे, विजया राजेश ११/१ १ २२ ० ०४ १ १८ बोढे, संगिता सुनिल निमकर, सविता महेश मत्ते, सतिश बाबुराव मोरे, किशोर बाबुराव मोरे.
-------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ०४
-------------
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९-१५, २०२६/चैत्र १९-२५, शके १९४८ अनुसूची-दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- बेंडारा मध्यम प्रकल्प, ता. राजुरा, जिल्हा चंद्रपूर.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :---- बेंडारा मध्यम प्रकल्पाच्या सांडव्याकरीता लागणारी जमीन.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- बेंडारा मध्यम प्रकल्प राजुरा तालुक्यातील शेतीला सिंचनाच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वपूर्ण
असून, परिसरातील शेती सिंचनाखाली येणास मदत होईल.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
- निरंक -
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
- निरंक -
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : पुनर्वसन व पुन:स्र्थापित करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे प्रशासकाची
आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, : - निरंक -
त्या अधिसूचनेचा तपशील
राजुरा :
दिनांक २३ मार्च, २०२६.
रविंद्र माने, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.