महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक १६] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ [पृष्ठे २७, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१८
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-२७
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. -----------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९०.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना
क्र. प्र.अ-भूसं-बे.प्र.-स.म.अ-कावि -९१-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या अ.-एक-१ (१५१६).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
अनिवार्य भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०२३-२४, गाव :- बिलायता, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
१ ४५ २ ४५ पैकी ३ ४५ पैकी ४ ४५ पैकी ५ ४५ पैकी ६ ४६ ७ ४७ ८ ४८ ९ ४८ पैकी
(३) हे. आर १ ०० १ २१ १ २१ १ २१ १ २१ १ ३२ २ ४५ ० ८३ ० ८१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ ३
अनुसूची--एक-----चालू
(१)
(२)
१० ४८ पैकी ११ ४९ १२ ५० १३ ५१ १४ ५२ १५ ५२ पैकी १६ ५३ १७ ५३ पैकी १८ ५४ १९ ५४ पैकी २० ५५ २१ ५५ पैकी २२ ५६ २३ ५७ २४ ५८ २५ ५८ पैकी २६ ५८ पैकी २७ ५८ पैकी २८ ५८ पैकी २९ ५९ ३० ६० ३१ ६१ ३२ ६२ ३३ ६३ ३४ ६४ ३५ ६४ पैकी ३६ ६५ ३७ ६६
(३) हे. आर ० ८१ २ ०५ २ ०७ २ ०२ १ ४३ १ ४४ १ ०४ १ ०३ ० ८३ ० ८३ २ ०० ३ ९५ २ ४६ २ ०५ २ ०७ २ ८२ ० ८० ० ८० २ ०६ २ ५९ ३ २३ ४ ०२ ४ १२ ३ ०४ २ ०५ २ ०० ३ १२ ० २० ---------------
एकूण क्षेत्र . . ६८ १८
---------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयाच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत, सबब, विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची पुनस्र्थापनेची आवश्यकता नाही.
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. करणाया अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्य :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :- -निरंक-
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक प्र.अ-भूसं-बे.प्र.-स.म.अ-कावि -९२-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये मध्ये दिलेला आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ ५परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तींने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
अनिवार्य भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०२३-२४, गाव :- बिलायता, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
१ ६७ २ ६८ ३ ६९ ४ ७० ५ ७१ ६ ७२ ७ ७३ पैकी ८ ७३ पैकी ९ ७३ पैकी १० ७३ पैकी ११ ७४ पैकी १२ ७४ पैकी १३ ७५ १४ ७६ १५ ७७ १६ ७८ १७ ७९ १८ ८० १९ ८१ पैकी २० ८१ पैकी २१ ८२ पैकी २२ ८२ पैकी २३ ८३ २४ ८४ २५ ८५ २६ ८६ २७ ८७ पैकी २८ ८७ पैकी
(३) हे. आर २ ०२ २ १८ २ ०६ २ ०२ ४ ७५ २ ४७ २ ०२ २ ०२ १ ७० १ ७० १ ६२ ४ ७७ १ ३१ १ ३१ ़१ ६० १ २१ १ ८१ १ २१ १ ६६ १ ६५ १ ८६ १ ७१ १ ८० १ ८० १ ५५ २ १६ १ ०० १ १६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८
अनुसूची--एक--चालू
(१)
(२)
(३) हे. आर
२९ ८८ ३० ८९ पैकी ३१ ८९ पैकी ३२ ८९ पैकी ३३ ९० ३४ ९१ ३५ ९२ पैकी ३६ ९२ पैकी ३७ ९२ पैकी ३८ ९२ पैकी ३९ ९२ पैकी
२ १६ २ ०२ १ २१ १ ३० १ ६० १ २० २ ०२ १ २२ १ २२ १ २२ १ २२ ---------------
एकूण क्षेत्र . . ७० ५२
---------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयाच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची पुनस्र्थापनेची आवश्यकता नाही.
:- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :- - निरंक -
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ ७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक- प्र.अ-भूसं-बे.प्र.-स.म.अ-कावि -९३-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन अनिवार्य भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-४७-२०२३-२४, गाव :- बिलायता, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
१ ९३ २ ९४ ३ ९५
(३) हे. आर १ २१ १ ८१ १ ८३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८
अनुसूची----एक--चालू
(१)
(२)
४ ९६ ५ ९७ ६ ९८/१ पैकी ७ ९८/२ पैकी ८ ९८/२ पैकी ९ ९८/२ पैकी १० ९९/१ पैकी ११ ९९/२ पैकी १२ ९९/३ पैकी १३ ९९/३ पैकी १४ ९९/३ पैकी १५ १०० १६ १०१/१ पैकी १७ १०१/२ पैकी १८ १०१/३ पैकी १९ १०२ पैकी २० १०२ पैकी २१ १०२ पैकी २२ १०२ पैकी २३ १०२ पैकी २४ १०३ २५ १०४ २६ १०५ २७ १०६
(३) हे. आर १ ८१ १ ८३ ७ ०२ २ ८७ २ ०० २ ०० २ ०२ २ ०२ १ ०० २ ११ २ १० १० ६० ७ ४४ १ २१ १ २१ १ ५० १ ५० १ ५० १ ५२ १ ५० ५ ४८ २ ८७ २ ८६ ३ २३ ---------------
एकूण क्षेत्र . . ७४ ०५
---------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयाच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत सबब, विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची पुनस्र्थापनेची आवश्यकता नाही.
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. अभिकरणाने दिलेला)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ ९
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक - (क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :- - निरंक -
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २६ मार्च, २०२६.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ खालील अधिसूचना
क्रमांक- अका-भू सं-कावि -१६१-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायंाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक अका-भू सं-कावि-६३४-२०२५, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि त्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यवतमाळ, तालुका व जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२२-२३, गाव :- धानोरा, ता. जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ६७/१ १ ७७
२ ६७/२ १ ५२
३ ६७/३ ० ७३
---------------
एकूण क्षेत्र . . ७४ ०५
---------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- धानोरा सुकळी लघु सिंचन तलाव योजना.
प्रकल्प कार्याचे विवरण :- लघु सिंचन तलाव करीता (मुख्य धरण व जलत्सारीनी करीता).
समाजाला होणारे लाभ :- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारण
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
विशष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक प्र. अ-भूसं-बें. प्र.-स.म.अ-कावि. ३३२-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
ज्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ ११परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन अनिवार्य भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५/४७/२०२३-२४, गाव :- बिलायता, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर १ १ पैकी १ २ ०० २ १ पैकी २ २ १५ ३ २ पैकी ० ८४ ४ २ पैकी ० ८५ ५ २ पैकी ० ८४ ६ २ पैकी ० ८४ ७ २ पैकी ० ८४ ८ ३ १ ८३ ९ ४ १ ८२ १० ५ ३ ५६ ११ ६ पैकी ० ८० १२ ६ पैकी १ २२ १३ ७ १ ८१ १४ ८ १ ८४ १५ ९ १ ६६ १६ १० २ ७२ १७ ११/१ १ २२ १८ ११/२ २ ०२ १९ १२ १ २१ २० १३ १ ४७ २१ १४/१ १ ३५ २२ १४/२ १ ३५ २३ १४/३ १ ३५ २४ १५ ० २० २५ १६/१ ० ४८ २६ १६/२ ० ४८ २७ १७ पैकी ० ८०१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८
अनुसूची--एक-----चालू
(१) (२) (३)
हे. आर २८ १७ पैकी ० ८१ २९ १८ पैकी ० ७६ ३० १८ पैकी ० ७६ ३१ १९ १ ६१ ३२ २० पैकी २ २३ ३३ २० पैकी १ ४५ ३४ २० पैकी ० ७२ ३५ २० पैकी ० ७३ ३६ २२/१ २ ०३ ३७ २२/२ २ ०२ ३८ २३ २ ०२ ३९ २४ पैकी २ ०० ४० २४ पैकी १ १० ४१ २४ पैकी ० ८० ४२ २४ पैकी ० ८० ४३ २५ पैकी ० ८० ४४ २५ पैकी ० ९२ ४५ २५ पैकी ० ९२ ४६ २९ पैकी १ ३४ ४७ २९ पैकी १ ३३ ४८ ३० पैकी १ ४१ ४९ ३० पैकी १ ४२ ५० ३१ १ ६१ ५१ ४४ २ ०४
-------------- एकूण क्षेत्र . . ६९ १८ --------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयाच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ १३अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत, सबब, विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची/पुनस्र्थापनेची आवश्यकता नाही.
:- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :- -निरंक-
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक प्र. अ-भूसं-बे. प्र.-स.म.अ-कावि ३३४-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
ज्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८परंतुु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन अनिवार्य भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-४७-२०२३-२४, गाव :- बिलायता, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
१ १०७ २ १०८ ३ १०९ ४ ११० ५ १११ ६ ११२ ७ ११३/१ ८ ११३/२ ९ ११३/३ १० ११४/१ ११ ११४/२ १२ ११५ पैकी १३ ११५ पैकी १४ ११५ पैकी १५ ११५ पैकी १६ ११६/१ पैकी १७ ११६/१ पैकी १८ ११६/१ पैकी १९ ११६/१ पैकी २० ११६/१ पैकी २१ ११६/१ ब पैकी २२ ११६/२ पैकी २३ ११६/२ पैकी २४ १२८ २५ १३० पैकी २६ १३० पैकी २७ १३१ २८ १३२ २९ १३३ ३० १३४ ३१ १३५ पैकी ३२ १३५ पैकी ३३ १३५ पैकी ३४ १३६
(३) हे. आर २ ०२ १ ४१ १ ७० ८ ४८ १ ६१ ३ ८५ २ १५ १ २५ ० ४० ६ ०४ ५ ६६ २ ०४ १ ८९ २ ०० २ ०२ १ २१ २ ४२ १ २१ १ ४९ २ ४२ १ २१ ० ४० १ ६२ ११ ४२ ११ ४३ ० ४० ६ ८१ १ २४ १ २३ १ २३ ३ २३ १ ७४ ४ ९६ ० ८६ --------------
एकूण क्षेत्र . . ९९ ०५
--------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ १५अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयाच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत, सबब, विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची/पुनस्र्थापनेची आवश्यकता नाही.
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :- -निरंक-
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
यवतमाळ : दिनांक १ एप्रिल, २०२६.
विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९६.
भूमि संपादन, पुनस्र्थापना व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ खालील अधिसूचना
क्रमांक कावि-स.म.अ.-भूसं.-मौ. कठोरा, ता. शेगांव-२३८-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायंाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक ४१७-२०२५, दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे,
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु.- ०६-कठोरा (बाधित गावठाण)-ता. शेगांव-२०२४-२५,
अ. क्र.
प्रस्थावा नुसार क्षेत्र
प्रत्येक मोजणी अंती संपादन क्षेत्र गट भुधारकाचे नाव भुधारणा लागवड पोट एकूण क्षेत्र प्रस्तावा नुसार लागवड पोट खराब एकूण क्षेत्र क्रमांक ७/१२ प्रमाणे पध्दती योग्य क्षेत्र खराब संपादन योग्य क्षेत्र क्षेत्र
क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र
(१) (२) (३) (४)
(५)
(६)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर १ ९१ पार्वताबाई रामभाऊ वाघ वर्ग १ ०.३८.५० ० ०.३८.५० ०.०० ०.०२.५० ० ०.०२.५० २ ९१ श्रीकृष्ण रामभाऊ वाघ वर्ग १ ०.३८.५० ० ०.३८.५० ०.१० ०.०२.५० ० ०.०२.५० ३ २०४ संजय श्रीराम खवले वर्ग १ १.९४ ० १.९४ ०.६० ०.५५ ० ०.५५
---------------- --------------- ---------------- ०.७० ०.६० ०.६० ---------------- --------------- ----------------
एकूण संपादन क्षेत्र :- ०.६० हे. आर
संपादनाचे प्रयोजन :- जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत बाधित होणाया मौजे कठोरा, ता. शेगांव या पुनर्वसित गावठाणातील सांडपाणी वाहून नेणेकरिता शेतजमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत बाधित होणाया मौजे कठोरा, ता. शेगांव या पुनर्वसित गावठाणातील सांडपाणी वाहून नेणेकरिता शेतजमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :- जिगांव प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी सार्वजनिक पाणी पुरवठा उद्योग धंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे.
त्याच बरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेत मजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) मध्ये सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गांव :- मौजे कठोरा, ता. शेगांव, जि. बुलढाणा
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही. तसेच कोणतीही व्यक्ती विस्थापित हो नाही, त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ १७अनुसूची--चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक जे १२०११-२२-२००७-१अे.१, दिनांक ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक सर्वेक्षण मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम (२) मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामधुन निरीक्षण करता येईल.
दिनांक १६ मार्च, २०२६.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक समअ-भूसंपादन-कावि-५९२-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक १५०३, दिनांक २६ जून, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मलकापुर, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ०२-पातोंडा-२०२३-२४, गाव : मौजे खुमगांव व मौजे दहीगांव, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा.
अ. क्र. गावाचे नांव कलम ११ नुसार संपादित क्षेत्र कलम १९ नुसार संपादित क्षेत्र
भूमापन किंवा गट संपादन क्षेत्र भूमापन किंवा गट संपादन क्षेत्र
क्रमांक
क्रमांक
(१) (२) (३) (४) (५) (६)
हे. आर
हे. आर १ खुमगांव १७१ ० ०४२ १७१ ० ०४ २ खुमगांव १८२ ० ०६९ १८२ ० ०१ ३ खुमगांव १८५ ० ०८ १८५ ० ०१ ४ खुमगांव १७९ ० ०३६ १७९ ० ०२ ५ दहीगांव ११९ ० ०५५ १ १९ ० ०४१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८
अनुसूची----एक
(१) (२) (३) (४) (५) (६)
हे. आर हे. आर ६ दहीगांव १२० ० ०५८ १ २० ० १० ७ दहीगांव १०१ ० ०४६ १०१ ० ०५ ८ दहीगांव १३४ ० ०३३ १३४ ० ०२ ९ दहीगांव ४२ ० ०१६ ४२ ० ०१ १० दहीगांव ७२ ० १६८ ७२ ० ०४ ११ दहीगांव ३७ ० ०२५ ३७ ० ०४ १२ दहीगांव ९३ ० ०२९ ९३ ० ०२
------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ४०
------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे पातोंडा व कोदरखेड या पुनर्वसित गावांकरीता पोच रस्ता व शेत रस्ता करीता मौजे मामुलवाडी, खुमगांव व दहीगांव, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
संपादनाचे प्रयोजन :- जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत पातोंडा व कोदरखेड या पुनर्वसित गावाकरीता पोचरस्ता व शेतरस्ता करीता भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे मौजे पातोंडा व कोदरखेड येथील पोच रस्ता व शेत रस्त्यामुळे स्थानिक गावकयांना शेतीमशागत व दळणवळनाच्या दृष्टीने फायदा मिळेल.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - निरंक -
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक -
टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, मलकापुर येथे पाहता / निरीक्षण करता येईल.
डॉ. किरण पाटील,
जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
बुलढाणा : दिनांक १७ मार्च, २०२६.
----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९८.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
शुध्दीपत्र
क्रमांक उपजि-भूसं-(इवद)-म.स. कावि-९९-२०२६.----
या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. कावि-म.स.-उपजि.भूसं (इवद)-म.स.-१०११-२०२५, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२५ अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२३-२०२४, मौजे डोंगरखेड, ता. शेगाव, जि. बुलढाणा, कलम १९ (१) च्या अधिसूचनेस (०६) महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत अधिसूचनामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ १९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक डिसेंबर २५-३१, २०२५ रोजी पृष्ठ क्र. ३ व ४, अ. क्र. ४०९ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.
त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.---
अ. क्र. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक व गावाचे नाव राजपत्रात नमूद केलेला त्याऐवजी मुदतवाढ मुदतवाढ दिनांक दिनांक असा वाचावे (१)
(२)
(३)
(४)
१ भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२३-२०२४, २५ डिसेंबर, २०२५ १७ डिसेंबर, २०२५ मौजे डोंगरखेड, ता. शेगाव, जि. बुलढाणा.
बुलढाणा : दिनांक ३० मार्च, २०२६.
अजिंक्य गोडगे, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, (इमारत व दळणवळण), बुलढाणा.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९९.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
वाचा-- (१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. एक्यूएन-१८-२००४-प्र.क्र. १६२-अ-२, दिनांक ०६ जून, २००६.
(२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र. ३४-अ-२, दिनांक १२ मे, २०१५.
(३) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र. ३४-अ-२, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५.
(४) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-०४-२०१६-प्र.क्र. ४९-अ-२, दिनांक २६ मे, २०१६.
(५) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. जमीन-२०१५-प्र.क्र. ८७-ज-१, दिनांक ११ जानेवारी, २०१७.
(६) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. एक्यूएन-०१-२०१७-प्र.क्र. १२-अ-२, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७.
(७) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. एक्यूएन-०१-२०१७-प्र.क्र. १२-अ-२, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१७.
(८) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-०४-२०१६-प्र.क्र. ४९-अ-२, दिनांक १८ डिसेंबर, २०१७.
(९) मा. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश पत्र क्र. जि.का.-स.म.अ.-भूसंपादन-कावि-०८-२०२६, दिनांक ०९ मार्च, २०२६.
(१०) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) यांचे पत्र जा. क्र. २०७-रेशा-भू.सं.-पांगराबंदी-२०२६, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२६.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत
जाहीर नोटीस
क्रमांक उविअ-मर्ुतिजापूर-शिरस्तेदार-आ. क्र.-कावि-२६७-२०२६.----
ज्याअर्थी, सदर विषयामध्ये वरील वाचा पत्र क्र. (९) नुसार मा. जिल्हाधिकारी अकोला, यांचे आदेश पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे वाशिम (बांधकाम), वाशिम यांनी मौजा जामवसु पांगराबंदी बृ.ल.पा. योजना, ता. मालेगाव, जि. वाशिम यांचेकडून मौजा जामवसु, ता. बर्ाशिटाकळी, जि. अकोला येथील गट क्र. १८/२ क्षेत्र १.७७ हे. आर जमीन प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे बाधित होत असलेली जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव सादर केला असून त्यामध्ये मा. जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांना नियमानुसार वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी जमीन संपादनाची कार्यवाही करणेबाबत आदेशीत केले आहे.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८त्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांच्या कार्यालयाकडून, कार्यान्िवन यंत्रणा - कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे वाशिम (बांधकाम), वाशिम यांचे वतीने वरीलप्रमाणे नमूद जमीन खासगी वाटाघाटीव्दारे सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत संबंधित खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार खालील दिल्याप्रमाणे खाजगी जमीन संपादनासंबंधी दस्ताऐवज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील.
अनुसूची--एक
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे वाशिम (बांधकाम), वाशिम यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे.
अनुसूची--दोन
पांगराबंदी बृ.ल.पा. योजना, ता. मालेगाव, जि. वाशिम च्या अंतर्गत प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे बाधित होत असलेली मौजे जामवसु येथिल गट नं. १८/२ मधील एकूण १.७७ हे. आर येथील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने संपादित करताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूमि संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेडयुल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल.
अनुसूची--तीन
संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, वाशिम (बांधकाम), वाशिम यांचे नावे खरेदी करुन देण्यात स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णत: अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र सादर केलेले आहे.
अनुसूची--चार
सरळ खरेदी प्रकरण क्र. LAQ-४७-जामवसु-०१-२०२५-२६, मौजे जामवसु, ता. बर्ाशिटाकळी मधील प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे बाधित होत असलेली जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठीचा मौजे जामवसु, ता. बर्ाशिटाकळी शिवारातील गट नं. १८/२ मधील १.७७ हे. आर क्षेत्राचे सरळ खरेदीने संपादन करण्याबाबत संपादित जमिनीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
मौजा जामवसु, ता. बर्ाशिटाकळी, जि. अकोला येथिल संपादित जामिनीचा तपशील
अ. क्र. भूमापन किंवा संपादित करावयाचे क्षेत्र हे. आर एकूण संयुक्त मोजणी शेरा गट नंबर लागवडी नाला पोट संपादन अहवालानुसार भूधारकाचे नांव
योग्य क्षेत्र संपादन खराब
(१) (२)
(३)
(४) (५) (६) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ १८/२ ० ८८ ० १३ ० ०० १ ०१ सचिन गजानन खराट कृषक शेतजमीन २ १८/२ ० ६६ ० १० ० ०० ० ७६ प्रमोद वसंतराव घुले कृषक शेतजमीन ------------ ------------ ------------ ------------
एकूण . . १ ५४ ० २३ ० ०० १ ७७
------------ ------------ ------------ ------------
टीप -
(१) वरील विषयामध्ये पांगराबंदी बृ. ल. पा. योजना, ता. मालेगाव, जि. वाशिम च्या अंतर्गत मौजे जामवसु, ता. बर्ाशिटाकळी मधील प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे बाधित होत असलेली जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठीचा मौजे जामवसु, ता. बर्ाशिटाकळी येथिल १८/२ मधील क्षेत्र १.७७ हे. आर सरळ खरेदीने संपादन करावयाचे जमिनीबाबत कोणाचे काही आक्षेप / हरकती असल्यास, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांचे कार्यालयामध्ये व्यक्तीश: किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधी / अधिवक्त्यामार्फत उपस्थित राहून आक्षेप / हरकती सादर कराव्यात.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ २१(२) उक्त जमिनीच्या आराखडयामध्ये भूसंपादित नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मर्ुतिजापूर : दिनांक ३० मार्च, २०२६.
संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर.
----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६००.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा-- (१) ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कळंब जिल्हा यांचेकडील पत्र क्र. तांत्रिक-घटकदर प्रस्ताव-मौजा परसोडी बु., रुढा-२०२६, दिनांक १७ मार्च, २०२६.
अधिसूचना
क्रमांक ना. भू.-अधिसूचना-परिरक्षण-३९८६०८९-२०२६.----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, कळंब यांचे कडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा कळंब मध्ये मौजा कैलासपुरी, गणेशवाडी, ता. कळंब, जि. यवतमाळ हे ०२ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, कळंब या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा कळंब मध्ये मौजा कैलासपुरी, गणेशवाडी, ता. कळंब, जि. यवतमाळ हे ०२ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट--ब
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावाच्या मिळकतीचा तपशील
अ. क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नाव सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती
(पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ कळंब उप अधीक्षक, कळंब कळंब १३०७ परसोडी बु. ४१८ कळंब कळंब १३०७ अभिलेख भूमि, कोठा ६८५ रुढा ११९ कोठा ६८५ कळंब. जोडमोहा ४९६
जोडमोहा ४९६
डोंगरखर्डा ५९७
डोंगरखर्डा ५९७
आलोडा ९४
आलोडा ९४
धनोडी ५५
धनोडी ५५
म्हसोला ५९
म्हसोला ५९२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८
परिशिष्ट-ब---चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
खुदावंतपुर. ५७
खुदावंतपुर. ५७
कळसपुर ५७
कळसपुर ५७
मानकापुर १३५
मानकापुर १३५
गणमगाव १०६
गणमगाव १०६
महितापुर ३७
महितापुर ३७
परसोडी खु. १८१
परसोडी खु. १८१
दहेगाव १०७
दहेगाव १०७
हिरडी १४८
हिरडी १४८
पोटगव्हाण २६३
पोटगव्हाण २६३
निंबोरा १९८
निंबोरा १९८
मावळणी २९७
मावळणी २९७
दुर्ग ४७
दुर्ग ४७
आष्टी ४२१ आष्टी ४२१
सावंगी १०४
सावंगी १०४
हिरापुर ३२
हिरापुर ३२
मंगरुळ १०५
मंगरुळ १०५
येडसी १९९
येडसी १९९
शंकरपुर १४६
शंकरपुर १४६
खुटाळा ९१
खुटाळा ९१
उमरी ३१८
उमरी ३१८
सातेफळ १४१
सातेफळ १४१
दत्तापुर १६०
दत्तापुर १६०
कानोली ११८
कानोली ११८
राजुर १९८
राजुर १९८
आंधबोरी १३८ आंधबोरी १३८
चापर्डा ६९
चापर्डा ६९
खोरद खु. ४२
खोरद खु. ४२
शेळी ३९
शेळी ३९
गंगादेवी ८६
गंगादेवी ८६
गंगापुर ११०
गंगापुर ११०
सावळापुर २२
सावळापुर २२
पार्डी २७४
पार्डी २७४
पोफळणी १३१
पोफळणी १३१
कुसळ ११८
कुसळ ११८
गांढा ८८
गांढा ८८
घोटी २०८
घोटी २०८
बेलोना ८४
बेलोना ८४
तरोडा १७३
तरोडा १७३
आमला ११८ आमला ११८
बोरजई ७९
बोरजई ७९
खटेश्वर १२१
खटेश्वर १२१
मलकापूर ७३
मलकापूर ७३
निमगव्हाण १७९
निमगव्हाण १७९
पार्डी नकटी १२३
पार्डी नकटी १२३
तिरझडा १००
तिरझडा १००महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ २३
परिशिष्ट-ब---चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
वटबोरी ३३९
वटबोरी ३३९
रासा २५९
रासा २५९
उमरगांव ६७
उमरगांव ६७
किनवट २०१
किनवट २०१
पिंपळगांव ३५३
पिंपळगांव ३५३
पिंपळखुटी १५८
पिंपळखुटी १५८
खैरी १६५
खैरी १६५
तुळजापूर ५५
तुळजापूर ५५
गांधीनगर ३५३
गांधीनगर ३५३
शरद ३२४
शरद ३२४
मांजरवघळ ११८
मांजरवघळ ११८
मेंढला ३०३
मेंढला ३०३
सावरगांव ६०४
सावरगांव ६०४
माटेगाव २८६
माटेगाव २८६
पालोती २६४
पालोती २६४
वडगांव १२८
वडगांव १२८
कामठवाडा ३२०
कामठवाडा ३२०
कोळेझरी २०२
कोळेझरी २०२
पाथ्रड ११४
पाथ्रड ११४
दोनोडा ३४८
दोनोडा ३४८
हिवरा १९५
हिवरा १९५
मुसळ २४५
मुसळ २४५
सुकळी २२३
सुकळी २२३
शिंगणापूर १६२
शिंगणापूर १६२
तासलोट २९
तासलोट २९
निलज १४१
निलज १४१
मारेगाव ७
मारेगाव ७
पिलखाना ५७
पिलखाना ५७
पंगडी ७७
पंगडी ७७
मेटिखेडा ४६९
मेटिखेडा ४६९
पिढा १०९
पिढा १०९
शिवणी खु. ११०
शिवणी खु. ११०
खडकी ११३
खडकी ११३
किन्हाळा ३९२
किन्हाळा ३९२
देवनाळा ११०
किन्हाळा ३९२
झाडकिन्ही २५९
झाडकिन्ही २५९
सोनखास ५९
सोनखास ५९
मोहदरी १००
मोहदरी १००
अंतरगाव २९६ अंतरगाव २९६
पिंपळखुटी ४७
पिंपळखुटी ४७
वाढोणा खु. १५४
वाढोणा खु. १५४
बहाणपूर १२१
बहाणपूर १२१
बेलोरी १७१
बेलोरी १७१
चिंचोली २०१
चिंचोली २०१
इचोरा १४५
इचोरा १४५२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८
परिशिष्ट-ब---चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
कारक ४०
कारक ४०
पिंपळखुटी १५८
पिंपळखुटी १५८
प्रधानबोरी १७१
प्रधानबोरी १७१
मुरादपुर ५४
मुरादपुर ५४
वंडली २९४
वंडली २९४
बोरीमहल २९१
बोरीमहल २९१
नांझा ४६६
नांझा ४६६
सोनेगाव २५५
सोनेगाव २५५
नरसापूर ३४४
नरसापूर ३४४
कात्री ४२२
कात्री ४२२
पहुर (ई) ३७१
पहुर (ई) ३७१
खोरद (बु) २१९
खोरद (बु) २१९
शिवपुरी २१२
शिवपुरी २१२
टालेगाव १३४
टालेगाव १३४
मार्कडा १०४
मार्कडा १०४
कैलासपुरी ६६
कैलासपुरी ६६
गणेशवाडी २३४
गणेशवाडी २३४
परसोडी बु. ४१८
रुढा १९९
-------------------------- --------------- -------------------- ------------------- ----------------- -------------- ----------------------
एकूण . . २१९०३ ० ६१७ ० ० २२५२०
-------------------------- --------------- -------------------- ------------------- ----------------- -------------- ----------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १७ मार्च, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी
(१) (२) (३)
(४)
१ परसोडी बु. ४१८ २,४९,५७५
२ रुढा १९९ १,१३,२०० ------------ --------------- एकूण . . ६१७ ३,६२,७७५ ------------ ---------------
वरील ०२ गावाची खाजगी मिळकतीची ३,६२,७७५/- रु. अक्षरी तिन लाख, बासष्ट हजार, सातशे पंचाहत्तर रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
-----------------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६०१.
वाचा-- (१) ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ २५(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, झरीजामणी यांचेकडील पत्र क्र.-गा. जमाबंदी प्र-स्वा. यो.-घटकदर प्र.-२०२५ तांत्रिक-घटकदर प्र.- २०२५ झरिजामणी दिनांक २३ मार्च, २०२६.
अधिसूचना
क्रमांक ना. भू.-अधिसूचना-परिरक्षण-३९८८९०८-२०२६.----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, झरिजामणी यांचे कडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा मुकुटबन मध्ये मौजा दुर्भा ता. झरिजामणी जि. यवतमाळ हे ०१ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, झरिजामणी या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा मुकुटबन मध्ये मौजा दुर्भा ता. झरिजामणी जि. यवतमाळ हे ०१ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट--ब
नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाच्या मिळकतीचा तपशील
अ. क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नाव सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती
(पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ झरिजामणी उप अधीक्षक, मुकुटबन पाटण ६९१ दुर्भा ३१२ मुकुटबन पाटण ६९१ अभिलेख भूमि, मार्थाजुन ६३७
मार्थाजुन ६३७ झरिजामणी अडेगाव ६६६ मुकुटबन ६६०
अडेगाव ६६६ मुकुटबन ६६०
कटली १०८
कटली १०८
बोरगाव पालगाव ९२ आंबेझरी खु. ६१ आंबेझरी बु. ७७ दरारा ९० परसोडी ८२ गणेशपूर खु. ५५ गणेशपूर बु. १५७ मुधाटी ३८ दाभा १८३ खरबडा १४३ डोर्ली ५८ मार्की खु. १४१ मुची ७३ शेकापूर ३३ अर्धवन २५१ खातेरा २९० हिरापूर १४४ पिंपरड १८७ येडसी १९९ वेडद १७८ देमाड देवी १५९
बोरगाव पालगाव ९२ आंबेझरी खु. ६१ आंबेझरी बु. ७७ दरारा ९० परसोडी ८२ गणेशपूर खु. ५५ गणेशपूर बु. १५७ मुधाटी ३८ दाभा १८३ खरबडा १४३ डोर्ली ५८ मार्की खु. १४१ मुची ७३ शेकापूर ३३ अर्धवन २५१ खातेरा २९० हिरापूर १४४ पिंपरड १८७ येडसी १९९ वेडद १७८ देमाड देवी १५९२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८
परिशिष्ट-ब---चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
सूर्दापूर २७१ धानोरा २८१ निंबादेवी १२० चिखलडोह १६१ मांडवी २७२ पिवरडोल २२६ गवारा १४८ बिरसापेठ ११९ कमळवेली ३२७ पार्डी ३६ रायपूर ५७ येदलापूर ९९ खडकी ५४ बोटोनी ११५ आंबेझरी ई ९५ बोरगाव १३७ सुर्ला ३२२ भीमनाळा २२२ मंगरुळ खु. १३६ खडकडोह १७२ बाळापूर १८५ बोपापूर ३२० अडकोली १९६ दाभाडी १२२ खापरी ११० कुंडी ११० महादापूर ११६ मजरा ११७ मांडवा ११७ रामपूर ११७ पाचपोहर १०१
सूर्दापूर २७१ धानोरा २८१ निंबादेवी १२० चिखलडोह १६१ मांडवी २७२ पिवरडोल २२६ गवारा १४८ बिरसापेठ ११९ कमळवेली ३२७ पार्डी ३६ रायपूर ५७ येदलापूर ९९ खडकी ५४ बोटोनी ११५ आंबेझरी ई ९५ बोरगाव १३७ सुर्ला ३२२ भीमनाळा २२२ मंगरुळ खु. १३६ खडकडोह १७२ बाळापूर १८५ बोपापूर ३२० अडकोली १९६ दाभाडी १२२ खापरी ११० कुंडी ११० महादापूर ११६ मजरा ११७ मांडवा ११७ रामपूर ११७ पाचपोहर १०१
वाढोणा बंदी ११०
वाढोणा बंदी ११०
शिबला १४५
शिबला १४५
हिवरा बारसा २५५
हिवरा बारसा २५५
निमणी १८९
झमकोला २१८
निमणी १८९ झमकोला २१८
येसापुर ८५
जुनोनी ३१९
येसापुर ८५ जुनोनी ३१९
वल्लासा १५४
वल्लासा १५४
टेंभी ११३
टेंभी ११३
चिचघाट १५० कोडपाखिंडी १५३ मार्की बु. ३७५ मुळगव्हाण १७१ पांढरकवडा २२२ पिंपरवाडी २१२
चिचघाट १५० कोडपाखिंडी १५३ मार्की बु. ३७५ मुळगव्हाण १७१ पांढरकवडा २२२ पिंपरवाडी २१२
राजुरा १४९
राजुरा १४९
सिंधी वाढोणा २६४
वठोली ३५०
सिंधी वढोणा २६४ वठोली ३५०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२, २०२६/चैत्र २६-वैशाख २, शके १९४८ २७
परिशिष्ट-ब---चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
कोसारा २९१
कोसारा २९१
चालबर्डी १७१
चालबर्डी १७१
टाकळी २१०
दरा १८१
टाकळी २१० दरा १८१
दिग्रस २४१ पवनार १७१ बहिलमपुर १५१ भेंडाळा ३५८ सतपल्ली ३८९ सुसरी १५१ रुईकोट ६९ पांधरवाणी ८५ उमरी १४८
--------------------
एकूण . . १६६८४
दिग्रस २४१ पवनार १७१ बहिलमपुर १५१ भेंडाळा ३५८ सतपल्ली ३८९ सुसरी १५१ रुईकोट ६९ पांधरवाणी ८५ उमरी १४८ दुर्भा ३१२ -------------------- ------------------- ३१२ १६९९६
--------------------
-------------------- -------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ मार्च, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी
(१) (२) (३)
(४)
१ दुर्भा ३१२ २,२७,८४५ ------------ --------------- एकूण . . ३१२ २,२७,८४५ ------------ ---------------
वरील ०१ गावाची खाजगी मिळकतीची २,२७,८४५/- रु. अक्षरी दोन लाख, सत्तावीस हजार, आठशे पंचेचाळीस रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
यवतमाळ: दिनांक २३ मार्च, २०२६.
सुदाम जाधव, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.