A-1521 Ord. Amravati Part 1 (23-04-2026 to 29-04-2026) Publication of L.A. Act, 2013 under Section 19(1) by Collector, Buldhana, The Railway Amendment Act, 2008 by S.D.O. & L.A.O. Jalgaon Jamod and 2013 under Section 19(1) & 11(1) by S.D.O. & L.A.O. Balapur & Umarkhed. Maharashtra Industrial Development Act, 1961 by S.D.O. & L.A.O. Darwha. Competent Authorities & S.D.O. Sindkhed Raja, Restructuring of Villages under Taluka level by District Superintendent, Land Records, Yavatmal & Amravati. Ord No. 17, Sr. No. 602-613.

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १२, अंक १७ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ [ पृष्ठे २१, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी

--------------------------- अनुक्रमणिका

पृष्ठे

पृष्ठे

१-१८

नाही.

भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

१-२१

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

नाही.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०२.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

संदर्भ :- (१)उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचे पत्र क्र. उविअजजा-भूसंपादन लि.-कावि-१०३-२०२६, दिनांक ०५ मार्च, २०२६.

(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे पत्र जा.क्र. ८३२-जिगांव-रेचिशा-३-भू.सं.-२०२६, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२६.

जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा, भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२४-२०२५, मौजे वरवट खंडेराव, ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा या प्रकरणात १२ (बारा) महिने मुदतवाढ मिळणेबाबत

आदेश

क्रमांक कावि-सअभूस-कक्ष ७-२-३८१-२०२६.---

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांनी संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०४-२०२४-२०२५, मौजे वरवट खंडेराव, ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा २९.५१ हे. आर उक्त प्रकरणामध्ये कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषित करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची अ.-एक-१ (१५२१). (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला आहे.

सदर प्रकरणास जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक ०७ मार्च, २०२५ रोजी कलम ११ (१) ला मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणात कलम ११ (९) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २३ एप्रिल, २०२५ रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २२ एप्रिल, २०२६ आहे.

सदर भूसंपादन प्रकरणामध्ये कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांनी उक्त प्रकरणात प्रकरणातील कलम १९ करीता आवश्यक निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्यास विलंब होणार असून साधारणत: (बारा) १२ महीन्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०४-२०२४-२०२५, मौजे वरवट खंडेराव, ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांनी उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषित करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे.

ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणत्याही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.

परंतु आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.

त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०४-२०२४-२०२५, मौजे वरवट खंडेराव, ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा (क्षेत्र २९.५१ हे. आर ) या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

बुलढाणा : दिनांक ०६ मार्च, २०२६.

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०३.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून

रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील कलम २०(A)/२०(D) अंतर्गत अधिसूचना २०(A)

(THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT, 2008) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A)/20(D)) क्रमांक कावि-अ.का.भू.सं.-१३४-२०२६.----

ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे आदेश क्रमांक कावि-कक्ष-७-प्रअभूसं-३६३-२०२४, दिनांक २७ मार्च, २०२४ चे आदेश व रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ (THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT, 2008) मधील कलम २०(A) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A)/20(D)) मधील निर्देशानुसार अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पांतर्गत उक्त भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधी कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला यांचा प्रस्ताव व रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील तरतुदीनुसार रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त भूसंपादन प्रस्तावानुसार (Chief Administrative Officer (Construction) South Central Railway / Secunderabad's, dated 25th April, 2023 अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना (CALA) म्हणून भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. तसेच, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी उक्त आदेशान्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना आदेशित करुन प्राधिकृत केले आहे.

ज्याअर्थी, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A)/२०(D) संबंधीच्या प्राथमिक अधिसूचनेअंतर्गत अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारणाबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षितमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ ३ असल्याने (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोई सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सार्वजनिक हितार्थ सदरची अधिसूचना २०(A)/२०(D) रेल्वे प्रकल्पाकरीता प्रस्तावित व संयुक्त मोजणी अहवालानुसार भूसंपादित जमिनीच्या तपशीलासह सार्वजनिकरित्या भारत सरकारचे राजपत्र, राज्य शासनाचे राजपत्र, स्थानिक वृत्तपत्र व संबंधित कार्यालयाचे ठिकाणी व जमिनीचा संबंध असलेल्या गावाच्या तलाठी चावडी व ग्रामपंचायत कार्यालयावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A) ची अधिसूचना संयुक्त मोजणी अहवालानुसार प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात व कलम २०(D) मधील तरतुदीनुसार सदरची अधिसूचना उक्त ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवस मुदतीत, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांचे कार्यालयात संबंधित भूधारकास भूसंपादन विषयक आक्षेप / हरकती दाखल करण्याची तरतूद असल्याने संबंधित भूधारकाने अथवा त्यांचे अभियोक्तामार्फत आक्षेप अथवा हरकती विहीत मुदतीत दाखल करण्याची तरतूद असून विहीत मुदतीत आक्षेप अथवा हरकती प्राप्त न झाल्यास भूसंपादनाची कार्यवाही उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत करण्यात येईल.

अनुसूची---एक

भूसंपादित जमिनीचे वर्णन अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-०१-खेललोन जामोद-२०२५-२०२६ (सं.मो.अ. नुसार), गांव :- खेललोन जामोद, तालुका जळगांव जा., जिल्हा बुलढाणा.

अ. क्र. सव्र्हे / गट क्र. ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संयुक्त मोजणी अहवालानुसार ७/१२ प्रमाणे भूधारकाचे नांव

संपादन क्षेत्र

(१) (२)

वहीती पोट एकूण वहीती पोट एकूण योग्य खराब योग्य खराब (४)

(३)

(५) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

१ २३५ २ ३६ ० ०२ २ ३८ ० ०२ ० ०२ ० ०४ सिताराम गणू दलाल ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- एकूण . . २ ३६ ० ०२ २ ३८ ० ०२ ० ०२ ० ०४ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प, ता. जळगांव जा., जि. बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला.

समाजाला मिळणारे लाभ : अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत वाढ होणे अपेक्षित आहे. सुविधा, सोयी सुविधा या बाबत व इतर लाभा संबंधात).

------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०४.

रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील कलम २०(A)/२०(D) अंतर्गत अधिसूचना २०(A)

(THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT, 2008) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A)/20(D)) क्रमांक कावि-अ.का.भू.सं.-१३७-२०२६.----

ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे आदेश क्रमांक कावि-कक्ष-७-प्रअभूसं-३६३-२०२४, दिनांक २७ मार्च, २०२४ चे आदेश व रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ (THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT, 2008) मधील कलम २०(A) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A)/20(D)) मधील निर्देशानुसार अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पांतर्गत उक्त भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधी कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला यांचा प्रस्ताव व रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील तरतुदीनुसार४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त भूसंपादन प्रस्तावानुसार (Chief Administrative Officer (Construction) South Central Railway / Secunderabad's, dated 25th April, 2023 अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना (CALA) म्हणून भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. तसेच, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी उक्त आदेशान्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना आदेशित करुन प्राधिकृत केले आहे.

ज्याअर्थी, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A)/२०(D) संबंधीच्या प्राथमिक अधिसूचनेअंतर्गत अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारणाबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित असल्याने (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोई सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सार्वजनिक हितार्थ सदरची अधिसूचना २०(A)/२०(D) रेल्वे प्रकल्पाकरीता प्रस्तावित व संयुक्त मोजणी अहवालानुसार भूसंपादित जमिनीच्या तपशीलासह सार्वजनिकरित्या भारत सरकारचे राजपत्र, राज्य शासनाचे राजपत्र, स्थानिक वृत्तपत्र व संबंधित कार्यालयाचे ठिकाणी व जमिनीचा संबंध असलेल्या गावाच्या तलाठी चावडी व ग्रामपंचायत कार्यालयावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A) ची अधिसूचना संयुक्त मोजणी अहवालानुसार प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात व कलम २०(D) मधील तरतुदीनुसार सदरची अधिसूचना उक्त ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवस मुदतीत, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांचे कार्यालयात संबंधित भूधारकास भूसंपादन विषयक आक्षेप / हरकती दाखल करण्याची तरतूद असल्याने संबंधित भूधारकाने त्यांचे अभियोक्तामार्फत आक्षेप अथवा हरकती विहीत मुदतीत दाखल करण्याची तरतूद असून विहीत मुदतीत आक्षेप अथवा हरकती प्राप्त न झाल्यास भूसंपादनाची कार्यवाही उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत करण्यात येईल.

अनुसूची---एक

भूसंपादित जमिनीचे वर्णन अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-०२-टुनकी खु.-२०२५-२०२६ (सं.मो.अ. नुसार), गांव :- टुनकी खु., तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा.

अ. क्र. सव्र्हे / गट क्र. ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संयुक्त मोजणी अहवालानुसार ७/१२ प्रमाणे भूधारकाचे नांव

संपादन क्षेत्र

वहीती पोट एकूण वहीती पोट एकूण

योग्य खराब योग्य खराब

(१) (२)

(३)

(४)

(५)

हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

१ २४ १ ११ ० ०५ १ १६ ० ४४ ० ०० ० ४४ विजय महादेवराव घोराळे ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- एकूण . . १ ११ ० ०५ १ १६ ० ४४ ० ०० ० ४४ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प, ता. जळगांव जा., जि. बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला.

समाजाला मिळणारे लाभ : अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत वाढ होणे अपेक्षित आहे. सुविधा, सोयी सुविधा या बाबत व इतर लाभा संबंधात).

मौ तजामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ ५ भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०५.

रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील कलम २०(A)/२०(D) अंतर्गत अधिसूचना २०(A)

(THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT, 2008) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A)/20(D)) क्रमांक कावि-अ.का.भू.सं.-१४०-२०२६.----

ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे आदेश क्रमांक कावि-कक्ष-७-प्रअभूसं-३६३-२०२४, दिनांक २७ मार्च, २०२४ चे आदेश व रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ (THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT, 2008) मधील कलम २०(A) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(A)/20(D)) मधील निर्देशानुसार अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पांतर्गत उक्त भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधी कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला यांचा प्रस्ताव व रेल्वे दुरुस्ती कायदा, २००८ मधील तरतुदीनुसार रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त भूसंपादन प्रस्तावानुसार (Chief Administrative Officer (Construction) South Central Railway / Secunderabad's, dated 25th April, 2023 अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना (CALA) म्हणून भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. तसेच, मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी उक्त आदेशान्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना आदेशित करुन प्राधिकृत केले आहे.

ज्याअर्थी, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A)/२०(D) संबंधीच्या प्राथमिक अधिसूचने अंतर्गत अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारणाबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित असल्याने (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोई सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सार्वजनिक हितार्थ सदरची अधिसूचना २०(A)/२०(D) रेल्वे प्रकल्पाकरीता प्रस्तावित व संयुक्त मोजणी अहवालानुसार भूसंपादित जमिनीच्या तपशीलासह सार्वजनिकरित्या भारत सरकारचे राजपत्र, राज्य शासनाचे राजपत्र, स्थानिक वृत्तपत्र व संबंधित कार्यालयाचे ठिकाणी व जमिनीचा संबंध असलेल्या गावाच्या तलाठी चावडी व ग्रामपंचायत कार्यालयावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २०(A) ची अधिसूचना संयुक्त मोजणी अहवालानुसार प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात व कलम २०(D) मधील तरतुदीनुसार सदरची अधिसूचना उक्त ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवस मुदतीत, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांचे कार्यालयात संबंधित भूधारकास भूसंपादन विषयक आक्षेप / हरकती दाखल करण्याची तरतूद असल्याने संबंधित भूधारकाने त्यांचे अभियोक्तामार्फत आक्षेप अथवा हरकती विहीत मुदतीत दाखल करण्याची तरतूद असून विहीत मुदतीत आक्षेप अथवा हरकती प्राप्त न झाल्यास भूसंपादनाची कार्यवाही उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत करण्यात येईल.

अनुसूची---एक

भूसंपादित जमिनीचे वर्णन अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-०३-टुनकी बु.-२०२५-२०२६ (सं.मो.अ. नुसार), गांव :- टुनकी बु., तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा.

अ. क्र. सव्र्हे / गट क्र. ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संयुक्त मोजणी अहवालानुसार ७/१२ प्रमाणे भूधारकाचे नांव

संपादन क्षेत्र

वहीती पोट एकूण वहीती पोट एकूण

योग्य खराब योग्य खराब

(१) (२)

(३)

(४)

(५) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

१ ४३ ४ ७७ ० ०० ४ ७७ ० १० ० ०० ० १० रमेश तुकाराम लोणकर,

श्रीकृष्ण तोताराम लोणकर, सुमनबाई तोताराम लोणकर २ ७२ २ १६ ० ०० २ १६ ० १३ ० ०० ० १३ गजानन लक्ष्मण झाल्टे,

अजर्ून लक्ष्मण झाल्टे, सुधाकर लक्ष्मण झाल्टे, ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- एकूण . . ६ ९३ ० ०० ६ ९३ ० २३ ० ०० ० २३ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प, ता. जळगांव जा., जि. बुलढाणा या प्रकल्पाअंतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला.

समाजाला मिळणारे लाभ : अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत वाढ होणे अपेक्षित आहे. सुविधा, सोयी सुविधा या बाबत व इतर लाभा संबंधात).

जळगांव जामोद : दिनांक २३ मार्च, २०२६.

शैलेश काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा.

------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०६.

न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना

क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-३५०--२०२६.----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे आदेश क्र. जिका-अका-भूसंपादन-स.म.अ.-कावि-७४--२०२५, दिनांक २० जुलै, २०२५ नुसार भूसंपादन प्रकरणात संपूर्ण कार्यवाही करणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहेे;

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची---एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-गाजीपूर-०१-२०२५-२६, गांव : गाजीपूर, तालुका बाळापूर, जिल्हा अकोला.

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

(१)

(२)

(३) हे. आर

१ ६७/३ ० ४२

-------------

एकूण . . ० ४२

-------------

अनुसूची---दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, विभाग अकोला

मौजे गाजीपूर येथील औष्णीक विद्युत केंद्राकरीता नवीन राखड साठवण बंधायामुळे बाधीत होणाया बाळापूर शेगांव (रामाक्र. १९०१) करीता पर्यायी वळण रस्त्याचे काम या रस्त्याकरीता भूसंपादन करणेकरीता.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन :- बाळापूर तालुक्यातील जनतेला शेगांव तालुक्यात येणे-जाणे करीता सोईचा रस्ता उपलब्ध होईल.

अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची---चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३०१, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची---पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापुर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

बाळापूर : दिनांक २५ मार्च, २०२६.

डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०७.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक अका-प्रस्तु-२-कावि-५०१-२०२६.----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार " समूचित शासन " असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे,

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा.);

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची---एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२३-२४, गांव : उमरखेड, तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ.

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

(१)

(२)

(३) हे. आर

१ ९० १ १०

-------------

एकूण क्षेत्र . . १ १०

-------------

अनुसूची---दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- नगर परिषद, उमरखेड यांना सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पा करीता.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- नगर परिषद, उमरखेड यांना सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पा करीता, सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.

समाजाला मिळणारे लाभ :- सार्वजनिक हितार्थ.

अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती - निरंक -

अनुसूची---चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र. ३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: - निरंक -

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, : - निरंक -

त्या अधिसूचनेचा तपशील

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०८.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक-सहामअधि-प्रस्तु-२-कावि-५०२-२०२६.----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे,

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा.);

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची---एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२५-२६, गांव : धनोडा, तालुका महागांव, जिल्हा यवतमाळ.

अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

(१)

(२)

(३) हे. आर

१ ३ ० ९६

२ ८ १ २४

-------------

एकूण क्षेत्र . . २ २०

-------------

अनुसूची---दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

:- यवतमाळ जिल्ह्यतील महागांव तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील धनोडा उच्च पातळी बंधायाच्या

कामाकरीता मौजा धनोडा, ता. महागांव येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्तावाबाबत संपादित क्षेत्र २ २० हे. आर अनिवार्य भूसंपादन करण्याकरीता.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- यवतमाळ जिल्ह्यतील महागांव तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील धनोडा उच्च पातळी बंधायाच्या

कामाकरीता मौजा धनोडा, ता. महागांव येथील खाजगी जमिनीचा प्रस्तावाबाबत संपादित क्षेत्र २ २० हे. आर अनिवार्य भूसंपादन करण्याकरीता प्रयोजनार्थ.

समाजाला मिळणारे लाभ :- सार्वजनिक हितार्थ.

अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती - निरंक -

अनुसूची---चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र. ३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम. : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता.

: - निरंक -

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, : - निरंक -

त्या अधिसूचनेचा तपशील.

उमरखेड : दिनांक ३० मार्च, २०२६.

सखाराम मुळे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेङ.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०९.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ याच्या कलम ३२ (२) अन्वये जाहीर नोटीस

क्रमांक भूसं-कावि-४०५-२०२६.---

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) च्या कलम १, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, दिनांक ०६ ते १२ नोव्हेंबर, २०२५ पृष्ठ क्रमांक १ ते ०८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली, दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२५ ची शासकीय अधिसूचना उद्योग, उर्जा व खनिकर्म विभाग यांच्याकडील क्रमांक आयडीसी, २०२५-(प्र.क्र. १०६)-उ-१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे, त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या मौजा वटफळी, ता. नेर, जि. यवतमाळ क्षेत्रात सन, २०२५ चे डिसेंबर महिन्याच्या ०४ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेली/केलेल्या जमीन/जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहे, त्या क्षेत्रात आहे आणि परिणामी, त्या प्रकरणाचे उपबंध त्या क्षेत्रात लागू होतात.

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमांचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहेत, अशा क्षेत्रात असणाया आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यात यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा निर्देश करण्यात आला आहे.) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या आधिष्ठांच्या पुष्ठयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती/त्या आवश्यक असणारी/असणाया जमीन/जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २, खंड (ग) अन्वये काढण्यात ०४ डिसेंबर, २०२५ पृष्ठ क्रमांक १ ते ८ वरील शासकीय अधिसूचना उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांच्याकडील क्रमांक आयडीसी, २०२५-(प्र.क्र. १०६)-उ-१४ द्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ यांच्या कलम २८ अन्वये जिल्हाधिकायांकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत अशी, उक्त अधिनियम कलम ३२, कलम ३३, पोट-कलम (३), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, दारव्हा यांची विशेषरित्या नेमणूक केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून/औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करीता म्हणून सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेली/केलेल्या जमीन/जमिनी महामंडळास आवश्यक आहे./आहेत, असे उपविभागीय अधिकारी, दारव्हा यांचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट-कलम (२) अन्वये व उक्त अधिसूचनेप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करुन, मी, उपविभागीय अधिकारी, दारव्हा याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेली/केलेल्या जमीन/जमिनीमध्ये भूधारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तींचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाया सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ संपादन करण्याबाबत आक्षेप असल्यास, सदर हितसंबंधी व्यक्तींनी आपले आक्षेप लेखी स्वरुपात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत खाली सही करणार यांचे कार्यालयात, दारव्हा येथे कार्यालयीन वेळेत व कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी सादर करावेत.

या नोटीशीच्या तारखेनंतर, जिल्हाधिकायांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करुन, पट्टयाने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन करुन, अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने, करावयाच्या उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर/त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ तीमध्ये/त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया अधिकायांकडून उक्त अधिनियमांचे कलम ३३, पोट-कलम (५) व भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुनस्र्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदी [कलम ११(३) व ११(४)] अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल, अशा कोणत्याही व्यक्तीं या नोटीशीच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत भेटीची वेळ ठरवून, कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० वाजेपयर्ंत खाली सही करणायांच्या समोर जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल.

अनुसूची मौजे वटफळी, ता. नेर, जि. यवतमाळ.

अनुक्रमांक सव्र्हे नंबर हिस्सा नंबर एकूण क्षेत्र

(१)

(२)

(३) हे. आर

१ १४७/पैकी ० ००७ १६५ ४ ५१ २ १६६ १ ६२ ३ १६७ २ ०० ४ १६८ ५ ४७ ५ १६९ ३ २२ ६ ७ १७० २ ६३ ८ १७१/१ १ १५ १७१/२ १ १५ ९ १७२ २ ५७ १० १७३ २ ५७ ११ १७४ १ १३ १२ १७५ ४ २७ १३ १७६/१ २ ५४ १४ १५ १७६/२ २ ०२ १६ १७७/पैकी १ ५८ १७ १७८/पैकी १ ६३५ १८ १७९/पैकी ० २५ १९ १८७/पैकी ० २१ २० १८८/पैकी १ १५ १८९ १ ३७ २१ १९० १ ८४ २२ १९१/१ २ ०२ २३ १९१/२ १ ६२ २४ १९१/३ १ २३ २५ १९१/४ १ २१ २६ १९२/१ ६ ३२ २७ २८ १९२/२ १ ११ १९३ १ २२ २९ १९४ १ ६२ ३० १९५ ६ ६२ ३१ १९६ ० ३४ ३२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ १३

अनुसूची--चालू

(१)

(२)

(३) हे. आर

१९७ ० ४४ ३३ १९८ २ ०२ ३४ १९९ १ ५४ ३५ २०० २ ७९ ३६ २०१ १ १३ ३७ ३८ २०२ २ २७ २०३ २ २६ ३९ २०४ ३ २३ ४० २०५/१ १ ९६ ४१ २०५/२ १ ९६ ४२ २०५/३ १ ८६ ४३ २०५/४ १ ९७ ४४ २०६ १ ६२ ४५ ४६ २०७ १ ६७ २०८ ० ९१ ४७ ४८ २०९ १ ६२ २१० २ ०४ ४९ २११ १ ८२ ५० २१२ १ ८२ ५१ २१३ १ ७१ ५२ २१४ १ ३० ५३ २१५ १ ३१ ५४ २१६ २ ६७ ५५ २१७ १ ६२ ५६ ५७ २१८ १ ६० ५८ २१९ १ ७१ २२० १ ६२ ५९ २२१ १ ३१ ६० २२२ १ २१ ६१ २२३ १ २१ ६२ २२४ २ ९९ ६३ २२५ १ ६२ ६४ २२६ २ २६ ६५ २२७/१ २ ५४ ६६ ६७ २२७/२ १ ६२ ६८ २२७/३ १ ६२ २२७/४ १ ६२ ६९ २२८ १ ६२ ७० २२९ १ ८६ ७१ २३० १ २४ ७२ २३१ १ ६२ ७३ २३२ १ ६२ ७४१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८

अनुसूची--चालू

(१)

(२)

(३) हे. आर

२३३/१ १ ९६ ७५ २३३/२ १ ९६ ७६ ७७ २३४ २ ०२ ७८ २३५ २ ०२ २६३/१ २ ०२ ७९ ८० २३६/१/अ १ ६२ २३६/२ १ ९१ ८१ २३७ १ ६८ ८२ २३८ ० ८४ ८३ २३९ ० ८४ ८४ २४० २ ०३ ८५ २४१ ३ ०५ ८६ ८७ २५० २ ३० ८८ २५१ १ ६२ २५३ ३ ४३ ८९ २५४ ३ ४४ ९० २५५/१ १ ६२ ९१ २५५/२ १ ६२ ९२ २५५/३ १ ६२ ९३ २५५/४ १ ६२ ९४ २५५/५ २ ११ ९५ २५६ २ ०२ ९६ ९७ २५७ ४ १९ ९८ २६३ १ ६७ २६४ ४ ०७ ९९ २६५ १ ६२ १०० २६६/१ १ ६२ १०१ २६६/२ १ ६२ १०२ १०३ २६७ १ ४४ १०४ २६८/पैकी ४ १७

---------------- एकूण क्षेत्र . . २०६ ३८२ ----------------

चतु:सीमा

उत्तरेस - २४९, २५२, २५८, २५९, २६०, २६१, २६९, २७०. दक्षिणेस - मौजे मांडवगडची शीव. पुर्वेस - १४७/पैकी, १६८/पैकी, १७७/पैकी, १७८/पैकी, १७९/पैकी, १८७/पैकी, १८८/पैकी. पश्चिमेस - मौजे वडफळी येथील स.नं. २४२, २४८, २४९.

विजय सुर्यवंशी, दारव्हा : दिनांक २४ एप्रिल, २०२६.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा.

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६१०.

सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून

शुध्दीपत्र

क्रमांक-कावि-कलि-समृध्दी महामार्ग-नवनगर-५१-२०२६.----

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा, ता. सिंदखेडराजा, जिल्हा बुलढाणा यांच्याकडील मौजा नशिराबाद, ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा येथील महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ कलम ११३ (१) व कलम ११३ (३अ) अन्वये नवनगर र्िनमिती व नवनगर विकास प्राधिकरण अधिसूचित करणे बाबतची नमुना-३ प्रारंभिक अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक नोव्हेंबर २०-२६, २०२५ मध्ये पान क्रमांक ३३ ते ३६, अ. क्र. ३५४ वर प्रसिध्द झाली आहे. तसेच स्थानिक वृत्तपत्र १) दैनिक विदर्भ मतदार या वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द झाली आहे. त्यामध्ये खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.----

या करीता

असे वाचावे

अ.क्र. गट क्रमांक क्षेत्र अ.क्र गट क्रमांक क्षेत्र

हे. आर

हे. आर

५३ ५० ० ०१०२ ५३ ५० १०२ ७६

एकूण क्षेत्रफळ ० ०१०२ एकूण क्षेत्रफळ १०२ ७६

सिंदखेड राजा : दिनांक ३० मार्च, २०२६.

(अवाच्य), सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, सिंदखेड राजा.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६११.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून

वाचा :-- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकीर्ण २०१८-प्र. क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.

(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दारव्हा यांचेकडील पत्र क्रमांक तात्रिंक-घटकदर प्रस्ताव-२०२५ दारव्हा दिनांक २३ मार्च, २०२६.

अधिसूचना

क्रमांक-ना.भू.-अधिसूचना परिरक्षण-३९८९०१५-२०२६.-----

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (महाराष्ट्र राज्य,) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, दारव्हा यांचेकडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा दारव्हा मध्ये मौजा पळशी, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ हे ०२ गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, दारव्हा या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा दारव्हा मध्ये मौजा पळशी, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ हे ०१ गाव समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट-ब

नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील

अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------

साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ दारव्हा उपअधीक्षक, दारव्हा चिघली ४९८ पळशी २०५ दारव्हा चिघली ४९८ भूमि अभिलेख, तरनोळी ५९०

तरनोळी ५९० दारव्हा

तळेगाव ४२७

तळेगाव ४२७

बोरी खुर्द ६९८

बोरी खुर्द ६९८

भांडेगाव ५६३

भांडेगाव ५६३

महागाव ८२०

महागाव ८२०

कसबा

कसबा

रामगाव रामेश्वर ६१५

रामगाव रामेश्वर ६१५

लाडखेड ५८९

लाडखेड ५८९

लोही ६९४

लोही ६९४

सावंगी १९६

सावंगी १९६

लालापूर २०

लालापूर २०

निळोना १३२

निळोना १३२

घानापूर १७२

घानापूर १७२

घाटकिन्ही १८०

घाटकिन्ही १८०

बिजोरा ५९

बिजोरा ५९

वाघोळ ३७

वाघोळ ३७

वघळ ९५

वघळ ९५

पिंपळगाव ६९

पिंपळगाव ६९

तपोणा ९२

तपोणा ९२

अंतरगाव ११८

अंतरगाव ११८

भोपापूर १४८

भोपापूर १४८

दर्यापूर १३५

दर्यापूर १३५

ढवळसर १०२

ढवळसर १०२

बोदगव्हाण १९७

बोदगव्हाण १९७

कामठवाडा १५९

कामठवाडा १५९

कांझार बु. १७८

कांझार बु. १७८

करमाळा १६०

करमाळा १६०

कोलवाई २१०

कोलवाई २१०

कुभारकिंन्ही १७८

कुभारकिंन्ही १७८

आमशेत ३०६

आमशेत ३०६

बानायत ३३०

बानायत ३३०

बोरगाव ८०

वोरगाव ८०

हातनी ३१५

हातनी ३१५

खेड ३८९

खेड ३८९

कुहाड बु. २७७

कुहाड बु. २७७

पांढुर्णा ३९८

पांढुर्णा ३९८

नायगाव ३७४

नायगाव ३७४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ १७

परिशिष्ट-ब----चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)

बोदेगाव ५१६

बोदेगाव ५१६

डोल्हारी शेंद्री २३०

डोल्हारी शेंद्री २३०

वडुळ १०१

वडुळ १०१

तेलगव्हाण ३५०

तेलगव्हाण ३५०

पळशी २०५

-------------- ----------- ----------- ----------- ------------- एकूण . . ११,७९७ २०५ १२,००२ ------------- ----------- ----------- ----------- -------------

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ मार्च, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

तक्ता

अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४) १ पळशी २०५ १,२६,७८० ---------- ------------------ एकूण . . २०५ १,२६,७८० ---------- -----------------

वरील गावाची खाजगी मिळकतीची १,२६,७८० रु. अक्षरी एक लाख, सहवीस हजार, सातशे एेंशी रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

सुदाम जाधव, यवतमाळ : दिनांक २३ मार्च, २०२६.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यवतमाळ.

------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६१२.

वाचा :-- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकीर्ण २०१८-प्र. क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक शिर-घटकदर व परिनिरीक्षण प्रस्ताव-मौजा-शिरजगाव अर्डक, (५३२१३६) - २०२६ चांदुर बाजार दिनांक २३ मार्च, २०२६ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २४ मार्च, २०२६, ई ऑफीस नं. ३९८९१५३.

अधिसूचना

क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र.-२७१-१३३६-२०२६.----- महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (महाराष्ट्र राज्य,) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गाव परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार यांचेकडील वाचा क्र. ३ अनुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक, चांदुर बाजार यांचे सजा मध्ये १. मौजा - शिरजगांव अर्डक, (५३२१३६), हे ०१ गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा परिरक्षण भूमापक चांदुर बाजार यांचे साजा मध्ये १. मौजा-शिरजगांव अर्डक, (५३२१३६), हे ०१ गांव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट-ब उप अधीक्षक भुमि अभिलेख, चांदुरबाजार कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भुमापक चांदुरबाजार, मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतीचा तपशील.

अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------

साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती चांदुर उपअधीक्षक, परिरक्षण १. बेलारा १२२० १. शिरजगांव १२१ प. भु. १. बेलारा १२२० बाजार भुमि अभिलेख भुमापक २. घाटलाडकी १०५६ अर्डक चांदुरबाजार २. घाटलाडकी १०५६ चांदुरबाजार चांदुरबाजार ३. आसेगांव ६१८

३. आसेगांव ६१८

पुर्णा

पुर्णा

४. तळवेल ८६१

४. तळवेल ८६१

५. ब्राम्हणवा २३३५

५. ब्राम्हणवा २३३५

डथडी

डथडी

६. देऊरवाडा ६८६

६. देऊरवाडा ६८६

७. शिरजगांव १२३६

७. शिरजगांव १२३६

बंड

बंड

८. सैदापुर ९६

८. सैदापुर ९६

९. खरवाडी ३२१

९. खरवाडी ३२१

१०. चिंचकुंभ १६६

१०. चिंचकुंभ १६६

११. बेलखेडा १३३

११. बेलखेडा १३३

१२. वारोळी ९९

१२. वारोळी ९९

१३. बेसखेडा ३२२

१३. बेसखेडा ३२२

१४. अफजलपुर ९१

१४. अफजलपुर ९१

१५. बोरज १६५

१५. बोरज १६५

१६. कोदोरी १३४

१६. कोदोरी १३४

१७. परसोडा ६४

१७. परसोडा ६४

(बेलमंडळी)

(बेलमंडळी)

१८. गणोजा १२९

१८. गणोजा १२९

१९. गौरखेडा ५६

१९. गौरखेडा ५६

२०. बहाणपुर १७१

२०. बहाणपुर १७१

२१. जसापुर ३९०

२१. जसापुर ३९०

२२. कजळी ३०२

२२. कजळी ३०२

२३. इमामपुर ७५

२३. इमामपुर ७५

२४. जलनापुर ३१३

२४. जलनापुर ३१३

२५. मिर्झापुर ४८

२५. मिर्झापुर ४८

२६. टोंगलापुर ८३

२६. टोंगलापुर ८३

२७. नजरपुर ६९

२७. नजरपुर ६९

२८. वडाळा १५०

२८. वडाळा १५०

२९. फुबगांव ३४८

२९. फुबगांव ३४८

३०. दिलालपुर १५१

३०. दिलालपुर १५१

३१. बोराळा ३४५

३१. बोराळा ३४५

३२. वडुरा ४३३

३२. वडुरा ४३३

३३. मोचखेडा ३९

३३. मोचखेडा ३९

३४. आखातवडा २६२

३४. आखातवडा २६२

३५. शहापुर हिरुर ११३

३५. शहापुर हिरुर ११३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ १९

परिशिष्ट-ब----चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)

३६. हैदतपुर १६६

३६. हैदतपुर १६६

३७. तामसवाडी १०९

३७. तामसवाडी १०९

३८. तळणी २३६

३८. तळणी २३६

३९. गोंविदपुर ८१

३९. गोंविदपुर ८१

४०. कुरळ ६९६

४०. कुरळ ६९६

४१. जैनपुर २५४

४१. जैनपुर २५४

४२. शहापुर एन १८१

४२. शहापुर एन १८१

जवळा

जवळा

४३. राजुरा (लहान) २७२

४३. राजुरा (लहान) २७२

४४. कोतगावंडी १७०

४४. कोतगावंडी १७०

४५. सांभोरा १०८

४५. सांभोरा १०८

४६. मासोद २८१

४६. मासोद २८१

४७. निंभोरा १४९

४७. निंभोरा १४९

४८. वाठोंडा १९७

४८. वाठोंडा १९७

४९. पिंपळखुटा २७५

४९. पिंपळखुटा २७५

५०. दहीगांव ५१२

५०. दहीगांव ५१२

५१. रेडवा १९३

५१. रेडवा १९३

५२. अललपुर १०९

५२. अललपुर १०९

५३. सरफाबाद ५२८

५३. सरफाबाद ५२८

५४. नानोरी ३५७

५४. नानोरी ३५७

५५. कृष्णापुर २९०

५५. कृष्णापुर २९०

५६. सुंदरपुर ४८

५६. सुंदरपुर ४८

५७. ब्रम्हणवाडा ३४०

५७. ब्रम्हणवाडा ३४०

पाठक

पाठक

५८. विरुळ ४२२

५८. विरुळ ४२२

५९. टाकरखेडा २९७

५९. टाकरखेडा २९७

६०. चिंचोली खुर्द १११

६०. चिंचोली खुर्द १११

६१. सुरळी ५०८

६१. सुरळी ५०८

६२. कुरणखेड २०५

६२. कुरणखेड २०५

६३. शिरजगाव १२१

अर्डक

--------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------------ --------------

एकूण . . ६२ गांवे २०१७५ १ गांव १२१ ६३ गांवे २०२९६

--------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------------ -------------- सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (३) मध्ये नमुद केलेनुसार १. मौजा - शिरजगांव अर्डक, (५३२१३६), रु. ४४,४१०/- या गांवाची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

दिनांक २५ मार्च, २०२६.

---------------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६१३.

वाचा :-- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोनसव्र्हे-प्र.क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक शिर-घटकदर व परिनिरीक्षण प्रस्ताव-मौजा-माकर्ंडा, (५३२०७८)-२०२६ चांदुर बाजार, दिनांक ..... मार्च, २०२६. कार्यालयात प्राप्त दिनांक ३० मार्च, २०२६.

अधिसूचना

क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र.-२७२-१४१६-२०२६.-----

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म. राज्य,) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार यांचेकडील वाचा क्र. ३ अनुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक करजगांव यांचे साजा मध्ये १. मौजा-माकर्ंडा, (५३२०७८), हे १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा परिरक्षण भूमापक करजगांव यांचे साजा मध्ये १. मौजा-माकर्ंडा, (५३२०७८), हे १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट-ब

उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, चांदुरबाजार कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक करजगांव, मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतीचा तपशील अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------

साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती चांदुर उपअधीक्षक, परिरक्षण १. करजगांव ३०३९ १. माकर्ंडा १९० प. भु. १. करजगांव ३०३९ बाजार भूमि अभिलेख भूमापक २. शिरजगांव २८३० करजगांव २. शिरजगांव २८३० चांदुरबाजार करजगांव कसबा

कसबा

३. थुगांव पिंप्री ६४५

३. थुगांव पिंप्री ६४५

४. आलमपुर ७७

४. आलमपुर ७७

५. रतनपुर १२६

५. रतनपुर १२६

६. फाजलापुर ३२५

६. फाजलापुर ३२५

७. लाखनवाडी ३१६

७. लाखनवाडी ३१६

८. कोंडवर्धा ३५७

८. कोंडवर्धा ३५७

९. बोरगांव मोहना ३३९

९. बोरगांव मोहना ३३९

१०. अमृल्लापुर २०४

१०. अमृल्लापुर २०४

११. सायखेडा १५२

११. सायखेडा १५२

१२. कारंजा बहीराम ५१६

१२. कारंजा बहीराम ५१६

१३. पाळा १०६

१३. पाळा १०६

१४. कल्होडी २६८

१४. कल्होडी २६८

१५. बेलज ४०१

१५. बेलज ४०१

१६. पांढरी १२३

१६. पांढरी १२३

१७. गोविंदपुर ३३३

१७. गोविंदपुर ३३३

१८. निमखेडा १८१

१८. निमखेडा १८१

१९. पिंपरी थुगांव ४३०

१९. पिंपरी थुगांव ४३०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९, २०२६/वैशाख ३-९, शके १९४८ २१

परिशिष्ट-ब----चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)

२०. इनायतपुर ६७

२०. इनायतपुर ६७

२१. सर्फापुर २९७

२१. सर्फापुर २९७

२२. बोदड २५६

२२. बोदड २५६

२३. माकर्ंडा १९०

--------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------------ --------------

एकूण . . २२ गांवे ११३८८ १ गांव १९० २३ गांवे ११५७८

--------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------------ --------------

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (३) मध्ये नमुद केलेनुसार १. मौजा-माकर्ंडा, (५३२०७८), रु. ६७,५३५/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

महेशकुमार शिंदे, अमरावती : दिनांक ०२ एप्रिल, २०२६.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अमरावती.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.