Part I-L Ext. No. 46, Dated the 28-4-2026 INDUSTRIES, ENERGY, LABOUR AND MINING DEPARTMENT Code on Wages, 2019 No. COW-0126/C.R.09/Lab7

RNI No. MAHBIL /2009/31747

महाराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधाराण भाग एक-ल

वर्ष १२, अंक २४] मंगळवारा, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ [ पृष्ठे ८५, प्रिकंमत : रुपये १६.००

असाधाराण क्रमांक ४६

ाप्रिधाकृत काशान

(कंद्रीये) औद्योप्रिगक प्रिववाद अप्रिधाप्रिनयेम व मं

ंबई औद्योप्रिगक संबंधा अप्रिधाप्रिनयेम येांखालील

(भाग एक, चारा-अ, चारा-ब आप्रिण चारा-क येांमध्ये प्रिसद्ध केलेल्येा अप्रिधासूचाना, आदेशा व प्रिनवाडे येांव्येप्रितरिराक्त)

अप्रिधासूचाना, आदेशा व प्रिनवाडे.

उद्योग, ऊजाष, कामगारा व खप्रिनकमष प्रिवभाग

मंत्रालय, मंादामं कामंा मंागग, हुतात्मंा राजगुरू चौक, मंु ंबई ४०० ०३२, दिदानांांक २८ एदिल, २०२६.

अप्रिधासूचाना

वेतन संप्रिहाता, २०१९.

क्रमंांक सी ओ डब्ल्यू-०१२६/. क्र. ०९/कामं.७.—वेतानां सींदिहुता,२०१९ (२०१९ चौा २९) याच्या कलमं ६७ च्या पोट-कलमं (१) वे पोट-कलमं (२) याद्वाराे दानां केलेल्या अदिकारांचौा वेापोरा करूनां, आदि त्याबाबताीता त्यासी सीमंर्थग कराऱ्या इतारा सीवेग अदिकारांचौा वेापोरा करूनां, आदि दिकमंानां वेतानां अदिदिनांयमं, १९४८ (१९४८ चौा ११) अन्वेये केलेल्या मंहुाराष्ट्र दिकमंानां वेतानां दिनांयमं, १९६३ आदि वेतानां दानां अदिदिनांयमं, १९३६ (१९३६ चौा ४) अन्वेये केलेल्या मंहुाराष्ट्र वेतानां दानां दिनांयमं, १९६३ यांचौे अदिक्रमं करूनां, मंहुाराष्ट्र शासीनांानांे कराण्याचौे स्तादिवेता केलेले दिनांयमंांचौे पोुढील ारुपो, त्यामंुळे बादिता हुोण्याचौा सींभावे असीलेल्या सीवेग व्यक्तांच्या मंादिहुताीसीाठी, उक्ता सींदिहुताेच्या कलमं ६७ च्या पोट-कलमं (१) द्वाराे आवेश्यक असील्यामंाे, याद्वाराे, दिसीद्ध कराण्याता येता आहुे; आदि याद्वाराे अशाी नांोटीसी दाेण्याता येता आहुे की, हुी अदिसीूचौनांा, महाराष्ट्र शासनाच्येा राजपत्रामध्ये दिसीद्ध केल्याच्या दिदानांांकापोासीूनां पोंचौेचौाळेीसी दिदावेसी सीमंाप्ता झाल्यानांतारा, उक्ता ारुपो, मंहुाराष्ट्र शासीनांाकडूनां दिवेचौाराता घेण्याता येईल.

२. कोताहुी आक्षेपो दिकंवेा सीूचौनांा, कामंगारा आयुक्ता, मंहुाराष्ट्र राज्य, कामंगारा भावेनां, सी २०, ई ब्लॉक, वेांद्रे कुलाग कॉम्प्लेक्सी, वेांद्रे ंबई ४०० ०५१ दिकंवेा ईमंेल- [email protected] वेरा स्वेीकाराण्याता येताील. व्यक्ताीचौे दिकंवेा सींस्र्थेचौे (पोूवेग), मंु नांावे वे पोत्ता दिवेदिनांदिदागष्ट करारा स्तांभा (एक) आदि फेराबदाल कराण्याचौे स्तादिवेता केलेले दिनांयमं दिकंवेा पोट-दिनांयमं दिवेदिनांदिदागष्ट करारा स्तांभा (दाोनां) आदि दाखल कराण्याचौे स्तादिवेता केलेले सीुारिराता दिनांयमं दिकंवेा पोट-दिनांयमं वे त्याचौी काराे दिवेदिनांदिदागष्ट करारा स्तांभा (ताीनां) अंताभाू गता असीाऱ्या पोत्रामंध्ये आक्षेपो वे सीूचौनांा पोाठीदिवेता येताील.

वेरा नांमंूदा केलेला कालावेी सीमंाप्ता हुोण्यापोूवेी उक्ता मंसीुद्याच्या बाबताीता कोत्याहुी व्यक्ताीकडूनां दिकंवेा सींस्र्थेकडूनां ाप्ता झालेले आक्षेपो वे सीूचौनांा राज्य शासीनांाकडूनां दिवेचौाराता घेण्याता येताील.

(१)

भाग एक-ल-४६–१२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

प्रारुप नियम

प्रकरण-एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ.- (१) या नियमांस, महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२६ असे म्हणावे.

(२) ते, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असतील.

(३) ते, शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध के ल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील.

२. व्याख्या.- (१) या नियमांमध्ये, विषय किं वा संदर्भ यांनुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,-

(क) "प्राधिकारी" याचा अर्थ, कलम ४५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त के लेला प्राधिकारी, असा आहे;

(ख) "अपिलीय प्राधिकारी" याचा अर्थ, कलम ४९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त के लेला अपील प्राधिकारी, असा आहे;

(ग) "अपील" याचा अर्थ, कलम ४९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये के लेले अपील, असा आहे;

(घ) "मंडळ" याचा अर्थ, कलम ४२ च्या पोट-कलम (४) अन्वये राज्य शासनाने घटित के लेले महाराष्ट्र राज्य सल्लागार मंडळ, असा आहे;

(ड.) "अध्यक्ष" याचा अर्थ, मंडळाचा अध्यक्ष, असा आहे;

(च) "संहिता" याचा अर्थ, वेतन संहिता, २०१९ (२०१९ चा २९), असा आहे;

(छ) "समिती" याचा अर्थ, कलम ८ च्या पोट कलम (१) च्या खंड (क) अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त के लेली समिती, असा आहे;

(ज) "दिवस" याचा अर्थ, मध्यरात्रीपासून सुरू होणारा चोवीस तासांचा कालावधी, असा आहे;

ंब" याचा अर्थ, कर्मचायाचे पुढीलपैकी सर्व किं वा त्यापैकी कोणतेही नातेवाईक, असा आहे:-

(झ) "कु टु

(क) पत्नी किं वा पती;

(ख) कर्मचायावर अवलंबून असलेले अज्ञान औरस किं वा दत्तक मूल;

(ग) जे मूल संपूर्णतः कर्मचायाच्या कमाईवर अवलंबून आहे, आणि जे,-महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ३ (एक) शिक्षण घेत आहे, त्याचे एकवीस वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत; आणि

(दोन) अविवाहित मुलगी आहे;

(घ) जे मूल कोणत्याही शारीरिक किं वा मानसिक विकलांगतेमुळे किं वा इजा झाल्यामुळे दिव्यांग आहे आणि संपूर्णतः कर्मचायाच्या कमाईवर अवलंबून आहे, ते मूल असे दिव्यांगत्व सतत असेपर्यंत;

(ङ) ज्यांचे सर्व स्त्रोतांद्वारे मिळणारे उत्पन्न, राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा उत्पन्नापेक्षा अधिक नाही असे अवलंबित मातापिता (महिला कर्मचायाचे सासू व सासरे यांसह);

(ञ) "नमुना" याचा अर्थ, या नियमांस जोडलेला नमुना, असा आहे;

(ट) "अति कु शल व्यवसाय" याचा अर्थ, ज्याकरिता, त्याच्या कामगिरीनुसार परिपूर्णतेच्या विशिष्ट पातळीची गरज असते आणि ज्यासाठी सखोल तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण किं वा दीर्घ कालावधीचा प्रात्यक्षिक व्यवसायिक अनुभव यामार्फ त संपादन के लेली सक्षमता आवश्यक असते आणि असा व्यवसाय करताना, कर्मचायाने त्यामध्ये अंतभू र्त असलेली त्याची विवेकबुद्धी व निर्णयक्षमता यांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याची आवश्यकता देखील असते असा व्यवसाय, असा आहे;

(ठ) "निरीक्षक-तथा-सुविधाकार" याचा अर्थ, कलम ५१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचनेद्वारे, राज्य शासनाने नियुक्त के लेली व्यक्ती, असा आहे;

(ड) "सदस्य" याचा अर्थ, मंडळाचा सदस्य, असा आहे आणि त्यामध्ये, अध्यक्षाचा समावेश होतो;

(ढ) "नोंदणीकृ त श्रमिक संघ" याचा अर्थ, औद्योगिक संबंध संहिता,२०२० (२०२० चा ३५) याअन्वये नोंदणी के लेला श्रमिक संघ, असा आहे;

(ण) "अनुसूची याचा अर्थ, या नियमांस जोडलेली अनुसूची, असा आहे;

(त) "कलम"याचा अर्थ, या संहितेचे कलम, असा आहे;

(थ) "अर्ध-कु शल व्यवसाय" याचा अर्थ, त्याच्या कामगिरीनुसार, जो एखाद्या कु शल कर्मचायाच्या देखरेखीखाली किं वा मार्गदर्शनाखाली वापर के ला जाण्यास सक्षम असलेल्या नोकरीवरील अनुभवातून भाग एक-ल-४६–१अ४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ मिळविलेल्या कौशल्याचा वापर करणे ज्यासाठी आवश्यक असते असा व्यवसाय, असा आहे आणि यामध्ये कु शल व्यवसायावरील देखरेखीचा समावेश होतो;

(द) "कु शल व्यवसाय" याचा अर्थ, त्याच्या कामगिरीनुसार, ज्यात, नोकरीवरील अनुभवातून अथवा तांत्रिक किं वा व्यावसायिक संस्थेमधील प्रशिक्षणार्थी म्हणून प्रशिक्षणातून मिळविलेली कौशल्य व सक्षमता यांचा अंतर्भाव असतो आणि जे करताना उपक्रमशीलता व विवेकबुध्दी यांची गरज असते असा व्यवसाय, असा आहे;

(ध) "राज्य शासन" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे;

(न) "अकु शल व्यवसाय" याचा अर्थ, त्याच्या कामगिरीनुसार, ज्याकरिता के वळ कार्यचालन अनुभवाचा वापर करण्याची आवश्यकता असते आणि ज्यात, आणखी कौशल्याचा अंतर्भाव नसतो असा व्यवसाय, असा आहे;

(२) या नियमांमध्ये वापरलेले आणि यात व्याख्यान न के लेले, परंतु संहितेमध्ये व्याख्या के लेले शब्द व संज्ञा यांना, संहितेन्वये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले आहेत तेच अर्थ असतील.

प्रकरण-दोन

किमान वेतन.

३. किमान वेतनाच्या दराची गणना करयाची रीत.- (१) कलम ६ च्या पोट-कलम (५) च्या प्रयोजनार्थ, वेतनाचा किमान दर, पुढील निकष विचारात घेऊन त्याआधारे दैनंदिन तत्वावर निश्चित करण्यात येईल:-

(एक) कमावत्या कर्मचायाखेरीज ज्यात पती किं वा पत्नीचा व दोन मुलांचा समावेश होतो, म्हणजेच जे तीन प्रौढ व्यक्तींच्या उपभोग एकका इतके आहे असे प्रमाणित कामगार वर्ग कु टु ंब.

(दोन) प्रत्येक उपभोग एककासाठी दर दिवशी दोन हजार सातशे कॅ लरीज इतकी निव्वळ आंतग्रहण मात्रा;

(तीन) प्रत्येक प्रमाणित कामगार वर्ग कु टु ंबासाठी दर वर्षी सहाशष्ठ मीटर इतका कपडा;

(चार) अन्न व कापड यांवरील खर्चाच्या दहा टक्के इतका घर भाडे खर्च;

(पाच) किमान वेतनाच्या वीस टक्के इतक्या खर्चाच्या इंधन, वीज व संकीर्ण बाबी;

(सहा) किमान वेतनाच्या पंचवीस टक्के इतका मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय गरजा, मनोरंजन यांचा खर्च व आकस्मिक बाबींवरील खर्च.

(२) जेव्हा दैनिक वेतनाचा दर निश्चित के ला जातो तेव्हा, अशा रकमेस, एका तासाचा वेतन दर निश्चित करण्यासाठी आठने भागण्यात येईल आणि एका महिन्याच्या वेतनाचा दर निश्चित करण्यासाठी तिला सव्वीसने गुणन्यात येईल आणि अशा भागाकारामधील व गुणाकारामधील अर्धा किं वा त्यापेक्षा अधिक असलेला अपूर्णांक पुढच्या अंकामध्ये मिळवण्यात येईल आणि अध्र्यापेक्षा कमी असलेला अपूर्णांक विचारात घेण्यात येणार नाही. पाच दिवसांच्या कार्यकारी आठवड्याच्या बाबतीत, अशाप्रकारे परिगणना के लेला किमान वेतनाचा तासाचा दर, दिवसाचे किमान वेतन काढण्यासाठी वापरण्यात येईल.

४. किमान वेतनाचा दर निश्चित करयाची मानके .-

(१) कलम ६ अन्वये किमान वेतनाचा दर निश्चित करताना, कें द्र सरकार, पुढील बाबी विचारात घेईल:-

(एक) भौगोलिक क्षेत्र,

(दोन) रोजगार क्षेत्रातील अनुभव; आणि

(तीन) या सोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या अकु शल, अर्ध-कु शल, कु शल व अतिकु शल या वर्गवारीखाली काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्याची पातळी:

परंतु, राज्य शासन, या संहिते अन्वये राज्य शासनाच्या कर्मचायांचे किमान वेतन व भत्ते निश्चित करणार नाही.

(२) राज्य शासन, कौशल्याच्या व्यवसाय, कष्टाचे काम, धोकादायक व्यवसाय किं वा प्रक्रिया व भूमिगत काम या वर्गीकरणाच्या आणि तत्सम इतर वर्गीकरणाच्या बाबतीत, राज्य शासनाला सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी एक तांत्रिक समिती घटित करील, तिच्यामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल, म्हणजे:-

(एक) कामगार आयुक्त - अध्यक्ष;

(दोन) महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागातील वेतन विभागाचा प्रभार असलेला सहसचिव /उपसचिव - सदस्य;

(तीन) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालक - सदस्य;

(चार) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य - सदस्य;

(पाच) राज्य शासनाने नामनिर्देशित के लेले वेतन निर्धारण क्षेत्रातील दोन तांत्रिक तज्ञ - सदस्य;

(सहा) कौशल्य विकास क्षेत्रामधील तज्ञ असलेले, कर्मचारी व नियोक्ते या प्रत्येकाचे दोन प्रतिनिधी - सदस्य;

आणि

(सात) कामगार उपायुक्त, ग्रामीण शाखा, मु ंबई, महाराष्ट्र - सदस्य-सचिव.

(३) राज्य शासनास, पोट-नियम (२) मध्ये निर्दिष्ट के लेल्या तांत्रिक समितीच्या सल्ल्यावरून, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या व्यवसायांच्या बाबतीतील कोणतीही नोंदी, फे रबदल करून, ज्यादा दाखल करून किं वा वगळू न त्याद्वारे व्यवसायांचे, अकु शल, अर्ध-कु शल, कु शल व अतिकु शल असे वर्गीकरण करण्याच्या बाबतीत अनुसूची- अ अद्ययावत करता येईल.

(४) पोट-नियम (२) मध्ये निर्दिष्ट के लेली तांत्रिक समिती, पोट-नियम (३) अन्वये राज्य शासनाला सल्ला देताना, शक्य होईल तितपत, व्यवसायाचे राज्य वर्गीकरण किं वा राष्ट्रीय कौशल्य विषयक अर्हता चौकट किं वा व्यवसाय निश्चित करण्यासाठी त्या त्या वेळी महाराष्ट्र राज्यामध्ये तयार के लेली इतर तत्सम चौकट विचारात घेईल.

५. परिवर्ती महागाई भत्याची सुधारणा करयाचा कालांतर.-

श्रम ब्यूरो, कामगार व रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार यांनी प्रसिद्ध के लेली औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक संख्या विचारात घेऊन, किमान वेतनावरील कर्मचायांना प्रदेय असलेल्या परिवर्ती महागाई भत्याची सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी १ एप्रिलपूर्वी एकदा व त्यानंतर दरवर्षी १ ऑक्टोबरपूर्वी, निर्वाह भत्याचा खर्च व सवलतीच्या दरातील अत्यावश्यक वस्तू ंच्या बाबतीतील सवलतीचे रोख मूल्य यांची परिगणना करण्यात येईल.

६. जे प्रसामान्य कामकाजाचे दिवस ठरतील त्या कामाच्या तासांची संख्या.-

(१) विनिर्दिष्ट के लेल्या एक किं वा अधिक विश्रांतीच्या कालांतरासह, जे प्रसामान्य कामकाजाचे दिवस ठरतील त्या कामाच्या तासांची संख्या, वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किं वा विशेष आदेशानुसार असेल.

(२) कर्मचायाच्या कामाचा कालावधी अशा प्रकारे रचना करण्यात येईल की, विश्रांतीच्या कालांतरासह, कामाचा एकू ण विस्तार वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किं वा विशेष आदेशानुसार तासांच्या संख्येपेक्षा अधिक असणार नाही.

७. विश्रांतीचा साप्ताहिक दिवस.- (१) या नियमाच्या तरतुदींस अधीन राहू न, एखाद्या कर्मचायास, प्रत्येक आठवड्यास, एक दिवसाची, किं वा यथास्थिती, एक दिवसापेक्षा अधिक दिवसांची विश्रांती (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख,"विश्रांतीचे दिवस" असा के ला आहे) घेण्याची मुभा देण्यात येईल, जो सहा दिवसांच्या आठवड्याच्या बाबतीत,महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ७ साधारणपणे रविवार असेल आणि सहापेक्षा कमी दिवसांच्या आठवड्याच्या बाबतीत, साधारणपणे शनिवार व रविवारचा समावेश असेल, परंतु, नियोक्त्यास, कोणत्याही कर्मचायासाठी किं वा कर्मचायांच्या वर्गासाठी विश्रांतीचे दिवस म्हणून आठवड्याचे अन्य कोणतेही दिवस निश्चित करता येतील:

परंतु, सहा दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यामधील, किं वा यथास्थिती, सहा दिवसांपेक्षा कमी दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यामधील, आठवड्याचे उर्वरित दिवस, अशा कर्मचायांसाठी भर पगारी विश्रांतीचे दिवस असतील:

परंतु आणखी असे की, जर एखाद्या कर्मचायाने, सहा दिवसांच्या आठवड्याच्या बाबतीत, सहा दिवसांपेक्षा कमी नसेल अशा सलग कालावधीसाठी, आणि यथास्थिती, सहापेक्षा कमी दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याच्या बाबतीत, कामाच्या दिवसांच्या करारनिविष्ट के लेल्या संख्येच्या सलग कालावधीकरिता,त्याच नियोक्त्याच्या अंतर्गत काम के ले असेल तर, तो, या पोट-नियमान्वये विश्रांतीच्या दिवसांसाठी हक्कदार असेल:

परंतु तसेच, कर्मचायास, विश्रांतीचे दिवस म्हणून निश्चित के लेल्या दिवसांची आणि विश्रांतीच्या दिवसांमधील त्यानंतरच्या कोणत्याही बदलाची माहिती, असा बदल अंमलात येण्यापूर्वी, नोकरीच्या ठिकाणामधील एखाद्या ठळक ठिकाणी तशा आशयाची नोटीस प्रदर्शित करून कळवण्यात येईल.

स्पष्टीकरण.- या पोट-नियमाच्या दुसया परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या एखाद्या आठवड्यामधील सहा दिवसांपेक्षा कमी नसलेला सलग कालावधी किं वा सहा दिवसांपेक्षा कमी नसलेला करारनिविष्ट सलग कालावधी किं वा कामाच्या दिवसांची करारनिविष्ट के लेली संख्या मोजण्याच्या प्रयोजनार्थ,-

(क) ज्या दिवशी कर्मचायाने कामासाठी उपस्थित राहणे आवश्यक असते, परंतु अशा दिवशी, उपस्थितीसाठी त्याला के वळ भत्ता दिला जातो, परंतु काम पुरविले जात नाही असा कोणताही दिवस;

(ख) ज्या दिवशी कर्मचायास, औद्योगिक संबंध अधिनियम, २०२० (२०२० चा ३५) या अन्वये नुकसानभरपाईचे प्रदान के ल्यावर, अपरिहार्य काम बंदी के लेली असते, असा कोणताही दिवस; आणि (ग) सहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये, किं वा यथास्थिती, आठवड्याच्या कामाच्या दिवसांच्या करारनिविष्ट संख्येतील कालावधीमध्ये, विश्रांतीच्या दिवसांच्या लगतपूर्वी, नियोक्त्याने कर्मचायास वेतनासह किं वा वेतनाशिवाय, मंजूर के लेली कोणतीही रजा किं वा सुट्टी हे, ज्या दिवशी कर्मचायाने काम के लेले आहे ते दिवस असल्याचे मानण्यात येतील.

(२) अशा कोणत्याही कर्मचायास, जर विश्रांतीच्या दिवसाच्या लगतपूर्वी किं वा त्यानंतर, एखाद्या आठवड्यामधील कामाच्या दिवसांपैकी एका दिवशी संपूर्ण दिवसासाठी बदली विश्रांतीचा दिवस दिल्याशिवाय किं वा दिला जाणार असल्याशिवाय, त्यास, विश्रांतीच्या दिवशी काम करण्यास भाग पाडण्यात येणार नाही किं वा मुभा दिली जाणार नाही:

परंतु, कोणताही बदली दिवस दिला जाणार नसेल तेव्हा, त्याचा परिणाम, कर्मचारी, सुट्टीच्या दिवसाशिवाय संपूर्ण दिवसासाठी सलगपणे दहापेक्षा अधिक दिवसांसाठी काम करण्यात होईल.

(३) जेव्हा या नियमाच्या पूर्ववर्ती तरतुदींनुसार, कोणताही कर्मचारी, विश्रांतीच्या दिवशी काम करतो आणि त्यास विश्रांतीच्या दिवसापूर्वी किं वा त्यानंतर कामाच्या दिवसाच्या कोणत्याही दिवशी बदली विश्रांतीचा दिवस देण्यात आला असेल तेव्हा, कामाचे आठवड्याचे तास मोजण्याच्या प्रयोजनार्थ, असा विश्रांतीचा दिवस, ज्या आठवड्यामध्ये बदली विश्रांतीचा दिवस येतो त्या आठवड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.

(४) कर्मचायास, विश्रांतीच्या दिवसासाठी, लगतनंतरच्या दिवशी लागू असलेल्या दराने परिगणना के लेले वेतन मंजूर करण्यात येईल; आणि जेव्हा तो विश्रांतीच्या दिवशी काम करतो आणि त्याला बदली विश्रांतीचा दिवस देण्यात आलेला असेल तेव्हा, ज्या दिवशी त्याने काम के लेले असेल त्या विश्रांतीच्या दिवसासाठी त्याला अतिकालिक दराने वेतन आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी, लगतनंतरच्या दिवशी लागू असलेल्या दराने, वेतन प्रदान करण्यात येईल:

परंतु, सहा दिवसांच्या आठवड्याच्या बाबतीत, जेव्हा,-

(एक) संहितेन्वये अधिसूचित के ल्याप्रमाणे, कर्मचायांच्या वेतनाचा किमान दर, वेतनाच्या किमान मासिक दरास, सव्वीसने भागून काढण्यात आलेला असेल तेव्हा; किं वा

(दोन) कर्मचायांच्या वेतनाच्या प्रत्यक्ष दैनिक दरास, वेतनाचा मासिक दर, सव्वीसने भागून काढण्यात आलेला असेल आणि असा वेतनाचा प्रत्यक्ष दैनिक दर, कर्मचायाच्या वेतनाच्या अधिसूचित के लेल्या किमान दैनिक दरापेक्षा कमी नसेल तेव्हा,

विश्रांतीच्या दिवसासाठी कोणतेही वेतन प्रदेय असणार नाही; आणि

(तीन) कर्मचायाने विश्रांतीच्या दिवशी काम के ले असेल आणि त्याला बदली विश्रांतीचा दिवस देण्यात आला असेल तेव्हा, त्याने ज्या दिवशी काम के लेले असेल त्या विश्रांतीच्या दिवसासाठीच के वळ, त्याला देय असलेल्या वेतनाइतकी रक्कम, अतिकालिक दराने, त्याला प्रदान करण्यात येईल,

आणि, जर वेतनाचा दैनिक दर, या परंतुकाच्या तरतुदींनुसार काढण्यात आलेला आहे किं वा कसे याबाबत कोणताही विवाद उद्भवला असेल तर, कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किं वा अधिकारिता असणारा प्रभारी अधिकारी, याबाबतीत त्यांच्याकडे के लेल्या अर्जावरून, संबंधित पक्षकारांना लेखी निवेदने करण्याची संधी दिल्यानंतर, त्यावर निर्णय करू शके ल:

परंतु आणखी असे की, तुकडा दर प्रणाली कामाच्या दर पद्धतीने विनियमित के लेल्या कर्मचायांच्या बाबतीत, त्याने ज्या दिवशी काम के लेले असेल त्या विश्रांतीच्या दिवसासाठी त्याला अतिकालिक दराने वेतन आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी, लगतनंतरच्या दिवशी लागू असलेल्या दराने वेतन प्रदान करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण.- या पोट-नियमांमधील, "लगतनंतरच्या दिवशी" याचा अर्थ, जो विश्रांतीच्या दिवसाच्या, किं वा यथास्थिती, बदली विश्रांतीच्या दिवसाच्या पूर्वीचा आहे असा, ज्या दिवशी कर्मचायाने काम के लेले आहे तो शेवटचा दिवस,असा आहे; आणि जेव्हा बदली विश्रांतीचा दिवस, विश्रांतीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवशी येत असेल तेव्हा, लगतनंतरचा दिवस याचा अर्थ, जो विश्रांतीच्या दिवसाच्या पूर्वीचा आहे असा, ज्या दिवशी कर्मचायाने काम के लेले आहे तो शेवटचा दिवस, असा आहे.

(५) या नियमाच्या तरतुदी, ज्यासाठी कर्मचारी अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये किं वा कोणताही निवाडा, करारनामा किं वा सेवेचा करार यांच्या अटीं अन्वये कर्मचारी ज्यासाठी हक्कदार असू शके ल अशा अधिक अनुकू ल असलेल्या अटींना, कोणत्याही असल्यास, बाधक होण्यासाठी अंमलात येणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणी, कर्मचारी, अधिक अनुकू ल असलेल्या उपरोक्त अटींसाठीच के वळ हक्कदार असेल.

स्पष्टीकरण.- या नियमाच्या प्रयोजनार्थ,"आठवडा" याचा अर्थ, शनिवारी रात्री मध्यरात्रीपासून सुरू होणारा सात दिवसांचा कालावधी, असा असेल.

८. रात्र पाया.- जेव्हा एखाद्या नोकरीतील कर्मचारी, मध्यरात्रीनंतर एखाद्या पाळीवर काम करीत असेल तेव्हा,- (क) या प्रकरणी, नियम ७ च्या प्रयोजनार्थ, संपूर्ण दिवसासाठी विश्रांतीचा दिवस याचा अर्थ, जेव्हा त्याची पाळी संपते त्या वेळेपासून सुरू होणारा सलग चोवीस तासांचा कालावधी, असा असेल; आणि

(ख) अशा प्रकरणी, पुढील दिवस हा, जेव्हा अशी पाळी संपते त्या वेळेपासून सुरू होणारा चोवीस तासांचा कालावधी असल्याचे मानण्यात येईल, आणि ज्या कालावधीत असा कर्मचारी कामामध्ये गु ंतलेला होता ते मध्यरात्रीनंतरचे तास, आधीच्या दिवसासाठी मोजण्यात येतील.

९. कलम १३ च्या पोट-कलम (२) च्या प्रयोजनांसाठी मर्यादा व शर्ती.-

(क) जिचा अंदाज लावता येऊ शकला नसता किं वा जी टाळता येऊ शकली नसती अशा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत कामात गु ंतलेल्या कर्मचायांच्या;

(ख) जे काम संबंधित रोजगारातील सर्वसाधारण कामकाजासाठी निर्धारित के लेल्या मर्यादेबाहेर करणे आवश्यक आहे अशा पूर्वतयारीच्या किं वा पूरक कामाच्या स्वरूपाच्या कामात गु ंतलेल्या;

(क) ज्यांचा रोजगार मूलतः खंडित स्वरूपाचा आहे;

(ड) जे काम तांत्रिक कारणांमुळे कर्तव्य संपण्यापूर्वी पूर्ण करावे लागते अशा कामात गु ंतलेल्या; आणि

(इ) अशा कामात गु ंतलेले, जे काम नैसर्गिक शक्तींच्या अनियमित क्रियेवर अवलंबून असलेल्या वेळेखेरीज के ले जाऊ शकले नसते अशा कामात गु ंतलेल्या,

कर्मचायांच्या बाबतीत, विनिर्दिष्ट के लेल्या एक किं वा अधिक कालांतरासह, जे प्रसामान्य कामकाजाचे दिवस ठरतील त्या कामाच्या तासांची संख्या आणि कर्मचायांच्या कामाच्या तासांचा विस्तार, नियम ६ अन्वये वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किं वा विशेष आदेशानुसार विनिर्दिष्ट के लेल्या तासांच्या संख्येपेक्षा अधिक असू असेल.

१०. दीर्घ वेतन कालावधी.- कलम १४ अन्वये वेतनाच्या किमान दराच्या प्रयोजनार्थ, दीर्घ वेतन कालावधी, एक महिना इतका असेल.

भाग एक-ल-४६–२१० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

प्रकरण-तीन

वेतन प्रदान.

११. कलम १० च्या परंतुकाच्या खंड (दोन) खालील परिस्थिती.- जर कर्मचारी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये असे वेतन मिळविण्यास हक्कदार नसेल तर, तो, कलम १० अन्वये प्रसामान्य कामकाजाच्या पूर्ण दिवसासाठी वेतन मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.

१२. कलम १८ च्या पोट-कलम (४) खालील वसुली.- जेव्हा कलम १८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये प्राधिकृ त के लेल्या एकू ण वजावटी, कर्मचायाच्या वेतनाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असतील तेव्हा, अधिकची रक्कम, पुढे ओढण्यात येईल आणि अनुवर्ती वेतन कालावधीच्या, किं वा यथास्थिती, वेतन कालावधींच्या वेतनातून, ती अशा हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात येईल की जेणेकरून, कोणत्याही महिन्यातील वसुली, त्या महिन्यातील कर्मचायाच्या वेतनाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.

१३. कलम १९ च्या पोट-कलम (१) खालील प्राधिकारी.- कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये दंड लादण्यासाठी मान्यता देण्याकरिता कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य हे प्राधिकारी असतील.

१४. कलम १९ च्या पोट-कलम (२) अन्वये नोटीस प्रदर्शित करयाची रीत.- कलम १९ च्या पोट-कलम (२) मध्ये निर्दिष्ट के लेली नोटीस, नोकरी करीत असलेल्या कामाच्या जागांमधील ठळक ठिकाणी, मराठी किं वा हिंदी किं वा इंग्रजींमध्ये प्रदर्शित करण्यात येईल, जेणेकरून प्रत्येक संबंधित कर्मचायास, नोटीसीचा मजकू र सहजपणे वाचणे शक्य होईल. नोटीसीची एक प्रत, अधिकारिता असणाया निरीक्षक-तथा-सुविधाकारास प्रत्यक्षपणे किं वा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किं वा नोंदणीकृ त डाके ने पाठवण्यात येईल.

१५. कलम १९ च्या पोट-कलम (३) खालील कार्यपद्धती.- नियोक्ता, दंड लादण्यासाठी मान्यता मिळण्याकरिता सूचनेमध्ये सविस्तर तपशील विनिर्दिष्ट करून, इलेक्ट्रॉनिक किं वा लेखी स्वरूपातील सूचना कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना देतील. कामगार आयुक्त, मान्यता देण्यापूर्वी किं वा नाकारण्यापूर्वी, संबंधित कर्मचायास व नियोक्त्यास बाजू मांडण्याची संधी देतील आणि अशी सूचना मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत प्रकरण निकालात काढतील, त्यात निष्फळ ठरल्यास, अशी मान्यता दिली असल्याचे समजण्यात येईल.

१६. वजावटीची पूर्वसूचना .- (१) जेव्हा नियोक्ता, कलम २० च्या पोट-कलम (२) च्या परंतुकानुसार कोणतीही वजावट करतो तेव्हा, अशा वजावटीच्या तारखेपासून दहा दिवसांच्या आत, अशा वजावटीची सूचना, त्यात अशा वजावटीची कारणे स्पष्ट करून, अधिकारिता असणाया निरीक्षक- तथा-सुविधाकारास इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किं वा नोंदणीकृ त डाके ने देईल.

(२) निरीक्षक-तथा-सुविधाकार, पोट-नियम (१) खालील सूचना मिळाल्यानंतर, अशा सूचनेची तपासणी करील आणि त्यात दिलेले स्पष्टीकरण, संहितेच्या किं वा त्याखाली के लेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करीत आहे असे त्यास आढळून आले असेल तर, तो, अशी सूचना मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, नियोक्त्याविरुद्ध संहितेअन्वये यथोचित कारवाई सुरु करील.

१७. कलम २१ च्या पोट-कलम (२) खालील वजावटीची कार्यपद्धती.- कलम २१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नुकसानीसाठी किं वा हानीसाठी कर्मचायाच्या वेतनातून वजावट करण्याची इच्छा असणारा कोणताही नियोक्ता,- (एक) अभिरक्षेत ठे वण्यासाठी कर्मचायाकडे स्पष्टपणे सोपविलेल्या मालाच्या नुकसानीचे किं वा हानीचे मूल्य किं वा ज्याकरिता त्याने हिशोब देणे आवश्यक आहे त्या रकमेचे नुकसान आणि असे नुकसान किं वा हानी, प्रत्यक्षपणे कर्मचायाच्या निष्काळजीपणामुळे किं वा कसूरीमुळे घडू न आली आहे हे लेखी स्वरूपात कर्मचायाला स्पष्ट करील; आणि

(दोन) कर्मचायास कोणतेही स्पष्टीकरण सादर करण्याची संधी देईल आणि त्यानंतर, जर नुकसान किं वा हानी झालेली असेल तर, त्याची वजावट करील, आणि अशा वजावटीच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत, कर्मचायास कळविण्यात येईल.

१८. कलम २३ अन्वये अग्रिम रकमेची वसुली करयासंबंधीच्या शर्ती.-

(एक) कलम २३ च्या खंड (ख) अन्वये रोजगार सुरू झाल्यानंतर कर्मचायास दिलेल्या अग्रिम रकमांची, किं वा यथास्थिती,

(दोन) कलम २३ च्या खंड (ग) अन्वये आधीच अर्जित न के लेल्या कर्मचायाच्या वेतनाच्या अग्रिमाची, वसुली, नियोक्त्याने निर्धारित के लेल्या हप्त्यांमध्ये, संबंधित कर्मचायाच्या वेतनातून नियोक्त्याकडू न वसूल करण्यात येईल, जेणेकरून, वेतन कालावधीमधील कोणताही हप्ता किं वा सर्व हप्ते, त्या वेतन कालावधीत, नियम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या कमाल मर्यादेच्या अधीन राहू न, कर्मचायाच्या वेतनाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाहीत आणि अशा वसुलीचा तपशील, नमुना- चारमध्ये ठे वलेल्या नोंदवहीमध्ये नोंदवण्यात येईल.

१९. कलम २४ खालील वजावट.- राज्य शासनाने घर बांधणीसाठी किं वा अन्य प्रयोजनांसाठी मंजूर के लेल्या कर्जाची आणि त्याच्या बाबतीत देय असलेल्या व्याजाची वसुली करण्यासाठीच्या वजावटी, ज्या मर्यादेपर्यंत असे कर्ज मंजूर करता येईल ती मर्यादा आणि ज्या दराने त्यावर व्याज प्रदेय असेल तो व्याजदर यांचे नियमन करणाया राज्य शासनाच्या सूचना किं वा मार्गदर्शकतत्वे यांच्या मर्यादेत असेल.

भाग एक-ल-४६–२अ१२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

प्रकरण- चार

राज्य सल्लागार मंडळ.

२०. मंडळाची रचना.-

(१) मंडळामध्ये, कलम ४२ च्या पोट-कलम (६) च्या खंड (क) व (ख) यामध्ये विनिर्दिष्ट के ल्याप्रमाणे, नियोक्त्यांचे व कर्मचायांचे प्रतिनिधित्व करणाया, राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या व्यक्तींचा आणि त्या पोट- कलमाच्या खंड (ग) मध्ये विनिर्दिष्ट के ल्याप्रमाणे, स्वतंत्र व्यक्तींचा समावेश असेल.

(२) कलम ४२ च्या पोट-कलम (६) च्या खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट के ल्याप्रमाणे नियोक्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाया व्यक्ती, बारा असतील आणि त्या पोट-कलमाच्या खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट के लेल्या कर्मचायांचे प्रतिनिधित्व करणाया व्यक्ती देखील बारा असतील.

(३) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या कलम ४२ च्या पोट-कलम (६) च्या खंड (ग) मध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या स्वतंत्र व्यक्तींमध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल:-

(एक) अध्यक्ष;

(दोन) राज्य विधीमंडळाचे दोन सदस्य;

(तीन) त्यापैकी प्रत्येकी चार सदस्य, वेतन व कामगार यांच्याशी संबंधित असलेल्या समस्यांच्या क्षेत्रातील व्यावसायिक असतील;

(चार) त्यापैकी एक सदस्य हा, जो, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (२०२० चा ३५) याच्या कलम ४४ अन्वये राज्य शासनाने घटित के लेल्या औद्योगिक न्यायाधिकरणाचा पीठासीन अधिकारी आहे किं वा पिठासीन अधिकारी राहिलेला आहे.

(४) राज्य शासन, मंडळाच्या सदस्यांची नियुक्ती करताना, असे विचारात घेईल की, पोट-नियम (३) खालील स्वतंत्र सदस्य हे, मंडळाच्या एकू ण सदस्यांच्या एक-तृतीयांश सदस्यांपेक्षा अधिक असणार नाहीत आणि मंडळाच्या सदस्यांपैकी, एक-तृतीयांश सदस्य महिला असतील.

२१. मंडळाची अतिरिक्त कार्ये.- कलम ४२ च्या पोट-कलम (४) मध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या कार्यांव्यतिरिक्त,मंडळ, कें द्र सरकारच्या निर्देशावरून, पुढील बाबींच्या बाबतीत किमान वेतन निश्चित करण्याशी संबंधित असणाया विषयावर राज्य शासनाला सल्ला देईल:-

(एक) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या शर्ती संहिता, २०२९ (२०२० चा ३७) याच्या कलम २ च्या खंड (झेड झेड एम) मध्ये व्याख्या के ल्याप्रमाणे कार्यरत पत्रकार; आणि

(दोन) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या शर्ती संहिता, २०२९ (२०२० चा ३७) याच्या कलम २ च्या च्या खंड (झेड झेड इ) मध्ये व्याख्या के ल्याप्रमाणे विक्री प्रोत्साहन कर्मचारी.

२२. मंडळाची बैठक.- अध्यक्ष, नियम २४ च्या तरतुदींस अधीन राहू न, त्याला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही वेळी, मंडळाची बैठक बोलावू शके ल:

परंतु, सदस्यांच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील अशा सदस्यांनी लेखी मागणी के ल्यावर, अध्यक्ष, अशी मागणी मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, बैठक बोलावील.

२३. बैठकींची नोटीस.- अध्यक्ष, प्रत्येक बैठकीची तारीख, वेळ व ठिकाण निश्चित करील आणि बैठकीत करावयाच्या कामकाजाच्या यादीसह उपरोक्त तपशिलाचा अंतर्भाव असणारी लेखी स्वरूपातील नोटीस, अशा बैठकीसाठी निश्चित के लेल्या तारखेपूर्वी, किमान पंधरा दिवस आधी, नोंदणीकृ त डाके ने किं वा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रत्येक सदस्यास पाठवण्यात येईल:

परंतु, आकस्मिक बैठकीच्या बाबतीत, प्रत्येक सदस्यास, के वळ सात दिवसांची नोटीस देण्यात यावी.

२४. अध्यक्षांची कार्ये.- अध्यक्ष,-

(एक) मंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील:

परंतु, कोणत्याही अध्यक्षांच्या अनुपस्थित, सदस्यांनी, त्यांच्यामधून बहु मताने निवडलेला सदस्य, बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असेल;

(दोन) मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीची कार्यसूची ठरवील;

(तीन) जेव्हा मंडळाच्या बैठकीमध्ये, कोणताही विषय मतदानाने ठरवावयाचा असेल तर, त्याबाबतीत, मतदान घेईल आणि बैठकीतील गुप्त मतदानाची मोजणी करील किं वा मोजणी करण्याची व्यवस्था करील.

२५. गणपूर्ती.- किमान एक-तृतीयांश सदस्य आणि नियोक्ते व कर्मचारी या दोघांचा प्रत्येकी किमान एक प्रतिनिधी सदस्य उपस्थित असल्याशिवाय, कोणत्याही बैठकीत कोणतेही कामकाज करण्यात येणार नाही:

परंतु, जर कोणत्याही बैठकीत एक-तृतीयांशपेक्षा कमी सदस्य उपस्थित असतील तर, अध्यक्ष, जी मूळ बैठकीच्या तारखेपासून सात दिवसांपेक्षा नंतरची नसेल अशा तारखेपर्यंत बैठक तहकू ब करू शके ल आणि त्यानंतर, उपस्थित सदस्यांची संख्या विचारात न घेता, अशा तहकू ब के लेल्या बैठकीत कामकाज करणे कायदेशीर असेल:

परंतु आणखी असे की, तहकू ब के लेल्या अशा बैठकीची तारीख, वेळ व ठिकाण, सर्व सदस्यांना, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किं वा नोंदणीकृ त डाके ने कळविण्यात येईल.

२६. मंडळाचे कामकाज पार पाडणे.- मंडळाचे सर्व कामकाज, मंडळाच्या बैठकीत विचारात घेण्यात येईल, आणि उपस्थित असणाया व मतदान करणाया सदस्यांच्या बहु मताने निर्णय घेण्यात येईल आणि समसमान मते पडल्यास अशा प्रसंगी, अध्यक्षास, निर्णायक मत असेल:

परंतु, अध्यक्षास, जर त्याला योग्य वाटले तर, असा निदेश देता येईल की, कोणतीही बाब, आवश्यक कागदपत्रे, प्रसृत करून आणि सदस्यांची लेखी मते मिळवून त्याद्वारे ठरवण्यात येईल:

परंतु आणखी असे की, पूर्ववर्ती परंतुकाअन्वये कोणत्याही बाबीवरील निर्णय, सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा कमी नसेल इतक्या बहु मताने पाठिंबा असल्याशिवाय घेण्यात येणार नाही.

२७. मतदानाची पद्धती.- मंडळांमधील मतदान, सर्वसाधारणपणे हात वर करून करण्यात येईल, परंतु जर कोणत्याही सदस्याने मतपत्रिके द्वारे मतदान घेण्याची विचारणा के ली तर किं वा जर अध्यक्षाने तसे ठरविले तर, गुप्त मतदान पत्रिके द्वारे मतदान घेण्यात येईल आणि अध्यक्ष ठरवील अशा रीतीने घेण्यात येईल.

२८. बैठकींची कार्यवाही.- (१) इतर गोष्टींबरोबरच बैठकीत उपस्थित असलेल्या सदस्यांची नावे दर्शविणारी मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीची कार्यवाही, बैठकीनंतर शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही बाबतीत, पुढील बैठकीपूर्वी सात दिवसांपेक्षा कमी नसेल अशा कालावधीत प्रत्येक सदस्यास व राज्य शासनास पाठवण्यात येईल.

(२) मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीची कार्यवाही, आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे, एकतर कोणत्याही फे रबदलांशिवाय किं वा असल्यास, अशा फे रबदलांसह, पुढील बैठकीत कायम करण्यात येईल.

२९. साक्षीदारांना समन्स पाठवणे व दस्तावेज सादर करणे.- (१) अध्यक्षास, त्याचे कर्तव्य पार पाडण्याच्या ओघात, आवश्यक असल्यास, कोणत्याही व्यक्तीला साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवता येईल आणि कोणत्याही व्यक्तीस, कोणताही दस्तावेज सादर करण्यास फर्मावता येईल.

(२) ज्या व्यक्तीस समन्स पाठवलेले आहे आणि जी मंडळासमोर साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहते अशी प्रत्येक व्यक्ती, तिने के लेल्या खर्चासाठी, एखाद्या दिवाणी न्यायालयासमोर उपस्थित राहणाया साक्षीदारांना भत्ता प्रदान करण्यासाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या दरानुसार, भत्ता मिळण्यासाठी हक्कदार असेल.

३०. समित्यांची नियुक्ती.-

राज्य शासनास, कलम ८ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या नियोजनांसाठी, त्या खंडान्वये त्यास आवश्यक वाटेल तितक्या समित्या, गठित करता येतील.

३१. मंडळाच्या सदस्यांचा पदावधी.- (१) शासकीय सदस्यांव्यतिरिक्त, मंडळाच्या अध्यक्षाचा किं वा सदस्यांचा पदावधी, साधारणपणे, कलम ४२ च्या पोट-कलम (६) अन्वये त्याच्या नियुक्तीच्या, किं वा यथास्थिति, नामनिर्देशनाच्या दिनांकापासून प्रारंभ होणाया दोन वर्षे इतका असेल:

परंतु, असा सदस्य,दोन वर्षांचा उक्त कालावधी समाप्त झाला असला तरी, त्याच्या उत्तराधिकायाची नियुक्ती, किं वा यथास्थिति, नामनिर्देशन करण्यात येईपर्यंत, नियमितपणे पद धारण करील.

(२) नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासाठी, नामनिर्देशित के लेला मंडळाचा स्वतंत्र सदस्य, ज्या सदस्याच्या जागी त्याला नामनिर्देशित के लेले असेल त्या सदस्याच्या पदावधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी पद धारण करील.

(३) मंडळाचे शासकीय सदस्य, त्यांच्या जागी, अशा अन्य शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईपर्यंत, पद धारण करतील.

(४) पोट-नियम (१), (२) व (३) यांमध्ये काहीही अंतभू र्त असले तरी, मंडळाचे सदस्य, राज्य शासनाची मर्जी असेपर्यंतच्या कालावधीसाठी, पद धारण करतील.

३२. प्रवास भत्ता.- मंडळाचा किं वा समितीचा अध्यक्ष व प्रत्येक अशासकीय सदस्य, त्याची कर्तव्य करण्याच्या संबंधात त्याने के लेल्या कोणत्याही प्रवासासाठी, राज्य शासनाच्या गट-अ अधिकायांना लागू असलेल्या दराने व शतस अधीन राहू न, प्रवास व निवास भत्ता आहरित करण्यास हक्कदार असेल.

३३. अधिकारी व कर्मचारी.- राज्य शासन, मंडळाच्या कामकाजासाठी त्याला आवश्यक असल्याचे वाटेल त्याप्रमाणे, सहायक कामगार आयुक्ताच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला सचिव तसेच आवश्यक कर्मचारी मंडळास पुरवील.

३४. मंडळाच्या सदस्यांची पुन:नामनिर्देशन करयाची पात्रता.- एखादा मावळता अशासकीय सदस्य, एकू ण तीन पदावधींपेक्षा अधिक नसेल अशा पदावधींसाठी मंडळाच्या सदस्यत्वाकरिता पुन : नामनिर्देशित करण्यास पात्र असेल.

३५. मंडळाच्या सदस्यांचा राजीनामा.- (१) शासकीय सदस्यांव्यतिरिक्त मंडळाचा सदस्य, अध्यक्षास लेखी नोटीस देऊन त्याच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊ शके ल आणि अध्यक्ष, राज्य शासनास उद्देशून लिहिलेल्या पत्राद्वारे राजीनामा देऊ शके ल.

(२) त्याची स्वीकृ ती कळविल्याच्या दिनांकापासून किं वा राजीनाम्याच्या दिनांकापासून तीस दिवस समाप्त झाल्यावर, यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून राजीनामा अंमलात येईल.

(३) जेव्हा मंडळाच्या सदस्यत्वामध्ये, एखादे पद रिक्त होईल किं वा रिक्त होण्याचा संभव असेल तेव्हा, अध्यक्ष, राज्य शासनास तात्काळ अहवाल सादर करील आणि राज्य शासन, संहितेच्या तरतुदींनुसार रिक्त पद भरण्यासाठी उपायोजना करील.

३६. सदस्यत्वाची समाप्ती.- जर मंडळाचा एखादा सदस्य अध्यक्षास पूर्वसूचना न देता, सलग तीन बैठकींना अनुपस्थित राहिल्यास त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येईल. अध्यक्ष, अशा समाप्तीचा अहवाल, राज्य शासनास सादर करील. ज्या व्यक्तीचे सदस्यत्व संपुष्टात येत आहे त्या व्यक्तीस देखील कळविण्यात येईल.

३७. अपात्रता.- (१) एखादी व्यक्ती,-

(एक) जर तिला एखाद्या सक्षम न्यायालयाने, ती विकल मनाची असल्याचे घोषित के ले असेल तर; किं वा (दोन) जर ती अविमुक्त नादार असेल तर; किं वा

(तीन) जर संहितेच्या प्रारंभापूर्वी किं वा त्यानंतर, तिला नैतिक अधःपतनाचा अंतर्भाव असणाया अपराधाबद्दल दोषीसिद्ध ठरविण्यात आलेले असेल तर,

तिला, मंडळाची सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यासाठी किं वा होण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात येईल.

(२) जर पोट-नियम (१) खालील अपात्रता घडू न आलेली आहे किं वा कसे या संबंधात कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, त्यावरील राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.

प्रकरण-पाच

देणी, हक्क मागया, इत्यादींचे प्रदान.

३८. कलम ४४ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (क) खालील प्रदान.- (१) (क) प्रत्येक कर्मचारी, त्याच्या खात्यात जमा असणारी रक्कम, प्रदेय झाली असेल त्यापूर्वी किं वा जेव्हा रक्कम प्रदेय झाली असेल तेव्हा, ती प्रदान करण्यात येण्यापूर्वी, त्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या खात्यात जमा असलेली रक्कम मिळण्याचा हक्क प्रदान करणाया व्यक्तीला नामनिर्देशित करणारे नमुना- सात मधील घोषणापत्र करील.

(ख) जर नामनिर्देशन करण्याच्या वेळी कर्मचायास कु टु ंब असेल तर, पतीच्या किं वा पत्नीच्या नावाने अथवा पतीला किं वा पत्नीला अधिमान्यता देऊन त्यानंतर त्याच्या कु टु ंबातील एक किं वा अधिक सदस्यांच्या नावे नामनिर्देशन करण्यात येईल:

परंतु, कु टु ंब असणाया कर्मचायाने, त्याच्या कु टु ंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने के लेले नामनिर्देशन अवैध ठरेल:

परंतु आणखी असे की, कर्मचायाचा विवाह झाल्यानंतर, त्याच्या पत्नीच्या/पतीच्या नावाचा समावेश असलेले, त्याच्या/तिच्या नामनिर्देशितींना प्रदेय असलेली रक्कम किं वा हिस्सा विनिर्दिष्ट करणारे नवीन नामनिर्देशन करण्यात येईल. अशा विवाहापूर्वी के लेले नामनिर्देशन रद्द असल्याचे मानण्यात येईल.

(ग) जेव्हा एखाद्या अज्ञान व्यक्तीचे नामनिर्देशन संपूर्णतः किं वा अंशत: के ले जाते, तेव्हा कर्मचायास, त्याच्या कु टु ंबातील सज्ञान व्यक्तीस नामनिर्देशित व्यक्तीस पालक म्हणून नियुक्त करता येईल अथवा जेव्हा कु टु ंबामध्ये कोणतीही सज्ञान व्यक्ती नसेल तेव्हा, त्यास, त्याच्या स्वेच्छा अधिकारात, अन्य कोणत्याही व्यक्तीस अज्ञान नामनिर्देशित व्यक्तीची पालक म्हणून नियुक्ती करता येईल.

(घ) जर कर्मचायाने, एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना नामनिर्देशित के ले असेल तर, तो, त्याच्या खात्यात जी रक्कम जमा असेल त्या रकमेची संपूर्ण विल्हेवाट करता यावी म्हणून, त्याच्या स्वेच्छा अधिकारात, त्याच्या प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्तीला प्रदेय असलेली रक्कम किं वा हिस्सा नामनिर्देशनामध्ये, विनिर्दिष्ट करेल.

(२) जेव्हा संहितेअन्वये एखाद्या कर्मचायास देय असलेली कोणतीही रक्कम, त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर किं वा त्याचा ठावठिकाणा लागत नसेल अशा कारणावरून देय होते तेव्हा, आणि रक्कम प्रदेय झाली असेल त्या दिनांकापासून तीन महिने समाप्त होईपर्यंत कर्मचायाच्या नामनिर्देशित व्यक्तींना रक्कम प्रदान करता येऊ शकत नसेल तेव्हा, नियोक्त्याद्वारे, अशी रक्कम अधिकारिता असणाया सहायक कामगार आयुक्ताकडे जमा करण्यात येईल, तो, अशी रक्कम, त्याच्याकडे ती अशा प्रकारे ज्या दिनांकास जमा के ली होती त्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, कर्मचायाने नामनिर्देशित के लेल्या व्यक्तींची ओळख पटवल्यानंतर, त्यांना संवितरित करील.

३९. कलम ४४ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) खालील संवितरित न के लेल्या देय रकमा जमा करणे.- (१) जेव्हा

संहितेअन्वये एखाद्या कर्मचायास प्रदेय असलेली कोणतीही रक्कम, एकतर अशा कर्मचायाकडू न कोणालाही नामनिर्देशित करण्यात आलेले नसेल या कारणावरून किं वा अन्य कोणत्याही कारणासाठी, संवितरित न करता राहिलेली असेल तेव्हा, अशी रक्कम प्रदेय झाली असेल त्या दिनांकापासून सहा महिने समाप्त होईपर्यंतमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ १७ कर्मचायाच्या कोणत्याही नामनिर्देशित व्यक्तीस प्रदान के ली जाऊ शकत नाही, अशा सर्व रकमा, नियोक्त्याकडू न, सहा महिन्यांच्या उक्त कालावधीच्या अखेरच्या दिवसानंतर पंधरा दिवस समाप्त होण्यापूर्वी आदेशामध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे अधिकारिता असणाया सहायक कामगार आयुक्ताकडे जमा करण्यात येतील.

(२) पोट-नियम (१) मध्ये निर्दिष्ट के लेली रक्कम, नियोक्त्याकडू न, बँक हस्तांतरणामार्फ त किं वा अधिकारिता असणाया सहायक कामगार आयुक्ताच्या नावे काढलेल्या भारतातील कोणत्याही राष्ट्रीयकृ त/अनुसूचित बँके कडू न घेतलेल्या रेखांकित धनाकषार्मार्फ त, आदेशामध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे अधिकारिता असणाया सहायक कामगार आयुक्ताकडे जमा करण्यात येईल.

४०. कलम ४४ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) खालील संवितरित न के लेल्या देय रकमांसंबंधी कार्यवाही करयाची

रीत.-

(१) अधिकारिता असणाया सहायक कामगार आयुक्ताकडे जमा के लेली, नियम ३९ च्या पोट-नियम (१) मध्ये निर्दिष्ट के लेली रक्कम (या नियमांमध्ये, यात यापुढे जिचा निर्देश, "रक्कम" असा के ला आहे), त्याच्याकडे राहील आणि ती, राज्य शासनाच्या रोख्यांमध्ये गु ंतवण्यात येईल अथवा एखाद्या राष्ट्रीयकृ त बँके मध्ये नियत ठेव म्हणून जमा करण्यात येईल.

(२) राज्य शासनाने नियुक्त के लेला प्राधिकारी, शक्य होईल तितक्या लवकर, त्यास पर्याप्त वाटेल असा, रकमेशी संबंधित असणारा तपशील अंतभू र्त असणारी नोटीस, किमान पंधरा दिवसाच्या आत, माहितीसाठी सूचना फलकावर प्रदर्शित करील आणि अशी नोटीस, संवितरित न के लेले वेतन ज्या क्षेत्रामध्ये अर्जित के ले होते त्या क्षेत्रामध्ये सर्वसाधारणपणे समजल्या जाणाया स्थानिक भाषेतील कोणत्याही दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये देखील प्रसिद्ध करील.

(३) पोट-नियम (४) च्या तरतुदीस अधीन राहू न, सहायक कामगार आयुक्त, नामनिर्देशित व्यक्तीला, किं वा यथास्थिति, जिने अशा रकमेची हक्कमागणी के लेली आहे त्या व्यक्तीला, तिला बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, अशा सहायक कामगार आयुक्ताने जिच्या नावे रक्कम प्रदान करण्याचा निर्णय दिला असेल त्या व्यक्तीला, रक्कम देईल.

(४) जर संवितरित न के लेली रक्कम, प्रसिद्धीनंतर सात वर्षांच्या कालावधीसाठी हक्कमागणी न करता राहिलेली असेल तर, अशी रक्कम, कामगारांच्या कल्याणास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. जर अशी रक्कम जमा के ल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांच्या आत कोणताही दावा उद्भवला असेल तर, पोट-नियम (३) मध्ये काहीही अंतभू र्त असले तरी, अधिकारिता असणारा सहायक कामगार आयुक्त, निर्णय घेईल आणि दावा करणाया व्यक्तीला रक्कम संवितरीत करण्यासाठी मंडळाला निर्देश देईल.

भाग एक-ल-४६–३१८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

प्रकरण - सहा

नमुने, नोंदवह्या व वेतन चिठ्ठी.

४१. हक्क मागणीच्या एकल अर्जाचा नमुना.- (१) संहितेच्या कलम ४५ च्या उपकलम (५) अन्वये दावा सादर करण्यासाठीचा एकल अर्ज, नमुना दोन मध्ये नमूद के लेल्या कागदपत्रांसह, हस्ते किं वा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उक्त नमुन्यामध्ये सादर करता येईल.

(२) कलम ४५ च्या उपकलम (४) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, प्राधिकरण, नमुना आठ मधील नोटीस इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किं वा नोंदणीकृ त डाके ने नियोक्त्यावर बजावील आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे व साक्षीदार, कोणतेही असल्यास, यांसह नोटीसमध्ये नमूद के लेल्या दिनांकास त्याच्यासमोर हजर राहण्याचे आदेश देईल आणि असा विनिर्दिष्ट के लेला दिनांक अर्जदारास कळवील.

(३) नियोक्ता किं वा त्याचा प्रतिनिधी, नमूद के लेल्या दिनांकास अनुपस्थित राहण्यास कसूर करील तर, प्राधिकरण, अर्जाची एकतर्फी सुनावणी करील व निर्णय घेईल.

(४) अर्जदार किं वा त्याचा प्रतिनिधी कोणतेही वाजवी कारण आगाऊ सादर न करता नमूद के लेल्या तारखेस अनुपस्थित राहिल्यास, प्राधिकरण अर्ज फे टाळू शकते.

४२. अपील.- (१) कलम ४५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये प्राधिकायाने संमत के लेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, नमुना-तीन मध्ये अपीलकाराने नमूद के लेल्या दस्तऐवजांसह इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किं वा नोंदणीकृ त डाके ने, अधिकारिता असणाया अपील प्राधिकायाकडे, कलम ४९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये उक्त नमुन्यामध्ये अपील दाखल करता येईल:

परंतु, जर अपीलकाराने अपील दाखल करण्याच्या वेळी, हक्क मागणी के लेली रक्कम, अपील प्राधिकायाकडे जमा के लेली नसेल तर, नियोक्त्याने के लेले कोणतेही अपील, दाखल करून घेण्यात येणार नाही.

(२) जेव्हा कलम ४९ च्या पोट-कलम (१) खालील अपील दाखल करून घेतले जाते तेव्हा, अपील प्राधिकारी, नोटीसीमध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या दिनांकास, त्याच्यासमोर उपस्थित राहण्यासाठी नमुना-आठ(ब) मधील नोटीस, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किं वा नोंदणीकृ त डाके ने प्रतिवादीस बजावील आणि अशाप्रकारे विनिर्दिष्ट के लेला दिनांक अपीलकाराला कळवील.

(३) अपील प्राधिकारी, अपीलकाराची व प्रतिवादीची सुनावणी घेतल्यानंतर, आदेशाद्वारे अपीलावर निर्णय करील.

४३. नोंदवह्यांचा नमुना.- (१) ज्या आस्थापनेस ही संहिता लागू होते, त्या आस्थापनेचा प्रत्येक नियोक्ता, संहितेच्या कलम ५० च्या पोट-कलम (१) अन्वये, या नियमांसोबत जोडलेल्या नमुन्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किं वा भौतिक स्वरूपात पुढील नोंदवह्या ठे वील:–

(एक) नमुना एक मध्ये कर्मचारी नोंदवही, (दोन) नमुना चार मध्ये वेतन, अतिकालिक, दंड आणि नुकसान व हानीसाठी कपात यांची नोंदवही, (तीन) नमुना नऊ मध्ये उपस्थिती नोंदवही-नि-हजेरी पत्रक.

(२) कलम १९ च्या पोट-कलम (८) मध्ये निर्दिष्ट के लेले सर्व दंड व त्यांची सर्व वसुली, या नियमांसोबत जोडलेल्या नमुना चार मध्ये, नियोक्त्याने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किं वा भौतिक स्वरूपात ठे वावयाच्या नोंदवहीत नोंदविण्यात येईल, आणि उक्त पोट-कलम (८) मध्ये निर्दिष्ट के लेला प्राधिकारी, महाराष्ट्र राज्याचा कामगार आयुक्त असेल.

(३) कलम २१ च्या पोट-कलम (३) मध्ये निर्दिष्ट के लेल्या सर्व कपाती व त्यांची सर्व वसुली, या नियमांसोबत जोडलेल्या नमुना चार मध्ये, नियोक्त्याने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किं वा भौतिक स्वरूपात ठे वावयाच्या नोंदवहीत नोंदविण्यात येईल.

(४) या नियमांन्वये ठे वणे आवश्यक असलेल्या सर्व नोंदवह्या, त्यामधील शेवटची नोंद के ल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जतन करून ठेवण्यात येतील.

४४. वेतन चिठ्ठी.- प्रत्येक नियोक्ता, संहितेच्या कलम ५० च्या पोट-कलम (३) अन्वये, वेतन देण्याच्या दिवशी किं वा त्यापूर्वी, कर्मचायांना, नमुना पाच मध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किं वा अन्य प्रकारे वेतन चिठ्ठ्या देईल.

४५. कलम ५३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये चौकशी करयाची रीत.- (१) जेव्हा कलम ५३ च्या पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट के लेल्या अपराधांच्या बाबतीत, एकतर, राज्य शासनाने अशा प्रयोजनासाठी प्राधिकृ त के लेल्या अधिकायाने किं वा व्यथित झालेल्या कर्मचायाने किं वा औद्योगिक संबंध संहिता,२०२० (२०२० चा ३५) या अन्वये नोंदणी के लेल्या नोंदणीकृ त श्रमिक संघाने किं वा निरीक्षक-नि-सुविधाकाराने, उक्त कलम ५३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त के लेल्या अधिकायासमोर ( या नियमामध्ये यात यापुढे ज्याचा निर्देश,"अधिकारी" असा के ला आहे), तक्रार दाखल के ली असेल तेव्हा, असा अधिकारी, तक्रारदाराकडू न त्याच्यासमोर सादर करण्यात येतील असे पुरावे विचारात घेतल्यानंतर, अपराध घडू न आलेला आहे असे त्याचे मत झाले असेल तर, अपराध्याच्या उपस्थितीचा दिनांक निश्चित करणारे समन्स, तक्रारीमध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या पत्यावर त्याच्यावर काढील.

(२) पोट-नियम (१) अन्वये ज्याच्यावर समन्स काढण्यात आलेले आहे तो अपराधी, अधिकायासमोर उपस्थित किं वा हजर झाला तर, अधिकारी, त्याने के लेले असल्याचे अधिकथित अपराध, अपराध्यास स्पष्ट करून सांगेल आणि जर अपराध्याने दोष कबूल के ला असेल तर, अधिकारी, संहितेच्या तरतुदींनुसार त्याच्यावर शास्ती लादील आणि जेव्हा अपराध्याने दोष कबूल के ला नसेल तेव्हा, अधिकारी, तक्रारदाराने सादर के लेल्या साक्षीदारांची शपथेवर साक्ष घेईल आणि अशाप्रकारे सादर के लेल्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी देईल. अधिकारी, शपथेवर व उलट तपासणीमध्ये घेतलेले साक्षीदारांचे जबाब, लेखी स्वरूपात नोंदवील आणि कागदोपत्री पुरावे अभिलेखावर घेईल.

(३) अधिकारी, तक्रारदाराची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर, आरोपी व्यक्तीस बचाव करण्याची संधी देईल आणि आरोपीने सादर के लेल्या साक्षीदारांची आणि तक्रारदाराकडू न शपथेवर त्यांचे जबाब नोंदवल्यानंतर, त्यांची उलट तपासणी करण्यात येईल आणि बचावातील कागदोपत्री पुरावे, अधिकायाकडू न अभिलेखावर घेण्यात येतील.

(४) अधिकारी, पक्षकारांची सुनावणी के ल्यानंतर आणि तोंडी व कागदोपत्री असे दोन्ही साक्षीपुरावे विचारात घेतल्यानंतर, संहितेच्या तरतुदीनुसार, तक्रारीचा निर्णय करील.

भाग एक-ल-४६–३अ२० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ४६. कलम ५६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अपराधांची प्रशमन करयाची रीत.- (१) कलम ५६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अपराधांचे प्रशमन करण्यास इच्छु क असलेली आरोपी व्यक्ती, उक्त पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित के लेल्या राजपत्रित अधिकायाकडे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किं वा प्रत्यक्षपणे नमुना-सहामध्ये अर्ज करू शके ल. (२) पोट-नियम (१) मध्ये निर्दिष्ट के लेला राजपत्रित अधिकारी, असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर, संहितेअन्वये अपराध प्रशमन करण्यायोग्य आहे किं वा नाही यासंबंधी स्वतःची खात्री करील आणि जर अपराध प्रशमन करण्यायोग्य असेल आणि आरोपी व्यक्ती प्रशमन करण्यास सहमत असेल तर, अशा अधिकायाने काढलेल्या प्रशमन आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या मुदतीत, आरोपीने प्रदान करावयाच्या, संहितेअन्वये अशा अपराधासाठी तरतूद के लेल्या कमाल दंडाच्या पन्नास टक्के रकमेस अपराधाची तडजोड करील.

(३) जेव्हा खटला दाखल के ल्यानंतर, पोट-नियम (२) अन्वये अपराधाचे प्रशमन करण्यात आलेले असेल तेव्हा, अधिकारी, त्याने दिलेल्या अशा आदेशाची प्रत, कलम ५६ च्या पोट-कलम (६) अन्वये करण्याची गरज असलेल्या कारवाईसाठी कलम ५३ च्या पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट के लेल्या अधिकायाच्या माहितीसाठी पाठवील.

प्रकरण- सात

संकीर्ण

४७. वेतन प्रदान.- जेव्हा कर्मचारी, एखाद्या आस्थापनेमध्ये कं त्राटदारामार्फ त काम करीत असतील तेव्हा, कं पनी किं वा भागीदारी संस्था किं वा संघ अथवा जी आस्थापनेचा मालक आहे अशी अन्य कोणतीही व्यक्ती, संहितेच्या तरतुदींनुसार कर्मचायांच्या वेतनाच्या बाबतीत, त्याने किं वा तिने देय असलेल्या वेतनाची रक्कम, कं त्राटदारास प्रदान करेल.

स्पष्टीकरण.- या नियमाच्या प्रयोजनार्थ, "भागीदारी संस्था" या संज्ञेस, भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ चा ९) यामध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल.

४८. किमान बोनस प्रदान करयाची जबाबदारी.- जेव्हा एखाद्या आस्थापनेमध्ये कर्मचारी, कं त्राटदारामार्फ त नोकरीवर असतील आणि कं त्राटदार, कलम २६ अन्वये त्यांना किमान बोनस प्रदान करण्यास कसूर करील तेव्हा, कं पनी किं वा भागीदारी संस्था किं वा संघ अथवा कलम ४३ च्या परंतुकामध्ये निर्दिष्ट के ल्याप्रमाणे अन्य व्यक्ती, कर्मचायांनी किं वा कोणत्याही नोंदणीकृ त श्रमिक संघाने किं वा कर्मचारी ज्यांचे सदस्य आहेत अशा संघाने दिलेली अशा कसुरीची लेखी माहिती मिळाल्यावर आणि अशा कसुरीची खात्री के ल्यावर, कर्मचायांना अशा किमान बोनसचे प्रदान करेल.

४९. वार्षिक विवरणपत्र.- या नियमांखालील विवरणपत्र, ज्या आस्थापनांना ही संहिता लागू होते त्या आस्थापनेच्या प्रत्येक नियोक्त्याने, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाच्या शर्ती संहिता, २०२० (२०२० चा ३७) अन्वय के लेल्या नियमांमध्ये अशा प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट के लेल्या नमुन्याच्या संबंधित स्तंभांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करण्यात येतील. अशा विवरणपत्राची एक प्रत, भारत सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या कामगार ब्युरोला देखील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात येईल.

** HS/S/SS/US = अतिकु शल / कु शल / अर्ध-कौशल / अकु शल

** P/T/FT/T/B = कायमस्वरूपी / तात्पुरते / निश्चित मुदती / प्रशिक्षणार्थी / बदली

@@@@@@@

नमुना- दोन

(नियम ४१(१) पहा)

[कलम ४५ च्या पोट-कलम (५) खालील एकल अर्ज]

वेतन संहिता, २०१९ (२०१९ चा २९) याच्या कलम ४५(१) अन्वये नियुक्त के लेल्या प्राधिर्कायासमोर

__________करिता क्षेत्र: __________

अर्ज क्रमांक: २०____चा _______

ए.बी.सी. आणि (क्रमांक नमूद करा) ________ इतर ……अर्जदार

(संबंधित कर्मचारी/नोंदणीकृ त कामगार संघटना/निरीक्षक-नि-सुविधाकार यांच्यामार्फ त)

पत्ता: ……………………………………………………………………………

आणि

एक्स. वाय. झेड.……………………………………………………………………………प्रतिवादी

पत्ता: ……………………………………………………………………………

अजार्मध्ये पुढीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे:

(१) ज्याचे/ज्यांची नाव (नावे) सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये दर्शविलेली आहे/आहेत तो अर्जदार (ते अर्जदार), ________ पासून ________ पर्यंत ________ (प्रवर्ग) म्हणून ________ (आस्थापना) येथे काम करीत होता/होती/होते/होत्या. श्री/ श्रीमती__________ हा/ही, जे काम/जी कामे, वेतन संहिता, २०१९ मध्ये समाविष्ट आहे/ आहेत ते काम/कामे __________ (कामाचे स्वरूप) करीत आहे.

(२) प्रतिवादी हा/हे, वेतन संहिता, २०१९ याच्या कलम २(१) च्या अर्थानुसार नियोक्ता आहे/नियोक्ते आहेत.

(३) (क) अर्जदारास (अर्जदारांना), त्याच्या (त्यांच्या) प्रवर्गासाठी निश्चित के लेल्या किमान वेतन दरापेक्षा ________ पासून ________ पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रति दिवस रू. ______ इतके कमी वेतन प्रदान के लेले आहे/ प्रदान करण्यात आलेले आहे.

(ख) अर्जदारास (अर्जदारांना), साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवसांसाठी प्रति दिवस रू. ______ इतके वेतन प्रदान के लेले नाही/ प्रदान करण्यात आलेले नाही.

(ग) अर्जदारास (अर्जदारांना), ________ पासून ________ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अतिकालिक दराने (दरांनी) वेतन प्रदान के लेले नाही/ प्रदान करण्यात आलेले नाही.

(घ) अर्जदारास (अर्जदारांना), ________ पासून ________ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वेतन प्रदान के लेले नाही/ प्रदान करण्यात आलेले नाही.

(ङ) अर्जदाराच्या (अर्जदारांच्या) वेतनातून (वेतनांतून), या अर्जासोबत जोडलेल्या जोडपत्रांमध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या तपशिलानुसार, संहितेचे उल्लंघन करून कपाती करण्यात आलेल्या आहेत.

(च) अर्जदारास (अर्जदारांना), ________ लेखांकन वर्षाकरिता किमान बोनस प्रदान के लेले नाही/ प्रदान करण्यात आलेले नाही.

(४) अर्जदाराने (अर्जदारांनी), प्रत्येक रकमेवर मागितलेल्या दिलास्याचे मूल्य, त्याने/ तिने खालीलप्रमाणे अंदाजित के लेले आहे:

(क) रुपये…….

(ख) रुपये……..

(ग) रुपये……..

एकू ण रुपये……..

(५) म्हणून, अर्जदार (अर्जदार) अशी प्रार्थना करतो (करतात) की, पुढील बाबतीत, वेतन संहिता, २०१९ याच्या कलम ४५ (२) अन्वये निर्देश द्यावेत:-

(क) संहितेनुसार प्रदेय वेतन आणि प्रत्यक्षात प्रदान के लेले वेतन यामधील फरकाचे प्रदान.

(ख) साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवसांच्या परिश्रमिकाचे प्रदान.

(ग) अतिकालिक दराने वेतनाचे प्रदान.

(घ) रुपये __________ इतकी नुकसानभरपाई.

(६) अर्जदार (अर्जदार) याद्वारे, दृढतापूर्वक असे घोषित करतो/करतात की, या अर्जातील सर्व तथ्ये, त्याच्या /त्यांच्या ज्ञानानुसार, विश्वासानुसार व माहितीनुसार, खरी आहेत.

दिनांक: ____________

काम करीत असलेल्या व्यक्तीची

(व्यक्तींची)/नोंदणीकृ त श्रमिक संघाच्या

यथोचित प्राधिकृ त के लेल्या पदाधिकायाची

/निरीक्षक-नि-सुविधाकाराची स्वाक्षरी किं वा

अंगठ्याचा ठसा

टीप: अर्जदारास (अर्जदारांना), जर आवश्यक असेल तर, या अर्जासोबत तपशील अंतभू र्त असणारी जोडपत्रे जोडता येतील.

भाग एक-ल-४६–४२६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

नमुना- तीन

(नियम ४२(१) पहा)

वेतन संहिता, २०१९ याच्या कलम ४९ (१) खालील अपील.

वेतन संहिता, २०१९ या खालील अपील प्राधिर्कायासमोर

ए.बी.सी. …………………………………………………………………………… अपीलकार

पत्ता: ……………………………………………………………………………

आणि

एक्स. वाय. झेड.……………………………………………………………………………प्रतिवादी.

पत्ता: ……………………………………………………………………………

अपीलाचे तपशील:

१. ज्या आदेशाविरुद्ध अपील के ले आहे त्या आदेशाचे तपशील:

आदेश क्रमांक व दिनांक: __________________

ज्याने विवादित आदेश पारित के ला आहे तो प्राधिकारी: __________________

निवाडा दिलेली रक्कम: __________________

निवाडा दिलेली कोणतीही असल्यास, नुकसानभरपाई: __________________

२. प्रकरणाची तथ्ये:

(येथे तथ्यांचे संक्षिप्त विवरण, कालानुक्रमे, द्यावे, शक्य असेल तेथवर, प्रत्येक परिच्छेदात एक स्वतंत्र मुद्दा किंवा तथ्य

अंतर्भूत असावे.)

३. अपीलाची कारणे:

४. इतर कोणत्याही न्यायालयात किं वा कोणत्याही अपीलीय प्राधिकरणासमोर आधीपासून प्रकरणे दाखल के लेली नाहीत किं वा प्रलंबित नाहीत:

अपीलकार आणखी असेही घोषित करतो की, ज्या बाबतीत हे अपील करण्यात आलेले आहे त्या प्रकरणाशी संबंधित असणारे कोणतेही अपील, रिट याचिका किं वा दावा कोणत्याही न्यायालयात किं वा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किं वा अपील प्राधिकरणासमोर यापूर्वी दाखल के लेला नाही किं वा प्रलंबित नाही अथवा त्यांच्यापैकी कोणाहीसमोर असे कोणतेही अपील, रिट याचिका किं वा दावा प्रलंबित नाही.

५. मागितलेली दिलासा:

वर नमूद के लेली तथ्ये विचारात घेता, अपीलकार, पुढील दिलासा (दिलासे) मिळण्याची प्रार्थना करीत आहे:- (मागितलेला दिलासा (दिलासे) खाली विनिर्दिष्ट के लेला आहे (के लेली आहेत)महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ २७ ६. सहपत्रांची यादी:

१.

२.

३.

४.

…………………………………………………………………….

दिनांक:

____________ ठिकाण: ____________

अपीलकाराची स्वाक्षरी.

……………………………………………………………………………

कार्यालयीन वापरासाठी

दाखल के ल्याचा दिनांक किं वा /

टपालाने प्राप्त झाल्याचा दिनांक: __________________ नोंदणी क्रमांक:

__________________ भाग एक-ल-४६–४अ२८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

टीप: नोंदवही प्रत्यक्ष स्वरूपात ठेवलेली असल्यास स्वाक्षरी आवश्यक असेल.

नमुना- सहा

(नियम ४६(१) पहा)

अपराधाचे प्रशमन करयासाठी कलम ५६ च्या पोट-कलम (४) खालील अर्ज

१. अर्जदाराचे नाव:

…………………………………………………………………………………

२. वडिलांचे / पत्नीचे किं वा पतीचे नाव:

…………………………………………………………………………………

३. अर्जदाराचा पत्ता:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

४. अपराधाचा तपशील:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

५. ज्या कलमाखाली अपराध के लेला आहे ते संहितेचे कलम:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

६. संहितेअन्वये अपराधासाठी तरतूद के लेला कमाल दंड:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

७. अर्जदाराविरुद्ध खटला प्रलंबित आहे किं वा नाही:

▫ होय

▫ नाही

(होय असल्यास, तपशील नमूद करावेत)

…………………………………………………………………………………

८. अर्जदाराचा हा पहिला अपराध आहे किं वा कसे, अथवा अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणताही अपराध के लेला आहे किं वा कसे?

जर के लेला असल्यास, पूर्वीच्या अपराधाचा संपूर्ण तपशील द्यावा:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

९. अर्जदारास द्यावयाची इच्छा असलेली इतर कोणतीही माहिती:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

दिनांक: __________________

अर्जदार

(नाव व स्वाक्षरी)महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ३३

नमुना- सात

(नियम ३८(१) (क) पहा)

नामनिर्देशन नमुना

१. नामनिर्देशन करणाया व्यक्तीचे नाव

(मोठ्या अक्षरात लिहावे)

२. वडिलांचे / पत्नीचे किं वा पतीचे नाव:

३. जन्मतारीख:

४. लिंग:

५. वैवाहिक स्थिती:

६. पत्ता:

कायमचा पत्ता:

तात्पुरता पत्ता:

माझा मृत्यू झाल्याच्या प्रसंगी, नियोक्त्याकडू न मला देय असलेली कोणतीही रक्कम मिळण्यासाठी, मी, याद्वारे, व्यक्तीला (व्यक्तींना) नामनिर्देशित करीता आहे/ पूर्वी के लेले नामनिर्देशन रद्द करीत आहे आणि खालील व्यक्तीला (व्यक्तींना)

भाग एक-ल-४६–५३४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ १. असे प्रमाणित करण्यात येते की, माझे कु टु

ंब नाही आणि जर यानंतर माझे कु टु

ंब झाल्यास, वरील नामनिर्देशन आपोआप रद्द असल्याचे मानण्यात येईल.

२. असे प्रमाणित करण्यात येते की, माझे वडील/आई मायावर अवलंबून आहेत.

३. जे लागू नसेल ते खोडा.

कर्मचायाची स्वाक्षरी / अंगठ्याचा ठसा

नियोक्त्याचे प्रमाणपत्र

असे प्रमाणित करण्यात येते की, माया आस्थापनेमध्ये काम करीत असलेल्या श्री/ श्रीमती/ कु मारी………………………………………………….. याने/ हिने, त्याने/तिने, नोंद/नोंदी वाचल्यानंतर अथवा त्याला/तिला मी नोंद/नोंदी वाचून दाखविल्यानंतर आणि त्याने/तिने प्रत्येक प्रकरणाची खात्री के ल्यानंतर, वरील नामनिर्देशन माया समक्ष स्वाक्षरी करून / अंगठा लावून के ले आहे.

नियोक्त्याची किं वा आस्थापनेच्या अन्य प्राधिकृ त अधिकायाची स्वाक्षरी व पदनाम.

ठिकाण: __________________

दिनांक: __________________

कारखान्याचे/आस्थापनेचे नाव व पत्ता आणि शिक्का.

नमुना- आठ

(नियम ४१(२) आणि नियम ४२(२) पहा)

(अ) कलम ४५ च्या पोट-कलम (४) अन्वये प्राधिर्कायाने प्रतिवादीला द्यावयाच्या नोटिशीचा नमुना

(अर्जाचे शीर्षक)

प्रति,

नाव: ______________________________________

पत्ता: ____________________________________

ज्या अर्थी,.................................... (अर्जदाराचे नाव) याने/हिने, वेतन संहिता,२०१९ अन्वये मायाकडे वरील अर्ज दाखल के लेला आहे, त्याअर्थी, तुम्हाला, याद्वारे, व्यक्तिशः किं वा यथोचित प्राधिकृ त के लेल्या प्रतिनिधीद्वारे मायासमोर उपस्थित राहण्यासाठी समन्स देण्यात येत आहे, आणि अर्जाशी संबंधित असलेल्या सर्व सारभूत प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी फर्माविण्यात येत आहे, अथवा अर्जातील दाव्याचे उत्तर देण्यासाठी तुम्ही यथोचित प्राधिकृ त के लेल्या व अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सक्षम असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींसोबत दिनांक ……………२०…. रोजी ……… सकाळी/दुपारी वाजता उपस्थित रहावे आणि अर्ज अंतिम स्वरूपात निकालात काढण्याकरिता उपस्थित राहण्यासाठी दिवस निश्चित के लेला असल्याने, तुमच्या बचावासाठी ज्यांच्या साक्षीवर व ज्या कागदपत्रांवर अवलंबून राहण्याचा तुमचा इरादा आहे ते सर्व साक्षीदार व ती कागदपत्रे त्या दिवशी सादर करण्यासाठी तुम्ही तयार असले पाहिजे.

जर यात वर नमूद के लेल्या दिवशी तुम्ही अनुपस्थित राहण्यात कसूर के ली तर, तुमच्या अनुपस्थितीत, अर्जाची सुनावणी करण्यात येईल व अर्ज निकालात काढण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

ठिकाण: ____________________

दिनांक: ____________________

प्राधिकायाची स्वाक्षरी व

शिक्का.

(ब) कलम ४९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अपील प्राधिर्कायाने प्रतिवादीला द्यावयाच्या नोटिशीचा नमुना

भाग एक-ल-४६–५अ३६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

(अपिलाचे शीर्षक)

प्रति,

नाव: ______________________________________

पत्ता: ____________________________________

याची नोंद घ्यावी की, (अपीलकाराचे नाव) याने/हिने, वेतन संहिता, २०१९ याच्या कलम ४९ अन्वये या अपीलीय प्राधिर्कायासमोर अपील (ज्याची प्रत सोबत जोडली आहे) सादर के ले आहे, आणि अपीलाच्या सुनावणीसाठी या अपील प्राधिर्कायाने…… २०……. हा दिवस निश्चित के ला आहे.

जर तुम्ही व्यक्तिशः किं वा तुमच्या वतीने काम करण्यासाठी रीतसर प्राधिकृ त प्रतिनिधी या अपीलामध्ये उपस्थित राहिला नाही तर, तुमच्या अनुपस्थितीतच त्यावर सुनावणी करण्यात येईल व निर्णय घेण्यात येईल.

ठिकाण: ____________________

दिनांक: ____________________

अपील प्राधिर्कायाची स्वाक्षरी व शिक्का.

*टीप: जर नोंदवही प्रत्यक्षरित्या ठेवलेली असेल तर, स्वाक्षरी आवश्यक आहे.

भाग एक-ल-४६–६४२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

भाग एक-ल-४६–६अ४४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(आय.ए.कु ं दन)

शासनाचे प्रधान सचिव.

INDUSTRIES, ENERGY, LABOUR AND MINING DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400032,

Dated the 28th April 2026.

NOTIFICATION

Code on Wages, 2019.

No. COW-0126/C.R.09/Lab7.—The following draft of rules which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of the Maharashtra Minimum Wages Rules, 1963 made under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and the Maharashtra Payment of Wages Rules, 1963 made under the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) is hereby published, as required by sub-section (1) of section 67 of the said Code, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra after the expiry of forty- five days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette.

2. Any objection or suggestion may be received by the Commissioner of Labour, Maharashtra State, Kamgar Bhawan, C 20, E Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 or on email- [email protected]. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (1) specifying the name and address of the person or organization and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons thereof.

The objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft before the expiry of the above mentioned period, will be considered by the State Government.

भाग एक-ल-४६–७५० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

DRAFT RULES

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement .- (1) These rules may be called the Maharashtra Code on Wages Rules, 2026.

(2) They extend to the whole of the State of Maharashtra.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the subject or context

otherwise requires,-

(a) "authority" means the authority appointed by the State Government under sub- section (1) of section 45;

(b) "appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 49;

(c) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;

(d) "Board" means the Maharashtra State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of section 42;

(e) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(g) "Committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8.

(h) "day" means a period of twenty four hours beginning at mid-night;

(i) "family" means all or any of the following relatives of an employee, namely:-

(a) a spouse;

(b) a minor legitimate or adopted child dependent upon the employee;

(c) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee, and who is,- (i) receiving education, till he attains the age of twenty-one years; and

(ii) an unmarried daughter;

(d) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee, so long as the infirmity continues;

(e) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law of a woman employee), whose income from all sources does not exceed such income as may be specified by the State Government, from time to time;

(j) "Form" means a form appended to these rules;

(k) "highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgement or decision involved in the execution of such occupation;

(l) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(m) "member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(n) "registered trade union" means a trade union registered under The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);

(o) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(p) "section" means a section of the Code;

(q) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(r) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgement;

(s) "State Government" means the Government of Maharashtra;

(t) "unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but are defined in the Code shall have the same meanings as are respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

MINIMUM WAGES

3. Manner of calculating minimum rate of wages.– (1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

(i) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning employee that is an equivalent of three adult consumption units;

भाग एक-ल-४६–७अ५२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ (ii) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(iii) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(iv) housing rent expenditure to constitute 10 percent of food and clothing expenditure;

(v) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and

(vi) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage.

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored. In case of a five days working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.-

(1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government shall take into account the following:-

(i) Geographical area.-

(ii) Experience.- Experience in the area of employment; and (iii) level of skill required for working under the categories of unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled.

Provided that the State Government shall not fix minimum wages and allowances of State Government Employees under this Code.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization of occupation,

arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categorization, which shall consist of the following members, namely:-

(i) The Labour Commissioner, Maharashtra State - Chairperson;

(ii) Joint Secretary / Deputy Secretary in-charge of Wage Division in the

Department of Labour,Government of Maharashtra - Member;

(iii) Director of Industrial Safety and Health - Member;

(iv) The Commissioner of Skill Development,Employment and

Entrepreneurship,Maharashtra State - Member;

(v) Two technical experts in wage determination as nominated by the Stateमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ५३ Government - Members;

(vi) Two representatives each of employers and employees who are experts in the area of skill development - Members; and

(vii) Deputy Commissioner of Labour, Rural Wing, Mumbai, Maharashtra -

Member Secretary.

(3) The State Government may, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), by notification, update Schedule A in respect of categorization of occupations into unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, adding, or deleting any entry in respect of occupations specified in Schedule.

(4) The technical committee referred to in sub-rule (2) shall, while advising the State Government under sub-rule(3), take into account, to the possible extent, state classification of occupation or national skills qualification framework or other similar framework in Maharashtra State for the time being formulated to identify occupations.

5. Interval for revision of variable dearness allowance. - The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before the 1st April and then before the 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.-

(1) The number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals shall be as per general or special order, issued from time to time.

(2) The period of work of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, the spread over shall not exceed the number of hours as per general or special order, issued from time to time.

7. Weekly day of rest.- (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest of one day or more than one day, as the case may be, every week (hereinafter referred to as "the rest days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case of less than six day week shall include Saturday and Sunday, but the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or५४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ class of employees.

Provided that, in a six day working week or less than six day working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees:

Provided further that, an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule, if he has worked under the same employer in case of six day week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six day working week, for a continuous period of the stipulated number of working days, as the case may be:

Provided further that, the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso in this sub- rule,-

(a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work;

(b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020); and

(c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that, no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that, in case of six day week where,-

(i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or

(ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee,

then, no wages for the rest day shall be payable; and

(iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Commissioner of Labour, Maharashtra State or the office in-charge having geographical jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that, in case of an employee governed by a piece-rate system, he shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation.- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

8. Night shifts.- Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,-

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends;

and

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.-In case

of employees-

(a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

(b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

(c) whose employment is essentially intermittent;

(d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and

(e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces,

the number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals and the spread over of the hours of work of the employee may exceed the number of hours as specified by general or special order, issued from time to time, under Rule 6.

10. Longer wage period. - The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III

PAYMENT OF WAGES

11. Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10.- An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

12.Recovery under sub-section (4) of section 18.- Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent of the wages of the employee in that month.

13.Authority under sub-section (1) of section 19.- The Commissioner of Labour, Maharashtra State shall be the authority to provide approval for imposition of fine under subsection (1) of section 19.

14. Manner of exhibiting notice under sub-section (2) of section 19.- A notice referred

to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice in Marathi or Hindi or English. A copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction either physically or electronically or by registered post.

15.Procedure under sub-section (3) of section 19.- The employer shall give an intimation electronically or in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Commissioner of Labour, Maharashtra State who shall, before granting or refusing the approval, give an opportunity of being heard to the employee and the employer concerned and shall dispose of the matter within thirty days from the date of receiving such intimation, failing which it shall be deemed to be approved.

16. Intimation of deduction.-

(1) Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation electronically or by registered post of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction, within ten days from the date of such deduction, explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made thereunder, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer within thirty days from the date of receipt of such intimation.

भाग एक-ल-४६–८५८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ 17. Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.- Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,-

(i) explain to the employee in writing the value of damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) give the employee an opportunity to submit any explanation and thereafter, deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

18. Conditions regarding recovery of advance under section 23.- The recovery of,-

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23,

as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period, shall not exceed fifty per cent. of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 12 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form IV.

19. Deduction under section 24.- Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government and the interest due in respect thereof shall be as per extant instructions or guidelines of the State Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

CHAPTER IV

STATE ADVISORY BOARD

20. Constitution of the Board.-

(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 and the independent persons as specified in clause (c) of that sub- section.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be twelve.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42 to be nominated by the State Government shall consist of the following, namely:-

(i) the Chairperson,

(ii) two Members of State Legislature

(iii) four members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues,

(iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the State Government under section 44 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);

(4) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (3) shall not exceed one third of the total members of the Board and one third of the members of the Board shall be women.

21. Additional functions of the Board.- In addition to the functions specified in sub- section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government advise thet Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of,- (i) working journalists as defined in clause (zzm) of section 2 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020); and (ii) sales promotion employees as defined in clause (zze) of section 2 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

22. Meeting of Board.- The Chairperson may, subject to the provisions of rule 24, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that, on a requisition in writing from not less than one-half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

23. Notice of meetings.- The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member, by registered post and electronically, at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

भाग एक-ल-४६–८अ६० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ Provided that, in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

24. Functions of Chairperson.- The Chairperson shall,-

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that, in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

25. Quorum.- No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that, the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

26. Disposal of business of Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that, the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that, no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

27. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

28. Proceedings of the meetings.- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

29. Summoning of witnesses and production of documents.- (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness, if required, in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

30. Appointment of the Committees.- The State Government may constitute as many committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

31. Term of office of members of the Board.- (1) The term of office of the Chairperson or a member, other than an official member, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (6) of section 42:

Provided that such the Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

32. Travelling allowance.- The Chairperson and every non-official member of the Board or committee, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions६२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ applicable to a Group A officer of the State Government.

33. Officers and Staff.- The State Government may provide a Secretary not below the rank of Assistant Commissioner of Labour and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

34. Eligibility for re-nomination of members of Board.- An outgoing non-official member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total three terms.

35. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.- (1) A member

of the Board, other than official members, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the state government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

36.Cessation of membership.- If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof. The Chairperson shall submit a report of such cessation to the State Government. A person who ceases a member shall also be intimated.

37. Disqualification.- (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board,-

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER V

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, ETC.

38. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.- (1) (a) Every employee

shall make a declaration in Form VII nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit in the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family:

Provided that, nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid:

Provided further that, after marriage of an employee a fresh nomination including spouse shall be made, specifying amount or share payable to each of his/her nominees.

Nomination made before such marriage shall be deemed to be cancelled.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with Assistant Commissioner of Labour having jurisdiction who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

39. Deposit of undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.-

(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six६४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with Assistant Commissioner of Labour having geographical jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with Assistant Commissioner of Labour having geographical jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any Nationalised/ scheduled bank in India drawn in favour of such Assistant Commissioner of Labour having jurisdiction.

40. Manner of dealing with undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of

section 44.- (1) The amount referred to in sub-rule (1) of rule 39 (hereinafter in this rule referred to as "the amount") deposited with Assistant Commissioner of Labour having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a Nationalised Bank.

(2) Authority appointed by the State Government will exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as he considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in official website or in Official Gazettes of State Government as well as publish in any two local newspapers of vernacular language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Assistant Commissioner of Labour having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Assistant Commissioner of Labour having jurisdiction has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven year after publication, the amount shall be transferred to the Maharashtra Labour Welfare Board for promoting the welfare of labour. If any claim arises within the seven years from the date of such deposit notwithstanding anything contained in sub-rule (3), Assistant Commissioner of Labour having jurisdiction may decide and direct the Board to disburse the amount to the claimant.

CHAPTER VI

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

41.The form of a single application for claim.- (1) A single application for claim under sub-section 5 of section 45 of the Code, may be filed in Form II manually or electronically along with documents specified in the said Form.

(2) On receipt of an application under sub-section (4) of section 45, the authority shall serve upon the employer electronically or by registered post a notice in Form VIII to appear before him on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

42. Appeal.- (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub- section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III electronically or by registered post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction:

Provided that, no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate authority, shall serve upon the respondent electronically or by registered post a notice in Form VIII (B) to appear before him on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) The appellate authority shall after hearing the appellant and the respondent shall, by Order, decide the appeal.

43. Form of Registers.- (1) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain under sub-section (1) of section 50, electronically or in physical form, in the formats appended to these rules, the following registers:-

(i) Employee Register in Form I,

(ii) Register of Wages, Overtime, Fines and Deductions for Damage and Loss in Form IV.

भाग एक-ल-४६–९६६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ (iii) Register of Attendance register-cum muster roll in Form IX.

(2) All fines and all realisations thereof referred to in sub section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form - IV appended to these rules, and the authority referred to in said sub- section (8) shall be the Commissioner of Labour, Maharashtra State.

(3) All deductions and all realisations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form IV appended to these rules.

(4) Registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

44. Wage slip.- Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise, to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

45. Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.- (1) When a

complaint is filed before an officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as "the officer") in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the State Governrment or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance .

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub-rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offender the offence alleged to have committed by him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide an opportunity of cross examination of the witnesses so produced. The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The officer shall after the complainant's evidence is complete, provide an opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accusedमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ६७ shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences, both oral and documentary, decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

46. Manner of composition of offences under sub-section (1) of section 56.- (1) An

accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or manually to the Gazetted Officer notified under the said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1) shall on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

47. Payment of wages.-Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, in respect of the wage/s of employees in accordance with the provisions of the Code. Explanation.- For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

48. Responsibility for payment of minimum bonus.- Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the भाग एक-ल-४६–९अ६८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

49. Annual Return.- The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

* (Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled) ** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)७० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

FORM-II

[See rule 41(1)]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR…………. AREA………

Application No............................................... of 20……

Between ABC and (State the number)………other ................................................... Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator

Address……………………………………………………………………………….

And XYZ……………………………………………………………………………………………. Address………………………

The application states as follows:

The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed

from ……………to…….. as……………...(category) in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in (1) … ........ (nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their (2) category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…. …………..Per day for the period(s) (3) from………………………to……… ……………….

The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs ....................... Per day for the weekly days of rest from .................. to… (b)

The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period

from…………………..to…. (c)

The applicant(s) has/have not been paid wages for period from ………………to……….

Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per (d) details specified in the annexure appended with this application. (e)

The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year ……………..

The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount as under:

(f)

Rs…….

(4)

Rs…….

(a)

Rs……. (b) Total Rs……. (c)

The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for; (5)

payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(a)

payment of remuneration for the days of rest payment of wages at the overtime rates,

(b)

compensation amounting to Rs………………………

(c)

The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of (d) his/their knowledge, belief and information. (6)

Dated………

….

Signature or thumb-impression of the employed

person(s), or official of a registered trade union

duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 42(1))

APPEAL UNDER SECTION 49(1) OF THE CODE ON WAGES, 2019

BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY UNDER THE CODE ON WAGES,

2019

A.B.C

Address ................................................................................................................. APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address ................................................................................................................. RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

Particulars of the order against which the appeal is made :

1.

Number and date : The authority who has passed the impugned order: Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible 2. a separate issue or fact).

Grounds for appeal :

3. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the 4. matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :— [Specify 5. below the relief(s) sought]

List of enclosures:

1. 6. 2. 3.

4.

……….. Date : Place :

Signature of the appellant.

For office use

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date of filing

or

Date of receipt by post

Registration No.

23७२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

24महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ७३

भाग एक-ल-४६–१०

25७४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

FORM VI

[See rule 46(1)]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF

OFFENCE

:

:

1. Name of applicant 2. Father's / Spouse name : 3. Address of the applicant 4. Particulars of the offence:….. ..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

5. Section of the Code under which the offence is committed

:……………………………………………………………..

6. Maximum fine provided for the offence under the Code

:………………………………………………………………….

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not

……………………………………………………..

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

9. Any other information which the applicant desires to provide

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Dated: Applicant

(Name and signature)

26महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ७५

FORM-VII

(See rule 38(1)(a))

NOMINATION FORM

Name of person making nomination:

(In block letters): 1.

Father's/Spouse's Name: Date of Birth:

2.

Sex:

3.

4.

Marital Status: Address:

5. Permanent: 6. Temporary:

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled. 1. Certified that my father/mother is/are dependent upon me. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee 2. 3.

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Ku.................. employed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof

27७६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

FORM VIII

(See rule 41(2) and rule 42(2))

FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY

UNDER SUB- SECTION (4) OF SECTION 45 (A).

(Title of the application)

To

Name

Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application to me under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on the………….Day of…….20….at………AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Place:

Date: Signature of the authority with seal

FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE

AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49 (B).

(Title of the appeal)

To

Name

Address

Take notice that an appeal (copy of which is enclosed) under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by (name of appellant) before this appellate authority, and that the day of 20 has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Place:

Date:

Signature of the Appellate authority with seal

28महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ७७

*Note: Required in case register is maintained physically.

29

भाग एक-ल-४६–११७८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

30महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ७९

31

भाग एक-ल-४६–१२८० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

32महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ८१

33

भाग एक-ल-४६–१२अ८२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८

34महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ८३

36महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-ल, एप्रिल २८, २०२६/ वैशाख ८, शाके १९४८ ८५

By order and in the name of the

Governor of Maharashtra,

(I.A.Kundan) Principal Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

37