कार्यासन अधिकारी, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांजकडील अहिल्यानगर शहर दुसरी सुधारित विकास योजना, धडगाव-वडफळ्य…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १५, अंक - १९ ] गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ [ पृष्ठे ५१

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १६ एप्रिल २०२६

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१६२५/१०५९/प्र.क्र. १२९/२०२५/नवि-९.--- ज्याअर्थी, अहिल्यानगर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-१६११/२१८९/प्र.क्र.२५० (बी)/२०११/नवि-९, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नालेगाव येथील सव्ह क्रमांक २२० व २२१/१ मधील (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) "आरक्षण क्रमांक २९७ - मनपा प्रयोजन" व "आरक्षण क्रमांक २९५ - मनपा प्रयोजन" म्हणून आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त आरक्षणे" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, अहिल्यानगर महानगरपालिका, अहिल्यानगर यांनी नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्यांचा प्रशासकीय ठराव क्रमांक ०८, दिनांक ११ जून २०२१ नुसार, उक्त आरक्षणांचे नामाभिधान बदलून "विार्थी वसतीगृह, सांस्कृतिक कें व गोवंश संवर्धन" करिता आरक्षित करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे "उक्त ेरबदल प्रस्ताव" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त ेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त ेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे.

भाग १ (नाविपु) एच-४९

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ उक्त ेरबदल प्रस्तावासंबंधातील सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, अहिल्यानगर महानगरपालिका, अहिल्यानगर यांचे कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 16th April 2026

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-1625/1059/CR-129/2025/UD-9.– Whereas, Development Plan of Ahilyanagar City (Second Revised) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notiﬁ cation No. TPS-1611/2189/CR-250(B)/2011/UD-9, dated the 4th April 2012 and has come into force with eﬀ ect from 15th May 2012 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") ;

and whereas, in the said Development Plan, Land bearing Survey Nos. 220 and 221/1 of Mouje Nalegaon (hereinafter referred to as "the said Lands") is reserved as "Site No. 297- Municipal Purpose" and "Site No. 295-Municipal Purpose" (hereinafter referred to as "the said Reservations") ;

and whereas, the Commissioner, Ahilyanagar Municipal Corporation, Ahilyanagar being the Planning Authority vide his Administrative Resolution No. 08, dated the 11th June 2021 has resolved to change nomenclature of said Reservations and reserve the same for "Boys Hostel, Cultural Centre and Govansh Sanvardhan" and accordingly, after following all the legal procedure as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a Modiﬁ cation Proposal to the Government, for it's sanction (hereinafter referred to as "the said Modiﬁ cation Proposal") ;

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that, the said Modiﬁ cation Proposal needs to be refused.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modiﬁ cation Proposal.

This Notiﬁ cation shall be kept open for inspection by the general public during oﬃ ce hours in the oﬃ ce of the Commissioner, Ahilyanagar Municipal Corporation, Ahilyanagar, district Ahilyanagar.

This Notiﬁ cation shall also be available on the Urban Development Department's website www.

maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

----------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ३

नगर विकास विभाग

मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक २३ एप्रिल २०२६

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना, अधिनियम १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१५२५/११९५/प्र.क्र. १७१/२०२५/वि.यो.मंजुरी(भागश:)/नवि-९.--- ज्याअर्थी, धडगाव-वडया-रोषमाळ नगरपंचायत, जिल्हा नंदुरबार (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे) चे कलम २३ (१) सह कलम ३८ (१) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रशासकीय ठराव क्रमांक ४६९, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रारूप विकास योजना (यात यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणीत दिनांक ०१-०७, एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये तिच्या हद्दीतील जमिनींचे सवक्षण करून, उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यास ठराव क्रमांक ५१८, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मान्यता दिली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१-अ, नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, दिनांक २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजी उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने नियोजन समितीचा अहवाल विचारात घेऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजनेत काही बदल करून, ठराव क्रमांक ५३६, दिनांक १७ ेब्रुवारी २०२३ अन्वये असे बदल प्रसिद्ध करण्याचे ठरवून, या बदलांसह (यात यापुढे "उक्त ेरबदल" असे संबांधिलेले आहे) प्रारूप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १-अ, नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, दिनांक ६-१२, एप्रिल २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप-कलम (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना उक्त ेरबदलांसह शासनास पत्र क्रमांक धडगाव-वडया-रोषमाळ बु./बांध/४८९/२०२३, दिनांक ११ एप्रिल २०२३ अन्वये सादर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर तसेच संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त विकास योजना, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद एसएम-१ ते एसएम-४ नुसार भागश: मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार तसेच इतर अनुषंगिक शक्तींचा वापर करून शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे :

(क) धडगाव-वडया-रोषमाळ नगरपंचायत क्षेत्राच्या उक्त प्रारूप विकास योजनेस, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद एसएम-१ ते एसएम-४ नुसार मंजुरी देण्यात येत आहे.

(ख) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) नुसार उक्त विकास योजनेच्या मंजुरीसाठी दिनांक २३ एप्रिल २०२६ हा दिवस धरून मुदतवाढ मंजूर करणेत येत आहे.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

(ग) धडगाव-वडया-रोषमाळ नगरपंचायतीच्या उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना, प्रस्तुत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर अंमलात येईल.

टीप : शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-१८१८/प्र.क्र. २३६/१८/कलम-३७ (१कक)(ग) व कलम २० (४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, त्यानंतर वेळोवेळीच्या बदलांसह धडगाव-वडया-रोषमाळ नगरपंचायत, जिल्हा नंदुरबार क्षेत्राकरिता लागू राहील.

उपरोक्त भागश: मंजूर अंतिम विकास योजना धडगाव-वडया-रोषमाळ जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, धडगाव- वडया-रोषमाळ नगरपंचायत, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात, सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापयत उपलब्ध करणेत येत आहे.

सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे ... (कायदे / नियम) या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावाने व आदेशाने,

सुलेखा वैजापूरकर, सहसचिव, महाराष्ट्र शासन.

---------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ५ l t t " r r

a ा व्

ा

s a

g n

6 2

n a

r t

r t ा म् ा

n e

r t

ल् द

ल्

ा न् ा

a n o

ा ब्

ेज्

n w o T

e d n u

e d n u र

क े

h s a

h s a ा

d e

n n a

n o

े

n e C

च्

p o

i t

e h

ा ा य् ा न् ि

g e R

ा ा

ेल्

d n a

a h a

a h a ा

क

g n

ा

s n

ल्

c e S

d e h s

े

श्

M ६ ६ ९ १

ि

i l

r t

e p

e v e D

क

दे

g n

n w o T

्रा ा प्

द्ध

e h

७

ा

e d

h s a

b u p

t ्र

s a

6 6 9 1

6 6 9 1 स्

ट

p p o h S

n n a

्रि ा प्

ष् ा

, t

e d n u

र

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

n a

n a ा

d e

d n a

र

a h a

अ

5 1

c A

c A ह

ा ा

6 2

r t

ुस्

ा म्

ा न्

) ा

ा ा न् ा

d a o R

g n

o N

त्र्

i )

s n

e h

n o

d e h s

ा प्

a n o

6 6 9 1

t १

e h

i t

i t (

i l

ह

च् र र

0 0

ा

, ो न् ा ा न् ा

, t

t i

स् स्

n n a

n a

n n a

n a

n n a

ा ा

ा ग् ा न्

ो

१ ३

S s

च् श्

" i

b u p o P

c A

5 4 P

e p

c e S

g e R P

2 1 P

e p

c e S

g e R P ा

ल् द

६ २ ० २

ा ब् े ा

ा

ा ा न् ा र

ोल्

ा

ा्रल्

ा ा

ल्

स्

ा

ुस्

प् ि

ा

च् र र

अ

ा न्

ए

क

n e

ा व् ि

ा ग् ा न्

r t

३ २

० ३

ा व्

ा व् ा ा त्

p o

र द

ा म् ा

ा त् ा ा य् ण् र ांक

ा ा ा्रस्

n e C

ल्

ा न् ा

प्

ा न्

स्

क

ेज्

द

ी

ा ा

ि

र

क े

g n

ाूर

ा ठ

च्

ा ा ब्

च् र

ज्

६

e v e D

ा ा

९

ा ा य् ा न् ि

र

ु

ा ा

स्

ां म्

ी

ुस्

ो

ुर

ांद

क

ा

न्

ा

ंज्

श्

ा

ा ेन् ा न् ा

६ ६ ९ १

य् ा व् न्

ि

e d w

ा म्

p p o h S

ेज्

दे

अ

ह ल्

ा

- ा व् ि ा न् / ) : ा

ा

ा ा य्

स्

श्

)

्रा ा प्

ज्

्र

ि १

r t

5 1

(

ा ा न् ा

ट

स्

ष् ा

ा ग् ा ा भ् (

ळ

ा ा

d a o R

र

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

१ ३

o N

ा

ी

श्

अ

ह

0 0

ाुर

ा म् ा

ा म्

ा ा म् ा ेष् ा

n a

ज्

t i

ल्

ां म्

4 2 P

2 1 P

क

ो.

ो

र - ा ा य्

च्

ट

ष् ा

र

ा य् . ा व् ि /

ा ा न् ा

श्

r t

ा व् ा ा त्

ि

क

ड

ा ा

ा

र

ुस्

स्

ा्रस्

६ ६ ९ १

श्

प्

ि

च् र र

e d w

ा न्

ा

ि ा प्

६ ६ ९ १

दे

क

५ २ ० २

ा ा

n e

n e C

ा ग् ा न्

ा व् - ा व् ा ा ग्

्रा ा प्

ा व् ि

६ २

च् र

५

्र

r t

5 1

ड

ा व्

ा ा

ट

g n

१ ७ १

ा ध्

द्ध

ुस्

ा म् ा

ष् ा

ा

p o

ल्

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

d a o R

d a o R स्

ा न् ा

. ्र र

o N

ा

ेज्

क

अ

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

ि ा्र प्

ा ेन् ा न् ा

ह

0 0

क े

- ा ा न् ा

ेज्

ा

अ

n a

n a ा्र. ा म्

t i

l च्

ोज्

प् /

ा ा न् ा

ा ा य्

ा ा य् ा न् ि

p p o h S

5 4

e v e D P

2 1

e v e D P ा य्

ा

स्

च् र र

ा

५ ९ १ १

क

ा ग् ा न्

ंक

ा व् ि ा व्

ा ा म् ्र

ाूर

५ २ ५ १

ा न् ा

5 1

क

ज्

- ा

४

ा

ोज्

ां म्

- -

ण्

स् ए

ा

o N

ा य् ा न् ि

क्ष् र

ी ा प् ी ा

t i

ट अ

क

ा

श्

ि

ांक

ा म्

दे ा्रा

प् क्र

्र

2 . l

ट

ष् ा

ा ा न् ा

र

ा ाूच्

स्

ह

ा म्

9 9 1

ा ध् ि

अ

ा न् ा ा

h s o R

३

- -

थ् स्

ा न् ा

o N

स्

ा ा

u o

श् (

y e v

u S o

u S

ा ा

ेल्

ा

ल्

) )

२ 1

ळ

- 1 2

ा ग् ा ा भ्

- -

ा ग् ा व्

M M

M S

M S ( (

M S

. . ्र

1 2 3१

अ क६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ . , r , s

र

. ा न् ा

r t

स्

o N , l

ा ा

क ाूर

n w o T

े, ा न् ा ा व् ा ा न्

श्

e d n u

e n o Z

h s a

प् ा ा

्र

ा व्

ैज् ट

y e v a

ा व्

ष् ा

र

i t

र

ा ा

d n a

ा

a h a

ा ा

d e h s

ुस्

u S

ह

h s o R

i l

ा म्

n e d

ा न् ा ा

ोख् ाुल्

g n

े

स्

g n

श् द

b u p

e h

ा

, ा व् ा

u a

6 6 9 1

च्

अ

s e R

े

ि ा

n n a

n a

ा

, t

च्

ं

a e b

स् ह

ा

ा ा य्

c A

स्

6 2

ा

d e

e h

ल्

t t

g n

d n a a r

n o

a n o

ा ा प् ा य्

i t

ज्

e p

ा

s n

n n a

र े

ा

e h T

9 9 1 r

s a

c e S

g e R P

च्

ा

्र

ट

ष् ा

र

ा

ह

ा म्

e n o Z

i t

n e d

s e R

e n o Z

i t

--------------------------------------------------------------

n e d

s e R

- -

9 9 1

o N

y e v

u S

M S

4महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 23rd April 2026

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-1525/1195/CR-171/2025/D.P. Sanction (Partly)/UD-9.– Whereas, the Dhadgaon-Vadfalya- Roshmal Nagarpanchayat, district Nandurbar, being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide it's Resolution No. 469, dated the 1st February 2021, declared it's intention under Section 23 (1), read with Section 38 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"), to prepare the Draft Development Plan (hereinafter referred to as "the said Draft Development Plan") and Notice such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette, Part-1-A, Nashik Divisional Supplement, dated the 01st-07th April 2021 ;

and whereas, the said Planning Authority after carrying out surveys of it's Area as required under Section 25 of the said Act, decided to publish a Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act vide it's Resolution No. 518, dated the 10th October 2022 and Notice to that eﬀect is published in the Maharasthra Government Gazette, Nashik Divisional Supplement, dated the 27th October 2022 to 2nd November 2022 for inviting suggestions and/or objections ;

and whereas, after considering the suggestions and objections to the said Draft Development Plan received within stipulated period, the Planning Committee appointed under Section 28 (2) of the said Act, has submitted it's report to the said Planning Authority on dated the 28th December 2022;

and whereas, after considering the Report of the Planning Committee, the Planning Authority vide it's Resolution No. 536, dated the 17th February 2023, had decided to make some modiﬁ cations and to publish such modiﬁ cations in the said Draft Development Plan (hereinafter referred to as "the said Modiﬁ cations"), which were published in the Maharasthra Government Gazette, Nashik Divisional Supplement, dated the 06th-12th April 2023 on under Section 28 (4) of the said Act ;

and whereas, in accordance with the provision of sub-section (1) of Section 30 of the the said Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan, along with the said Modiﬁ cations to the Government for sanction vide it's Marathi letter No. धडगाव-वडया-रोषमाळ बु./बांध/४८९/२०२३, dated the 11th April 2023 ;

and whereas, in accordance with sub-section (1) of Section 31 of the said Act, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the State Government is of the opinion that, the said Draft Development Plan should be sanctioned partly, as per SM-1 to SM-4 as speciﬁ ed in Schedule appended to this Notiﬁ cation.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 31 (1) of the said Act and of all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby :

(A) Accords Sanction the said Draft Development Plan of the Area within Dhadgaon-Vadfalya- Roshmal Nagarpanchayat, district Nandurbar, as per SM-1 to SM-4 as speciﬁ ed in Schedule appended to this Notiﬁ cation.

(B) Extends the period prescribed under Section 31 (1) of the said Act, for sanctioning the said Draft Development Plan up to and inclusive of dated the 23rd April 2026.

(C) The said sanctioned Development Plan called the Final Development Plan of the Area within Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Nagarpanchayat, district Nandurbar, shall come into force, after 30 days from the publication of this Notiﬁ cation in the Maharasthra Government Gazette.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

Note : The Uniﬁ ed Development Control and Promotion Regulation sanctioned vide Notiﬁ cation No. TPS-1818/CR-236/18/Section 37 (1AA)(c) and Section 20 (4)/UD-13, dated the 2nd December 2020, as amended from time to time, shall be applicable to the said Area of the Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Nagarpanchayat, district Nandurbar.

The aforesaid ﬁ nal Development Plan of the Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Nagarpanchayat, district Nandurbar partly sanctioned by the State Government vide this Notiﬁ cation shall be kept open for inspection by the general public during oﬃ ce hours on all working days for a period of one month from the date of coming into force of this Development Plan, in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Dhadgaon-Vadfalya-Roshmal Nagarpanchayat, district Nandurbar.

This Notiﬁ cation is available on the Government of Maharashtra website www.maharashtra.gov. in (Acts/Rules).

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Joint Secretary to Government.

–––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ९ l t " r

e h

)

n o

i t

r t

n w o T

y b

6 6 9 1

, t

h s a

6 2 0 2

c e S

d n a

6 6 9 1

c A

l i r

d e n o

, t

i t

a h a

g n

p A

c A

e d n u

c n a s

n n a

e h

g n

n n a

n e

r 3 2

s a

n n a

n )

d e

a n o

a d

n w o T

1 ( 1 3

a s o p o

e v o G

g e R

- P

d n a

D U

r a b

/ )

g n y

n a

e h

g n

n e

n n a

l t r a P

u d n a N

6 6 9 1

(

n e

n n a

, t

0 3

n o

c A

p o

i r t

i t

n o

a n o

i t

a n o

g n

e v o G

, l

c n a S

c e S

e v e D

g e R

n n a

g e R

S a

e p

a r t D

r t

e d n u

s a

h s a

h s o R

d e

n w o T

n o

5 2 0 2

i t

t t i

a y

a h a

h s a r a h a

d n a

a s o p o

1 7 1

c n a s

b u s

e h

d a V

R C

g n e p

n o

)

r t

n e

i t

5 9 1 1

d n a /

d e h s

(

e h

m i l

n n a l

a n o

h s a

E L U D E H C S

6 6 9 1

g n

c e S

1 3

p o

, t

b u p

5 2 5 1

n o a g d a h D

n o

6 2

a h a

g e R

n n a

c A

n a

i t

a s o p o

e v e D

e d n u

– n a

n w o T

S P T P

c e S

o N

n e

n o

i t

r e d n u

o N

p o

a c ﬁ e

n e

t i

i t

e v e D

o N

n e

d e n o m

r e v o G

i t

e h

c n a S

y b

r e v o G

n o

i t

e h

d e n o

a c o L

i t

n e

c n a S m

ﬁ

s n o

n a p

n o

i t

d o

a c

a c ﬁ

o c c A

(

. r

d o M

o N

a e

s a

g n

6 2

n a

r t

n e

r t

a n o

n w o T

e d n u

h s a

d e

n n a

n o

n e C

p o

i t

e h

g e R

d n a r

a h a g n

s n

c e S

d e h s

i l

r t

e p

e v e D e

g n r

n w o T

e h

e d

h s a

b u p t 7

s a

6 6 9 1

f p p o h S

n n a

, t -

o e d n u

n a P d e

d n a

a h a

5 1

c A

p .

l a

6 2

r t

d a o R

g n

g n o N

i s n

e h

n o i

d e h s

a n o

6 6 9 1

e h

i t i l

0 0

, t

r t i

n n a

n a

n n a

S s

" i

b u p o P

c A

5 4 P

e p

c e S

g e R P

n e

r t

p o

n e C

g n

e v e D

e d w

p p o h S

. .

r t

5 1

d a o R

o N

0 0

n a

t i

4 2 P

r t

e d w

n e

n e C

r t

5 1

g n

m p o

d a o R o N

0 0

n a t i

l S

p p o h S

5 4

e v e D P 5 1

- -

o N

t i

2 . l

/ m

9 9 1

h s o R

- -

o N e

u o

y e v

r M

u S o

) ) 2

- 1 2

- -

M M M S

M S ( ( 1

1 2१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ . , , , t r r a

s a

r t

n e

n w o T e d n u

h s a

d e

p o

l a

d n a

a h a

s n

d e h s

i l

e v e D e

g n

e h

e d

b u p t

6 6 9 1 i

n n a w

, t

n a P l

c A p

6 2

r t

d a o R

g n

i e h

n o

a n o t

i t

0 0

n a

n n a l

l 2 1 P

e p

c e S

g e R P t

n e

p o

e v e D

e d w

. .

r t

d a o R

0 0

n a

2 1 P

e d w

n e

r t

m p o

d a o R

0 0

n a

2 1

e v e D P

- -

9 9 1

o N

y e v

u S

M S

. t a

r t

o N

n e , l

n w o T

m e d n u

e n o Z

h s a

y e v a

i t

d n a

a h a

d e h s

a h a

u S

i l

h s o R

e v o G n e d

R A K R U P A J

g n

I e

o j

g n

b u p

e h

6 6 9 1

y u a

A V s e R

r f

n n a

n a

, t

a o

o n

t i

a e b

e f

c A

r o

6 2

d e

e h

t t

g n

d n a a r

c e S

e v o G

n o

a n o

t i t

e p

n s n

i i

n n a

e h

A H K E L U S e

e h T

9 9 1 r

s a

c e S

g e R P

o J

a n

e h

d n a

e d

e n o Z

y B

i t

n e d

s e R

e n o Z

i t

– – – – – – – – – – – – – n e d

s e R

- -

9 9 1

o N

y e v

u S

M S

4महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ११

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक २३ एप्रिल २०२६

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक टीपीएस-११२६/१५१/प्र.क्र. ५८/२०२६/नवि-९.--- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र. ८८/नवि-९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र. ८८/नवि-९, दिनांक १५ मे १९९५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २९ जून १९९५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे चेहेडी येथील सव्ह क्रमांक ७-अ/४-अ मधील एकूण क्षेत्र ९४१२ चौरस मीटर पैकी ७८७२ चौरस मीटर ही जागा (यात यापुढे "उक्त आरक्षित जागा" असे संबोधिले आहे) "आरक्षण क्रमांक १४३ - प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा" साठी (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण नाशिक महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षित जागेच्या मालकाने उक्त आरक्षणाकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार, उक्त प्राधिकरणावर दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजी सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त आरक्षित जागा संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने, उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ९३१८/२०२३ मध्ये दिनांक ८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारीत केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/प्र.क्र. १४०(अ)/२०१६/नवि-९, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१७ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त सुधारित विकास योजना" असे विकास संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये, उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी "आरक्षण क्रमांक ४७४-सार्वजनिक सुविधा" व "आरक्षण क्रमांक ४७३-अग्निशमन कें" (यात यापुढे "उक्त सुधारित आरक्षण" असे संबोधिले आहे) म्हणून आरक्षित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार, उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे.

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार, प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे परिणामत: उक्त सुधारित विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त सुधारित आरक्षण निष्प्रभ झाले आहे. अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या जमिनीबाबत अन्यथा अनुोय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.

प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले व परिणामत: सुधारित विकास योजनेतील आरक्षणातून निष्प्रभ झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

परिशिष्ट

अ. मौजे, तालुका विकास योजनेमधील व्यपगत सुधारित विकास योजनेमधील निष्प्रभ क्र. व जिल्हा जमिनीचा व आरक्षणाचा तपशील झालेले आरक्षण व जमिनीचा तपशील १ २

३

४

१ मौजे चेहेडी, सव्ह क्रमांक ७-अ/४-अ मधील एकूण क्षेत्र सव्ह क्रमांक ७-अ/४-अ मधील एकूण क्षेत्र तालुका- ९४१२ चौरस मीटर पैकी ७८७२ चौरस मीटर ९४१२ चौरस मीटर पैकी ७८७२ चौरस मीटर जिल्हा वरील "आरक्षण क्रमांक १४३-प्राथमिक वरील "आरक्षण क्रमांक ४७४-सार्वजनिक सुविधा" नाशिक. शाळा व माध्यमिक शाळा". व "आरक्षण क्रमांक ४७३-अग्निशमन कें".

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 23rd April 2026

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Order

No. TPS-1126/151/C.R.58/2026/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No.TPS-1191/35/CR-88/UD-9, dated the 28th June 1993 has sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Development Plan") partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same came into force with eﬀect from the 16th November 1993 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notiﬁ cation No.TPS-1191/35/CR-88/ UD-9, dated the 15th May 1995 and the same came into force with eﬀect from the 29th June 1995 ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 7-A/4-A area admeasuring 7872 sq. mtrs. out of 9412 sq. mtrs. of Mouje Chehedi (hereinafter referred to as "the said Reserved Land") are reserved as "Site No.143- Primary School and High School" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the said Reservation is Nashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as the "said Authority") ;

and whereas, the various owners of the said Reserved Land has served a notice dated the 3rd March 2014 for the said Reservation under Section 127 (1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") ;

and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (7) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ १३

and whereas, Hon'ble High Court in Writ Petition No. 9318/2023 ﬁ led by the respective owner of the said Land vide it's order dated the 8th April 2025 held that, the said Reservation to the extent of the said Land stands lapsed, under Section 127 of the said Act ;

and whereas, in the mean-time the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No.TPS-1116/CR-140(A)/UD-9, dated the 9th January 2017 has sanctioned the Revised Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Revised Development Plan") partly under Section 31 (1) of the said Act and the same came into force with eﬀ ect from the 9th February 2017 ;

and whereas, in the said Revised Development Plan, the said Land along with other lands is reserved for the said Authority as "Site No. 474-Public Amenity" and "Site No. 473-Fire Station" (hereinafter referred to as "the said Revised Reservation") ;

and whereas, now it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land, in the said Development Plan has been lapsed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notiﬁ es that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan and Consequently the said Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan has become redundant. The said Land so released shall be available to the landowner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Revised Development Plan.

A copy of the part plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan and redundant reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan vide this Order is available in the oﬃ ce of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, during oﬃ ce hours on all working days for inspection of public up to one month.

This Order shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in.

Schedule

Sr. Mouje, Lapsed Reservation to the extent Redundent Reservation to the No. taluka of said Land reserved in sanctioned extent of said land reserved in and Development Plan revised Development Plan district

1 2 3

1 Mauje "Site No.143-Primary School and "Site No.474-Public Amenity" and Chehedi, High School" Reservation lapsed "Site No.473-Fire Station" Reservation taluka on land bearing Survey No. lapsed on Land bearing Survey district 7-A/4-A area admeasuring 7872 No. 7-A/4-A area admeasuring 7872 Nashik. sq. mtrs. out of 9414 sq. mtrs. sq. mtrs. out of 9414 sq. mtrs.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

----------------------------------------------------

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी. / वि.यो. शहादा / कलम १२७ (२) / आदेश / स.नं. १८८/प्र. क्र. १२३/ टीपीव्ही-४ / २१४२ / सन २०२६.---- ज्याअर्थी, शहादा नगरपरिषदेची विकास योजना (वाढीव हद्द) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१००३/३८७/प्र.क्र. ४/०५/नवि-९, दिनांक २५ जुलै २००६ अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक ११ सप्टेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील, मौजे शहादा, तालुका शहादा व जिल्हा नंदुरबार येथील सव्ह नंबर १८८, या जमिनीचे क्षेत्र "आरक्षण क्रमांक २५ - खेळाचे मैदान" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षणाने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगरपरिषद, शहादा (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षांच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाने बाधित होणाया मौजे शहादा, तालुका शहादा व जिल्हा नंदुरबार येथील येथील सव्ह नंबर १८८, या जमिनीमधील क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीच्या जमीन मालकाने (यात यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे), दिनांक -- जून २०१८ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना"" असे संबोधिले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने, विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, शहादा यांनी पत्र क्रमांक २६१९/२०२४-२५, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ अन्वये सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार यांनी पत्र क्रमांक ९०, दिनांक ५ मार्च २०२६ अन्वये तसेच सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक २१९, दिनांक १२ मार्च २०२६ अन्वये प्रकरणी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये आदेश निर्गमित करणे योग्य होणार असल्याचे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदीनुसार, उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा/नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशान्वये पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिसूचनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झालेले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ १५

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणाचे तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा व्यपगत झालेले अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील अंदाजे क्षेत्र १ २ ३ ४

चौ. मी.

शहादा नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक २५-- सव्ह नंबर १८८ ७२०० मौजे शहादा, "खैळाचे मैदान" तालुका शहादा, क्षेत्र ८९०० चौरस मीटर. जिल्हा नंदुरबार.

टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, शहादा नगरपरिषद, शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जितें लक्ष्मणराव भोपळे,

संचालक,

नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, २३ एप्रिल २०२६.

------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Town Planning and Valuation Department

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P/ D.P. Shahada/Sect. 127 (2)/Order/S.No.188/C.R.123/TPV-IV/2142/2026.– Whereas, the Revised Development Plan (Extended Limit) of Shahada Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide it's Notiﬁ cation No. TPS-1003/387/C.R.4/05/UD-09, dated 25th July 2006 and the same has come into force with eﬀect from dated 11th September 2006 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said sanctioned Development Plan, land bearing S. No.188 of mouje Shahada, taluka Shahada, district Nandurbar is aﬀ ected by Reservation namely Site. No. 25 - "Playground" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is the Municipal Council, Shahada (hereinafter referred to as "the said Apropriate Authority") ;

and whereas, the said Appropriate Authority has not acquired the land under the said Reservation within a period of 10 (ten) years from the date on which the said Reservation came into force ;

and whereas, the owner of the land (hereinafter referred to as "the said Land Owner") aﬀ ected by the said Reservation in respect of the land bearing mouje Shahada, taluka Shahada, district Nandurbar, bearing S. No. 188 (hereinafter referred to as "the said Land"), had served a Notices to Appropriate Authority on dated --- June 2018 under the provisions of Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") which was received by the said Appropriate Authority on dated 26th July 2018 ;

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

and whereas, the said Land under the said Reservation is not aquired or no steps for acquisition of the said Land as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Shahada vide letter No. 2619/2024-25, dated 21st November 2025, the Assistant Director, Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar vide letter No. 90, dated 5th March 2026 and Joint Director, Town Planning, Nashik Division, Nashik vide letter No. 219, dated 12th March 2026 has informed that it would be appropriate to issue a notiﬁ cation under the provisions of Section 127 (2) of the said Act in the matter ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservation on the said Land has lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue an order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land of the said Land Owner ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act vide Resolution No.TPS-1813/3211/C.N.508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of the Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and Zilla Parishads as a Planning Authority.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notiﬁ es the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land in the said sanctioned Development Plan under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notiﬁ cation, as follows :–

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, Taluka and sanctioned Development Plan the said Land Area lapsed District and it's Approximate area under the from the said as per the Development said Notice Reservation Plan Report

1 2 3 4

sq. mtrs.

Municipal Council, Reservation No. 25, Survey No. 188 7200 Shahada, "Playground" Mouje Shahada, Area 8900 sq. mtrs. Taluka Shadada, District Nandurbar.

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Resevation, is available in the Oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Shahada, district Nandurbar during oﬃ ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's oﬃ cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

Pune, 23rd April 2026.

JITENDRA LAXMANRAO BHOPLE, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

–––––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ १७

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क आणि विभागीय आयुक्त, यांजकडून

राज्य शासनाचे स्थायी आदेश क्रमांक एसआयए-२०२३/प्र.क्र.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

१०५/अ-२, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ द्वारे प्रदान करण्यात मिळण्याचा अणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणाया

अधिसूचना

इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, विभागीय आयुक्त, नाशिक जिल्हा नाशिक

क्रमांक एसआयए/सीआर-४६/ सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई याद्वारे, उक्त प्रकल्पास लोकहितास्तव, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोनच्या आणि तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे.

अनुसूची - एक

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश "उक्त अधिनियम" असा

जमिनींचा तपशील

करण्यात आला आहे), महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या जिल्हा अहिल्यानगर, तालुका अकोले, गाव म्हाळादेवी कलम १०-क मध्ये, अशी तरतूद केलेली आहे की, राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उक्त कलम १०-क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन आणि तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील स्थायी आदेश क्रमांक एसआयए-२०२३/प्र.क्र.१०५/अ-२, दिनांक भूमापन किंवा आवश्यक जमिनींचे गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १

२ हे. आर ३३/१ पैकी .. ०.०१ ३४/५ पैकी .. ०.०१ एकूण क्षेत्र .. ०.०२ १७ नोव्हेंबर २०२५ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क अन्वये प्रकरण-दोन व तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट

अनुसूची - दोन

देण्याचे शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित

प्रकल्पाचे वर्णन

करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींची उक्त कलम १०-क च्या खंड (ख) च्या व्याप्तीत येणाया आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश "उक्त प्रकल्प" असा करण्यात आला आहे) आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे विभागीय आयुक्त, नाशिक यांस दिसून आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी उक्त प्रकल्पांकरिता केवळ निव्वळ जमिनीची आवश्यकता भासेल हे लक्षात घेऊन, प्रस्तावित संपादनासाठी उक्त जमिनींचे व्याप्तीक्षेत्र प्रकल्पाचा उद्देश : सिंचन प्रकल्प.

प्रकल्पाचे नाव : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा कि.मी. ५.

प्रकल्पाचे वर्णन : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा कि.मी. ५ करिता मौजे म्हाळादेवी, तालुका अकोले, जिल्हा अहिल्यानगर येथील एकूण ०.०२ हे. आर जमीन संपादित करणे.

जमीन संपादन करणाया अभिकरणाचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, उध्र्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहिल्यानगर.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिश्चित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, विभागीय आयुक्तांस याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन व प्रकरण-तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणे, इष्ट वाटते.

डॉ. प्रवीण गेडाम (भा.प्र.से.),

विभागीय आयुक्त, नाशिक.

नाशिक, २९ एप्रिल २०२६.

--------------------------------------------

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

BY DIVISIONAL COMMISSIONER

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 10-A of the said Act, and Right to Fair Compensation and Transparency Standing Order No. SIA/2023/C.R.105/A-2, dated in Land Acquisition, Rehabilitation and 17th November 2025 issued by State Government Resettlement Act, 2013

and all other powers enabling it in that behalf,

Notiﬁcation

the Divisional Commissioner, Nashik hereby, in District Ahilyanagar

No. SIA/SR-46/2026.– Whereas, Section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation the public interest, exempts the said Project from the application of provisions of Chapter-II and Chapter-III of the said Act.

Schedule - I

and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), Details of Land

(hereinafter referred to as "the said Act") in it's District Ahilyanagar, taluka Akole, application to the State of Maharashtra, provides village Mhaladevi

that the State Government may, in the public interest, by Notiﬁ cation in the Maharashtra Government Gazette, exempt any of the projects mentioned in the said Section 10-A from the application of the provisions of Chapter-II and Chapter-III of the said Act ;

and whereas, as per Standing Order No. SIA/ 2023/C.R.105/A-2, dated 17th November 2025 issued by the Revenue and Forest Department, Survey No./ Approximate Gat No. Area of

required Land 1 2 H. Are 33/1 Part .. 0.01 34/5 Part .. 0.01 Total area .. 0.02 Government of Maharashtra, the power of the State Government under Section 10-A to grant

Schedule - II

exemption from application of the provisions of Description of the Project Chapter-II and III of the said Act, have been delegated to the Divisional Commissioner ;

and whereas, it appears to the Divisional Commissioner, Nashik that the lands mentioned in Schedule-I appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in the Schedule-II appended hereto, which is covered under Clause (b) of the said Section 10-A (hereinafter referred to as "the said Project") ;

and whereas, the Divisional Commissioner, Nashik has ensured the extent of the said Lands for the proposed acquisition being bare minimum land required for the said project ;

Project Purpose : Irrigation Project.

Name of Project : The Upper Pravara Project (Nilvande-2) Left Canal K.M. 5.

Description of Project : Acquisition of 0.02 hectares land at village Mhaladevi, taluka Akole, district Ahilyanagar for the Upper Pravara Project, (Nilvande-2) Left Canal K. M. 5.

Land Acquisition Authority : Executive Engineer, Upper Pravara Dam Division, Sangamner, taluka Sangamner, District Ahilyanagar.

By order and in the name of the Governor of

Maharashtra,

and whereas, the Divisional Commissioner, Nashik considers it expedient in the public interest to exempt the said Project under Section 10-A of the said Act from the application of the provisions of Chapter-II and Chapter-III of the said Act .

D(cid:3482). PRAVEEN GEDAM (I.A.S.),

Divisional Commissioner,

Nashik.

Nashik, 29th April 2026.

——————

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ १९

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क आणि राज्य शासनाचे स्थायी आदेश क्रमांक एसआयए-२०२३/प्र.क्र.

मिळण्याचा अणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

१०५/अ-२, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ द्वारे प्रदान करण्यात

अधिसूचना

आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणाया जिल्हा नाशिक

क्रमांक एसआयए/सीआर-४७/ सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे, उक्त प्रकल्पास लोकहितास्तव, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोनच्या आणि तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे.

अनुसूची - एक

चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे), महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या

जमिनीचा तपशील

कलम १०-क मध्ये, अशी तरतूद केलेली आहे की, राज्य जिल्हा अहिल्यानगर, तालुका अकोले, गाव कुंभेळ शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उक्त कलम १०-क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन आणि तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील स्थायी आदेश क्रमांक एसआयए-२०२३/प्र.क्र.१०५/अ-२, दिनांक भूमापन किंवा आवश्यक जमिनीचे गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १

२ हे. आर ३२/४ .. ०.३७ एकूण क्षेत्र .. ०.३७ १७ नोव्हेंबर २०२५ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क अन्वये प्रकरण-दोन व तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट

अनुसूची - दोन

देण्याचे शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित

प्रकल्पाचे वर्णन

करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनीची उक्त कलम १०-क च्या खंड (ख) च्या व्याप्तीत येणाया आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश "उक्त प्रकल्प" असा करण्यात आला आहे) आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे विभागीय आयुक्त, नाशिक यांस दिसून आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी उक्त प्रकल्पांकरिता केवळ निव्वळ जमिनीची आवश्यकता भासेल हे लक्षात घेऊन, प्रस्तावित संपादनासाठी उक्त जमिनीचे व्याप्तीक्षेत्र प्रकल्पाचा उद्देश : सिंचन प्रकल्प.

प्रकल्पाचे नाव : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा कि.मी. २२.

प्रकल्पाचे वर्णन : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा कि.मी. २२ करिता मौजे कुंभेळ, तालुका अकोले, जिल्हा अहिल्यानगर येथील एकूण ०.३७ हे. आर जमीन संपादित करणे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिश्चित केले आहे ;

डॉ. प्रवीण गेडाम (भा.प्र.से.),

विभागीय आयुक्त, नाशिक.

नाशिक, २९ एप्रिल २०२६.

--------------------------------------------

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

Right to Fair Compensation and Transparency

Now, therefore, in exercise of the powers in Land Acquisition, Rehabilitation and conferred by Section 10-A of the said Act, and Resettlement Act, 2013

Standing Order No. SIA/2023/C.R.105/A-2, dated 17th November 2025 issued by State Government

Notiﬁcation

and all other powers enabling it in that behalf, District Ahilyanagar

No. SIA/SR-47/2026.– Whereas, Section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Divisional Commissioner, Nashik hereby, in the public interest, exempts the said Project from the application of provisions of Chapter-II and Chapter-III of the said Act.

Schedule - I

(hereinafter referred to as "the said Act") in it's Details of Land

application to the State of Maharashtra, provides that the State Government may, in the public District Ahilyanagar, taluka Akole, interest, by Notiﬁ cation in the Maharashtra village Kumbhephal

Government Gazette, exempt any of the projects mentioned in the said Section 10-A from the application of the provisions of Chapter-II and Chapter-III of the said Act ;

and whereas, as per Standing Order No. SIA/ 2023/C.R.105/A-2, dated 17th November 2025 issued by the Revenue and Forest Department, Survey No./ Approximate Gat No. Area of

required Land 1 2 H. Are 32/4 Part .. 0.37 Total area .. 0.37 Government of Maharashtra, the power of the State Government under Section 10-A to grant

Schedule - II

exemption from application of the provisions of Description of the Project Chapter-II and III of the said Act, have been delegated to the Divisional Commissioner ;

and whereas, the Divisional Commissioner, Nashik has ensured the extent of the said Land for the proposed acquisition being bare minimum Project Purpose : Irrigation Project.

Name of Project : The Upper Pravara Project (Nilvande-2) Left Canal 22 K.M.

Description of Project : Acquisition of 0.37 hectares land at village Kumbhephal, taluka Akole, district Ahilyanagar for the Upper Pravara Project, (Nilvande-2) Left Canal 22 K.M. Land Acquisition Authority : Executive Engineer, Upper Pravara Dam Division, Sangamner, taluka Sangamner, District Ahilyanagar.

By order and in the name of the Governor of

land required for the said project ;

Maharashtra,

D(cid:3482). PRAVEEN GEDAM (I.A.S.),

Divisional Commissioner,

Nashik.

Nashik, 29th April 2026.

——————

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ २१

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा अणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

१०५/अ-२, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५ द्वारे प्रदान करण्यात

अधिसूचना

आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणाया जिल्हा नाशिक

क्रमांक एसआयए/सीआर-४८/ सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे, उक्त प्रकल्पास लोकहितास्तव, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोनच्या आणि तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचा तपशील

कलम १०-क मध्ये, अशी तरतूद केलेली आहे की, राज्य जिल्हा अहिल्यानगर, तालुका अकोले, गाव अकोले शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उक्त कलम १०-क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन आणि तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल ;

२ हे. आर ८७/१४ पैकी .. ०.०३ एकूण क्षेत्र .. ०.०३ १७ नोव्हेंबर २०२५ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क

अनुसूची - दोन

अन्वये प्रकरण-दोन व तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट

प्रकल्पाचे वर्णन

देण्याचे शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित करण्यात आले आहे ;

प्रकल्पाचे नाव : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), उजवा कालवा सा.क्र. १०४०४ मीटर वरील रस्ता पुलासाठी पोहोच रस्ता.

प्रकल्पाचे वर्णन : उध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), उजवा कालवा सा.क्र. १०४०४ मीटर वरील रस्ता पुलासाठी पोहोच रस्त्यासाठी मौजे अकोले, तालुका अकोले, जिल्हा अहिल्यानगर येथील एकूण ०.०३ हे. आर जमीन संपादित करणे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिश्चित केले आहे ;

डॉ. प्रवीण गेडाम (भा.प्र.से.),

विभागीय आयुक्त, नाशिक.

नाशिक, २९ एप्रिल २०२६.

--------------------------------------------

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

Right to Fair Compensation and Transparency

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 10-A of the said Act, and in Land Acquisition, Rehabilitation and Standing Order No. SIA/2023/C.R.105/A-2, dated Resettlement Act, 2013

17th November 2025 issued by State Government

Notiﬁcation

and all other powers enabling it in that behalf, the Divisional Commissioner, Nashik hereby, in District Ahilyanagar

No. SIA/SR-48/2026.– Whereas, Section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation the public interest, exempts the said Project from the application of provisions of Chapter-II and Chapter-III of the said Act.

Schedule - I

and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), Details of Land

(hereinafter referred to as "the said Act") in it's application to the State of Maharashtra, provides District Ahilyanagar, taluka Akole, that the State Government may, in the public

village Akole

interest, by Notiﬁ cation in the Maharashtra Government Gazette, exempt any of the projects mentioned in the said Section 10-A from the application of the provisions of Chapter-II and Chapter-III of the said Act ;

and whereas, as per Standing Order No. SIA/ 2023/C.R.105/A-2, dated 17th November 2025 Survey No./ Approximate Gat No. Area of

required Land 1 2 H. Are 87/14 Part .. 0.03 Total area .. 0.03 issued by the Revenue and Forest Department,

Schedule - II

Government of Maharashtra, the power of the Description of the Project State Government under Section 10-A to grant exemption from application of the provisions of Chapter-II and III of the said Act, have been delegated to the Divisional Commissioner ;

and whereas, the Divisional Commissioner, Nashik has ensured the extent of the said Land for the proposed acquisition being bare minimum land required for the said project ;

Project Purpose : Irrigation Project.

Name of Project : Construction of approch road VRB at Ch. No. 10404 of the Upper Pravara Project (Nilvande-2) Right Bank Canal.

Description of Project : Acquisition of 0.03 hectares land at village Akole, taluka Akole, district Ahilyanagar for the construction of approach road of VRB at Ch. No. 10404 of the Upper Pravara Project (Nilvande-2) Right Bank Canal.

Land Acquisition Authority : Executive Engineer, Upper Pravara Dam Division, Sangamner, taluka Sangamner, District Ahilyanagar.

By order and in the name of the Governor of

Maharashtra,

D(cid:3482). PRAVEEN GEDAM (I.A.S.),

Divisional Commissioner,

Nashik.

Nashik, 29th April 2026.

——————

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ २३

अनुसूची - एक

जिल्हाधिकारी यांजकडून

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे आंबेबहुला

कलम १९ (१) नुसार

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ७/२०२५

अधिसूचना

क्षेत्र जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं / कक्ष / १० / ३ / कावि-१०८ / सन २०२६.---- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३/२०२६, दिनांक १२ जानेवारी २०२६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

गट नंबर/ सव्ह नंबर १

२

हे. आर/चौ.मी. १०/१-अ/१ पै. .. ००.३५ १०/१-अ/२ पै. .. ००.२६ १०/१-ब पै. .. ००.१० १०/२ पै. .. ००.४१ १०/२ पै. .. ००.३० १०/२ पै. .. ००.२६ १०/२ पै. .. ००.१३ ११ पै. .. ००.८६ ११ पै. .. ००.५१ ११ पै. .. ००.७२ १२ पै. .. ००.४५ १२ पै. .. ००.४५ १२ पै. .. ००.४२ १६ पै. .. ००.६९ १७/१ पै .. ००.७४ १८/१ पै. .. ००.९४ १८/२ पै. .. ००.८६ २१ पै. .. ०१.०१ २२/२३ पै. .. ००.४२

अनुसूची - दोन

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड).

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

अनुसूची - तीन

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी

आयुष प्रसाद,

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २६ एप्रिल २०२६.

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक

-----------------------------------------

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे गौळाणे

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ (१) नुसार

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ८/२०२५

अधिसूचना

गट नंबर/ अंदाजित सव्ह नंबर

क्षेत्र जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-१०९/सन २०२६.------ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-४/२०२६, दिनांक १२ जानेवारी २०२६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

२

हे. आर/चौ.मी. ४९/१-अ .. ००.६४.८० ४९/१-ड .. ००.०६.७२ ४८/३ .. ००.४५.८५ ४८/२ .. ००.०१.०० ४८/४ .. ००.०२.५० ४७/२ पै. .. ००.०७.१५ ४७/२ पै. .. ००.८४.७५ ४७/२ पै. .. ००.०६.४० ४४/४ पै. .. ००.१६.६० ४४/४ पै. .. ००.१०.८५ ४४/४ पै. .. ००.२५.२० ४४/४ पै. .. ००.२२.६६ ४४/४ पै. .. ००.३१.७४ ४५/१-अ पै. .. ००.११.५० ४५/१-अ पै. .. ००.४६.९२ ४५/१-अ पै. .. ००.३२.४४ ४०/१-क .. ००.००.१० ३९/१ .. ००.८१.२० ३९/२ पै. .. ००.१८.४३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ २५ अनुसूची - एक --- चालू

गट नंबर/ अंदाजित सव्ह नंबर १

क्षेत्र २

हे. आर/चौ.मी. ३८/२ .. ००.२५.४२ ३८/१ .. ००.७२.७२ ३४/२ .. ००.२६.३८ अनुसूची - एक --- चालू

गट नंबर/ अंदाजित सव्ह नंबर १

क्षेत्र २

हे. आर/चौ.मी.

१४८ पै. .. ००.१५.१० १४६ पै. .. ००.७५.६० १४७ .. ००.००.०८

अनुसूची - दोन

३२/१ .. ००.७२.२२ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण ३२/३ .. ००.४०.४५ ३२/२ .. ००.२७.४७ ३३/१/२-क .. ००.२८.१४ ३३/१/२-ब .. ००.२३.३० ३३/१/२-अ .. ००.०१.२६ २०/१-ड/१ .. ००.१७.१४ २०/१-इ .. ००.३३.५६ प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड).

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

अनुसूची - तीन

२०/१-क पै.

१/१ .. ००.२८.०० पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही

अनुसूची - चार

१०/२ .. ००.३९.०० २/३-अ .. ००.११.१५ २/२ .. ००.१४.१८ २/१-अ .. ००.०७.०० २/१-ब .. ००.०९.०० ३/१ .. ००.४०.७० ३/२-अ

४/२ .. ००.०७.१८ ४/३ .. ००.३०.०० ५/१० .. ००.०७.०० पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २६ एप्रिल २०२६.

-----------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ (१) नुसार

५/७ .. ००.१०.३३

अधिसूचना

५/५ .. ००.०९.१५ जिल्हा नाशिक

५/३ पै. .. ००.०१.४६ १४९/१ .. ००.५४.५० १४८ पै. .. ००.३०.५० १४८ पै. .. ००.२४.३४ १४८ पै. .. ००.१५.१० १४८ पै. .. ००.०२.१८ क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-१०५/सन २०२६.------ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-५/२०२६, दिनांक १२ जानेवारी २०२६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक --- चालू

गट नंबर/ अंदाजित सव्ह नंबर १

क्षेत्र २

चौ.मी. ३७/४-ब .. १२३०.०० ३७/३/४ .. ७७५.०० ३७/३/३ .. ५७५.०० ३७/३/२ .. ४५०.०० ३६ पै. .. ३०७०.०० ३८ पै. .. २१७७.००

२६३१.००

१०८२.०० ४१ पै. .. ११६०.००

११४०.००

९२०.००

१०६०.००

८६०.००

२१४०.००

८७५.०० ७२ पै. .. २५६०.००

२८४०.००

२५३०.००

२९८०.००

२४९०.००

अनुसूची - एक

५६८०.०० संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

७६/२-ब .. ३३५५.०० जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे पाथर्डी ७६/२-अ/१

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १०/२०२५

गट नंबर/ अंदाजित सव्ह नंबर

क्षेत्र १

२

चौ. मी.

३४ .. ५८५०.०० ३७/१/२ .. ८१५५.०० ३७/२

३४५/१ .. १६४५.०० ३४५/१ .. १३७५.०० ३४५/४-ब .. ११४०.०० ३४५/४-अ/१ .. १९६५.०० ८१/१ पै. .. १३८५.००

२३६०.०० ८१/२ .. २९३०.००महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ २७ अनुसूची - एक --- चालू

गट नंबर/ अंदाजित सव्ह नंबर १

क्षेत्र २

चौ.मी. ८०/१ .. ३५६०.०० ८०/२ .. ३४४०.०० ३४६/२ .. १०४५.००

१०९०.००

१०५०.०० ३४६/१ .. १५८५.०० ८५/१ .. ७४८०.०० ८५/२ .. १६७०.०० ८५/३ .. ३५०.०० ८६/३/३ .. ८४०.०० ८६/५ .. २५०.०० ८६/२ .. ३७४०.०० ८६/६-ब/१/२

८६/६-ब/२

८७ .. १३६०.०० ८८ .. ४१९०.०० १००/१/२ .. ३३८०.०० १००/१/२ .. ५१७०.०० १०१/२/१ .. ४९५०.०० १०१/१ .. ३१३०.०० १०२ .. ५३५०.०० १०३/५ .. २५००.०० १०३/४ .. १४००.०० १०३/३ .. १४००.०० अनुसूची - एक --- चालू

गट नंबर/ अंदाजित सव्ह नंबर १

क्षेत्र २

चौ.मी.

१२३ पै. .. १८३०.००

२३४०.००

२३८०.००

२४७०.००

३०१०.००

७७०.०० १२७ .. ५०.०० १२० .. ४३४०.००

२७६०.००

१५०.०० १२८ .. ५०४०.००

३१२५.००

४५०.०० ११९ .. १७६०.००

४७५.००

३८३०.०० १३१ .. १४६०.०० १३२ .. २६०.००

३१८०.००

१९८०.००

९६०.००

७७५.००

८५०.००

१९५०.००

अनुसूची - दोन

१०३/४ .. २४००.०० सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण १०३/५ .. ९८०.०० १०४/१ .. ३८००.०० १०४/१ .. ५१००.०० १२४ पै. .. २६७०.००

२५८०.००

९९०.०० प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड).

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

अनुसूची - तीन

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये.

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन लागू नाही

प्राथमिक अधिसूचना

अनुसूची - चार

जिल्हा नाशिक

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश लागू नाही.

आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २६ एप्रिल २०२६.

-----------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना

क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-१०४ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ (भाग-२)/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

शुद्धीपत्रक

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-१०७ / सन २०२६/शुद्धीपत्रक.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक, गुरुवार ते बुधवार, दिनांक २२-२८ जानेवारी २०२६ रोजी पृष्ठ १६ ते २० वर प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या अधिसूचनेमध्ये खालील गट समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे पाथर्डी

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १०/२०२५

क्षेत्र गट नंबर/ सव्ह नंबर १

२

चौ.मी.

७९ .. १७०.०० ९९ .. ३१५५.००

आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २६ एप्रिल २०२६.

-----------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ २९ अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () कलम ३ (जी) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/ कावि/एसआर-१३/२०२६, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२६ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, निाड, मु.पो. रसलपूर शिवार (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत), तालुका निाड, जिल्हा नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक ---- चालू

भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १

क्षेत्र २ हे. आर १६७ .. ०.३२४७ १६८ .. ०.३०७९ २२६ .. ०.४९२३ ११५ .. ०.०७१४ ११४ .. ०.८४५३ ११३ .. ०.०८८६ ९९ .. ०.३६८२ ९८/१ .. ०.२१७१ ९८/२

९७/१ .. ०.२२४८ ९७/२

९७/३

९७/४

१०० .. ०.४३४० १०२ .. ०.११७७ ८८ .. ०.०२१६ ८७ .. १.२४७६ ७४ .. ०.०९५८

अनुसूची - एक

७५ .. ०.०१३६

जमिनींचे वर्णन

७३ .. १.३९६९ जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे विंचुरगवळी ३३/१ .. ०.८००० भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १३/२०२६

भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १

क्षेत्र २ हे. आर १६० .. ०.९२७४ १६२ .. ०.८७३८ १६३ .. १.६५३२ १६५ .. ०.६४०८ १६६ .. ०.०५५५ ३३/२

३३/३

३२/१ .. ०.५९०६ ३२/२/प्लॉट नं./१

३२/२/प्लॉट नं./२

३२/२/प्लॉट नं./३

३२/२/प्लॉट नं./४

३२/२/प्लॉट नं./५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ अनुसूची - एक ---- चालू

भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १

क्षेत्र २ हे. आर ३२/२/प्लॉट नं./६

३२/२/प्लॉट नं./७

३२/२/प्लॉट नं./८

प्रस्तावित रिंगरोड बांधणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने या प्रकल्पास भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) खालील तरतुदीनुसार सदर अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ, गुरुवार, दिनांक ९ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

अनुसूची - पाच

३२/२/प्लॉट नं./९

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

३२/२/प्लॉट नं./१०

३२/२/प्लॉट नं./११

३२/२/प्लॉट नं./१२

३२/२/प्लॉट नं./१३

३२/२/प्लॉट नं./१४

३२/२/प्लॉट नं./१५

३२/२/प्लॉट नं./१६

३२/२/प्लॉट नं./१७

३२/२/प्लॉट नं./१८

३२/२

३२/३

२५ .. ०.४४१५ २२-अ .. ०.६८१० (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग निाड, निाड किंवा ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय, विंचुर गवळी, तालुका-जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

आयुष प्रसाद, प्रभारी जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २६ एप्रिल २०२६.

--------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

१९ अन्वये.

२२-ब

अधिसूचना

एकूण

.. १२.९३०५

जिल्हा धुळे

अनुसूची - दोन

क्रमांक भूसं/सामान्य/कावि-४१६/एसआर-३/२०२१/सन २०२६.- सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण बळकटीकरण.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

लागू नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे विंचुर गवळी, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील जमिनी नाशिक शहराचा ----- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांचेकडेस सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ३१ अनुसूची - १ --- चालू

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर

झालेली नाही. त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे, सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहील.

१ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर मौजे खामखेड प्र.था. --- चालू

१३६/१ .. ०.०३ ०.०० ०.०३ १३६/२ .. ०.०३ ०.०० ०.०३ १३७ .. ०.०३ ०.०० ०.०३ १३८/१ व २ .. ०.२९ ०.०० ०.२९ १३९ .. ०.०५ ०.०० ०.०५ १४१/१ .. ०.०४ ०.०० ०.०४ १४२/२ .. ०.०९ ०.०० ०.०९ १४४/१ .. ०.०५ ०.०० ०.०५ १४४/२ .. ०.०६ ०.०० ०.०६ १६६ .. ०.१७ ०.०० ०.१७ एकूण .. ०.३२+१.२७ ०.०० १.५९

अनुसूची - १

अनुसूची - २

जमिनींचे वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर

संपादन करावयाचे क्षेत्र गट नंबर लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर प्रकल्पाचे नाव : करवंद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : करवंद उजवा वाढीव कालवा, साखळी क्रमांक १७९२० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमाक ५, मौजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र. था., तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे.

अनुसूची - ३

मौजे नवे भामपूर

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

४८/१-ब/अ .. ०.१५ ०.०० ०.१५ ४८/१-ब/२ .. ०.०२ ०.०० ०.०२ ४८/२ .. ०.०५ ०.०० ०.०५ सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक आहे.

अनुसूची - ४

४८/१-अ .. ०.०५ ०.०० ०.०५ ५३/१ .. ०.०५ ०.०० ०.०५ एकूण .. ०.३२ ०.०० ०.३२ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील निरंक आहे.

मौजे खामखेड प्र.था.

१२५/१ .. ०.२८ ०.०० ०.२८ १२५ पै. .. ०.०५ ०.०० ०.०५ १३५ .. ०.१० ०.०० ०.१०

भाग्यश्री विसपुते (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, १३ एप्रिल २०२६.

--------------------------------------------

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

परिशिष्ट - १

जमिनीचा तपशील

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे सोंडले

१९ अन्वये.

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक कक्ष-१/भूसं/एसआर-४/२०२५/कावि-२७४/सन २०२६.- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेली गट नंबर/ लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण सव्ह नंबर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १०८/२-अ/१-ब .. ०.५० ०.०० ०.५० एकूण .. ०.५० ०.०० ०.५० जमीन भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित

परिशिष्ट - २

भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : जामळ धरणाच्या पाया व बुडीत क्षेत्रासाठी.

परिशिष्ट - ३

विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा विस्थापनाबाबतचा तपशील

तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांचेकडेस सदर प्राथमिक सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

अधिसूचनेवर विहीत मुदतीत एकही हरकत आलेली नाही. म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे, सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत माझी खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनीचा नकाशा व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहील.

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

भाग्यश्री विसपुते (भा.प्र.से.), धुळे, २९ एप्रिल २०२६. जिल्हाधिकारी, धुळे. ----------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ३३

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन यांजकडून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट पाचमध्ये मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम दिलेला आहे.

११ अन्वये

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त

अधिसूचना

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१२/२०२५/कावि-२०१/सन २०२६.---

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-चारमध्ये दिलेला आहे ;

व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहे त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन म.पा.प्र., धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन म.पा.प्र., धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे सैय्यदनगर, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.१२/२०२५).

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे सैय्यदनगर

परिशिष्ट - ३

गट नंबर

क्षेत्र

विस्थापनाबाबतचा तपशील

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

८९/१-अ/१ .. ०.४० ०.७७ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ८९/१-क .. ०.४० ०७० ८९/१-ब .. ०.४० ०.७० ८९/२-अ .. ०.४० ०.८४ ९५/१-अ .. ०.२५ ०.५३ ९५/१-ब/१ .. ०.२५ ०.९९ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट - ५

९६/१ .. ०.२५ १.०० प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

९६/२ .. ०.२५ ०.८९ ६५ .. १.०७ २.०४ ६७/१ .. १.१३ १.१३ ६७/२ .. १.१९ १.१९ ६८/१ .. १.२३ १.२३ ६८/२ .. १.२३ १.२३ ६६ .. २.८२ २.८२ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

६९/१ .. १.०० १.७२ ६४/१-अ/१ .. ०.७९ ०.७९ मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये

६४/१-ब/१ .. ०.६५ ०.६५

अधिसूचना

६४/२/१ .. ०.१५ ०.१५ जिल्हा धुळे

९७/१ .. ०.२७ ०.७४ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१४/२०२५/कावि-२०३/सन २०२६.---

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित एकूण .. १४.१३ २०.११

परिशिष्ट - २

भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ३५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परिशिष्ट - १

जोडलेल्या परिशिष्ट-चारमध्ये दिलेला आहे ;

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये

जमिनींचा तपशील

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट पाचमध्ये जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे गंगापूर दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी गट नंबर

क्षेत्र

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर १३६/१-अ/१ .. ०.१० ०.७६ १३६/१-अ/२ .. ०.१० ०.७५ १३६/१-अ/३ .. ०.१० ०.७४ १३६/२/पै. .. ०.१० १.६४ १३६ पै./१ .. ०.१० ०.४७३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ परिशिष्ट - १ --- चालू

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

१ २ ३ हे. आर हे. आर १३५ .. ०.५० १.३२ १-अ .. ०.२६ १.०५ १-क .. ०.२७ १.१६ १-ड .. ०.२६ १.०४ प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे गंगापूर, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.१४/२०२५).

परिशिष्ट - ३

१-ब .. ०.२६ १.१६ विस्थापनाबाबतचा तपशील

२-ड .. ०.१७ ०.९९ २-अ .. ०.१७ ०.४७ २-क .. ०.१८ १.१४ २-ब .. ०.१८ १.१४ सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

३/१-अ .. १.७५ २.१२ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष १३१ .. ०.६५ १.२९ १३२/१ .. ०.५० ३.४५ १२५/१ .. ०.३४ ३.४५ १२५/२ .. ०.३८ ३.४५ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट - ५

१२६/१/१ .. ०.०५ १.१४ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

१२६/१/२ .. ०.०५ १.०४ १२६/१/३ .. ०.०५ ०.७४ १२६/२/१ .. ०.०५ १.१८ १२६/२/२-अ .. ०.०५ ०.५० १२६/२/२-ब .. ०.०५ ०.६८ १२४/१-अ .. ०.१४ ०.८९ १२४/१-अ/१ .. ०.१४ १.०४ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

१२४/१-अ/२ .. ०.१४ १.०४ १२४/१-ब .. ०.१७ २.०० मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये

१२४/२ .. ०.१५ १.६०

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

१२४/३ .. ०.१५ १.६० १२९ .. ०.९४ १.८१ ३/१-ब .. १.७५ २.१२ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१५/२०२५/कावि-२०४/सन २०२६.---

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित एकूण .. १०.२५ ४४.९७ भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ३७ प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे तामसवाडी

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे.

गट नंबर

क्षेत्र

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर ३२/१ .. ०.५० ०.७६ ३१/१ .. १.५५ २.४० ३१/२/१ .. ०.८६ ०.८६ २९/१-अ .. १.३१ १.३१ २९/१-ब .. १.३१ १.३१ ३९/२/१ .. ०.७१ १.७१ ३९/१-अ/१ .. १.०९ १.०९ ४६/१-ब .. १.२२ १.२२ ४६/१-अ .. १.८३ १.८३३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ परिशिष्ट - १ --- चालू

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

१ २ ३ हे. आर हे. आर ४६/१-क .. १.२१ १.२१ ४८/१ .. १.०० ३.०८ ६०/१-अ .. १.०४ १.०८ ६०/१-ब .. १.०४ १.०९ १२०/१ .. ०.४० १.४९ प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे तमासवाडी, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.१५/२०२५).

परिशिष्ट - ३

१२१/१ .. ०.२९ ०.३१ विस्थापनाबाबतचा तपशील

१८९ .. २.२९ २.२९ ३७/२ .. ०.४५ ०.९३ ३७/१/२ .. ०.४४ ०.७३ सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

३७/१/१ .. ०.४४ ०.७३ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ३८/१ .. ०.१२ ०.६२ ३८/२ .. ०.१२ ०.६२ ३८/३ .. ०.१६ ०.६३ ३५ .. ०.७१ १.७८ ३६/२ .. ०.३० १.६५ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट - ५

३६/१ .. ०.३० १.६५ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

३३/१ .. १.८५ १.८५ ३३/२ .. १.८४ १.८४ ३३/३ .. १.८४ १.८४ ३४-ब/१ .. ०.१३ ०.९० ३४-अ/२ .. ०.१३ ०.९० ३४-अ/३ .. ०.१३ ०.९० ३४-अ/१ .. ०.१३ ०.९० ३४-ब/२ .. ०.१३ ०.९० ३४-ब/४ .. ०.०९ ०.८३ ३४-ब/३ .. ०.१३ ०.९१ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

११ अन्वये

६१/१ .. ०.३० १.२५

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

६१/२ .. ०.२५ १.०० ६१/३ .. ०.२५ १.०० एकूण .. २७.८९ ४७.४० क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१३/२०२५/कावि-२०२/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ३९ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे ईच्ापूर

गट नंबर

क्षेत्र

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर ८२/२ .. ०.६३ ०.८४ ८२/१ .. ०.६३ ०.८६ ८२/३ .. ०.६३ ०.८६ ८२/४ .. ०.६३ ०.८४ ८२/५ .. ०.७२ २.०५ ८२/६ .. ०.७२ २.०५ ८२/७ .. ०.६३ ०.९६ ८२/८ .. ०.४८ ०.४८ ८२/९ .. ०.४८ ०.४८४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर ७४ .. ०.६८ ०.७५ ७५/१-अ .. ०.२७ ०.२७ ७५/१-ब .. १.०१ १.०१ ७५/२-अ .. १.५९ १.५९ ७५/२-ब .. ०.४१ ०.४१ ७३/१/१ .. ०.७८ ०.७८ ७३/१/२ .. ०.७७ ०.७७ ७३/२ .. १.५५ १.५५ ७६/१-अ/१ .. ०.३० ०.९४ ७६/१-अ/२ .. ०.३५ ०.९४ ७६/१-अ/३-अ .. ०.३० ०.६० ७६/१-अ/३-ब .. ०.३० ०.६० ७६/१-ब .. ०.४० १.२० ७६/२-अ .. ०.४५ ०.८१ ७६/२-ब .. ०.४० ०.८१ परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर ६२/४ .. ०.४० ०.९० ६२/५ .. ०.३० ०.९० ५७/१ .. ०.९० ३.१२ ५७/२-अ/१ .. ०.६० १.२७ ५७/२-अ/२ .. ०.५० १.२८ ५७/२-क .. ०.५० १.२८ ५७/२-ब .. ०.५० १.६१ ४७/१-अ .. ०.१० १.१९ ४७/१-ब .. ०.१० ०.४१ ४७/२ .. ०.१० १.२४ ४७/३ .. ०.१० १.६० ४७/४-अ .. ०.१० १.०० ४७/४-ब .. ०.१० ०.६० ४७/५ .. ०.१० १.०२ एकूण .. २७.१३ ५९.२० ७१ .. १.७० १.९७

परिशिष्ट - २

६९/१ .. ०.५० १.७० सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

६९/२ .. ०.५० १.०५ ६९/३ .. ०.४५ १.२० ५८/१-अ .. ०.०५ १.०२ ५८/१-ब .. ०.०५ १.०० ५८/२ .. ०.०५ १.९७ ४६/१ .. ०.०४ ०.६७ प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे ईच्ापूर, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.१३/२०२५).

परिशिष्ट - ३

४६/२ .. ०.०४ ०.६६ विस्थापनाबाबतचा तपशील

४५ .. ०.६७ ०.८४ ७२ .. ०.७६ ०.७६ ७० .. ०.६५ ०.६५ सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

७०/२ .. ०.६६ ०.६६ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ६२/१ .. ०.५० २.३० ६२/२ .. ०.५० १.१५ ६२/३ .. ०.५० १.७३ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा)महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ४१ अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

परिशिष्ट - ५

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

११ अन्वये

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१६/२०२५/कावि-२०५/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

परिशिष्ट - १

परिशिष्ट - २

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

जमिनींचा तपशील

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे शेवाळी (दा.) गट नंबर

क्षेत्र

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे शेवाळी (दा.), तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.१६/२०२५).

परिशिष्ट - ३

३१२ .. ०.५३ ०.५३ विस्थापनाबाबतचा तपशील

३१३ .. ०.६६ ०.६६ ३१४/१ .. ०.३३ ०.३३ ३१४/२ .. ०.२७ ०.३९ ३१४/३ .. ०.२६ ०.३८ सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

३१४/४ .. ०.२६ ०.३४ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ३१५ .. ०.९० ०.९० ३१६ .. ०.६३ ०.६३ ३१७ .. ०.३७ ०.३७ ३१८ .. ०.५५ ०.५५ ३३८ .. ०.२२ ०.२२ ३१९ .. १.०९ १.०९ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट - ५

३२०/१ .. ०.१७ ०.१७ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

३२०/२ .. ०.१७ ०.१७ ३२०/३ .. ०.१७ ०.१७ ३०४ .. ०.०७ ०.१४ ३०५ .. ०.०२ ०.०३ २९६ .. ०.११ ०.११ २९५ .. ०.३४ ०.३४ २८७ .. ०.०५ ०.०५ २८८ .. ०.०५ ०.०५ २२१/१ .. ०.९० १.१३ २२१/२/२ .. ०.८९ १.१३ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

११ अन्वये

२२१/३/१ .. ०.५० ०.९२

अधिसूचना

२२१/३/२ .. ०.२० ०.२० जिल्हा धुळे

३००/१ .. ०.१८ ०.१८ ३००/२ .. ०.१७ ०.१७ एकूण .. १०.०६ ११.३५ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१७/२०२५/कावि-२०६/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ४३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे दातर्ती

गट नंबर

क्षेत्र

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर ७२३ पै. .. ०.३० २.०६ ७२२ पै. .. ०.४५ २.२३ ७२१ पै. .. ०.३५ १.३८ ७१८/१-ब .. ०.५६ ०.५६ ७१८/२ .. ०.६१ १.३० ७१८/३ .. ०.८५ ०.८५ ७१८/४ .. ०.६० १.३० ७१८/५ .. ०.२६ ०.२६ ७१८/६ .. ०.४६ ०.४६ ७०२ पैकी .. ३.४५ ३.४५४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर ६८४/१ पै./१ .. १.१२ १.१२ ६८४/२/१-अ .. ०.६० ०.६० ६८४/२/२ पै.-अ .. ०.५४ ०.५४ ६८४/३ पै.-अ .. ०.९४ ०.९४ ६८४/४-अ .. ०.७० ०.७० ६८४/५-अ .. १.०६ १.०६ ६८४/६-अ .. १.२३ १.२३ ६७८ पै./१ .. १३.८९ १३.८९ ६७६/१ .. ०.७९ ०.७९ ६७१/१-अ/१ .. ०.४७ ०.७४ २० .. १०.१७ १०.१७ ५८६/१ .. ०.१७ ०.१७ ५९९/१ .. १.१० १.१० ५९९/१ पै. .. १.१० २.१५ ६५८/१ .. १.०६ १.०६ ५३३/१ .. ०.१२ ०.१२ ६५७/१ .. ०.५० २.८४ ६६०/१ .. ०.३३ १.२५ ६६०/२/१ .. ०.३२ १.१८ ६६०/३/१ .. ०.३२ १.१९ ६६०/४ .. ०.३३ १.२६ ६६२/१/१ .. ०.६६ २.०३ ६६२/२ .. ०.६४ २.७३ ६६२/३ .. ०.६४ २.७३ ६६४/१/१ .. ०.२९ १.४३ ६६४/२/१ .. ०.३० १.४७ परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर ६९९/१-अ .. ०.४३ १.४५ ६९९/१-क .. ०.४३ १.४६ ६९९/१-ब .. ०.४२ १.४५ ६९९/२ .. ०.४३ १.४६ ७०१ .. १.४९ १.४९ ७०० .. ०.६८ १.६८ ७२५ .. ०.७० २.१८ ७२६/२ .. ०.२८ ०.९२ ७२६/१ .. ०.३० १.८३ ७२६/३/१ .. ०.२८ ०.८३ ७२६/३/२ .. ०.२८ १.०० ७२६/३-अ .. ०.२८ ०.८३ ७२६/३-ब .. ०.२८ १.०० २/१ .. ०.४३ २.५४ २/२ .. ०.४३ २.५४ २/३/१ .. ०.८१ ०.८१ २/३/२ .. ०.५४ २.०० ५६९ .. ०.१८ ०.१८ ५७३ .. ०.१२ ०.१२ ५८५ .. ०.१२ ०.१२ ५८७/१ .. ०.०९ ०.०९ ५९५ .. ४.९५ ४.९५ ५९६ .. १.१७ १.१७ एकूण .. ६५.२५ १०७.५९ ६६४/३-अ पै./१ .. ०.९१ ०.९१

परिशिष्ट - २

६६५/४/१ .. ०.५० ३.१० सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

६६५/१/१ .. ०.२५ ०.२५ ६६५/२/१ .. ०.६९ ०.६९ ६६५/३/१ .. ०.५० २.२० प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ४५

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे दातर्ती, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.१७/२०२५).

परिशिष्ट - ३

अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

विस्थापनाबाबतचा तपशील

सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट - ५

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

११ अन्वये

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२३/२०२५/कावि-२०७/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर १४७/१-ब .. ०.३५ १.०० १६३/१-अ .. ०.३७ ०.३७ १६३/१-ब .. ०.४० ०.७० १६३/२ .. ०.३२ ०.५० एकूण .. ७.५८ १४.२१ सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहे त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन म.पा.प्र., धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे अक्कलपाडा, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.२३/२०२५).

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे अक्कलपाडा

परिशिष्ट - ३

गट नंबर

क्षेत्र

विस्थापनाबाबतचा तपशील

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर १६९/१/१-अ/१ .. ०.२२ ०.२३ सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

१६९/१/१-अ/२ .. ०.०६ ०.०६ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष १५१/१/१ .. ०.७३ १.१५ १५१/१/२ .. ०.४७ ०.४७ १२१/१-अ/१ .. ०.२३ ०.८० १२१/१ .. ०.५४ १.३३ १२१/१-अ .. ०.२३ ०.८० भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट - ५

१२२/१-अ/१ .. ०.५४ १.२० प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

१२२/१-ब .. ०.२९ ०.६४ १२२/२/१ .. ०.२८ ०.६१ १२२/२/२ .. ०.२८ ०.६० १६८/१/१-ब .. ०.३० ०.५३ १६८/१/२-अ .. ०.३० ०.३० १६८/१/२-ब/२ .. ०.३७ ०.३७ १६४/१ .. ०.९५ १.५६ १४७/१-अ .. ०.३५ ०.९९ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ४७

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

११ अन्वये

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१८/२०२५/कावि-२०८/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री

गट नंबर

क्षेत्र

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर

मौजे चिंचखेडा

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही १९० .. २.७१ ५.४२४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ परिशिष्ट - १ --- चालू

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

११ अन्वये

१ २ ३ हे. आर हे. आर

अधिसूचना

मौजे चिंचडेडा

जिल्हा धुळे

९/१ .. ०.७७ ०.७७ ९/२ .. ०.४५ ०.४५ ९/३ .. ०.४५ ०.४५ एकूण .. ४.३८ ७.०९

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे चिंचखेडा, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.१८/२०२५). क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२२/२०२५/कावि-२०९/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

परिशिष्ट - ५

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ४९ अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर २८९/३ .. ०.१९ १.१४ २८९/४ .. ०.१९ १.१४ २८९/५ .. ०.१९ १.३६ २८९/६ .. ०.१९ १.३६ २८९/७/२ .. ०.१८ ०.४१ २८९/७ .. ०.१८ ०.६२ एकूण .. २.९४ १७.११ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे धमणार, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.२२/२०२५).

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे धमणार

परिशिष्ट - ५

गट नंबर

क्षेत्र

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर २८८/१ .. ०.७२ ४.४० २८८/२ .. ०.७२ ४.४० २८९/१ .. ०.१९ १.१४ २८९/२ .. ०.१९ १.१४ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

------------------------------------------------

५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

११ अन्वये

कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२१/२०२५/कावि-२१०/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र.क्र.७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे वसमार

क्षेत्र

अंदाजे संपादित ७/१२ उतायावरील करावयाचे क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३ हे. आर हे. आर ६७/१-अ/१ .. ०.३० ०.४१ ६७/१-अ/२ .. ०.३० ०.४० ६७/२-अ .. ०.२० १.२६ ६७/२-ब .. ०.२० १.२६ ६३/१-अ/१ .. ०.३१ ०.३१महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ७ - १३, २०२६ / वैशाख १७ - २३, शके १९४८ ५१ परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर ६३/१-ब .. ०.४९ १.०३ ५७/१ .. १.२० १.२० ५८/१ .. १.७० १.९३ ५८/२ .. १.७१ १.९३ ५८/३ .. ०.१० ०.१० ३३-अ/१ .. ०.७३ ०.७३ परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ हे. आर हे. आर ३८७/४ .. ०.३५ १.११ ३७८/१ .. १.०९ ३.०७ ३७८/२ .. १.०९ ३.०७ ३८८/१/१ .. ०.४८ १.९१ ३८८/१/२ .. ०.४८ १.९० ३८८/२ .. ०.४५ १.६० एकूण .. २८.९४ ५९.९८ ३३-ब पै.. .. ०.४९ ०.४९ ३५/१ .. १.०८ २.७०

परिशिष्ट - २

३४/१ .. ०.२३ ०.६८ सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

३४/२ .. ०.२३ ०.६८ ३४/३ .. ०.२३ ०.६८ ३४/४ .. ०.२४ ०.६९ ३४/५ .. ०.२४ ०.६९ ३४/६ .. ०.२३ ०.६८ ३४/७ .. ०.२३ ०.६८ ३४/८ .. ०.२३ ०.६८ प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे १०० टक्के जलसाठा करणेसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रस्ताव सादर करणेबाबत मौजे वसमार, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे (एस.आर.नं.२१/२०२५).

परिशिष्ट - ३

३४/९ .. ०.२४ ०.६९ विस्थापनाबाबतचा तपशील

३४/१० .. ०.२४ ०.६९ ३४/११ .. १.१८ १.७० ३४/१२ .. १.१९ १.७१ ३९५/१-अ .. १.०१ १.०१ सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

३९५/१-ब .. ०.६० ०.६० सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ३९५/२ .. ०.४० ०.४० ३८९ .. १.०९ ३.०९ ३९७/१ .. ०.६८ १.९० ३९७/२ .. ०.६८ १.९० ३९७/३ .. ०.६० १.३९ ३९७/४ .. ०.६३ १.४० भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २३-२९ एप्रिल २०२६ नुसार राजपत्राद्वारे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट - ५

३९६/१ .. ०.९० २.२४ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

३९६/२ .. ०.९० २.२५ ३९८/१ .. ०.९७ ०.९७ ३९८/२ .. ०.९७ ०.९७ ३९८/३ .. ०.९७ ०.९७ ३८७/१ .. ०.३७ २.१२ ३८७/२ .. ०.३६ १.११ ३८७/३ .. ०.३५ १.०० प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महादेव खेडकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म.पा.प्र., धुळे.

धुळे, ५ मे २०२६.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.