महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक ६ ] गुरूवार, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८ [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक----अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश ---------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १३.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ११ खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अका-भू-सं-कावि-२४०-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अ-एक --१ (१५४९)
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८ अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२५-२०२६, मौजा कवठा बाजार, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक प्राप्त प्रस्तावानुसार संपादित
करावयाचे क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ४२ २ ४३ २ ६० ३ ४३/१ ४ ४१ ५ ६१ ६ ६४ ३ ४९ ७ ६२ ८ ७७ ९ ७६ १० ८२ ११ ८५ १२ ५२/१ १३ ८९ १ ८३ १४ ९७ १५ ९२ १६ ९५ १७ ९४ १८ ९४ १९ ११७
----------- एकूण . . ७ ९२ -----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८ ३अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निम्न पैनगंगा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे विवरण :----- निम्न पैनगंगा प्रकल्प अंतर्गत काळी उपसा सिंचन योजना क्र. १ टप्पा क्र. १ चे पंपगृह पोहचकालवा
व पोहचरस्ताच्या बांधकामाकरीता.
समाजाला होणारा लाभ :---- लाभ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
सदर प्रकल्पास केंद्रीय पर्यावरण व वनविभाग मंत्रालय, दिल्ली यांचे पत्र क्र. १२०११-६८-२००६, आय.एन. आय. दिनांक १७ मे, २००७ नुसार सामाजिक अंकेशन परिणाम निर्धारणातून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम
: -- निरंक --
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता
: -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, : -- निरंक --
त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.
-----------------------------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ११ खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अका-भू-सं-कावि-२४१-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२५-२०२६, मौजा डेहणी, ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ३०३ ० ०२१
२ ३०३/२ ० ०२१
-----------
एकूण . . ० ०४२
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- डेहणी उपसा सिंचन योजना.
प्रकल्प कार्याचे विवरण :----- उपवितरण कुंड क्र. २ करीता अप्रोच रस्ता करीता.
समाजाला होणारा लाभ :---- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८ ५अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम
: -- निरंक --
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता
: -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, : -- निरंक --
त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.
-----------------------------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ११ खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अका-भू-सं-कावि-२४२-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८ नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२५-२०२६, मौजा दाभा, ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ३२ ० ०२१
२ २९ ० ०५०
३ २९ ० ०४८
४ २९ ० ०१७
५ २८ ० ०६५
-----------
एकूण . . ० २०१
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- डेहणी उपसा सिंचन योजना.
प्रकल्प कार्याचे विवरण :----- उपवितरण कुंड क्र. २१ करीता अप्रोच रस्ता करीता.
समाजाला होणारा लाभ :---- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परीणाम निर्धारणातून सूट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम : -- निरंक --
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८ ७भाग १ (असा.) (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ११ खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अका-भू-सं-कावि-२४३-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यांसोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०२५-२०२६, मौजा पहूर, ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर १ ६५८ ० ०७३० ----------- एकूण . . ० ०७३० -----------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २१, २०२६/वैशाख ३१, शके १९४८अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- डेहणी उपसा सिंचन योजना, मौजा पहूर.
प्रकल्प कार्याचे विवरण :----- उपवितरण कुंड क्र. ९ करीता अप्रोच रस्ता करीता.
समाजाला होणारा लाभ :---- विभागातील शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव व पदनाम : -- निरंक --
(ब) अधिकायाचा कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद :- भूसंपादन जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचे कार्यालयात पाहण्याकरीता उपलब्ध आहे.
यवतमाळ : दिनांक १५ मे, २०२६.
विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.