PART-1 GOVT OF MAHARASHTRA GAZETTE.No. 23 DATE 4 JUNE To 10 JUNE 2026. १) शासकीय अधिसूचना १) अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांजकडून :-* अधिसूचना (म.इं.) (३) २) संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी १) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून :-* कलम-११- अधिसूचना २) उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांजकडून :-* जाहीर प्रगटन ३) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर यांजकडून :-* कलम-१९- अधिसूचना (३) ४) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांजकडून :-* अधिसूचना (२) ३) असाधारण राजपत्र म्हणून प्रसिद्धी झालेली अधिसूचना * निरंक ४) भाग – १ – अ- छत्रपती संभाजीनगर विभागीय पुरवणी १)* मुख्याधिकारी नगरपरिषद वैजापुर यांजकडून :-* अधिसूचना (२) २)* प्रशासक तथा मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद नांदेड यांजकडून :-* अधिसूचना

click here for IIIF manifest

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १२ वे, राजपत्र क्र. २३ गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ पृष्ठे - १७ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--छत्रपती संभाजीनगर विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे ५६७ ते ५७५ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ छत्रपती संभाजीनगर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ छत्रपती संभाजीनगर विभागाशी संबंधित असलेले.

५७६ ते ५८०

पृष्ठे २५ ते २७ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ छत्रपती संभाजीनगर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांजकडून

महाराष्ट्र शासन

नगर विकास विभाग,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक :- ११/०२/२०२६

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ क्र. टिपीएस-३०२६/१३४७/२५/प्र.क्र.३०/२०२६/नवि-३०:- ज्याअर्थी, सिडको, वाळूज महानगर क्षेत्राची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-३०००/४४८४/ प्र.क्र. २३५ (ए)/२०००/नवि-३०, दि. १४/०८/२००१ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दि. ०१/१०/२००१ पासून अंमलात आली आहे. तसेच छ.सं. भाग १--२३

सिडको, वाळूज महानगर क्षेत्राची वगळलेल्या भागाची विकास योजना नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-३००१/१४९८/प्र.क्र.२५८ (ए)/२००१/नवि-३०, दि.२३/०७/२००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दि.१६/०९/२००२ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे गोलवाडी येथील ग.क्र. २९ येथील जमीन "आ.क्र.०४/१०० - व्हेजिटेबल मार्केट" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असा उल्लेख केला आहे.) या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणांचे तत्कालिन समुचित प्राधिकरण सिडको, वाळूज महानगर, छत्रपती संभाजीनगर आहे. (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण"असा उल्लेख केला आहे.);

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जमीन, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (1) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त समुचित प्राधिकरणावर

५६७५६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ भाग १ -पुरवणी उक्त आरक्षणासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (1) अन्वये दि.०५/०१/२०२३ रोजी सूचना बजावली आहे (यापुढे "उक्त सूचना" असा

परिशिष्ट

उल्लेख केलेला आहे.);

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित

प्राधिकरणाने, विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा त्या संपादन करण्यासंबंधीची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (4) सह, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका क्र.१३८८/२०२५ दाखल केली असून सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०१/०८/२०२५ रोजी आदेश पारीत केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा उक्त जमीन संपादन करण्यासंबंधीची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (4) सह, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (1) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (2) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन खालील परिशिष्टात नमुद केल्यानुसार, सिडको, वाळूज महानगर, छत्रपती संभाजीनगर विकास योजनेतील, मौजे गोलवाडी येथील ग.क्र. २९ (पै.) या जागेवरील 'आ.क्र.०४/१०० - व्हेजिटेबल मार्केट' (भागश:) हे आरक्षण खालील नमूद अटींच्या अधिन राहून, व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन या संबंधित जमीनमालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल;

अटी

अट क्र. १ - सुचनाकर्ते यांनी त्यांचे सुचनेंतर्गत जागेचा अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सादर केलेला नसल्याने सदर आदेशामध्ये नमुद क्षेत्राबाबत भविष्यात कोणताही वाद अगर तक्रार उद्भवल्यास त्यास अर्जदार स्वत: जबाबदार राहतील.

अट क्र. २ - सदरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भाग नकाशे अधिप्रमाणित करण्यापूर्वी संबंधित जमिन मालकांनी सुचनेखालील त्यांचे जागेचा भूमी अभिलेख विभागाकडील अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा संबंधित नियोजन प्राधिकरणास सादर करणे आवश्यक राहील.

प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणामधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत महानगर आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल.

सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

(प्रसाद रा. शिंदे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

---------------------------------------------------

BY THE UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT Government of Maharashtra

Urban Development Department

Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032.

Dated : - 11/02/2026

ORDER

The Maharashtra Regional & Town Planning Act,1966, No.TPS-3026/1347/25/C.R.30/2026/UD - 30 :-

Whereas, the Development Plan of CIDCO,Waluj Mahanagar, Chhatrapati Sambhajinagar, has been partly sanctioned by the Government under section 31of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) ( hereinafter referred to as " the said Act") vide Notification No. TPS-3000/4484/CR-235 (A)/2000/UD-30, dt.14/08/200l and has come into force with effect from dated the 01/10/2001 and Excluded Part of Development Plan of CIDCO, Waluj Mahanagar, Chhatrapati Sambhajinagar, has been sanctioned by the Government under section 31 of the said Act vide Notification No. TPS-3001/1498/CR-258(A)/2001/छत्रपती संभाजीनगर विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ५६९ UD-30, dated the 23/07/2002 and has come into force with effect from dated the 16/09/2002 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");

And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Survey No.29 (Part) of Mauje Golwadi, Dist. Chhatrapati Sambhajinagar. (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved for "Site No. 4/100 - Vegetable Market" (hereinafter referred to as " the said Reservations");

And whereas, the CIDCO, Waluj Mahanagar, Chhatrapati Sambhajinagar is erstwhile Appropriate Authority for the said Reservations. (hereinafter referred to as"the said Appropriate Authority")

And whereas, the said Land has not been acquired by the said Appropriate Authority within ten years from the date on which the said Development Plan came into force ;

And whereas, the Owners of the said land, in reference to the Said Reservations, had served a notice dated 05/01/2023 under section 127(1) of the said Act to the said Appropriate Authority, being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Notice");

And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period nor the Notification of land acquisition required under section 126 (4) of the said Act, read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, as mentioned in the Annexure below, hereby notifies that, the said Reservations 'Site No.04/100 - Vegetable Market' (Partly), as specified in the Sanctioned Development Plan of CIDCO, Waluj Mahanagar, Chhatrapati Sambhajinagar, stands lapsed bearing Gut No. 29 (Part) of Mauje Golwadi, Dist. Chhatrapati Sambhajinagar, subject to the following conditions and the area so released will be available to the owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.

CONDITIONS

Condition No. 1- Since the noticer have not submitted an recent and certified Mojani Sheet of the said land, the noticer themselves will be responsible for any dispute or complaint arising in the future regarding the area mentioned in the said order.

Condition No. 2- Before authenticating the part plan in accordance with the said order, the concerned land owners will be required to submit a recent and certified Mojani Sheet of their proposed area from the Land Records Department to the concern Planning Authority.

ANNEXURE

has been published by the said Appropriate Authority within prescribed time period from the date of the service of said Notices under sub-section (1) of section 127 of the said Act; And whereas, the owners of the said Land have filed Writ

Petition No. 1388/2025 before the Hon'ble Bombay High Court,

Aurangabad Bench, and the final order is passed dated 01/08/2025 by the Hon'ble High Court;

And whereas, it is observed that, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period from the date of service of Notice, nor Notification of land acquisition required under section 126 (4) of the said Act, read with section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, been published within prescribed time period by the said Appropriate Authority. And, in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of opinion that, the said Reservation on the said Land stands lapsed as per the provisions of section 127 (1) of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by A copy of the Part Plan, showing the area of the said Reservation which have been lapsed vide this Order, will be available in the office of the Metropolitan Commissioner, Chhatrapati Sambhajinagar Metropolitan Region Development Authority, Chhatrapati Sambhajinagar during office hours on all working days for inspection of public for the period of One month.

This Order shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts / Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

(Prasad R. Shinde)Under Secretary to Government sub-section (2) of section 127 of the said Act and of all other ---------------------- ५७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ भाग १ -पुरवणी २

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांजकडून

नगर विकास विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक :-०५/०३/२०२६ शुद्धीपत्रक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ क्र.टिपीएस-३०२३/४१६/प्र.क्र.५८/२०२३/ईपी प्रसिध्दी/शुध्दीपत्रक/नवि-३०:- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ च्या कलम ३१ (1) मधील तसेच या अनुषंगिक शासनास असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन फुलंब्री नगर पंचायत, जि. छत्रपती संभाजनगर प्रारुप विकास योजनेस शासन अधिसुचना क्र.टिपीएस-३०२३/४१६/प्र.क्र.५८/२०२३/वि.यो.मंजूरी (भागश:)/नवि-३०, दि. २९/०७/२०२५ रोजी भागश: मंजूरी मिळाली असून सारभूत फेरबदलांबाबतची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासन सूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-३०२३/४१६/प्र.क्र.५८/२०२३/ई.पी. प्रसिध्दी/नवि-३०, दि. २९/०७/२०२५ अन्वये जनतेकडुन सूचना/ हरकती मागविण्याकरीता प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचनेतील परिशिष्ट-ब मधील सुचीमध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या शुद्धीपत्रकाद्वारे खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे-

शुद्धीपत्रक शासन निर्णय क्र. टिपीएस-३०२३/४१६/प्र.क्र.५८/२०२३/ई.पी. प्रसिध्दी/नवि-३०, अन्वये दि.२९/०७/२०२५ रोजीच्या अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ठ - ब

सदरचे शुद्धीपत्रक शासनाच्या www. maharashtra.gov.in/Acts/Rules या संकेतस्थळावर प्रसिध्द येईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

(प्रसाद रा. शिंदे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. -------------------------------------

BY THE UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT GOVERNMENT OF MAHARASHTRA URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 4th FLOOR,MAIN BUILDING, MANTRALAYA, MADAM KAMA MARG, HUTATMA RAJGURU CHOWK, MANTRALAYA, MUMBAI 400 032. Dated : - 05/03/2026 CORRIGENDUM

The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966: No.TPS - 3023/416/CR-58/EP Publish/2023/Corrigendum/UD - 30 :- Whereas, Development Plan of Phulambri Nagar Panchayat, Dist. Chhatrapati Sambhajinagar has been sanctioned partly by Urban Development Department vide Notification No. TPS-3023/416/CR-58/DP Part Sanction/2023/UD-30, Dated the 29/07/2025 and the Republished Development Plan of Phulambri of excluded part of substantial nature has been published by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-3023/416/CR-58/EP Publish/2024/UD-30, dated the 29/07/2025 for inviting suggestion / objection.

Ane whereas, some errors are observed and needs to be corrected in the Schedule-B appended to the Notice published Accordingly the correction is made as under :-

CORRIGENDUM

The following correction is made in Schedule-B & EP Publish of publish of publish Notice No. TPS-3023/416/CR-58/ EP

This Order shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

(Prasad R. Shinde) (Under Secretary to Government)------------------- ५७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ भाग १ -पुरवणी ३ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांजकडून महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक :- ०२/०३/२०२६ अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ :-

क्रमांक टिपीएस - ३०२५/११५३/प्र.क्र.८२/२०२५/ई.पी.मंजूरी(भागश:)/ नवि -३० :- ज्याअर्थी, शासनाने, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना, अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) चे कलम ३१ (१) अन्वये शहरे व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) (यापुढे "उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) यांच्या कार्यकक्षेतील छत्रपती संभाजीनगर झालर क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे "उक्त विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे.) शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-३०१४/प्र.क्र.१५९(अे)/२०१४/वि.यो./नवि-३०, दिनांक ०८/११/२०१७ अन्वये भागश: मंजूर केली असून सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १ छत्रपती संभाजीनगर विभागीय पुरवणी दि.३०/११/ २०१७ ते दि.०६/१२/२०१७ मध्ये प्रसिध्द झाली आहे;

आणि ज्या अर्थी, उक्त विकास योजनेमधून वगळलेल्या भागातील सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.एम.-१ ते ई.पी.एम.-३२), (ई.पी.एन.-१ ते ई.पी.एन.-१७), (ई.पी.पी.-१ ते ई.पी.पी.-३८), (ई.पी.क्यू-१ ते ई.पी.क्यू.- ४६),(ई.पी.आर.-१ ते ई.पी.आर.५०), (ई.पी.एस.१ ते ई.पी.एस.१०) आणि (ई.पी.डीसीआर.-१ ते ई.पी.डीसीआर-४) (यापुढे एकत्रितपणे "उक्त ई.पी." असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (1) अन्वये शासन सूचना, नगर विकास विभाग क्र.टिपीएस-३०१४/प्र.क्र.१५९(बी)/ २०१४/ई.पी./नवि-३०, दिनांक ०८/११/२०१७ (यापुढे "उक्त सूचना" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) अन्वये जनतेच्या सूचना /हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केले असून उक्त सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १ छत्रपती संभाजीनगर विभागीय पुरवणी दि.३०/११/२०१७ ते दि. ०६/१२/२०१७ मध्ये प्रसिध्द झाली आहे. त्यानंतर शासनाने उक्त सूचनेस, शासन निर्णय क्र. टिपीएस-३०१४/प्र.क्र.१५९/१५/शुध्दीपत्रक/नवि- ३०, दि. ११/०४/२०१८ व शासन निर्णय क्र. टिपीएस-३०१४/प्र.क्र.१५९/१५/ शुध्दीपत्रक-२/नवि-३०,दि.०१/११/२०१८ नुसार शुध्दीपत्रक निर्गमित केले आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (२) अन्वये, उक्त सूचनेन्वये प्रसिध्द केलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांबाबत, उक्त सूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत जनतेकडून प्राप्त झालेल्या हरकती / सूचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यासाठी, सहसंचालक, नगर रचना, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांची "अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. (यापुढे "नियुक्त अधिकारी" असा उल्लेख करणेत आला आहे.);

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल पत्र क्र.पु.वि.यो.छत्रपती संभाजीनगर(झालर क्षेत्र)/सुनावणी/अहवाल/सहसंनरऔ/ १७३, दि.०८/०१/२०१९ अन्वये शासनास सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (३) अन्वये प्राप्त हरकती/सूचना आणि नियुक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल शासनाने विचारात घेतला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क मधील तरतूदीनुसार, केंद्र शासनाचे निवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहिर केलेल्या आचारसंहितेमुळे विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा नगर रचना योजनेची कार्यवाही पुर्ण होवू शकलेली नाही, असा कालावधी गणना करतेवेळी वगळणेचा आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क मधील तरतूदीनुसार, उक्त अधिनियमातील प्रकरणे दोन, तीन, चार व पाच मधील तरतुदीप्रमाणे, कोणत्याही विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेतांना, देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाया कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता, भारत सरकारने किंवा, यथास्थिती, राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर, असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त ई.पी. पैकी ई.पी.क्यु.-१ व ई.पी.क्यु.-३३ ला मंजूरी देणेबाबत, शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र.टिपीएस- ३०२०/प्र.क्र.७२/२०२०/ई.पी.मंजूरी (भागश:)/नवि-३०, दि. २५/०३/२०२२, ई.पी.आर.-१८ ला मंजूरी देणेबाबत, शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-३०२०/प्र.क्र.७२/२०२०/ई.पी. मंजूरी (भागश:)/ नवि-३०, दि.२७/०६/२०२३, ई.पी.एन-३, ई.पी.एन.१३, ई.पी.एन-६, ई.पी.पी.-१, ई.पी.पी.-११, ई.पी.पी.-२४, ई.पी.पी.-२५, ई.पी.पी.-२७, ई.पी.क्यू.-५, ई.पी.क्यू.-८, ई.पी.आर.-१२, ई.पी.आर.-१३, ई.पी.आर.- १४ ला मंजूरी देणेबाबत, शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-३०२०/प्र.क्र.७२/२०२०/ई.पी. मंजूरी (भागश:)/नवि-३०, दि. ११/ ०९/२०२३ निर्गमित करण्यात आली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त ई.पी. पैकी ई.पी.क्यु.-४३ ला मंजूरी देणेबाबत, शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र.टिपीएस-३०२०/प्र.क्र.७२/२०२०/ई.पी.मंजूरी (भागश:)/नवि-३०, दि. १५/०१/२०२४, निर्गमित करण्यात आली आहे;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त ई.पी. मधील ई.पी.क्यु-४३(क) मंजूर करणे आवश्यक झाले आहे;

आता त्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार तसेच इतर अनुषंगिक शक्तींचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करित आहे:- क) छत्रपती संभाजीनगर झालर क्षेत्राच्या वगळलेल्या क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजनेस (ईपीक्यु-४३(क) बाबत), सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार मंजुरी देण्यात येत आहे.

ख) सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर झालर क्षेत्राच्या वगळलेल्या क्षेत्राची विकास, योजना, (ई.पी.क्यु साठी) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर अंमलात येईल.

१) शासनाने प्रस्तुत अधिसूचनेनुसार मंजूर केलेली उक्त वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना (ई.पी.क्यु-४३(क)साठी) जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्य प्रशासक, शहरे व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), नविन छत्रपती संभाजीनगर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील.

२) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने,

(प्रसाद रा. शिंदे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन--------------------------------------------------- आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (३) मधील तरतुदीनुसार, उक्त वगळलेल्या क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने नियुक्त अधिकारी यांनी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये शासनास सादर केलेल्या अहवालाच्या दिनांकापासून कमाल एक वर्षाच्या कालावधीत उक्त वगळलेल्या क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना शासनाने मंजूर करणे आवश्यक आहे; छत्रपती संभाजीनगर विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ५७३

परिशिष्ट - अ

छत्रपती संभाजीनगर झालर क्षेत्राच्या वगळलेल्या भागाच्या विकास योजनेतील, शासनाने मंजूर केलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल.

(शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस-३०२५/११५३/प्र.क्र.८२/२०२५/ई.पी.मंजूरी (भागश:)/नवि-३०, दि. ०२/०३/२०२६ चे सहपत्र)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने,

(प्रसाद रा. शिंदे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

---------------------------------------------------

By The Under Secretary to Government GOVERNMENT OF MAHARASHTRA URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT MADAM KAMA MARG, HUTATMA RAJGURU CHOWK, MANTRALAYA, MUMBAI- 400 032. DATED : - 02/03/2026

NOTIFICATION The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 :

No. TPS - 3025/1153/CR-82/2025/E.P.Sanction(Part)/ UD - 30 :- Whereas, in accordance with sub section (1) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) ( hereinaf- ter referred to as "the said Act"), the Government of Maharashtra has sanctioned a part of the Draft Development Plan for the Chhatrapati Sambhajinagar Fringe Area within the Jurisdiction of City and Industrial Development Corporation (CIDCO) ( hereinafter referred to as "the said Development Plan") vide Urban Development Department's Notification No. TPS-3014/CR-159(A)/2014/DP/UD-30, dated 08/11/2017 ( hereinafter referred to as "the said Notification") published in the Official Gazette, Part 1, Chhatrapati Sambhajinagar Divisional Supplement, dated 30/11/2017 to 06/12/2017;

And whereas, the Government published the proposed modifiactions of substantial nature (EPM-1 to EPM-32), (EPN- 1 to EPN-17), (EPP-1 to EPP-38), (EPQ-1 to EPQ-46),(EPR-1 to EPR-50), (EPS-1 to EPS-10) and (EPDCR-1 to EPDCR-4) as the excluded parts of the said Development Plan ( hereinafter referred to as "the said Excluded Parts") vide Urban Development Department's Notice No.TPS-3014/CR-159(B)/ 2014/EP/UD-30, dated 08/11/2017 ( hereinafter referred to as "the said Notice"). The said Notice is published in the Official Gazette, Part 1, Chhatrapati Sambhajinagar Divisional Supplement, dated 30/11/2017 to 06/12/2017 for inviting suggestions/objections from the general public under second proviso to sub section (1) of section 31 of the said Act, Thereafter, the Government vide its resolution No.TPS- 3014/CR-159/15/Corrigendum/UD-30, dated 11/04/2018 and No.TPS-3014/CR-159/15/Corrigendum-2/UD-30, dated 01/11//2018, have issued corrigendum to the said Notice ;

And whereas, in accordance with sub section (2) of section 31 of the said Act, the Government, vide the said Notice, appointed the Joint Director of Town Planning, Chhatrapati Sambhajinagar Division, Chhatrapati Sambhajinagar as "the Officer"to hear the persons submitting objections or sugges- tions in respect of the proposed modifications of substantial nature and to submit his report to the Government ( hereinafter referred to as "the said Officer");

And whereas, the said Officer submitted his report to the Government vide his Marathi letter No.पु.वि.यो.छत्रपती संभाजीनगर (झालर क्षेत्र)/सुनावणी/अहवाल/सहसंनरऔ/173, dated 08/01/2019; And whereas, in accordance with sub section (3) of section 31 of the said Act, the Government of Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received and the report of the said Officer;

And whereas, in accordance with the provisions of Section 148-A of the said Act in computing the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Scheme the period or periods during which any action could not be completed due to enforcement of any Code of Conduct by the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election shall be excluded;

And whereas, in accordance with the provisions of section 148-A of the said Act, in computing the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II, III, IV and V of the said Act, the periods during which any action could not be completed under the said chapters, due to enforcement of any Guidelines or lockdown measures by the Government of India or the State Government, as the case may be, to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State shall be excluded;

And whereas, out of the said Excluded Parts, the Govt. Notification No.TPS-3020/CR-72/2020/EP-Sanction (Partly)/ UD-30, dated the 25/03/2022, regarding sanction to EPQ-1 and EPQ-33 and the Govt. Notification No.TPS-3020/CR-72/2020/ EP-Sanction (Partly)/UD-30, dated the 27/06/2023 regarding sanction to EPR-18 and also the Govt. Notification No TPS- 3020/CR-72/2020/EP-Sanction (Partly)/UD-30, dated the 11/09/2023 regarding sanction to EPN-3, EPN-6, EPN-13, EPP- 1, EPP-11, EPP-24, EPP-25, EPP-27, EPQ-5, EPQ-8, EPR-12, EPR- 13 and EPR-14, are issued;

And whereas, out of the said Excluded Parts, the Govt. Notification No.TPS-3020/CR-72/2020/EP-Sanction (Partly)/UD- 30, dated the 15/01/2024, regarding sanction to EPQ-43 is issued;

And whereas, it is necessary to sanction EPQ-43(a) out of the said Excluded Parts;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it by the sub section (1) of section 31 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government of Maharashtra hereby,

A) Sanctions the Draft Development Plan of the ChhatrapatiSambhajinagar Fringe Area as regards the said Excluded Part in terms of EPQ-43(a) as specified in the Sched- ule of Modification (Schedule A) annexed hereto.

B) The Final Development Plan in respect of the said Excluded Part of the Chhatrapati Sambhajinagar Fringe Area viz. EPQ-43(a) shall come into force after one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

1) A copy of plan showing the aforesaid sanctioned as regards the said Excluded Part in terms of EPQ-43(a) as specified in the Schedule of Modification (Schedule A) shall be available in the office of the Chief Administrator, City and Industrial Development Corporation (CIDCO), New Chhatrapati Sambhajinagar during office hours on all working days for inspection of public for a period of 30 days.

2) This Notification shall also be available on Government website www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of Governor of Maharashtra,(Prasad R. Shinde) Under Secretary to Government ------------------ And whereas, in accordance with the provisions of section 31 (3) of the said Act, the State Government is required to sanction the Excluded Part of the said Development Plan within one year from the date of receipt of the report submitted by the said Officer under section 31 of the said Act; छत्रपती संभाजीनगर विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ५७५

SCHEDULE-A

Substantial Modification Sanctioned by the Government in respect of Development Plan of Chhatrapati Sambhajinagar Fringe area (CIDCO), Dist.Chhatrapati Sambhajinagar.

(Accompaniment of Government Notification No.TPS-3025/1153/CR-82/2025/E.P.Sanction (Part)/UD-30, dated the 02/03/2026)

By Order and in the name of Governor of Maharashtra,

(Prasad R. Shinde) Under Secretary to Government

------------------

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी४ परंतु आणखी असे कि, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतींची जिल्हाधिकांयाद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, जालना यांजकडून

अधिसूचना - कलम ११

१. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ बोरगांव पाझर तलाव क्र.०६ ता. जि. जालना भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २२/२०२५

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते कि, सदरहु भूमी संपादन कायदयाचे कलम ११ च्या पोटकलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात येईल.) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अदयावत करण्याचे काम हाती घेतील.

आणि म्हणून त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहु कायदयाचे कलम ३, पोटकलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची ०१ भूमीचे वर्णन:-

गावाचे नांव :- बोरगांव, शंभुसावरगांव, ता. जालना, जिल्हा :- जालना.

क्रमांक उ.वि.अ./भूसंपादन/सी.आर-२२/२०२५ दिनांक १३/०२/२०२६ ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (३०चा २०१३ ) यात च्या कलम ३ मधील पोटकलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसांर महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11/ 2014/CR 77/A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा केला आहे) द्वारे, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थावना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (या पुढे याला सदरहु अधिसूचना संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहु कायदयाच्या कलम ३ मधील पोटकलम (ए झेड) नुसार) तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मंुबई यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द अधिसूचना दिनांक ११/०९/२०१५ अन्वये जिल्हयातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत या जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायदयंातर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख उक्त भूमी असा करण्यात येईल.) अनुसूची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा सभंव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी जालना यांची समुचित शासप म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायदयाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते. असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी, सदरहु भूमी संपादन कायदयानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना भूधारकांस विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची ०३ मध्ये नमूद केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सदरहु भूमी संपादन कायदयानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना सामाजिक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची ०४ मध्ये नमुद केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायदयाचे कलम ४३ पोटकलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यांस, अनुसूची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.)

त्याअर्थी, सदरहु कायदयाच्या कलम ११ चे पोटकलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायदयाच्या प्रकरण ४ खाती कार्यवाही पुर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनींचा अथवा जमीनींच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण बोरगांव पाझर तलाव क्र.०६ ता.जि.जालना बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता

प्रकल्पाचे नांव :- बोरगांव पाझर तलाव क्र.०६ ता.जि.जालना प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- बोरगांव पाझर तलाव क्र.०६ ता.जि.जालना बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता.

सामाजिक फायदे :- पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते, गुरे ढोरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय होते.

अनुसूची ०३ बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहीती निरंक.

अनुसूची ०४ सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा :- (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :-

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त. संदर्भ :- सबब माहीती निरंक.

अनुसूची ०५

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती :- (०१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही. सबब माहीती निरंक.

(०२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. (०३) प्रशासकीची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे. त्याचा तपशिल:- निरंक.

टीप :- उक्त जमीनीचा /जमीनीच्या योजनेचे (प्लॅनचे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, जालना यांच्या कार्यालयात करता येईल.

दिनांक :- १३/०२/२०२५ ठिकाण :- जालना.

उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी परळी वै., यांजकडून जाहिर प्रगटन

संचिका क्र. क्र.२०१५/विरासत/मौ.कौठळी/गट नं.१५३/३४ अर्जदार : कर्ातिक पि. शिवदास स्वामी रा. कौठळी ता. परळी वै जि. बीड विषय : हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा अधिनियम १९५२ नुसार महादेव देवस्थान कौठळी इनाम जमीन मौ. कौठळी ता. परळी वैजनाथ जि. बीड येथील गट क्र. २५३ क्षेत्र ०८ हे. ५३ आर. ची विरासत मंजुर करणेबाबत.

इनाम जमिनीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

मार्फत उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, छत्रपती संभाजीनगर यांनी भूसंपादन पुर्नवसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त व अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसुचना शासन राजपत्र गुरूवार ते बुधवार, मे २२-२८, २०२५ पान क्र. ८८१ दैनिक रोजनामा एशिया एक्सप्रेस दिनांक २०.०५.२०२५, दैनिक प्रसार यात दिनांक २०.०५.२०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडे कलम १५ च्या पोट कलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदारांनी आक्षेप नोंदविलेला नाही. उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्र्ी पटली आहे. आणि म्हणून उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे या द्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि त्याअर्थी उक्त अधिनियामच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचीत शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, छत्रपती संभाजीनगर यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन

गाव मौजे : तलवाडा ता. : सिल्ल्सोड जि. : छ.संभाजीनगर अ.क्र. गट क्र. एकुण संपादीत शेरा

उपरोक्त विषयी अर्जदार कर्ातिक शिवदास स्वामी रा. कौठळी ता. परळी वै. जि. बीड यांनी हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा अधिनियम १९५२ अन्वये मौ. कौठळी येथील खिदमतमाश इमान जमिनीचे विरासतधारक या नात्याने दावेदार यांचे नावे हैद्राबाद अतियात अधिनियम १९५२ अन्वये महादेव देवस्थान कौठळी मौ. कौठळी ता. परळी वै. जि. बीड सेवा अदा करण्याबाबत वरील तपशीलाप्रमाणे खिदमतमाश इनाम जमिनींची विरासत दावेदार कर्ातिक शिवदास स्वामी व गणेश काशिनाथ स्वामी रा. कौठळी ता. परळी वै. जि. बीड यांचे नाव मंजुर करणेबाबत कोणाचे आक्षेप तसेच हितसंबंध असल्यास सदर जाहिर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेपासून ६ आठवडयाचे आत लेखी पुराव्यासह उपजिल्हाधिकारी (अतियात) उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचेकडे समक्ष सादर करावेत मुदतीनंतर प्राप्त आक्षेपाचा विचार करण्यात येणार नाही व प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधितानी नोंद घ्यावी.

ठिकाण : परळी वैजनाथ दिनांक : ११/०५/२०२६

अरविंद लाटकर उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी परळी वै.

--------------------------------- ६

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, यांजकडून

अधिसूचना

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अधिसूचना कलम १९

जा.क्र.२०२६/उपजिभूसं/कावि-४८७ :- ज्याअर्थी, अे.आर .क्र. १७/०८ समुचित असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांचे

अनुसूची (दोन) सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव क्र. २४ मौजे तलवाडा ता. सिल्लोड जि. छत्रपती संभाजीनगर. प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र. २४ मौजे तलवाडा ता. सिल्लोड जि. छत्रपती संभाजीनगर.

सामजाला होणारे लाभ

अ) या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे. ब) या योजने अंतर्गत सिल्लोड तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त गावांना त्याचा लाभ होणार आहे. क) या योजनेमुळे तलवाडा ता.सिल्लोड, या गावाचे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

अनुसूची (तीन) बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे मौजे तलवाडा तालुका सिल्लोड जि. छत्रपती संभाजीनगर पाझर तलाव क्र. २४ मौजे तलवाडा ता. सिल्लोड जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील क्षेत्र १ हे .४१ आर संपादित करावयाच्या सदर क्षेत्रामध्ये फक्त शेत जमीन येत असून गावठाणे विस्थापित होत नाही. सबब विस्थापिताचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची (चार) सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्याच्या अधिकाराने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धाकरणाचा सारांश निरंक

आणि त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसपंादन, छत्रपती संभाजीनगर यास पदनिर्देशीत करीत आहे.

अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन

गाव :- जैतापूर तालुका :- कन्नड जिल्हा:- छ.संभाजीनगर

अनुसूची पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- लागू नाही. ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- निरंक त्या अधिसूचनेचा तपशील टिप :- उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.

दिनांक : ठिकाण : छत्रपती संभाजीनगर

(विनय गौडा जी.सी.), भा.प्र.से. जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर

---------------------------------

७

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, यांजकडून

अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अधिसूचना कलम -१९

जा.क्र.२०२६/उपजिभूसं/कावि-४८६ :-ज्याअर्थी, अे.आर.क्रमांक ७/२०२४ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, छत्रपती संभाजीनगर यांनी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त व अधिनियम छ असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना शासन राजपत्र गुरूवार ते बुधवार, जानेवारी २२-२८, २०२६ पान क्र. ४४ दैनिक लोकपत्र दिनांक ०७.०१.२०२६ लोकमत टाईम्स यात दिनांक ०८.०१.२०२६ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

अनुसूची - दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प, मौजे जैतापुर, ता.कन्नड जि. छत्रपती संभाजीनगर प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन :- शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प, मौजे जैतापुर, ता.कन्नड जि. छत्रपती संभाजीनगर समाजाला होणारे लाभ : - अ. या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे. ब. या योजने अंतर्गत कन्नड तालूक्यातील आवर्षणग्रस्त गावांना त्यांचा लाभ होणार आहे. क. या योजने मुळे जैतगाव ता. कन्नड या गावाचे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अनुसूची - तीन बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे मौजे जैतापुर, तालुका कन्नड, जि. छत्रपती संभाजीनगर शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प, मौजे जैतापुर, ता.कन्नड जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील क्षेत्र ० हे. २० आर संपादित करावयाच्या सदर क्षेत्रामध्ये फक्त शेत जमीन येत असून गावठाणे विस्थापित होत नाही. सबब विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - चार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्याच्या अधिकाराने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) निरंक अनुसूची पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- लागु नाही आलेल्या अधिकायांचे पदनाम ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील टिप : उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.

दिनांक : ठिकाण : छत्रपती संभाजीनगर(विजय गौडा जी.सी. भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसपंादन, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडे कलम १५ च्या पोट कलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदारांनी आक्षेप नोंदविला नाही. उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपारीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबतची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे या द्वारे घोषित करण्यात येत आहे. --------------------------------- छत्रपती संभाजीनगर विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ५७९ ८

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, यांजकडून

अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अधिसूचना कलम -१९

जा.क्र.२०२६/उपजिभूसं/कावि-४८५ :- ज्याअर्थी, अे.आर.क्रमांक ६/ ९८ समुचित शासन असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, छत्रपती संभाजीनगर यांनी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त व अधिनियम छ असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना शासन राजपत्र गुरूवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२-१८, २०२६ पान क्र. १६९ दैनिक शासन सम्राट दिनांक ३१.०१.२०२६ दैनिक एकमत यात दिनांक ३१.०१.२०२६ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसपंादन, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडे कलम १५ च्या पोट कलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदारांनी आक्षेप नोंदविला नाही. उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपारीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबतची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे या द्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसपंादन, छत्रपती संभाजीनगर यास पदनिर्देशीत करीत आहे.

अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन

गाव :- रहाळपट्टी तांडा व गावदरी तांडा तालुका व जिल्हा:- छत्रपती संभाजीनगर

अनुसूची - दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव :पाझर तलाव क्र. ३ मौजे रहाळपट्टी तांडा व गावदरी तांडा ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर आर क्र. ६/९८ प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र. ३ मौजे रहाळपट्टी तांडा व गावदरी तांडा ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर आर क्र. ६/९८ समाजाला होणारे लाभ : - अ. या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे. ब. या योजने अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर तालूक्यातील आवर्षणग्रस्त गावांना त्यांचा लाभ होणार आहे. क. या योजने मुळे रहाळपट्टी तांडा व गावदरी तांडा ता. छत्रपती संभाजीनगर या गावाचे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

अनुसूची - तीन बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे मौजे रहाळपट्टी तांडा व गावदरी तांडा, तालुका छत्रपती संभाजीनगर पाझर तलाव क्र. ३ मौजे रहाळपट्टी तांडा व गावदरी तांडा ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील क्षेत्र ८ हे. ०४ आर संपादित करावयाच्या सदर क्षेत्रामध्ये फक्त शेत जमीन येत असून गावठाणे विस्थापित होत नाही. सबब विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - चार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्याच्या अधिकाराने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) निरंक

अनुसूची पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- लागु नाही आलेल्या अधिकायांचे पदनाम ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील टिप : उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.

दिनांक : ठिकाण : छत्रपती संभाजीनगर(विजय गौडा जी.सी. भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर --------------------------------- ५८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ भाग १ -पुरवणी ९ १० जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांजकडून

अधिसूचना

जा.क्र.वि-१/ज्ञानाई अर्बन को-ऑप क्रेसो लि,लातूर/अधिसूचना/२४२/२०२६ दिनांक - ३०/०१/२०२६ मी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ज्ञानाई अर्बन को- ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.लातूर ता.जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्रमांक:- एलटीआर/आरएसआर(सीआर)/१५८८/२०२६, दिनांक ३०/०१/२०२६ असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" व उपवर्गीकरण "कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.

(व्ही. एल. पोतंगले) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर ----------------------------------------------------

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांजकडून

अधिसूचना

जा.क्र./वि-८/ओम अपार्टमेंट, २ प्लॅट ओनर्स को-ऑप.हौसिंग सोसा. लि.लातुर/ अधिसूचना/१६४/सन २०२६ दिनांक - ४ फेब्रुवारी, २०२६ मी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. लातूर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नियोजित ओम अपार्टमेंट-२ प्लॅट ओनर्स को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि. जटाळ हेरिटेज, आर. टी. ओ. ऑफीसजवळ, बाभळगांव रोड, लातुर, ता. जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिक्रमांक XXIV) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन तिचा नोंदणी क्रमांक:- एलटीआर/एलटीआर/ एचएसजी (टीसी)/१४९९/२०२६,दिनांक ०४/०२/२०२६ असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ (१), १५४ ब-१ (१७) अन्वये व महाराष्ट्र संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था" व उपवर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.

(बी.डी. दुधाटे) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,लातूर.

----------------------------------------------------

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १२ वे, राजपत्र क्र. १३] गुरुवार ते बुधवार, जून ०४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-छत्रपती संभाजीनगर विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ छत्रपती संभाजीनगर विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ मधील

तरतुदीनुसार हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून मा. प्रशासक तथा मुख्याधिकारी , नगर परिषद वैजापूर, जिल्हा, छत्रपती संभाजीनगर यांजकडून

तीस (३०) दिवसाचे आत सदर बदला बाबत ज्यांच्या सूचना हरकती

असतील त्यांनी अशा सूचना अथवा हरकती लेखी स्वरुपात मा. मुख्याधिकारी (महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७) अधिसूचना

तथा प्रशासक, नगर परिषद वैजापूर यांचेकडे सादर कराव्यात.

जा.क्र.नपवै/कावीर/न.र.वि/१२१६ :- ज्याअर्थी, वैजापूर शहराची सुधारित

विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना टी.पी.

एस.-३०१२/५९९/सी.आर. ९४/२०१२/यु.डी.-३० दिनांक ३०/०६/२०११ रोजी

मंजूर होऊन दिनांक ०५/०५/२०१३ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे

उक्त विकास योजना असे संबोधण्यात आले.) आणि ज्याअर्थी, वैजापूर

नगर परिषदेने खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक

व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये उक्त मंजूर विकास

योजना (सुधारित विकास योजना) आराखडयात किरकोळ फेर बदल करण्याचा

ठराव पारित केला आहे.

त्यानुसार सदरील किरकोळ फेर बदल दर्शविणाया वैजापूर शहराच्या

ठिकाण : वैजापूर, दिनांक : २३/०८/२०२४

भाग नकाशावर मा. मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद वैजापूर यांनी

मुख्याधिकारी नगर परिषद वैजापूर दिनांकासह स्वाक्षरी केलेली असून, ज्यांचे ठराव विषय क्र (०४) दिनांक

---------------------------------

२६/०७/२०२४ असून, प्रस्तावित भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ वैजापूर

नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत

ठेवण्यात आलेले आहेत.

छ.सं. भाग १ अ--१३

२५ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ भाग १ -अ पुरवणी ५८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ भाग १ -पुरवणीBy Administrator and Chieff Officer Municipal Council २ Vaijapur, Dist. Chhatrapati SambhajiNagar (Under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966)

No.VMC/WS2/TPVD/DP-M/1216:- Whereas the revised Devekopment Plan of Municipal Council Vaijapur limit has been sanctioned under Government Notification No. TPS/ 3012/591/C.R.94/2012/UD-30 dated 30/06/2011 and has come into force with effect from 05/05/2013.

And whereas, Municipal Council, Vaijapur has resolved to modify this sanctioned Development Plan of Municipal Council Vaijapur (Revised Second Edition) as stipulated under section of 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 and hence the part plan showing the above said proposed modification which have been signed and dated as per appendix (shown) vide in resolution no subject (04), dated 26/07/2024 and by the Chieff Officer and Administrator Municipal Council Vaijapur has been kept open for inspection of the public during office hours on all working days of the office.

Further as stipulated under section 37 of the said Act, suggestions and objections are invited from in writing with respect to proposed modification within the period of thirty (30) days from the publication of this notice in Maharashtra Government Gazette, which should be address to the Chieff Officer and Administrator, Municipal Council Vaijapur.

मा. मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, नगर परिषद वैजापूर, जिल्हा, छत्रपती

संभाजीनगर यांजकडून

(महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७)

अधिसूचना

जा.क्र.नपवै/कावीर/न.र.वि/१२१५ :-ज्याअर्थी, वैजापूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना टी.पी. एस.-३०१२/५९९/सी.आर. ९४/२०१२/यु.डी.-३० दिनांक ३०/०६/२०११ रोजी मंजूर होऊन दिनांक ०५/०५/२०१३ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे उक्त विकास योजना असे संबोधण्यात आले.) आणि ज्याअर्थी, वैजापूर नगर परिषदेने खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये उक्त मंजूर विकास योजना (सुधारित विकास योजना) आराखडयात किरकोळ फेर बदल करण्याचा ठराव पारित केला आहे.

त्यानुसार सदरील किरकोळ फेर बदल दर्शविणाया वैजापूर शहराच्या भाग नकाशावर मा. मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद वैजापूर यांनी दिनांकासह स्वाक्षरी केलेली असून, ज्यांचे ठराव विषय क्र (०५) दिनांक २६/०७/२०२४ असून, प्रस्तावित भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ वैजापूर नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेले आहेत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस (३०) दिवसाचे आत सदर बदला बाबत ज्यांच्या सूचना हरकती असतील त्यांनी अशा सूचना अथवा हरकती लेखी स्वरुपात मा. मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, नगर परिषद वैजापूर यांचेकडे सादर कराव्यात.

Place - Vaijapur

Date : 23/08/2024

CHIEFF OFFICER

MUNICIPAL COUNCIL VAIJAPUR ठिकाण : वैजापूर, दिनांक : २३/०८/२०२४--------------------------------- मुख्याधिकारी नगर परिषद वैजापूर --------------------------------- छत्रपती संभाजीनगर विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ २७ छत्रपती संभाजीनगर विभाग, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६ : ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ५८३ By Chieff Officer and Administrator Municipal ३ Council Vaijapur, Dist. Chhatrapati SambhajiNagar (Under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966)

No.VMC/WS2/TPVD/DP-M/1215:- Whereas the revised Devekopment Plan of Municipal Council Vaijapur limit has been sanctioned under Government Notification No. TPS/ 3012/591/C.R.94/2012/UD-30 dated 30/06/2011 and has come into force with effect from 05/05/2013.

And whereas, Municipal Council, Vaijapur has resolved to modify this sanctioned Development Plan of Municipal Council Vaijapur (Revised Second Edition) as stipulated under section of 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 and hence the part plan showing the above said proposed modification which have been signed and dated as per appendix (shown) vide in resolution no subject (05), dated 26/07/2024 and by the Chieff Officer and Administrator Municipal Council Vaijapur has been kept open for inspection of the public during office hours on all working days of the office.

Further as stipulated under section 37 of the said Act, suggestions and objections are invited from in writing with respect to proposed modification within the period of thirty (30) days from the publication of this notice in Maharashtra Government Gazette, which should be address to the Chieff Officer and Administrator, Municipal Council Vaijapur.

प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नांदेड यांजकडून

अधिसूचना

जाक्र./जिपनां/साप्रवि/परिषद/१४२३/२०२६ दिनांक :- २५/०५/२०२६ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १४२ चे अधारित व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील क्र. झेड. पी. आर./४७६६/३१३९३/३ दिनांक : ०३/११/१९६६ अन्वये सुधारीत दिलेल्या नियमानुसार जिल्हा परिषदने प्रसिध्द केलेल्या अहवालाची अधिसूचना देणे आवश्यक असल्यामुळे मी मेघना कावली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड याद्वारे जिल्हा परिषद नांदेड सन २०२४-२५ चा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषदेच्या दिनांक २०/०१/२०२६ अन्वये प्रशासकीय मान्यता मंजुर केल्याप्रमाणे प्रसिध्द केल्याची अधिसूचना देत आहे.

(मेघना कावली, भा.प्र.से.) प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नांदेड

---------------------------------

Place - Vaijapur

Date : 23/08/2024

CHIEFF OFFICER

MUNICIPAL COUNCIL VAIJAPUR

---------------------------------

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.