महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक १८ ] गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ----नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------
(भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११५.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २९ एप्रिल, २०२६.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-२४२५-११८०-प्र.क्र.-१५-२०२६-नवि-९.----
ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२४९६-२६४३- प्र.क्र. ३०० (अ)-९७-नवि-९, दिनांक ०७ जानेवारी, २००० अन्वये भागश: मंजूर व क्र. टिपीएस-२४००-१६२८-प्र.क्र. २००-२०००-नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ नुसार अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेली असून त्या अनुक्रमे दिनांक ०१ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेल्या आहेत (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजा सोमलवाडा येथील खसरा क्र. ४९/२ मधील उज्वल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या अभिन्यासातील भूखंड क्र. ११ व १२ च्या मधील ९.०० मीटर रुंद रस्त्याखालील १९८ चौ. मी. जागा (यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधले आहे.) "निवासी उपयोगांतर्गत रस्ता" म्हणून दर्शविण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांनी नियोजन प्राधिकरण (यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे) म्हणून, त्यांच्या विश्वस्त मंडळ ठराव क्र. ६/१२३४/२० सप्टेंबर, २०२५-डिडीटीपी, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२५ उक्त जागा " निवासी उपयोगांतर्गत रस्ता " मधून वगळून "पोस्ट ऑफिस या सार्वजनिक - निमसार्वजनिक" उपयोगात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषगांने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असे संबोधले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त फेरबदल प्रस्ताव मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
ना.-एक-अ-१ (१५५७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषगांने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास याजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ०७ जानेवारी, २००० ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ;
" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ०७ जानेवारी, २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे."
नोंद
"मौजा सोमलवाडा येथील खसरा क्र. ४९/२ मधील उज्वल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या अभिन्यासातील भूखंड क्र. ११ व १२ च्या मधील ९.०० मीटर रुंद रस्त्याची जागा "निवासी उपयोगांतर्गत रस्ता" मधून वगळून मुक्त झालेली जागा "पोस्ट ऑफिस या सार्वजनिक - निमसार्वजनिक" उपयोगात समाविष्ट करण्यात येत आहे "
२. उपरोक्त मंजूर फेरबदल, प्रस्तुत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
३. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाया विकास योजना भाग नकाशाची प्रत, आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर आणि सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांच्या कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील.
सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील,
कार्यासन अधिकारी.
----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११६.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032, Date - 29th April, 2026.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.TPS-2425-1180-C.R.-15- 2026-UD-9.----
Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2496-2643-C.R.300(A)-97-UD-9, dated the 07th January, 2000 and finally sanctioned the Government vide Notification No. TPS-2400-1628-C.R.200- 2000-UD-9, dated the 10th September, 2001 & have come into force with effect from the 01st March, 2000 & 21st September, 2001 respectively (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act");
And whereas, in the said Development Plan, the land under 9.00 mt. wide road between Plot Nos. 11 & 12 in the layout of Ujwal Co-operative Housing Society, of the land bearing Khasara No.49/2 of Mauje Somalwada admeasuring about 198 Sq.Mt. (hereinafter referred to as "the said Land") is shown as "Road in Residential User";
And whereas, Nagpur Improvement Trust, Nagpur (hereinafter referred to as "the said Planning Authority"), vide its Board Resolution No. 6-1234-20th September, 2025-DDTP, dated the 20th September, 2025 has resolved to delete the said Land from "Road in Residential User" and to include the land so released in Public/Semi Public user of Post Office and accordingly submitted a modification proposal to the Government, for its sanction, as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification");
And whereas, after making necessary inquiries and consultation the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that the said Proposed Modification should be sanctioned;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ३Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 07th January, 2000 as follows;
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry"-
ENTRY
"The land under 9.00 mt. wide road between Plot Nos.11 & 12 in the layout of Ujwal Co-operative Housing Society, of the land bearing Khasara No. 49/2 of Mauje Somalwada admeasuring about 198 Sq.Mt. is deleted from "Road in Residential User" and the land so released is included in Public/ Semi Public user of Post Office, as shown on plan-
02. The abovesaid sanctioned modification shall come into force from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
03. A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspection in the office of the Commissioner, Municipal Corporation, Nagpur & the Chairman, Nagpur Improvement Trust, Nagpur on during office hours on all working days for a period of one month.
This Notification shall also be available on the Urban Development Department's website www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११७.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ०५ मे, २०२६.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.----
आदेश
क्रमांक टिपीएस-२२२४-१७७५-प्र.क्र.-१३१-२०२५-नवि-९.----
ज्याअर्थी, चंद्रपूर-बल्लारपूर विभागाच्या प्रादेशिक योजनेत निर्देशित केल्यानुसार नवनगर क्षेत्राचे (यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) सुयोग्य पध्दतीने नियोजन होवून विकास करण्यासाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) कलम ४०(१)(ब) नुसार शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-२२८४-१८२३-प्र.क्र.१०५-नवि-९, दिनांक २० डिसेंबर, १९८८ अन्वये महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणास " विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उक्त क्षेत्रासाठीची विकास योजना, शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२२९४-४७१-प्र.क्र.१५९-नवि-९, दिनांक ३० जून, १९९८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०१ सप्टेंबर, १९९८ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजा दाताळा येथील सव्र्हे क्र. २८६ मधील जागा (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) " आरक्षण क्र. ९३ - प्राथमिक शाळा " (क्षेत्र ९१७ चौ.मी.) व " आरक्षण क्र. ९४ - खेळाचे मैदान " ( क्षेत्र १६६०० चौ.मी.) करीता (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणांचे समूचित प्राधिकरण म्हणून नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ, नागपूर हे आहेत (यापुढे " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समूचित प्राधिकरणाने उक्त आरक्षणांखालील जागा, उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त समूचित प्राधिकरणावर उक्त आरक्षणासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१९ रोजी सूचना बजावली आहे (यापुढे " उक्त सूचना " असा उल्लेख केलेला आहे.) ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समूचित प्राधिकरणाने, विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा त्या संपादन करण्यासंबंधिची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा उक्त जमीन संपादन करण्यासंबंधिची, उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार, उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, उक्त विकास योजनेतील मौजे दाताळा, ता. जि. चंद्रपूर मधील सव्र्हे क्र. २८६ मधील, खालील परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार "आरक्षण क्र. ९३ - प्राथमिक शाळा " ( क्षेत्र ९१७ चौ.मी.) व " आरक्षण क्र. ९४ - खेळाचे मैदान " ( क्षेत्र १६६०० चौ.मी.) ही आरक्षणे व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेली जमीन, संबंधित जमीनमालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल;
परिशिष्ट
अनु. क्र. मौजा, तालुका व जिल्हा सूचनेअंतर्गत सि.स.क्र./ विकास योजनेतील प्रस्ताव आरक्षणातून व्यपगत
सव्र्हे क्र. / खसरा क्रमांक
(१) (२) (३)
(४)
झालेले क्षेत्र (५) १. मौजे दाताळा, तालुका सव्र्हे क्र. २८६ " आरक्षण क्र. ९३ - प्राथमिक शाळा " एकूण क्षेत्र चंद्रपूर, जिल्हा चंद्रपूर
( क्षेत्र ९१७ चौ.मी.) (भागश:) व १७५१७ चौ.मी. " आरक्षण क्र. ९४ - खेळाचे मैदान" (क्षेत्र १६६०० चौ.मी.) (भागशः)
प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांमधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्य अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण क्षेत्र विकास महामंडळ, गृहनिर्माण भवन, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११८.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032, Date 05th May, 2026.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No.TPS-2224-1775-CR-131-2025-UD-9.----
Whereas, the Government of Maharashtra vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2284-1823-C.R.105-UD-9, dated the 20th December,1988, appointed Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) to be "Special Planning Authority" under the provision of section 40(1)(b) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") to undertake planned and orderly development of the notified area of New Chandrapurमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ५ as proposed in the sanctioned Regional Plan of Chandrapur- Ballarpur Region & the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2294-471-CR-159-UD-9, dated the 30th June, 1998 has sanctioned the Development Plan for the aforesaid Notified Area and has come into force with effect from the 01st September, 1998 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");
And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Survey No.286 of Mouja Datala (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as "Site No.93-Primary School" (Area 917 Sq. Mt.) & "Site No.94-Play Ground" (Area 16600 Sq. Mt.) (hereinafter referred to as "the said Reservations") and the Appropriate Authority for the said Reservations is Nagpur Housing & Area Development Corporation, Nagpur (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority");
And whereas, the land under the said Reservations has not been acquired by the said Appropriate Authority within ten years from the date on which the said Development Plan came into force;
And whereas, the Owners of the said Land, had served a notice dated the 31st December, 2019 under section 127(1) of the said Act to the said Appropriate Authority, being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Notice");
And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period nor the Notification of land acquisition required under section 126(4) of the said Act, read with section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, has been published by the said Appropriate Authority within prescribed time period from the date of the service of said Notice;
And whereas, it is observed that, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period from the date of service of Notices, nor Notification of land acquisition required under section 126(4) of the said Act, read with section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, been published within prescribed time period by the said Appropriate Authority and in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said Reservations on the said Land stands lapsed as per the provisions of section 127(1) of the said Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, as mentioned in the Annexure below, hereby notifies that, the said Reservations i.e. "Site No.93-Primary School" (Area 917 Sq. Mt.) & "Site No.94-Play Ground" (Area 16600 Sq. Mt.) as specified in the said Development Plan stands lapsed to the extent of area admeasuring 17517 Sq. Mt. bearing Survey No. 286 of Mauja Datala, Tal. Distt. Chandrapur and the area so released will be available to the owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.-
SCHEDULE
Sr. No. Mouja, Taluka City Survey No./ Reservation of Area lapsed & District Survey No./Gut No./ Development Plan from reservation (1) (2)
Khasara No. mentioned in Notice (3)
(4)
(5) 1. Mouja Datala Survey No. 286 "Site No. 93- Primary School" Total Area
(Area 917 Sq. Mt.) (Partly) & 17517 Sq. Mt.
Taluka-Chandrapur, Distt. - Chandrapur.
"Site No. 94-Play Ground" (Area 16600 Sq. Mt.) (Partly)
A Copy of the part plan showing the area which is lapsed vide this Order is available in the office of the Chief Officer, Nagpur Housing and Area Development Corporation, Housing Building, Civil Lines, Nagpur during office hours on all working days for inspection of public up to one month.
This order shall also be available on the Government website at www.urban.maharashtra.gov.in By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११९.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ०५ मे, २०२६.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
आदेश
क्रमांक टिपीएस-२२२५-१०२९-प्र.क्र.१३२-२०२५-नवि- ९.----
ज्याअर्थी, चंद्रपूर-बल्लारपूर विभागाच्या प्रादेशिक योजनेत निर्देशित केल्यानुसार नवनगर क्षेत्राचे (यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) सुयोग्य पध्दतीने नियोजन होवून विकास करण्यासाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) कलम ४०(१)(ब) नुसार शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-२२८४-१८२३-प्र.क्र.१०५-नवि-९, दिनांक २० डिसेंबर, १९८८ अन्वये महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणास " विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उक्त क्षेत्रासाठीची विकास योजना, शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र.टिपीएस-२२९४-४७१-प्र.क्र.१५९-नवि-९, दिनांक ३० जून, १९९८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०१ सप्टेंबर, १९९८ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजा कोसारा येथील सव्र्हे क्र. १४/२ मधील ०.९१ हेक्टर जागा (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे ) "आरक्षण क्र. १०९ - शासकीय कार्यालय व निवासस्थान" करीता (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणांचे समूचित प्राधिकरण म्हणून नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ, नागपूर हे आहेत (यापुढे "उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समूचित प्राधिकरणाने उक्त आरक्षणांखालील जागा, उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त समूचित प्राधिकरणावर उक्त आरक्षणासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी सूचना बजावली आहे (यापुढे "उक्त सूचना" असा उल्लेख केलेला आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समूचित प्राधिकरणाने, विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा त्या संपादन करण्यासंबंधिची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा उक्त जमीन संपादन करण्यासंबंधिची, उक्त अधिनियमाचे कलम १२६(४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार, उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, उक्त विकास योजनेतील, मौजे कोसारा, ता. जि. चंद्रपूर मधील सव्र्हे क्र. १४/२ मधील, खालील परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार "आरक्षण क्र. १०९ - शासकीय कार्यालय व निवासस्थान" खालील ०.९१ हेक्टर क्षेत्रावरील आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन, संबंधित जमीनमालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल.----
परिशिष्ट
अनु. क्र. मौजा, तालुका व जिल्हा सूचनेअंतर्गत सि.स.क्र./ विकास योजनेतील प्रस्ताव आरक्षणातून व्यपगत
सव्र्हे क्र. / खसरा क्रमांक
(१) (२) (३)
(४)
झालेले क्षेत्र (५) १. मौजे कोसारा, तालुका सव्र्हे क्र. १४/२ " आरक्षण क्र. १०९ - शासकीय ०.९१ हेक्टर चंद्रपूर, जिल्हा चंद्रपूर.
कार्यालय व निवासस्थान"महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ७ प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांमधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्य अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण क्षेत्र विकास महामंडळ, गृहनिर्माण भवन, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
----------------------
भाग १-अ (ना.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२०.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032, Date 05th May, 2026.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No.TPS-2225-1029-CR-132-2025-UD-9.----
Whereas, the Government of Maharashtra vide Urban Development Department's Notification No.TPS-2284-1823-C.R.105-UD-9, dated the 20th December, 1988, appointed Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) to be "Special Planning Authority" under the provision of section 40(1)(b) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") to undertake planned and orderly development of the notified area of New Chandrapur as proposed in the sanctioned Regional Plan of Chandrapur-Ballarpur Region & the Govern- ment vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2294-471-CR-159-UD-9, dated the 30th June, 1998 has sanctioned the Development Plan for the aforesaid Notified Area and has come into force with effect from the 01st September, 1998 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");
And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 0.91 Hectare, bearing Survey No.14/2 of Mouja Kosara (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as "Site No.109-Government Offices & Staff Quarters" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the said Reservation is Nagpur Housing & Area Development Corporation, Nagpur (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority");
And whereas, the land under the said Reservations has not been acquired by the said Appropriate Authority within ten years from the date on which the said Development Plan came into force;
And whereas, the Owners of the said Land, had served a notice dated the 25th February, 2016 under section 127(1) of the said Act to the said Appropriate Authority, being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Notice");
And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period nor the Notification of land acquisition required under section 126(4) of the said Act, read with section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, has been published by the said Appropriate Authority within prescribed time period from the date of the service of said Notice;
And whereas, it is observed that, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period from the date of service of Notices, nor Notification of land acquisition required under section 126(4) of the said Act, read with section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, been published within prescribed time period by the said Appropriate Authority and in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said Reservations on the said Land stands lapsed as per the provisions of section 127(1) of the said Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, as mentioned in the८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ Annexure below, hereby notifies that, the said Reservation "Site No.109-Government Offices & Staff Quarters" as specified in the said Development Plan stands lapsed to the extent of area admeasuring 0.91 Hectare land bearing Survey No.14/2 of Mauja Kosara, Tal. Distt. Chandrapur and the area so released will be available to the owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan;
SCHEDULE
Sr. No. Mouja, Taluka City Survey No./ Reservation of Area lapsed & District Survey No./Gut No./ Development Plan from reservation (1) (2)
Khasara No. mentioned in Notice (3)
(4)
(5) 1. Mouja Kosara Survey No. 14/2 "Site No.109 0.91 Hectare
Government Offices
Taluka-Chandrapur, Distt. - Chandrapur. & Staff Quarters"
A Copy of the part plan showing the area which is lapsed vide this Order is available in the office of the Chief Officer, Nagpur Housing and Area Development Corporation, Housing Building, Civil Lines, Nagpur during office hours on all working days for inspection of public up to one month.
This order shall also be available on the Government website at www.urban.maharashtra.gov.in By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.