महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक २३ ] गुरुवार ते बुधवार, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-८
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-७
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५८.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक मह.सहा.-उजिभूसं-सामान्य-कावि- ३७४-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १८ ते २४, डिसेंबर, २०२५ अन्वये पान क्रमांक ०५ ते ०७, अ. क्र. ८५८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
ना.-एक-१ (१५५६).
(१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ २ आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलएक्यु-४७-२०२५-२६, मौजा सेलसुरा, तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक सव्र्हे क्रमांक संपादनाखालील
क्रमांक किंवा गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ १८६/१ ० २८
-------------
एकूण . . ० २८
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: निम्न वर्धा प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सेलसुरा लघु कालवा क्र.०२ चे मातीकाम व बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत परिसरातील शेतकयांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना व इतर लाभासंबंधात)
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
-- निरंक --
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
-- निरंक --
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ३भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक- मह.सहा.-उजिभूसं-सामान्य-कावि- ३७५-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २५ ते ३१ डिसेंबर, २०२५ अन्वये पान क्रमांक ०३ ते ०५, अ. क्र. ८६४ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहेे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलएक्यु-४७-२०२५-२६, मौजा वेळा, तालुका हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक सव्र्हे क्रमांक संपादनाखालील
क्रमांक किंवा गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ १२४/१ ० २६
२ १२७ १ १४
-------------
एकूण . . १ ४०
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: शिरूड प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरूड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळी +१/२ पुर उचल पातळी पयर्ंत
भूसंपादनाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत परिसरातील शेतकयांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना व इतर लाभासंबंधात)
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ४ अनुसूची--तीनपुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
-- निरंक --
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
-- निरंक --
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक मह.सहा.-उजिभूसं-सामान्य-कावि- ३७६-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसूचना क्रमांक ११, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २५ ते ३१ डिसेंबर, २०२५, अन्वये पान क्रमांक ०१ ते ०३, अ. क्र. ८६३ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-एलएक्यु-४७-२०२५-२६, मौजा इंझाळा, तालुका हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक सव्र्हे क्रमांक संपादनाखालील
क्रमांक किंवा गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
एकूण . . १ २०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ५ अनुसूची--दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
: शिरूड प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरूड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळी +१/२ पुर उचल पातळी पयर्ंत्
भूसंपादनाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत परिसरातील शेतकयांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना व इतर लाभासंबंधात)
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
-- निरंक --
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
-- निरंक --
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
वर्धा :
वान्मथी सी., दिनांक २० मे, २०२६.
जिल्हाधिकारी, वर्धा.
---------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६१.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-प्रस्तु-१-सहा.म.अ.-उविअ-२४२-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा केला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ६आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम, (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
समूचित शासन, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वरोरा, तसेच त्यांचे कर्मचारी, तसेच संपादन संस्था व त्यांचे कर्मचारी, तसेच उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख व त्यांचे कर्मचारी यांना जमिनीचे सव्र्हेक्षण करणे,मातीचे नमूने घेणे व इतर संपादनाचे कामे करण्याकरीता कलम १२ नुसार प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वरोरा, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३१-६५-२०२५-२६, मौजा विजासन, ता. भद्रावती, जि. चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ४४० ० ०५५०
२ २५६ ० १२००
३ ४३९ ० ०९८०
४ ४३६ ० ०३३०
एकूण . . ० ३०६०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ४-१०, २०२६/ज्येष्ठ १४-२०, शके १९४८ ७ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
संपादन संस्थेचे नाव : कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : माजरी-भांदक लेव्हल क्रासिंग नं. ३४ वरील रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता माजरी-भांदक लेव्हल क्रासिंग नं. ३४ वरील रेल्वे उड्डाण पुलाचे बांधकामाकरीता. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत रेल्वे प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील सोयीसुविधांचा लाभ परिसरातील भूधारकांना होणार आहे. सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०-अ (इ) अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
: -- निरंक --
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
संदिप भस्के, वरोरा :
उपविभागीय अधिकारी तथा दिनांक २५ मे, २०२६.
भूसंपादन अधिकारी, वरोरा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.