महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक २५] गुरुवार ते बुधवार, जून १८-२४, २०२६/ज्येष्ठ २८-आषाढ ३, शके १९४८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
नाही.
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-३
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------- नाही. ------------ संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९३.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) अन्वये अधिसूचना
क्रमांक समअ-भूसंपादन-कावी-१२९४-२०२६.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १४७०, दिनांक २० जून, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
अ.-एक-१ (१५६७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४, २०२६/ज्येष्ठ २८-आषाढ ३, शके १९४८ आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुर्नवसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये उक्त विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मलकापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल. ए. क्यु ०२-दादगांव-निमगांव-२०२३-२४, गांव निमगांव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा.
अ. क्र. गावाचे नांव कलम ११ नुसार संपादित क्षेत्र कलम १९ नुसार संपादित करण्याचे क्षेत्र
गट क्रमांक संपादन क्षेत्र गट क्रमांक संपादन क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर १ निमगांव ३३० ० ३५ ३३० ० ३५
--------------
--------------
एकूण . . ० ३५ ० ३५
--------------
--------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाया मौजे दादगांव (जुने), ता. नांदुरा चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
संपादनाचे प्रयोजन : जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाया मौजे दादगांव (जुने), ता. नांदुरा चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा शिवारातील लागणाया ० ३५ हे. आर खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे निमगांव येथील पुनर्वसनाची लागणारी जमिनीमुळे गावातील नागरी सुविधा वाढतील व जिवनमानात सुधारणा होईल.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
-निरंक-
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
-निरंक-
टीप : उक्त जिमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, मलकापूर येथे पाहता/निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २० मे, २०२६.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १८-२४, २०२६/ज्येष्ठ २८-आषाढ ३, शके १९४८ ३भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९४.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा, भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२२-२०२३, मौज सगोडा (बुडीत क्षेत्र) या प्रकरणात पुढील कार्यवाही करण्यासाठी (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत. संदर्भ : (१) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, ल.सिं.का. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. भूसंपादन (लसिंका) म.स.- कावि-१७२-२०२६, दिनांक २६ मे, २०२६.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. २३५३-सगोडा-शेती-मुदतवाढ- रेचिशा-२-२०२६, दिनांक २६ मे, २०२६.
आदेश
क्रमांक कावी-सअभूसं-कक्ष ७-२-समअ-७२१-२०२६.-----
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, ल.सिं.का, जि.का., बुलढाणा यांना भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२२-२०२३, मौजे सगोडा (बुडीत क्षेत्र), ता. शेगांव, जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये कलम १९ ची अधिसूचनेस दिनांक १९ मे, २०२३ रोजी मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
सदर प्रकरणात कलम १९ खालील घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ४ जून, २०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक ३ जून, २०२६ रोजी व्यपगत होत आहे.
संर्दभिय पत्र क्रमांक (२) अन्वये कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांनी प्रकरणात निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्याकरीता साधारणत: (बारा) १२ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२- २०२२-२०२३, मौजे सगोडा (बुडीत क्षेत्र), ता. शेगांव, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुर्नवसन विभाग, शेगांव तसेच उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, ल.सिं.का, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांनी प्रारुप निवडयाची कार्यवाही करिता (बारा) १२ महिने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संर्दभिय पत्रान्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखे पासून १२ महिन्यांच्या आत कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु, या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेली कोणत्याही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
पंरतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२२-२०२३, मौजे सगोडा (बुडीत क्षेत्र), ता. शेगांव, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास निवाडयाची कार्यवाही करण्यास (बारा) १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
बुलढाणा :
दिनांक ३ जून, २०२६.
डॉ. प्रविणकुमार देवरे (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.